निर्णय नं. ७३९ – निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७३९      ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२८ सालको दे.फु.नं. १४८

फैसला भएको मिति : २०२९।११।२६।६

निवेदक : का.जि.कालीमाटी भिम मुक्तेश्वर बस्ने नरेन्द्र बिक्रम सिंह थापा क्षेत्री

विरूद्ध

विपक्षी : गुठी संस्थान कार्यालय

मुद्दा : निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ

(१)   संविधानको धारा ११(१) (ङ) लाई संकेत गरेको भए पनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेको र मौलिक हक भन्नाले मूल कानूनद्वारा प्रदत्त हकलाई सम्झनु पर्ने हुनाले यस्तोमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने भन्ने तर्क गर्न नसकिने ।

      वादीले संविधानको धारा ११ (२) (ङ) लाई संकेत गरेको भए पनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेकोले र मौलिक हक भन्नाले मुल कानूनद्वारा प्रदत्त हकलाई सम्झनु पर्ने हुनाले यस्तोमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले उठाउनु भएको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   एकाको भोगाधिकारमा आघात पुर्‍याउने अशंकाको सिर्जना भएकै देखिएको स्थितिमा गैरकानूनी ठाडो हस्तक्षेपलाई रोक्न निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने नदेखिने ।

      जहाँसम्म वादीको दावीबमोजिम दुनियाँ गुठी हो वा प्रतिवादीको जिकिरबमोजिम राजगुठी हो भन्ने विवादलाई निषेधाज्ञा जारी हुँदैमा सो विवादको निरोपण गराउन पाउने कानूनी मार्ग बन्द हुने होइन, सो विवादको विषयमा कानूनी मार्गको अनुशरण गरी निरोपण गराउन पाउने छँदैछ, निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने दावीको उजूरी मा त दावीको सम्पत्तिमा वादीको निर्विवाद हक स्थापति भएको छ छैन, विपक्षीको कारवाईले कानून विरूद्ध ठाडै निवेदकको सम्पत्तिमा आघात पुर्‍याउने शड्ढा उठाएको नउठाएको के छ त्यतिसम्म विचार गर्नु पर्ने हो दावीको सम्पत्तिमा वादीको निर्विवाद हक स्थापित भइरहेको देखिएको त माथिको प्रकरणमा उल्लेख भइसकेको छ । दुनियाँ गुठी हो वा राजगुठी के हो भन्ने तर्फ २००१।४।८।१ को तोक सदरमा निवेदकको पुर्खाले राखेको दुनियाँ गुठी हो भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख भइराखेको र बीचमा मुद्दा परी झिकाई राजगुठी भएको भए तापनि पछि फेरि सन्तान दर सन्तान खान पाउने गरी थामिएको उक्त २००१।४।८।१ को तोक सदरबाटै देखिएको यस्तो जग्गा गुठी संस्थान ऐन जारी भएपछि राजगुठी हो वा दुनियाँ गुठी के हो भन्ने विवाद उत्पन्न भएकोमा कानूनी बाटोको अनुशरण गरी आफ्नो हक स्थापित नगराई कतै वादी हक भोग भइरहेको सम्पत्तिमा विपक्षी गुठी संस्थानले ठाडै हात हाल्न नपाउने देखिन्छ । विपक्षी गुठी संस्थानको कारवाइबाट दावीको जग्गामा उक्त गुठी संस्थानले ठाडै हात हाल्ने विचार गरी विपक्षीको भोगाधिकारमा आघात पुर्‍याउने आशंकाको सिर्जना भएकै देखिएकोले यस स्थितिमा विपक्षीको गैरकानूनी ठाडो हस्तक्षेपलाई रोक्न निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

