निर्णय नं. ७३६ – जालसाजी

निर्णय नं. ७३६      ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत् २०२८ सालको फौ.फु.नं. ४३

फैसला भएको मिति : २०३०।२।१२।६

निवेदक : ल.पु.जि.घर भई हाल लेले राणाडी गाउँ बस्ने टिकाकुमारी खत्री क्षेत्री

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने हिराबहादुर राणाभाटसमेत

मुद्दा : जालसाजी

(१)   जग्गाको हकबेहकसमेतमा निर्णय गर्न पर्नेमा नगरी जालसाजी तर्फमात्र निर्णय गरेको फैसला बदर हुने ।

      यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा आमाले मलाई बकसपत्र गरी दिएको आमा परलोक भइसकेको अघि मेरो आमाको हक ठहरी अपील दोस्राबाट समेत फैसला भइसकेको छँदै विपक्षी पञ्चायतको कर्मचारी मिली जालसाज गरी हिराबहादुरका नाउँमा नाउँ सारी गरिदिनु भन्ने ल.पु.माललाई लेखोट गरी गराई जालसाज गरेमा सजाय गरी बेहिसाबसँग ल.पु.मालमा हिराबहादुरका नाउँमा नाउँसारी दर्ता गरे गराएकोसमेत बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी र दावीको जग्गा मेरै हक ठहरी पञ्चायत र अपील दोस्राबाट फैसला भएको हुँदा मेरै नाउँमा नाउँसारी गरिदिनु भन्ने पञ्चायतबाट पूर्जि दिएकोले वादीको हक नठहरी मालबाट दर्ता गरिदिएपछि अपील पर्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट इन्साफ सदर गरी फैसला भएको हो जालसाजी गरेको होइन भन्नेसमेत हिराबहादुरसमेतको प्रतिवादी भएकोबाट मुख्यतः जग्गामा नै हकबेहकको विवाद उत्पन्न हुन आएको देखिएकोले जग्गा हकबेहक तर्फ लाग्ने कोर्टफी वादीबाट लिई जग्गाको हकबेहक र जालसाजीतर्फ निर्णय गर्न नपर्ने प्रष्ट हुन आएको छ ।

      त्यसरी जग्गाको हकबेहककोसमेत निर्णय गर्न पर्नेमा नगरी जालसाजीतर्फसम्म निर्णय गरी वादी खारेज गर्ने नगरेको ललितपुर जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिव ठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको डिभिजन बेञ्चको ०२७।११।२३ को इन्साफ मिलेको नदेखिएकोले विद्वान अधिवक्ताहरूको उपरोक्त बहसमा यो बेञ्च सहमत भएन सो फैसला सबै बदर गरी दिएको छ तपसीलको कलममा तपसील बमोजिम गरी जग्गा हकबेहक तर्फ कानूनबमोजिम लाग्ने कोर्टफी वादीबाट लिई जग्गा र जालसाजी दुवैतर्फ कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई तारेख तोकी मिसिल नियमबमोजिम बागमती अञ्चल अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ ।

(प्र.नं. १० र ११)

फैसला

     न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुमको प्रमाङ्गी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेस हुन आएको छ ।

      २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : विपक्षी हिराबहादुर र मेरी आमा नैनकुमारीको अंश नामसारी दर्ता मुद्दा लेले ग्राम पञ्चायतमा परेकोमा मेरी आमाको दावी बमोजिम जेठाबाबु कृपासुरका नाउँमा ल.पु.पहिला मालमा दर्ता भएको खेत मुरी ।३४ मध्ये सि.नं.३३० को धान ।२।४ बीउ जाने खला १ सि.नं.५०१ को पाखा बारी रोपनी २।। को खला १ मकैको बीउ पाथी ।४ जाने पाखो कित्ता १ सो जग्गामा बनेको ९,१० को कच्चि पराले घर १ सि.नं.५०२ को पाखोबारी रोपनी १।।। समेत मध्ये सि.नं.५०१ को खला बाहेक आधि मेरी आमाको र आधि हिराबहादुरको हक ठहराई लेले पञ्चायतबाट ०९।३।२।४ मा र सोही सदर गरी अ.दो.बाट ०९।१२।२६ मा समेत फैसला भएको आमाले मलाई शेषपछि बकसपत्र गरी दिनु भएको ०१६।१।१३ मा आमा परलोक भएपछि फैसला बमोजिम आधि मेरो हक भएको नामसारी दर्ता गरिपाउँ भनी ल.पु.मालमा दर्खास्त दिन जाँदा नं.३३०।५०२ समेतको सबै जग्गा विपक्षी हिराबहादुरको नाउँमा नामसारी गर्ने भनी ०१६।३।१२ गते मालबाट पर्चा गरी दिएको ०१६।५।२८ मा थाहा पाएको हुँदा आधि मेरी आमाको हक भनी भएको फैसला कायम हुँदाहुँदै जम्मै हिराबहादुरको नाममा नामसारी गर्ने गरी जालसाजी गरेमा सजाय गरी हिराबहादुरका नाउँमा दर्ता गराएको बदर वातिल गरिपाउँ भन्नेसमेत टिकाकुमारीको ०१९।१।९।३ को वादी ।

