निर्णय नं. ७४९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७४९           ने.का.प. २०३०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२८ सालको रिट नम्बर १०८२

आदेश भएको मिति : २०३०।२।२२।२

निवेदक : भारत १।१ बी.आनन्द चटर्जी लेन कलकत्ता घर भई हाल का.जि.नारायण चौर बस्ने एस.के.घोष

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, वन मन्त्रालय सि.सि.एफ.कार्यालयको चिफ कञ्जरभेटरसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(क)  श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी नागरिक अधिकार ऐन, २०२१ को दफा १८ बमोजिम जोसुकैले पनि उजूर गर्न सक्ने, त्यसमा नागरिकताको आधारमा कुनै बन्देज लगाएको नदेखिने, उक्त ऐनको दफा ८ वा ९ द्वारा प्रदत्त हकको लगिमात्र नागरिकताको बन्देज लागेको देखिने ।

(ख)  सर्वोच्च अदालतले अर्को कानूनी उपचारको आधारमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत संवैधानिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्न नसक्ने ।

            अब माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्नलाई लिऊँ । निवेदकले दावी गरेको अधिकार करार सम्बन्धी अधिकार भएको र त्यसको लागि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले छुट्टै कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेकोले यस निवेदनपत्रबाट निवेदकको मागमा विचार गर्न मिल्दैन भन्ने विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको दोस्रो जिकिर छ । प्रतिरक्षीहरूको लिखितजवाफमा सम्झौताको दफा २० लाई पनि अर्को उपचारको रूपमा देखाइएको छ । तर जहाँसम्म उक्त सम्झौताको दफा ३० को कुरा छ, सम्झौताको व्याख्याका सम्बन्धमा ठेकेदार र वन विभागको कर्मचारीको बीच झगडा परेमामात्र सो दफा लागू हुने, तर प्रस्तुत केशमा सम्झौताको व्याख्या सम्बन्धमा निवेदक र वन विभागको कर्मचारीका बीच कुनै झगडा परेको नभई श्री ५ को सरकारकै निर्णयबाट निवेदकको धरौटी जफत भएकोले सो दफा २० यसमा लागू हुन सक्ने देखिँदैन । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ लाई हेर्दा त्यसमा दुईटा छुट्टाछुट्टै कुराहरूको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै उपचारको व्यवस्था भएको पाइन्छ : (१)    श्री ५ को सरकारसँग को ठेक्का पट्टा सम्बन्धी हकको प्रचलन गराउने उपचारका सम्बन्धमा र (२) उक्त ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको विरूद्ध श्री ५ को सरकारले कुनै नागरिकको सम्पत्ति अपहरण गरेमा त्यसको उपचारको सम्बन्धमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले यी दुवै उपचारहरू माग गरिएकालेमात्र पाउन सक्ने, निवेदक नेपाली नागरिक नभई भारतीय नागरिक हुनाले निवेदकलाई यी उपचारहरू प्राप्त नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न परेको हो भन्ने बहस गर्नु भएको छ । तर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको यो जिकिर सही देखिन आउँदैन । श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी उक्त दफा १८ बमोजिम जोसुकैले पनि उजूर गर्न सक्तछ, त्यसमा नागरिकताको आधारमा कुनै बन्देज लगाएको देखिँदैन । उक्त ऐनको दफा ८ वा ९ द्वारा प्रदत्त हकका सम्बन्धमा उजूर गर्नका लगीमात्र नागरिकताको बन्देज लागेको छ यसै प्रसंगमा विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले धरौटी फिर्ता पाउने अधिकार करारबाट सृष्टि भएको अधिकार भएकोले निवेदकलाई अर्को कानूनी उपचार प्राप्त थियो भन्ने जिकिर लिनु भएको छ र विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको यस जिकिरसँग म सहमती छु । सम्झौताको दफा ३ अनुसार निवेदकले फिर्ता पाउनु पर्ने धरौटी श्री ५ को सरकारले फिर्ता नदिएपछि श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का सम्बन्धी हक प्रचलन गराई पाउँ भनी उक्त दफा १८ अन्तर्गत उजूर गर्न निवेदकलाई कुनै वन्देज लागेको थिएन । तर अर्को कानूनी उपचार भएकोले यो रिट निवेदनपत्रबाट निवेदकलाई कुनै उपचार दिन मिल्दैन भन्ने विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको जिकिरको जहाँसम्म कुरा छ, त्यो कुरा त्यतिकैबाट निरोपण गर्न मिल्दैन । कुनै अधिकारका सम्बन्धमा कानूनमा अर्को कुनै उपचारको व्यवस्था भए पनि यदि नेपालको संविधानको सो अधिकारको प्रत्यामूर्ति गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले अर्को कानूनी उपचारको आधारमा संविधानको धारा ७१ अन्र्गत संवैधानिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार र गर्न सक्दैन । तसर्थ निवेदकले प्रचलन गराई माग्न खोजेको हक के कस्तो हक हो भन्ने प्रश्न पनि यहाँ विचारणीय हुन आएको छ र सो प्रश्नको निराकरण गरेपछिमात्र विद्वान¬अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको उपर्युक्त जिकिरको औचित्यका निरोपण गर्न सकिन्छ ।

