निर्णय नं. ८१३९ – उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.८१३९      भदौ, २०६६         अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

रिट नं. : ०६४–WS–००२७

आदेश मितिः २०६६।३।११।५

 

बिषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  प्रत्येक अपराधका आ–आफ्नै चरित्र हुन्छन् र एउटै ऐनअन्तर्गतका कसूर हुँदैमा सबै समान हैसियत र अवस्थाका हुँदैनन् । तिनीहरू मध्ये कुनै कम गम्भीर अपराध मानिन सक्छन् भने कुनै अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका पनि हुन सक्छन् । अपराधको गम्भीरताका आधारमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि फरक–फरक व्यवहार र फरक–फरक सजायको व्यवस्था गर्न नसकिने भन्न नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीसमक्ष पेश भएका तथ्य एवं प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन एवं न्यायिक मनको प्रयोग गरी निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया नै वास्तवमा स्वच्छ सुनुवाइको प्रक्रिया हो । त्यस्तो प्रक्रियामा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन र न्यायिक मन र न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्न पाउने न्यायिक निकायको अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने वित्तिकै त्यहाँ न्याय संभव हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले दिने निर्णय न्यायिक निर्णय नभै यान्त्रिक निर्णय हुन जाने ।

(प्रकरण नं.६)

§  अभियुक्तलाई मुद्दा चलाएपछि थुनामा राखेरै कारवाही गर्नुपर्ने र त्यसको न्यायपूर्ण विकल्प मुद्दा हेर्ने अधिकारीले खोज्नै नपाउने हो भने अभियोगपत्रका साथ अभियुक्तलाई अदालतसमक्ष पेश गर्ने, अभियुक्तलाई सफाइको मौका दिने, कानून व्यवसायीहरूद्वारा बहस गरिने र त्यस क्रममा असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराई निजको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने लगायतका स्वच्छ सुनुवाइका प्रक्रियाहरू अवलम्वन गर्नुको औचित्य नरहने ।

(प्रकरण नं.९)

§  कुनै कानूनको गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूको नियन्त्रण र त्यस्ता अपराधबाट पीडित बनेका पक्षहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापनको उद्देश्य हुन सक्दछ, तथापि त्यस्ता कानून न्याय र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत जान नहुने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  असाधारण अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा अदालतले सावधानी र होसियारी वर्तनु पर्ने हुन्छ । कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गरी त्यसलाई बदर घोषित गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने परिणामहरूलाई अदालतले गम्भीरताका साथ लेखाजोखा गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामजी विष्ट, विजयराज शाक्य र कमलेश द्विवेदी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अलवम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३,२४, २४ (५), (९), १००

§  मानव बेचविखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (१) (घ), र ८

§  मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११८, ११८(२) नं.

आदेश

      प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत दायर भई यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :-

      विपक्षीहरूद्वारा जारी गरिएको मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बाहेक अन्य खण्ड (क) (ख) र (ग) को कसूरमा अदालतले कसूरदारलाई पुर्पक्षको क्रममा थुनामा नै राखी कारवाही गर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकका साथै प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भई बाझिएको छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार नदेखिने र पर्याप्त र मनासिव कारण नभएको अवस्थामा समेत कसूरदार मानी थुनामा नै राखी पुर्पक्ष गरिने उक्त ऐनको दफा ८ को व्यवस्था न्यायका मान्य सिद्धान्त र Natural Justice भित्र अन्तरनिहित Fair Hearing  र Fair Procedure सम्बन्धी सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल रहेको छ ।  मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिमको कसूर सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा परी नेपाल सरकार वादी हुनेमा विवाद छैन । यस प्रकारको मुद्दामा पुर्पक्षको क्रममा अदालतबाट अ.वं. ११८(२) आकर्षित हुने र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने अवस्थामा पुर्पक्षको क्रममा ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने कसूरमा र ६ महिनाभन्दा बढी कैद हुने विदेशीले गरेको कसूरमा थुनामा राखिने कानूनी परिपाटी र मान्य सिद्धान्तलाई ठाडो उपेक्षा गरी दफा ८ को व्यवस्थाले वादीका तर्फबाट अभियोगपत्र पेश गरेकै आधारमा कसूरदार बन्नु परी थुनामा नै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जंना भएको छ । फलतः वादीतर्फबाट लगाइएको अभियोगका सम्बन्धमा प्रतिवादीले अदालतमा गर्ने बयान र पेश दाखिल हुने प्रमाण समेतको मूल्याङ्कन नहुने गलत परिपाटीको शुरुवात हुन पुगेको छ । अर्कोतर्फ Prosecution बाट हुने दूषित कारवाहीको शिकार जो कोही पनि हुनसक्ने अवस्था खडा भएको छ । अतः उक्त दफा ८ ले कसूरको वर्गीकरण र पुर्पक्षको क्रममा दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क)(ख)(ग) का हकमा थुनामा नै राख्नुपर्ने गरी भएको व्यवस्थाको औचित्य प्रचलित व्यवस्था र मान्य सिद्धान्तले कतैबाट स्थापित नहुने र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१), धारा २४ को उपधारा (५) र (९) र धारा १०० सँग स्पष्ट रुपमा बाझिन पुगेको हुँदा संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी स्वच्छ सुनुवाईको हक संरक्षण हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने   हो ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०६४/११/१२ को आदेश ।

