निर्णय नं. ७४२ – हक सफा

निर्णय नं. ७४२     ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२८ सालको दे.फु.नं. १४३

फैसला भएको मिति : २०३०।३।१५।६

निवेदक : जि.सप्तरी प्र.पकडी मौजे विसहरिया घर भई ऐ.मौजे अकवर पुरमा दोहट घर गरी बस्ने दाइजीवति वैश्यनीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.विसहरिया बस्ने गोदावरुवति वैश्यनी

मद्दा : हक सफा

(क)  रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने विषयहरू दावीमा समावेश भएको छ भने पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त नगरी सिधै अदालतमा नालेस नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।

(ख)  सामान्यत रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी निखन्न दर्खास्त दिनुपर्ने, निखन्न दिनु नपर्ने कुरा देखिन आए रजिष्ट्रेशन अड्डाले नालेस गर्नु भनी सुनाए पछिमात्र अदालतमा नालेस गर्न पाउने ।

      हुन त यस्तो निखनाई पाउँ भन्ने कुरामा कतिपय यस्ता विषयहरू जुन कि घटि थैली लिई बढी थैलीको लिखत गरी दिएकोले खुद लिए दिएको थैली कायम गरी निखनाई पाउँ भन्ने र मेरो हक लाग्नेसमेत जग्गा लिनु दिनु गरेको हुँदा मेरो हक जति लिनु दिनु गरेको बदर गरी बिक्री गर्नेको हक जति निखनाई पाउँ भन्नेसमेत इत्यादि रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने कुरा पनि दावीमा समावेश भएका हुन्छन् पहिले नै यस्तो रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने विषयहरू दावीमा समावेश भएको देखिएको छ भने त्यस्तोमा पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त नगरी सिधै अदालतमा नालेस नलाग्ने भन्न नमिल्ने स्थिति पनि हुन सक्छ तर सामान्यत लिनु दिनु गरेको थैली साहुलाई बुझाई निखनाई पाउँ भन्ने कुरामा निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिले निखन्न दिन बाधा अटकाउ उपस्थित गरेमा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफा अनुसार निखन्न पाउने व्यक्तिले लिखत रजिष्ट्रेशन भएको वा साहु रहेको इलाकाको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी निखनाई पाउन दर्खास्त दिनुपर्ने र निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने कुरा देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाले ३५ दिनभित्र नालेस गर्नु भनी सुनाएपछि मात्र अदालतमा नालेस गर्न पाउने हुन्छ । निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिन मञ्जुर नगरे दर्खास्तवालाले दावी लिएको सम्मत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेष्ताबाटै निखन्न दिनुपर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्टे׫शन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्न पाउने अधिकार उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५नं.२ दफाले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डालाई नै प्रदान गरी राखेको छ माथि उल्लेख गरिएअनुसार प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु पर्ने कुरा देखिन आएमात्र ३५ दिनभित्र नालेस गर्नु भनी सुनाउनु पर्ने हो, रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने कुराहरू दावीमा समावेश नभएको सामान्यत निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिन बाधा अडकाउ उपस्थित गरेकोमा पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा थैली धरौट राखी दर्खास्त गर्न नगई सिधै अदालतमा पनि नालेस लाग्न सक्ने भन्ने हो भने रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेष्ताबाटै निखन्न दिनुपर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्न पाउने उपरोक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाले अधिकार प्रदान गरी राखेको कुरामा पनि अदालतबाट निर्णय हुन जाने अवस्था पर्न गई यस्तो निखन्ने कुरामा उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाले गरी राखेको कानूनी व्यवस्था नै निस्कृय हुन जाने अवस्था पर्न जान्छ ।

(प्र.नं. १२)

(२)   सम्पूर्ण दफाको अध्ययन नगरी बीचको उल्लेख भएको एउटा शब्दसम्मलाई लिई अर्थ गर्दा कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने ।

उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफामा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी निखनाई पाउने दर्खास्त दिनु पर्छ भन्ने नभई दर्खास्त दिन हुन्छ भन्ने लेखिएको छ दिन हुन्छ भन्ने शब्द बाध्यात्मक होइन त्यसकारण पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा नगई अदालतमा नालेस गर्न पाउने कुरालाई उक्त ऐनले बन्देज लगाएको छैन भन्ने मूल तर्क उठाइएको हकमा उक्त ३५ नं.२ दफाको शिर व्यहोरामै देहायबमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक शब्द प्रष्टरूपमा उल्लेख भइराखेकोले देहाय २ दफाको बीचमा एक ठाउँ उल्लेख भएको दर्खास्त दिए हुन्छ भन्ने एउटा शब्दलाई लिई उक्त दफाको व्यवस्था बाध्यात्मक होइन भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन किनकी सम्पूर्ण दफाको अध्ययन नगरी बीचमा उल्लेख भएको एउटा शब्दसम्मलाई लिई त्यस्तो अर्थ गर्दा कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ ।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता लवदेव भट्ट

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

     प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहोर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०२८।६।३।१ को हुकुम प्रमांगी बक्से यै दोहोरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेस हुन आएको छ ।

      २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : दाइजीवतिले हकवाला मलाई थाहा जनक नदिई विसहरियाको जग्गा विगाहा ।२।३।। थैली रू.७०००। मा सुगावतीलाई ०२४।१।५ गते राजीनामा लेखी ०२४।१।२० गते रजिष्ट्रेशन पास गरी बिक्री गरेको ०२४।७।१८ गते थाहा पाएकी हकसफा गर्न नदिएकोले थैली धरौट राख्न ल्याएकी छु हकसफा गरिपाउँ भन्ने वादी ।

      ३.    सुगावतीलाई राजीनामा गरी दिएको जग्गाको लिखत बमोजिम रू.७०००। निजलाई ०२४।४।२५ मा बुझाई जग्गा म दाइजीवतिलाई छोडपत्र राजीनामा गरी दिई ०२४।१०।८।२ मा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएकोले उक्त जग्गामा पुनः मेरो हक प्राप्त भई सुगावतीको हक टुटिसकेको हुँदा हकसफा गर्न नपाउने भन्ने दाइजीवति र सोही मिलान सुगावतीसमेतको प्रतिउत्तर ।

      ४.    साविक दाताबाट कुनै अचल सम्पत्तिको हक बिक्री व्यवहार गर्दा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम हकदारले निखन्न पाउने भए पनि जो साविक दाता हो उसको हकमा पुनः फर्की आएपछि दाताले नै फिर्ता गरी लिई सकेको सम्पत्ति वादीले निखन्न पाउँछ भन्न न्यायोचित नपर्नाले वादी दावा पुग्न सक्दैन भन्ने ०२५।११।२२।४ को सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला ।

      ५.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन ।

      ६.    ऐनको म्यादभित्र अदालतमा नालेस परी थैली धरौट रहेको देखिएको नजिक हकवाला वादी होइन भन्ने कसैको इन्कार नभएको प्र.सुगावतीले दाइजीवतिलाई जग्गा वापस भइसकेकोले निखन्न पाउने भन्ने तर्कको हकमा प्र.सुगावतीले बिक्री गरेको निखनी पाउँ भन्ने वादी दावी नभई प्र.दाइजीवतिले राजीनामा गरी दिएको जग्गा निखन्न पाउँ भन्ने वादी दावी भएको र प्र.दाइजीवतिले सुक्री बिक्री लिखत पारीत गरी दिएकी देखिएकोले सुगावतीले जहाँ जसलाई जुनसुकै किसिमबाट दिएको भए पनि त्यसतर्फ केही विचार गर्नु नपरी प्र.दाइजीवतिले सुगावतीलाई ०२४।१।२० मा गरी दिएको राजीनामा लिखत बमोजिमको जग्गा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम गोदावरीले थैली बुझाई निखनी लिन पाउने ठहर्छ भन्ने ०२७।३।१६।३ को सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला ।

      ७.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादी दाइजीवति वैश्यनी सुगावती वैश्यनीको पुनरावेदन ।