     प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेस हुन आएको छ ।

      २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा १० को उपधारा २ ले कुनै कुराको आधारमा पनि भेदभाव हुने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको र ऐ.धारा ११ संशोधित दफा २ (ङ) ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बेचबिखन गरी वा अरू किसिमले उठाउन पाउने स्वतन्त्रता संविधानको मौलिक हकले दिएको पाइन्छ मेरो पुर्खा प्राइममिनिष्टर माथवर सिंहले जमीन खरीद गरी भिम भुक्तेश्वर, रणदिव्यश्वरी भगवतीसमेतको मूर्ति स्थापना गरी जमीन गुठी राखी जमीनको आयस्ताले पर्व नित्य पूजा चलाई सत्तल भत्के बिग्रेमा बनाई शेष बाँकी खान पाउने गरी गुठी राखेकोमा पछि राजकाज मुद्दा परी सर्वस्व हरण गरी गुठीमा दर्ता हुन गई बिन्ति पार्दा ज्यूताभरलाई सम्म भनी पाएकोमा पुनः बिन्ति गर्दा पूर्णविक्रमका पुर्खाले राखेको देखिँदा अघि ज्यूताभरलाई भनी सनद भएता पनि गुठी चलाई शेष बाँकीबाट भत्के बिग्रेको बनाई रू.१। सलामी बुझाई खानु भनी सन्तान दर सन्तानलाई २००१ सालमा सनद २००१।४।८।१ मा तोक सदर भई फिर्ता पाई बस डिलासमेतको गुठी बिर्ता जमिदारी भोग चलन गरी आएको गुठी संस्थानको कुनै किसिमको दायित्व नभएकोमा गुठी संस्थानको निर्णयानुसार भनी रैतीलाई बढी रकम लगाउनु ०२५।५।१५, ०२५।५।७।५ को पत्र लेखी पठाएको प्राप्त भएको छ कानून विरूद्ध कसैको सम्पत्ति अपहरण गर्नेसमेत गुठी संस्थानलाई अधिकार छैन आफूले अधिकार नपाएको गुठी संस्थानले उक्त उल्लेख गरिएको देव देवताको पूजा चलाई सत्तल भत्केको बिग्रेकोसमेत मर्मत गर्नु पर्ने उक्त बस डिला मौजासमेतको आयस्ता रोकी धर्मलोप गराई उक्त मौजाहरूको जोत जिरायतसमेत मैले खान नपाउने गरी मलाई निकालासमेत गर्ने शड्ढा लागेकोले सो नगर्नु भनी गुठी संस्थानका नाउँमा इन्जङसनको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नरेन्द्रविक्रम सिंह थापा क्षेत्रीको निवेदनपत्र ।

      ३.    गुठी संस्थान ऐन, ०२१ को दफा २ मा परिभाषा भए अनुसारको राजगुठी हाम्रो प्रष्ट छ गुठी संस्थान ऐन, ०२१ को दफा १२ को उपदफा (१) समेतले त्यस्तो राजगुठी र त्यसको चल अचल सम्पत्तिको उचित एवं आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने संस्थानले देखेमा गर्न सक्ने संस्थानले साविकबमोजिम शेष कसर खान पाउने गरी थामी दिन उचित नसम्झेमा उक्त ऐनको दफा १७ ले समेत पाउनेको हक स्वतः समाप्त भएको मानिने हुनालेसमेत उक्त गुठीको सम्बन्धमा पूर्ण अधिकार गुठी संस्थानलाई छ जग्गा पजनीको १ नं.ले राजगुठी जग्गा रैकर सरह हुने भई गुठी संस्थान सञ्चालक समितिका निर्णयानुसार खतमी सलामी बुझाई आएको यस किसिमको राजगुठी जग्गालाई मालपोत सरह खतमा सलामी माथि थपेर लिनेसमेत निर्णय भए बमोजिम विपक्षसँग पनि त्यसबारे लेखापढी गर्दा त्यसै अलमल्याई फजुल कुरा लिई अदालतमा आउनु भएको हो निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने गुठी संस्थानको लिखितजवाफ ।

      ४.    निवेदकको दावीबमोजिम दुनियाँ गुठी हो वा विपक्षीको दावीबमोजिम राजगुठी हो सो विवादास्पद रहेको स्थितिमा निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने बागमती अञ्चल अदालतको ०२७।४।१९।४ को फैसला ।

