निर्णय नं. ७५४ – परमादेश

निर्णय नं. ७५४           ने.का.प. २०३०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०२८ सालको रिट नम्बर १११८

आदेश भएको मिति : २०२९।३।१५।४

निवेदक : ल.पु.न.पं.वडा नं.११ च्यासल बस्ने काजीमान अवाले

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग सिंहदरवार काठमाडौंसमेत

विषय : परमादेश

(क)  धरौटीसम्म राख्दैमा ठेक्का स्वीकृत भई पट्टा उठिसकेको र शर्त कबुलियत भइसकेको भन्न नमिल्ने ।

(ख)  धरौटीको साथ बोलपत्र पठाएकोमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९ ले त्यस्तो ठेक्का श्री ५ को सरकारले अस्विकृत गर्न सक्ने अवस्था बाँकी नै भएकोले यस स्थितिमा सकार भइसकेको ठेक्का कबोल नगरे वापत भनी धरौट जफत गर्ने गरेको मिलेको नदेखिने ।

            नागरिक अधकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा यदि ठेक्कापट्टामा अरू कुनै अधिकारीबाट झगडा निपटारा गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन भने ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी र दफा ८ वा ९ को विरूद्ध सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सान पारेमा अदालतमा नालेस उजूर गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो ऐन बमोजिम अदालतमा नालेस गर्न पाउने छँदाछँदै अदालततर्फ ऐन बमोजिम नालिस नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको माग गर्दै निवेदक आएकोले प्रस्तुत निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहसलाई यदि ठेक्का पट्टा भई दुई पक्षमा हुनु नपर्ने शर्तनामा कबुलियत भइसकेको भए सो ठेक्कापट्टा शर्त कबुलियतको सम्बन्धमा उठेको झगडा निपटारा गर्न उक्त ऐन बमोजिम अदालतमा नालिस उजूर गर्नु पर्ने स्थिति आउने थियो तर प्रस्तुत विषयमा ठेक्का पट्टा शर्त कबुलियत केही भई नसकेको केवल प्रारम्भिक कारवाइको बोलपत्र दाखिल गर्दा धरौटी राखेको देखिएको बोलपत्र पठाई धरौटीसम्म राख्दैमा ठेक्का स्वीकृत भई पट्टा उठिसकेको र शर्त कबुलियत भइसकेको भन्ने मिल्न आएन । धरौटीको साथ बोलपत्र पठाएकोमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९ ले त्यस्तो ठेक्का श्री ५ को सरकारले अस्वीकृत पनि गर्न सक्ने अवस्था बाँकी नै भएको देखिएकोले यस स्थितिमा सकार भइसकेको ठेक्का कबोल नगरे वापत भनी धरौटी जफत गर्ने गरेको मिलेको देखिएन ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सुशीलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

