निर्णय नं. ७२७० – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ७२७०    ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१०

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगीना सिंह

संवत् २०६० सालको रि.पू.ई.नं. ……..३६

आदेश मितिः २०६०।१०।२२।५

 

विषय :– उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः जि.धादिङ्ग खरी गा.वि.स.वडा नं. ९ घर भै हाल जिल्ला स्वास्थ्य  कार्यालय, सिन्धुलीमा अस्थायी पियन पदमा कार्यरत शोरण गुरुङ्ग समेत

विरुद्ध

विपक्षीः स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत

 

§  निजामती सेवामा उपयुक्त कर्मचारीहरुको छनौट गर्ने आफुमा निहीत अधिकार आयोगले श्री ५ को सरकारका कुनै कर्मचारीलाई सुम्पिएको आधारमा त्यस्तो कर्मचारीहरुबाट सो सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीहरु आयोग स्वयंबाट भए गरेको मानिने ।

§  आयोगद्वारा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको काम कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगद्वारा निर्धारित कार्यविधि पूरा भए नभएको निरीक्षण गरी निर्णय गर्ने संयन्त्र            (Mechanism ) को रुपमा कानूनले आयोगलाई नै स्थापित गरेको देखिन देखिने ।

§  आयोगद्वारा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको पदपूर्तिसंग सम्बन्धित काम कारवाहीमा निर्धारित शर्त एवं कार्यविधि पूरा भए नभएको निरीक्षण गरी निर्णय गर्ने अधिकार अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक लोकसेवा आयोग बाहेकका अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई भएको देखिन   नआउने ।

§

§  आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा समेत  सो ऐनको व्यवस्था अनुसार छानविन तथा निरीक्षण गरी उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई मात्र भएकोमा विवाद हुन सक्दैन । त्यस विपरीत उल्लेखित काम कारवाहीका सम्बन्धमा विपक्षी मन्त्रालयबाट विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई आफ्नो प्रशासकीय नीति तथा नियन्त्रण कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा निर्देशन दिई सो निर्देशन पालन नगरेको भनि विज्ञापन नै रद्ध गरी पुनः विज्ञापन गर्ने गरी भएको निर्णयमा कुनै कानूनी आधार समेत देखिन नआउने ।

§  आयोगद्वारा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालय सिन्धुलीबाट प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अन्तर्वाता समेत सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशित गरी नियुक्ति पत्र दिने भनि निर्णय भइसकेको अवस्थामा विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आफूखुशी ३ सदस्यीय छानवीन टोली गठन गरी सो टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा विवादित विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्नु भनि गरिएको श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०५४।१०।३ को निर्णयमा कानूनद्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट रुपमा उल्लंघन हुन गएको देखिने ।

§  कानून बमोजिम अर्कै निकायलाई भएको अधिकार आफूखुशी ग्रहण गरी अधिकारै नभएको निकायले गरेको निर्णयको कुनै कानूनी मान्यता नहुने भई शुन्य स्थितिमा रहने भएबाट त्यस्तो निर्णय बदर नै नभएको अवस्थामा पनि कानूनी रुपमा शुन्य स्थितिमा रही प्रभावहीन हुने भएकोले रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०५४।१०।३ को विवादित निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने स्पष्ट मागदावी नभएको भन्ने आधारमा मात्र अधिकारक्षेत्रविहीन निकायबाट भएको निर्णयलाई यथावत राखिरहनु मनासिव नदेखिने ।

§  श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०५४।१०।३ मा उक्त विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्ने गरी भएको निर्णय तथा त्यस सम्बन्धमा भएको कामकारवाही अधिकारक्षेत्रविहिन भई सुन्य अवस्थाको देखिन आएको र त्यस्तो अधिकारविहिन सुन्य अवस्थाको निर्णय स्वतः प्रभावहीन हुने भएकोले विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीद्वारा निवेदकहरुलाई छनौट गरी प्रकाशित नतिजा तथा निजहरुलाई नियुक्तिपत्र दिने गरी भएको उक्त कार्यालयको मिति २०५४।८।३० को निर्णय अनुसार निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिई काममा लगाउनु भनि विपक्षीहरुको   नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ११ देखि १३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रामनाथ मैनाली तथा श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गन पर्न आएको रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनि भएको आदेशानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–