 (प्रकरण नं. ८)

(२)   विवादरहित सम्पत्तिलाई नेपालको संविधानको धारा १५ ले सुरक्षा प्रदान गर्दैन भन्नलाई कुनै कारण नदेखिने ।

            निवेदकले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि सम्झौता अनुसार धरौटी राखेको र सम्झौताको दफा ३ अनुसार काम समाप्त भएपछि निवेदकले धरौटी फिर्ता पाउने व्यवस्था भएकोले धरौटीको सृष्टिदेखि लिएर तत्सम्बन्धी सबै कुराहरू करारद्वारा व्यवस्थित र निर्धारित भएको हुँदा धरौटी फिर्ता पाउने अधिकार विशुद्ध करारसम्बन्धी अधिकार हो संवैधानिक अधिकार होइन भन्ने विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको भनाई छ । यसको विपरीत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञवालीले धरौटी निवेदकको विवादरहित सम्पत्ति भएकोले त्यसलाई संविधानको धारा १५ को प्रत्याभूति प्राप्त छ भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । धरौटी फिर्ता पाउने अधिकार सम्झौताको दफा ३ ले सुरक्षित गरेकोले त्यसलाई करार सम्बन्धी अधिकार भन्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले उल्लेख गर्नु भएको निवेदक रामचरण शाह विरूद्ध श्री ५ को सरकारको वन सचिवसमेत २०२५ सालको रिट नं.२७५ निर्णय मिति २०२६।१।४ को मुद्दामा पनि यो कुरा प्रष्टरूपमा भनिएको पाइन्छ । तर यत्तिकैबाट उपयुक्त प्रश्नको निराकरण हुँदैन । प्रस्तुत केशमा सम्झौताका पक्षहरूको सम्झौता अनुसारको हक र दायित्वका सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन, निवेदकले सम्झौताको पालन नगरेको वा त्यसको कुनै शर्त भङ्ग गरेको आधारमा धरौटी जफत भएको होइन । सम्झौता अनुसार गर्नु पर्ने सबै काम पूरा गरेको छु भन्ने निवेदकको भनाई छ त्यस कुरालाई प्रतिरक्षीहरूले अस्वीकार गरेको देखिँदैन । यस स्थितिमा निवेदकले राखेको धरौटी निवेदकको विवादरहित सम्पत्तिको रूपमा परिणत भइसकेको देखिन्छ । यस्तो विवादरहित सम्पत्तिलाई नेपालको संविधानको धारा १५ ले सुरक्षा प्रदान गर्दैन भन्नलाई कुनै तर्कसंगत कारण देखिँदैन । बिना कुनै कानूनी आधार श्री ५ को सरकारले यो धरौटी जफत गर्दछ भने संविधानको धारा १५ को प्रतिकूल काम गरेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । यस प्रसंगमा विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले उल्लेख गर्नुभएको केही नजीरहरूको सम्बन्धमा केही भन्नु आवश्यक देखिन्छ । विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले निवेदक लक्ष्मीप्रसाद शाह कानू विरूद्ध श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय (२०२२ ने.का.प.१००) निवेदक वीरबहादुर राई विरूद्ध श्री ५ को सरकारको वन सचिवसमेत ०२५ सालको रिट नं.२८१ र रामचरण शाह विरूद्ध वन सचिव श्री ५ को सरकार (०२५ रिट नं.२७५) इत्यादि मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट भएका निर्णयहरू नजीरको रूपमा उल्लेख गर्नु हुँदै करार अन्तर्गतको अधिकार सम्बन्धमा रिट निवेदनपत्रबाट विचार गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर मेरो रायमा उक्त नजीरहरू प्रस्तुत मुद्दामा लागू हुन सक्ने देखिँदैनन् । करारका शर्तहरू पूरा भए वा नभएको कुरामै विवाद उपस्थित भएकोमा रिट अधिकारक्षेत्रबाट करारको विस्तारमा प्रवेश गरेर पक्षहरूको हक र दायित्व निर्धारण गर्न सकिन्न । उपयुक्त मुद्दाहरूमा यो सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ र यसलाई म नि मान्दछु । तर प्रस्तुत केशमा त्यस्तो कुनै विवाद छैन, करारको विस्तारमा प्रवेश गरेर सबूत प्रमाणका आधारमा पक्षहरूको हक र दायित्वको निर्धारण गर्नु पर्ने स्थिति छैन । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार म्यादभित्र धरौटी फिर्ता लिन दर्खास्त नदिएकोले धरौटी जफत गरेको भन्ने प्रतिरक्षी तर्फको भनाई छ र त्यो कुरा संविधान र कानून अनुरूप छ वा छैन भन्नेसम्म यस मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्नेछ । तसर्थ विद्वान सरकारी अधिवक्ताले उल्लेख गर्नुभएको नजीरहरू यस मुद्दामा लागू हुदैनन् भन्ने मेरो निश्चित राय छ ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अतिरिक्त अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