     न्या. त्रैलोक्यराज

      १.     श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभाग काठमाडौं अन्तःशुल्क कार्यालयले ललितपुर जिल्लासमेतको मदभट्टि रकमको २०२८ साल मार्ग १ देखि ०२९ साल कार्तिक मसान्तसम्म बर्ष १ एकको लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न बोलपत्र (टेण्डर) आव्हान गरिएको सूचना बमोजिम बोलपत्र दाखिल गर्ने मिति ०२८।६।२५ मा निवेदकले ललितपुर जिल्लाको लागि रू.४,५७,७००। चार लाख सन्ताउन्न हजार सात सयमा सकार गर्ने भनी आफ्नो बोल अंकको कानूनले राख्नु पर्ने डिपोजित रू.२२,८८५। बोलपत्र (टेण्डर) साथै सूचनाले निर्दिष्ट गरेको अन्तःशुल्क विभाग, सिंहदरवारमा दाखिल गरेकोमा ललितपुर जिल्लासमेतको मदभट्टि रकम बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धमा कारवाई हुँदा उक्त ०२८।६।२५ का टेण्डरहरूलाई कायमै राखी पुनः १० दश दिनको म्याद दिई टेण्डर माग गर्ने मिति ०२८।७।१४ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भए बमोजिम अन्तःशुल्क विभागको आदेशले काठमाडौं अन्तःशुल्क कार्यालय डिल्लीवजारले ०२८।७।२८ गतेभित्र बोलपत्र (टेण्डर) अन्तःशुल्क विभाग या काठामाडौं अन्तःशुल्क कार्यालयमा दाखिल गर्ने अन्तिम मिति तोकी सूचना प्रकाशित गरेको मलाई आफ्नो उक्त ०२८।६।२५ मा दिएको टेण्डर कायम राख्न मञ्जुर नहुँदा मेरो टेण्डर कायम राख्न मञ्जुर छैन डिपोजित फिर्ता पउँ भन्ने निवेदन लेखी श्रीमान निर्देशक अन्तःशुल्क विभागमा मिति ०२८।७।१६ मा र हुलाक रजिष्ट्रिद्वारा सोही विभागमा मिति ०२८।७।१९ मा पठाई टेण्डर केन्सील गर्ने निवेदन गरेको थिएँ । त्यसरी टेण्डर कायम राख्न मञ्जुर छैन भन्ने म्यादभित्रै समयमै सूचना पठाई दिइएको तापनि विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभाग र काठमाडौं अन्तःशुल्क कार्यालयले मेरो टेण्डरलाई खारेज नगरी कायमै राखी कपटपूर्ण रूपले ०२८।७।२८ मा परेको टेण्डरहरूलाई खोली टेण्डरवालाहरूलाई रकम बन्दोबस्त गर्ने प्राथमिकता क्रमको सूचि तयार गरी सबैभन्दा बढी टेण्डर अंकवाला पहिला हुने श्री राजिव नयनप्रसाद रौनियारले ५,०८,१००। मा कबूल गरेको र मेरो नाम क्रम नं. ४ मा परेकोमा पनि पहिलो हुने राजिव नयनप्रसाद रौनियारले सो जिल्लाको रकमको चलन पूर्जि लिई निजका नाउँमा ठेक्का पट्टा बन्दोबस्त भई गइसकेपछि पनि डिपोजित फिर्ता दिनु भएन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९(३) यसप्रकार