निर्णय नं. ७७७३ – उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७७७३    ने.का.प.२०६३       अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्वत २०६१ सालको रिट नं. : ३७२७

आदेश मितिः २०६३।१०।२३।३

 

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

 

रिट निवेदकः सप्तरी जिल्ला, भुतही गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने विरेन्द्रप्रसाद विश्वकर्माको पत्नी हाल उदयपुर जिल्ला, ठोकशीला गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने उर्मिला देवी विश्वकर्मा

विरूद्ध

विपक्षीः सप्तरी जिल्ला, भुतही गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने विरेन्द्र विश्वकर्मा समेत

 

§  माना चामल सगोलबाट भराउने कुरा हो, अंश मुद्दामा जस्तो भाग छुट्याउने होइन । सगोलको अंशियारले उसको परिवारको सदस्य सरह इज्जत आमद अनुसार खान लाउन पाउने कानूनी र नैसर्गिक हक हुने ।

§  सगोलको परिवारले आफ्नो सदस्यलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्ने विषय कानूनी दायित्व वा कर्तव्य कै रुपमा रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि लोग्नेस्वास्नीको ४ नं. अन्तर्गतको विवादमा त सासु ससुरा समेतबाट बुहारीले मानाचामल भराई पाउने विषय अन्तर्निहित रहेको पाईदा लोग्नेको अंशहकमा सिमित रही माना चामल भराई दिनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनी व्यवस्थाको ठाडै प्रतिकूल देखिने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  मानाचामल कति भराई दिने भन्ने कुरा परिवारको आय श्रोत र हैसियतमा भर पर्दछ जसलाई फैसलाको ठहरले निश्चित गरी दिएको हुन्छ । कार्यान्वयन गर्दा फैसलाले ठहर गरेको कुरामा सिमित रही भराई दिने हुँदा ठहर भै रहेको कुरा विपरीत को–कसको के–कति अंश भाग हो भन्ने कुरा फैसला कार्यान्वयको क्रममा उठाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको स्थितिमा भए गरेका काम कारवाही वा आदेश वेरितको भएको भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम माथिल्लो अड्डामा निवेदन दिन पाइने कानूनी व्यवस्था हो । मुद्दा फैसला भैसके पछि कार्यान्वयनका क्रममा उठेको रित वेरितको प्रश्नबाट अन्तिम भै बसेको फैसलाको ठहरको औचित्य भित्र प्रवेश गरी बोल्न नमिल्ने ।

§  कार्यान्वयसँग सम्बन्धित कुनैपनि रित वेरितका प्रश्नहरु नउठाईएको अवस्थामा अंश भाग भन्दा वढी लिलाम गरेको वेरितको भएको भनी अन्तिम फैसलाको ठहर बुँदालाई प्रभावित पार्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश अ.वं. १७ नं. को कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना विपरीत प्रत्यक्ष त्रुटी देखिने ।

(प्रकरण नं.२०)

 

रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तुल्सीराम निरौला

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भागवतप्रसाद चौधरी

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

२.    विपक्षी विरेन्द्र विश्वकर्मासँग मेरो २०५४।३।२९ मा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भएकोमा दाईजोको निहुँमा बारम्बार कुटपिट गर्ने गर्दथे । २०५५ सालमा विपक्षी मध्येको दुलारी देवीलाई सौता हाली सोही सालमा विपक्षीहरु र सासु ससुरा समेत भई खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेकोले लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. अनुरुप माना चामल भराई पाउँ भनी २०५६ सालको सा.दे.नं. २६९२ को मुद्दा दिएको थिएँ । सप्तरी जिल्ला अदालतबाट प्रति महिना रु. ७००।– माना चामल भराई पाउने ठहरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट सदर भई अन्तिम रहेको छ ।

३.    उक्त फैसला बमोजिम माना चामल दिलाई पाउँ भनी म निवेदिकाले दिएको निवेदन बमोजिम कारवाही हुँदा विपक्षी १ र २ नं. ले माना चामल वापतको रकम दाखिल नगरेकाले प्रतिवादी ससुरा कुशुमलाल नाउँको कि.नं. ६ को ०–५–१७ जग्गा रोक्का राखी जायजात र मूल्याङ्कन भई मिति २०६०।६।२९ मा डाँक लिलाम हुँदा पूर्व तर्फबाट ०–३–१८ जग्गा विगो वापत लक्ष्मीप्रसाद विश्वकर्माले डाँक बोली निजका नाउँमा दा.खा. नामसारी भै फैसला कार्यान्वयनको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएबाट मिसिल तामेलीमा राखिएको अवस्था छ । म निवेदिकाले लिलामी मिति सम्मको माना चामल वापतको रकम भराई पाई सकेको छु ।