      ८.    मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.मा रजिष्ट्रेशन अड्डामा धरौटी राखी दर्खास्त दिएकोमा इन्साफ गर्नु पर्ने देखिए अदालतमा नालेस दिनु भनी सुनाउनु भन्ने उल्लेख भएकोले सोझै अदालतमा नालेस लाग्ने नलाग्ने के हो भन्ने तर्कलाई उक्त ऐनमा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त नदिई उजूर लाग्दैन भन्ने नभएको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी निखनाई पाउन दर्खास्त दिन हुन्छ भन्ने वाक्यांश रहेकोले अदालतमा उजूर गर्न प्रतिबन्ध नलागेको लेनदेन व्यवहारको १६ नं.मा थैली तिरी निखनी लिन पाउने गैह्र कुरामा निखनाई पाउँ भनी अड्डामा उजूर गर्न आउँदा थैली थाहा भएकोमा थैलीसमेतलाई धरौट राख्ने र थैली थाहा नभएकोमा प्रतिउत्तर परी मुख मिलेकोमा प्रतिउत्तर परेको ३५ दिनभित्र थैली धरौट राख्नु पर्ने कुरा उल्लेख भएकोले माल अड्डामा धरौट राखी दर्खास्त दिनुपर्ने बाध्यता देखिन्न जिल्ला अदालतमा नालेस लाग्ने देखियो दाइजीवतिले सुगावतीलाई रू.७०००। मा ०२४।१।२० मा रजिष्ट्रेशन पास गरी जग्गा हक छाडी दिएकीले त्यो राजीनामा लिखतबाट राजीनामा भएको जग्गामा दाइजीवतिको हक रहेन लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा हकदारले निखन्न पाउने तोकिएको म्यादसम्म थाहा पाएको ३५ दिनभित्र निखनी लिन पाउँछ सो म्याद नाघेपछि किने बेचेको पक्का हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको उक्त ऐनले हकदारले निखन्न पाउने तोकिएको म्यादसम्म किने बेचेको पक्का हुने देखिएन किनेको पक्का भई नसक्दै हकदारले निखन्ने म्यादभित्र ०२४।४।२५ मा घरसारमा ०२४।१०।८।२ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी सुगावतीले दाइजीवतिलाई उक्त जग्गा रू.७०००। मा राजीनामा छोडपत्र गरी दिएको कानूनसंगत नदेखिएकोले त्यसबाट हकदारको हक अधिकारलाई लुप्त गर्न सक्ने देखिँदैन वादीको हक निखन्न दावा पुग्ने देखियो म्यादभित्रैको उजूर देखिएकोसमेत बाट वादी दावा अनुसार हक निखन्न पाउने गरी सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चले छिनेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने ०२७।१२।२९।१ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      ९.    यसबेञ्च समक्ष निवेदक प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले हक सफा गर्नलाई रजिष्ट्रेशनका ३५ नं. बमोजिम पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी दर्खास्त दिनुपर्ने र निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु पर्ने कुरा देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाले ३५ दिनभित्र नालेस गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्ने अनिमात्र अदालतमा नालेस लाग्ने व्यवस्था छ रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा नगई सिधै अदालतमा नालेस लाग्न सक्ने होइन जुन आसामीले जग्गा बेचेको हो उसले साहुबाट छोडपत्र लिखत पास गराई लिएकोमा लेनदेन व्यवहारको ११ नं.अनुसार हकवालाले निखन्न पाउने कुरै आउँदैन वादीको नालेस खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.मा थैली धरौट राखी रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डामा दर्खास्त गर्न जानु पर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था होइन सिधै अदालतमा गई नालेस गर्नालाई उक्त ऐनले बन्देज लगाएको छैन बिक्री गर्ने आसामीले नै छोडपत्र पास गराई लिएकोमा हकवालाले निखन्न नपाउने कुरा आउँदैन पहिले बिक्री गरी आफ्नो हक अर्कोलाई हस्तान्तरण गरिसकेको पछि आसामीको हक टुटिसकेको हुन्छ । फेरि त्यसै आसामीले पास गराई लिन्छ भने त्यसबाट नयाँ हकको सृजना हुन्छ त्यसकारण पहिले बेचेकोमा लेनदेन व्यवहारको ११ नं.अनुसार हकवालाले निखन्न पाउने हक मेटिन सक्तैन निखन्न पाउने ठहराएको डि.बेञ्चको इन्साफ कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