छ : श्री ५ को सरकारले मनासिव ठहराएमा अघि टेण्डर दिनेको टेण्डर कायम राखी पुनः टेण्डर आमन्त्रित गर्न पनि सक्नेछ । तर यसरी फेरि टेण्डर आमन्त्रीत गर्ने वा बढाबढ गराउने निर्णय गरिएकोमा अघि टेण्डर दाखिल गर्ने वा डाँक बोल्ने कुनै व्यक्तिलाई चित्त नबुझे आफ्नो टेण्डर खारेज होस् भनी दर्खास्त दिन आउनु भनी बाटाका म्यादको अन्जाम गरी मनासिव म्याद तोकी सूचना गर्नुपर्छ र सो म्याद वा टेण्डर दाखिल गर्न अर्को पटक निर्धारित गरिएको दिनसम्मको म्याद मध्ये जुन म्याद बढी दिनको हुन्छ सो म्यादभित्र कसैको त्यस्तो दर्खास्त परेमा निजको टेण्डर खारेज गरी दिनुपर्छ र सो बमोजिम भएको त्यस्तो टेण्डर अस्वीकृत भए सरह डिपोजित फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने र दफा ६(२) ले दफा १३ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम डिपोजित जफत हुने अवस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम राखिएको डिपोजित सो डिपोजित राख्ने व्यक्तिले दिएको टेण्डर अस्वीकृत भएको मितिले तीस दिनभित्र निजलाई फिर्ता गरी दिनुपर्छ । माथि प्रकरण ७ मा उल्लिखित कानूनबमोजिम टेण्डर कायम राख्न मेरो मञ्जुर छ छैन भन्ने मलाई विपक्षीहरूले सूचना गर्नु पर्ने सो कानूनबमोजिम पनि गर्नु भएन र सूचना प्रकाशित भई टेण्डर दाखिल गर्ने अन्तिम मिति ०२८।७।२८ भन्दा अगावै मिति ०२८।७।१६ र ०२८।७।१९ मा टेण्डर कायम राख्न मेरो मञ्जुर छैन डिपोजित फिर्ता पाउँ भन्ने माग गरी निवेदन दिई सकेपछि सो मितिले ३० तीस दिनभित्र मेरो डिपोजित फिर्ता दिनुपर्ने कानूनी बाध्यात्मक व्यवस्थाको प्रतिकुल मेरो डिपोजित फिर्ता नदिई जफत गर्नु भएको कानूनले तोकिएको काम कर्तव्य गर्नु नभएको प्रष्ट छ । अतएव माथि दफा दफामा उल्लेख गरिएबमोजिम रकम र सरकारी ठेक्का ऐनको दफा ९(३) र ६(२) बमोजिम अन्तःशुल्क विभागले गर्नु पर्ने काम कर्तव्य गरी डिपोजित फिर्ता दिनुपर्नेमा डिपोजित फिर्ता दिनु नभई कानूनले गर्नु पर्ने काम कर्तव्य नगरी डिपोजित जफत गर्ने अठोट गरी फिर्ता दिनु नभएको कानून विपरीतको कामद्वारा निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुगेकोले सो प्रचलन खातिर परमादेशको रिट वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी मेरो सम्पत्ति रू.२२,८८५। दिलाई हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्नेसमेत काजीमान अवालेको निवेदन ।

