निर्णय नं. ७६१ – जग्गा खिचोला

निर्णय नं. ७६१                  ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२९ सालको दे.फू.नं. १७३

फैसला भएको मिति : ०३०।२।२३।३ मा

निवेदक : कपिलवस्तु तप्पे धनौरा गा.पं.गौरीहवा वार्ड नं. ३ मौजे दलदलहा बस्ने गैनमति मरी मुद्दा सकार गर्ने राजकुमार कुर्मि

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने मगरु कहार

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१)   पहिलेको रसिद नभएको कारणले उखडा ठहराउन नमिल्ने नदेखिने रसिदसमेतको लिखित सवूद नभएकोमा सर्जमिन भनाइकै आधारमा उखडा कमाएको हो होइन भन्ने निर्णय दिनु कानूनसंगत हुने ।

            प्रतिवादीले ०२१ साल भन्दा पहिलेको रसिद पेस गर्न नसकेकोले उखडामा कमाएको मान्न नमिल्ने भन्ने तर्कका हकमा उखडा सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २ परिभाषा (घ) मा बोल कबोलसम्मबाट कमाएकोलाई पनि उखडा मानिने व्यवस्था भएको र उखडा हो होइन भन्ने विवाद उठेकोमा कबुलियत रसिद नभएकोमा कसरी त्यसको निराकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यस्तै कबुलियत रसिद नभएको पनि हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सोही उखडा सम्बन्धी ऐन, ०२१ को संशोधित दफा ८ को उपदफा (१) मा आवश्यकतानुसार सर्जमिन गराउन सक्ने पनि व्यवस्था भइराखेकोले पहिलेको रसिद नभएको भन्नेसम्म कारणले उखडा ठहराउन नमिल्ने देखिँदैन । यस्तो रसिदसमेतको लिखत सबूत नभएकोमा उक्त ऐन अनुसार बुझिएका सर्जमिन भनाइकै आधारमा उखडामा कमाएको हो होइन भन्ने कुराको न्यायिक निर्णय दिनु कानूनसंगत हुन्छ ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता सुधानाथ पन्त

फैसला

            न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

            १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुमको प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेस हुन आएको छ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : विपक्षीले मेरो दलदलहा मौजाको कित्ता ७ को जग्गा विगाहा १।।।.।।।४ उखडामा जोतेको भनी विवरण पेस गरेकोले विरोध गर्न आएको छु विपक्षीलाई मैले कुनै शर्तमा जग्गा कमाउन दिएको छैन निजको विवरण झुठ्ठा हो जग्गा म आफैंले सिर गरी आएको छु भन्नेसमेत गैनमतिको विरोधपत्र ।

            ३.    मेरो विवरण फारामको जग्गा यिनै जग्गाधनीबाट उखडामा कमाउन दिएको हो यति बर्ष भयो भन्ने थाहा छैन २१।२२ सालको पोत मालमा धरौट राखेको छु अरू कागजी प्रमाण छैन । गाउँ सरजमीन बुझी पाउँ भन्नेसमेत मगरुको बयान ।

            ४.    उखडामा कमाएको कबुलियत जग्गाधनीलाई पोत बुझाएको निस्सा प्रतिवादीले पेस दाखिल गर्न नसकेको पोत धरौट राखेको भनी पेस गरेको माल र गाउँ पञ्चायतको रसिदको नक्कलहरूबाट मालपोेत जतिको रकम धरौट राखेको देखिएको सरकारी मालपोतमात्र बुझ्ने गरी जग्गा उखडामा कमाउन दिए होला भन्ने विश्वासलायक देखिएन भूमिसुधार डोरमा जोताहाको लगत वादीले भराएको र जोताहा अस्थायी निस्सा वादीले पाएकोबाट भूमिसम्बन्धी नियमहरूको नियम ९ ले मोहियानी अर्थात् जग्गा कमाउने जग्गाधनीको हक अकाट्य भएकोले त्यस्तो वादीको जोत भोगको जग्गा प्रतिवादीले उखडामा कमाएको भन्न नमिल्ने हुँदा प्रतिवादी मगरुले उखडा भनी झुठ्ठा विवरण दाखिल गरेको ठहर्छ भन्नेसमेत कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको ०२६।७।२८।५ को फैसला ।

            ५.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन ।

            ६.    रसिद प्रमाण नभएको बोल कबुलबाट जग्गा कमाउन दिए लिएको अवस्थामा पनि उखडामा मान्न मिल्ने उखडा ऐन, ०२१ को परिभाषा (ख) मा उल्लेख भएको उखडामा कमाएको यति बर्ष भयो भन्ने थाहा छैन भनी प्रतिवादीले बयानमा लेखेकोबाट धेरै बर्षदेखि कमाएको रहेछ र बर्षको थाहा सम्झना रहेनछ भन्ने देखिएको भा.रू.४५ पोत बुझाएको मालपोत सरहनैमा जग्गा कमाउन नदिन नपर्ने भन्ने जिल्ला अदालतको फैसलाको बुँदालाई पनि अघि भा.रू.४५ लिने दिने गरेको भनेको उस बखतको मालपोत भन्दा धेरै नै बढी हुन आउने भएको र कानूनको व्यवस्था अनुसार बुझिएको सरजमीनहरूबाट प्रतिवादीले जग्गा उखडामा कमाएको हो भन्ने नै अत्याधिक बहुमतबाट देखिन आएको हुनालेसमेत प्रतिवादीका विवरण फारामको जग्गा प्रतिवादीले उखडामा कमाएको ठहर्छ जिल्ला अदालतले उखडा नठहराएको मिलेन भन्ने ०२७।१२।१५।१ को डिभिनजबेञ्चको फैसला ।

