निर्णय नं. ७९०१ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ७९०१           ने.का.प. २०६४       अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

सम्वत् २०६२ सालको रिट नं.  २५९५

फैसला मितिः २०६४।१०।८।३

 

विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश  ।

 

निवेदकः कास्की जिल्ला पोखरा उप–महानगरपालिका वडा नं. १३ घर भै भद्रकाली उ.मा.वि. कुंडहर पोखराको शिक्षिकामा कार्यरत इन्द्र कुमारी शाही

विरुद्ध

विपक्षीः शिक्षक सेवा आयोग, सानो ठिमी भक्तपुर समेत

 

§  अंक गणनाको जोडमा त्रुटि भएको कुरासम्म सच्याई खास बढुवा पाउने व्यक्तिलाई नै बढुवा गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुने ।

§  अंकको त्रुटीपूर्ण गणनाबाट नाम समावेश गरी प्रकाशन भएको बढुवा सूचनाबाट निवेदिकाको हक सृजना भएको मान्न नमिल्नुका साथै पाएको अंकको गणनामा भूल भएकोलाई सच्याई पुनः बढुवा सूचना प्रकाशन भएकोबाट निवेदकको नाउँ बढुवा सूचीबाट हटन गएको अवस्थामा संविधान र कानून प्रदत्त हकमा आघात परेको भन्न नमिल्ने ।

   (प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाट :

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत वस्नेत

अवलम्वित नजीरःने.का.प.२०५९, अंक, ३, ४, नि.नं. ७०८३, पृ.२३३)

 

आदेश

            न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रीट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :–

      २.    कास्की जिल्ला नि.मा.वि. तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षक बढुवाको सिफारिशका लागि मिति २०६२।२।६ मा प्रकाशित नामावलीमा मेरो नाम २९ औ. स्थानमा प्रकाशित भएको थियो । शिक्षक सेवा नियमावली, २०५७ को नियम ३४ बमोजिम परेको उजुरी उपर पुनरावलोकन गरी मिति २०६२।३।३१ को गो.प.मा पहिलो नामावली यथावत रहेको सूचना प्रकाशित भएकोले मेरो नाम बढुवाको सिफारिशको नामावलीमा अन्तिम रुपमा रहेको थियो । तर, सच्याएको भनी मिति २०६२।४।१४ को सूचनामा मेरो नाम हटाइएको र विपक्षी हेमराज रेग्मीको आठौ नं. मा सिफारिस भएको रहेछ । सो को कारण सोद्धा मिति २०६२।३।२८ को निर्णय भनी जानकारी दिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत निवेदन दिन आएकी छु । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३३ र ३४ अन्तर्गत नामावली प्रकाशित भएपछि सच्याएर तेश्रो पटक नामावली प्रकाशन गर्न मिल्दैन । त्यस्तो अधिकार आयोगलाई छैन । आयोगको मिति २०६२।३।२८ को भनेको निर्णय पछिल्लो मिति राखेर गरिएकोले दुराशययुक्त छ । विपक्षी आयोगको निर्णयबाट संविधानको धारा ११(१) ११(२), ११(३) र १२(२)(ङ) द्धारा प्रदत्त मौलिक हक एवं शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २७, २८, ३३, ३४, ३५ द्धारा प्रदत्त हक कुण्ठित भएको छ । विपक्षी आयोगको मिति २०६२।३।२८ को भनिएको निर्णय, मिति २०६२।४।१४ को सूचना र विपक्षी हेमराज रेग्मीको बढुवा सिफारिश एवं नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदिकालाई बढुवा नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीको नाममा सूचना पठाउनु । साथै प्रस्तुत रिट निवेदन बढुवा सम्बन्धी विषयको भई चाँडो टुँगो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०६२।५।६ को आदेश ।

      ४.    शिक्षक सेवा आयोगको क्षेत्रीय समिति पश्चिमाञ्चल पोखराले विपक्षी निवेदक समेत उम्मेदवार भएको कास्की जिल्लाको नि.मा.वि. द्धितिय श्रेणीको विज्ञापन नं. १९७।०६० पद संख्या २९ का लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले २०५७ ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाका आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने २९ जना उम्मेदवारहरूलाई बढुवाको सिफारिस गरी नियमावलीको नियम ३३ बमोजिम बढुवाको नामावली गोरखापत्रमा २०६२।२।६ मा प्रकाशित गरेको र उक्त मितिमा प्रकाशित बढुवा नामावली उपर चित्त नबुझी उक्त नियमावलीको नियम ३४ (१) बमोजिम आयोगमा उजुरी प्राप्त हुन आएकोले सोही नियमावलीको परिच्छेद ४ मा गरिएको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थाको आधारमा मिति २०६२।३।३१ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । उपरोक्त प्रकाशित सूचना अनुसार सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूको अंक गणना सम्बन्धमा पछि त्रुटि भएको देखिएकाले सो सम्बन्धमा सुधार गरी पुनः मिति २०६२।४।१४ मा संशोधित सूचना प्रकाशित गरिएका हो । उक्त संशोधित नामावलीमा सिफारिस भएको व्यक्तिहरूको प्राप्तांक निज निवेदकको भन्दा बढी भएकाले नियमानुसार बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई आयोगबाट गरिएको बढुवा सिफारिस कानून सम्मत भएन भनी यस आयोगलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

      ५.    मेरो शैक्षिक योग्यता, तालीम, सेवा अवधि विपक्षीको भन्दा बढी रहेको, क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समितिबाट मैले प्रस्तुत गरेको प्रमाणहरूको मुल्यांकन नगरी बढुवा नामावली प्रकाशित गरेकोमा शिक्षक सेवा आयोगमा उजुर गरेको, मैले प्राप्त गर्ने अंक विपक्षीको भन्दा बढी भई आठौँ स्थानमा सिफारिस गर्ने गरी आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसंगत हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन । खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी हेमराज रेग्मीको लिखित जवाफ ।

