निर्णय नं. ८१०७ – उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं.८१०७    २०६६ असार               अङ्क ३

 

सर्बोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६३ सालको रिट नं.–३४४६

आदेश मितिः २०६६।१।१४।२

 

विषयः– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश  ।

 

निवेदकः शेषप्रसादकी छोरी पूर्णप्रसाद त्रिपाठीकी पत्नी का.जि.का. म.न.पा.वडा नं.५ बस्ने      संगीता त्रिपाठी

विरुद्ध

विपक्षीः चितवन जिल्ला, भरतपुर न.पा. वडा नं. ३ स्थित लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय समेत

 

§  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी सम्बन्धी कारोवारको हकमा मूल ऋणी र जमानीलाई एउटै धरातलमा राखेर हेर्न नमिल्ने ।

§  मूल ऋणीले ऋण रकम धितो नदिइएको सम्पत्तिबाट समेत तिर्नु पर्दछ भने जमानत दिनेको दायित्व जमानी दिएको हदसम्म मात्र सीमित रहने ।

§  बैंकले ऋण असूली न्यायाधीकरणमा यी निवेदिकाबाहेक मूल ऋणीका हकमा मात्र बाँकी ऋण रकम असूलीको कारवाही चलाएको पाइँदा यसरी आफूले मूल ऋणीको मात्र बाँकी रकम तिर्नु पर्ने दायित्व हो भनी एक कानूनी निकाय समक्ष स्वीकार गरेको तथ्य अन्य निकायमा अस्वीकार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानूनमा व्यवस्थित प्रावधानको गलत अर्थ प्रयोग गरी सोझै एकै पटकमा धितो रहेको सम्पत्ति आँफै लिलाम सकार गरी रकम दाखिला गर्ने समय प्रदान नगर्दा व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारमाथि अतिक्रमण हुन जाने ।

(प्रकरण नं.५)

§  धितोको अङ्क नै लिखतमा किटान गरिसकेपछि तेस्रो पक्षले लेखिदिई सम्झौता भएको रकमभन्दा बढीमा धितो रहेको सबै सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्यबाट व्यक्तिलाई प्राप्त संबैधानिक एवं कानूनी हक र सोको उपभोगमा प्रत्यक्ष असर पर्न गई सम्पत्तिसम्बन्धी व्यक्तिको मौलिक हक हनन् हुन जाने ।

(प्रकरण नं.६)

§  बैक आफैँले ब्यापारिक दर भनी सम्पत्तिको ४८ लाख मूल्याङ्कन गरे पछि सो सम्पत्ति अवमूल्याङ्ककित गरी ३५ लाख बीस हजारमा लिलामी मुचुल्का समेत खडा नगरी बैंक आफैँले लिलाम सकार गरेको र सम्पत्ति अवमूल्याङ्ककित गर्दा धितो राख्ने यी निवेदिकालाई सूचना समेत नदिएको कार्यहरू त्रुटिपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  बैंक कम्पनी भए पनि यो र अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि खडा भएका कम्पनीको प्रकृतिमा भिन्नता हुने ।

§  बैंक तथा वित्तीय संस्था कानूनद्वारा इजाजत प्राप्त हुन्छन् र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनमा सञ्चालन भएकाले यिनलाई आफूसँग कारोबार गर्ने कसैको पनि सम्पत्ति रोक्का गर्न र दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालयमा लेख्न तथा मालपोत कार्यालयले सोबमोजिम गर्न कानूनद्वारा नै निर्देश हुने । 

(प्रकरण नं.९)

निवेदक तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री उद्धवकुमार के.सी.र श्री भीमार्जुन आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राई तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री चक्रविक्रम शाह र श्री सुधारमान श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५८, अङ्क ३, नि.नं. ६९८६, पृष्ठ १३९

सम्बद्ध कानूनः

§  बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७(१) र ५७(६)

