निर्णय नं. ७२३९ – उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७२३९    ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८

 

विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री भैरबप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

सम्बत् २०६० सालको रिट नं…..१२३

आदेश मितिः २०६०।८।११।५

 

बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः काठमाण्डौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३४ भिमसेनगोला बस्ने सुदर्शनवहादुर खत्री

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार समेत

 

§  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा (२) ले जिल्ला विकास  समितिले  जिल्ला विकास क्षेत्रमा तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जडिवुटी तथा मृत जीवजन्तुको हाड सिंग जस्ता वस्तुहरुमा कर लगाउने प्रयोजनका लागि करको दर पारित गर्न सक्ने गरी जिल्ला परिषदलाई अधिकार प्रदान गरिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला परिषदलाई जडिवुटी तथा मृत जीवजन्तुको हाड सिंगमा लाग्ने करको दर तोक्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको देखिने ।

§  श्री ५ को सरकारद्वारा नेपाल अधिराज्यको सम्पूर्ण जिल्लाका लागि जडिवुटी तथा मृत जीवजन्तुको हाड सिंग जस्ता वस्तुहरुको प्रकृति, स्थानीय उपलब्धता, उत्पादन, गुणस्तर तथा स्थानीय बजार मूल्य समेत विचार गरी त्यस्ता वस्तुहरुमा जिल्ला विकास समितिवाट लिइनु पर्ने करको दर वेग्ला वेग्लै रुपमा तोक्न संभव नदेखिने ।

§  विभिन्न जडिवुटी तथा हाड सिंग जस्ता वस्तुहरुको गुणस्तर तथा स्थानीय विक्री मूल्य सबै जिल्लामा समान हुन सक्दैन भने त्यस्ता वस्तुहरु उपलब्ध हुने मौसम समेतको आधारमा त्यस्ता वस्तुहरुको मूल्य समय समयमा हेरफेर भइरहने स्थिति समेत रहन जाने र त्यस्ता वस्तुहरुको उपलब्धता मात्रा, गुणस्तर, विक्रीमूल्य जस्ता कुराहरु तर्फ विचारै नगरी तौल वा परिमाणको आधारमा केन्द्रवाटै एकै प्रकारको करको दर तोक्नु व्यवहारिक समेत नहुने ।

§  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) ले जिल्ला परिषदलाई करको दर तोक्न सक्ने गरी दिएको अधिकारको प्रयोग गरी स्पष्ट मापदण्डको आधारमा स्थानीयस्तरमा जिल्ला परिषदले करको दर तोक्न सक्ने गरी भएको नियमावलीको अनुसूची २३ को विवादित व्यवस्थाहरु वेमनासिव तथा अन्यायपूर्ण भएको मान्न नमिल्ने हुँदा सो व्यवस्थावाट संविधानको धारा ७३(१) द्वारा प्रत्याभूत कानुन वमोजिम वाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति उल्लंघन भएको वा सो व्यवस्था ऐनको दफा २१५(२) प्रतिकूल भएको समेत मान्न नमिल्ने ।

§  जिल्ला विकास समिति गोरखाको जिल्ला परिषदवाट लोठ सल्लाको पातको निकासीमा प्रति के.जी. रु. १०।– कर लगाउने गरी भएको निर्णय तथा काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३(१) तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २१५ (२) समेतको प्रतिकूल भएको तथा त्यसवाट संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ङ) तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हकमा कानून प्रतिकूल अनुचित वन्देज लाग्न गएको मान्न नसकिने ।

(प्र.नं.१३ देखि १५)

 

निवेदक तर्फवाटः: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री पुश्पराज कोइराला