      ५.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन ।

      ६.    गुठी संस्थान अन्तर्गतको भन्ने विपक्षी र निजी गुठी भन्ने निवेदक भई गुठीको तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिएकोले निर्विवाद हक स्थापित भएको कुरा नभई सबूत प्रमाणको आधारबाट राजगुठी हो वा निजी गुठी के हो भन्ने कुराको निरोपण हुनुपर्ने विषय देखिएकोले प्रमाण पुर्‍याई अदालतबाट हक स्थापित गराउनु पर्ने कुरा देखिन आउँछ यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने भएबाट निषेधाज्ञा जारी नगरी खारेज गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव छ भन्ने ०२८।६।२५।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      ७.    यस बेञ्च समक्ष निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले २००१।४।८।१ को तोक सदरसमेत बाट यो दुनियाँ गुठी हो भन्ने स्पष्ट छ पछि मुद्दा परी धर्मलोप गरेको ठहरी राजगुठीमा दर्ता हुन गएको भए पनि पछि विन्ति गर्दा पहिले ज्यूताभरलाई र सो पछि फेरि सन्तान दर सन्तान खान पाउने गरी थामिएकोले राजगुठी कायम छैन मेरो पक्षको निर्विवाद हक भई भोग चलन गरी आएको सनद तोक सदरबाटै देखिएको छ प्रतिवादीले विवाद उठाउँदैमा विवादास्पद मानिने होइन गुठी संस्थान ऐनमा व्यक्त गरिएको राजगुठीको परिभाषा भित्र पर्दैन त्यसकारण गुठी संस्थानले हस्तक्षेप गर्न पाउने कुरै छैन विपक्षीको पत्रसमेत बाट मेरो पक्षको निर्विवाद हकमा आघात पुग्न जाने आशंका देखी राखेकोले मेरो पक्षको मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीले, निवेदकले आफ्नो निवेदन पत्रमा नागरिक अधिकार ऐनको उल्लेख नगरी संविधानको धारा ११ (२) (ङ) समेतको मौलिक हकमा आघात हुने शंका देखिएको यस्तोमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन दिनुपर्ने हो, नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने प्रश्नै आउँदैन, यो गुठी निवेदकको पुर्खाले राखेको भए पनि एकपटक मुद्दा परी झिकी राज राजगुठीमा दर्ता भएको पछि ज्यूताभर खान पाउने गरी थामिएको भए पनि सलामी रू.१। बुझाउनु पर्ने र गुठी तहसिलको नियन्त्रणमा रहेकोले दुनियाँ गुठी मान्न मिल्दैन यो कुट गुठी सरहको हो, गुठी संस्थापना ऐन अनुसार राजगुठीको परिभाषा भित्र पर्ने भई उक्त ऐनको दफा १२।१७ लागू हुनेसमेत हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने स्थिति छैन निवेदन खारेजै हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भयो ।

      ८.    यस्मा दुबै पक्षको दावी जिकिरसमेतलाई ध्यानमा राखी निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ९.    वादीले संविधानको धारा ११ (२) (ङ) लाई संकेत गरेको भए पनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेकोले र मौलिक हक भन्नाले मुल कानूनद्वारा प्रदत्त हकलाई सम्झनु पर्ने हुनाले यस्तोमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले उठाउनु भएको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।