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :–

लुम्बिनी बैंक लिमिटेड हेटौडा शाखा कार्यालयबाट हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले ऋण लिने प्रयोजनको लागि मेरो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको का.जि.का.म.न.पा.साविक वडा नं.२२ (ढ) कि.नं.११३ को क्षेत्रफल ०–८–०–० जग्गा विपक्षी बैंकलाई मिति २०५७।११।४ गते र.नं.७३६८ को बन्धकी लिखत पारित गरी दिएकी थिएँ । बैंकबाट हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले लिने रु.२४,००,०००। सम्मको ऋण जमानीको रुपमा उक्त जग्गा धितो बन्धकी पारित भएको हो, जुन लिखतमा सो बैंकले ठहर गरेको जग्गाको मूल्य भनी सोही अङ्क उल्लेख भएको छ । मेरो हकभोगको जग्गा लिलाम गर्नुअघि ऋणीले ऋण नबुझाएको हुँदा धितोको हदसम्म ऋण चुक्ता गर्न आउनु भनी मलाई सूचना दिनुपर्नेमा सो कुनै पनि जानकारी नगराई बैंक आफैले लिलाम सकार गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ ।

भीष्ममान श्रेष्ठले बैंकलाई रुपैया नबुझाएको कारणबाट मैले जेथा जमानी दिएको हदसम्मको ऋण तिर्दछु, जग्गा लिलाम नहोस् भनी बैंकका प्रबन्धकसित अनुरोध गरेकोमा निज प्रबन्धकले निवेदन दिनु होस् भनेको हुँदा सबै व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदन गरेकी थिएँ । तर, बैंकले जग्गा फुकुवा गर्न सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्दछ भनी आलटाल गरेको हुँदा दृष्टि बन्धकलगायतको कागज दिन इन्कार गरेकोले मालपोत कार्यालयमा गई मिति २०६३।२।१५ मा नक्कल लिई हेर्दा मालपोत कार्यालयको मिति २०६२।७।९ को निर्णयले मेरो नाउँको कि.नं.११३ हाल कि.नं.११६ को जग्गा विपक्षी बैंकको नाउँमा दा.खा. दर्ता गर्ने निर्णय भएको रहेछ । विपक्षी बैंकले म निवेदिकालाई रुपैयाँ तिर्ने निवेदन गर्न लगाई गुमराहमा राखी आफै लिलाम सकार गरेको कार्य दूषित छ ।

मिति २०५७।११।४ गतेपछि ५ वर्षको भाखा राखी विपक्षी बैंकले हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. लाई ऋण दिएको, ऋणीले समय–समयमा किस्ता बुझाइरहेको, भाखा ननाघेको अवस्थामा धितो लिलाम गर्न विपक्षी बैंकलाई कुनै कानूनले अधिकार दिएको छैन । एकैपटक  मिति २०६२।२।१६ मा लिलाम गरी बैंकले आफैँ सकार गरेको छ । प्रचलित नेपाल कानून (जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(७) र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली नियमावली, २०६२ को नियम २९(४) मा एक पटकमा पंचकृते मोलमा सकार गर्न पाउने प्रावधान छैन । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७ विपरीत आफूखुशी ढंगले मेरो उक्त जग्गा सकार गरेको रहेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७ (१) बमोजिम कर्जा सम्झौता पालन नगरेको, भाखा नाघेको ऋण दुरुपयोग भएको अवस्था नपरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७(२) अनुरूप थप धितो नमागी कारवाही गरेको छ । उक्त अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७(६) ले लिलाम गर्दा कसैले नसकारे तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा कानूनद्वारा निर्दिष्ट कार्यविधि कानूनी सिद्धान्त तथा मान्यतालाई बेवास्ता गरी सकार गर्ने निर्णय गरेको कार्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ र १७ द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हक अधिकार हनन् हुन गएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्गको अभावमा ऐ.धारा २३ तथा ८८ को आधारमा यो निवेदन गर्न आएकी छु । अतः मिति २०६२।२।१६ गतेको मुचुल्का, मिति २०६२।३।२ को सञ्चालक समितिको निर्णय सोको आधारमा मिति २०६२।७।९ गते विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँबाट भएको दा.खा.दर्ता गर्ने निर्णय समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदिका धितो जमानी सम्म दिने तेस्रो व्यक्ति भएकीले मैले र.नं. ७३६८ मिति २०५७।११।४ गते गरिदिएको दृष्टिबन्धकसम्मको रुपैया बुझाई उक्त जग्गा फुकुवा समेत गरिदिनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने  हो । यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।२।२९ को आदेश ।

कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम दर्ता कायम रहेको भीष्ममान श्रेष्ठ एकल सञ्चालक रहेको मकवानपुर जिल्ला बसामाडी गा.बि.स.वडा नं.२ मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. लाई निवेदिका संगीता त्रिपाठीले निजको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको का.जि.का. म.न.पा.वडा नं.२२(ढ) कि.नं. ११३ को क्षेत्रफल ०–८–०–० जग्गा सुरक्षण दिई यस बैंकको हेटौंडा शाखा कार्यालयबाट कर्जाको कारोवार भएको थियो । कर्जाको साँवा व्याज र अन्य रकमसमेत चुक्ता गर्न हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. र निवेदिकालाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा कर्जा रकम चुक्ता गर्न अनुरोध गर्दा पनि बैंकलाई बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी नबुझाई यस बैंकसँग भएको ऋण कर्जासम्बन्धी शर्त बन्देजहरू उल्लंघन गरी सूचनाको बेवास्ता गर्नु भएको हुँदा मिति २०६१।१२।११ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा साँवा व्याज र अन्य रकम बुझाउन ३५ दिने सूचना प्रकाशित हुँदा सो सूचनालाई बेवास्ता गरेको हुँदा मिति २०६२।२।१ गते गोरखापत्र दैनिकमा धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री बारे सूचना प्रकाशित गरी बैंकको नाममा धितो बन्धक रहेको अचल सम्पत्ति मिति २०६२।२।१६ गतेका दिन लिलाम डाँक बढाबढ हुने सूचना प्रकाशित भएकोमा लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन नआएकोले विभ कन्सल्टेन्सीले गरेको पुनः मूल्याङ्कनअनुसारको रकममा बैंक आफैले सकार गर्ने गरी मिति २०६२।३।२ गते बसेको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको र धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति बैंक आपंैmले सकार गरी दा.खा.गर्न निर्णय समेत भइसकेको छ । बैंकको नाममा दा.खा.गर्ने गरी भएको मालपोत कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझेमा मुचुल्का बदर, लिखत दर्ता बदरमा जिल्ला अदालतमा उजूरी गर्नुपर्नेमा सो नगरी वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने लुम्बिनी बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय र लुम्बिनी बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कार्यालयको संयुक्त लिखित जवाफ ।

धातुका तार, तारजन्य वस्तुहरूको कारोवार गर्ने मुख्य उद्देश्य राखी कम्पनी स्थापना भएको र कम्पनी संचालन गर्नको लागि चालू पूंजी र स्थिर पूँजीको आवश्यकता परी कम्पनीको नाउँको मकवानपुर जिल्ला बसामाडी गा.बि.स.वडा नं. २  को कि.नं.३२७ को क्षेत्रफल १–५–४ र सो जग्गामा भएको उद्योगलगायत जडान भएको मेशिनसमेत र निवेदिकाको नाउँको काठमाडौँको कि.नं.११३ को क्षेत्रफल ०–८–० जग्गासमेत धितो सुरक्षण राखी कर्जा लगानी भएको थियो । बैंकको तर्पmबाट नियुक्त भएका मूल्याङ्कनकर्ताले कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन रु.७,०६,००,०००। गरेकोमा आफूखुशी पन्चकृते मूल्य रु.४,५४,००,०००। कायम गरी मिति २०६२।२।१ मा गोरखापत्रमा लिलाम सूचना निकाली २०६२।२।१६ मा लिलामी कार्य गर्दा बोलकबोलमा कोही उपस्थित नभएको भनी रु.४,५४,००,०००। मा बैंक आफैले सकार गरेको कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७ समेतको विपरीत छ । बैंकले हामीलाई समेत जानकारी नदिई बैंकबाट लिएको ऋण कर्जा चुक्ता गर्दा गर्दै हाम्रो उद्योगको घर जग्गा नै लिलाम गरिदिएकोले विपक्षीको जग्गा समेत लिलामी गरेको रहेछ । विपक्षी निवेदिकाको उद्योगमा कुनै संलग्नता नभएको र रु.२४ लाख बरावरको धितो जमानतसम्म दिएको हुँदा सो रकम बुझी बैंकले धितो राखेको सो जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने हो । तसर्थ रिट निवेदन हाम्रो हकमा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भीष्ममान श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

     नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू उद्घबकुमार के.सी तथा भीमार्जुन आचार्यले बैंकसँग सम्झौता गरी धितो बन्धकी लेखी दिएको जग्गा बैंकले २४ लाख मूल्याङ्कन गरी स्वीकृत भएको हुँदा ऋण स्वीकृत भएको रु.२४ लाखसम्मको दायित्व मात्र धितो दिने निवेदिकामा रहने हो । सोभन्दा बढी ऋणको दायित्व निवेदिकामा रहँदैन । लिलाम प्रक्रियामा बैंक आपैंmले जग्गाको प्रति आना ६ लाखका दरले ४८ लाख मूल्याङ्कन गरी रु.३५ लाखमा लिलाम सकार गरेको त्रुटिपूर्ण छ ।  धितो बन्धक पास गरी दिँदा बैंकले स्वीकृत गरेको २४ लाख रुपैया बुझाउने लिखित प्रतिबद्घता निवेदिकाले प्रकट गरेको हुँदा सो बुझी लिलाम गरेको जग्गा फिर्ता गर्नु पर्दछ । तसर्थ मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

      विपक्षी लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको तर्पmबाट विद्वान अधिवक्ता चक्रविक्रम शाह र सुधीरमान श्रेष्ठले हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले लिएको ऋणको सुरक्षणबापत भनी धितो लेखिदिएको हुँदा ऋण असूल नभएसम्म निज निवेदकको दायित्व समाप्त हुँदैन । धितो बन्धकीको शर्तअनुसार बैंकको सबै रकम असूल नभएमा अरु चल अचल सम्पत्तिबाट असूल गरी दिएमा मेरो मन्जूर छ भनी लिखत गरी दिएको स्थितिमा रु.२४ लाखको ऋणमात्रको दायित्व छ भनी निजले भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      मालपोत कार्यालयको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राईले बैंकले गरेको लिलामी मुचुल्काबमोजिमको जग्गा निज बैंकको नाममा मालपोत कार्यालयले दाःखा दर्ता गरेको हो । सोबाहेक मालपोत कार्यालयले निवेदिकाको हक जाने कुनै कार्य गरेको नहँुदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

      यसमा दुबै पक्षका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरू तथा उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकीरसुनी निवेदिकाको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले ऋण लिने प्रयोजनको लागि निवेदिकाको नाउँ दर्ताको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.२३(ढ) को कि.नं.११३ को क्षेत्रफल ०–८–० जग्गा रु.२४,००,०००।– सम्मको लागि जमानीको रुपमा धितो बन्धकी (लिमिट) पारित गरी दिएकोमा धितोको हदसम्म ऋण चुक्ता गर्न आउनु भनी आफूलाई सूचना दिनुपर्नेमा कुनै पनि जानकारी नगराई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७(२) अनुरूप ऋणीसँग थप धितो नमागी बैंक आफैले धितोको जग्गा लिलाम सकार गरेको कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ र १७ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार हनन् भएकोले विपक्षी बैंकले गरेको लिलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०५७।११।४ मा भएको दृष्टि बन्धकसम्मको रुपैया बुझाई जग्गा फुकुवासमेत गरी दिनु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन व्यहोरा रहेको देखिन्छ । त्यसरी निश्चित रकमको लागि धितो सुरक्षण राखिएकोमा सोभन्दा बढी रकम वा ऋणीको अरु ऋण रकमको लागि धितोवाला जिम्मेवार हुने, नहुने भन्ने सर्वप्रथम प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा विवेचना गर्नुपर्ने विषय देखिएको छ । 