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ : –

            २.    म निवेदक डाबर नेपाल प्रा.लि.को प्रतिनिधि भई गोरखा जिल्लावाट लोठसल्लाको पात   (Tescus us baccaatta) नामक जडिवुटी संकलन गरी सो कम्पनीलाई विक्री गर्ने इजाजत प्राप्त व्यक्ति हुं । सो जडीवुटी संकलन एवं निकासी वापत वन कार्यालयमा वुझाउनुपर्ने रोयल्टी डाबर नेपालले वुझाउने र वांकी स्थानीय कर मैले वुझाउनु पर्ने संझौता भएको छ । जिल्ला विकास समिति गोरखाको जिल्ला परिषद्को मिति २०५५ फागुन १६ देखि १८ गते सम्म बसेको वैठकवाट लोठ सल्लाको पात निकासी गर्दा प्रति के.जी. रु. १०।– कर लिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लागू भएपछि सो को नियमावली, २०५६ को नियम २०७ संग सम्बन्धित अनुसूची २३ को क्रमसंख्या (२) को खण्ड (ग) मा जिल्लावाट निकासी हुने जडीवुटीमा प्रति के.जी. –।२५ पैसा मात्र कर लगाउन पाउने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थालाई मिति २०५७।३।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचनाले संशोधन गरी जडिवुटी मूल्य, मात्रा र गुणस्तर हेरी स्थानीय विक्री मूल्यमा दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्ले तोके बमोजिमको दर भन्ने व्यवस्था गरियो । त्यस अनुसार जडिवुटीमा कर बुझाउन कति मूल्य कायम गरिएको छ?  भनी मिति २०५९।१२।२३ मा बिपक्षी समितिका स्थानीय विकास अधिकारीसंग सम्पर्क गर्दा लोठ सल्लाको पातमा प्रति के.जी. रु. १०।– कर लिने साविकको निर्णय अनुसार नै जिल्ला परिषद्को मिति २०५७।११।२२ देखि २६ गते सम्म बसेको वैठकले अनुमोदन गरेको आधारमा रु. १०।– कर लिने गरिएको भन्ने मौखिक जानकारी गराइयो ।

            ३.    स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) मा जडीवुटी तथा मृत पशुको हाडसंग समेतमा कर लगाउंदा तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी पारित दर रेटमा कर लगाउन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस अनुसार करको दर रेट तोकिएकोमा त्यसको परिधिभित्र रहेर मात्र जिल्ला विकास समितिले कर लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्वायत्तशासन नियमावली २०५६ को नियम २०७ संग सम्बन्धित अनुसूची २३ को क्रमसंख्या २ को खण्ड (ग) मा संशोधन हुनुभन्दा अगाडि जडीवुटीमा प्रति के.जी. –।२५ पैसा कर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा सोलाई संशोधन गरी करको दर रेट नतोकी जडीवुटीमा स्थानीय विक्री मूल्यको आधारमा १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर उठाउने अधिकार जिल्ला परिषदलाई तोकिएको र सोही अनुसूची २३ को क्रमसंख्या ६ मा मृत पशुको हाड सिंगमा समेत जिल्ला परिषद्ले निर्णय गरे अनुसार परिषदलाई जति मन लाग्यो त्यति नै कर लगाउन पाउने गरी अधिकार प्रदान गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३(१) मा कानून वमोजिम बाहेक कर नलगाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनको दफा २१५(२) अनुसार कर लगाइने वस्तुको दर रेट नियमावलीमा तोकि दिनु पर्ने र त्यसको परिधि भित्र रहेर मात्र जिल्ला परिषदले कर लगाउन सक्ने व्यवस्था भइरहेकोमा नियमावलीको अनुसूची २३ को क्रमसंख्या २ को खण्ड (ग) को संशोधित व्यवस्था तथा क्रमसंख्या ६ मा भएको व्यवस्थाले जिल्ला परिषदलाई हचुवाको आधारमा आफूखुसी करको दर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले सो व्यवस्था संविधानको धारा ७३(१) तथा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी सामान्य सिध्दान्त समेत विपरीत छ ।

