निर्णय नं. ८१८४ – उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८१८४     २०६६ कात्तिक,अङ्क ७

 

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

रिट नं. : ०६४–WS–००२८

आदेश मितिः २०६६।१।३१।५

 

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

      निवेदकः भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने      अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं समेत

 

§  व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा रहेको संविधानले प्रदान गरेको पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको समयबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई प्रत्येक व्यक्ति वा निकायले पालना गर्नुपर्ने ।

§  संविधानले गरेको व्यवस्था प्रशासकीय या व्यवस्थापकीय कठिनाईका आधारमा पालना हुन नसक्ने भन्न कानूनी रुपमा नसुहाउँने हुँदा सैनिक वा निजामती जस्तोसुकै प्रकृतिको संस्था वा संगठन भएपनि संवैधानिक व्यवस्थाको अनुशरण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

§  संविधानको धारा २४ को उपधारा (३) ले चौबीस घण्टाको अबधि गणना गर्दा सार्वजनिक विदालाई बाहेक नगरिएको अवस्थामा सैनिक ऐनमा सार्वजनिक विदाको दिनलाई चौबीस घण्टाको अबधिभित्र गणना नगरिने भनी गरिएको व्यवस्था पनि संविधान अनुकूलको देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा (१) (२)(३)(४) र (५) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (३) एवं उपधारा (९) द्वारा प्रदत्त मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशबेगर बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भन्दा बढी हिरासतमा राख्न नहुने एवं स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रतिकूल देखिएको र  संविधान प्रतिकूलको त्यस्तो व्यवस्था कायम राख्नु उचित नहुँदा उक्त व्यवस्था फैसला भएको मितिबाट अमान्य घोषित हुने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेत

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ७५(१), (२),  (३), (४) र (५)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(२), २४(३), (९) १०७(१)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(४)

 

आदेश

      प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हक अन्तर्गत रहेको न्यायसम्बन्धी हकको धारा २४(३) मा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समयबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा २४(३) बमोजिम कुनै पनि अभियोगमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले मात्र थप अवधिको