निर्णय नं. ७२४३ – नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा ८८(१)(२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाँउ

निर्णय नं. ७२४३    ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ………८६

आदेश मितिः २०६०।७।१३।५

 

विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७  धारा ८८(१)(२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाँउ ।

 

निवेदकः  मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (एलायन्स, नेपाल) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ का संयोजक वर्ष ३५ का रघुनाथ अधिकारी  

विरुद्ध

विपक्षीः  मन्त्रिपरिषद सचिवालय  समेत

 

§  देशको हालको वर्तमान बिषम परिस्थितिको आवश्यकताको रुपमा आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ विधायिकाले नै बनाएको  र त्यस ऐनमा नै आतङ्ककारीहरुले देशको शांति सुरक्षा तथा आर्थिक क्रियाकलाप समेतमा अवरोध ल्याएकोले त्यस्तो कृयाकलापमा संलग्न आतंककारीलाई पक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यस्ता ऐन कानूनको आवश्यकता र औचित्य माथि संविधान प्रतिकूल नभएसम्म यस अदालतले विचार गर्न नमिल्ने ।

§  संविधानद्वारा नै संरक्षित नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार प्रतिकूल कुनै कानून वन्छ वा निणर्य हुन्छ भने त्यतिवेला यस अदालतले संविधानको धारा ८४, ८८ समेतद्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने ।

§  ऐनको दफा २२ ले आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य गर्न गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा पक्राउ गर्न सहयोग  पुर्‍याउने व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारले उचित ठहर्‍याएको पुरस्कार दिन सक्नेछ भनी गरेको व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदकको भनाइरहेको नहुँदा त्यस तर्फ विचार गरी रहन नपर्ने ।

(प्र.नं. १४)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरि फुयाँल र श्याम वावु काफ्ले

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–

            २.    निवेदक मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा मानव अधिकारका घटनाको अभिलेखन र मानव अधिकारको उलघंनबाट पीडित व्यक्तिहरुको उद्धारमा कार्यरत ६० वटा भन्दा बढी मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको नेतृत्वदायी छाता मञ्च हो । जिम्मेवार निकायहरुमा रहेर कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति संस्थाहरु प्रति निवेदकको कुनै दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह छैन । देशको प्रचलित कानून अनुसार आतंककारी घोषित गरि प्रतिबन्ध लगाइएको समूह र त्यसका नेताहरुसंग पनि कुनै सरोकार छैन । संबैधानिक निश्चितता समेत रहेको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु र त्यसको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । नेपाल अधिराज्यमा ने.क.पा. माओवादीले विगत २०५२ साल देखि स–शस्त्र आन्दोलन गरिरहेको छ । निजहरुको व्यवहारबाट विभिन्न अराजक, अमानवीय क्रियाकलापहरु भइरहेको कुरामा विवाद छैन । श्री ५ को सरकारले मिति २०५८।८।११ गते माओवादीलाई आतंककारी घोषित गर्दै उनीहरुले गरेका कार्यहरुलाई आतंकवादी कार्य भनी घोषणा गरी माओवादी विद्रोहीहरुका विरुद्ध सुरक्षा निकायहरुबाट कारवाही जारी रहेको अवस्था छ ।  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(१) अनुसार वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने तथा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाउन नपाईने स्पष्ट संबैधानिक व्यवस्था क्रियाशिल रहिरहेको छ । जुन व्यवस्था संकटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा श्री ५ को सरकारको निर्णय भनी २०५९।१।१२ र त्यस पछि पनि गोरखापत्र र अन्य संचार माध्यमबाट निम्न वमोजिमको व्यहोरा प्रकाशित एवं प्रसारित भएको छ ।