      कानून निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाको एकलौटी संवैधानिक अधिकारमाथि कसैले पनि चुनौती दिन मिल्दैन । निर्माण भएका कानूनले जनताको मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज लगाएको अवस्थामा त्यसलाई संविधानको कसीमा जाँच्ने असाधारण अधिकार सम्मानीत अदालतमा निहित रहेको छ । त्यसको लागि समकक्षी विधायिकी अंगलाई विपक्षी बनाई रहनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । त्यसो गर्नु अनावश्यक मात्र होइन न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तको विधिशास्त्रीय मान्यताको विपरीत हुन जान्छ । कानून निर्माण गर्ने क्रममा कुनै पनि पक्ष विपक्षमा नउभिई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने र कानून निर्माणको विधायिकी प्रक्रियाको प्रशासन र व्यवस्थापन गर्ने सभामुखलाई अमुक कानून निर्माण भएकै आधारमा पदीय जिम्मेवारीको हैसियतले प्रत्यर्थी बनाउनुको कुनै औचित्य स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ । साथै समाजमा घटित हुने के कस्ता गतिविधिलाई फौजदारी कसूरको रुपमा परिभाषित गर्ने राष्ट्रिय हित र सामाजिक हितको दृष्टिले कस्ता अपराधलाई गम्भीर कसूरको कोटीमा राख्ने, प्रमाणको भार सम्बन्धमा निरपेक्ष दायित्वको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने र गम्भीर अपराधमा अनुसन्धान र पुर्पक्षको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयहरू विशुद्ध रुपमा विधायिकी विवेक र बुद्धिमत्ताको विषय भएको हुँदा यस्तो विषय न्याययोग्य हुन सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४ (५) ले कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्ने नपाइने गरी रोक समेत नलगाएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी रहेको छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुख श्री सुभास नेम्वाङ्गका तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

      यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिनाआधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ । मुलुकी ऐनको व्यवस्था सामान्य कानून भएको र विशेष कानूनको व्यवस्थाले सामान्य कानूनलाई विस्थापित गर्ने (Lax Specials derogat Lex generalis) मान्यताअनुरूप सो कानूनले सर्वोच्च स्थान लिनुपर्ने हुन्छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नको लागि जारी गरिएको विशेष प्रकृतिको ऐन भएको हुँदा विपक्षीले दावी लिए जस्तो अ.वं. ११८(२) को व्यवस्थाबाट परीक्षण गर्न नसकिने हुँदा विपक्षीको जिकीर कानूनसम्मत छैन ।  मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्था गरेको र सो ऐनमा लेखिएबाहेकका अन्य कार्यविधि प्रचलित कानूनबमोजिम नै हुने हुँदा रिट खारेजभागी छ । के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्र (Exclusive Power) भित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएकाले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण र आधार छैन, असम्बन्धित विषयलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित  जवाफ ।

