निर्णय नं. ७६८४ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.७६८४     ने.का.प.२०६३ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

संवत् २०६२ सालको रिट नं. –––– ३५९८

आदेश मितिः२०६३।३।१५।५

 

विषयः– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

            निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३३ वस्ने पारसदेवी चौरशिया

विरुद्ध

            विपक्षीः राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरवार प्लाजा समेत

 

§  एल.सि.वाट झिकाइएका मेसिनरी समानहरु वाणिज्य वैंकको नियन्त्रण वा कव्जामा रहेका हुन होइनन् भन्ने विषय रिट निवेदनवाट निरुपण हुन नसक्ने ।

§  वैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण रकम वाँकी नदेखिएमा निवेदक समेतको नाम कालोसूचीमा राख्नु कानूनतः   नमिल्ने ।

§  ऋण सम्वन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रवाट कालोसूचीमा समावेश भएको नाम वदर गर्नु कानूनसंगत नहुने ।          

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल गजुरेल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या. अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ ,८८ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छः–

            २.    म निवेदक मिति ०४१।९।२८ मा उद्योग विभागमा दर्ता भएको नेपाल उड स्टक प्रा.लि.को स्थापक हुंदा प्रति शेयर १००० का दरले कुल शेयर कित्ता १४०० थान मेरो नाममा रहेकोमा २०४३।३।१० मा सो शेयर अर्का संचालक खेमचन्द्र चौरशियालाई बिक्री गरी सकेको छु । यसै क्रममा प्रत्यर्थि रा.वा. वैंकले मिति २०४२।४।१८ मा नेपाल उड स्टक प्रा.लि.ले रा.वा. वैंक काठमाडौं शाखावाट गरेको र गर्ने कर्जा आयात प्रतितपत्र लगायत अन्य सवै प्रकारका करोवारका लागि रुपैया ३ करोड पचास लाखको जमानीको कागज लेखेकोमा सो कागजको प्रयोजन हाल सम्म पनि स्पष्ट पार्न नसक्नु अवस्था एका तर्फ छ भने अर्को तर्फ प्रत्यर्थीले मेरो का.म.न.पा. ३३ को कि.नं. ६१२ को क्षेत्रफल १–८–३–३ जग्गा र सोमा बनेको घर समेत मिति ०४३।११।३ मा प्रत्यर्थि वैंकलाई गरि दिएको धितो सुरक्षणको शर्त वैंकले पालना नगरेको र शर्त बमोजिमको कार्य नभएकोमा LIC नं. ७७५ र LIC नं. २२४९ अन्तर्गत प्लाई उड कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न मेसिनरी सामान झिकाइएकोमा वाणिज्य वैंकको २०४३।१०।१२ को पत्र समेतवाट सो समानहरु वैंकको कव्जामा रहेको तथ्य निर्विवाद छ । सो LIC अन्तर्गतको समान लिलाम बिक्री गरी के कती रकम असुल भएको छ सो को विवरण सहित हिसाव गरार्ई पाउँ भन्ने मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरी विचाराधिन छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थिले २०६१।१०।२७ को समाचार पत्रमा प्रकाशित गरेको कालो सूचीको नामावलीको क्र.स. ३० कालो सूची नं. ०१५८ मा मेरो नाम समेत समावेश गरिएको रहेछ । उक्त प्रतितपत्रबाट आएका सामान वैंक कव्जामा रहेका र सो समान लिलाम बिक्री गरेको नगरेको कुनै जानकारी समेत दिएको छैन। यस स्थितिमा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले म र मेरो परिवारका सदस्य समेतलाई कालो सूचीमा राख्नु अन्यायपूर्ण र सर्वमान्य नैतिकताको विरुद्ध छ । वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ ले आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति वैंकले धितो लिलाम गरी असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र वैंक तथा वित्तिय संस्था सम्वन्धि अध्यादेश २०६२ को दफा ५७ ले समेत सोही व्यवस्था अंगालेको हुंदा वैंकले आफुले गर्नुपर्ने कार्य नगरी कालो सूचीमा राख्न औचित्य पूर्ण मान्न सकिन्न । प्रत्यर्थिहरुको काम कारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) धारा १२ (२) (ङ) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक आघात हुन गएको हुंदा २०६१।१०।२६ को समाचारपत्रमा प्रकाशित कालोसूची नं. ०१५७ र सो अन्तर्गत निकालिएका नामहरु समेत उत्प्रेषणवाट वदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति ०६२।१।३० को आदेश ।