     न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

      १.     यो निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा पर्न आएको छ ।

      २.    यस निवेदनपत्र सम्बन्धी विवादरहित सरोकारका तथ्यहरू यसप्रकार छन् :

      ३.    सन् १९५८।१९५९ को लिलाममा विराटनगर डिभिजनको प्लट नं.५० को लकडी निवेदकले भा.रू.४,७५,५००। चार लाख पचहत्तर हजार पाँच सय रूपियाँमा सकार गरी निवेदक र श्री ५ को सरकारका बीचमा एउटा करार भएको रहेछ । सो करारअनुसार सो रकमको दश प्रतिशत भा.रू.४७,५५०। काम समाप्त भएपछि फिर्ता पाउने गरी निवेदकले धरौटी राखेको रहेछ । करार बमोजिमको काम समाप्त भएपछि निवेदकले सो धरौटी फिर्ता पाउन विराटनगर डिभिजन डि.एफ.ओ.कार्यालयमा २०२३।१२।२८ मा निवेदन गरेको रहेछ । तत्सम्बन्धमा अन्तिम जाँच भई त्यसको प्रतिवेदन र सम्बन्धित कागजपत्रहरू २०२४ साल आश्विन ११ गते डि.एफ.ओ.कार्यालयले श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय, वन विभागमा पठाएको रहेछ । तर निवेदकलाई त्यस सम्बन्धमा कुनै निकासा वा सूचना दिइएको रहेनछ । यसमा धरौटी फिर्ता लिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले २०२४।१२।२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ०२५।१।२ गतेभित्र आफू आफ्नो धरौटी फिर्ता लिन दर्खास्त दिनु भनी सामान्य रूपमा दर्खास्त आहृवान गरेको रहेछ । सो सूचना अनुसार निवेदकका तर्फबाट दर्खास्त परेको रहेनछ । निवेदकले त्यस सम्बन्धमा २०२५।८।२१ मा कलकत्ताबाट सि.सि.एफ.कार्यालय, काठमाडौंलाई र २०२५।१०।३ मा विराटनगर सर्कल कार्यालय मार्फत सि.सि.एफ.कार्यालयलाई र वन मन्त्रीसमेतलई निवेदन दिएको रहेछ तर निवेदकलाई त्यसको पनि कुनै जवाफ दिइएनछ । त्यसपछि निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तीपत्र चढाई तत्सम्बन्धमा भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम सि.सि.एफ.कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा दुईपटकसम्म गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि म्यादभित्र दर्खास्त नदिएकोले धरौटी सबै सञ्चित कोषमा दाखिल भइसकेको हुँदा फिर्ता हुन नसक्ने भन्ने २०२७।१०।११ मा निर्णय भएको भनी उक्त कार्यालयका लेखापालले निवेदकलाई सूचना दिएको रहेछ । २०२७।१०।११ को उक्त निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात परेकोले सो निर्णय बदर गरी संवैधानिक हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्ने माग लिएर यो निवेदनपत्र पर्न आएको छ ।