            ४.    यसर्थः स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ संग सम्बन्धित अनुसूची २३ को क्रमसंख्या २ को खण्ड (ग) को संशोधित व्यवस्था अनुसार  ‘‘जडिवुटी मूल्य मात्रा र गुणस्तर हेरी स्थानीय विक्री मूल्यमा दश प्रतिशतमा नवढने गरी जिल्ला परिषद्ले तोके वमोजिम कर दर ‘‘ भन्ने व्यवस्था र क्रमसंख्या ६ को ‘‘ प्रचलित कानुनले निषेधित गरे वाहेकको अन्य मृत पशुका हाड सिंगमा जिल्ला परिषदले निर्णय गरे अनुसारू भन्ने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ७३(१) र ऐनको दफा २१५(२) संग वाझिएको र सो व्यवस्थाले संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७ तथा ७३(१) द्वारा प्रदत्त निवेदकको हक अधिकारमा अनुचित वन्देज लगाएकोले उक्त व्यवस्था प्रारम्भ देखि नै वदर घोषित गरी बिपक्षी जिल्ला विकास समितिको मिति २०४५।१०।७ को निर्णयलाई मिति २०५५।११।१६ देखि १८ सम्म र मिति २०५७।११।२२ देखि २६ सम्म वसेको बिपक्षी जिल्ला परिषदको वैठकले पारित गरी अध्यावधि सोही आधारमा गैर कानूनी रुपमा लोठ सल्लाको पातको निकासीमा प्रति के.रु १०।– कर असूल गरिरहेको कार्य संविधानको धारा ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउं साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            ५.    यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाउनु साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलको लागि ७ दिनको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।१।२९ को आदेश ।

            ६.    यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कानून सचिवालयलाई बिपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने करको दर अनुसूची २३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको अनुसूची समय समयमा हेरफेर तथा थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता भएर नै नियमावलीको नियम २७७ ले श्री ५ को सरकारलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सो अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०५७।३।२६ मा अनुसूची २३ मा हेरफेर गरेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ११७ बमोजिम जिल्ला विकास समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठीत संस्था हुने भएकोले समितिको निर्णयमा यस मन्त्रालयको सहभागिता नरहने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    लोठ सल्लाको पात अत्यन्त मूल्यवान भएकोले प्रति के.जी. १०।– कर लगाउने निर्णइ जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समितिबाट मिति २०५५।१०।७ मा भएको हो । सो निर्णयलाई जिल्ला परिषदको मिति २०५५,।१०।१६ देखि १८ सम्म बसेको बैठकले अनुमोदन गरे अनुसार सोही दरमा कर असूल गरिंदै आएकोमा कुनै विरोध थिएन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २१५ ले जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला परिषदवाट पारित दरमा विभिन्न वस्तुमा कर लगाउन पाउने अधिकार दिएको र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ संग सम्बन्धित अनुसूची २३ को क्रमसंख्या २ को खण्ड (ग) मिति २०५७।३।२६ मा संशोधन भई जडिवुटी  मूल्य मात्रा र गुणस्तर हेरी स्थानीय विक्री मूल्यमा दश प्रतिशतमा नवढ्ने गरी जिल्ला परिषदले तोके वमोजिमको दर भन्ने संशोधन भएको र सोही क्रममा मिति २०५७।११।२२ देखि २६ सम्म बसेको जिल्ला परिषदको वैठकबाट लोठ सल्लाको पातको स्थानीय विक्री मूल्य प्रति के.जी रु. १००।– भन्दा बढी पर्ने निष्कर्षको आधारमा प्रति के.जी. रु. १०।– कर लिने निर्णय भएको हो। परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु जिल्ला विकास समिति र स्थानीय विकास अधिकारी समेतको कर्तव्य भएको हुंदा सो अनुसार कर उठाइएको कार्यवाट कानून विपरीत निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् गरिएको मान्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिति, जिल्ला परिषद तथा स्थानीय विकास अधिकारीको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ९.    निवेदनमा उठाइएको संवैधानिकता सम्बन्धी प्रश्न निवेदनको बिषयवस्तुमा निर्णय हुंदा निरोपण हुने बिषय भएकोले तत्काल सो विषयवस्तुलाई असर पर्ने गरी वोल्न मिलेन । अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्था विद्यमान नदेखिएको र निवेदकलाई अपूरणीय क्षती हुने अवस्था समेत नेदेखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०६०।३।५ को  आदेश ।

