निर्णय नं. ७१९१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ७१९१     ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. …..७६

आदेश मितिः २०६०।३।१९।५

 

बिषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ घर भई साविक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा निरीक्षक पदमा कार्यरत रही विशेष प्रहरी विभागमा सरुवा गरिएको सिरीश पाठक

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत

 

§  शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि वनाइएका सवै व्यवस्थाहरु सवैले थाहा पाउनै पर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्न नहुने ।

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कानून वमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाइएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरी कानून वमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने ठहर भएका बिषयलाई प्रकाशित गर्न नपर्ने र सवैले सो को जानकारी पाउनु नै पर्छ र पाउने संवैधानिक हक नै हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने

§  विशेष सेवा ऐनको उद्देश्य नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा व्यवस्थासंग सम्बन्धित भएको र  सो सम्बन्धमा सो ऐनको दफा १२ ले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियमहरु वनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने छैन भनी गरेको व्यवस्था संविधानको धारा १६ को प्रतिकूल रहेको नदेखिने ।

§  निवेदक जुन सेवामा कार्यरत रहेको हो सो सेवा सम्बन्धी नियमावलीले समान कार्य प्रकृति भएको अन्य सेवामा श्री ५ को सरकारले सेवा परिवर्तन गरी सरुवा गर्न सक्ने र प्रहरी नियमावलीले समेत अन्यत्र सेवावाट सरुवा भई आउन सक्ने कुरालाई स्वीकार गरेको अवस्था देखिन आएवाट यसरी भएको सरुवावाट निवेदकको पेशा रोजगार गर्ने हकमा कुनै आघात परेको भन्न मिल्ने अवस्था  नदेखिने ।

(प्र.न. १७ र १८)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–

२.    म निवेदक नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को दफा ६ अनुसार २०४६।३।२९ मा सहायक निरीक्षक पदमा शुरु नियुक्ति भै सोही ऐनले निर्दिष्ट र नियमित गरेको सेवा अन्तर्गत बिपक्षी मध्येको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सो विभागका मातहतका कार्यालयमा समेत बसी निष्ठापूर्वक राष्ट्रको सेवा गर्दै आएको र त्यहि सेवाको प्रतिफल स्वरुप २०५३ सालमा निरीक्षक पदमा पदोन्नति पाई कार्य गर्दैरहेको म निवेदक समेतलाई सेवा शर्त र नियुक्तिका प्रक्रिया नै अलग भएको अलग्गै ऐन अन्तर्गतको सेवा परिवर्तन हुने गरि सरुवा गर्न मिल्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन समेत पेश गर्दा गर्दै बिपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले मिति २०५८।११।२९।४ मा प.सं. १११ प्र.– ५।१७९,९१४ को रमाना पत्र निवेदकलाई वुझाइयो । सो पत्र वमोजिम श्री ५ को सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०५८।९।२५ को निर्णयानुसार तपाईको यस विभागको निरीक्षक पदवाट विशेष प्रहरी विभागको प्रहरी निरीक्षक पदमा सरुवा तथा स्थानान्तरण भएको श्री गृह मन्त्रालयको प.सं. ०५८।५९ च.नं. २७४२ मिति २०५८।१०।२ को पत्र प्राप्त भएको हुँदा आफू सरुवा भएको स्थान विशेष प्रहरी विभागमा हाजिर हुन जान मिति २०५८।१२।१  गते रमाना हुन जानकारी गराइएको छ भन्ने व्यहोराको पत्रमा उल्लेख भएको देखिंदा बिपक्षीहरुले मलाई सरुवा एवं स्थानान्तरण गर्ने गरी भएका काम कारवाही गैर संवैधानिक, गैरकानूनी भै वदरभागी हुँदा वदर गरी माग्ने अन्य वैकल्पिक उपचारका प्रभावकारी माध्यम नहुँदा सम्मानित अदालतको यो असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

            ३.    म निवेदक शुरु नियुक्ति पाई कार्यरत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गठन नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अन्तर्गत गठन भएको भन्ने कुरा ऐनको दफा ४ ले स्पष्ट गरेको छ। नेपाल विशेष सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको नियुक्ति,सरुवा, वढुवा, वर्खास्ती एवं सेवाका शर्तहरु तोकिए वमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा ऐनको दफा ६ मा उल्लेख हुँदा म निवेदकले शुरु नियुक्ति पाई कार्य गरेको सेवा नितान्त भिन्न भै कार्य प्रकृति नै छुट्टै रहेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन । निवेदक कार्यरत रहेको सेवा  प्रहरी फोर्ससंग सम्बन्धित सेवा होइन ।