            ४.    यस वैंक शाखावाट विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत कर्जा करोवार तथा आयात प्रतितपत्रको कारोवार गरेको नेपाल उड स्टक प्रा. लि.को विपक्षी संस्थापक संचालक हुन् । विपक्षी समेत संचालक रहेको ऋणि कम्पनीको नामवाट खोलीएको एल.सी. नं. २१।७७५ र २१।२२४९ वापत वैंकले भुक्तानी गरेको रकमको साँवा व्याज वुझाई नियमानुसार समान नछुट्याएको हुंदा हाल निज ऋणि कम्पनीबाट यस बैंकले करोडौं रकम असुल उपर गरी लिन वाँकी रहेकाले यस वैंकलाई वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क र हालको वैंक तथा वित्तिय संस्था सम्वन्धि अध्यादेश २०६१ को दफा ५७ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षीले ऋणि कम्पनीको जमानत स्वरुप यस वैंकलाई लेखि दिएको उल्लेखित अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य कुनै कारवाही गरी आफ्नो लेना रकम असुल उपर गरी लिन पाउने नै हुँदा विपक्षीको नामको उल्लेखित अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा तथा शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गर्दा समेत कसैले पनि भाग नलिएको कारण लिलाम बिक्री हुन सकेको छैन । विपक्षीको जिकिर बमोजिम समान वैंकको कव्जामा वा अधिनमा नरहेको हुंदा ती समान लिलाम बिक्री गरि दिने कुरा आउदैन । विपक्षी कम्पनीले खोलेको एल.सि.को यस वैंकले भुक्तानी गरेको रकमको सावाँ व्याज वुझाई समान छुटाई लैजानु भनी पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत कुनै महत्व नदिई वैंकको रकम नवुझाएको समान पनि छुटाई नलगेको कारण हाल ऋणि कम्पनी संग वैंकले ठूलो रकम असुल उपर गर्न वाँकी रहेको तथा अवधि समेत धेरै व्यतित भै सकेको विपक्षीले जानी जानी नियतवस वैंकको रकम चुक्ता गर्ने मनसाय नराखेको कारण विपक्षीको नाम कालो सूचीमा राखी प्रकाशन गरिएको हो । वैंकको रकम वुझाएमा निजको नाम कालो सूचीवाट हट्ने हुंदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक केन्द्रीय कार्यालय समेतको लिखित जवाफ ।

            ५.    विपक्षी निवेदक तथा नेपाल उड स्टक प्रा.लि.का पारसदेवी चौरडीया लगायतका अन्य संचालक शेयर होल्डरहरु समेतलाई राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको मिति ०४७।७।३० को कर्जा विवरण तथा कालो सूची राख्न अनुरोध भए बमोजिम तत्कालिन नेपाल वैंकर्स संघ कर्जा सुचना केन्द्रले असार २१, २०४७ को निर्णय बमोजिम निज विपक्षीलाई यस केन्द्रको कालो सूची नं. ०१५८ मा समावेश गरी कायम राखीएको छ । राष्ट्रवैंकको निर्देशन बमोजिम कालो सूचीको नाम सार्वजनिक गरिएको हो । रिट खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको लिखित जवाफ ।