२.    लोकसेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरे अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीद्वारा पियन पदपूर्तिका लागि प्रकाशित वि.नं. ४।०५३।५४ को विज्ञापन अनुसार आवेदन गरेका थियौं । सो कार्यालय अन्तर्गत रिक्त रहेको पियन पद संख्या २९ मा छनौट गर्नका लागि सो कार्यालयका प्रमूखको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय छनौट समितिले अन्तर्वार्ता लिई हामी निवेदक समेतका २९ जनालाई मिति २०५४।८।१५ मा अन्तर्वार्ताद्वारा छनौट गरेको र विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०५४।८।३० मा नियुक्ति पत्र दिने निर्णय भएको थियो । त्यस अनुसार स्थायी नियुक्ति पाउं भनी पटक पटक मौखिक तथा लिखित निवेदन गर्दा पनि स्थायी नियुक्ति दिइएन । यस विषयमा निवेदक मध्येका शोरण गुरुङ्ग समेत ३ जनाले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परमादेश जारी गरी पाउं भनी निवेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट रोक्का फुकुवा भई आएपछि भएको दरवन्दीमा निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिनु भनि मिति २०५४।११।५ मा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । अन्तर्वार्ताको माध्यमद्वारा छनौट भई नतिजा समेत प्रकाशित भइसकेकोमा संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने मौलिकहकलाई कुण्ठित गर्ने गरी वाध्यात्मक रुपमा दिनुपर्ने नियुक्ति पत्र नदिने गरी कानून विपरीत भएका विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२) धारा १२(२)(ङ) तथा नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३,४,६(७) द्वारा प्रदत्त हक अधिकार हनन् हुन गएकोले संविधानको धारा २३ तथा ८८(२) अनुसार यो निवेदन गर्न आएका छौं । विपक्षीहरुद्वारा हामी निवेदकहरुलाई नियुक्ति पत्र नदिनका लागि कुनै निर्णय गरिएको भए सो निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण, स्वेच्छाचारी तथा आत्मगत भएको हुंदा सो निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीको प्रमूखको अध्यक्षतामा गठित छनौट समितिले अन्तवार्ताको माध्यमबाट हामी निवेदकहरुलाई छनौट गरी प्रकाशित नतिजा र हामी निवेदकहरुलाई पियन पदमा नियुक्ति पत्र दिने गरी गरेको निर्णय अनुसार पियन पदमा स्थायी नियुक्ति दिई काममा लगाउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

३.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।७।१६ को आदेश ।

४.    रिक्त पियन पदपूर्तिको लागि नतिजा प्रकाशित भइसकेकोमा नियुक्तिपत्र दिनु पूर्व मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयबाट अर्काे आदेश नभएसम्म सो पदमा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र नदिनु भनि मिति २०५४।९।२ मा आ.वा. प्राप्त हुन आएकोले नियुक्ति पत्र दिन रोकिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीको लिखित  जवाफ ।

५.    जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीको मिति २०५३।१०।२ को विज्ञापन नं. ४ को विज्ञापन सूचना अनुसार भएको पियन पद पूर्तिको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी कामकारवाहीका सम्बन्धमा छानवीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न श्री ५ को सरकार(मन्त्रिस्तर) को मिति २०५४।९।११ को निर्णय अनुसार गठित तीन सदस्यीय टोलीले पदपूर्ति तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी मिति २०५४।९।२४ मा प्रतिवेदन गरेको थियो । पियनहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, अन्तवार्ता तथा नतिजा प्रकाशन, नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी निर्णय समेतका काम कारवाहीमा विभिन्न अनियमितता देखिएको तथा २०५४।६।३० मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अर्को सूचना प्राप्त नभएसम्म कुनै पनि नयां पदको लागि लिइएको जांच र अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित नगर्नु भनि सबै स्वास्थ्य निर्देशनालयहरुलाई पठाएको आदेश फुकुवा नहुंदै नतिजा प्रकाशन गरेको भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको आधारमा श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०५४।१०।३ मा उक्त विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्ने भन्ने निर्णय भए अनुसार मिति २०५४।१०।९ मा पत्र लेखि सो को बोधार्थ लोकसेवा आयोगलाई दिइएको हो । पदपूर्ति र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी काम कारवाही अनियमित भएकोले तत्सम्बन्धी विज्ञापन रद्द गरी पुनः रीतपूर्वकको विज्ञापन गर्ने निर्णय भई सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीलाई पत्रहरु पठाइएको हुंदा निवेदकहरुलाई निवेदन माग अनुसार नियुक्ति दिन नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.    अन्य विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