      मानव बेचविखन तथा ओसारपसार  एक गम्भीर एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधका रुपमा विकसित हुँदै गइरहेको परिपेक्ष्यमा यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गर्नु र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनर्स्थापित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बनेको हो । यस्तो मानवताविरुद्धको अपराधलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न सो सम्बन्धी कसूरमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने व्यवस्था सो ऐनको दफा ८ मा गरिएको हो । के कस्तो कसूरमा के कस्तो कारवाही वा कार्यविधि अवलम्वन गर्ने भन्ने विषय राज्यको नीतिगत विषय भएकोले नै विधायिकाले सो कानूनी व्यवस्था गरेको हो । सो व्यवस्थाबाट कोही कसैको मौलिक हक हनन् नभएको र सो सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट हुने नै भएकोले निवेदन दावी कानूनसम्मत देखिँदैन । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ विशेष ऐन भएको र मुलुकी ऐन अ.वं. ११८(२) को व्यवस्था सामान्य कानून अन्तर्गत पर्ने भएकोले मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. बमोजिम प्रस्तुत विषयमा मुलुकी ऐन आकर्षित नहुने स्पष्ट हुँदा निवेदन दावी तर्कसँगत र औचित्यपूर्ण देखिँदैन । तसर्थ निवेदन माग दावीबमोजिम कुनै पनि किसिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ ले मुद्दामा कारवाही गर्दा अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्ने गरी गरेको व्यवस्था संविधानको धारा १३ को उपधारा (१), धारा २४ को उपधारा (५) र (९) तथा धारा १०० प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार एक गम्भीर एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधका रुपमा विकसित हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गर्नु र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनर्स्थापित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बनेको र त्यस्तो मानवताविरुद्धको अपराधलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न सोसम्बन्धी कसूरमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने व्यवस्था सो ऐनको दफा ८ मा गरिएको हो, तसर्थ ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा २४(५) समेतको प्रतिकूल नरहेको हुँदा निवेदन जिकीर औचित्यहीन र निराधार छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामजी विष्ट र श्री विजयराज शाक्यका साथै निवेदक अधिवक्ता श्री कमलेश द्विवेदीले विवादित कानूनी व्यवस्थाले प्रतिवादीको भनाइलाई कुनै महत्व नदिने, अदालतले न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गर्न नपाउने, प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ, अभियोग लगाउने वित्तिकै वादी पक्षको जिम्मेवारी समाप्त हुने त्यस किसिमको व्यवस्था स्वतः संविधान प्रतिकूल रहेको छ भनी र नेपाल सरकारका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले विवादित व्यवस्थाअनुसार पनि अदालतको अधिकारमा बन्देज नलागेको र थुनछेक आदेशका क्रममा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नबाट त्यसले बाधा नदिने हुँदा सो प्राबधानलाई संविधान प्रतिकूल मान्न मिल्दैन भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ :

 

१.   मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ ले गरेको व्यवस्था संविधान प्रदत्त समानताको हक र न्याय सम्बन्धी हकको प्रतिकूल छ वा छैन ?

२.  निवेदकको मागबमोजिम संविधानको धारा १०७(१) अनुसार अमान्य वा बदर घोषित गर्दा त्यसले मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतका कसूरसम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुन्छ वा हुँदैन ? 

 

      २.    उल्लिखित प्रश्नहरू मध्येको पहिलो प्रश्नमा विचार गर्नु अघि मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ का सम्बन्धित प्राबधान र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का सम्बन्धित धाराहरूको सिंहावलोकन गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

 

मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४

 

दफा ४. मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिनेः

 

(१)  कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिनेछ :

(क)   कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने,

(ख)   कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने,

(ग)   प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने,

(घ)   वेश्यागमन गर्ने ।

 

दफा ८. थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्ने :

      प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बाहेक सो दफाका अन्य कसूरसम्बन्धी मुद्घामा कारवाही गर्दा अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्नेछ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

धारा १३. समानताको हक :

(१)   सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन ।

 

धारा २४. न्याय सम्बन्धी हक :

(५)   कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।

(९)   कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।

 

धारा १००. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने :

      नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ ।

      ३.    अब उल्लिखित कानूनी एवं संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रस्तुत निवेदनमा लिइएको जिकीरको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षणको प्राबधानद्वारा समानता सम्बन्धी दुबै दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ ले दफा ४ मा खण्ड (क)(ख)(ग) लाई एउटा अवस्था र खण्ड (घ) लाई अर्को अवस्थामा छुट्याएको देखिन  आयो । प्रत्येक कसूर समान प्रकृतिको हुने, सबै उत्तिकै गम्भीर हुने, सबै खालका अभियुक्तलाई समान रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने वा सबै कसूरका लागि समान दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने निवेदकको भनाई अवश्य पनि हुन सक्दैन । प्रत्येक अपराधका आ–आफ्नै चरित्र हुन्छन् र एउटै ऐनअन्तर्गतका कसूर हुँदैमा सबै समान हैसियत र अवस्थाका हुँदैनन् । तिनीहरू मध्ये कुनै कम गम्भीर अपराध मानिन सक्छन् भने कुनै अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका पनि हुन सक्छन् । अपराधको गम्भीरताका आधारमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि फरक–फरक व्यवहार र फरक–फरक सजायको व्यवस्था गर्न नसकिने भन्ने  हुँदैन । समानता जहिले पनि सापेक्षित हुन्छ, त्यसैले समानतासम्बन्धी हकले जहिले पनि समानहरूका बीचको समानतालाई मात्र सम्वोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । निरपेक्ष समानताको अपेक्षा कहिल्यै पनि सम्भव हुँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएको मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ मा उल्लिखित कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, वेश्यागमन गर्ने समेतका क्रियाहरूको प्रकृति, उद्देश्य र प्रभाव फरक–फरक छ, तसर्थ ती सबैलाई समान रुपमा हेर्नुपर्ने र त्यसमा संलग्न मानिएका अभियुक्तलाई पनि समान रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने अवधारणा संविधान र न्याय अनुकूल देखिन आउँदैन ।

      ४.    लिखित जवाफ र बहसमा कानून निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाको एकलौटी संवैधानिक अधिकार रहेको विधायिकी प्रज्ञा (Legislative Wisdom) भित्र पर्ने कुरामा अदालत प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुन्न भन्ने रहेको सम्बन्धमा हेर्दा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।  तर त्यसको अर्थ विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनलाई कहीँ कतैबाट चुनौती दिन नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ स्वयंले नै संवैधानिक सर्वोच्चताका मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरेको छ । संविधान नेपालको मूल कानून हुने र संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने धारा १ को व्यवस्थाका साथै संविधानप्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्नसक्ने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी धारा १०७(१) को व्यवस्थाले संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई सवल बनाएको छ । कानून निर्माण गर्ने विधायिकाको अधिकारको स्रोत पनि संविधान नै भएकाले विधायिकाले संविधानको परिधिभित्र रहेर मात्र कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ र बनाएको कानून संविधान प्रतिकूल रहेको भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले प्रश्न उठाएमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गर्नसक्ने र त्यसरी परीक्षण गर्दा त्यस्तो कानून संविधान प्रतिकूल देखिएमा बदर समेत घोषित गर्नसक्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको यही अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन परेको र निवेदनमा मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ ले संविधान प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकलाई संकुचित बनाएको भन्ने दावी गरिएको  छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार एक गम्भीर एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधका रुपमा विकसित हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो मानवताविरुद्धको अपराधलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न सोसम्बन्धी कसूरमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८ मा गरिएको हो भन्ने जिकीर लिइएको छ । वास्तवमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार मानवताविरुद्धको एक गम्भीर अपराध हो । सँगठित गिरोहहरूको संलग्नतामा हुने यस्तो अपराध मुलुकको सीमाभित्र सीमित नरही मुलुकबाहिर समेत बिस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार हुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।  यस्तो गम्भीर अपराधलाई नियन्त्रण र निरुत्साहनका लागि राज्यले आवश्यक कानूनको निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत हुन सक्दैन । मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा समेत मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनर्स्थापित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ऐन निर्माण गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो कानूनको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा निवेदकले प्रश्न उठाएको अवस्था देखिँदैन । निवेदकले सिँगो ऐनको संवैधानिकता परीक्षणको निमित्त अदालत प्रवेश गरेको नभै ऐनको दफा ८ लाई मात्र चुनौती दिइएको अवस्था हुँदा मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को सान्दर्भिकता, त्यसको आवश्यकता र त्यसले अपेक्षा गरेको अपराध नियन्त्रण र पीडित पक्षको संरक्षण एवं पुनर्स्थापन आदि विषयमा यहाँ थप विवेचना र विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिँदैन । के कस्तो कसूरमा के कस्तो कारवाही वा कार्यविधि अवलम्वन गर्ने भन्ने विषय अपराधको प्रकृति, गाम्भीर्यता र यसलाई राज्यले कसरी प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ र निश्चित गरिएको कानूनी व्यवस्था वा कार्यविधि स्वयं नै मौलिक हकउपर बन्देज लगाउने प्रकृतिका देखिए भने त्यसलाई सच्च्याउँदै अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको वैशिष्ठ्य हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेक्का राख्नैपर्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले लिएको दावी र लिखित जवाफमा गरिएको जिकीर समेतका सन्दर्भमा बाँकी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु आवश्यक देखिएको छ ।  