३.   यसमा हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले कम्पनी संचालन गर्नको लागि निजै कम्पनीको नाउँको जिल्ला मकवानपुर बसामाडी गा.बि.स.वडा नं.२ स्थित कि.न.३२७ को क्षेत्रफल १–५–४ र सोमा निर्मित कारखाना र कारखानामा जडित सम्पूर्ण मेशिनरीहरू समेत धितोमा राखी बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको छ । सोही प्रयोजनको लागि थप सुरक्षणबापत निवेदिकाको हक दर्ताको कि.नं.११३ को जग्गा बैंकको नाममा दृष्टि बन्धक लिखत पारित भएको देखिन्छ । मिति २०५७।११।४ मा उक्त लिखत भएको र लिखत हुँदा उक्त जग्गाको रु.२४,००,०००।– मूल्याङ्कन गरी गराई तेस्रो पक्ष यी निवेदिकाको जग्गा लिई बैंकले २४ लाखसम्म कर्जाको लिमिट स्वीकार गरेको तथ्यमा विवाद छैन । यी निवेदिका खास ऋणी नभएकीले निजको दायित्व धितो बन्धक पास गर्दा गरिएको मूल्याङ्कनअनुसारको विगोसम्म सीमित रहने हो वा ऋणी सरह ऋणीले लिएको वा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण सावा ब्याजको रकम चुक्ता नभएसम्म रहने हो ? यस कुराको निरोपण सम्बद्घ कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।      

     ४.   बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीसम्बन्धी कारोवारको हकमा मूल ऋणी र जमानीलाई एउटै धरातलमा राखेर हेर्न मिल्दैन । मूल ऋणीले ऋण रकम धितो नदिइएको सम्पत्तिबाट समेत तिर्नु पर्दछ भने जमानत दिनेको दायित्व जमानी दिएको हदसम्म मात्र सीमित रहन्छ । जमानी ऋणी होइनन् । धितो वा जमानत दाताको हैसियत माथि पनि भिन्ना–भिन्नै दृष्टिकोणबाट विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणीको सगोल परिवारका सदस्यले दिएको धितो जमानी  र तेस्रो व्यक्तिले धितो दिएकोमा दुबैको हैसियत र स्थिति समान हँुदैन । चौवीस लाखको लिमिट सम्म कर्जा दिन धितो राखेकोमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले योभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्दैन भने यो सीमाभन्दा बढी दायित्व जमानत दिनेले व्यहोर्नु पर्दछ भन्नु कानूनसंगत हँुदैन । यही कुरालाई आत्मसात् गरेर विपक्षी बैंकले ऋण असूली न्यायाधीकरणमा यी निवेदिकाबाहेक मूल ऋणीका हकमा मात्र बाँकी ऋण रकम असूलीको कारवाही चलाएको समेत पाइन्छ । यसरी आफूले मूल ऋणीको मात्र बाँकी रकम तिर्नु पर्ने दायित्व हो भनी एक कानूनी निकाय समक्ष स्वीकार गरेको तथ्य अन्य निकायमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।

५.   राज्यले निर्धारण गरेको कानूनी सीमा भित्र रही काम कर्तव्य गर्न अधिकार पाएको निकायले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि अधिकारको सिर्जना गर्दा त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम अक्षरसः परिपालनाका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल बहाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७ (१) मा भनिएको छ, “कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखा भित्र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कर्जा चुक्ता वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको कर्जा रकम जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाएको वा हिनामिना दुरुपयोग भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि ऋणीले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई लेखिदिएको वा इजाजत प्राप्त संस्थामा राखेको धितो सुरक्षणलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा व्याज असूलउपर गर्न सक्नेछ” यसै गरी ऐ.दफा ५७(६) मा “यस दफाबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति त्यस्तो संस्थाले तोकिए बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले भाखा भित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा समेत धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्न सक्ने हुन्छ । हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले उद्योग संचालनार्थ लिएको ऋण सो उद्योग संचालन नगरी रकम अन्यत्र लगाई दुरुपयोग गरेको भन्ने बैंकको लिखित जवाफबाट देखिदैन । मिति २०६२।२।१६ गते खडा गरिएको लिलाम मुचुल्का हेर्दा कर्जाको बाँकी साँवा व्याज तथा अन्य दैदस्तूरमा बैंक आफैले सकार गर्नुपर्ने देखिएकोले भन्नेसम्म व्यहोरा जनिइएको देखिन्छ । कोही पनि बोलकबोल गर्ने व्यक्ति नआएमा सोझै आफै बैंकले प्रथम चरणमा नै लिलाम सकार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७(६) ले मिल्ने देखिदैन । दोस्रो पटक सूचना जारी गरी लिलाम बिक्री गर्दा कोही उपस्थित नभए वा कबोल नगरेमा मात्र बैंक आफैले सकार गर्न पाउने उक्त दफाको उद्देश्य हो । कानूनमा व्यवस्थित प्रावधानको गलत अर्थ प्रयोग गरी सोभैm एकै पटकमा धितो रहेको सम्पत्ति आफै लिलाम सकार गरी रकम दाखिला गर्ने समय प्रदान नगर्दा व्यक्तिको साम्पतिक अधिकारमाथि अतिक्रमण हुन जान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको लगानी डुब्नु हँदैन । उसले ऋण रकम र सोबापतको लिन पाउने व्याज तथा हर्जाना समेतका रकम असूल गरेर लिन पाउनु पर्ने नै हुन्छ । तर, यसको तात्पर्य ऋणी तथा जमानीको सम्पत्ति कब्जा नै गर्ने एकमात्र उद्देश्य रहनु पर्दछ भन्ने होइन । ऋणीलाई ऋण तिर्ने पर्याप्त अवसर र मौका दिनु  पर्दछ । कानूनले पहिलो पटक लिलाम गर्दा सकार गर्ने कोही नआएमा सम्बन्धित बैक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्दछ । तर, पहिलो कारवाहीमा कोही सकार गर्न नआएको वस्तुनिष्ठ रुपमा देखिनु पर्दछ ।

