निर्णय नं. ८०२१ – निषेधाज्ञा ।

निर्णय नं.८०२१      ने.का.प. २०६५      अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

संवत् २०६४ सालको दे.पु.नं.–CI–०१०७

फैसला मितिः २०६५।८।२५।४

 

मूद्दा :– निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक\प्रत्यर्थीः दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. प्रधान कार्यालय, इटहरीको तर्फवाट अधिकार प्राप्त जिल्ला सुनसरी इटहरी न.पा.बार्ड नं.१ बस्ने राजेश श्रेष्ठ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी\निवेदकः जिल्ला मोरङ्ग बिराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने       सीतादेवी साह

 

पुनरावेदन निर्णय गर्नेः—

मा.न्या.श्री दिपक कुमार कार्की

मा.न्या श्री केदारप्रसाद चालिसे

 

§  लेनदेनको कारोवार गर्न बैना दिएकोमा सो बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा बैना रकम फिर्ता गराउनको लागि प्रचलित कानूनी उपचारको मार्ग नै समात्नु पर्ने ।

§  लेनदेन कारोवारमा सहकारी संस्थाको हैसियत पनि कानूनी व्यक्ति सरह मात्र हुने हुँदा कानूनी प्रकृया बिना सिधै अर्को पक्षको जग्गा रोक्का राख्न लेखिपठाउने अधिकार सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ ले सहकारी संस्थालाई प्रदान गरेको नदेखिने ।

§  कर्जा कारोवारको शर्त उल्लंघन गरेको अवस्थामा सुरक्षण दिएको धितो रोक्का राख्ने प्रयोजनसम्मको लागि मात्र प्रयोग हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक प्रत्यर्थी तर्फवाटः

प्रत्यर्थी निवेदक तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            प्र.न्या.केदारप्रसाद गिरीः पुनरावेदन अदालत बिराटनगरको मिति २०६४।२।७ को निर्णय उपर निवेदकको न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९ अन्र्तगत यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

म निवेदीकाको नाम दर्ताको जि.सुनसरी साविक इटहरी गा.वि.स.वडा नं. २(ज) कि.नं. ८० को ज.वि. ०–१४–१४, ऐ.कि.नं. ४७० को ज.वि. १–२ –१\२ र ऐ. कि.नं. १०९४ को ज.वि.१–४–७ १\२ गरी तीन कित्ता जग्गा दर्ता रही भोग चलन गरी आएकी छु । उक्त जग्गाहरु घरायसी व्यवहारबाट कृषि विकास बैंक इटहरीमा धितो राखेको हुँदा बैंकको धितो तिर्नका लागि बिक्री वितरण गर्नुपर्ने भै ग्राहक खोजी रहेको अवस्थामा विपक्षी मध्येका दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड इटहरीलाई उक्त जग्गा आवश्यक परेको र मलाई उक्त जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने भएबाट विपक्षी सहकारी संस्थाले मसंग उक्त जग्गा लिनका लागि जग्गाको जम्मा मोल रु.३७,५५,०००।– राखी मिति २०६२।२।४ गते बैना वापत रु. ५,००,०००।– लिई बाँकी रकम मिति २०६२।३।२५ गते भित्रमा बुझाउने र मैले उक्त जग्गा विपक्षीका नाममा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिने शर्त राखी कागज गरेकोमा विपक्षीले उक्त म्याद भित्र मेरो जग्गा पास गर्नका लागि बाँकी रकम लिई नआएको, वारम्वार मौखिक अनुरोध गर्दा हुन्छ हुन्छ भनी एकवर्ष नाघी सक्दा पनि विपक्षी उक्त जग्गा पास गरी लिन नआएको, मेरो बैंकमा प्रत्येक दिन व्याज बढी जग्गाको मूल्य भन्दा सांवा व्याज नै धेरै भै अन्य सम्पत्ति समेतबाट तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएबाट मैले अव यसरी भएन अरु कसैलाई भएपनि उक्त जग्गा बिक्री गरी बैंकको सांवा व्याज तिर्नु पर्‍यो भनी ग्राहक खोज्न थालेकोमा मेरो नाममा रहेको माथि उल्लिखित कि.नं.८० को ज.वि. ०–१४–१४ जग्गा विपक्षी सहकारी संस्थाले च.नं. ३।०६३।०६४ मिति २०६३।४।१० को पत्रबाट विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी विपक्षी मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा रोक्का राखी दिएको भन्ने कुरा मिति २०६३।८।२२ मा नक्कल सारी लिई मलाई थाहा जानकारी हुन आएको हुँदा उक्त गैर कानूनी रोक्का फुकुवा गरी पाउनका लागि पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३ बमोजिम प्रस्तुत निवेदन गर्न आएकी छु । यसरी विपक्षी सहकारी संस्थाले बैना कागजको सर्त बमोजिमको कार्य तोकिएको समयभित्र नगरी समय व्यतीत गराई गैर कानूनी रुपमा आफ्नो संस्थाको प्याड दुरुपयोग गरी जग्गा रोक्का राख्ने पत्राचार गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय समेत उक्त गैरकानूनी कार्यमा संलग्न भै मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारबाट वञ्चित गराउने आशंका भएको हुँदा मेरो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६,९ द्वारा पाएको अधिकार हनन भएको हुँदा मेरो उक्त कि.नं. ८० को ०–१४–१४ जग्गा रोक्का राख्ने काम कार्वाही गैर कानूनी भएको हुँदा कानुन बमोजिम रित पुर्‍याई आएकोमा मात्र रोक्का राख्नु रोक्का रहेको उक्त जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकले माग गरे बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण भए सो को प्रमाण समेत साथै राखी म्याद तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ ले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत तथा विपक्षी नं.२ ले पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय विराटनगर मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा म्याद गुजारेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६३।८।२६ को आदेश।