            ४.    नेपाल विशेष सेवा नियमावली म निवेदकले देख्न हेर्न पाएको छैन । नियमावलीमा व्यवस्था भएको बिषय कानून सरह वन्धनकारी हुने भन्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख हुँदा त्यस्तो नियमावलीमा व्यवस्था भएका बिषय सबैले थाहा पाउनु पर्ने हो भन्ने बिषयमा कसैको मतैक्यता नरहला तर नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ ले बिशेष सेवा नियमावली गोप्य राखिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कानूनी वल प्राप्त गर्ने नियमावली गोप्य राखिने गरि भएको ऐनको दफा १२, संविधानको धारा १२(१), धारा १६, १२४ तथा संविधानको भावना र मर्म विपरीत भै वाझिन गएको हुँदा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को धारा १२ अमान्य घोषित गरि पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।

            ५.    निवेदक बहाल रहेको सेवा अन्तर्गत म निवदेक तथा म भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको छैन । कानूनी रुपमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हक कसैलाई हुन सक्तैन । उसमाथि पनि सरुवा नै हुन नसक्ने निवेदक कार्यरत रहेको सेवाको दरवन्दी नै नभएको संगठन भन्दा वाहिरको छुट्टै सेवा अन्तर्गतको निकायमा सरुवा गर्ने गरि भएको श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।९।२५ को निर्णय कानूनी वलविहिन स्वेच्छाचारी भई वदरयोग्य हुँदा त्यस्तो निर्णय कायम रहन सक्ने अवस्था छैन ।

            ६.    म निवेदक समेतलाई गैरकानूनी एवं स्वेच्छाचारी किसिमवाट सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो भन्ने कुरा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले राज्य व्यवस्था समितिमा दिनु भएको वयानले पनि स्पष्ट गरेको छ । साथै वहांले राज्य व्यवस्था समितिमा दिनु भएको जानकारी अनुसार कानूनले सरुवा गर्ने अधिकार दिएको भन्न नसक्नुका साथै राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीसंग सहमति मागेको, स्वेच्छाले छाड्न चाहानेलाई मात्र सरुवा गर्न लागिएको भनी गलत र भ्रामक कुरा उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । तर म निवेदकले सरुवाको लागि कुनै निवेदन पनि पेश नगरेको, मेरो सरुवा हुने इच्छा पनि नभएको कारण सरुवा गर्ने गरी भएको काम कारवाही निर्णय कायम रहन सक्ने अवस्था छैन ।

            ७.    अतः निवेदक नियुक्ति भै कार्यरत रहेको सेवा छुट्टै भएको, सो सेवालाई छुट्टै ऐन नियमको तर्जुमा भै सेवालाई नियमित गरेको, सेवासँग सम्बन्धित कामको प्रकृति नै नमिल्ने भएको, म निवेदकले एउटा कामको प्रकृति भएको सेवामा लामो अवधि काम गरी अनुभव वटुली राष्ट्रले चाहेको सेवा दिन काविल रहेको, निवेदक कार्यरत रहेको सेवावाट प्रहरी सेवामा सरुवा एवं स्थानान्तरण गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएको समेतका कारणले बिपक्षीहरुले म निवेदकलाई सरुवा गर्ने गरि भएका काम कारवाहीले निवेदकको कानूनको समान प्रयोग गरिने, कानूनको समान संरक्षणवाट बञ्चित नगरिने, कार्यानुभव प्राप्त गरि पूर्णता प्राप्त गरिसकेको पेशा रोजगार गर्न पाउने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १२(ङ) द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक हक तथा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ र नियमावली, २०४४ अन्तर्गतका कानूनी हकमा प्रत्यक्षतः हनन भएको हुँदा बिपक्षी श्री ५ को सरकारको २०५८।९।२५ को निवेदक समेतलाई सरुवा गर्ने गरी भएको निर्णय, सो निर्णय अघि तथा पछि भएका सरुवासंग सम्बन्धित बिपक्षी खण्डमा उल्लेख भएका निकायहरुको सम्पूर्ण काम कारवाही निर्णय, आदेश २०५८।११।२९ को रमाना पत्र संविधानको  धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ ले नियमावली गोप्य राखिने हदसम्मको व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको हुँदा सो हदसम्मको व्यवस्था संविधानको धारा  ८८(१) अनुसार अमान्य घोषित गरि म निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा यथावत राख्नु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य उपयूक्त आज्ञा आदेश पूर्जि समेत बिपक्षीहरुका नाउंमा जारी गरी अपहरित संवैधानिक एवं कानूनी हक प्रचलन गराई पाऊँ ।

