निर्णय नं. ७६९३ – उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं.७६९३      ने.का.प.२०६३ अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

संवत् २०६१ सालको रिट नं. ४३

आदेश मितिः२०६३।५।१५।५

 

विषय :– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

            रिट निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.पा.वडा नं. ११ स्थित महिला, कानून र विकास        मंचको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भै आफ्नो तर्फबाट समेत अधिवक्ता मीरा ढुंगाना समेत

विरुद्ध

            विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत

 

§  महिला तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु समेतका विपरीत रहेका विभेदजन्य ऐन कानून संशोधनको क्रममा रहेको भन्ने लिखितजवाफ रहेको सन्दर्भमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा महिला तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको विपरीतका प्रावधान रहेको भए संशोधनका क्रममा पर्न आउने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ का प्रावधानहरु बालवालिकाको हक हितसंग सम्वन्धित भएको र निबेदकहरुले अमान्य घोषित गराई माग्न जिकिर लिएको  उक्त ऐनको दफा ३(१) को प्रावधान बालवालिकाको नाम राख्ने सम्बन्धमा कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने कुरा परिचयात्मक प्रकृतिको भै परिवारमा आपसी सल्लाह समझदारीवाट हुने व्यवहार प्रचलनको विषय रहने ।

§  महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको अनुमोदन पश्चात विभेदजन्य देखिएका कानूनहरुमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समिति गठन भई सो समितिले पेश गरे अनुरुप विभेदपूर्ण देखिएका कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने क्रममा रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले निवेदकले जिकिर लिएको कानूनमा पनि समायानुकूल संशोधन हुन सक्ने अवस्था समेत रहेकोले रिट निवेदन माग बमोजिम बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को प्रावधानलाई अमान्य घोषित गरिरहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

निवेदक तर्फवाटःतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता मीरा ढुंगाना

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्दप्रसाद पाठक

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१), (२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः–

२.    नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ एवं त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण उपधाराहरुले समानताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी १९७९ समेतले महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकार प्रदान गरी लैङ्गिक बिभेदको अन्त्य गरेको  छ । यी महासन्धीहरु समेतलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेकोले नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम नेपाल कानून सरह लागू हुने हुन्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ आएपछि बच्चालाई आमा बाबु दुबैले भेटघाट गर्न पाउने, पालन पोषणको समान अधिकार एवं दायित्वको कानूनी व्यवस्था आएको भएपनि उक्त ऐनको दफा ३(१)मा ‘बालकको नाम राख्ने सम्बन्धमा प्रत्येक बालक जन्मेपछि निजको बाबु भए बाबुले, बाबु नभए आमाले र आमा पनि नभए परिवारका अन्य सदस्यहरुले आफ्नो धर्मसंस्कृति र चलन अनुसार बालकको नाम राखिदिनुपर्छ ।’ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाले बालकको जन्म पश्चात आमालाई आफ्नो  बच्चाको नाम राख्न पाउने अधिकारबाट बंचित गर्न खोजी आमा बन्ने महिलालाई दोश्रो दर्जाको अभिभावक हो भन्ने देखाएकोले भेदभावपूर्ण छ । उक्त प्रावधान राज्यद्वारा पितृसत्तात्मक सोच र परम्परालाई बढावा दिने खालको छ । आमा बन्ने महिलालाई दोश्रो दर्जाको अभिभावकको रुपमा स्थापीत गरी महिलाको हकलाई संकुचित र नियन्त्रित गरेको छ । आमा बन्ने महिलालाई आफ्नो बच्चाको नाम राख्न पाउने पहिलो प्राथमिकता दिई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ३(१) को प्रावधानले लिङ्गको आधारमा महिलामाथि भेदभाव गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ समेतले महिला वर्गलाई लिङ्गको साथै अन्य कुनै स्थितिको आधारमा पनि भेदभाव नगरिने प्रत्याभूत गरेको मात्र नभई उनिहरुलाई पुरुष सरह समानस्तरमा ल्याउन आवश्यक सकारात्मक विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को प्रावधान माथि उल्लेखित व्यवस्थासंग वाझिएकोले वाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ ।