      २.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ लिई पेस गर्नु भन्नेसमेत २०२९।१।४।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    काठमाडौं ललितपुर भक्तपुरसमेत जिल्लाको ०२८ साल मार्ग १ गतेदेखि ०२९ साल कार्तिक मसान्तसम्म बर्ष १ को निमित्त मदभट्टि रकमको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न काठमाडौं अन्तःशुल्क कार्यालयबाट ०२८।५।२२।३ मा बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त सूचना अनुसार ललितपुर जिल्लाको निमित्त साल १ को रू.४,५७,७००। कबूल गरी सो को ५ प्रतिशतले लाग्ने डिपोजित रू.२२,८८५। साथमा राखी निवेदक काजीमान अवालेले सूचनाको म्याद ०२८ साल आश्विन २५ गते सिलबन्दी बोलपत्र अन्तःशुल्क विभागमा दाखिल गर्नु भएको थियो । माथि दफा १ मा उल्लेख भए बमोजिमको सूचना अनुसार पर्न आएका सबै बोलपत्रहरू कायमै राखी १० दिनको म्याद दिई पुनः अर्को बोलपत्र माग गर्ने सूचना प्रकाशित गर्न भनी ०२८।७।१४ मा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय अनुसार काठमाडौं अन्तःशुल्क कार्यालयबाट ०२८ साल कार्तिक २८ गतेसम्म बोलपत्र दिन सकिने गरी सूचना प्रकाशित भएको थियो । ललितपुर जिल्लाको निमित्त ०२८।६।२५ मा मैले दिएको टेण्डर कायमै राखी फेरि टेण्डर माग गर्ने निर्णय भएकोले मैले आफ्नो सकारेको डाँक कायम राख्न मञ्जुर छैन यसैले मैले राखेको डिपोजित रू.२२,८८५। फिर्ता दिनु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने व्यहोराको ०२८।७।१९ को हुलाकबाट पठाएको निवेदन ०२८।७।२२ मा अन्तःशुल्क विभागमा प्राप्त हुन आएको विपक्षी काजीमान अवालेले उल्लेख गर्नु भएको मिति ०२८।७।१६ को निवेदन प्राप्त हुन आएको छैन । माथि दफा २ मा उल्लेख भए बमोजिम पुनः बोलपत्र माग भएको सूचना अनुसार पर्न आएको बोलपत्रहरू उपर कारवाही हुँदा ललितपुर जिल्लाको राजीव नयनप्रसाद रौनियारका साथमा ५,०८,१००। निज विपक्षी काजीमान अवालेको साथमा ४,५७,७००। मा प्राथमिकता अनुसार ठेक्का दिने, सकार नगर्नेको डिपोजित क्रमशः जफत गर्ने तल्लो प्राथमिकतालाई दिंदै जाने गरी ०२८।७।३० मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएकोले सो निर्णय अनुसार ठेक्का पाउने प्राथमिकता राजीव नयनप्रसाद रौनियार भएको र निजले सकार नगरेमा दोश्रो प्राथमिकता विपक्षी काजिमान अवाले भएकोले कबुल गरेको रकमको चाहिने पहिला किस्ताको रकमसमेत लिई तुरुन्त पट्टा उठाउन आउनु होला । म्याभित्र पट्टा उठाउन नआउनु भएमा ऐन नियमबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यहोराको सूचना राजीव नयन र काजिमानसमेतलाई लेखी गएको प्रथमिकता अंकमा राजीव नयनको बढी हुनाले निजकोसाथ ०२८ साल मार्ग ७ गतेमा ठेक्का बन्दोबस्त भइगएको छ । काजिमानले ०२८।७।३० गते आफ्नो नाउँमा पत्र बुझ्नु भएको छ । सो मितिले रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन तथा नियमले वहाँले ७ दिनको म्याद पाउने उक्त म्यादभित्रमा यस विषयमा कुनै रकम पनि दाखिल गर्नु भएको छैन र वहाँ पनि हाजिर हुन भएन । राजीव नयन रौनियारले पट्टा नउठाएमा निजको डिपोजित रकम जफत गरी विपक्षी काजिमान अवालेका साथ ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने व्यहोराको लिखित सूचना वहाँलाई बुझाएको छ । सो अनुसार वहाँले पहिला किस्ताको रकमसमेत साथमा लिई कार्तिक ३० गतेको मितिले ७ दिनभित्रमा अन्तःशुल्क विभागमा उपस्थित हुनुपर्नेमा नभई म्याद गुजारी बस्नु भएकोले रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन नियमअनुसार नै वहाँको रू.२२,८८५। जफत हुने र भएको हुँदा वहाँले सो जफत भएको डिपोजित रकम फिर्ता पाउने होइन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐनको दफा ९(३) बमोजिम सूचना पनि पाइन र मेरो बोलपत्र कायम राख्न मञ्जुर छैैन भनी म्यादभित्रमा दर्खास्त दिइसकेपछि ३० दिनभित्रमा डिपोजित फिर्ता पाउनु पर्नेसमेत व्यहोरा निवेदकको दफा ७।८ मा उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । वहाँको अघिल्लो बोलपत्र कायमै राखी अर्को बोलपत्र माग गरिएको भन्नेसमेत व्यहोराको अन्तःशुल्क विभागमा ०२८ साल कात्र्तिक २२ गते प्राप्त हुन आएको निवेदनबाट मौकामा नै थाहा पाइसक्नु भएको देखिनाले लिखित सूचना पाइन भन्ने व्यहोरा तर्कसंगत छैन । काठमाडौं अन्तःशुल्क कार्यालयबाट वहाँको नाउँमा यो व्यहोराको पत्र पठाइएको छ । ३० दिनभित्र धरौटी फिर्ता पाइन भन्ने हकमा यो प्रतिवेदनको दफा दफामा उल्लेख भएका कारणहरूबाट फिर्ता पाउन नसक्ने हुँदा विपक्षीको भनाई कानूनको विपरीत छ । निवेदकले निवेदनको दफा ६ मा कानूनको अख्तियार बेगर अन्तःशुल्क विभागले मेरो सम्पत्ति अपहरण गरी दियो भन्ने भन्नु भएको रहेछ । यस्तो अख्तियार बिना वहाँको सम्पत्ति अपहरण भएको भएमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम अदालतमा वादी दायर गर्नु पर्ने । अतः निवेदकको हक नभएकोले यी पर्न आएको काजिमान अवालेको निवेदन खारेज हुनको निमित्त अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

