निर्णय नं. ८०९१ – उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.८०९१    २०६६ असार      अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

संवत् २०६२ सालको रिट नं. ……९४

आदेश मितिः २०६५।११।२२

 

बिषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला रुपन्देही, बुटवल नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित त्रिवेणी डिस्टिलरी समेतका प्रोप्राइटर रोहितप्रसाद श्रेष्ठकी श्रीमती काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने     रेखा श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय समेत

 

§  एउटा विषयसँग सम्बन्धित विशेष व्यवस्था अर्को विषयसँग मिल्नै पर्छ र सबै व्यवस्था सबैका हकमा लागू हुनुपर्छ भनी माग गर्नु आफैँमा समानता सम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल हुन जाने ।

§  संविधानले निश्चित गरेको आधारबिना नियमित प्रक्रियाअन्तर्गतबाट साधिकार निकायले निरुपण गरिसकेको विषयलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको विषयवस्तु बनाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फवाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार सिन्हा तथा श्यामप्रसाद खरेल, अधिवक्ताद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सन्तोषकुमार महत्तो

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री लोकजंग शाह तथा श्री सूर्यराज दाहाल ।

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०४९, अङ्क ८, नि.नं.४५९७, पृष्ठ ७१०

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२,(२) (घ)(ङ), १४, १७, ७३, ८४, ९६,

§  अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३, ४, २५

§  अन्तःशुल्क नियमावलीको नियम १७, ३४

 

आदेश

    न्या.खिलराल रेग्मीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१)(२) अन्तर्गत पर्ने रिट निवेदन दायर भई यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ:-

    मेरा श्रीमान रोहितप्रसाद श्रेष्ठ विगत केही महिनादेखि विरामी भई भारतमा उपचार गराई रहनु भएको अवस्थामा कोही कसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमा सवूद प्रमाणबिना झुठ्ठा व्यहोराको उजूरी दिएबाट अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम यथेष्ट प्रमाणबिना नै कारवाही उठाई निज मेरा पतिलाई विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाले मिति २०६२।३।१० मा अन्तःशुल्क राजश्व दवाए छिपाएको भन्ने अभियोग लगाई वेरीतसँग प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १६(१) (क) तथा अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को निमय १७ लगाई ३ महिना कैद र रु.९४,३२,११,१७३।३९ असूलउपर गर्नु भनी आदेश भएको रहेछ ।

    श्रीमान उपचार गरी फर्की आउने निश्चित नभएको र मसमेतको हक लाग्ने सारा सम्पत्ति, मिल, फ्याक्ट्रीहरू फैसलाअघि नै रोक्का एवं बन्द गरी सवै ठाउँका सम्पूर्ण घर जग्गा बैंक खाता विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाले रोक्का गरिदिएको छ । मिति २०६२।१।२३ को निर्णय र २०६२।१।२८ को पत्रबाट मेरो माइतीले दिएको दाइजो, घरको पेवा तथा बुटवल फाइनान्सबाट ऋण लिएर बनाएको धुम्वाराही स्थित कि.नं. २२२ र २५० को मेरो नाममा दर्ता रहेको म र मेरो वच्चाहरूको वसोवास रहेको जग्गासमेत रोक्का राखिएको रहेछ । सुनुवाईको मौकासमेत नदिई कैद जरीवाना गर्ने कार्य र हामीहरूको नाउँको सम्पूर्ण घर जग्गा रोक्का गर्ने कार्य गैरकानूनी र बदरभागी छ ।

    म तथा मेरो परिवार उपर दुराशय राखी कसैले विपक्षी शाही आयोगमा झुठ्ठा व्यहोराको सवूद प्रमाणबिनाको उजूरीको आधारमा त्रिवेणी डिष्टिलरीले औपचारिक रुपमा रेकर्ड नराखी उत्पादित मदिराको विजक जारी गरी निष्काशन गरी राजश्व चुहावट गरेको भनी बिनाप्रमाण अर्थ मन्त्रालयको जाँचवुझ टोली समेतले सम्पूर्ण स्रेस्ता कब्जा गरेर पनि प्रमाण फेला परेको देखाउन सक्नु भएको छैन ।

    अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १६ तथा निष्क्रिय भैसकेको अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १७ लगाई गरेको निर्णय कानून विपरीतको कार्य भएको हुँदा सो कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ र धारा ८४ समेतको बिपरीत भई संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नहरू समावेश भएकोले सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा समेत न्यायिक निरुपण हुनु पर्ने अवस्था छ ।