            १०.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदीले संविधानको धारा ७३ ले कानून वमोजिम वाहेक  कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ मा जिल्ला विकास समितिवाट लगाउने कर तोकिए वमोजिम हुने व्यवस्था गरेको र नियमावलीको नियम २०७ संग सम्बन्धित अनुसूची २३ मा विभिन्न वस्तुहरुमा लाग्ने करको दर तोकिएको छ। सो अनुसूचीको क्रमसंख्या २ को खण्ड (ग) मा जडीवुटी निकासी गरेकोमा प्रति के.जी. –।२५ पैसा मात्र कर लाग्ने साविकको व्यवस्था संशोधन गरी श्री ५ को सरकारले जडीवुटीको मूल्य, मात्रा र गुणस्तर हेरी स्थानीय विक्री मूल्यमा दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्ले तोके वमोजिमको दरमा कर लगाउन पाउने गरी गरेको व्यवस्था र सोही अनुसूचीको क्रमसंख्या ६ मा भएको मृत पशुको हाड सिंगमा जिल्ला परिषदले निर्णय गरे अनुसार कर लिन पाउने व्यवस्था संविधानको धारा ७३ तथा ऐनको दफा २१५(२) प्रतिकूल छ । करको दर कानूनद्वारा नै तोकिनु पर्छ । त्यस्तो कार्य प्रत्यायोजित हुन सक्दैन । विवादित व्यवस्थाले निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारमा अनुचीत वन्देज लाग्न गएकोले सो व्यवस्थाहरु अमान्य घोषित गरी निवेदन मांग वमोजिमको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो। बिपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ (२) ले जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला परिषदवाट पारीत दरमा जडिवुटी लगायत मृत पशुको हाड सिंगमा समेतका विभिन्न वस्तुमा कर लगाउन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । सो व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ ले करको दर अनुसूची २३ मा तोकिए वमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमावलीको नियम २७७ ले अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरे अनुसार नै श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त अनुसूचीको क्रमसंख्या २ को खण्ड (ग)  मा संशोधन गरेको हो । ऐनको दफा २१५ (२) ले नै जिल्ला परिषदलाई करको दर तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुंदा उक्त अनुसूचीको क्रमसंख्या २ को खण्ड (ग) र क्रमसंख्या ६ को व्यवस्था संविधानको धारा ७३  तथा ऐनको दफा २१५ (२) संग वाझिएको मान्न मिल्दैन । यसर्थ : रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोरोको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ११.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत मनन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७३(१) मा कानून वमोजिम वाहेक कुनै कर लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ (२) ले जिल्ला विकास समितिले आफ्नो क्षेत्रमा तोकिएको दरमा नबढने गरी जडिवुटी तथा मृत पशुका हाड सिंग समेतमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजित गरिएकोमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ संग सम्बन्धित अनुसूची २३ को क्रमसंख्या २ को खण्ड (ग) मा ‘‘ जडिवुटी  प्रति के.जी –।२५ पैसा ‘‘ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरी जडिवुटी मूल्य, मात्रा र गुणस्तर हेरी स्थानीय विक्री मूल्यमा दश प्रतिशतमा नबढने गरी जिल्ला परिषदले तोके बमोजिमको दर ू भन्ने संशोधित व्यवस्था तथा सोही अनुसूचीको क्रमसंख्या ६ मा भएको मृत पशुका हाड सिंगमा जिल्ला परिषदले निर्णय गरे अनुसार कर लिन सक्ने गरी भएको व्यवस्था संविधानको धारा ७३(१), स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ (२) को प्रतिकूल हुनुका साथै करको दर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने कर सम्बन्धी सिध्दान्त समेतको प्रतिकूल हुन गएकोले सो व्यवस्था संविधानको धारा  ८८(१) अनुसार प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित हुन पर्ने जिकिर लिइएको देखिन्छ । बिपक्षीहरुको लिखित जवाफमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ (२) ले नै जिल्ला विकास समितिले तोकिएको दरमा नबढने गरी जिल्ला परिषद्वाट पारित दरमा विभिन्न वस्तुहरुमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरे अनुसार नै नियमावलीको अनुसूची २३ को  क्रमसंख्या २ को (ग) र क्रमसंख्या  ६ मा गरिएको व्यवस्था संविधान तथा कानून विपरीत नभएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

            १२.   उपरोक्त तथ्य समावेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न लिखित प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–

(१)    जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने करको दर जिल्ला परिषद्ले तोक्न सक्ने गरी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम ७ संग सम्बन्धित अनुसूची २३ को  क्रमसंख्या २ को खण्ड (ग) तथा क्रमसंख्या ६ को व्यवस्था संविधानको धारा ७३ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ (२) संग वाझिएको छ, छैन ?