३.    बेइजिङ्ग कार्ययोजना सम्बन्धी सम्मेलन १९९५ द्वारा पारीत प्रस्तावमा नेपालले प्रतिबद्धता दर्शाई सकेको र बेइजिङ्ग ५ अधिवेशनमा पनि नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावपूर्ण कानूनी व्यवस्थाहरु २००५ सम्ममा उन्मुलन गरी लैङ्गिक चेतनायुक्त कानूनी परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता  जनार्ईसकेको र यस अघि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा महिला विरुद्ध भेदभाव एवं असमान व्यवहार गर्ने व्यवस्थालाई अमान्य घोषणा गरिआएको छ । आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर बालबच्चा जन्माएपश्चात पनि बालक जीवित र स्वस्थ रहनको लागि आमाले आफ्नो स्तनपान गराउनुपर्ने, यसरी जन्मेको बालक पूर्णरुपमा आमा माथि नै निर्भर रहेर मात्र स्वस्थ र जीवित रहन सक्ने स्थितिमा बच्चाको नाम राख्न पाउने पहिलो प्राथमिकता बाबुलाई दिई आमालाई दोश्रो दर्जाको अभिभावकको रुपमा राखेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को व्यवस्था उपरोक्तानुसार महिलाको समानता, लैङ्गिक बिभेद विरुद्धको अधिकार र महिलाको निर्णय गर्ने अधिकार विरुद्ध भएकोले उक्त प्रावधानलाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी समानताको सिद्धान्तमा आधारीत आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई रिट निवेदनको नक्कल समेत राखी म्याद सूचना पठाई लिखितजवाफ परे वा अबधि नाघेपछि नियम बमोजिम विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने २०६१।७२४ को आदेश ।

५.    के कस्तो ऐन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायीका (संसद) को अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएकोले विधायीकाले बनाएको ऐनको विषयलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार नै नहुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।

६.    के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकारको विषय हुंदा विधायीकाद्वारा निमिृत ऐनमा रहेको विषयलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । जहांसम्म महिला र पुरुष बीच भेदभाब गर्न नहुने, महिला विरुद्ध भेदभाव एवं असमान व्यवहार गर्न नहुने भनी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धीको आधार निवेदनमा लिईएको छ, सो सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको अनुमोदन पश्चात राज्यपक्षबाट बिभेदजन्य देखिएका ऐन कानूनहरुमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरिय समिति गठन भै सो समितिले पेश गरे अनुरुप विभेदपूर्ण देखिएका कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने क्रममा रहेको हुंदा सन्धी महासन्धीको भावना अनुरुपको दायित्व निर्वाह गरी नै रहेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

७.    बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को प्रावधाने कुनै महिलाको हक अधिकारसंग सम्बन्धित प्रावधान नभई बालकप्रतिको कर्तव्य, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था हो । बालक जन्मेपछि आफ्नो धर्म, संस्कृति र चलन अनुसार बालकको नाम राखी दिनुपर्ने पहिलो दायित्वसम्म त्यस्तो बालकको बाबुलाई तोकिदिने सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई विपक्षीले असान्दर्भिक रुपमा महिलाको हक अधिकरसंग गांसी निवेदन दिएको देखिन्छ । एकातर्फ बालकको नाम आमाले राख्न पाउनु पर्ने सम्बन्धमा विपक्षीले समानताको अधिकारको प्रश्न उठाउनु भएको छ भने अर्कोतर्फ बाबुले न्वारान गरी बच्चाको नाम राखीदिएन भनी अदालतमा मुद्दा दिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा पनि बिचार हुनुपर्ने देखिन्छ । बाबु वा आमाले नाम राखिदिएको नाममा बालक जान्ने बुझ्ने भएपछि निजले व्यवहारिक र कानूनी प्रयोजनार्थ छुट्टै नाम राख्न सक्ने अधिकार निजमा नै निहित रहन्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात नपारेको हुंदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने नेपाल कानून सुधार आयोगको लिखितजवाफ ।

८.    बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को प्रावधानले बालबालिकाको हकहितको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले बालबालिकाको हकहितमा कुनै असर पारेको छैन । साथै लिङ्गको आधारमा बालबालिका बीच कुनै भेदभाब नगरेको हुंदा निवेदन जिकिर तर्कपूर्ण छैन । ऐनको उक्त दफा ३(१) मा बालकको नाम राख्ने काम धर्म, संस्कृति र चलन अनुसार हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको, नाम राख्ने उत्तरदायित्वको क्रममा  आमा भन्दा अगाडि बाबु पर्दैमा महिलाको विकास स्वतन्त्रता र अस्तित्वमा कुनै असर नपर्ने र यो व्यवस्थाले महिलालाई असमान गरेको, महिलाको हकमा आघात पारेको नभई बालकको नाम राख्ने सम्बन्धमा पुरुषलाई मुख्य दायित्वसम्म प्रदान गरेको हो । उक्त व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरु समेतद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा कुनै आघात नपार्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज रिपाउँ भन्ने विपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को व्यवस्थाले बालकको जन्म पश्चात आमालाई आफ्नो बच्चाको नाम राख्न पाउने अधिकारबाट वंचित गरी आमा बन्ने महिलालाई दोश्रो दर्जाको अभिभावक हो भन्ने देखाएकोले भेदभावपूर्ण छ । महिलाले सन्तान जन्माउने, दुध खुवाउने जस्ता कार्य गरी आफ्ना सन्तानलाई हुर्काउने तर नाम राख्न चाहि बाबुलाई प्राथमिकता दिने कानून भेदभावपूर्ण छ । महिलाको निर्णय गर्ने अधिकारमा वंदेज समेत लगाएको हुनाले संविधानको धारा ११ विपरीत रहेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को भेदभावपूर्ण व्यवस्था उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर घोषित गरी समानतामा आधारित आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने आदेश समेत जारी होस् भनी वहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्दप्रसाद पाठकले सारभूत समानताको हिसावले उक्त कानून भेदभावपूर्ण छैन । बच्चाको नाम बाबुले राख्दैमा बच्चाको हक अधिकारमा केही असर पर्दैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ बालबालिकाको हकहितको संरक्षणको लागि आएकोले बच्चा जन्माउने आमाको अधिकारमा आघात पार्योभन्ने जिकिर नै कानूनसंमत छैन । निवेदन जिकिरलाई स्वीकार गर्ने हो भने नाता कायम तथा न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दा र तत्सम्बन्धी कानूनमा असर पुग्न जाने हुन्छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज होस् भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    रिट निवेदन तथा लिखितजवाफ समेतको अध्ययन गरी दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो :–