१. आतंककारीका मूख्य नाइकेहरु डा. बावुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र मोहन वैद्य (किरण) लाई प्रक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिई जीवित वा मृत रुपमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई बुझाउने व्यक्तिलाई पुरस्कार स्वरुप रु.५० लाख दिने । यस्तो कार्यका लागि सुराक दिई पक्राउ परेमा सुराक दिनेलाई सो रकमको ५० प्रतिशत पुरस्कार उपलब्ध गराउने ।

२     आतंककारीका  नाईकेहरु पोष्टवहादुर वोगटी, नन्द किशोर पुन, कृष्ण्वहादुर महरा, सी.पी.गजुरेल र निजहरुका स्तरका व्यक्तिहरुलाई प्रक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिई जीवित वा मृत रुपमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई बुझाउने व्यक्तिलाई पुरस्कार स्वरुप रु.३५ लाख दिने । यस्तो कार्यका लागि सुराक दिई पक्राउ परेमा सुराक दिनेलाई सो रकमको ५० प्रतिशत पुरस्कार उपलब्ध गराउने।

३     कथित सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरुलाई प्रक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिई जीवित वा मृत रुपमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई बुझाउने व्यक्तिलाई पुरस्कार स्वरुप रु.२५ लाख दिने । यस्तो कार्यका लागि सुराक दिई पक्राउ परेमा सुराक दिनेलाई सो रकमको ५० प्रतिशत पुरस्कार उपलब्ध गराउने।

४.    कथित ब्युरो इन्चार्ज र प्लाटुन कमाण्डरलाई पक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिई जीवित वा मृत रुपमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई बुझाउने व्यक्तिलाई पुरस्कार स्वरुप रु.२५ लाख दिने । यस्तो कार्यका लागि सुराक दिई पक्राउ परेमा सुराक दिनेलाई सो रकमको ५० प्रतिशत पुरस्कार उपलब्ध गराउने ।

३.    उल्लेख भए बमोजिम प्रकाशित एवं प्रसारित गरी आव्हान गरिएको सूचनाबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले, नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा अभिसन्धि, मानव अधिकारका मुलभूत सिद्धान्त  तथा न्यायका सिद्धान्त समेत विपरीत रहेको छ ।  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) बमोजिम मृत्युदण्ड हुने गरी कानून बनाउन समेत नसकिने अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई जीवित वा मृत रुपमा बुझाउनु भन्ने विपक्षीहरुको निर्णय र सो बमोजिमको सूचनाले जो कर्सैलाई आतंककारीका नाँउमा जो कसैले पक्राउ गर्ने, नियन्त्रणमा लिने र त्यस्ता व्यक्तिहरुको हत्या गरी विपक्षीहरुलाई बुझाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । देशको मूल कानूनले नागरिकको मात्र होइन, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अपहरण कानून बमोजिम वाहेक गर्न नसकिने कुरालाई प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा विपक्षीहरुले अपराधको रोकथाम वा नियन्त्रणको कार्य गर्दा पनि संविधानले दिएको अधिकारहरुमा नै आधार मानेर गर्नु पर्दछ । संविधानका जीबन्त व्यवस्थाहरुलाई कुल्चन मिल्दैन । विपक्षी गृहराज्य मन्त्रीले पुरस्कार  दिने व्यवस्थाका वारेमा स्पष्ट पार्दै “झोलामा टाउको लिएर आउने र त्यहीं झोलामा रुपैयाँ भरेर जाने” भनी मन्तव्य  दिएको पत्र पत्रिका तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित भएको  छ । यसबाट व्यक्तिहरुको जीवन हरणमा केन्द्रित भइ संविधानको मूल्य, मान्यता र प्राणतत्वमा नै प्रहार भएको छ। श्री ५ को सरकारले देशको शान्ति, सुरक्षा कायम गरी आतंककारी कार्य नियन्त्रण गर्नको लागि आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन पनि वनाएको छ । सो कानूनमा पनि विपक्षीहरुलाई कसैको जीवन हरण गर्ने गरी निर्णय गर्न र सूचना प्रकाशित गर्ने अख्तियारी दिएको छैन । अपराधीले अपराध गर्न सक्दछन् तर राज्यले स्वयं संयमित हुनै पर्दछ । आधुनिक राज्य प्रणालीमा मानव अधिकार र सुशासनको दृष्टिले राज्यले अपराधी कै पनि सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ । सिद्धान्ततः मौलिक हक अहरणीय अधिकार हो भने त्यस भित्र स्वतः जीउ, ज्यानको सुरक्षाको अधिकार समेत पर्दछ । नेपालले हस्ताक्षर, ग्रहण र अनुमोदन गरेका मानव अधिकारका सम्पूर्ण अभिलेखहरुले यस कुरालाई प्रत्याभूत गरेका छन् । विपक्षीहरुको सूचनाले कानूनी शासनको उलंघन र स्वेच्छाचारी शासनलाई प्रत्याभूति प्रदान गर्न खोजेको छ । विपक्षीहरुको कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१), १४(४), (५), (६), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६(१) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दोश्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल १९८९, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, अगष्त १२, १९४९ को चारवटा जेनेभा कन्भेन्सनको साझा धारा ३, कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुको आचार संहिता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत रहेको  हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम विपक्षीहरुको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०५९।१।१२ र त्यसको अघिपछि गोरखापत्र तथा अन्य विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित तथा सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रसारित सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश लगायत जो, चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? बाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५९।२।१३ को आदेश ।