    यसरी मलगायतका हक लाग्ने सम्पत्ति बैंक खाता, जग्गा जमिन सबै रोक्का गर्ने र लिलाम विक्री गरी काल्पनिक अन्तःशुल्क जरीवाना आदि असूलउपर गर्ने कारवाही तथा मिति २०६२।३।१० को फैसला र मिति २०६२।१।२३ को निर्णय तथा सोअनुसारको मिति २०६२।१।२८ को पत्रद्वारा मेरो र मेरो बालबच्चाहरू समेतको वसोवासको घर रोक्का भएकोबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२) (घ) र (ङ), धारा १४, धारा १७ एवं धारा ७३, धारा ८४ र धारा ९६ समेत तथा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३,४ र दफा २५ तथा नियमावलीको नियम २३ समेतबाट प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेकोले धारा ८८(१) र धारा २३ ले निर्दिष्ट धारा ८८ (२) बमोजिम चढाएको रिट निवेदनको आधारमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ को दायराबाहिर गएको तथा दफा १६(५) (ग) बिपरीतको नियमावली, २०५९ को नियम १७ र नियम ३४ लाई बदर गरी प्रारम्भदेखि निष्क्रिय तथा कार्यान्वयन हुन नसक्ने घोषित गरी कानून बिपरीत अधिकारक्षेत्रविहीन एवं असंवैधानिक कारवाही एवं मिति २०६२।३।१० को फैसला निर्णय र मिति २०६२।१।२३ को निर्णय तथा सोसम्बन्धी मिति २०६२।१।२८ को मेरो नाउँका काठमाडौँका घर र जग्गा रोक्का गर्ने आदेश पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पेशीमा अग्राधिकार पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन व्यहोरा ।

    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने           हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अबधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६२।८।१६ मा भएको आदेश ।

    विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो स्पष्ट जिकिर नलिई बिनाआधार र कारण यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाई  दायर भएको निवेदन खारेजभागी छ । अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १७ र ३४ को प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुकूल  नै रहेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्् कार्यालयको तर्फबाट सचिव दिवाकर पन्तको लिखित जवाफ ।

    अन्तःशुल्क अधिकारीले मुद्दाको तहकिकात अनुसन्धान गरी अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ तथा नियमावली, २०५९ मा उल्लिखित प्रावधान बिपरीत अन्तःशुल्क दवाए छिपाएकोले रोहितप्रसाद श्रेष्ठलाई जरीवाना र कैदसमेत लाग्ने गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाबाट भएको निर्णय कानूनबमोजिम नै छ । उक्त निर्णयउपर अन्तःशुल्क ऐनको दफा २३ अनुसार पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी यस विभागमा मिति २०६२।४।१२ मा निवेदन परी विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रस्तुत रिट दायर गर्नुले बंैकल्पिक कानूनी बाटो अनुशरण नगरी एकैचोटी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु कानूनसम्मत समेत नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व विभागका तर्फवाट का.मु. महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

    त्रिवेणी डिष्टिलरीले औपचारिक रुपमा अभिलेख नराखी सो डिष्टिलरीबाट उत्पादित मदिरा निष्काशन गर्ने र सोही डिष्टिलरीको वुटवलस्थित वितरकले अभिलेख नराखी विजक जारी गरी ठूलो परिमाणमा राजश्व चुहावट गरेको भन्ने समेत व्यहोराको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । सो विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट छानवीन गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागसमेतका प्रतिनिधि रहेको छानवीन टोली गठन गरेकोमा आयोगको प्रतिनिधिको रोहवरमा सो टोलीले स्थलगत अवलोकन, छानवीन समेत गरी प्रतिवेदन पेश गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हो । देशको अर्थ, राजश्व प्रशासन र बजेट व्यवस्था समेत हेर्ने अख्तियारीप्राप्त अर्थ मन्त्रालयले ठूलो परिमाणको राजश्व चुहावट भएको बिषयमा छानवीन गर्न टोली खटाउन नसक्ने गरी कानूनले बन्देज नगरेको र कानूनबमोजिम राजश्व वुझाउनु पर्ने कर्तव्य र दायित्वसमेत रहेको कम्पनीले कानूनबमोजिमको अभिलेख राखी त्यसको अनूपातमा बुझाउनु पर्ने राजश्व नबुझाई गैरकानूनी रुपमा राजश्व चुहावट गरेको कार्यउपर भएको कानूनी कारवाहीले विपक्षीको मौलिक एवं संवैधानिक हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगका सचिव शम्भुबहादुर खड्काको लिखित जवाफ ।

    अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १६ (१) एवं अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विगोबमोजिम जरीवाना गरेको हो । रिट निवेदकले आफ्नो प्रतिकूल निर्णय भएको अवस्थामा कानूनका दफाहरू गलत प्रयोग भयो भनी उल्लेख गर्नु कुनै अस्वाभाविक होइन, निज रिट निवेदकले डिष्टिलरीमा राखेको अन्तःशुल्क खाताअनुसारको स्टकमा उल्लेख भएको रे.फा.स्प्रिट, मोलासेस एवं नियम १७ बमोजिमका कच्चा पदार्थ सुरक्षित राख्ने दायित्व इजाजतप्राप्तवालाको हुनेछ भनी नियममा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन नियम पालना नगरी कानूनको मर्यादा पूर्णरुपमा नाघी काम गरी नेपाल सरकारको अति संवेदनशील राजश्व जस्तो बिषयमा लापरवाही गरी अन्तःशुल्क छलेको, दवाएको र छिपाएको देखिएकोले प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १६(१) र अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १७ बमोजिम भए गरेको निर्णयबाट विगोबमोजिमको जरीवानासहितको रु.९४,३२,११,१७३।३९ असूलउपर गर्ने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०६२।३।१० मा कानूनसम्मत निर्णय भएकोबाट संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाको तर्फबाट प्रमुख कर अधिकृत सुनीलकुमार श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

    अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १६(१) अनुसार नेपाल सरकारलाई तिर्नु वुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क नतिरे नबुझाएको तथा नियमावलीको नियम १७ बमोजिम मदिरा उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ उचित संरक्षण नगरेको, अन्तःशुल्क दवाए छिपाएकोमा बिगो जफत गरी बिगोबमोजिम जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नसक्ने गरी ऐनले अधिकार दिएको र सोही अनुसार कानूनसम्मत निर्णय भएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने  होइन । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २३ अनुसार आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाको निर्णयउपर निर्णय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजश्व विभागसमक्ष पुनरावेदन दिएको र हाल उक्त पुनरावेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव भानुप्रसाद आचार्यको लिखित जवाफ ।

    अर्थ मन्त्रालयको आदेशानुसार यस विभाग र आन्तरिक राजश्व विभाग समेतबाट त्रिवेणी डिष्टिलरीले अन्तःशुल्क लगायतको राजश्व छलेको सम्बन्धमा आवश्यक छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कर्मचारी खटाई पठाएको, मौज्दातको भौतिक परीक्षणसमेत लिई अन्तःशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर, मौज्दात खाता आदिको छानवीन गरी विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो । उक्त उद्योगहरूले अन्तःशुल्क लगायत राजश्व छलेको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही छानवीन गरिएको हुँदा रिट निवेदनको जिकिर आधारहीन तथा कपोलकल्पित भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व अनुसन्धान विभागको तर्फवाट ऐ.का निमित्त महानिर्देशक सुवासधर शाक्यको लिखित जवाफ ।