            ६.    यस वैंकको के कुन काम कारवाहीले निजको हक हितमा असर परेको हो केही उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । रिट खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्रवैंक केन्द्रय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतमले उड स्टक प्रा.लि.ले एल.सी. नं. ७७५ र २२४९ वाट प्लाइ उड कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने विभीन्न मेसिनरी समान झिकाइएकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको ०५३।५।३१ को पत्र समेतवाट ति समानहरु वैंकको कव्जामा रहेका हुन् । ति समानहरु वैंकले लिलाम गरे नगरेको कुनै जानकारी समेत दिइएको छैन । आफ्नो कव्जामा रहेको समानहरु लिलाम बिक्री गरी ऋण असुल गर्नुपर्नेमा वैंकले आफुले ले गर्नुपर्ने कार्य नगरी सिधै कालो सूचीमा राख्न मिल्ने होइन । नेपाल वैंकर्स संघको कुनै अस्तित्व हुँदैन । कर्जा सूचना केन्द्रलाई कालो सूचीमा राख्ने अधिकार कुनै ऐनले प्रदान गरेको छैन । निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्य गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण भएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल गजुरेलले विपक्षी निवेदकले वैंकलाई बुझाउनु पर्ने ऋण नतिरेको कारणले कालोसूचीमा राखीएको हो । २०४७ सालमा कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भई जानकारी दिइएकोछ । वैंकलाई ऋण तिर्नु पर्ने दायित्व पुरा नगर्ने विपक्षीले समन्यायीक उपचार खोज्न रिट निवेदन लिएर आउन मिल्ने होइन। रिट निवेदनको विषय तथ्यगत भएको हुंदा यस्तो विषयमा प्रवेश गरी रहनु पर्ने होइन निवेदन खारेज होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८.    पेश भएको मिसिल कागज अध्ययन गरी दुवै पक्षका तर्फवाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो । आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            ९.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल उड स्टक प्रा.लि.ले राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकवाट गरेको र गर्ने कर्जा आयात प्रतितपत्र लगायतका कारोवारको लागि कि.नं. ६१२ को क्षेत्रफल १–८–३–३ घर जग्गा धितो सुरक्षणमा दिएको तथा .७७५ नं. समेतको एल.सि.वाट झिकाइएका मेसीनरी समानहरु वैंकको कव्जामा रहेकोमा वैंकले लिलाम विक्री गरी ऋण असुल गर्नुपर्नेमा आफुले गर्नुपर्ने कारवाही नगरी निवेदक समेतको नाम कालो सूचीमा राखी ०६१।१०।२७ को समाचारपत्रमा प्रकाशित गरेको कार्य गैरकानूनी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी देखिन्छ । विपक्षीले जमानत स्वरुप यस वैंकलाई लेखि दिएको अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा तथा शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गर्दा समेत कसैले पनि भाग नलिएको कारण लिलाम बिक्री हुन सकेको छैन । एल.सि.वाट झिकाइएका सामान वैंकको कव्जामा नभएको हुंदा लिलाम बिक्री गर्ने प्रश्न आउदैन । विपक्षीले वैंकलाई तिर्नुपर्ने ठूलो रकम नियतवस चुक्ता नगरेको हुंदा कालो सूचीमा राखी नाम प्रकाशन गरिएको भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको लिखित जवाफ व्यहोरा देखिन्छ । रिट निवेदक संचालक रहेको नेपाल उड स्टकप्रा.लि. ले राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकवाट खोलेको एल.सि. समेतको ऋण तिर्नु वुझाउनु वाँकी रहेको भन्ने तथ्यलाई रिट निवेदक स्वयंले स्विकार गरेकै पाईन्छ । नेपाल उड स्टक प्रा.लि.ले एल.सि. नं. ७७५ र २२४९ वाट झिकाइएका मेसिनरी समानहरु वाणिज्य वैंकको नियन्त्रण वा कव्जामा रहेका हुन होइनन् भन्ने विषय प्रस्तुत रिट निवेदनवाट निरोपण हुने विषय होइन । निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीको वहस तथा रिट निवेदन लेखाईवाट काठमाडों जिल्ला अदालतमा ऋण रकम एकिन गराई पाउँ तथा समानको हिसाव गरी ऋणको दायित्ववाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने समेतका मुद्दा विचाराधिन रहेको भन्ने देखिन आएको हुंदा सो मुद्दाहरुवाट ऋण रकमको हिसाव कितावको निरोपण भई विवाद टुङ्गो लाग्नेनै हुन्छ । वैंकलाई तिर्नु पर्ने ऋण रकम वाँकी नदेखिएमा निवेदक समेतको नाम कालोसूचीमा राख्नु कानूनतः मिल्दैन । वैंकलाई वुझाउनु पर्ने कर्जा वाँकी देखिएमा मात्र ऋणीको नाम कालो सूचीमा रहने हुन्छ । उक्त काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलि रहेको मुद्दावाट निवेदक समेतले वैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण वाँकी रहेको नदेखिएमा कालोसूचीवाट निवेदकको नाम हट्ने नै हुन्छ । ऋण रकम सम्वन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहि रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रवाट कालोसूचीमा समावेश भएको नाम वदर गर्नु कानूनसंगत नहुने हुंदा मागवमोजिमको आदेश जारीहुने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।  दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गौरी ढकाल

 

 

ईति सम्वत् २०६३ साल असार १५ गते रोज ५ शुभम–––––––––––––––––––––––