(क)   बाबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को व्यवस्था सारभूत रुपमा भेदभावपूर्ण         छ  छैन ?

(ख)   निवेदन माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुने हो होईन ?

 

११.    पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, रिट निवेदकहरुले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को व्यवस्थाले आफूले जन्माएको बच्चाको नाम राख्न आमालाई दोश्रो प्राथमिकता र बाबुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी महिलालाई भेदभाव गरेकोले त्यस्तो भेदभावपूर्ण कानून नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीहरुका व्यवस्था समेतको विपरीत हुंदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी समानताको सिद्धान्तमा आधारित आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । निवेदकहरुले असंवैधानिक घोषित गराई माग दावी गरेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) हेर्दा निम्न प्रकारको व्यवस्था रहेको पाईन्छ :

 

(क)  प्रत्येक बालक जन्मेपछि निजको बाबु भए बाबुले, बाबु नभए आमाले र आमा पनि      नभए       परिवारका अन्य सदस्यले आफ्नो धर्म, संस्कृति र चलन अनुसार बालकको      नाम       राखिदिनुपर्छ । बालकको बाबु, आमा वा परिवारको कुनै सदस्य जीवित   नरहेकोमा वा पत्ता नलागेको बालकलाई पाल्ने व्यक्ति वा संस्थाले बालकको नाम     राखिदिनुपर्छ ।

१२.   बालबालिका सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको उपरोक्त प्रावधानले बालक जन्मेपछि निजको नाम राखिदिने सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गरिदिएको पाइयो । प्राथमिकताक्रममा पहिले बाबु पर्न आई निज नभएमा मात्र आमालाई राखेकोले सो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११ तथा नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने  महासन्धी १९७९, बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९ समेतका प्रावधानको विपरीत रहेको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित नगरिने ग्यारेण्टी गर्दै ऐ उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म,वर्ण, लिङ्ग जातजाती वा बैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ मा पनि ब्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार, भेदभाव विरुद्धको अधिकार समेतको सुनिश्चितता राज्य पक्षले गर्ने उल्लेख छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी, १९७९ को धारा १ ले महिला विरुद्ध हुने भेदभावलाई  परिभाषित गर्दै महिलाले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरु कुनै विषयसंग सम्बन्धित मानव अधिकार र स्वतन्त्रतालाई आफ्नो जे जस्तो स्थिति रहेको भएपनि पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्न वा प्रयोग गर्न व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शुन्यकरण पार्ने उद्देश्य भएको, लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा बहिस्कार वा प्रतिबन्धलाई सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ को धारा ७ मा बालबालिकालाई जन्म साथ दर्ता गरिने र जन्मेपछि उसले आफ्नो नाम राख्न पाउने,संभव भएसम्म आफ्नो बावु आमा थाहा पाउने समेतका अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ। उपरोक्त महासन्धीका ब्यवस्था अनुसार महिला र पुरुष बीचको बिभेदलाई पक्ष राष्टहरुले हटाउदै लगी महासन्धीका ब्यवस्था अनुकुलका कानूनहरु निर्माण गर्दै जानुपर्ने राज्यको दायित्व रहन जाने कुरामा विबाद हुदैन ।