    नियम बमोजिम इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सुशीलकुमार सिन्हा र श्री श्यामप्रसाद खरेल, अधिवक्ताहरू श्री अनिलकुमार सिन्हा र श्री सन्तोषकुमार महतोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको नियन्त्रण र निर्देशनमा गरिएको निर्णय स्वतः गैरकानूनी हुने स्पष्ट नै छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकारभन्दा बाहिरगएर नियम १७ को व्यवस्था गरिएको छ, ऐनको शब्द र मनसायभन्दा बाहिर गएर नियम बनाउन मिल्दैन, ऐनको विपरीत रहेको नियम १७ र नियम ३४ बदरभागी रहेको छ, कर लगाउने कुरा ऐनले व्यवस्थित गर्छ, नियमले कर लगाउन सक्ने हुँदैन, अन्तःशुल्क ऐनको दफा ३ र ४ ले अन्तःशुल्क असूलउपर गर्नेसम्मको अधिकार नियमलाई प्रदान गरेको छ, नियमका आधारमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउन मिल्ने हुँदैन, नियम लगाएर दायित्व वढाउन सकिँदैन । वस्तु वा सेवामा मात्र अन्तःशुल्क लगाउन मिल्छ, वस्तु नै नभएको अवस्थामा अन्तःशुल्क लगाउन सकिँदैन । आफूले खरिद गरेको कच्चा पदार्थको सुरक्षाको दायित्व निज स्वयंको हुन्छ, त्यसमा क्षति भएमा निजलाई नै नोक्सान हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा क्षति भएको सामग्रीबापत अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न मिल्ने हुँदैन, अनुमानित उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउन मिल्दैन । ऐनले जरीवाना हुने विषयअन्तर्गत पारिएको कुरालाई नियमले अन्तःशुल्क लाग्ने विषयअन्तर्गत पारी अन्तःशुल्क असूलउपर गर्न मिल्ने हुँदैन, तसर्थ अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १७ र ३४ बदर घोषित गर्नुका साथै आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भैरहवाका अन्तःशुल्क अधिकृतले गरेको मिति २०६२।३।१० को फैसला र घरजग्गा रोक्का समेतको काम कारवाही बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भै सोही व्यहोराको बहसनोटसमेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र उप–न्यायाधिवक्ता द्वय श्री लोकजंग शाह तथा सूर्यराज दाहालले ऐनले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत रही अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको हो, राजश्व छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट गरिएको कारवाहीलाई अन्यथा अर्थ गर्न मिल्दैन, ऐनको मनसायविपरीत नियमावलीले थप व्यवस्था गरेको छैन, तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । 

    आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्पूर्ण मिसिल कागजहरूको अध्ययन गरी दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर एवं पेश भएको बहसनोट समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूमा विवेचना गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के होŒ भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियोः

१.   अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १७ र ३४ को व्यवस्था अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन ?

२.  आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाले मिति २०६२।३।१० मा अन्तःशुल्क राजश्व दवाए छिपाएको भन्ने अभियोग लगाई कैद र जरीवाना गर्ने गरी गरेको फैसलाका सम्बन्धमा र घर जग्गा रोक्का सम्बन्धमा समेत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतबाट हस्तक्षेप गरी सो निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ वा छैन ? 

३.  निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?

    २.   प्रथमतः उल्लिखित प्रश्नहरूमध्येको पहिलो प्रश्नमा विचार गरौँ । निवेदकले अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३, ४ र दफा २५ को दायराभन्दा बाहिर गई अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १७ र ३४ ले अन्तःशुल्क लगाउने गरी व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्था तत्कालीन संविधानको धारा ११, १२(२)(घ),(ङ), धारा १४, १७, ७३, ८४ र ९६ समेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा उक्त नियम १७ र ३४ निष्कृय घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुख्य जिकीर लिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विवादित नियम १७ र ३४ मा रहेको प्रावधानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । नियम १७ मा मदिरा उत्पादन गर्ने इजाजतपत्रवालाले मोलासीस, स्प्रीटलगायतका कच्चा पदार्थको उचित संरक्षणको प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ । त्यस्ता कच्चा पदार्थको उचित संरक्षणको प्रबन्ध नगरी हानिनोक्सानी भएमा सोबापत त्यस्तो इजाजतपत्रवालाले उत्पादन गर्ने मदिरा तर्फको उच्चतम् दरबन्दीअनुसार लाग्ने राजश्व सो इजाजतपत्रवालाबाट असूलउपर गरी लिनु पर्नेछ भनिएको छ । नियमावलीको नियम ३४ ले प्रतिलब्धी दर कायम गर्ने प्रक्रिया र आधारसम्म निर्धारण गरेको देखिन्छ । त्यसैले नियम ३४ को सो व्यवस्थाको सम्बन्ध नियम १७ सँग नै रहेको हुँदा उक्त नियम ३४ का सम्बन्धमा छुटै विवेचना गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन ।