६.   यी निवेदिका ऋणी समेत नभएको र ऋणी दोस्रो पक्ष हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले आफ्नो जेथा धितो राखेकोमा रु.४,५४,००,०००। (चार करोड चौवन्न लाख) मा बैंक आफैले लिलाम सकार गरेको र बाँकी ऋणमा ऋण असूलीको लागि ऋण असूली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दिएको भन्ने तथ्य बैंकको लिखित जवाफ तथा निवेदिकाका कानून व्यवसायीहरूले इजलास समक्ष पेश गरेका कागजातबाट देखिन आउँछ । यस कारवाहीबाट विपक्षी बैंक आफ्नो असूल गर्न बाँकी रकमका लागि केवल मूल ऋणीलाई उत्तरदायी स्वीकारेको देखिन्छ । ऋण असूली न्यायाधीकरणमा बैंकले विपक्षीसम्म बनाउन नसकेको निवेदिकाको सम्पत्ति कब्जा गर्न बैंककै कारवाहीबाट मिल्ने देखिदैन । तेस्रो पक्षको सम्पत्ति सोभैm लिलाम गर्दा त्यस्तो पक्षले कबोल गरेको अङ्कभन्दा बढी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । ऋणीलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि कुनै सीमामा रहेर निश्चित रकम उल्लेख गरी सो रकमभन्दा बढी मूल्याङ्कन भएको जग्गा कम धितोमा राख्ने अधिकार जमानत दिने व्यक्तिमा रहन्छ । धितोको अङ्क नै लिखतमा किटान गरी सकेपछि तेस्रो पक्षले लेखिदिई सम्झौता भएको रकमभन्दा बढीमा धितो रहेको सबै सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्यबाट व्यक्तिलाई प्राप्त संबैधानिक एवं कानूनी हक र सोको उपभोगमा प्रत्यक्ष असर पर्न गई सम्पत्ति सम्बन्धी व्यक्तिको मौलिक हक हनन् हुन जान्छ ।

    ७.   निवेदिकाले धितो राखेको कि.नं.११३ को जग्गा बैंकले धितो लिँदा रु.२४,००,०००। वरावरको मूल्याङ्कन भई ऋणको सम्झौता गरेको र लिलाम गर्दाका अवस्था प्रति आना रु.६,००,०००। का दरले जम्मा रु.४८,००,०००।– ब्यापारिक दर (Commercial Rate) कायम भएको पाइन्छ । यो तथ्य यस अदालतको आदेशानुसार बैंकका कानून व्यवसायीमार्फत इजलाससमक्ष पेश गरेको  मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यो प्रतिवेदन बैंकले नै लिलामपूर्व आफ्ना मूल्याङ्कनकर्ताबाटै गराएको हो । यस लिखतले निवेदिकाको लिलाम गरिएको सम्पत्ति ४८ लाख व्यापारिक मूल्यको रहेको स्वयम् विपक्षी बैंकले मानेको छ भने यो भन्दा घटी अर्थात् ३५ लाख बीस हजारमा सो सम्पत्ति सकारिएको छ । बैक आफैँले ब्यापारिक दर भनी सम्पत्तिको ४८,००,०००,।– मूल्याङ्कन गरे पछि सो सम्पत्ति अवमूल्याङ्ककित गरी ३५ लाख बीस हजारमा लिलामी मुचुल्का समेत खडा नगरी बैंक आफैँले लिलाम सकार गरेको र सम्पत्ति अवमूल्याङ्ककित गर्दा धितो राख्ने यी निवेदिकालाई सूचना समेत दिएको देखिएन ।