७.    यसै विज्ञापनसंग सम्बन्धित सम्बत् २०५५ सालको रिट नं. ३३०६ निवेदक लिलबहादुर कार्की विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण युक्त परमादेशको रिट निवेदनमा विज्ञापन नं. ४।०५३।५४ को पियन पदको विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०५४।१०।३ को विवादित निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने मागदावी नभएको र विज्ञापित पियन पदमा नियुक्ति पाउने कानून बमोजिम अधिकार सिर्जना नै नभई सो अधिकार हनन् भयो भन्न नमिल्ने भनि रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी निर्णय भएको समेत आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । तर सम्बत् २०५५ सालको रिट नं. ३३९७ निवेदक अव्दुल अहद डकाली समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण समेत विषयको रिट निवेदनमा लोकसेवा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रक्रिया र शर्त पूरा नगरी नियुक्ति गरिएकोमा नियुक्ति अनियमित ठहर गर्न सक्ने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई मात्र प्रदान गरेको देखिएकोले प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्वार्ता समेत लिई नियुक्तिको लागि गरिएको सिफारिश समेतका काम कारवाही रद्द गरी पुनः अन्तर्वार्ता लिनु भनि गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागको काम कारवाहीमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको भनि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदन माग बमोजिम निवेदकहरुलाई प्रकाशित नतिजा बमोजिम नियुक्ति दिने भनि परमादशेको आदेश समेत जारी गरिएको संयुक्त इजलासको रायसंग सहमत हुन नसकी रुलिंग समेत वाझिएकोले प्रस्तुत विवादमा एउटा निश्चित सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न जरुरी भएकोले निरोपणको लागि नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१।२३ को आदेश ।

८.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रामनाथ मैनाली तथा श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले संविधानले निजामती सेवामा रहने विभिन्न पदका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई मात्र प्रदान गरेको छ । आयोगले आफ्नो सो अधिकार आफू मातहतका कार्यालयका कर्मचारी वा अन्य कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छ । लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन २०४८ को दफा १२ र १३ ले आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी गरिएको पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारवाहीमा अनियमितता भए नभएको निरीक्षण गर्न सक्ने र अनियमितता भएको पाइएमा अवस्था अनुसार परिक्षा रद्द गर्न सक्ने वा नियुक्ति समेत अनियमित ठहर गर्न सक्ने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई मात्र छ । आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत रही गरेको कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा गरिएको काम कारवाहीलाई विभागीय रुपमा निरीक्षण तथा नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । विवादित निर्णय माग गर्दा विपक्षीहरुले दिन इन्कार गरेकाले कुन मितिको निर्णय हो ? उल्लेख गर्न नसके पनि निवेदकहरुलाई नियुक्ति नदिने गरी भएको निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने माग दावी लिइएकोले स्पष्ट माग दावी नभएको मान्न मिल्दैन । यसैले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले रिट निवेदकहरु समेत संलग्न भएको पियन पदको पदपूर्ति सम्बन्धमा भएका काम कारवाहीहरु प्रारम्भ देखि नै अनियमित छ । लोकसेवा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी गरिने पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाही आयोगद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको पत्रमा उल्लेखित शर्त बन्देजका अधिनमा रही लोकसेवा आयोगद्वारा बनाइएको कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार संचालन गरिनु पर्नेमा त्यस अनुसार संचालन भएको छैन । निवेदकहरुलाई छनौट गर्ने नियुक्ति दिने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट रद्द गरी पुनः विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नु भनि मिति २०५४।