५.    आतंकवादी समूहका सूचनामा नाम निस्किएका व्यक्तिहरुलाई मार्ने अधिकार जो सुकैलाई दिएको भन्ने कुरा सत्य साँचो होइन । आतंकवादीलाई पक्राउ गर्नका लागि जुनसुकै नागरिकलाई आतंककारी तथा बिध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐनको दफा २२ ले अधिकार दिएको स्पष्ट छ । उक्त सुचनाको तात्पर्य कसैले त्यस्ता आतंकवादीलाई मरेको अवस्थामा फेला  पारेको खण्डमा पनि त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने सम्म हो । कानून अनुरुप गरेको निर्णयलाई यस प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने कार्य कानून सम्मत नै रहेको हुँदा निवेदन खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

६.    श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५९।१।६ गते आतंककारीहरुका मुख्य मुख्य नाइकेहरुलाई पक्राउ गर्न सुराक दिने तथा नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाकर्मीहरुलाई बुझाउने व्यक्तिहरु र आतंककारीका बारेमा सुराक दिने र हतियार बुझाउन ल्याउने व्यक्तिहरुलाई मापदण्ड तोकी पुरस्कार दिने केन्द्रिय सुरक्षा समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिने गरी निर्णय भएकोले विपक्षीहरुको आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखितजवाफ ।

७.    नेपाल अधिराज्यमा उत्पन्न आतंककारी तथा विध्वंशात्मक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ लागू भएको छ । उक्त ऐनको दफा २२ क्रियाशील गराउन केन्द्रिय सुरक्षा समितिको सुझाव अनुसार श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश भएकोमा आतंककारीका मुख्य मुख्य नाइकेहरुलाई पक्राउ गर्न सुराक दिने तथा नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाकर्मीहरुलाई बुझाउने  व्यक्तिहरु र आतंककारीका बारेमा सुराक दिने र हातहतियार बुझाउन ल्याउने  व्यक्तिहरुलाई मापदण्ड तोकी पुरस्कार दिने निर्णय भएको हो । सोही बमोजिम  गृह  मन्त्रालयले  सूचना  प्रकाशित  गरेको हो ।  आतकंकारी  तथा बिध्वंशात्मक कार्य      (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ को दफा २२ मा आतंककारी तथा बिध्वंशात्मक काम गर्न गराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा पक्राउ गर्न सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिलाई उचित पुरस्कार दिन सक्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्ता व्यक्ति जीवित भए जीवितै र मृत अवस्थामा फेला परेमा सोही अवस्थामा नै बुझाई सहयोग पुर्‍याएमा पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसमा अन्यथा अर्थ लगाउन उचित र आवश्यक नभएको समेत स्पष्ट गरिएको छ भनी मिति २०५९।१।१७ मा गृह मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी भएको व्यहोरा समेत जाहेर गर्दछु ।  मारेर वा हत्या गरेर बुझाउन आउनेलाई पुरस्कार दिने भन्ने होइन । जीवित वा मृत अवस्थामा फेला परेमा बुझाउन आउनेलाई पुरस्कार दिने गरी मापदण्ड निर्धारण भएको हो । यसबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान प्रचलित नेपाल कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कन्भेन्सन घोषणा पत्रका कुनै पनि प्राबधानहरुलाई उल्घंन गरिएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको गृहमन्त्री खुमवहादुर खड्काको र सोही मिलानको गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कंडेल तथा गृह मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।  