      ६.    शिक्षक सेवा आयोगको मिति ०६२।१।१९ को पत्र अनुसार सिफारिस भई आएका २९ जनालाई यस कार्यालयबाट बढुवाको नियुक्ति दिइएको हो । उक्त सिफारिसपत्रमा निवेदक इन्द्र कुमारी शाहीको नाम समावेश नभएको हुँदा रिट निवेदन स्वतः खारेज भागी छ खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफ ।

      ७.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्की समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता अमृत बस्नेतले विपक्षी हेमराज रेग्मीले शैक्षिक योग्यता, तालीम, जेष्ठता र का.स.मु. समेतबाट प्राप्त गरेको अंक निवेदकको भन्दा बढी देखिएको  छ । पहिले निजको अंक गणना गर्दा त्रुटि देखिएको हुँदा उजुरीको छानवीनको क्रममा शिक्षक सेवा आयोगले सच्याई ०६२।३।२८ मा विपक्षी हेमराजलाई आठौ योग्यताक्रममा सिफारिस गर्ने निर्णय गरी सूचना प्रकाशित भएको हो । बढी नम्बर प्राप्त गर्नेलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ८.    पेश भएको मिसिल कागज अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकीरलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

      ९.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा शिक्षक सेवा आयोग क्षेत्रीय समिति पोखराको विज्ञापन नं. १९७। ०६० नि.मा.वि. तह द्धितीय श्रेणीको पद संख्या २९ मा बढुवाको लागि विज्ञापन हुँदा आयोगले पर्न आएका दरखास्तहरूको छानवीन मुल्यांकन गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३३ बमोजिम बढुवाको नामावली प्रकाशित गरेकोमा यी निवेदिकाको नाम समेत प्रकाशन भएको र सो नामावली प्रकाशन उपर नियमावलीको नियम ३४(१) बमोजिम ५ जनाको उजुरी शिक्षक सेवा आयोगमा परेको देखियो । आयोगबाट प्रकाशित बढुवा नामावलीमा यी निवेदिका इन्द्र कुमारी शाहीले कुल ८३.९४ अंक प्राप्त गरी २९ औं स्थानमा सिफारिस भएकी  देखिन्छ । नियम ३४ (१) बमोजिम आयोगमा परेको उजुरीको छानबिनको क्रममा उजुरीकर्ता हेमराज रेग्मीको अंक गणना गर्दा निजले सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, तालीम र का.स.मु. फारम समेत बापत कुल अंक ८७.८३ प्राप्त गरेको देखिन आउँछ । तर, बढुवा नामावली प्रकाशन गर्दा निज हेमराज रेग्मीले प्राप्त गरेको अंकलाई ८३.८३ मात्र गणना गरी घटी अंक पाएको भनी बढुवा सूचीमा निजको नाम समावेश नभएको पाइयो । उपरोक्त अनुसार परेको उजुरी उपर पुनरावलोकन हुँदा निज हेमराज रेग्मीले प्राप्त गरेको अंकलाई त्रुटिपूर्ण रूपमा गणना गरी घटी देखाई निजको नाम बढुवा नामावलीमा प्रकाशित नभएको पाइएको छ । अंक गणनाको विवरण हेर्दा वास्तवमा निजले सेवा अवधि वापत ३० अंक, शैक्षिक योग्यता वापत ९ अंक तालीम वापत १२ अंक र का.स.मु. फारम वापत ३६.८३ समेत गरी कुल ८७.८३ अंक प्राप्त गरेको सम्बन्धित फाईलबाट देखिन आउँछ जुन यी निवेदिकाले प्राप्त गरेको अंक भन्दा बढी नै रहेको छ । बढुवा समितिले गणितीय वा गणनाको भूल गरी विपक्षी हेमराजले कम अंक पाएको भनी बढुवा सूचीमा समावेश नगरेकोमा पुनरावलोकन समितिबाट अंक गणना सम्बन्धी सो भूल सच्याई वास्तविक रूपमा बढी अंक पाउने व्यक्तिलाई नै बढुवा गर्ने गरी आयोगले मिति २०६२।३।२८ मा निर्णय गरेको पाइयो । अंक गणनाको जोडमा त्रुटि भएको कुरासम्म सच्याई खास बढुवा पाउने व्यक्तिलाई नै बढुवा गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । अंकको त्रुटीपूर्ण गणना गरी यी निवेदिकाको नाम समावेश गरी प्रकाशन भएको बढुवा सूचनाबाट निवेदिकाको हक सृजना भएको मान्न मिल्दैन । साथै पाएको अंकको गणनामा भूल भएकोलाई सच्याई पुनः बढुवा सूचना प्रकाशन भएकोबाट निवेदकको नाउँ बढुवा सूचीबाट हटन गएको अवस्थामा निजको संविधान र कानून प्रदत्त हकमा आघात परेको भन्न पनि मिल्ने हुँदैन । यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको सम्वत् २०५४ सालको रिट नं. ३०८२, अरुण कुमार सिंखडा विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा गणीतीय भुल सुधार गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने (ने.का.प. २०५९ अंक ३,४ नि.नं. ७०८३ पृ. २३३) भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त समेत स्थापित भई रहेको पाईन्छ । यस अदालतबाट प्रतिपादित सो सिद्धान्त समेतको आधारबाट निवेदिकाको नाम बढुवा सूचीबाट हटाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था रहेन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. खिलराज रेग्मी

 

ईजलास अधिकृतः (रा.प.द्धि): टीकाराम आचार्य  

 

ईति सम्वत् २०६४ साल माघ ८ गते रोज ३ शुभम––––––––––––––