            ७.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक वादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले मेरो पक्षले स्यामराजी रामकिसोरबाट ०१८ सालमा जग्गा खरीद गरेको वादीले उखडामा कमाएको भए यो सालदेखि कमाएको भनी खुलाउन सक्नु पर्ने सकेको छैन उखडामा कमाएको रसिद पहिले देखिको पेश गर्नसमेत नसकेकोमा निराधार सरजमीनको भनाइसम्मको आधारमा उखडा ठहराउन मिल्ने होइन डिभिजन बेञ्चले उखडा कायम गरेको मिलेको छैन भन्नेसमेत र प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले रसिद दिने लिने चलन नभएकोले पहिलेको रसिद हुन सक्ने अवस्थै छैन रसिद नभए पनि सरजमीन बुझिँदा उखडामा कमाएको देखिएमा उखडा कायम हुन सक्छ बहुसंख्यक सरजमीनले मेरो पक्षले उखडामा जोती आएको भनेका छन् यो सालदेखि कमाएको भन्ने कुरा सम्झना नरहन पनि सक्छ कमाएको साल नखुलाएको भन्दैमा उखडा कायम हुन नसक्ने होइन धेरै सरजमीनको भनाइको आधारमा डिभिजन बेञ्चले उखडा ठहराएको न्यायसंगत छ सोही इन्साफ कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भयो ।

            ८.    यसमा झगडा परेको जग्गा प्रतिवादी मगरु कहारले उखडामा कमाएको हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ९.    प्रतिवादीले ०२१ साल भन्दा पहिलेको रसिद पेस गर्न नसकेकोले उखडामा कमाएको मान्न नमिल्ने भन्ने तर्कका हकमा उखडा सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २ परिभाषा (घ) मा बोल कबोलसम्मबाट कमाएकोलाई पनि उखडा मानिने व्यवस्था भएको र उखडा हो होइन भन्ने विवाद उठेकोमा कबुलियत रसिद नभएकोमा कसरी त्यसको निराकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यस्तै कबुलियत रसिद नभएको पनि हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सोही उखडा सम्बन्धी ऐन, ०२१ को संशोधित दफा ८ को उपदफा (१) मा आवश्यकतानुसार सर्जमिन गराउन सक्ने पनि व्यवस्था भइराखेकोले पहिलेको रसिद नभएको भन्नेसम्म कारणले उखडा ठहराउन नमिल्ने देखिँदैन । यस्तो रसिदसमेतको लिखत सबूत नभएकोमा उक्त ऐन अनुसार बुझिएका सर्जमिन भनाइकै आधारमा उखडामा कमाएको हो होइन भन्ने कुराको न्यायिक निर्णय दिनु कानूनसंगत हुन्छ ।

            १०.    बुझिएका सरजमीनहरूको भनाई हेर्दा १० जनासम्मले जग्गा वादीले नै जोतेको छ भने पनि बहुसंख्यक अर्थात् ५६ जवानले वादीको जग्गा पहिलेदेखि प्रतिवादीले जोती आएको भनी लेखिदिएको पाइन्छ । माथिको प्रकरणमा उल्लेख गरिएको उखडा सम्बन्धी ऐनको दफा २ को खण्ड (घ) उखडा जग्गाको परिभाषामा किसानले जग्गाधनीलाई नगदी पोत बुझाउने गरी कमाई आएको भन्ने बोली उल्लेख भएको र प्रतिवादीको पक्षमा बक्ने सरजमीन ५६ जवान मध्ये १९ जनाले नगदी पोतमा कमाई आएको भन्ने कुरा किटानसाथ लेखी दिएकोसमेत हुँदा बहुसंख्यक सरजमीनको भनाइबाट झगडा परेको जग्गा प्रतिवादीले नै उखडामा जोती आएको भन्ने प्रष्ट  हुन्छ ।

            तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट प्रतिवादीले भरेको विवरण फारामको झगडा परेको जग्गा निजले उखडामा कमाएको ठहराई ०२७।१२।१५।१ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफ मुनसिव ठहर्छ कोर्टफी राखेको हुँदा मुद्दा दोहर्‍याएमा निवेदकलाई अरू सजाय गर्नु परेन नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट,

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् २०३० साल जेष्ठ २३ गते रोज ३ शुभम् ।