१०।३ मा निर्णय भइसकेको छ । सो निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने स्पष्ट मागदावी निवेदनमा लिइएको छैन । स्पष्ट मागदावीको अभावमा रिट जारी गर्न मिल्दैन । यसै विषयमा लिलबहादुर कार्की समेतले दायर गरेका २०५५ सालको रिट नं. ३३०६,३३०७ को रिट निवेदनहरु खारेज हुने ठहरी मिति २०५६।१२।१ मा यस अदालतबाट निर्णय भइसकेकोले सो निर्णयहरु अन्तिम भएर रहेसम्म रिट जारी हुन नसक्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीबाट पियन पदपूर्तिका लागि प्रकाशित विज्ञापन नं. ४।०५३।०५४ को सूचना अनुसार संचालित अन्तर्वार्तामा सहभागी भई रिक्त पियन पदमा नियुक्ति दिनको लागि विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०५४।८।३० मा निर्णय भएकोमा सो निर्णय अनुसार नियुक्ति दिनु पर्नेमा नदिइएको कार्यबाट संविधानको धारा ११ तथा धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त समानता तथा पेशा रोजगार गर्न पाउने हक समेतमा आघात पर्न गएकोले निवेदकहरुलाई नियुक्ति पत्र नदिनका लागि कुनै निर्णय गरिएको भए सो निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशहद्वारा बदर गरी अन्तर्वाताबाट छनौट गरी प्रकाशित नतिजा तथा नियुक्ति पत्र दिने गरी गरेको निर्णय अनुसार निवेदकहरुलाई पियन पदमा स्थायी नियुक्ति दिई काममा लगाउनु भनि परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन माग दावी लिइएको पाइन्छ । विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीद्वारा प्रकाशित विज्ञापन नं. ४।०५३।०५४ को सूचनाबाट पियन पद पदपूर्ति गर्ने सिलसिलामा प्रकाशित सूचना तथा त्यस अनुसार सञ्चालित अन्तर्वार्ता समेतका काम कारवाहीमा अनियमितता भएको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएकोले श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०५४।१०।३ मा उक्त विज्ञापन रद्द गरी पुनः रीतपूर्वकको विज्ञापन गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज हुने पर्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुंदा विवादित यसै विज्ञापनसंग सम्बन्धित सम्बत् २०५५ सालको रिट नं. ३३०६ निवेदक लिलबहादुर कार्की विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण समेत विषयको रिट निवेदनमा विवादित विज्ञापन रद्द गरी पूनः विज्ञापन गर्ने गरी भएको श्री ५ को सरकारको मिति २०५४।१०।३ को निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने मागदावी नलिएको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी निर्णय भईसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । तर सम्बत् २०५५ सालको रिट नं. ३३९७ निवेदक अव्दुल अहद डकाली समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा लोकसेवा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्त हुने पदमा निर्धारित शर्त र प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गरिएको छ छैन निरीक्षण गरी विज्ञापन रद्द गर्ने समेतको आदेश गर्न सक्ने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई मात्र भएकोमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट विज्ञापन रद्द गरी पुनः अन्तर्वार्ता लिनु भनि गरिएको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रको त्रुटी रहेको भनि रिट निवेदन जारी हुने गरी भएको निर्णयसंग सहमत हुन नसकी यस विषयमा एउटा निश्चित सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न जरुरी भएकोले पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने आदेशानुसार प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ :–