      ५.    अब, पहिलो प्रश्नकै बाँकी विषयवस्तुलाई हेर्दा त्यसमा न्यायसम्बन्धी हक र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको सन्दर्भ निहित रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा २४ मा रहेको न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने गरी निर्दोषिताको अनुमानको अधिकार (The right to a presumption of Innocence) र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अधिकार (The right to a fair hearing) समेत अन्तर्निहित छन् । त्यसैगरी सुनुवाइअगाडिका अधिकार (Pre-trial rights) का रुपमा कानूनी परामर्शको अधिकार (The right to legal counsel) र गिरफ्तारी र हिरासतको वैधानिकतालाई चुनौती दिन तत्काल न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार (The right to a prompt appearance before a judge to challenge the lawfulness of arrest and detention) लाई पनि न्यायसम्बन्धी हकले समेटेको छ । यी हकहरूको उपभोगका लागि कुनै किसिमको शर्त तोकिएको वा कानूनी बन्देज लगाउन सक्ने गरी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेको पनि पाइदैन । यसको अर्थ यी मौलिक हकहरूलाई कानूनी हकका रुपमा सीमित गर्न सकिने बाटो सविधानले खोलेको छैन । कसूर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नु पर्ने र निर्दोषकै रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त नै हो । कसैलाई अभियोग लगाउँदैमा ऊ अपराधी हुँदैन, अभियुक्तसम्म हुन्छ । त्यस्ता अभियुक्तले आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउँछ, निजलाई तोकिएको समयभित्र (हाम्रो सन्दर्भमा पक्राउ भएको समयबाट बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टा) मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने हुन्छ र निजलाई लागेको अभियोगका सम्बन्धमा सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसरी गरिने स्वच्छ सुनुवाइका आधारमा नै निज दोषी वा निर्दोष के हो भन्ने कुराको निर्क्यौल गरिन्छ । न्यायसम्बन्धी हकले सुनुवाइ अघिका अधिकार र सुनुवाइको अवस्थाका अधिकारहरूलाई सम्वोधन गरेको देखिन्छ । सुनुवाइअघिको अधिकारले अनुसन्धानको अवस्थामा अभियुक्तलाई प्राप्त हुने हकलाई र सुनुवाइको अवस्थाको अधिकारले न्यायिक निकाय समक्ष अभियोगपत्र पेश भएपछि अभियुक्तले उपभोग गर्न पाउने हकलाई बुझाउने हुँदा प्रस्तुत विवादमा सुनुवाइको अवस्थामा अभियुक्तले के कस्तो अधिकारको उपभोग गर्न पाउने हुन्छ र न्यायिक निकायको भूमिका के रहन्छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न रहेको छ । संविधानले नै निर्दोषिताको अनुमानको अधिकार र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अधिकार प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा ती अधिकारहरूलाई संकुचन हुने गरी अन्य कानूनले व्यवस्था गर्नसक्ने हुँदैन । संविधानको धारा १ मा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्दै संविधानलाई मूल कानून मानिएपछि अन्य सबै कानूनहरू संविधानअन्तर्गत रहने र संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य मानिने कुरा स्वाभाविक हुन्छ ।

      ६.    कुनै पनि अपराधका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निकायले गरेको अनुसन्धान तहकिकातबाट संकलन गरिएका प्रमाणहरूका आधारमा तयार पारिएको अभियोगपत्र र पक्राउ परेका अभियुक्तसमेत मुद्दा हेर्ने सक्षम अदालतसमक्ष पेश गरिन्छ । त्यसरी अभियोजन पक्षले अभियोगपत्र साथ पेश गरेका प्रमाणहरू र अभियुक्तद्वारा आफ्नो सफाई सम्बन्धमा पेश गरेका प्रमाणहरू समेतको मूल्याङ्कनका आधारमा त्यसउपरको कारवाहीअगाडि बढाइन्छ । मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीसमक्ष पेश भएका तथ्य एवं प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन एवं न्यायिक मनको प्रयोग गरी निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया नै वास्तवमा स्वच्छ सुनुवाइको प्रक्रिया हो । त्यस्तो प्रक्रियामा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन र न्यायिक मन र न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्न पाउने न्यायिक निकायको अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने वित्तिकै त्यहाँ न्याय संभव हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले दिने निर्णय न्यायिक निर्णय नभै यान्त्रिक निर्णय हुन जान्छ । न्यायिक निकायको त्यस किसिमको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अ.वं. ११८ नं. ले विभिन्न किसिमको व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा राखिने वा धरौट वा जमानत लिई छाडिने वा तारेखमा छाडिने समेतका प्रक्रियाहरू निश्चित गरिएको छ । यस सम्बन्धमा अ.वं. ११८ नं. मा रहेका सान्दर्भिक प्रावधानहरूलाई देहायमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