      १०.    यसमा हकवालाले निखन्ने कुरामा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.अनुसार पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा थैली धरौट राखी दर्खास्त नगरी सिधै अदालतमा नालेस लाग्ने हो होइन ? जुन आसामीले जग्गा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएको हो उसै आसामीले साहुबाट छोडपत्र राजीनामा पास गराई लिए दिएकोमा हकवालाले निखन्न पाउने हो होइन ? यी दुई प्रश्नहरू निर्णयात्मक रूपमा खडा भएका छन । वादीले हक निखनाई पाउँ भनी पहिले रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डामा नगई सिधै अदालतमा नालेस गरेको देखिएकोले दोस्रो प्रश्नको निर्णय गर्नुभन्दा पहिले पहिलो प्रश्नकै निराकरण गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

      ११.    रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.हेर्दा शिर व्यहोरामा लेनदेन व्यवहारको महल बमोजिम अचल सम्पत्ति निखन्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने र त्यसको देहाय दफा २ मा निखन्न पाउने व्यक्तिले निखन्न खोज्दा निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिले बाधा अडकाउ उपस्थित गरेमा निजलाई बुझाउनु पर्ने थैली निखन्न पाउने व्यक्तिले लिखत रजिष्ट्रेशन भएको वा साहू रहेको इलाकाको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी निखनाई पाउन दर्खास्त दिनु हुन्छ भन्ने र निखन्न दिन मञ्जुर नगरे दर्खास्तवालाले दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाटै निखन्न दिनुपर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्ने निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने कुरा देखिन आए पैंतीस दिनभित्र नालेस गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्नेसमेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

      १२.   हुन त यस्तो निखनाई पाउँ भन्ने कुरामा कतिपय यसता विषयहरू जुन कि घटि थैली लिई बढी थैलीको लिखत गरी दिएकोले खुद लिए दिएको थैली कायम गरी निखनाई पाउँ भन्ने र मेरो हक लाग्नेसमेत जग्गा लिनु दिनु गरेको हुँदा मेरो हक जति लिनु दिनु गरेको बदर गरी बिक्री गर्नेको हक जति निखनाई पाउँ भन्नेसमेत इत्यादि रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने कुरा पनि दावीमा समावेस भएका हुन्छन पहिले नै यस्तो रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने विषयहरू दावीमा समावेश भएको देखिएको छ भने त्यसतोमा पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त नगरी सिधै अदालतमा नालेस नलाग्ने भन्न नमिल्ने स्थिति पनि हुन सक्छ तर सामान्यत लिनु दिनु गरेको थैली साहुलाई बुझाई निखनाई पाउँ भन्ने कुरामा निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिले निखन्न दिन बाधा अडकाउ उपस्थित गरेमा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफा अनुसार निखन्न पाउने व्यक्तिले लिखत रजिष्ट्रेशन भएको वा साहू रहेको इलाकाको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी निखनाई पाउन दर्खास्त दिनुपर्ने र निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्नै कुरा देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाले ३५ दिनभित्र नालेस गर्नु भनी सुनाएपछिमात्र अदालतमा नालेस गर्न पाउने हुन्छ । निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिन मञ्जुर नगरे दर्खास्तवालाले दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेष्ताबाटै निखन्न दिनुपर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्न पाउने अधिकार उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डालाई नै प्रदान गरी राखेको छ माथि उल्लेख गरिए अनुसार प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु पर्ने कुरा देखिन आएमात्र ३५ दिनभित्र नालेस गर्नु भनी सुनाउनु पर्ने हो, रजिष्ट्रेशन पासगर्ने अड्डाको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने कुराहरू दावीमा समावेश नभएको सामान्यत निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिन बाधा अडकाउ उपस्थित गरेकोमा पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा थैली धरौट राखी दर्खास्त गर्न नगई सिधै अदालतमा पनि नालेस लाग्ने सक्ने भन्ने हो भने रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेष्ताबाटै निखन्न दिनुपर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्न पाउने उपरोक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाले अधिकार प्रदान गरिराखेको कुरामा पनि अदालतबाट निर्णय हुन जाने अवस्था पर्न गई यस्तो निखन्ने कुरामा उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाले गरी राखेको कानूनी व्यवस्था नै निस्कृय हुन जाने अवस्था पर्न जान्छ ।

