निर्णय नं. ७४७६ – अ.वं. १५ वमोजिम वेरीतको आदेश वदर गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ७४७६    ने.का.प.२०६१       अङ्क १२

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्वत २०६१ सालको प्रतिवेदन नं. ..११५

आदेश मितिः २०६१।१२।२।३

 

विषयः अ.वं. १५ वमोजिम वेरीतको आदेश वदर गरी पाउँ ।

 

मुद्दा :– ठगी ।

 

निवेदक

प्रतिवादीः झापा जि. चुरोपानी गा.वि.स. वडा नं ७ स्थायी घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० मा वस्ने रुपसिंह तामाङको कानून व्यवसायी चिरञ्जीवि खतिवडा

विरुद्ध

विपक्षी 

वादीः सीता महत समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 

§  पक्षले आफ्नो तर्फवाट आफ्नो सटृामा उपस्थित हुन प्रतिनिधि खटाउन सक्ने अवस्थामा मात्र निजको तर्फवाट कुनै व्यक्ति उपस्थित हुने हो । त्यसैले यस अवस्थामा अ.वं. ६५(१) र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २२(१) लाई एकसाथ राखेर संवद्धता र समग्रतामा हेर्नु प्रयोग गर्नु र व्याख्या गर्नुपर्ने ।

§  जमानत लाग्ने अवस्थामा अड्डाले अनुमति दिएमा मात्र वारेस राख्न सक्ने अवस्था देखिएको र कानून व्यवसायीले पनि आफ्नो पक्षको तर्फवाट उपस्थिति हुने कुरामा पक्षको मुद्दामा उपस्थित हुनका लागि विना अदालतको अनुमति निजलाई सो अधिकार हुन्छ  भन्न  नमिल्ने ।

(प्र.नं. २ र ३)

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भटृराई

प्रतिवादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            १.     नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत प्रतिवेदन सहितको निवेदनको व्यहोरा पेश भयो र निवदेक तर्फवाट उपस्थिति हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता टिकाराम भटृराईको वहस समेत सुनियो । ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसलाले कैद जरिवाना लागेको व्यक्ति रुपसिह तामाङलाई जरिवाना वापत जेथा जमानी दिई तारेखमा वसेको अवस्था निजका तर्फवाट कानून व्यवसायीको तर्फवाट तारेखमा वस्न पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा तारेखमा राख्ने अनुमति दिन मिलेन भनी पुनरावेदन अदालत पाटनका रजिष्ट्रारले आदेश गरेकोमा त्यसैलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट २०६१।९।१५ मा आदेश भएको देखियो ।

            २.    वस्तुतः प्रस्तुत मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा देखिएको र अ.वं. ६५ नं. को देहाय (१) मा जमानत लाग्ने अवस्थामा कानून वमोजिम जमानत दिने व्यक्तिले अड्डावाट वारिस राख्न दिन मनासिव ठहर्याई इजाजत दिएमा वारिस राख्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वारिस भन्नु कसैको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्नु वा अरुको मुद्दा मामिलाको काम कुरामा अभिभारा लिने व्यक्ति संझनु पर्नेहुन्छ । प्रतिनिधित्व कानून वमोजिम मात्रै हुने हुन्छ । उपरोक्त अ.वं. ६५(१) नं. को व्यवस्थाले जमानत लाग्ने अवस्थामा अड्डाले अनुमति दिएमा मात्र आफ्नो वारिस वा आफ्नो तर्फवाट प्रतिनिधि खटाउन सक्ने हुन्छ । विना इजाजत वारिस स्वीकार्य हुन नसक्ने देखिन्छ । विद्वान अधिवक्ताले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २२ तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । उक्त ऐनको दफा २२(१) मा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत लगायत नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै अड्डा अदालत वा अधिकारीका समक्ष आफ्नो पक्षका तर्फवाट उपस्थित हुने पैरवी गर्ने र वहस गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसमा प्रयुक्त आफ्नो पक्षका तर्फवाट उपस्थित हुने भन्ने वाक्यांशनै सान्दर्भिक र व्याख्याको विषय प्रस्तुत सन्दर्भमा वन्न गएको छ । जुनसुकै मुद्दामा जुनसुकै अवस्थामा पक्षको सटृामा उपस्थित हुने अधिकार कानून व्यवसायीलाई उक्त दफाले दिएको र प्रदान गरेको निरपेक्ष अधिकार हो होइन भन्ने कुरा विचारणीय छ । उक्त ऐनमा भएको आफ्नो पक्षका तर्फवाट भन्ने कुराले पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा दर्शाउछ । पक्षले आफ्नो तर्फवाट आफ्नो सटृामा उपस्थित हुन प्रतिनिधि खटाउन सक्ने अवस्थामा मात्र निजको तर्फवाट  कुनै व्यक्ति उपस्थित हुने हो । त्यसैले यस अवस्थामा अ.वं. ६५(१) र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २२(१) लाई एकसाथ राखेर संवद्धता र समग्रतामा हेर्नु प्रयोग गर्नु र व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

            ३.    त्यसैले उपरोक्त सन्दर्भ, परिप्रेक्ष्य र कानूनी व्यवस्था तथा संरचनाको पृष्ठभूमिमा विचार गर्दा जमानत लाग्ने अवस्थामा अड्डाले अनुमति दिएमा मात्र वारेस राख्न सक्ने अवस्था देखिएको र कानून व्यवसायीले पनि आफ्नो पक्षको तर्फवाट उपस्थिति हुने कुरामा पक्षको मुद्दामा उपस्थित हुनका लागि विना अदालतको अनुमति निजलाई सो अधिकार हुन्छ भन्न मिल्ने देखिदैन । यदि यसप्रकारको अर्थ नगर्ने हो भने प्रकारान्तरले दण्ड सजाय लागेको व्यक्तिले पनि कानून व्यवसायीको सहुलियत प्रयोग गरी अ.वं. ६५(१) को व्यवस्थालाई निरर्थकतामा परिणत हुने गरी रुपान्तरण हुन सक्ने अवस्था पर्न जान्छ जो न्यायिक प्रक्रिया र कानूनको सहि प्रयोग हुन जाने देखिदैन । जहाँसम्म विद्वान अधिवक्ताले उल्लेख गर्नु भएको ने.का.प. २०३०,  नि.नं ७५८  को  नजिरको प्रश्न छ ?  उक्त  नजिरको तथ्य पक्षकोतर्फवाट कानून व्यवसायीले उपस्थित हुन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नको निरोपणसंग सम्वन्धित देखिएको र प्रस्तुत विवाद उपस्थित हुने प्रश्नको मात्र कुरा नभई सरकारी वादी फौजदारी मुद्दामा जमानत दिएको व्यक्तिको तर्फवाट उपस्थितिको प्रश्न हुँदा उक्त नजिर प्रस्तुत सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत  विषयलाई उक्त नजिरको सन्दर्भमा मात्र हेर्न मिल्ने देखिएन । त्यसैले उल्लेखित आधार कारणवाट प्रस्तुत विवादमा पक्षले वारिस राख्ने अनुमति अड्डावाट लिएको अवस्था समेत प्रतिवेदनवाट खुल्न आएको नदेखिएको हुँदा तारेखमा राख्न अनुमति दिन नमिल्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६१।९।५ को आदेश समेत वेरीत एवं कानून प्रतिकूल देखिन नआएकोले सो वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन कानून वमोजिम गर्नु ।

 

इति सम्वत २०६१ साल चैत्र २ गते रोज ३ शुभम् … ।