      ४.    प्रस्तुत निवेदनपत्र र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले निवेदकका तर्फबाट गर्नु भएको बहसमा विचार गर्दा यस मुद्दामा निवेदकतर्फको मुख्य जिकिरहरू निम्नलिखित देखिन्छन् :

(१)    श्री ५ को सरकारद्वारा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको कुनै कानूनी आधार छैन । श्री ५ को सरकारमा रहेको धरौटी फिर्ता लिने सम्बन्धमा कानूनले कुनै म्याद निर्धारित नगरेको हुँदा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा म्याद निर्धारित गर्न र सो म्यादमा धरौटी फिर्ता लिन नआएको भनी धरौटी जफत गर्न मिल्दैन ।

(२)   कानूनबमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भनी नेपालको संविधानको धारा १५ ले सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित गरेको छ । निवेदकले राखेको धरौटी फिर्ता नगर्ने भन्ने ०२७।१०।११ को निर्णय कानूनबमोजिमको निर्णय नहुँदा सो निर्णयले निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति अधिकारमा आघात पुर्‍याएको छ ।

(३)   श्री ५ को सरकार र निवेदकका बीचमा भएको करार बमोजिम धरौटी राखेको भए पनि करारको शर्त र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनै विवाद नभएकोले धरौटी फिर्ता पाउने निवेदकको हक करार सम्बन्धी हकको रूपमामात्र सीमित नरही नेपालको संविधानको धारा १५ द्वारा सुरक्षित हकको रूपमा कायम रहेको छ । यस्तो हकलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गतको अर्को उपचारको आधारमा रिट निवेदनपत्रबाट प्रचलन गराउन नमिल्ने भन्न मिल्दैन संबैधानिक हकका सम्बन्धमा कानूनमा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सर्वोच्च अदालतले धारा ७१ अन्तर्गत उपर्युक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराई दिनुपर्दछ ।

      ५.    यस सम्बन्धमा प्रतिरक्षीहरूको लिखितजवाफ र विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नु भएको बहसबाट प्रतिरक्षीहरूका तर्फको प्रतिवाद जिकिरहरू निम्नलिखित देखिन्छन् :

 (१)श्री ५ को सरकारद्वारा २०२४।१२।२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको म्यादमा दर्खास्त नदिई सो सूचना बमोजिम सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा भइसकेको धरौटी फिर्ता लिन निवेदकले धेरै समयपछि २०२८।१०।२४ मा मात्र रिट निवेदनपत्र दिएकोले यसरी लपरवाही गरी बस्ने निवेदकलाई रिट अधिकारक्षेत्रबाट उपचार दिलाउन उपयुक्त नहुने हुँदा विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनु पर्दछ ।

(२)   श्री ५ को सरकार र निवेदकका बीचमा भएको सम्झौताको दफा ३ बमोजिम निवेदकले धरौटी राखेको र सोही दफा अनुसार निवेदकले धरौटी फिर्ता पाउने व्यवस्था भएकोले निवेदकले दावी गरेको अधिकार करारद्वार सृष्टि भएको अधिकार हो यस्तो अधिकारको प्रचलनका लागि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरेको र त्यस्तो वैकल्पिक उपचारको कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै करार सम्बन्धी हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार गुहार्न नमिल्ने भएकोले यो रिट निवेदनपत्रबाट निवेदकको माग अनुसार कुनै आदेश जारी गर्न मिल्दैन । सम्झौताको दफा २० ले पनि निवेदकलाई अर्को उपचार प्रदान गरेको छ ।