            ८.    साथै प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएको, अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवदेक समेतलाई अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना रहेको, बिपक्षीहरुको गैरकानूनी क्रियाले निरन्तरता पाउने स्थिति रहेको, प्रस्तुत निवेदनको औचित्यमा समेत असर पर्ने देखिएको समेत हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०५८।९।२५ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने व्यहोराको अन्तरिम आदेश समेत बिपक्षीहरुका नाउंमा जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ९.    यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मांग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाउनु । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुंदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।१२।९ को आदेश ।

            १०.    निज निवेदकलाई सरुवा गर्ने क्षेत्राधिकार यस कार्यालयको नभएको तथा निजको सरुवा सम्बन्धीको काम कारवाही समेत यस कार्यालयवाट भए गरेको नदेखिएको हुंदा निजको झुठ्ठा व्यहोराको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ ।

            ११.    नेपाल विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को नियम १७.१४(क) मा सेवाका कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल प्रहरी, विशेष प्रहरी वा अन्य समान प्रकृतिका सेवामा सेवा परिवर्तन गरी सरुवा गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।९।२५ को निर्णयवाट नेपाल विशेष सेवा अन्तर्गतका निवेदक लगायतका कर्मचारीहरुलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४(२) (च) को व्यवस्था अनुरुप नै सरुवा गरिएको, सेवा प्रवेशका कार्यविधिहरु यस सेवामा प्रवेश गर्दा नै पूरा गरिसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            १२.   निवेदक सहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका ९२ जना कर्मचारीहरुलाई यस विभागमा सरुवा गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार सरुवा भई आएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गराउने कार्यसम्म यस विभागवाट भएको, सरुवा गर्ने गराउने कुनै पनि कार्य यस विभागबाट नभएको हुंदा यस विभागको हकमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।

            १३.   श्री ५ को सरकार  (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०५७।३।२६ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गर्नुका साथै केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाको दरवन्दी कायम गरी बांकी हुन आउने विभिन्न पदमा रहेका ४२६ जना कर्मचारीलाई जगेडा पुलमा राखी  सो जनशक्तिलाई योग्यताको आधारमा सेवा परिवर्तन गरी प्रशासन सेवा तथा प्रहरी सेवामा पठाउने निर्णय भएको, सो कार्य नेपाल विशेष सेवा नियमावली २०४४ को नियम १७.१४ (क) मा भएको ‘‘सेवाका कर्मचारीहरुलाई श्री ५ को सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल प्रहरी, विशेष प्रहरी वा अन्य समान कार्य प्रकृतिका सेवामा सेवा परिवर्तन गरी सरुवा गर्न सक्नेछ‘‘ भन्ने प्रावधान अनुरुप नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित   जवाफ ।

            १४.   निवेदकले खारेजीको लागि दावी लिएको मन्त्रिपरिषदको २०५८।९।२५ को निर्णय सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि मिति २०५८।१०।८ मा नै विभागको सूचना पाटीमा टासिएकोमा तत्काल कानूनी उपचारको लागि निवेदक अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा २०५८।११।२९ मा रमाना पत्र समेत वुझीसकेपछि मात्र निवेदन लिएर आउनु भएको हुँदा बिलम्बको आधारमा पनि रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदक श्री ५ को सरकारको सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक भएको हुँदा श्री ५ को सरकारले तोकेको वा सरुवा गरेको कार्यालयमा गई काम कर्तव्य निर्वाह गर्नु निजको कर्तव्य हो । त्यस्तै नेपाल विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को नियम १७.१४ (क) तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४ (२)(च) मा भएका कानूनी व्यवस्था बमोजिम नै उक्त सरुवा सम्बन्धी कार्य भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लिखित जवाफ ।