       ३.    वादीको जग्गा मेरो हक ठहरी पञ्चायत र अ.दो.बाट समेत फैसला भएको हुँदा मेरो नाउँमा नामसारी गरिदिनु भन्ने पञ्चायतबाट पूर्जी गरी दिएकाले वादीको हक नठहरी मालबाट ०१६।३।१३ मा मेरो नाममा दर्ता गरिदिएको वादीको पुनरावेदन पर्दा ०१७।९।१९मा ल.पु.मैजिष्ट्रेटबाट र ०१९।९।६ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट समेत मालको इन्साफ सदर गरी फैसला भएको छ वादी दावी अनुसार जालसाज गरेको होइन भन्ने हिराबहादुरको र १६।५।२८ मा थाहा पाएकोमा वादी सावित भएको कीर्ते कागजको २१ नं.ले २ बर्ष नाघिसकेपछि वादीको उजूरै नलाग्ने भन्ने रुद्रबहादुर, मीनबहादुर शंखबहादुरसमेत प्रतिवादी ।

      ४.    ल.पु.मालले ०१६।३।१२ मा पर्चा गरेको ०१६।५।२८ मा थाहा पाएको भन्ने वादीले कीर्ते कागजको २१ नं.को आधारमा फिराद गरेको देखिन्छ, पुरानो मुलूकी ऐन कीर्ते कागजको २१ नं.र हालको १८ नं.ले काम भएको २ बर्षभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने उल्लेख भएको ०१६।५।२८ मा थाहा पाएको वादीले ०१९।१०।९ मा मात्र फिराद गरेकोले म्याद नाघी दर्ता भएको वादी खारेज हुन्छ भन्नेसमेत ललितपुर जिल्ला अदालतको ०२१।१०।७।४ को फैसला ।

      ५.    सो इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन ।

      ६.    पुरानो मुलूकी ऐन कीर्ते कागजको २१ नं.र हालको मुलूकी ऐन कीर्ते कागजको १८ नं.को म्याद २ बर्षभित्र नालेस पर्न आएको नदेखिएकोले खारेज गर्ने गरेको सुरुको मनासिव छ भन्ने बागमती अञ्चल अदालतले हदमुनि गरी छिनेको ०२५।१।२३।१ को फैसला ।

      ७.    उक्त अं.अ.ले हदमुनि गरी छिनेको इन्साफ जाँची पाउँ भन्ने टिकाकुमारीको निवेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो भए एकपटक मिसिल झिकाई इन्साफ जाँच गरी दिनू भन्ने हुकुम प्रमाङ्गी ।

      ८.    कृपासुरको जग्गा हिराबहादुरको नाउँमा दर्ता सारेको बदर गरी आधा मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने टिकाकुमारीको जिकिर पुग्न नसक्ने गरी ललितपुर मालबाट ०१६।३।१२ मा भएका पर्चा उपर टिकाकुमारीको पुनरावेदन पर्दै आएकोमा इन्साफ शुरुकै मनासिव ठहरी ०१९।९।३।६ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएपछि मेरो जग्गासमेत हिरा बहादुरका नाममा दर्ता सारेको कुरा ललितपुर मालबाट ०१६।५।२ नक्कल सारी लिँदा थाहा पाएँ भनी डिभिजन बेञ्चको फैसला र कीर्ते कागजको २१ नं.को आधारमा लेले पञ्चायतले माललाई लेखेको लिखतको व्यवहार जालसाजी हो सो गरेमा सजाय गरिपाउँ भनी ०१९।१०।९ मा यो फिराद दर्ता गराएको देखियो लेले पञ्चायत उपर उजूर गर्नू भन्ने कुुरा डिभिजन बेञ्चबाट ०१९।९।६ मा भएको निर्णयमा उल्लेख नभएको र मुखका परिपञ्चले जालसाजी गरे भन्ने कुरामा उजूर गर्ने हदम्यादतर्फ तत्काल प्रचलित कीर्ते कागजको २१ जग्गा मिच्नेको २१ र वर्तमान कीर्ते कागजको १८ नं.ले काम भए गरेको मितिले २ बर्षको म्याद कायम गरेको छ मालबाट नक्कल सारी ल्याउँदा थाहा पाएको मिति ०१६।५।२८ ले पनि २ बर्ष नघाई ०१९।१०।९ मा दायर गराएको यो फिराद म्याद नाघेको कारणबाट खारेज हुने ठहराई बागमती अञ्चल अदालतले छिनेको इन्साफ मनासिव ठहराई बागमती अञ्चल अदालतले छिनेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने २७।११।२३।१ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      ९.    यस बेञ्च समक्ष निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपालले तत्काल प्रचलित साविक मुलूकी ऐन कीर्ते कागजको २१ नं.मा जालसाजी भन्ने शब्द नपरेकाले उक्त ऐनको हदम्याद लाग्ने प्रश्नै आउँदैन सोही नम्बरमा लेखिए बाहेक अरू कागज भए अदालती बन्दोबस्तका ऐन बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले जालसाजी लिखतकोसम्बन्धमा अदालती बन्दोबस्तकै ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने र तत्काल प्रचलित अदालतीबन्दोबस्तको ६० नं.मा ऐनमा हदम्याद नलेखिएकोमा जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्छ भन्ने लेखिएकोले मेरो पक्षको यो नालेस खारेज गरेको बदर भई इन्साफ हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले जग्गा दर्ताको कामलाई जालसाजी भनी उजूर गरेको र जालसाजी भन्ने कुरामा जुन काम कुराको जालसाजी गरेको भन्ने उजूरी छ सोही महलको ऐनको हदम्याद लाग्ने यस सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भई रहेकैले तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको २१ जग्गा पजनीको ३४ नं.को म्यादभित्र समेत नपरेको यो नालेस खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