(३)   कानून विपरीत श्री ५ को सरकारले निवेदकको सम्पत्ति अपहरण गरेको होइन । सम्झौता अनुसार आफ्नो काम पूरा गरेको सबूद सहित धरौटी रूपैयाँ फिर्ता लिन सि.सि.एफ.कार्यालयमा आई दावी गर्नु पर्नेमा २०२४ सालसम्म पनि दावी गर्न लिन नआएको २०२४।१२।२ को गोरखापत्रको सूचनाको म्यादभित्र दावी गर्न नआउनेहरू सबैको डिपोजित राजस्व खातामा जम्मा गरिएसरह निवेदकको धरौटी पनि जफत भई सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको हो । २०२३ सालमा निवेदकको निवेदन पर्दा अन्तिम जाँच भई नसकेकोले धरौटी फिर्ता पाउने अंग पुगी नसकेको हुँदा त्यसलाई नियमित रूपमा परेको निवेदन भन्न मिल्दैन । विदेशमा बस्नेलाई छुट्टै सूचना गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन ।

      ६.    निवेदकको निवेदनपत्र, प्रतिरक्षीहरूको लिखितजवाफ, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ज्ञवाली र विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री लम्सालको बहस जिकिर तथा माथि उल्लिखित मुद्दाका तथ्यहरूको सन्दर्भमा यस मुद्दामा निम्न लिखित प्रश्नहरूको निर्णय लिनुपर्ने हुन आएको छ :

(१)    के निवेदकले आफ्नो हकको खोजी गर्न अनुचित विलम्ब गरेको छ ?

(२)   के निवेदकलाई अर्को उपचार पनि प्राप्त थियो ? थियो भने त्यस्तो उपचारको बाटोमा नलागी रिट निवेदन दिने निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट निजको माग बमोजिमको उपचार दिन मिल्छ ?

(३)   धरौटी फिर्ता पाउने निवेदकको अधिकार करार सम्बन्धी अधिकारको रूपमामात्र सीमित छ कि त्यसलाई संविधानको धारा १५ ले पनि सुरक्षा प्रदान गरेको छ ?