    ३.   नियम १७ को उल्लिखित व्यवस्थाले कच्चा पदार्थको संरक्षणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कच्चापदार्थको उचित संरक्षण गरी हानिनोक्सानी हुन नदिने दायित्व मदिरा उत्पादनकर्ताले वहन गर्नु पर्ने गरी तोकिएको देखिन्छ । यदि यस किसिमको व्यवस्था नगर्ने हो भने निश्चित उद्देश्यले ल्याइएको कच्चा पदार्थको हिनामिना र दुरुपयोगको संभावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यदि जानी–जानी कच्चा पदार्थको हानि नोक्सानी गरियो भने त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दायित्व वहन गराउनु पर्ने नै हुन्छ । सो नियमले पनि कच्चा पदार्थको दुरुपयोगको संभावनाको अन्त गर्नका लागि नै हानिनोक्सानीबापत हानि नोक्सानीको अनूपातमा राजश्व असूल उपर गर्ने आधारसम्म तोकेको पाइन्छ । त्यस्तो व्यवस्थालाई ऐनले निश्चित गरेको दायराभन्दा बाहिर गएर नियमद्वारा अन्तःशुल्क लगाएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

    ४.   कानूनबमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ को व्यवस्थालाई वर्तमान अन्तरिम संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ । कर लगाउने र उठाउने विषय स्वाभाविक रुपमा ऐनद्वारा नै निश्चित गरिनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन र यसलाई हामीले पनि विभिन्न न्यायिक सिद्धान्तहरूद्वारा स्वीकार गर्दै आएका छौं । तर प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा हेर्दा अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १७ ले गरेको व्यवस्था आफैँमा थप कर लगाउने र उठाउने विषयसँग सम्बन्धित नभै मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने मोलासीस, स्प्रीटलगायतका कच्चा पदार्थको संरक्षणको उद्देश्यले गरिएको व्यवस्था हो भन्ने देखिन्छ । यसले थप करको दायित्व सिर्जना गरेको नभै केवल कच्चा पदार्थको उचित संरक्षण नगरेको कारणले हुन गएको हानिनोक्सानीले कर भुक्तानीमा पर्न गएको असरलाई मेटाउनेसम्मको उद्देश्य राखेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नियम १७ ले हानिनोक्सानीको विगो निर्धारणको प्रक्रियासम्म निश्चित गरेको छ, यसले आफैँं कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको छैन । कच्चा पदार्थको उचित संरक्षण भैरहेको अवस्थामा त्यस्तो असूलीको कुनै संभावना रहँदैन । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ ले सालवसाली वा कुनै एक सालको निमित्त कुनै वस्तु वा सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यवस्था भएमा त्यस्तो अन्तःशुल्क यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असूलउपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरी अन्तःशुल्क असूलीको प्रक्रिया नियमद्वारा निर्धारण गरिने कुरा स्पष्ट गरेको छ । त्यसरी असूलीको प्रक्रिया र विगो निर्धारणका आधारहरू स्पष्ट गर्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई सारभूत प्रावधानको संज्ञा दिन मिल्ने हुँदैन ।

    ५.  जहाँसम्म उक्त नियम १७ ले मदिरा उत्पादकका हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था गरी असमान व्यवहार गरेकाले सो प्रावधान संविधान प्रदत्त समानताको हक विपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरको सन्दर्भ छ, नियमावलीको उक्त व्यवस्था निवेदकका हकमा मात्र लागू हुने व्यवस्था होइन । सो व्यवस्था निवेदक जस्ता सबै मदिरा उत्पादकका हकमा लागू हुन्छ । समानताको हक भन्ने कुरा कहिल्यै पनि निरपेक्ष हुँदैन, यो समानहरूका बीचमा आकर्षित हुन्छ । कुनै एउटा वर्ग वा समूहका लागि लागू हुने कानून अर्को वर्ग वा समूहका लागि आकर्षित नहुन सक्छ । जसरी एउटा उत्पादनको प्रकृति, त्यसमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, त्यसमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति समेतका विषय अर्को उत्पादनको प्रकृति, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र आवश्यक हुने जनशक्तिका बीचमा समानता नै हुनुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन, त्यसैगरी सबै कानूनी व्यवस्था सबैका लागि समान रुपमा लागू हुनुपर्छ भनेर भन्न सकिँदैन । प्रस्तुत विवादमा अन्तःशुल्क नियमावलीको नियम १७ मदिराबाहेकका उत्पादनका हकमा आकर्षित नहुने भएकाले असमान रहेको भन्ने दावी लिइएको छ, यस सन्दर्भमा “न्याय निरुपणका क्रममा कुनै कानून बनाउँदा त्यो कानून नागरिकहरूमध्येका कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी छुट्याउने कुनै बोधगम्य आधार छ र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक (Rational) सम्बन्ध देखिन्छ भने नागरिकहरूको कुनै समूहलाई मात्र त्यो कानून लागू हुने र अरुलाई लागू नहुने कारणले मात्र त्यसलाई समानताको हकको प्रतिकूल सम्झन मिल्दैन, वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुँदैमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुंदैन” भनी (इमानसिंह गुरुङ्ग विरुद्ध सैनिक अदालत, ने.का.प. २०४९, अङ्क ८, नि.नं. ४५९७, पृ. ७१०) यस अदालतबाट गरिएको व्याख्या सान्दर्भिक हुन आउँछ । अमूक कानून नागरिकहरूको कुनै समूहलाई मात्र लागू हुने र अरुलाई लागू नहुने भन्ने मात्र आधारमा कुनै कानूनलाई समानताको हकको प्रतिकूल सम्झन मिल्दैन । अन्तःशुल्क नियमावलीमा चुरोट बिँडी, मदिरा, सख्खर र खुँदो (मोलासीस) सम्बन्धी छुटृाछुटै व्यवस्था गरी त्यसलाई विशेष व्यवस्थाको संज्ञा समेत दिइएको छ । एउटा विषयसँग सम्बन्धित विशेष व्यवस्था अर्को विषयसँग मिल्नै पर्छ र सबै व्यवस्था सबैका हकमा लागू हुनुपर्छ भनी माग गर्नु आफैँमा समानतासम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल हुन जाने हुँदा निवेदकको यस जिकीरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।   