८.    रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको मिति २०५९।१।१२ समेतको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र सो सूचना सम्बन्धि कार्यवाही र निर्णयहरु श्री ५ को सरकारद्वारा हालै फिर्ता लिएको भन्ने वहशका क्रममा इजलास समक्ष व्यहोरा प्रस्तुत हुन आएकोले सो फिर्ता सम्बन्धि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको  कार्यालय मार्फत झिकाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५९।१२।६ को आदेश ।

९.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री  हरि फुयाँल र श्याम बावु काफ्लेले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मृत्यु दण्ड हुने गरी कानून बनाउन नपाईने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान भै रहेकोमा मानिसलाई मारी ल्याउने प्रकृतिको निर्णय गरी गरे भएको काम कार्यवाही  संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल भएकोले त्यस्तो आदेश  वदर हुनु पर्दछ र त्यस्ता प्रकृतिको निर्णय गर्न  नपाउने आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले विवादित निर्णय र सो  सम्बन्धि कामहरु हाल  श्री ५ को सरकारबाट फिर्ता लिने निर्णय भइ रिट निवेदन निस्प्रयोजित भएको हुँदा कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहश प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    यस अदालतको मिति २०५९।१२।६ को आदेशानुसार झिकाई आएको श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।१०।१४ को निर्णयको प्राप्त प्रतिलिपि अनुसार माओवादी नेताहरुलाई पक्राउ गर्न सुराक दिने तथा नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाकर्मीहरुलाई बुझाउने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने गरी भएको पूर्व निर्णयहरु फिर्ता लिइएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन आएबाट निवेदकले उठाएको संबैधानिक र कानूनी प्रश्नमा विवेचना गर्न आवश्यक छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्र्दा यस अदालतले सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा र कानूनी सिद्धान्त र न्यायिक प्रश्नमा निवेदक तारेखमा नवसेको भए वा तारेखमा वसी तारेख गुजारेको भए पनि कानूनी प्रश्न वा न्यायिक सिद्धान्तमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था सर्वोच अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ख र ४२ङ ले  गरेको  र यस अदालतबाट विवादित निर्णयमा परिवर्तन भइ सकेको  अवस्थामा समेत इजलास समक्ष विचाराधीन प्रश्नको व्याख्या विश्लेषण हुदै आएको परम्परा समेत रहेबाट प्र्रस्तुत विवादमा निवेदकले उठाएको प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको महत्वपूर्ण कानूनी र सैद्धान्तिक विषय रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा विवेचना हुनु उपयुक्त, सामयिक तथा कानून सम्मत हुन्छ । तसर्थ निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले श्री ५ को सरकारको निर्णय भनी २०५९ साल बैशाख १२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको सूचना मध्ये माथि रिट निवेदनको टिपोट खण्डमा उल्लेख भएको सो सूचनाको सि.नं. १ देखि ४ सम्मको व्यहोरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१), १४(४), (५), (६), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६(१) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय दोश्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल १९८९, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८,  १९४९ को १२ अगस्तको चारवटा जेनेभा कन्भेन्सनको साझा धारा ३, कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुको आचारसंहिता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत रहेको  हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा  बदर गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । देशमा बढ्दो  आतंककारी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न आतंककारी  तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुरुप सो दफाको कार्यान्वयनको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको हो भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ। रिट निवेदकले प्रकाशित सो सूचना बारे धारणा स्पष्ट पार्दै गृह राज्यमन्त्रिद्वारा “झोलामा टाउको लिएर आउने र त्यहीं झोलामा रुपैयाँ भरेर जाने” भनी व्यक्त मन्तव्य समेतले संविधानद्वारा प्रत्याभूत भएको वैयक्तिक स्वतन्त्रता समेतमा प्रहार भएको छ भन्ने समेत जिकिर लिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनाले नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी …… भन्ने प्रथम वाक्य मै उद्घोष भएबाट यस संविधानले नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति प्रदान गरेको र सो भावनाको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था समेत धारा ११६ ले गरेको पाइन्छ । आधारभूत मानव अधिकार के कति हुने र त्यसको पहुँच र सीमा के कति हो ? त्यो विषयमा मतैक्य नहुन सक्दछ । तथापि संविधानले नै कुनै कुराको व्यवस्था गरी त्यसको प्रत्याभूती समेत प्रदान गरेको छ भने  त्यसको विपरीत जाने अधिकार राज्यको कुनै अंगलाई हुँदैन । निवेदकले  मूलतः वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संम्बन्धमा चिन्ता र जिज्ञाशा उठाएको पाइएकोले यस सम्बन्धि माथि उल्लेख भएका प्रतिज्ञापत्र, स्वैच्छिक प्रोटोकल, घोषणा, कन्भेन्सन, आचारसंहिता, वडापत्र समेतमा भएको व्यवस्था र यस सम्बन्धी हाम्रो संबैधानिक व्यवस्था तर्फ  विवेचना हुनु अपरिहार्य हुन आएको छ ।