      १०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा आमाले मलाई बकसपत्र गरी दिएको आमा परलोक भइसकेको अघि मेरो आमाको हक ठहरी अपील दोस्राबाट समेत फैसला भइसकेको छँदै विपक्षी पञ्चायतको कर्मचारी मिली जालसाज गरी हिराबहादुरका नाउँमा नाउँ सारी गरिदिनु भन्ने ल.पु.माललाई लेखोट गरी गराई जालसाज गरेमा सजाय गरी बेहिसाबसँग ल.पु.मालमा हिराबहादुरका नाउँमा नाउँसारी दर्ता गरे गराएकोसमेत बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी र दावीको जग्गा मेरै हक ठहरी पञ्चायत र अपील दोस्राबाट फैसला भएको हुँदा मेरै नाउँमा नाउँसारी गरिदिनु भन्ने पञ्चायतबाट पूर्जि दिएकोले वादीको हक नठहरी मालबाट दर्ता गरिदिएपछि अपील पर्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट इन्साफ सदर गरी फैसला भएको हो जालसाजी गरेको होइन भन्नेसमेत हिराबहादुरसमेतको प्रतिवादी भएकोबाट मुख्यतः जग्गामा नै हकबेहकको विवाद उत्पन्न हुन आएको देखिएकोले जग्गा हकबेहक तर्फ लाग्ने कोर्टफी वादीबाट लिई जग्गाको हकबेहक र जालसाजीतर्फ निर्णय गर्न नपर्ने प्रष्ट हुन आएको छ ।

      ११.    त्यसरी जग्गाको हकबेहककोसमेत निर्णय गर्न पर्नेमा नगरी जालसाजीतर्फसम्म निर्णय गरी वादी खारेज गर्ने नगरेको ललितपुर जि.अ.को इन्साफ मनासिव ठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको डिभिजन बेञ्चको ०२७।११।२३ को इन्साफ मिलेको नदेखिएकोले विद्वान अधिवक्ताहरूको उपरोक्त बहसमा यो बेञ्च सहमत भएन सो फैसला सबै बदर गरी दिएको छ तपसीलको कलममा तपसील बमोजिम गरी जग्गा हकबेहक तर्फ कानूनबमोजिम लाग्ने कोर्टफी वादीबाट लिई जग्गा र जालसाजी दुवैतर्फ कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई तारेख तोकी मिसिल नियमबमोजिम बागमती अञ्चल अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ ।

 

तपसील

वादी टिकाकुमारी के शुरु ल.पु.जि.अ.को ०२१।१०।७ को फैसलाले लाग्ने गरेको जरिवाना रू.१।२५ र बागमती अं.अ.को ०२५।१।२३ को फैसलाले लाग्ने गरेको जरिवाना रू.।१३ हाल नलाग्ने भएकोले असूल भएको भए कानूनको रीत पुर्‍याई फिर्ता दिने र असूल हुन बाँकी सो लगत काटिदिने भनी कानूनबमोजिम लगत दिने…………………….१

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट,

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् २०३० साल जेष्ठ १२ गते रोज ६ शुभम् ।