४.    यसै बीच विपक्षी नं. २ ले उक्त लिलामी वेरितको हुँदा वदर गरिपाउँ भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा लिलाम बदर गर्न मिलेन कानून बमोजिम गर्नु भनी २०६०।७।२१ मा आदेश भएको थियो । सप्तरी जिल्ला अदालतको उक्त आदेश नमिलेको भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा विपक्षीको निवेदन परी कैफियत प्रतिवेदन माग भई पुनरावेदन अदालतले अंश भाग भन्दा वढी माना चामल दिलाई दिने गरी भएको मिति २०६०।६।९ को लिलामी मुचुल्का र मिति २०६०।७।३ को तामेली आदेश समेत वेरितको देखिएको भनी सोलाई सदर गरेको मिति २०६०।७।२१ को आदेश वदर गरी पुन अंश भागमा आधारित भई कारवाही गर्नु भनी मिति २०६०।१०।२३ मा आदेश भएछ । उक्त आदेश हुँदा अनुपस्थित रहेकिले मिति २०६०।११।५ मा नक्कल लिई हेर्दा थाहा भएकोले यो निवेदन गर्न आएकी छु ।

५.    निवेदिकाले विपक्षी लोग्ने तथा सासु ससुरा समेत उपर लोग्ने स्वास्नी को ४ नं. अन्तर्गत माना चामल मुद्दा दिई अदालतबाट तह–तह फैसला हुँदा भराई पाउने ठहरेको छ । सोही अनुरुप फैसला कार्यान्वयन भएकोलाई सासुलाई बाहेक गरी लोग्नेबाट मात्र भराई दिनु पर्ने भनी गरिएको आदेश स्वयं पुनरावेदन अदालतकै फैसला विपरीत छ । डाँक लिलाम उपर परेको निवेदनमा डाँक लिलाम रित वा वेरित के भएको भन्ने कुरामा सम्म सिमित रही आदेश गर्नुपर्नेमा ठहर फैसलामा नै असर पुर्याई माना चामल भर्नु पर्ने दायित्व बोकेकी सासुलाई बाहेक गर्न मिल्ने होइन ।

६.    फैसला कार्यान्वयन भई सके पछि पुनरावेदन हेरे जस्तो गरी अ.वं. १७ नं. को निवेदनबाट हेर्न मिल्दैन भनी ने.का.प. २०३७ पृ. २३ र ने.का.प. २०५० पृ. ८१ मा प्रतिपादित स्थापित सिद्धान्त विपरीतको उक्त आदेश बदर भागी छ ।

७.    निवेदीकाले अंश माग गरेको र अदालतले अंश पाउने ठहराएको समेत होइन । अंशबाट मात्रै माना चामल भराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था कही कतै छैन । माना चामल अंश नभई खाई  खर्च सम्म हो ।  अंशमा सिमित रही माना चामल भराउनु भनेको माना चामल मुद्दाबाटै अंश दिलाई दिनु सरह हो । माना चामल पाउने अंश मध्येबाट भराउने  होइन । त्यसरी पाएको माना चामल अंशबाट कट्टी पनि हुँदैन भनी ने.का.प. २०२६ पृ. ७० मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको आदेश कायम रहन सक्दैन ।

८.    अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले प्रत्याभूत गरेको समानता र धारा १७ प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा गम्भिर असर पार्ने गरी उल्लिखित कानूनी र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६०।१०।२३ मा भएको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी फैसलाले ठहरे बमोजिमको माना चामल भराई दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

९.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६१।३।२२ मा भएको आदेश ।

१०.    सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेश वेरित भएकोले बदर गरिपाउँ भनी अ.वं. १७  नं. बमोजिम विरेन्द्रप्रसाद विश्वकर्माले दिएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग भई प्राप्त प्रतिवेदन समेत इजलास समक्ष पेश हुँदा निवेदक विरेन्द्र र निजकी आमा दुलारी समेत २ मूख्य अंशियार भई निवेदकले पाउने आधा अंश भागबाट निजकी दुई श्रीमती उर्मिला र दयावती बीच ३ भाग वण्डा लाग्ने अंशियार देखिदा निजले पाउने अंश भाग भन्दा वढी माना चामल दिलाई दिने गरेको शुरुको मिति २०६०।७।२१ को आदेश वेरितको देखिएकोले बदर गरी दिएको छ । अव अंश भागमा सिमित रही अग्रीम कारवाही गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६०।१०।२३ मा भएको आदेश कानून सम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

११.    ठहर फैसला विपरीत कार्यान्वयन भएकोले अ.वं. १७ नं. अनुरुप पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गरेको थिएँ । मानाचामल भराउने कार्यमा लेनदेन मुद्दा जस्तो विगो खापिने होइन । त्यस्तो मुद्दाबाट विपक्षीको हाल खाएको ऋण तिर्ने नभई पतिको आयश्रोतबाट खाना खर्च भराई दिने सम्म हो । अर्को तर्फ प्रत्यर्थी मध्येको म दुलारी २०५५ साल देखिनै घरायसी झै झमेलाबाट अलग भई बसेकी छु । छोरा विरेन्द्रसँग छुट्टि भिन्न भई बसेकी म दुलारीबाट छोराकी श्रीमती विपक्षी बुहारीले माना चामल भरी पाउने होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६०।१०।२३ को आदेश मिलेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी दुलारी देवी र विरेन्द्रप्रसाद विश्वकर्माको लिखित जवाफ ।

१२.   विपक्षीको फिराद परे देखि हाल सम्म भएको सम्पूर्ण काम कारवाही रित पूर्वकनै भएका छन् । निवेदकको संवैधानिक हकाधिकारमा आघात पर्ने कुनै काम कारवाही नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सप्तरी जिल्ला अदालतका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

१३.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री तुल्सी राम निरौलाले माना चामल सगोलबाट भराईने हो । अंश मुद्दामा जस्तो भाग छुट्याएर माना चामल भराउनु पर्दैन । ठहर फैसला बमोजिम कार्यान्वयन भएको कुरालाई असर पार्ने गरी अ.वं. १७ नं. बमोजिम आदेश गर्न मिल्दैन । फैसला कार्यान्वयन भई सके पछि अ.वं. १७ नं. निवेदन लाग्दैन भनी ने.का.प. २०५०, नि.नं. ४६९४, पृ. ८१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत गरिएको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिनु पर्दछ भनी तथा विपक्षी विरेन्द्रप्रसाद समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री भागवतप्रसाद चौधरीले अंश भाग वापत प्राप्त गर्ने भन्दा वढी सम्पत्ति माना चामल भराउन  मिल्दैन । त्यसरी वढी माना चामल भराउँदा अन्य अंशियारको अंश हक हनन हुन जान्छ । लिलाम बदरबाट निवेदीकालाई कुनै असर परेको पनि छैन । लिलाम बदरबाट असर पर्ने व्यक्तिको निवेदन नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१४.   पक्ष विपक्षीका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उपरोक्त वहस जिकिर तर्फ ध्यान दिई रिट निवेदन सहितको फाईल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१५.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी पति विरेन्द्रप्रसाद र सासु समेतका विरूद्ध माना चामल भराई पाउँ भन्ने मुद्दा दिई मासिक रु. ७००।– का दरले भरी पाउने ठहराएको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालत राजविराज समेतबाट सदर भई अन्तिम रहेको उक्त फैसला कार्यान्वयनका क्रममा विपक्षीहरुले विगो दाखिल नगरेकोले ससुरा कुसुमलालका नाउँको कि.नं. ६ को जग्गा मध्येबाट डाँक लिलाम भई मैले विगो समेत भरी पाई सकेको छु । यसरी अन्तिम भइसकेको उक्त कारवाही उपर विपक्षीले अ.वं. १७  नं. अन्तर्गत दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट डाँक लिलाम समेत बदर गर्ने गरी भएको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मूख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । अंश हकबाट पाउने भन्दा वढी सम्पत्ति लिलाम गरी माना चामल भराई दिने गरेको डाँक लिलाम समेतको काम कारवाही वेरितको भएकोले अ.वं. १७ नं. अनुरुपको निवेदनको रोहबाट बदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको आदेश कानून सम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पदर्छ भन्ने समेत विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

१६.    यसमा वादी यीनै रिट निवेदीका उर्मिला देवी विरूद्ध विपक्षी मध्येका विरेन्द्र विश्वकर्मा समेत प्रतिवादी भएको २०५६ सालको सा.दे.नं. २६९२ को माना चामल मुद्दामा वादीले प्रतिवादीहरुबाट मासिक रु.७००।– माना चामल वापत भराई पाउने ठहराएको सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१०।२७ को फैसला पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०५८।१०।११ मा सदर भएको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद रहेको पाईदैन । अन्तिम भएको उक्त फैसला बमोजिम माना चामल भराई पाउँ भनी निवेदिकाको सप्तरी जिल्ला अदालतमा निवेदन परी फैसला कार्यान्वयनको क्रममा प्रतिवादीहरुलाई फैसलाले ठहरे बमोजिमको माना चामल वापतको रकम दाखिल गर्न ल्याउनु भनी गएको म्याद सूचनामा प्रतिवादीहरुबाट विगो रकम दाखिल हुन सकेको भन्ने पनि देखिदैन ।

१७.   यस प्रकार प्रतिवादीहरुले माना चामल वापतको रकम दाखिला नगरेबाट वादीले देखाएको कि.नं. ६ को ०–५–१७ जग्गा रोक्का राखी जायदात र मूल्याङ्कन समेत गराई मिति २०६०।६।२९ मा पूर्व तर्फको ०–३–१८ जग्गा डाँक लिलाम भई वादीले माना चामल वापतको रकम बुझी डाँक सकार गर्ने लक्ष्मीप्रसाद विश्वकर्माका नाउँमा दा.खा. दर्ता भएको र मिति २०६०।७।३ मा तामेली आदेश समेत भई सकेको तथ्यमा समेत विवाद रहेको पाईदैन । फैसला कार्यान्वयको सम्पूर्ण काम कारवाही समाप्त भई मिसिल तामेलीमा गई सके पश्चात उक्त डाँक लिलाम वेरित पूर्वक भएको भनी विपक्षी विरेन्द्रप्रसादको अ.वं. १७  नं. अन्तर्गत परेको निवेदनको रोहबाट पुनरावेदन अदालतले उक्त डाँक लिलाम समेतका काम कारवाही अंश भाग भन्दा वढी भएको भन्ने समेत आधारमा बदर गरेको देखियो ।

१८.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा विवादित फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय अंश मुद्दाको नभई माना चामल भराई पाउँ भन्ने मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । अंश मुद्दामा विशेष गरी अंशियारहरु यकिन गरी वादीको भागमा पर्ने अंश हकको सम्पत्ति छुट्याई दिने वा दिलाउने काम गर्ने गरिन्छ । तर माना चामल मुद्दामा वादी प्रतिवादीको आर्थिक हैसियत समेत विचार गरी सगोलको अंशियारहरुबाट वादीको भरण पोषणका लागि आवश्यक पर्ने माना चामल भराउने कार्य हुन्छ । त्यसो हुँदा माना चामल सगोलबाट भराउने कुरा हो, अंश मुद्दामा जस्तो भाग छुट्याउने होइन । सगोलको अंशियारले उसको परिवारको सदस्य सरह इज्जत आमद अनुसार खान लाउन पाउने कानूनी र नैसर्गिक हक हो । जुन कुरालाई मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १० नं. र लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. ले कानूनी प्रत्याभूती दिएको पाइन्छ । त्यसो हुँदा सगोलको परिवारले आफ्नो सदस्यलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्ने विषय कानूनी दायित्व वा कर्तव्य कै रुपमा रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि लोग्ने स्वास्नी को ४ नं. अन्तर्गतको विवादमा त सासु ससुरा समेतबाट बुहारीले मानाचामल भराई पाउने  विषय अन्तर्निहित रहेको पाईदा लोग्नेको अंशहकमा सिमित रही माना चामल भराई दिनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश उक्त कानूनी व्यवस्थाको ठाडै प्रतिकूल देखियो ।

१९.    माना चामल अंश मुद्दा भन्दा पनि संवेदनशिल मुद्दा हो । अंश मुद्दामा वादीले तत्काल खान लाउन नपाएको अवस्थाको विद्यमानता रहेको हुँदैन भने माना चामल मुद्दामा वादी जिउनको लागि अपरिहार्य खान लाउन पाउने आधारभूत मानवीय कुराबाट समेत वञ्चित हुनु पर्ने परिस्थितिबाट गुज्री रहेको हुन्छ । त्यसो भएबाट विधायिकाले अंश मुद्दालाई भन्दा माना चामल मुद्दालाई प्राथमिकता दिई छिटो छरितो किनारा गर्नुपर्ने गरी संक्षिप्त कार्यविधी अन्तर्गत समेटेको पाइन्छ । यस्तो छिटो छरितो किनारा गर्नुपर्ने प्रकृतिको माना चामल मुद्दामा अंश मुद्दामा जस्तो अंश भाग  एकिन गरी रहनु नपर्ने हुँदा वादीको अंशभाग के कती हुने हो भन्ने प्रश्न उठाउन र निरोपण गर्न मिल्दैन । केवल प्रतिवादीहरुले वादीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिएको छ, छैन ? भन्ने एकिन गर्ने र नदिएको भए माना चामल भराई दिने विषय यस मुद्दामा सन्निहित रहेको हुन्छ । कति भराई दिने भन्ने कुरा परिवारको आय श्रोत र हैसियतमा भर पर्दछ जसलाई फैसलाको ठहरले निश्चित गरी दिएको हुन्छ । कार्यान्वयन गर्दा फैसलाले ठहर गरेको कुरामा सिमित रही भराई दिने हुँदा ठहर भै रहेको कुरा विपरीत को–कसको के–कति अंश भाग हो भन्ने कुरा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा उठाउन मिल्दैन ।

२०.   प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित माना चामल मुद्दामा पनि लोग्ने घरमा नभएको मौका पारी सासु ससुरा समेतले खान लाउन नदिएकोले लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. बमोजिम मासिक रु.३,०००।– माना चामल भराई पाउँ भन्ने दावी लिई निवेदिका वादीले सासु ससुरा समेतलाई प्रतिवादी बनाई फिराद गरेकोमा परिवारको आर्थिक हैसियत समेतलाई विचार गर्दा वादीले प्रतिवादीहरुबाट मासिक रु. ७००।– माना चामल वापत खर्च भराई पाउने ठहर भई रहेको देखिन्छ । ठहर भएको माना चामल वापतको रकम प्रतिवादीहरुले पेश दाखिल गर्न नसकेबाट ससुरा कुसुमलाल नाउँ दर्ताको वादीले देखाएको सगोलको जग्गा डाँक लिलाम गरी माना चामल भराई दिएको काम कारवाही प्रचलित कानून विपरीत समेत देखिन आउँदैन । यसरी ठहर बमोजिम फैसला कार्यान्वयन भई कार्यान्वयनको प्रक्रियानै तामेलीमा गै सकेपछि त्यस्तो अन्तिम रहेको विषयमा अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन ग्रहण गरी ठहर फैसलामा असर पर्ने गरी आदेश गर्न मिल्ने  हुँदैन । त्यसो गर्ने हो भने विवादको कहिल्यै टुङ्गो नलागी फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त समेतको उल्लंघन भई मुद्दाका पक्षहरुले अनावश्यक हैरानी खेप्नु पर्ने र फैसला अन्तिम भएपछि पनि पक्षहरु बीच अन्यौलको स्थिति रही रहने हुन्छ । मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको स्थितिमा भए गरेका काम कारवाही वा आदेश वेरितको भएको भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम माथिल्लो अड्डामा निवेदन दिन पाइने कानूनी व्यवस्था हो । मुद्दा फैसला भैसकेपछि कार्यान्वयनका क्रममा उठेको रित वेरितको प्रश्नबाट अन्तिम भै बसेको फैसलाको ठहरको औचित्य भित्र प्रवेश गरी बोल्न मिल्दैन । कार्यान्वयनकै क्रममा भएका काम कारवाहीमा वेरित देखिन आए त्यती हद सम्मको कुरामा मात्र सिमित रही रित पुर्‍याउन आदेश दिन सकिने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा फैसलाले ठहर गरे भन्दा वढी माना चामल भराएको, प्रतिवादीहरुलाई माना चामल वापतको रकम पेश दाखिला गर्ने मौका नै नदिएको, वादीले देखाएको जेथा सगोलको नभएको, तथा उक्त जेथा डाँक लिलाम गर्नु अघिको जायजात तायदात र डाँक लिलामको प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको भन्ने जस्ता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कुनै पनि रित वेरीतका प्रश्नहरु नउठाईएको अवस्थामा अंश भाग भन्दा वढी लिलाम गरेको वेरितको भएको भनी अन्तिम फैसलाको ठहर बुँदालाई प्रभावित पार्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश अ.वं. १७ नं. को कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना विपरीत प्रत्यक्ष त्रुटी गरी भएको देखियो ।

२१.   तसर्थ उल्लिखित तथ्यगत अवस्था र कानूनी व्यवस्था समेतको विवेचित आधार कारणबाट माना चामल मुद्दाको अन्तिम रहेको फैसलाले ठहर गरेबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको क्रममा भएको डाँक लिलाम समेतका काम कारवाही बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६०।१०।२३ को आदेश त्रुटीपूर्ण भई उक्त फैसलाले सुनिश्चित गरेको निवेदिकाको कानूनी र संवैधानिक हक हनन् भएको देखिदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ। फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

शा.अ.नारायणप्रसाद सुवेदी

 

इति सम्व्त २०६३ साल माघ २३ गते रोज ३ शुभम् …………..