११.    निवेदकले उल्लेख गरेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ६ को उपधारा १.ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तर्निहित अधिकार छ । कानूनद्वारा यो अधिकारको रक्षा गरिनेछ । कसैको पनि स्वेच्छाचारी किसिमले जीवनहरण गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको मृत्यदण्ड खारेज गर्ने तिर लक्षित द्वितीय ऐच्छिक प्रलेखले मृत्युदण्ड खारेजीले मानव सम्मानको अभिवृद्धि एवं अधिकारको प्रगतिशील विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दै  ……. भन्ने समेत मानव अधिकारका अन्य कुराहरुको सम्बन्धमा समेत प्रलेखका राज्य पक्षहरु सहमत भई सो प्रलेखको धारा १ को १. मा यस प्रलेखका राज्य पक्षको अधिकार क्षेत्रभित्र कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिईने छैन भन्ने कुरामा सहमत भएको पाइन्छ । मानव परिवारका सबै सदस्यहरुको अन्तर्निहित मान तथा सम्मान र अविच्छिन्न अधिकारहरुको मान्यता नै स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार भएको भन्ने समेतको मूल मन्त्रमा आधारित भई तयार भएको  मानव अधिकारको आलेखको रुपमा रहेको मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणापत्र डिसेम्बर १०, १९४८ को संयुक्त राष्ट्र संघीय साधारणसभाबाट स्वीकार गरिएको सो घोषणापत्रको धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता एवं व्यक्तिगत सुरक्षाका अधिकार हुनेछन् भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ । युद्धका वेलामा पनि व्यक्तिमाथि हुने व्यवहार र कार्यवाहीबाट मानिसका न्यूनतम् आधारभूत मानव अधिकारहरु हरण हुन सक्ने हुनाले त्यस्तो समय अर्थात युद्धको समयमा युद्धवन्दीहरुलाई गरिन सकिने विभिन्न यातनाहरु उपर नियन्त्रण गरी न्युनतम् मानिसको वाँच्न पाउने जीवनको अधिकार सुरक्षित हुनु पर्ने कुरालाई समेत स्वीकार गरी जेनभा महासन्धिले साझारुपमा युद्धवन्दीको समेत जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको सो महासन्धिको धारा ३ बाट देखिन आउँछ ।