अ.वं. ११८(२) नं.:

      देहायको कुनै अपराधमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अड्डाले अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ –

 

१.     जन्मकैदको सजाय हुनसक्ने अपराध,

२.    नेपाल सरकार वादी भै चलेको तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुनसक्ने अपराध,

३.    माथि उल्लिखित अपराधको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो अपराधमा मतियार भएको अपराध ।

 

      ७.    यो प्राबधानले अभियोगपत्रलाई मात्र आधार बनाएर अभियुक्तलाई थुनामा नै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने निरपेक्ष व्यवस्था गरेको छैन । यसले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । थुनछेक प्रयोजनका लागि अभियोगपत्र साथ पेश भएका अभियुक्तका हकमा अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अभियुक्तलाई थुनामा राखी वा धरौट वा जमानतमा वा तारेखमा छाडी मुद्दाको कारवाही गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोहीअनुरूप अदालतले आदेश गरिरहेको अवस्था छ ।

      ८.    यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा रहेका प्रावधानहरूको पनि संक्षेपमा सिंहावलोकन गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (UDHR) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ (ICCPR) समेतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई महत्वपूर्ण रुपमा उठाएका छन् । UDHR को धारा १० मा “Everyone is entitled in full equality to a rair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ICCPR को धारा १४(१) मा “In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.” भनिएको छ ।  UDHR का हकमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका नाताले र ICCPR का हकमा पक्ष राष्ट्रका नाताले ती दस्तावेजहरू प्रति सम्मान र अनुसरणको दायित्व नेपालले पनि वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशमा नेपालको व्यवस्थालाई हेर्दा संविधान स्वयंले नै स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई सुनिश्चित गरेबाट नेपाल वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका वहुआयामिक पक्षहरू प्रति संवेदनशील रहँदै आएको छ ।

      ९.    यसरी संविधान, कानून, न्यायिक मूल्य मान्यता, न्यायिक परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूद्वारा समर्थित स्वच्छ सुनुवाइको हकको सापेक्षतामा मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ को प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बाहेक सो दफाका अन्य कसूरसम्बन्धी मुद्दामा, “कारवाही गर्दा अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्ने छ” भनी गरिएको व्यवस्थाबाट (क) कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने (ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने (ग) प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक मानिसको अंग झिक्ने अभियोग लगाई मुद्दा दर्ता गरिएको अवस्थामा अभियोग लागेका अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन आयो । अभियोग लागी दर्ता भएका मुद्दामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेश भएको अवस्थामा अनुसन्धानमा त्रुटि, कानूनको प्रयोगमा त्रुटि, अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि, प्रमाण मूल्याङ्कनबाट कसूरदार हो भन्न नसकिने र नमिल्ने आदि अवस्थाहरू देखिन सक्दछन् । प्रमाणबाट कसूरदार नदेखिने, क्षेत्राधिकारको अभाव, प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि रहेको अवस्थामा समेत थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी न्यायपूर्ण विकल्प खोज्ने अधिकार अदालतलाई दिइएको छैन । यदि त्यसरी अभियुक्तलाई मुद्दा चलाएपछि थुनामा राखेरै कारवाही गर्नुपर्ने र त्यसको न्यायपूर्ण विकल्प मुद्दा हेर्ने अधिकारीले खोज्नै नपाउने हो भने अभियोगपत्रका साथ अभियुक्तलाई अदालतसमक्ष पेश गर्ने, अभियुक्तलाई सफाइको मौका दिने, कानून व्यवसायीहरूद्वारा बहस गरिने र त्यस क्रममा असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराई निजको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने लगायतका स्वच्छ सुनुवाइका प्रक्रियाहरू अवलम्वन गर्नुको औचित्य रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा न्याय र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त सबै ओझेलमा पर्न जान्छन् ।