    ६.   अब, प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटिको विद्यमानता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल कानूनको दुराशययुक्त प्रयोग भएको भन्ने समेतका सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित अन्तःशुल्क राजस्व चुहावट विषयक मुद्दामा न्याय निरुपण गर्ने साधिकार निकायका रुपमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भैरहवा रहेको र सो कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतले मिति २०६२।३।१० मा गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक वा कार्यविधिगत त्रुटिको विद्यमानता पनि देखिएन । साथै निर्णय आदेश गर्नुअघि नै मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा रोक्का आदेश र पत्र पठाएको देखिँदा त्यसलाई छुटै निर्णय आदेश भन्न नमिली मुद्दाकै कारवाहीको सिलसिलामा भएको अवस्था हुँदा त्यसलाई छुट्याएर अलग्गै हेर्नुपर्ने र सम्वोधन एवं विवेचना गर्नुपर्ने देखिएन । त्यसरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयका सम्बन्धमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था पनि हुँदैन । अदालतको असाधारणअधिकारक्षेत्र के कस्तो अवस्थामा आकर्षित हुने भन्ने कुरा संविधानले नै निश्चित गरेको हुन्छ । संविधानले निश्चित गरेको आधारबिना नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतबाट साधिकार निकायले निरुपण गरिसकेको विषयलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको विषयवस्तु बनाउन मिल्दैन । मातहत अदालत वा अर्ध–न्यायिक निकायबाट हुने न्याय निरुपणको प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरिँदैन । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गरेको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा अन्तःशुल्क ऐनको दफा १९ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार यी निवेदकमा रहेको हुँदा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएका प्रश्नहरूको निरोपण राजश्व न्यायाधिकरणबाट पुनरावेदनको रोहमा गर्नसक्ने नै हुँदा त्यस सम्बन्धमा हस्तक्षेप हुने गरी यस अदालतबाट बोल्नु असाधारण अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र हाम्रो न्यायपालिकाले गर्दैआएको अभ्यासको समेत प्रतिकूल हुन जाने हुँदा निवेदकको यो जिकीरसँग पनि सहमत हुन  सकिएन । 

    ७.  तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १७ ले अन्तःशुल्क असूलीको प्रक्रियासम्म निर्धारण गरेको र विगो निर्धारणको आधारसम्म तोकेको र नियम ३४ नियम १७ सँग अन्तर्सम्बन्धित देखिँदा उक्त नियम १७ र ३४ को व्यवस्था अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ र ४ तथा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को ११ तथा धारा ७३ समेतसँग बाझिएको मान्न सम्झन मिल्ने अवस्था नदेखिनुका साथै आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भैरहवाले गरेको मिति २०६२।३।१० को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने समेतको निवेदन जिकिरका विषयमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ।

 

न्या. बलराम के.सी.

न्या. राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति संवत् २०६५ साल फागुन २२ गते रोज ५ शुभम्