१२.   मानव अधिकारको संरक्षण,संबर्धन र विश्लेषण समेतको यावत कुराहरु पृथ्वीमा मानव अस्तीत्व कायम हुन आएकोवेला देखि कै चर्चा चासो हुँदै आएको विषय हो । समय चक्र संगै घुम्दै आएको मानवीय व्यवहारहरु कतै व्यक्तिको लहडवाजी कतै राज्य संचालनको जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिको तानाशाही प्रवृतिले मानव मूल्यको अस्तित्व माथि आफै प्रश्न चिन्हहरु प्नि खडा हुँदै गइरहेको पाइन्छ । मानव मानव बीचबाट मानवको बाँच्न पाउने अधिकार माथि हस्तक्षेप हुन गएमा मानव अधिकारको विकाश क्रममा त्यस्ता कार्य रोक्न राज्यले विभिन्न ऐन, कानून वनाई मानव विरुद्ध हुने अपराधलाई दण्डनीय अपराधकारुपमा लिंदै आएको पाइन्छ । साथै मानिसको रहन सहन, आर्थिक, सामाजिक स्थिति, उसको सोच विचारको स्तर आदीका आधारमा दण्ड निर्धारण गरिने परिपाटी पनि रहँदै आएको पाइन्छ । मानव अधिकारको रुपमा रहेको पहिलो र अन्तिम शर्तको रुपमा रहेको जीवन सुरक्षा सम्बन्धी मानवको अधिकार कुनै पनि रुपमा अउलंघनीय रुपमा रहनु पर्दछ भन्ने कुरामा ठूलो जमातको एकमत भएपनि क्रुर, अमानवीय यातनासाथ मानव विरुद्ध मानवद्वारा नै गरिने अपराध र राज्यले आफ्नो सार्वभौम अखण्डताका विरुद्ध गरिने कार्यका दोषीहरुलाई जीवन हरणको सजाय दिइने प्रचलनको शुरुवात हुदै गएको र अझ सम्म पनि यदा कदा त्यस्तो व्यवस्था कायम रहेको पाइन्छ र त्यसको आवश्यकताको पुष्टयाईको तर्क प्रस्तुतीको प्रयास पनि जारी रहेको देखिन आउँछ । 

१३    हाम्रो देशमा संहितावद्ध कानूनको रुपरेखा तयार हुन थाले पछिको समयलाई मात्र केलाएर हेर्ने हो भने पनि पहिले राज्य विरुद्ध र राष्ट्र प्रमुखका विरुद्ध  गरिने अपराधका दोषीहरुलाई र क्रु्रर र यातनापूर्वक मानव हत्या गर्ने अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था भएकोमा २०४६ साल पछिको  प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुरुप निमार्ण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले जीवन हरण हुने व्यवस्था गरिएको कानून निर्माण गर्न नसकिने व्यवस्था गरी उल्लेख भएको सन्धि, संझौता, प्रतिज्ञापत्र,वडापत्रमा भएको कतिपय मानव अधिकारका स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा समेतका अधिकारको संबैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ ।