      १०.    प्रस्तुत मुद्दाको बस्तु स्थितिलाई ध्यानमा राखी हेर्दा वादीले दावी लिएको गुठी जग्गा २००१।४।८।१ को तोक सदरले सन्तान दर सन्तान खान पाउने गरी थामिई वादीले हक भोग चलन गरी आएको भन्ने कुरामा विपक्षी गुठी संस्थानले आफ्नो लिखितजवाफमा कुनै जिकिर लिन नसकी वादी हक भोग चलन गरी राखेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरी राखेकै पाइन्छ । प्रतिवादीले लिखितजवाफमा जतिसुकै विवाद उत्पन्न गराएको भए पनि दावीको सम्पत्तिमा वादीको निर्विवाद हक स्थापित भएको हो हैन भन्ने कुरालाई पहिलेकै स्थितिको विचार गर्नु पर्ने र उपरोक्त २००१।४।८।१ को तोक सदरसमेत बाट सन्तान दर सन्तान खान पाउने गरी थामी पाई अध्यापि वादीले हक भोग चलन गरी राखेको भन्ने कुरा निर्विवाद भएकोले वादीको निर्विवाद हक स्थापित भएको सम्पति हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । ०२८।६।२५।१ को डिभिजन बेञ्चले विपक्षीको लिखितजवाफमा उल्लिखित कुरालाई लिई गुठी तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिएकोले निर्विवाद हक भएको कुरा नभई सबूद प्रमाणको आधारबाट निर्णय हुनुपर्ने विषय देखिएको भन्नेसमेत बुँदा उल्लेख गरेको मिलेको देखिएन ।

      ११.    जहाँसम्म वादीको दावीबमोजिम दुनियाँ गुठी हो वा प्रतिवादीको जिकिरबमोजिम राजगुठी हो भन्ने विवादलाई निषेधाज्ञा जारी हुँदैमा सो विवादको निरोपण गराउन पाउने कानूनी मार्ग बन्द हुने होइन, सो विवादको विषयमा कानूनी मार्गको अनुशरण गरी निरोपण गराउन पाउने छँदैछ, निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने दावीको उजूरी मा त दावीको सम्पत्तिमा वादीको निर्विवाद हक स्थापति भएको छ छैन, विपक्षीको कारवाईले कानून विरूद्ध ठाडै निवेदकको सम्पत्तिमा आघात पुर्‍याउने शड्ढा उठाएको नउठाएको के छ त्यतिसम्म विचार गर्नु पर्ने हो दावीको सम्पत्तिमा वादीको निर्विवाद हक स्थापित भइरहेको देखिएको त माथिको प्रकरणमा उल्लेख भइसकेको छ । दुनियाँ गुठी हो वा राजगुठी के हो भन्ने तर्फ २००१।४।८।१ को तोक सदरमा निवेदकको पुर्खाले राखेको दुनियाँ गुठी हो भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख भइराखेको र बीचमा मुद्दा परी झिकाई राजगुठी भएको भए तापनि पछि फेरि सन्तान दर सन्तान खान पाउने गरी थामिएको उक्त २००१।४।८।१ को तोक सदरबाटै देखिएको यस्तो जग्गा गुठी संस्थान ऐन जारी भएपछि राजगुठी हो वा दुनियाँ गुठी के हो भन्ने विवाद उत्पन्न भएकोमा कानूनी बाटोको अनुशरण गरी आफ्नो हक स्थापित नगराई कतै वादी हक भोग भइरहेको सम्पत्तिमा विपक्षी गुठी संस्थानले ठाडै हात हाल्न नपाउने देखिन्छ । विपक्षी गुठी संस्थानको कारवाइबाट दावीको जग्गामा उक्त गुठी संस्थानले ठाडै हात हाल्ने विचार गरी विपक्षीको भोगाधिकारमा आघात पुर्‍याउने आशंकाको सिर्जना भएकै देखिएकोले यस स्थितिमा विपक्षीको गैरकानूनी ठाडो हस्तक्षेपलाई रोक्न निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने देखिँदैन ।

      १२.   तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम वादीको निर्विवाद हक भोग स्थापित भइराखेको वादी दावीको जग्गामा वादीको हकमा आघात पुग्न जाने गरी कानून विरूद्ध ठाडै हस्तक्षेप नगर्नु भनी विपक्षी गुठी संस्थानका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ, वादीको उजूरी खारेज गर्ने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको सदर गरी २०२८।६।५।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मिलेको देखिएन, यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी गुठी संस्थानमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा,

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल फाल्गुन २६ गते रोज ६ शुभम् ।