      ७.    अब पहिले प्रश्नलाई लिउँ । २०२४।१२।२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा धरौटी फिर्ता लिन दर्खास्त दिने म्याद तोकी सो म्यादमा दर्खास्त नदिने अन्य व्यक्तिहरूको धरौटी जफत भए सरह निवेदकको पनि धरौटी जफत भएकोले निवेदकलाई सोही सूचनाबाट प्रतिकूल असर परिसकेको सम्झनुपर्ने र त्यसरी आफूलाई प्रतिकूल असर पर्ने काम कुरा भएको करिव ४ बर्ष पछि २०२८।१०।२४ मा मात्र निवेदकले यो निवेदनपत्र दिएको हुँदा निवेदकले आफ्नो हकको खोजीमा विलम्ब गरेको हुनाले विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधवक्ताको पहिलो जिकिर छ । यस सम्बन्धीमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञवालीले आफ्नो प्रत्युत्तर बहसमा निवेदकले आफ्नो अधिकारको खोजीमा कुनै लापरवाही वा ढिलासुस्ती गरेको छैन भन्नु हुँदै निवेदकले आफ्नो काम समाप्त गर्नासाथ २०२३।१२।२८ मा डि.एफ.ओ.कार्यालयमा दिएको निवेदनपत्र २०२५।८।२१ मा कलकत्ताबाट सि.सि.एफ.कार्यालयलाई लेखेको पत्र, २०२५।१०।३ मा विराटनगर सर्कल कार्यालय मार्फत सि.सि.एफ.कार्यालयलाई र वन मन्त्रीलाई लेखेको २०२६।९।१२ गतेको पत्र र त्यसपछि श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको विन्तीपत्रहरू र तत्सम्बन्धमा बक्स भएका प्रमांगीहरूको उल्लेख गर्नु भएको छ । जहाँसम्म ०२४।१२।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको कानूनी आधारको प्रश्न छ त्यो सूचना कानून अन्तर्गतको सूचना होइन भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । श्री ५ को सरकारमा रहेको धरौटी फिर्ता लिने म्यादका सम्बन्धमा कानूनले कुनै खास हदम्याद निर्धारण नगरेकोले श्री ५ को सरकारले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस सम्बन्धमा एकतर्फी रूपमा म्याद निर्धारण गर्दैमा सो म्यादभित्र धरौटी फिर्ता लिन नआउने व्यक्तिहरूको धरौटी फिर्ता पाउने हक नै समाप्त हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन । तर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्ने व्यक्तिले अनुचित ढिलासुस्ती गरेको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले निजलाई उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्न सक्ने हुनाले निवेदकबाट आफ्नो अधिकारको खोजीमा लापरवाही वा अनुचित विलम्ब भएकोछ वा छैन भन्ने कुरा यहाँ विचारणीय हुन आएको छ । यस सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले २०२४।१२।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनालाई देखाउँदै निवेदक ४ बर्षको लामो अवधिसम्म चुप लगेर बसेकोले निजले आफ्नो अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको प्रष्ट छ भन्ने तर्क पेस गर्नु भएको छ । तर विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको यस तर्कसँगमा सहमत छैन । निवेदकले आफ्नो काम समाप्त गर्ने बित्तिकै आफूले राखेको धरौटी फिर्ता पाउन डि.एफ.ओ.कार्यालय, विराटनगर डिभिजनमा २०२३।१२।२८ मा निवेदनपत्र दिइसकेको र तत्सम्बन्धमा अन्तिम जाँच भई त्यसको प्रतिवेदन र सम्वन्धित कागजपत्रहरू २०२४ साल आश्विन ११ गते डि.एफ. ओ.कार्यालयले श्री ५ को सरकार, वन मन्त्रालय, वनविभागमा पठाई सकेको देखिन्छ । यसबाट निवेदक समयमै आफ्नो हकको खोजीमा लागेको देखिन आउँछ । आफ्नो धरौटी फिर्ता पाउन समयमै निवेदन दिई कारवाई चलाउने निवेदकलाई सो कारवाईको परिणामबारे कुनै निकाशा वा सूचना नदिई उल्टो २०२४।१२।२ को सामुहिक सूचनाको आधारमा ढिलासुस्ती र लापरवाहीको दोष लगाउन खोज्नु उचित होइन । त्यसको अतिरिक्त निवेदकले सि.सि.एफ.कार्यालयलाई ०२५।८।२१ र ०२५।१०।३ मा लेखेको पत्रहरू र श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएका विन्तिपत्रहरूबाट पनि निवेदक आफ्नो हकको खोजीमा प्रयत्नशील रहेकै देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा निवेदक उपर ढिलासुस्ती वा लापरवाहीको दोष लगाउनु उचित देखिँदैन । निवेदकले धरौट जफत भएको कुराको जानकारी २०२७।१०।१२ मा मात्र पाएको र त्यसपछि श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्र चढाई तत्सम्बन्धमा बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि सि.सि.एफ.कार्यालयमा गएकोमा धरौटी फिर्ता नहुने भनी फेरि २०२८।९।१८मा मात्र सि.सि.एफ.कार्यालयबाट निवेदकलाई सूचना दिएको र सो सूचना पाएको एक महिनाभित्रै निवेदकले यो निवेदनपत्र दिएको देखिनाले निवेदक उचित समय भित्रै यस अदालतमा आएको भन्नु हुन्छ । तसर्थ विद्वान सरकारी अधिवक्ताको जिकिर अनुसार विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा यो निवेदनपत्र खारेज गर्नु पर्ने स्थिति देखिएन ।