      ४.    त्यसै मिलानको अन्तःशुल्क विभागको लिखितजवाफ ।

      ५.    यस सम्बन्धमा नेपाल कानूनबमोजिम कारवाई गरी अन्तःशुल्क विभागबाट नै निज काजिमान अवालेको डिपोजित जफत गरेको हुँदा त्यसको सम्पूर्ण विवरण अन्तःशुल्क विभागबाट पेस हुनु नै भएकोले यस कार्यालयका नाउँको रिट खारेज गरिपाउन अनुरोध गर्दछु । यस कार्यालयबाट प्रकाशित गरेको सूचना प्रति २ र विभागीय आदेश प्रति २ को नक्कल पनि यसै साथ छ भन्नेसमेत अन्तःशुल्क कार्यालयको लिखितजवाफ ।

      ६.    पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन हेरी निवेदक निवेदनतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा तथा सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० दफा ९(३) र ६(२) बमोजिम फिर्ता दिनुपर्ने डिपोजित फिर्ता नदिई जफत गर्ने अठोट गरेकोले मेरो हक अधिकार प्रचलन खातिर परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी मेरो डिपोजित गरेको सम्पत्ति दिलाई हक सुरक्षित गरिपाउँ भनी निवेदकको निवेदन दावी बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन ? निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      ७.    प्रस्तुत विषयमा मदभट्टि रकमको ठेक्का बन्दोवस्त गर्न बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा ललितपुर जिल्लाको निमित्त निवेदकले सवैभन्दा बढी कबूल गरी बोलपत्र दाखिल गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय बमोजिम पुनः अर्को बोलपत्र माग गरी सूचना प्रकाशित भएकोले सरकारको डाँक कायम राख्न मञ्जुर छैन डिपोजित फिर्ता पाउँ भनी पठाएको निवेदन दाखिल हुन आएको र उक्त ठेक्का राजीव नयन रौनियारको साथ र निवेदकको साथ प्राथमिकता अनुसार ठेक्का दिने गरी श्री ५ को सरकारको ०२८।७।३० को निर्णय बमोजिम जफत भएको हुँदा सो रकम फिर्ता पाउने होइन भन्नेसमेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट दाखिल हुन आएको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यस प्रसंगमा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट निर्यणय नं.२६२ मिति ०२१।१०।६ को फुल बेञ्चको निर्णयमा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट शर्त राखी कबुलियतबाट निवेदकको जून हक हनन् भयो भन्ने दावी छ सो हक संविधान वा अन्य कुनै कानूनी प्रदत्त हक भन्ने नदेखिई परस्परमा भएको कबुलियत पहाको आधारमा मात्र उत्पन्न भएको यस्तो ठक्का पट्टाको वादविवादमा अन्य कानूनी तरिका नअपनाई असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोगको माग गर्दैमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको अवस्था प्रयोग हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको यस स्थितिमा प्रयोग हुन नसक्ने हुनाले प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज गर्ने ठहर भई सिद्धान्त स्थापित भइसकेको र प्रस्तुत केशमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ बमोजिम ठेक्का पट्टाको सम्बन्धमा उठेको झगडा हुनाले अदालतमा नालेस उजूर गर्नसक्ने व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नपरी खारेज हुनु पर्दछ भन्ने श्री ५ को सरकारतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले बहस गर्दै फुल बेञ्चको फैसला नजीरसमेत दर्शाउनु भएको छ । कानून पत्रिकामा प्रकाशित निवेदक चन्द्रप्रसाद जैशी विरूद्ध सेक्रेटरी अर्थ मन्त्रालय भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषयमा भएको उक्त फुल बेञ्चको निर्णय प्रकाशित कानून पत्रिकामा ठेक्का स्वीकृत भई पट्टा उठाई परस्परमा शर्त राखी कबुलियत भएपछि सो पट्टा कबुलियतको आधारबाट उत्पन्न भएको झगडालाई लिएर निर्णय भएको देखिन आएको र प्रस्तुत विषयमा पट्टा उठाई शर्त राखी कबुलियतनामा भए पछि सो शर्त कबुलियतको आधारबाट झगडा उठेको देखिन नआई प्रारम्भिक कारवाईको तहमा राखेको डिपोजित फिर्ता पाउने नपाउने भन्ने प्रश्न खडा हुन आएकोले पट्टा उठी सकेपछि गरेका कबुलियतको आधारमा उठेको झगडाको विषयमा प्रतिपादित भएको सिद्धान्तमा प्रस्तुत विषय पर्न आएन ।