      १३.   उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफामा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी निखनाई पाउने दर्खास्त दिनु पर्छ भन्ने नभई दर्खास्त दिन हुन्छ भन्ने लेखिएको छ दिन हुन्छ भन्ने शब्द बाध्यात्मक होइन त्यसकारण पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा नगई अदालतमा नालेस गर्न पाउने कुरालाई उक्त ऐनले बन्देज लगाएको छैन भन्ने मूल तर्क उठाइएको हकमा उक्त ३५ नं.२ दफाको शिर व्यहोरामै देहायबमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक शब्द प्रष्टरूपमा उल्लेख भइराखेकोले देहाय २ दफाको बीचमा एक ठाउँ उल्लेख भएको दर्खास्त दिए हुन्छ भन्ने एउटा शब्दलाई लिई उक्त दफाको व्यवस्था बाध्यात्मक होइन भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन किनकी सम्पूर्ण दफाको अध्ययन नगरी बीचमा उल्लेख भएको एउटा शब्दसम्मलाई लिई त्यस्तो अर्थ गर्दा कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ ।

      १४.   वादीको नालेस दावीमा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने कुराहरू समावेस भएको नभई रूपैयाँ लिई साहू सुगावतीलाई ०२४।८।४ गते बुझाउन जाँदा बुझी लिनु नपर्ने भनी इन्कार गरी हक सफा गरी दिन्न जहाँ मनपर्छ जाउ भनी ठाडै सो जवाफ दिएको भन्नेसम्म उल्लेख गरेको यस्तोमा माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएबमोजिम रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफा अनुसार पहिल्यै रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामै गई थैली धरौट राखी निखनाई माग्न दर्खास्त दिनुपर्नेमा सो बमोजिम गरेको देखिन नआई कानूनले निर्देश गरी राखेको बाटो छाडी सिधै अदालतमा आई नालेस गरेको देखिएको यो नालेसलाई कानूनबमोजिमको मान्न नमिल्ने भएकाले यस नालेसबाट वादीले निखन्न पाउने नपाउनेसमेत अरू कुराको विचार गरिरहनु परेन उपरोक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाको अधारमा वादीको यो नालेस खारेज हुने ठहर्छ शुरु सप्तरी जिल्ला अदालत तथा सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्च र ०२७।१२।२९।१ को डिभिजन बेञ्चसमेतले इन्साफ तहकिकात गरेको मिलेको देखिएन । अरू तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

वादी गोदावरी वति वैश्यनीक सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको ०२७।३।१६।३ को फैसलाले प्रतिवादी सुगावती वैश्यनी दाइजीवति वैश्यनीबाट भराई दिने गरेको कोर्टफी रू.३००। भराउनु नपर्ने हुँदा लगत काटी दिनु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउन कानूनबमोजिम लगत दिनु…………………१

प्रतिवादी सुगावती वैश्यानी १ दाइजीवति वैश्यानी एक जना के निजहरूले राखेको देहायबमोजिम कोर्टफी वादी गोदावरी वति वैश्यनीबाट भराई पाउँ भनी कोर्टफी ऐन, ०१७ को संशोधित दफा १५ (११) बमोजिम ३ बर्ष भित्र दर्खास्त दिएमा दस्तुर केही नलिई भराई दिनु भनी कानूनबमोजिम लगत दिनु……………….२

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ०२७।६।६। मा दाखिल गरेको रू..४५।– ऐ.मुद्दा दोहोर्‍याउँदा ०२८।१०।५।४ मा ऐ.ऐ.३०।

वादी गोदावरी वति वैश्यानीले ०२४।१०।८।२ मा सप्तरी जिल्ला अदालतमा धरौट राखेको रू.७०००। सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको ०२७।३।१६।३ को फैसलाले निजैलाई फिर्ता दिने गरी सकेको कायम राख्न दिए हुने हुँदा सो फिर्ता दिने सम्बन्धमा पुनः लगत दिइरहनु परेन……………………३

सप्तरी जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश लिलाप्रसाद गिरीको इन्साफ उल्टिको रेकर्ड राख्न सर्वोच्च अदालत जनरल विभागमा सूचना दिनु…………………..४

नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु……………..५

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

सहमती छ ।

 

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय

      यसमा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम हकवालाले निखन्ने कुरामा रजिष्ट्रेशनका ३५ नं. बमोजिम पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामै थैली धरौट राखी दर्खास्त गर्नु पर्ने बाध्यता छ छैन जग्गा बेच्ने आसामीले नै साहूलाई थैली बुझाई छोडपत्र राजीनामा पास गराई लिई सकेकोमा हकवालाले निखन्न पाउने हक रहन्छ रहँदैन यी दुई प्रश्नहरूको मुख्य निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

      पहिले प्रश्नको सम्बन्धमा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफामा निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिले निखन्न दिन बाधा अडकाउ उपस्थित गरेमा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा थैली धरौट राखी निखनाई माग्न दर्खास्त दिन हुन्छ भन्ने उल्लेख गरी निखन्न दिनेले निखन्न दिन मञ्जुर नगरे दर्खास्तवावालाले दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेष्ताबाटै निखन्न दिनुपर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्न हुने र निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने कुरा देखिन आए ३५ दिनभित्र नालेस गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने देखिन आएकोमा त्यसको निर्णय गरी फैसला गर्ने अधिकार अदालतकै हुने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन ।

      लेनदेन व्यवहारको ११ नं.अनुसार निखन्न खोज्ने व्यक्तिले उपरोक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाले निर्देश गरेबमोजिम पहिले साहू कहाँ निखन्न जानु पर्ने र साहुले निखन्न दिन बाधा अडकाउ उपस्थित गरेमात्र नालेस उजूरको तहमा जानु पर्ने हो त्यसरी साहू कहाँ निखन्न जाँदा निखन्न दिन बाधा अडकाउ उपस्थित गरेमा त्यसको कारण निखन्न जाने व्यक्तिलाई उसै मौका थाहा जनक हुने स्थिति पर्छ साहूले निखन्न दिन बाधा अडकाउ उपस्थित गरेको कारण प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने किसिमको भएमा यस्तोमा फैसला गर्ने अधिकार रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाको नहुने हुनाले पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त गर्न गए पनि त्यहाँबाट विवादको टुंगो लाग्न सकी अन्तमा अदालतकै शरणमा नालेस दिन जानु पर्ने हुन्छ यस्तो जान्दा जान्दै समय लम्बिने र धेरै दिन तारिख खेपी दुःख हैरानी वेहोर्न पर्ने गरी पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त गर्न जानु पर्छ भन्नु सार्थक कुरा होइन, त्यसो भन्दा निखन्ने कुरा छिटो छरितो होस भन्ने उद्देश्यले बनेको उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाको विपरीत झन ढिला हुन जाने हुन्छ उक्त ३५ नं.२ दफामा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी निखनाई पाउन दर्खास्त दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको नभई दर्खास्त दिन हुन्छ भन्ने शब्द उल्लेख भएको दिन हुन्छ भन्ने शब्दको अर्थ बाध्यतात्मक हुन नसक्ने त्यसले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त दिए पनि हुने एउटा सहुलियतसम्मको संकेत गर्ने हुनाले त्यसबाट पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा नगई अदालतमा नालेस गर्न जाने कुरामा बन्देज लगाएको भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन ।

      वास्तवमा प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा किन्ने साहुबाट असममिले नै थैली फिर्ता बुझाई जग्गा छोडपत्र राजीनामा पास गराई लिई सकेकोले निखन्न दिनु नपर्ने भनी प्रतिवादी तर्फबाट जुन कारण देखाइएको छ त्यो जग्गा किन्ने साहुबाट आसामीले जग्गा छोडपत्र राजीनामा पास गराई लिएको हो होइन भन्नेसमेत कुराको सबूद प्रमाण हेरी बुझी इन्साफ दिनुपर्ने देखिन्छ यो कुरा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने अदालतकै अधिकारक्षेत्रभित्रको हो भन्नमा कुनै विवाद पनि नभएकोले अन्तमा अदालतमै नालेस गर्न आउनु पर्ने कुरामा मैले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त गर्न नगै सिधै अदालतमा आई नालिस गरेकी छ भन्न यस्तो नालिसलाई मैले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त गर्न नगएको भन्ने कारणबाट खारेज हुन्छ भन्नु कानून तथा न्याय दुवै दृष्टिकोंण बाट युक्तिसंगत हुँदैन खासगरी रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाको त्यस्तो मनसाय पनि होइन ।