            १५.   नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई इजलासवाट पटक पटक पुकारा गर्न लगाउंदा निवेदक वा निजको तर्फबाट कसैको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र बिपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनाराण पाठक र उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्दबहादुर थापाले श्री ५ को सरकारको सरुवा गर्ने निर्णयले रिट निवेदकलाई कुनै असर पारेको छैन । नेपाल बिशेष सेवा नियमावलीले गरेको कानूनी प्रावधान बमोजिम निवेदकलाई विशेष प्रहरी विभागमा सरुवा गरिएको हो । आफु सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर भई निवेदकले तलब समेत बुझी लिई सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १६.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन जिकिर वमोजिम विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ ले विशेष सेवा नियमावली प्रकाशित नगरी गोप्य राखिने गरी गरेको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य र वदर घोषित हुनुपर्ने हो, होइन ? र निवेदकलाई सरुवा गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका काम कार्यवाही वदर हुनुपर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            १७.   सर्वप्रथम पहिलो जिकिर तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा कायम राख्न नेपाल विशेष सेवाको गठन र तत् सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विशेष सेवा ऐन, २०४२ वनेको भन्ने सो ऐनको प्रस्तावनावाट देखिन आउंछ । शान्ति शुरक्षाको बिषय प्रत्येक व्यक्ति, समाज र राष्ट्रसंग सम्बन्धित बिषय हो । प्रत्येक नागरिकको जीऊ, धनको सुरक्षा प्रदान गरी अमन चयन कायम गर्नु प्रत्येक प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रथम जिम्मेवारी हुन्छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि वनाइएका सवै व्यवस्थाहरु सवैले थाहा पाउनै पर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने हुंदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कानून वमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाइएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरी कानून वमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने ठहर भएका बिषयलाई प्रकाशित गर्न नपर्ने र सवैले सो को जानकारी पाउनु नै पर्छ र पाउने संवैधानिक हक नै हो भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन । यसर्थ माथि उल्लेख गरे वमोजिम विशेष सेवा ऐनको उद्देश्य नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा व्यवस्थासंग सम्बन्धित  भएको र  सो सम्बन्धमा सो ऐनको दफा १२ ले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियमहरु वनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने छैन भनी गरेको व्यवस्था संविधानको धारा १६ को प्रतिकूल रहेको देखिन आएन । सोही दफा १२ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ समेतको र सो ऐनको प्रस्तावनाको प्रतिकूल नरहेको भनी यस अदालत तीन सदस्यीय विशेष इजलासवाट २०५२।२।३ मा (ने.का.प. २०५३, अंक ५, नि.नं. ६१९२, पृ. ३९०) निर्णय समेत भइसकेको देखिएको र सो निर्णयसंग असहमत हुनुपर्ने विशेष अवस्था समेत देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिट निवेदकको यस सम्बन्धी निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा अरु विवेचना गरिरहन परेन ।

            १८.   अब दोश्रो जिकिर निवेदकलाई नेपाल विशेष सेवाको निरीक्षक पदवाट विशेष प्रहरी विभागको प्रहरी निरीक्षक पदमा सरुवा गर्ने गरेको ०५८।९।२५ को निर्णय र सो निर्णय अनुरुप निवेदकलाई रमाना दिने गरी भए गरिएका कार्य समेत वदर हुनुपर्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले आफू नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अन्तर्गत नियुक्ति पाई सोही सेवामा पदोन्नति समेत भई कार्यरत रहेकोमा छुट्टै सेवा शर्त भएको विशेष प्रहरी विभागमा गरिएको सरुवा संविधान र कानून विपरीत रहेकोले सो निर्णय वदर गरी यथावत नियुक्त भएको विशेष सेवामा नै रहने गरी कार्य गर्न दिनु भन्ने आदेश गरी पाउँ भन्ने मांग गरेको देखिन्छ । निवेदक नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ ले गठन गरेको सेवामा नियुक्ति भई कार्यरत रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । इजलास समक्ष पेश हुन आएको नेपाल विशेष सेवा नियमावली, २०४४ हेर्दा सो नियमावलीमा २०५८ मा भएको संशोधनवाट नियमावलीको नियम १७.१४ क.ले सेवा परिवर्तन सहित सरुवा शीर्षक अन्तर्गत सेवाका कर्मचारीहरुलाई श्री ५ को सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल प्रहरी, विशेष प्रहरी वा अन्य समान कार्य प्रकृतिका सेवामा सेवा परिवर्तन गरी सरुवा गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आयो । त्यसैगरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४ (२)(च) ले वढुवा प्रयोजनको लागि अन्यत्र सेवावाट सरुवा भई आएको १ बर्षसम्म वढुवामा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेवाट प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गतको सेवामा समान प्रकृतिको कार्य भएको सेवावाट सरुवा हुन सक्ने कुरालाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था देखिन आउंछ । यसरी निवेदक जुन सेवामा कार्यरत रहेको हो सो सेवा सम्बन्धी नियमावलीले समान कार्य प्रकृति भएको अन्य सेवामा श्री ५ को सरकारले सेवा परिवर्तन गरी सरुवा गर्न सक्ने र प्रहरी नियमावलीले समेत अन्यत्र सेवावाट सरुवा भई आउन सक्ने कुरालाई स्वीकार गरेको अवस्था देखिन आएवाट यसरी भएको सरुवावाट निवेदकको पेशा रोजगार गर्ने हकमा कुनै आघात परेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिंदा निवेदन जिकिर वमोजिम निवेदकलाई सरुवा गर्ने निर्णय वदर गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।  नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

प्रस्तुत निवेदनमा निर्णय सुनाइ सकेपछि दस्तखत हुनु भन्दा अगाडि मा.न्या.श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको मृत्यु भएकोले दस्तखत हुन नसकेको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु ।

 

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्बत् २०६० साल असार १९ गते रोज ५ शुभम् ……… ।