(२)   निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

१३.   पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा सर्वप्रथम सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थातर्फ विचार गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा (२) ‘‘मा जिल्ला विकास समितिले जिल्ला विकास क्षेत्रमा तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषदवाट पारित दरमा उन, जडिवुटी, वनकस(खर) कवाडी माल, ढुङ्गा, स्लेट ,वालुवा तथा प्रचलित कानून वमोजिम निषेधित जीवजन्तु वाहेक अन्य मृत जीवजन्तुको हाड, सिंग, प्वाँख, छाला आदि र तोकिए वमोजिमका अन्य वस्तुमा कर लगाउन सक्ने छू भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कानूनको यस व्यवस्थाले स्थानीय जिल्ला परिषदलाई जडिवुटी, मृत पशुको हाड सिंग लगायत स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ द्वारा तोकिएको वस्तुहरुमा सो नियमावलीमा तोकिएको दरमा नबढने गरी करको दर  तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन आउंछ । सोही व्यवस्था वमोजिम स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ को उपनियम  (१) ले जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने करको दर अनुसूची २३ मा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र उक्त अनुसूची २३ को क्रमसंख्या २ को देहाय खण्ड (ग) मा आफ्नो जिल्लाभित्र उत्पादन भई निकासी हुने जडिवुटीमा प्रति के.जी. –।२५ पैसा कर लाग्ने साविक व्यवस्था भएको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २७७ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने गरी भएको व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०५७।३।२६ को नेपाल राजपत्र खण्ड ५० अतिरिक्ताङ्क १६(ख) मा प्रकाशित सूचनावाट नियमावलीको अनुसूची २३ को क्रमसंख्या २  को खण्ड (ग) मा रहेको साविकको व्यवस्थाको सट्टा ‘‘जडिवुटी–मूल्य, मात्रा र गुणस्तर हेरी स्थानीय विक्री मूल्यमा दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषदले तोकेवमोजिमको दर‘‘ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा सो संशोधित व्यवस्था तथा उक्त अनुसूचीको क्रमसंख्या ६ मा रहेको प्रचलित कानूनले निषेधित गरे वाहेकको अन्य मृत पशुका हाड सिंगमा जिल्ला परिषदले निर्णय गरे अनुसार कर लाग्ने गरी भएको व्यवस्था समेत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ (२) को परिधि वाहिर भएको भन्ने र त्यसवाट जिल्ला परिषद्ले आफू खुशी करको दर तोक्न सक्ने भएको भनी सो व्यवस्था कानून वमोजिम वाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूतिको उल्लंघन हुन गएको भन्ने मूल जिकिर लिइएको पाइन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,  २०५५ को दफा  २१५ को उपदफा (२)  ले  जिल्ला  विकास  समितिले  जिल्ला विकास क्षेत्रमा तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जडिवुटी तथा मृत जीवजन्तुको हाड सिंग जस्ता वस्तुहरुमा कर लगाउने प्रयोजनका लागि करको दर पारित गर्न सक्ने गरी जिल्ला परिषदलाई अधिकार प्रदान गरिरहेको र उक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा नियमावलीको नियम २०७ संग सम्बन्धित अनुसूची २३ को क्रमसंख्या २ को खण्ड (ग) को संशोधित व्यवस्था तथा क्रमसंख्या ६ को विवादित व्यवस्थाले जिल्ला परिषदलाई जडिवुटी तथा मृत जीवजन्तुको हाड सिंगमा लाग्ने करको दर तोक्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको देखिन आउंछ ।