१४.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ ले स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरी त्यस धाराको उपधारा (१) ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्यदण्डको सजाय हुने गरी कानून बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै धारा २५ (४) मा समाजमा शांति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै सार्वजनिक हित प्रवर्धन गर्ने राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त तोकिएको छ । यसबाट प्रजातान्त्रिक मार्ग अबलम्बन गरेको हाम्रो मुलुकले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई पूर्णरुपेण निरपेक्षरुपमा व्यवस्थित गरेको छ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ रहेको छैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको  प्रत्याभूती कुनै पनि अपराधको दोषि प्रमाणित भएको व्यक्ति होस् वा कुनै अवान्छित गतिबिधिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु नै किन नहउनलाई समेत गरिएको हुन्छ र छ । लिखित जवाफमा आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन २०५८ लाई कृयाशील गराउन उक्त व्यवस्था गरिएको हो भन्ने भनाइ रहेको पाइन्छ । जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भएको र लोक कल्याणकारी राज्यको मूख्य कर्तव्य पनि यही  नै हो । सो अनुरुप व्यवस्था कायम गर्न समय समयमा आवश्यकता अनुरुप नयाँ उद्देश्य परिपूर्ति गर्न मूल कानून संविधान प्रतिकूल नहुने गरी राज्यले कानून वनाई लागू गर्न सक्दछ । देशको हालको वर्तमान बिषम परिस्थितिको आवश्यकताको रुपमा आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक ( नियन्त्रण तथा सजाय ) ऐन, २०५८ विधायिकाले नै बनाएको हो । त्यस ऐनमा नै आतङ्ककारीहरुले देशको शांति सुरक्षा तथा आर्थिक क्रियाकलाप समेतमा अवरोध ल्याएकोले त्यस्तो कृया कलापमा संलग्न आतंककारीलाई पक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता ऐन कानूनको आवश्यकता र औचित्य माथि संविधान प्रतिकूल नभएसम्म यस अदालतले विचार गर्न मिल्दैन र सोही परम्परा पनि रही आएको छ । तर संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरी संविधानद्वारा नै संरक्षित नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार प्रतिकूल कुनै कानून वन्छ वा निणर्य हुन्छ भने त्यतिवेला यस अदालतले संविधानको धारा ८४, ८८ समेतद्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै हुन्छ । लिखित जवाफमा उल्लेख भएको  ऐनको दफा २२ ले आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य गर्न गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा पक्राउ गर्न सहयोग  पुर्‍याउने व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारले उचित ठहर्‍याएको पुरस्कार दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदकको भनाइरहेको नहुँदा त्यस तर्फ विचार गरी रहन परेन । प्रकाशित सूचनाले जीवित वा मृत अवस्थामा बुझाउने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने भन्ने शब्दावलीको व्यवस्था सो उल्लेख भएको दफाले गरेको देखिन आउदैन । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा कानून सर्वोपरी भएकाले सबैले कानून र संविधानको अधिनमा रहेरै आफ्नो अधिकारको प्रयोग र कर्र्तव्यको पालना गर्नु  पर्दछ । यो कुरा खासगरी देशको  शासन  व्यवस्थालाई  संविधान  र कानून बमोजिम उत्तरदायित्वपूर्ण रुपमा संचालन गर्ने कर्तव्य भएको सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरुले त कुनै पनि हालतमा बिर्सनै नहुने र सधै आत्मसात् गर्नु आवश्यक हुन्छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुले एकदमै आवश्यक भएको र आफ्नो कर्तव्य पालनाका लागि चाहिने मात्रासम्म मात्र शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने सिद्धान्त स्थापित भएको र त्यस्तो शक्तिको प्रयोग प्रचलित ऐन, कानून, नियमको परिधिभित्र रहेर मात्र हुन सक्दछ भन्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन ।

१५.   माथि उल्लेख गरिए बमोजिम रिट निवेदनमा उल्लेख भएको निर्णय र प्रकाशित सूचनाको अंश श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।१०।१४ को निर्णयानुसार फिर्ता लिई सकेको देखिन आएबाट सो सम्बन्धमा यस अदालतवाट आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन समाप्त भै सकेको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनु ।  

 

उक्त रायमा सहमत छौ ।

 

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०६० साल कार्तिक १३ गते रोज ५ शुभम् ……