१०.    यस सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस इजलासबाट निम्न लिखित प्रश्नहरुमा निरोपण हुनुपर्ने देखियो ।

(१)   लोकसेवा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी भएको पदपूर्तिसंग                   सम्बन्धित काम कारवाहीमा आयोगद्वारा निर्धारित शर्त एवं कार्यविधि पूरा                   भए नभएको निरीक्षण गरी निर्णय गर्ने अधिकार लोकसेवा आयोग बाहेकका         अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई छ छैन ?

(२)   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

११.    माथि उल्लेखित पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०१ मा नेपाल अधिराज्यको एक लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको र संविधानको धारा १०२ मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरु सञ्चालन गर्नु लगायतका लोकसेवा आयोगको विभिन्न काम कर्तव्य तथा अधिकारको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । संविधानको सो व्यवस्था अनुसार निजामती सेवाको पदमा सेवा गर्ने उपयुक्त कर्मचारीहरुको छनौट गर्न उपयुक्त परीक्षा संचालन गर्ने र निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा, निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति सरुवा बढुवा, विभागीय कारवाही तथा सजायं समेतका विषयमा परामर्श दिने जस्ता महत्वपूर्ण काम कर्तव्य र अधिकार  लोकसेवा आयोगलाइ संविधानले प्रदान गरेको देखिन आउंछ । आयोगको काम कारवाहीलाई बढी व्यवहारिक सुविधाजनक बनाउन संविधानको धारा १०२ को उपधारा (५) मा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगको अन्य काम,कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगको कार्यविधि व्यवस्था गर्न लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ समेत निर्माण गरिएको पनि छ । लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ४ मा संविधानको धारा १०२ को उपधारा (५) बमोजिम आयोगद्वारा सुम्पेको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले गरेको काम कारवाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो काम कारवाही भए गरेको मितिले पैतीस दिनभित्र आयोगमा वा आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजूर गर्न सक्ने र त्यसरी उजूरी पर्न आएमा आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जांचबुझ गरी उपयुक्त आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १२ मा श्री ५ को सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग र कार्यालय तथा संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही प्रचलित कानून तथा आयोगद्वारा तोकिएको कार्यविधि अपनाई गरिएको छ छैन ? भन्ने कुरामा आयोगले निरीक्षण गर्न गराउन सक्ने र आयोगले सुम्पेको अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रक्रिया र शर्त पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति गरिएको देखिन आएमा आयोगले सो नियुक्ति अनियमित ठहर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा निजामती सेवाको पदमा उपयुक्त कर्मचारीहरु उपयुक्त प्रक्रियाद्वारा नियुक्तिको लागि छनौट गर्ने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई वा आयोगद्वारा सो अधिकार अरु पदाधिकारीलाई सुम्पिएको अवस्थामा त्यस्तो पदाधिकारीलाई मात्र रहेको देखिन आउंछ । निजामती सेवामा उपयुक्त कर्मचारीहरुको छनौट गर्ने आफुमा निहीत सो अधिकार आयोगले श्री ५ को सरकारका कुनै कर्मचारीलाई सुम्पिएको आधारमा त्यस्तो कर्मचारीहरुबाट सो सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीहरु आयोग स्वयंबाट भए गरेको मानिन्छ । त्यस अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीहरुको हैसियत आफू भन्दा माथिल्लो तहका निकाय वा पदाधिकारी अधिनस्थ कर्मचारीको जस्तो हुने हुंदैन । निजहरुले माथिल्लो तहका प्रशासकीय नीति निर्देशन र नियन्त्रणमा नभई लोकसेवा आयोगले तोकेको शर्तको अधिनमा रहि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा लोकसेवा आयोगको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आयोगद्वारा सुम्पिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा आयोगद्वारा निर्धारित कार्यविधिको अवलम्बन गरिनु अनिवार्य मानिन्छ । आयोगद्वारा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्य गर्ने कर्मचारीबाट सो कार्य गर्दा अनुशरण गर्नुपर्ने भनि आयोगद्वारा निर्धारित कार्यविधि अनिवार्य रुपमा अनुशरण गरिएको छ छैन ? भन्ने विषयमा आयोगले मूल रुपमा दुई प्रकारबाट निरीक्षण तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ । जस अनुसार लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन २०४८ को दफा ४ मा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले म्यादभित्र आयोगमा वा आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजूरी गरेमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जांचबुझ गरी उपयुक्त देखिएको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ भने ऐनको दफा १२ मा आयोग आफैले निरीक्षण गरी आयोगद्वारा निर्धारित प्रक्रिया र शर्त पूरा नगरी नियुक्ति गरिएको पाइएमा आयोगले त्यसरी गरिएको नियुक्ति अनियमित ठहर गर्न सक्ने कानूनी संरचना देखिन्छ । यसप्रकार आयोगद्वारा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको काम कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगद्वारा निर्धारित कार्यविधि पूरा भए नभएको निरीक्षण गरी निर्णय गर्ने संयन्त्र (Mechanism) को रुपमा कानूनले आयोगलाई नै स्थापित गरेको देखिन आउंछ । यसैले यस सम्बन्धमा सम्बत् २०५५ सालको रिट नं ३३९७ निवेदक अव्दुल अहद डकाली वि. श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट गरिएको व्याख्या तथा निर्णयसंग असहमत हुनपर्ने अवस्था देखिदैन । यसर्थ आयोगद्वारा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको पदपूर्तिसंग सम्बन्धित काम कारवाहीमा निर्धारित शर्त एवं कार्यविधि पूरा भए नभएको निरीक्षण गरी निर्णय गर्ने अधिकार अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक लोकसेवा आयोग बाहेकका अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई भएको देखिन आएन ।