      ८.    नागरिक अधकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा यदि ठेक्कापट्टामा अरू कुनै अधिकारीबाट झगडा निपटारा गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन भने ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी र दफा ८ वा ९ को विरूद्ध सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सान पारेमा अदालतमा नालेस उजूर गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो ऐन बमोजिम अदालतमा नालेस गर्न पाउने छँदाछँदै अदालततर्फ ऐन बमोजिम नालिस नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको माग गर्दै निवेदक आएकोले प्रस्तुत निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहसलाई यदि ठेक्का पट्टा भई दुई पक्षमा हुनु नपर्ने शर्तनामा कबुलियत भइसकेको भए सो ठेक्कापट्टा शर्त कबुलियतको सम्बन्धमा उठेको झगडा निपटारा गर्न उक्त ऐन बमोजिम अदालतमा नालिस उजूर गर्नु पर्ने स्थिति आउने थियो तर प्रस्तुत विषयमा ठेक्का पट्टा शर्त कबुलियत केही भई नसकेको केवल प्रारम्भिक कारवाइको बोलपत्र दाखिल गर्दा धरौटी राखेको देखिएको बोलपत्र पठाई धरौटीसम्म राख्दैमा ठेक्का स्वीकृत भई पट्टा उठिसकेको र शर्त कबुलियत भइसकेको भन्ने मिल्न आएन । धरौटीको साथ बोलपत्र पठाएकोमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९ ले त्यस्तो ठेक्का श्री ५ को सरकारले अस्वीकृत पनि गर्न सक्ने अवस्था बाँकी नै भएको देखिएकोले यस स्थितिमा सकार भइसकेको ठेक्का कबोल नगरे वापत भनी धरौटी जफत गर्ने गरेको मिलेको देखिएन ।

      ९.    एकपटक बोलपत्र आव्हान गरी बोलपत्रहरू दाखिल भइसकेपछि सो बोलपत्रहरूलाई कायमै राखी पुनः वोलपत्रको आव्हान गरेको भन्ने देखिन आउँछ यस सम्बन्धमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ९ को देहाय (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएबमोजिम फेरि टेण्डर आमन्त्रित गर्ने निर्णय गरिएकोमा अघि बोलपत्र दाखिल गर्ने व्यक्तिलाई चित्त नबुझे आफ्नो बोलपत्र खारिज होस भनी दर्खास्त दिनु आउनु भनी सूचना जारी गर्नु पर्छ र सो म्यादभित्र दर्खास्त परेमा निजको बोलपत्र खारेज गरी दिनु पर्छ र डिपोजित फिर्ता दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम अघी वोलपत्र दाखिल गर्ने निवेदकलाई चित्त नबुझे आफ्नो बोलपत्र खारेज गराउन कुनै किसिमको सूचना दिएको भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन आउँदैन सम्बन्धी कार्यालयले ऐनबमोजिम दिनुपर्ने सूचना नदिए पनि निवेदकले सो बोलपत्र कायम राख्न मञ्जूर नगरी निवेदकले बोलपत्र खारेज गरिपाउँ भनी निवेदनपत्र जाहेर गरेको भन्ने कुरा देखिन आएकोले सो डाँक अस्वीकृत भए सरह डिपोजित फिर्ता दिनु पर्नै नै देखिन आउँछ । डिपोजित जफत गर्ने हकमा कुनै बोलपत्र डाँक स्वीकृति भएकोमा सो बोलपत्र दिनेले तोकिए बमोजिमको म्यादभित्र चलन पूर्जि नलिएमा वा पट्टा नउठाएमामात्र राखेको डिपोजित जफत हुने उक्त ऐनको दफा १३ मा व्यवस्था भए बमोजिम डाँक स्वीकृति भई चलन पूर्जि नलिई वा पट्टा नउठाई छाडेको नभई डाँक स्वीकृति नहुँदै ऐन बमोजिम आफ्नो बोलपत्र खारेज गराउन पाउने समयावधि भित्रै बोलपत्र खारेज गराउने निवेदन दिई ठेक्का छोडेको र श्री ५ को सरकारको अधिकार बमोजिम पुनः डाँक बढाबढ हुँदा अरूले बढी रकममा ठेक्का सकार गरी चलन पूर्जिसमेत प्राप्त गरी सकेको देखिन आएकोले निवेदकले राखेको डिपोजित जफत गर्ने भन्ने विपक्षीहरूको लिखित उत्तरको जिकिर कानूनी चित्त देखिँदैन । तसर्थ उक्त डिपोजित रकम कानूनको रीत पुर्‍याई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति नक्कल महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल आषाढ १५ गते रोज ४ शुभम् ।