      ८.    अब माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्नलाई लिऊँ । निवेदकले दावी गरेको अधिकार करार सम्बन्धी अधिकार भएको र त्यसको लागि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले छुट्टै कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेकोले यस निवेदनपत्रबाट निवेदकको मागमा विचार गर्न मिल्दैन भन्ने विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको दोस्रो जिकिर छ । प्रतिरक्षीहरूको लिखितजवाफमा सम्झौताको दफा २० लाई पनि अर्को उपचारको रूपमा देखाइएको छ । तर जहाँसम्म उक्त सम्झौताको दफा ३० को कुरा छ, सम्झौताको व्याख्याका सम्बन्धमा ठेकेदार र वन विभागको कर्मचारीको बीच झगडा परेमामात्र सो दफा लागू हुने, तर प्रस्तुत केशमा सम्झौताको व्याख्या सम्बन्धमा निवेदक र वन विभागको कर्मचारीका बीच कुनै झगडा परेको नभई श्री ५ को सरकारकै निर्णयबाट निवेदकको धरौटी जफत भएकोले सो दफा २० यसमा लागू हुन सक्ने देखिँदैन । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ लाई हेर्दा त्यसमा दुईटा छुट्टाछुट्टै कुराहरूको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै उपचारको व्यवस्था भएको पाइन्छ : (१) श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का पट्टा सम्बन्धी हकको प्रचलन गराउने उपचारका सम्बन्धमा र (२) उक्त ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको विरूद्ध श्री ५ को सरकारले कुनै नागरिकको सम्पत्ति अपहरण गरेमा त्यसको उपचारको सम्बन्धमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले यी दुवै उपचारहरू माग गरिएकालेमात्र पाउन सक्ने, निवेदक नेपाली नागरिक नभई भारतीय नागरिक हुनाले निवेदकलाई यी उपचारहरू प्राप्त नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न परेको हो भन्ने बहस गर्नु भएको छ । तर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको यो जिकिर सही देखिन आउँदैन । श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी उक्त दफा १८ बमोजिम जोसुकैले पनि उजूर गर्न सक्तछ, त्यसमा नागरिकताको आधारमा कुनै बन्देज लगाएको देखिँदैन । उक्त ऐनको दफा ८ वा ९ द्वारा प्रदत्त हकका सम्बन्धमा उजूर गर्नका लगीमात्र नागरिकताको बन्देज लागेको छ यसै प्रसंगमा विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले धरौटी फिर्ता पाउने अधिकार करारबाट सृष्टि भएको अधिकार भएकोले निवेदकलाई अर्को कानूनी उपचार प्राप्त थियो भन्ने जिकिर लिनु भएको छ र विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको यस जिकिरसँग म सहमती छु । सम्झौताको दफा ३ अनुसार निवेदकले फिर्ता पाउनु पर्ने धरौटी श्री ५ को सरकारले फिर्ता नदिएपछि श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का सम्बन्धी हक प्रचलन गराई पाउँ भनी उक्त दफा १८ अन्तर्गत उजूर गर्न निवेदकलाई कुनै वन्देज लागेको थिएन । तर अर्को कानूनी उपचार भएकोले यो रिट निवेदनपत्रबाट निवेदकलाई कुनै उपचार दिन मिल्दैन भन्ने विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको जिकिरको जहाँसम्म कुरा छ, त्यो कुरा त्यतिकैबाट निरोपण गर्न मिल्दैन । कुनै अधिकारका सम्बन्धमा कानूनमा अर्को कुनै उपचारको व्यवस्था भए पनि यदि नेपालको संविधानको सो अधिकारको प्रत्यामूर्ति गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले अर्को कानूनी उपचारको आधारमा संविधानको धारा ७१ अन्र्गत संवैधानिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार र गर्न सक्दैन । तसर्थ निवेदकले प्रचलन गराई माग्न खोजेको हक के कस्तो हक हो भन्ने प्रश्न पनि यहाँ विचारणीय हुन आएको छ र सो प्रश्नको निराकरण गरेपछिमात्र विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको उपर्युक्त जिकिरको औचित्यका निरोपण गर्न सकिन्छ ।