 १३.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाईएको विबादको विषय  बालबालिकाले आफ्नो नाम राख्न पाउने वा आफ्नो बावु आमा थाहा पाउने अधिकारको उल्लंघन भएको भन्ने होईन । बालबालिकाको नाम राख्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) ले बाबुलाई पहिलो प्राथमिकता क्रममा राखी आमालाई भेदभाव गर्यो भन्ने हो । तथापी विपक्षीमध्येका महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रकरण (३) मा महिला र पुरुष बीच भेदभाव गर्न नहुने, महिला विरुद्ध असमान व्यवहार गर्न नहुने गरी भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको अनुमोदन पश्चात राज्य पक्षबाट विभेदजन्य देखिएका कानूनहरुमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समिति गठन भई सो समितिले पेश गरे अनुरुप विभेदपूर्ण देखिएका कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने क्रममा रहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन आउंछ । राष्ट्रको मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधान तथा आफू पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु समेतको अनुकूल हुने गरी कानून निर्माण गर्ने, समयानुकूल संशोधन गर्ने काम विधायीकाको हो । सोही सिलसिलामा महिला तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु समेतका विपरीत रहेका विभेदजन्य ऐन कानून संशोधनको क्रममा रहेको भन्ने लिखितजवाफ रहेको सन्दर्भमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा महिला तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको विपरीतका प्रावधान रहेको भए संशोधनका क्रममा पर्न आउने नै हुन्छ ।

१४.   बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को प्रस्तावनाबाट बालवालिकाको हक हितको संरक्षण गरी तिनिहरुको शारिरीक, मानसिक र बौद्धिक विकाश गर्ने उद्देश्यले उक्त ऐन जारी भएको भन्ने देखिन्छ । बालबालिकाको  हितसंग सम्वन्धित कुराहरु नै उक्त ऐनका  सारभूत  कुराहरु हुन्  ।   ती बाहेकका अन्य कार्यविधिगत कुराहरुले ती सारभूत कुराहरुलाई खासै प्रभाव पार्ने हुदैनन् । निवेदकहरुले भेदभावपूर्ण रहेको भनेको ब्यवस्था बालक जन्मेपछि नाम राख्ने कुराको कार्यविधि ब्यवस्थित गर्ने सम्मको लागी हो । यस्तै प्रकृतिको सम्बत् २०५८ को रिट नं. ५७ रिट निवेदक रुपनारायण श्रेष्ठ विपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १०७ नं. मा भएको अदालतमा दिने फिरादपत्र प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदन पत्र इत्यादिमा बाबु वा पतिको नाम लेख्नुपर्ने, अड्डाबाट जारी हुने समाव्हान इतलायनामा म्याद अािदमा जसका नाउँमा जारी हुने हो यथासंभव बाबु वा पतिको नाम खोली जारी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था, अ.वं. ११० नं. को देहाय  (१) मा अदालतबाट कसैका नाममा जारी भएको म्याद सो व्यक्तिलाई भेट नभए त्यसका उमेर पुगेका एकाघर जहानमा भरसक लोग्ने मानिसलाई नभए मात्र स्वास्नी मानिसलाई बुझाउने व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको भनी परेको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट उक्त कानूनी व्यवस्थाहरु कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने परिचायात्मक प्रकृतिसम्मका प्रावधान भै यस्ता खालका सामान्य कार्यविधिगत कुराहरु कानून संशोधन हुंदा मध्यनजर राखी आवश्यकतानुसार संशोधन हुन सक्ने नै हुन्छ । यस्ता प्रावधानहरुले महिला वर्गको सारवान हक अधिकारमा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर समेत पर्ने अवस्था नदेखिंदा उक्त प्रावधानलाई अमान्य घोषित गरिरहन नपर्ने भनी मिति २०५९।१।१९ मा सिद्धान्त कायम भैरहेको समेत देखिन आउंछ ।

१५.   अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ का प्रावधानहरु बालवालिकाको हक हितसंग सम्वन्धित भएको र निबेदकहरुले अमान्य घोषित गराई माग्न जिकिर लिएको  उक्त ऐनको दफा ३(१) को प्रावधान बालवालिकाको नाम राख्ने सम्बन्धमा कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने कुरा परिचयात्मक प्रकृतिको हुने, यस्तो कुरा परिवारमा आपसी सल्लाह समझदारीबाट हुने ब्यवहार प्रचलनको बिषय रहेको तथा विपक्षी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको अनुमोदन पश्चात विभेदजन्य देखिएका कानूनहरुमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समिति गठन भई सो समितिले पेश गरे अनुरुप विभेदपूर्ण देखिएका कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने क्रममा रहेको भन्ने  उल्लेख  भएकोले  निवेदकले जिकिर लिएको कानूनमा पनि समायानुकूल संशोधन हुन सक्ने अवस्था समेत रहेकोले रिट निवेदन माग बमोजिम बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को प्रावधानलाई अमान्य घोषित गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल निमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्या.खिलराज रेग्मी

 

 

इति संवत् २०६३ साल भाद्र १५ गते रोज ५ शुभम् …….