विपक्षी निवेदकको सम्पूर्ण व्यहोरा झुठ्ठा एवं बदनियतपूर्ण रहेको छ । विपक्षीका नाममा दर्ता रहेको निवेदनमा उल्लेख भएका जग्गा विपक्षीले पछि फर्काउने सर्तमा ध.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने माधव लिम्बुलाई कर्जा दिई धितो स्वरुप आफ्नो नाममा रजिष्ट्रेशन गरी लिएकी रहिछन् सो तथ्य अघि यस संस्थालाई जानकारी थिएन । आफुले धितो लिएको जग्गा बेइमानी गरी कृषि विकास बैंक इटहरीमा सुरक्षण वापत राखि रुपैया कर्जा लिएको रहेछ । बैंकको ऋण तिर्नलाई जग्गा बिक्री गर्छु तपाई जग्गा खरिद गरिदिनुहोस् बैंकबाट फुकुवा गराई रजिष्ट्रेशन गरि दिन्छु भनि विपक्षीले यस संस्थालाई भन्दा संस्थाको तर्फबाट जग्गा हेर्दा जग्गा मन परेबाट विपक्षीलाई रु. ५,००,०००।– दिई मिति २०६२।२।४ मा बैंना गरेको तथ्य माधव लिम्बुले थाहा पाएपछि माधव लिम्बु यस संस्थामा आई तपाईले बैना गरेको जग्गाको वास्तविक धनी म हुँ, सितादेवीसंग मैले केही रकम कर्जा लिएको थिएँ । कर्जा भुक्तान गरेपछि जग्गा निजले मलाई फिर्ता गर्ने शर्तमा रजिष्ट्रेशन गरिदिएको हुँदा उक्त जग्गा निजसंग रजिष्ट्रेशन गरि नलिनुहोस् भनी संस्थामा आई मिति २०६२।३।९ मा निवेदन दिएको हुँदा संस्थाले विपक्षी निवेदकलाई आफ्नो व्यवहार मिलाउनुहोस् नभए संस्थाले जग्गा लिन मिल्दैन भन्दा हुन्छ भनी विश्वास दिलाएकी थिइन । तर विपक्षीले कबोल गरेको शर्त पुरा नगरी यस संस्थासंग कुनै सम्पर्क नै नगरी यस संस्थासंग गरेको लेनदेन र संस्थालाई डुबाउने बदनियत राखेको हुँदा वाध्य भै मिति २०६३।३।५ मा बैना रकम तथा त्यसको हुने व्याज समेत तिरी बुझाई व्यवहार फरफारक गर्नभनी पत्र पठाएकोमा वेवास्ता गरी जग्गा बिक्री गर्ने भन्दै ग्राहक खोज्दै हिडेको तथ्य थाहा पाई संस्थाको तर्फबाट कि.नं. ८० को जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार गरी मालपोत कार्यालय सुनसरीले मालपोत ऐन,२०३४ को दफा ८(ख)(३) बमोजिम जग्गा रोक्का राखेको कार्य कानून संगत हुँदा विपक्षीको उजूरी कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

मालपोत कार्यालयलाई कुनै निकाय वा संस्थाले रोक्का राख्न पठाएको पत्रको आधारमा रोक्का राख्ने र फुकुवाको लागि समेत सोही निकाय वा संस्थाकै फुकुवा पत्रको आधारमा फुकुवा हुने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख(२) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको आधारमा दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०६३।४।१० को रोक्का राखी दिने भन्ने पत्रका आधारमा यस कार्यालयबाट दावीको जग्गा रोक्का राखिएको हुँदा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने होईन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय सुनसरीको लिखित जवाफ ।

निवेदिकावाट जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि निजलाई बुझाएको बैना रकम वापत निजको जग्गा रोक्का गर्न पाउने कानूनी अख्तियारी छ भन्ने विपक्षी सहकारी संस्थाले देखाउन सकेको   पाइएन । जग्गा खरिद गर्ने भनी बुझाएको बैना रकमको विषयलाई लिएर निवेदिकाको नाउँ दर्ताको जग्गा रोक्का राख्ने गरेको विपक्षीहरुको कार्यवाट निजको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ र ९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा आघात परेको देखियो । तसर्थ निवेदिकाको नाम दर्ताको कि.नं.८० को जग्गा रोक्का राख्नको लागि विपक्षी सहकारी संस्थाले लेखेको पत्र तथा सो पत्र अनुसार बिपक्षी मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राखी बिपक्षी सहकारी संस्थालाई जानकारी गराएको पत्र समेत कानून प्रतिकूल देखिदा उक्त जग्गा रोक्का फुकुवा गरी दिनुभनी बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बिराटनगरको मिति २०६४।२।७ को आदेश ।

पुनरावेदन अदालतको उक्त निर्णयमा चित्त बुझेन । बिपक्षीले यस संस्थालाई बिक्री गर्ने भनी बैना बुझिलिएको जग्गा पारित नगरिदिई करार भंग गरेकोमा विवाद छैन । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३८(१)(ख) ले सहकारी संस्थालाई अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री तथा लेनदेन समेतको अधिकार दिएकै छ । विपक्षीले शर्त बमोजिमको दायित्व पुरा नगरी संस्थाको सम्पत्ति डुब्ने अवस्था भएपछि सहकारी ऐनको दफा ३९ नं बमोजिम मालपोत कार्यालयलाई रोक्का राख्न लेखी पठाएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ (३) (ख) बमोजिम रोक्का राखिएको काम कारवाहीवाट विपक्षीको नागरिक अधिकार ऐन,२०१२ प्रदत्त कुनैपनि हकाधिकारमा आघात परेको अवस्था नहुँदा नहुँदै रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी भएको परमादेशको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी दुर्गा बचत तथा सहकारी संस्थाको तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले यस अदालतवाट तोकी पाएको तारेख गुजारी बसेको र कानून बमोजिम थाम्ने थमाउने अवस्था व्यतीत भएको देखिए पनि डिसमिस गर्न नमिल्ने भई मुलुकी ऐन अ.बं २०१ नं. बमोजिम इन्साफ गर्नुपर्ने भएको हुँदा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णयादेश मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी निवेदकले यस संस्थालाई जग्गा विक्री गर्ने भनी बैना बुझी लिएकोमा म्याद भित्र जग्गा पारित नगरेको र रकम समेत नबुझाएकाले सहकारी ऐन,२०४८ बमोजिम निजका नाउको जग्गा रोक्का राख्न लेखि पठाए बमोजिम मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको हो । कानून बमोजिम रोक्का राख्ने गरी भएको कामकारवाहीवाट निवेदिकाको कुनै हकाधिकारमा आघात नपरेको भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै परमादेशको आदेश जारी गरी जग्गा फुकुवा गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने नै पुनरावेदकको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

            ३.    पुनरावेदन लेखवाटै पुनरावेदक सहकारी संस्थाले कर्जा कारोवारको सन्दर्भमा ऋणीले सुरक्षण दिएको अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पठाएको भन्ने नभई प्रत्यर्थी निवेदिकाको जग्गा खरिद गरिलिने करार सम्झौता भएकोमा सो सम्झौता उल्लंघन भई बैना वापत बुझाएको रकम असूल उपर गर्ने क्रममा जग्गा रोक्का राख्न पठाएको भन्ने देखिएको छ । कुनै पक्षले करारको शर्त उल्लंघन गरेमा मर्का पर्ने पक्ष करार बमोजिमको दायित्व पुरा गराइ पाउनको लागि अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी व्यक्ति सरह लेनदेनको कारोवार गर्न बैना दिएकोमा सो बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा बैना रकम फिर्ता गराउनको लागि पनि प्रचलित कानूनी उपचारको मार्ग नै समात्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो लेनदेन कारोवारमा सहकारी संस्थाको हैसियत पनि कानूनी व्यक्ति सरह मात्र हुने हुँदा कानूनी प्रकृया बिना सिधै अर्को पक्षको जग्गा रोक्का राख्न लेखिपठाउने अधिकार सहकारी ऐन,२०४८ को दफा ३९ ले सहकारी संस्थालाई प्रदान गरेको देखिदैन । उक्त ऐनको दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था कुनै पक्षले संस्थासंग गरेको कर्जा कारोवारको शर्त उल्लंघन गरेको अवस्थामा सुरक्षण दिएको धितो रोक्का राख्ने प्रयोजन सम्मको लागि मात्र प्रयोग हुन सक्ने  देखिन आउछ ।

            ४.    तसर्थ, पुनरावेदक सहकारी संस्थाले कानूनी आधार वेगर गैरकानूनी रुपमा निवेदिकाको जग्गा रोक्का राख्न पठाएको र सोही गैह्रकानूनी पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राखेको भनी रोक्का फुकुवा गरीदिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बिराटनगरको मिति २०६४।२।७ को आदेश मनासिव देखिदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति संवत् ०६५ साल मंसिर २५ गते रोज ४ शुभम्.

इजलास अधिकृतः—नारायण सुवेदी