      ९.    निवेदकले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि सम्झौता अनुसार धरौटी राखेको र सम्झौताको दफा ३ अनुसार काम समाप्त भएपछि निवेदकले धरौटी फिर्ता पाउने व्यवस्था भएकोले धरौटीको सृष्टिदेखि लिएर तत्सम्बन्धी सबै कुराहरू करारद्वारा व्यवस्थित र निर्धारित भएको हुँदा धरौटी फिर्ता पाउने अधिकार विशुद्ध करारसम्बन्धी अधिकार हो संवैधानिक अधिकार होइन भन्ने विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको भनाई छ । यसको विपरीत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञवालीले धरौटी निवेदकको विवादरहित सम्पत्ति भएकोले त्यसलाई संविधानको धारा १५ को प्रत्याभूति प्राप्त छ भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । धरौटी फिर्ता पाउने अधिकार सम्झौताको दफा ३ ले सुरक्षित गरेकोले त्यसलाई करार सम्बन्धी अधिकार भन्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले उल्लेख गर्नु भएको निवेदक रामचरण शाह विरूद्ध श्री ५ को सरकारको वन सचिवसमेत २०२५ सालको रिट नं.२७५ निर्णय मिति २०२६।१।४ को मुद्दामा पनि यो कुरा प्रष्टरूपमा भनिएको पाइन्छ । तर यत्तिकैबाट उपयुक्त प्रश्नको निराकरण हुँदैन । प्रस्तुत केशमा सम्झौताका पक्षहरूको सम्झौता अनुसारको हक र दायित्वका सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन, निवेदकले सम्झौताको पालन नगरेको वा त्यसको कुनै शर्त भङ्ग गरेको आधारमा धरौटी जफत भएको होइन । सम्झौता अनुसार गर्नु पर्ने सबै काम पूरा गरेको छु भन्ने निवेदकको भनाई छ त्यस कुरालाई प्रतिरक्षीहरूले अस्वीकार गरेको देखिँदैन । यस स्थितिमा निवेदकले राखेको धरौटी निवेदकको विवादरहित सम्पत्तिको रूपमा परिणत भइसकेको देखिन्छ । यस्तो विवादरहित सम्पत्तिलाई नेपालको संविधानको धारा १५ ले सुरक्षा प्रदान गर्दैन भन्नलाई कुनै तर्कसंगत कारण देखिँदैन । बिना कुनै कानूनी आधार श्री ५ को सरकारले यो धरौटी जफत गर्दछ भने संविधानको धारा १५ को प्रतिकूल काम गरेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । यस प्रसंगमा विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले उल्लेख गर्नुभएको केही नजीरहरूको सम्बन्धमा केही भन्नु आवश्यक देखिन्छ । विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले निवेदक लक्ष्मीप्रसाद शाह कानू विरूद्ध श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय (२०२२ ने.का.प.१००) निवेदक वीरबहादुर राई विरूद्ध श्री ५ को सरकारको वन सचिवसमेत ०२५ सालको रिट नं.२८१ र रामचरण शाह विरूद्ध वन सचिव श्री ५ को सरकार (०२५ रिट नं.२७५) इत्यादि मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट भएका निर्णयहरू नजीरको रूपमा उल्लेख गर्नु हुँदै करार अन्तर्गतको अधिकार सम्बन्धमा रिट निवेदनपत्रबाट विचार गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर मेरो रायमा उक्त नजीरहरू प्रस्तुत मुद्दामा लागू हुन सक्ने देखिँदैनन् । करारका शर्तहरू पूरा भए वा नभएको कुरामै विवाद उपस्थित भएकोमा रिट अधिकारक्षेत्रबाट करारको विस्तारमा प्रवेश गरेर पक्षहरूको हक र दायित्व निर्धारण गर्न सकिन्न । उपयुक्त मुद्दाहरूमा यो सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ र यसलाई म नि मान्दछु । तर प्रस्तुत केशमा त्यस्तो कुनै विवाद छैन, करारको विस्तारमा प्रवेश गरेर सबूत प्रमाणका आधारमा पक्षहरूको हक र दायित्वको निर्धारण गर्नु पर्ने स्थिति छैन । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार म्यादभित्र धरौटी फिर्ता लिन दर्खास्त नदिएकोले धरौटी जफत गरेको भन्ने प्रतिरक्षी तर्फको भनाई छ र त्यो कुरा संविधान र कानून अनुरूप छ वा छैन भन्नेसम्म यस मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्नेछ । तसर्थ विद्वान सरकारी अधिवक्ताले उल्लेख गर्नुभएको नजीरहरू यस मुद्दामा लागू हुदैनन् भन्ने मेरो निश्चित राय छ ।

      १०.    उपयुक्त कुराहरूबाट श्री ५ को सरकारले बिना कानूनी अधिकारी निवेदकको धरौटी जफत गरेको देखिएको र सो कार्य नेपालको संविधानको धारा १५ को प्रतिकूल देखिएकोले श्री ५ को सरकारको २०२७।१०।११ को विवादग्रस्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई निजले राखेको धरौटी फिर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिएको छ यस आदेशको एक प्रति महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार मिसिल बुझाइदिनू ।

 

न्या. मीनबहादुर थापा

 

म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०३० साल ज्येष्ठ २२ गते रोज २ शुभम् ।