            १४.   श्री ५ को सरकारद्वारा नेपाल अधिराज्यको सम्पूर्ण जिल्लाका लागि जडिवुटी तथा मृत जीवजन्तुको हाड सिंग जस्ता वस्तुहरुको प्रकृति, स्थानीय उपलब्धता, उत्पादन, गुणस्तर तथा स्थानीय बजार मूल्य समेत विचार गरी त्यस्ता वस्तुहरुमा जिल्ला विकास समितिवाट लिइनु पर्ने करको दर वेग्ला वेग्लै रुपमा तोक्न संभव हुने देखिंदैन । यथार्थमा विभिन्न जडिवुटी तथा हाड सिंग जस्ता वस्तुहरुको गुणस्तर तथा स्थानीय विक्री मूल्य सबै जिल्लामा समान हुन सक्दैन भने त्यस्ता वस्तुहरु उपलब्ध हुने मौसम समेतको आधारमा त्यस्ता वस्तुहरुको मूल्य समय समयमा हेरफेर भइरहने स्थिति समेत रहन जान्छ । त्यस्तै त्यस्ता वस्तुहरुको उपलब्धता मात्रा, गुणस्तर, विक्रीमूल्य जस्ता कुराहरु तर्फ विचारै नगरी तौल वा परिमाणको आधारमा केन्द्रवाटै एकै प्रकारको करको दर तोक्नु व्यवहारिक समेत नहुन सक्छ । उल्लेखित अवस्था तर्फ समेत दृष्टिगत गर्दा जडिवुटी तथा हाड सिंग जस्ता वस्तुहरुको मूल्य मात्रा र गुणस्तर हेरी ऐनको दफा २१५(२) ले जिल्ला परिषदलाई करको दर तोक्न सक्ने गरी दिएको अधिकारको प्रयोग गरी स्पष्ट मापदण्डको आधारमा स्थानीयस्तरमा जिल्ला परिषदले करको दर तोक्न सक्ने गरी भएको नियमावलीको अनुसूची २३ को विवादित व्यवस्थाहरु वेमनासिव तथा अन्यायपूर्ण भएको मान्न मिल्ने देखिन आएन । सो व्यवस्था एनेको दफा २१५(२) अनूकुल नै भएको देखिन आएकोले सो व्यवस्थावाट संविधानको धारा ७३(१) द्वारा प्रत्याभूत कानुन वमोजिम वाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति उल्लंघन भएको वा सो व्यवस्था ऐनको दफा २१५(२) प्रतिकूल भएको समेत मान्न मिलेन ।

१५. निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने दोश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा बिपक्षी जिल्ला विकास समिति गोरखा समेतको लिखित जवाफमा लोठ सल्लाको पातमा प्रति के.जी. रु. १०।– कर लगाउने गरी साविक जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला विकास समिति गोरखावाट मिति २०५५।१०।७ मा निर्णय भएको र सो निर्णयलाई जिल्ला परिषदले अनुमोदन गरी सोहि निर्णय अनुसार कर असूल उपर गरिंदै आएको र मिति २०५७।११।२२ देखि २६ सम्म बसेको जिल्ला परिषदको बैठकवाट समेत लोठ सल्लाको पातको स्थानीय विक्री मूल्य प्रति के.जी. रु. १००।– भन्दा बढी पर्ने निष्कर्षको आधारमा साविकदेखि लगाउंदै आएको प्रति के.जी. रु. १०।– कर लिने निर्णय भएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । निवेदन पत्रमा लोठ सल्लाको पातको स्थानीय विक्री मूल्य सो भन्दा कम भएको वा त्यसको गुणस्तर कम भएको भन्ने आधारमा करको दर कम हुन पर्ने भन्ने जिकिर लिन सकेको पाइदैन । यस स्थितिमा बिपक्षी जिल्ला विकास समिति गोरखाको जिल्ला परिषदवाट लोठ सल्लाको पातको निकासीमा प्रति के.जी. रु. १०।– कर लगाउने गरी भएको निर्णय तथा काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७३(१) तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २१५ (२) समेतको प्रतिकूल भएको तथा त्यसवाट संविधानको धारा ११(१),१२(२) (ङ) तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हकमा कानून प्रतिकूल अनुचित वन्देज लाग्न गएको मान्न सकिने समेत देखिन आएन । अतः निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

इति सम्बत् २०६० साल मंसिर ११ गते रोज ५ शुभम् …………………