      १०.    मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्रमाण वा अन्य कुराबाट थुनामा नै नबस्नु पर्नेमा पनि थुनामा राखी कारवाही गर्दा त्यसरी थुनामा रहने व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि स्वाभाविक रुपमा निलम्वनमा रहन्छ । त्यसरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासमेत निलम्वित रहने अवस्था बिनाआधार सिर्जना गरिनु हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नगरिने गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेको छ । न्यायिक अधिकारीलाई न्यायपूर्ण कारवाही अगाडि बढाउन मौका नदिई थुनामा राखी कारवाही गर्न बाध्य तुल्याउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थाले मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई न्यायिक मनको प्रयोगमा ताला लगाई अधिकार शून्यको स्थितिमा पुर्‍याउँछ र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र स्वच्छ सुनुवाइको हकको सम्मान संभव हुँदैन । यति मात्र होइन स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी आधारभूत मान्यताहरू समाप्त हुन जान्छ । तसर्थ अभियोगपत्र, अभियोगपत्रका साथ पेश भएका प्रमाणहरू, अभियुक्तको बयान र दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरलगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको अध्ययन एवं मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो अध्ययन एवं मूल्याङ्कनका आधारमा अभियोगका सम्बन्धमा कुन प्रक्रियाअन्तर्गत कारवाही अघि बढाउने भन्ने निर्णयमा पुग्ने मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अधिकारलाई निष्क्रिय र निस्तेज पार्ने मानव बेचविखन र ओसारपसार  (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ को प्राबधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हक अनुकूल र न्यायका मान्य सिद्धान्तसँग मेल खाने प्रकृतिको समेत देखिएन । कुनै कानूनको गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूको नियन्त्रण र त्यस्ता अपराधबाट पीडित बनेका पक्षहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापनको उद्देश्य हुन सक्दछ, तथापि न्याय र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत जान हुँदैन । अभियुक्तलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्ने र मुद्दाको सुनुवाइ हुने तर मुद्दा हेर्ने अधिकारीले थुनछेक सम्बन्धमा न्यायिक मन एवं विवेक प्रयोग गर्ने अवस्था नदिने कार्य कानूनी राज्यको पक्षपोषण नभै उपहास मात्र हुन्छ । तसर्थ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ को दफा ८ ले मुद्दा दायर हुनासाथ प्रमाणबाट कसूरदार नदेखिने अवस्थामा समेत अभियुक्तलाई थुनामा नै राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई संविधान एवं न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुकूलको मान्न सकिएन ।

      ११.    संविधान प्रतिकूल रहेको उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन गरी अमान्य वा बदर घोषित भएको अवस्थामा त्यसले मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतका कसूरसम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्षसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुन्छ वा हुँदैन  भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा संविधानको धारा १०७(१) ले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनसक्ने र सोअनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानून प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिबाट अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार यस अदालतमा रहेको छ । यो असाधारण अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा अदालतले धेरै सावधानी र होसियारी वर्तनु पर्ने हुन्छ । कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गरी त्यसलाई बदर घोषित गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने परिणामहरूलाई अदालतले गम्भीरताका साथ लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार भएकाले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग अत्यन्त सावधानीका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा उठाइएको मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य र बदर घोषित गर्दा त्यसले त्यस्ता मुद्दाहरूको पुर्पक्षसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा रिक्तताको अवस्था भै कहीँ कतै गतिरोध सिर्जना हुने संभावना रहन्छ वा रहँदैन भन्ने पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । मुद्दाको पुर्पक्ष र थुनछेकसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था केलाउँदा मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको ११८ नं. ले विभिन्न अवस्थाका अभियुक्त र जन्मकैद हुनेसम्मका मुद्दाको पुर्पक्ष सम्बन्धमा वृहत् रुपमा उल्लेख गरेको र के कस्तो अवस्थामा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने, के कस्तो अवस्थामा धरौट वा जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अदालती वन्दोवस्तको ११८ नं. को उक्त कानूनी व्यवस्था विवादित मानव बेचबिखन र ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाको थुनछेक सम्बन्धमा पनि पर्याप्त नै देखिन्छ । त्यसैले मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ मा रहेको कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुँदैमा त्यसअन्तर्गतका मुद्दाहरूको पुर्पक्षमा गतिरोध वा बाधा उत्पन्न हुने अवस्था देखिन आउँदैन ।

      १२.   माथि उल्लेख भएबमोजिम मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ मा रहेको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५),(९) द्वारा प्रदत्त हक एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको हुँदा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ लाई आजैका मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत्  २०६६ साल असार ११ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला