निर्णय नं. ७७२६ – नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ ।

निर्णय न. ७७२६             ने.का.प. २०६३         अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

संवत् २०६२ सालको विशेष रिट नं. ५६

आदेश मितिः २०६३।२।४।५

 

विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२)  बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

निवेदकः वाग्लुङ जिल्ला विहुकोट गा.वि.स.वडा नं.९ घर भई हाल पुतली सडक काठमाडौंमा बस्ने नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय प्रतिनिधि अधिवक्ता नारायणदत्त कडेल

                                     विरुद्ध                            

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सिंहदरवार समेत

 

§  निवेदकले दावी लिएका कानूनहरु हेर्दा छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५(१) मा “राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखी” भन्ने र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ मा “राष्ट्र र राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखी” भन्ने वाक्यांशहरु प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तत् वाक्यमा उल्लेख भएका कुराहरुमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र सो संवैधानिक परिसिमा भित्र नै बसी विधायिकाले दावी गरिएका कानूनबाट “राष्ट्र र राष्ट्रिय हित ” का सन्दर्भमा कुनै समाचार, लेख वा अन्य सामाग्री प्रकाशन हुँदा असर पर्न सक्ने वा नसक्ने विषयको मूल्यानंकन गर्नेसम्म अधिकार दिएको देखिने ।

§  विधायिकाले राष्ट्र र राष्ट्रियहित के हो ? समाचार प्रकाशन र प्रसारण के कसरी गर्न सकिन्छ भनी परिस्थितिको मूल्यांङ्कन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई दिएको देखिएको र यदि सरकार सो विषयमा गम्भिर नभएमा विधायिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सरकारलाई नियन्त्रण समेत गर्न सक्ने भएकोले संविधानले तोकेको परिसिमाभित्र रहेर “राष्ट्र र राष्ट्रहित” का सन्दर्भमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ६ महिनामा नबढाई कुनै खास, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण वा प्रकाशन संस्थाबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३(१) संग वाझियो भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक 

अवलम्बित नजीरः ने.का.प. २०५० अंक ८ पृष्ठ ४५०, नेका.प. २०५० अंक ५ पृष्ठ २४२

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५(१) मा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रकाशित गर्न नपाउने गरी वा तोकिएको अधिकारीबाट जँचाएर मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ भनी र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ मा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ भनी उल्लेख भएकोले ती दुवै दफाका कानूनी व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३(१) संग वाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ भनी निम्नानुसारको निवेदन जिकिर लिनु भएको छ :-

 

(१)    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३(१) मा कुनै समाचार, लेख वा अन्य पाठ्य सामाग्री प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यसकै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमिसत्ता वा अखण्डतामा खलल पर्ने, विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरुका बचिको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राजद्रोह हुने, गाली बेइज्जती हुने, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासीव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था छापखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐन, २०४९ कोदफा १४ मा उल्लेख  छ । त्यस बाहेकको कुनै पनि विषयको प्रकाशनमा निषेध गर्ने गरी आदेश जारी गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था संविधान विपरीत हो ।

(२)   माथि उल्लिखित धारा १३ को प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति आम विद्युतीय संचार माध्यममा पनि समान रुपमा लागू हुने भनी यस अदालतबाट माधवकुमार वस्नेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०५८ पृष्ठ ३९२) मा व्याख्या भएकोले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ को व्यवस्था पनि संविधानको धारा १३(१) को विपरीत रहेको छ ।

(३)   धारा १३(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित विषय भन्दा वाहिरका कुनै पनि विषय वा क्षेत्रमा प्रकाशन वा प्रसारणमा प्रतिवन्ध लगाउनाले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा पारदर्शी, जनउत्तरदायी शासन प्रणाली समाप्त भई नागरिकहरुका बिचार तथा अभिव्यक्ति आदान प्रदान गर्ने, सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने जस्ता मौलिक अधिकारको गंभीर हनन् हुन्छ ।

(४)   कुनै पनि विषयमा समाचार प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कानूनी व्यवस्थाले आम नागरिकहरु स्वस्थ्य एवं निष्पक्ष सूचना र समाचारबाट वंचित हुन्छन् । सही सूचनाको पहँचको अभावमा तत् सम्बन्धमा बिचार एवं जनमत निर्माण गर्ने अवसर एवं अधिकारबाट आम नागरिक वंचित हुन्छन् । हाल माथि उल्लिखित दफा १५ र ७ को आडमा पत्र पत्रिकामा अघोषित सेन्सरसिय लगाउने, पत्रकारलाई धम्काउने, एफ.एम.रेडियोबाट समाचार प्रसारणमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउने गरिएको छ ।

 

२.    उपरोक्त निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाई हुँदा विपक्षीहरुबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेश भई विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको र ती लिखित जवाफहरुमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा उक्त कार्यालयको कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको हकमा आघात परेको हो, सो उल्लेख हुन नसकेको र ऐन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकार क्षेत्रको विषय भएकोले सो कार्यालयलाई विपक्षी नै बनाउनु नपर्ने भन्दै रिट खारेज हुनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ भने संसद सचिवालयको लिखित जवाफमा सो सचिवालयको काम संसदको काम कारवाहीलाई सुचारु रुपले संचालन गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुसम्म भएको, संसदले आफ्नै अधिकार अन्तर्गत व्यवस्थापन प्रक्रिया बमोजिम बनाएका ऐनका सम्बन्धमा सचिवालयलाई अनावश्यक रुपमा विपक्षी बनाइएको र राष्ट्रिय हितको विषय संविधानसंग वाझिने नभएकोले यस्तो विषयमा विवाद गर्नु निरर्थक भएकोले रिट खारेज हुनु पर्ने भनिएको छ ।

३.    त्यसै गरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफमा संविधानको धारा १३(१) को हक निरपेक्ष होइन । सोही धारामा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कानून बनाई त्यसको प्रयोगमा मनासीव प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेकोले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५(१) र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ को व्यवस्था सो धारा १३(१) को भावना अनुकूल नै छ । प्रकाशन स्वतन्त्रता भन्नाले यो यस्तो कुरा छाप्न हुन्न भन्ने बन्देजको व्यवस्थाको अधीनमा रही छाप्ने स्वतन्त्रतालाई भन्नु पर्ने हुन्छ भनी इन्द्रकान्त मिश्र विरुद्ध मजिष्ट्रेट भुवनेश्वर सिंह समेतको मुद्दा (ने.का.प. २०१८ अंक १) मा प्रतिपादित सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदन जिकिर तर्कसंगत देखिंदैन । राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित समय निर्धारण सहित सर्वाङ्गीण हितको लागि केही विषयहरुमा सूचना प्रकाशन एवं प्रसारण गर्न मनासीव प्रतिवन्ध लगाउने गरी प्रेस जगतलाई व्यवस्थापन गर्ने पुनीत उद्देश्यले लागू भएका ऐनका उक्त प्रावधानहरु संविधानसम्मत नै भएको र उक्त व्यवस्थाबाट राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, प्रजातान्त्रिक मूल्य मन्यता, जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थामा समेत थप सहयोग नै पुग्ने हुनाले सो प्रावधानहरुको पालना गर्नबाट निवेदक वंचित हुन पाउने होइन । त्यसैले रिट निवेदन दावी आधारहीन हुंदा सो दावीका आधारमा कुनै पनि किसिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

४.    सूचना तथा संचार मन्त्रालयको लिखित जवाफमा खास अवस्थामा खास विषय, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषय निश्चित अवधिको लागि रोक लगाउन अवश्यक सम्झी छापाखाना र प्रशासन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५(१) र राष्ट्रिय प्रसारण सम्बन्धी विषयमा आकर्षित हुन सक्दैन । छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकलाई आधारभूत स्वतन्त्रताको रुपमा संविधानले स्वीकार गर्दै यस्तो स्वतन्त्रतालाई पनि स्वच्छन्द रुपमा छाडा छोड्न प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताले मिल्ने नदेखि सीमारेखा भित्र राख्न उपयुक्त सम्झी धारा १३(१) मा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था गरिएको हो । कुनै धारा वा उपधाराको व्याख्या गरिने त्यस्तो धाराको एउटा अंश वा वाक्यमात्र नहेरी समग्र मै हेरिनु पर्छ । धारा १३(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेका ऐनका उल्लिखित दफा संविधानसम्मत नै भएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनिएको छ ।

५.    प्रस्तुत रिट अन्तिम सुनुवाईको लागि पेश हुँदा निवेदक उपस्थित नहुनु भए पनि निर्णय सुनाउनको लागि तारेख तोकी वहशनोट माग गरिएकोमा निजले समेत वहश नोट पेश  गर्नु भएको छ । उक्त वहशनोटमा मूलतः रिट निवेदनमा उल्लेख भएका जिकिरहरुकै उल्लेखन हुनुको साथै विवादित प्रावधानहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन गर्ने, जनतालाई सार्वभौसत्ताको उपभोग गर्नबाट बंचित गर्ने र सरकारलाई निरंकुश र अपारदर्शी बनाउने र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR), १९६६ को धारा १९ को अधिकारमा समेत आघात पुर्याउने कार्य गरेका हुँदा ती प्रावधानहरु प्रारम्भदेखिनै बदर घोषित गर्न माग गर्नु भएको छ ।

६.    विपक्षी तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले विवादित दफा १५ र ७ का प्रावधानहरु संविधानको धारा १३(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दिएको अधिकार अन्तर्गत कै व्यवस्था हुन् । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ को दफा १४ को व्यवस्था प्रतिवन्धसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ जुन स्थायी प्रकृतिको हो र कहिल्यै प्रकाशन गर्न पाइदैन तर सोही ऐनको दफा १५ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ का व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको र निषेधात्मक व्यवस्था हुन् जुन सबै अवस्थामा सबै ठाउँमा एकैनासले लागू हुंदैनन् । यस्तो निषेध गर्ने कार्य कार्यकारिणीको विवेकमा अत्यावश्यक ठानिएको अवस्था र घटनामा केही समयको लागि मात्र आकर्षित हुन्छ र यस्तो कारवाहीको बैधानिकता सोही अवस्थामा अदालतबाट हेर्न सकिन्छ । निवेदकले उठाएको विषय कुनै काम कारवाही र घटनासंग सम्बन्धित नभै सिर्फ संविधानसंग वाझिएको भन्नेसम्म छ । राष्ट्रिय हितको वृहत प्रश्नसंग जोडिएको विवादित विषयलाई संविधान विपरीत भन्न कदापि  मिल्दैन । संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको विषयमा अदालतले त्यस्तो विषयलाई प्रत्यक्ष रुपमा संविधान विपरीत नदेखिएको अवस्थामा संविधान बमोजिम नै रहेको अनुमान गर्नु पर्दछ । यस अदालतबाट विगतमा संवैधानिकताको परीक्षणका शन्दर्भमा व्याख्या गर्दा विधायिका निर्मित कानून संविधान अनुकूल नै भन्ने सम्झने गरिन्छ । जवसम्म प्रत्यक्ष रुपबाट कानून संविधान प्रतिकूल नै छ भन्ने देखिदैन तवसम्म अवैध भन्न मिल्दैन (ने.का.प. २०५० अंक ८ पृष्ठ ४५०) भनी र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल कुनै कानून बन्न सक्दैन, बनेको छ भने त्यो अमान्य हुन्छ । कुनै कानूनलाई असंवैधानिकताको आधारमा अमान्य घोषित गर्नु भन्दा पहिले त्यो कानून वस्तुतः संविधान प्रतिकूल छ, छैन भनेर गंभीरतापूर्वक मनन् गर्नु पर्छ केवल वान्छनीयता र उपयुक्तता सम्बन्धी निजी धारणको आधारमा त्यसलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्न मिल्दैन(नेका.प. २०५० अंक ५ पृष्ठ २४२) भनी बोलिएको पनि छ । तसर्थ संविधानको धारा १२(२) र १३(१) का प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दिएका संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा रही विधायिकी अधिकार अन्तर्गत निर्मित उपरोक्त ऐनका प्रावधान संविधान विपरीत नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी वहश गर्नु भयो र आफ्नो वहश बुँदालाई समर्थन गर्दै वहशनोट समेत पेश गर्नु भयो ।

७.    आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिटमा निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ कथन, दुवै पक्षबाट पेश भएका वहशनोट, सम्बन्धित कानून र नजिर समेत अध्ययन गरी हेर्दा निम्न लिखित प्रश्नहरुको निराकरण यस इजलासले गर्नु पर्ने देखिएको   छ ।

(१)    छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ मा उल्लिखित प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३(१) को प्रतिकूल छन्, छैनन् ?

(२)   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?

 

८.    पहिलो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जुन यसप्रकार छन्ः

छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५

प्रकाशनमा निषेध :–

(१)    राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित समाचार सूचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामाग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रकाशित गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीबाट जँचाएर मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२)   उपदफा (१) बमोजिमका आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्यसामाग्री प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत हुंदैन ।

 

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७

प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने :

राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानका राखी श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना, वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन   सक्नेछ ।

९.    उपरोक्त कानूनी व्यवस्था हेर्न निवेदन माग दावी मूलतः कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामाग्रीको प्रकाशन र प्रसारणमा सरकारले कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन र समाचार लेख वा पाठ्यसामाग्रीको छनौट गरी ती सामाग्रीमा रोक लगाउने वा केही समयको लागि रोक्का राख्ने गरी अख्तियारी दिएका कानून नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३(१) संग वाझिएकोले बदर घोषित गरिपाऊँ भनी दावी लिएको देखिन आयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३(१) मा “कुनै समाचार लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामाग्री प्रकाशित गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाउने छैन“ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हेर्दा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गाली बेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकले दावी लिएका कानूनहरु हेर्दा छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५(१) मा “राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखी” भन्ने र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ मा “राष्ट्र र राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखी” भन्ने वाक्यांशहरु प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तत् वाक्यमा उल्लेख भएका कुराहरुमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र सो संवैधानिक परीसीमा भित्र नै बसी विधायिकाले दावी गरिएका कानूनबाट “राष्ट्र र राष्ट्रिय हित ” का सन्दर्भमा कुनै समाचार लेख वा अन्य सामाग्री प्रकाशन हुंदा असर पर्नै नसक्ने विषयको मूल्यानंकन गर्नेसम्म अधिकार दिएको देखिन्छ । विधायिकाले राष्ट्र र राष्ट्रियहित के हो ? समाचार प्रकाशन र प्रसारणका सम्बन्धमा के कसरी गर्न सकिन्छ भनी परिस्थितिको मूल्यांङ्कन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई दिएको देखिएको र यदि सरकारले सो विषयमा गम्भिर नभएमा विधायिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सरकारलाई नियन्त्रण समेत गर्न सक्ने भएकोले संविधानले ताकेको परिसीमाभित्र रहेर “राष्ट्र र राष्ट्रहित” का सन्दर्भमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ६ महिनामा नबढाई कुनै खास, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण वा प्रकाशन संस्थाबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने उपरोक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३(१) संग वाझियो भनी मान्न मिल्ने अवस्था रहेन ।

१०.    अव दोश्रो प्रश्न निवेदन माग बमोजिको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा उपरोक्तानुसार राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ र छापाखाना र पत्रपत्रिका  सम्बन्धी  ऐन, २०४८ को दफा १५ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३ संग वाझिन गएको नदेखिंदा निवेदन माग बमोजिमको अदोश जारी गर्न मिल्ने अवस्था भएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वलराम के.सी.

न्या.ताहिरअलि अन्सारी

 

इति संवत् २०६३ साल जेष्ठ ४ गते रोज ५ शुभम् ……….