      अव दोस्रो प्रश्नका हकमा जग्गा बेच्ने आसामीले नै साहुलाई थैली बुझाई जग्गा छोडपत्र राजीनामा पास गराई लिएकोले हकवालाले निखन्न पाउने हक नभएको भन्ने प्रतिवादी तर्फबाट मुख्य जिकिर आएको छ तत्सम्बन्धमा हेर्दा लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा कसैले आफ्नो हक पुग्ने चल अचल गैह्र बिक्री गरेकोमा निजको कुनै हकवालाले सो सम्पत्ति निखनी लिन चाहेमा सो बेचे किनेको लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले र रजिष्ट्रेशन गर्नु नपर्नेमा दाखिल खारिज भएको मितिले ६ महिनासम्ममा थाहा पाएको पैंतीस दिनभित्र सो हकवालाले निखनी लिन पाउँछ । सो म्याद नाघेपछि किने बेचेको पक्का हुन्छ । एकाघर सगोलमा मुख्यले थाहा पाएकोमा सगोलमा भएको सबै हकवालाले थाहा पाएको ठहर्छ । हकवालाले निखनी लिन पाइने अवस्थामा धेरे हकवालाले निखन्न वा चाहेमा सबैभन्दा नजिकको हकवालाले र त्यस्तो नजिकको हकवालाले बरावरका पनि धेरैले निखन्न चोहेमा सो मध्ये सन्धीसर्पन पर्ने हकवालाले त्यस्तो सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला नभए नजिकका बराठ्ठकृ हकवाला सो सबैले दामासाहीले निखन्न पाउँछन् । नजिकको हकवालाले किनेकोमा भने यस नम्बर बमोजिम टाढाको अर्को हकवालाले निखन्न पाउँदनैन भन्ने उल्लेख भएको पईन्छ । प्रतिवादी जिकिर अनुसार आसामीले नै थैली बुझाई छोडपत्र राजीनामा गराई लिएकोमा हकवालाले निखन्न नपाउने कानूनमा व्यवस्था भएको पाइंदैन आफ्नो हक भोक भोगको जग्गा अ–अर्कोलाई हस्तास्तरण गरी राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएपछि त्यस आसामीको त्यो रहेको हक समाप्त हुन्छ र फेरि त्यसै आसामीले त्यही चिज आफैंले अर्को राजीनामा लिखत पास गराई लिन्छ भने त्यसबाट नयाँ हकको सिर्जना हुन्छ । यहाँ यो कुरा विर्सनु हुन्नकी जग्गा किन्ने साहुबात पहिले बेच्ने आसामीले अथवा अरू जो सुकैले राजीनामा गराई लिएको हो त्यसमा केही भेद हुँदैन वादीले निखनाई पाउँ भनी लेनदेन व्यवहारको ११ नम्बर अन्तर्गत दावी लिएको प्रतिवादीले दाइजीवतिले सुगावतीलाई पहिले जुन हक हस्तान्तरण गरी राजीनामा पास गरी दिएको छ त्यो हक निखन्ने कुरा हो त्यसकारण जग्गा बेच्ने आसामीले नै थैली बुझाई छोडपत्र राजीनामा पास गराई लिएकोले वादीले निखन्न नपाउने भन्न मिल्दैन ।

      अतः उपरोक्त कारणहरूबाट वादीले निखन्न पाउने ठहराई ०२७।१२।२९।१ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफ मनासिव छ पहिले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त नगरी सिधै अदालतमा नालेस लाग्न नसक्ने भनी वादीको नालेस खारेज गरेको यस बेञ्चका सहयोगी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू तथा माननीय न्यायाधीश ज्यूहरूको बहुमतको रायमा मेरो राय सहमत नभएकोले आफ्नो राय छुटै व्यक्त गरेको छु ।

 

इति सम्वत् २०३० साल आषढ १५ गते रोज ६ शुभम् ।