१२.   अव निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लोकसेवा आयोगद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसार विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुलीले विज्ञापन नं. ४।०५३।०५४ मा रिक्त पियन पद पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी निवेदक समेतका व्यक्तिहरुलाई अन्तर्वार्ताद्वारा छनौट गरिएको सूचना गरी निजहरुलाई नियुक्ति पत्र दिने मिति २०५४।८।३० मा निर्णय भएकोमा विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयबाट नियुक्ति पत्र नदिनु भनि लेखि आए अनुसार नियुक्ति नदिइएको भन्ने विपक्षी कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ । विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफमा मन्त्रालयद्वारा गठित तीन सदस्यीय टोलीले विपक्षी कार्यालयबाट पियन पदपूर्तिका सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन अन्तवार्ता एवं नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी त्यस सम्बन्धी काम कारवाहीहरु लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित नीति निर्देशन एवं कार्यविधि विपरीत भएको भन्ने छानवीन प्रतिवेदनको आधारमा श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०५४।१०।३ मा उक्त विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । विवादिन पदपूर्ति सम्बन्धी कामकारवाही अनियमित भएको भनि लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन २०४८ को दफा ४ बमोजिम चित्त नबुझ्ने कुनै व्यक्तिले आयोगमा वा आयोगले तोकको अधिकारी समक्ष उजूरी गरेको वा सो ऐनको दफा १२ बमोजिम आयोग आफैले निरीक्षण गरेको वा गर्न लगाएको भन्ने विपक्षी मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छैन । आयोगलाई भएको संवैधानिक अधिकार अन्तर्गतका विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्न लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन २०४८ मा भएका व्यवस्था नै लागू हुने सम्बन्धमा माथि विवेचना गरिसकिएकोले आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा समेत  सो ऐनको व्यवस्था अनुसार छानविन तथा निरीक्षण गरी उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई मात्र भएकोमा विवाद हुन सक्दैन । त्यस विपरीत उल्लेखित काम कारवाहीका सम्बन्धमा विपक्षी मन्त्रालयबाट विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई आफ्नो प्रशासकीय नीति तथा नियन्त्रण कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा निर्देशन दिई सो निर्देशन पालन नगरेको भनि विज्ञापन नै रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्ने गरी भएको निर्णयमा कुनै कानूनी आधार समेत देखिन आएन । आयोगद्वारा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालय सिन्धुलीबाट प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अन्तर्वाता समेत सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशित गरी नियुक्ति पत्र दिने भनि निर्णय भइसकेको अवस्थामा विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आफूखुशी ३ सदस्यीय छानवीन टोली गठन गरी सो टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा विवादित विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्नु भनि गरिएको श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०५४।१०।३ को निर्णयमा कानूनद्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट रुपमा उल्लंघन हुन गएको देखिन आयो । कानून बमोजिम अर्कै निकायलाई भएको अधिकार आफूखुशी ग्रहण गरी अधिकारै नभएको निकायले गरेको निर्णयको कुनै कानूनी मान्यता नहुने भई शुन्य स्थितिमा रहने भएबाट त्यस्तो निर्णय बदर नै नभएको अवस्थामा पनि कानूनी रुपमा शुन्य स्थितिमा रही प्रभावहीन हुने भएकोले रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकार      (मन्त्रीस्तर) को मिति २०५४।१०।३ को विवादित निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने स्पष्ट मागदावी नभएको भन्ने आधारमा मात्र अधिकारक्षेत्रविहीन निकायबाट भएको निर्णयलाई यथावत राखिरहनु मनासिव देखिन आएन । यसर्थः यसै रिट निवेदनसंग सम्बन्धित विषयमा परेको सम्बत् २०५५ सालको रिट नं. ३३०६ निवेदक लिलबहादुर कार्की विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।१२।१ को निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन समेत खारेज हुने ठहर गरेको संयुक्त इजलासको रायसंग सहमत हुन सकिएन ।

१३.   माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीद्वारा प्रकाशित विज्ञापन नं. ४।०५३।५४ अनुसार पियन पदपूर्ति  सम्बन्धमा  अन्तवार्ता सम्पन्न भई निवेदकहरुलाई छनौट गरी प्रकाशित नतिजा तथा सो नतिजा अनुसार नियुक्ति पत्र दिने सम्बन्धमा मिति २०५४।८।३० मा भएको विपक्षी कार्यालयको निर्णय समेतका काम कारवाहीमा अनियमितता भएको भन्ने छानविन प्रतिवेदनको आधारमा श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०५४।१०।३ मा उक्त विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्ने गरी भएको निर्णय तथा त्यस सम्बन्धमा भएको कामकारवाही अधिकारक्षेत्रविहिन भई सुन्य अवस्थाको देखिन आएको त्यस्तो अधिकारविहिन सुन्य अवस्थाको निर्णय स्वतः प्रभावहीन हुने भएकोले न्यायको रोह निमित्त परमादेशको आदेश पर्याप्त देखिंदा विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीद्वारा निवेदकहरुलाई छनौट गरी प्रकाशित नतिजा तथा निजहरुलाई नियुक्तिपत्र दिने गरी भएको उक्त कार्यालयको मिति २०५४।८।३० को निर्णय अनुसार निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिई काममा लगाउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

न्या.रामनगिना सिंह

 

इति संवत् २०६० साल माघ २२ गते रोज ५ शुभम् ………………………………..।