८.   यसरी सम्पत्ति अवमूल्याङ्ककित गरी बैंक आफैँले लिलाम सकार गरेको कार्यहरू त्रुटिपूर्ण हुने भनी यस अदालतबाट सिद्घान्त प्रतिपादन भइ सकेको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा उक्त सिद्घान्त आकर्षित हुने देखिन्छ । “सम्पत्तिको अवमूल्याङ्ककित गर्दा सूचना समेत नदिएको र लिलामी प्रक्रियामा कोही नआएको भनी मुचुल्का समेत नगराई कम्पनी आफैँले लिलाम सकार गरी निवेदकहरूको घर जग्गा आफ्नै नाममा दा.खा समेत गराएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त विपरीत हुँदा बैंक आफैँले लिलाम सकार गरी लिएको काम कारवाही र सो आधारमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट कम्पनीको नाममा भएको दा.खा. नामसारी समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने” भनी ने.का.प. २०५८, अङ्क ३, नि.नं. ६९८६, पृ १३९ केशब किसी विरुद्घ इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनन्स कम्पनी लिमिटेड भएको उत्पे्रषण मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट सिद्घान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी प्रतिपादित सिद्घान्त विपरीत समेत हुने गरी धितो दिएको भन्दा बढी दायित्व बहन गर्नुपर्ने र सम्पत्तिको अवमूल्याङ्ककित हुने गरी गरिएको बैंकको लिलामी कार्यबाट निवेदिकाको साम्पत्तिक हकमा ठाडो हस्तक्षेप भएको पाइयो । अधिकार सदुपयोग गर्नका लागि हुन्छ, दुरुपयोग गर्नको लागि होइन ।

९.   निवेदिकाले वैकल्पिक उपचारको मार्ग छ भन्ने विपक्षी बैंकको कथनतर्फ विचार गर्दा बैंक कम्पनी भए पनि यो र अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि खडा भएका कम्पनीको प्रकृतिमा भिन्नता हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था कानून द्वारा इजाजत प्राप्त हुन्छन् र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनमा संचालन हुन्छन् । यतिमात्र नभई यिनलाई आफूसँग कारोबार गर्ने कसैको पनि सम्पत्ति रोक्का गर्न र दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालयमा लेख्न तथा मालपोत कार्यालयले सो बमोजिम गर्न कानूनले नै निर्देशन गरेको छ ।    

१०.  उपरोक्तानुसार विपक्षी लुम्बिनी बैंकले निवेदिकाको उल्लिखित सम्पत्ति लिलाम गरी लिने गैरकानूनी कार्यसँग सम्बधित २०६२।३।२ को सञ्चालक समितिको निर्णय र सोका आधारमा २०६२।७।९ को मालपोत कार्यालय काठमाडौँको निर्णय तथा सोका आधारमा भएको दर्ता दाखिल खारेज समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही कायम रहन नसक्ने हँुदा ती सबै निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि दिएको छ । अव निवेदिका र बैंक बीच मिति २०५७।११।४ मा भएको सुरक्षणबापत पारित भएको दृष्टिबन्धकी लिखतबमोजिमको  रु.२४,००,०००। (चौवीस लाख) निवेदिकाबाट दाखेल गर्न लगाई सो रकम बुझी साविक काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.२२ (ढ) कि.नं.११३ हाल ऐ.ऐ.वडा नं.३ कि.नं.११६ को जग्गा फुकुवासमेत गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ताहिर अली अन्सारी

 

इति संवत् २०६६ बैशाख १४ गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः दीपक ढकाल