निर्णय नं. ७१९० – प्रतिषेध परमादेश समेत

निर्णय न.७१९०            ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ….९०

आदेश मितिः २०६०।४।२९।५

 

बिषय :– प्रतिषेध परमादेश समेत ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ पुतलीसडक वस्ने अधिवक्ता श्रीकान्त वराल

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, काठमाडौं सिंहदरवार समेत

 

§  प्रचलित कानून संविधानसंग बाझिएको वा प्रतिकूल भएको अवस्थामा मात्र अमान्य घोषित हुन सक्ने हुंदा निष्क्रिय वा खारेज भइसकेको कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गरी अमान्य हुन्छ भन्नु पर्ने आवश्यकता नहुने ।

§  निवेदनमा संविधानसंग बाझिएको भनी अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को विवादित दफा २३९ मा संशोधन भई साविकको व्यवस्था नै कायम नरहेको अवस्थामा हाल प्रचलनमा नरहेको सो कानूनी व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको छ, छैन भनी निरोपण गरिरहनुको कुनै औचित्य नरहने ।

(प्र.नं. १७)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वलराम के.सी., श्री रमेश वडाल, श्री टिकाराम भटृराई

विपक्षी तर्फवाटः नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ : –

            २.    म निवेदक मानव अधिकार तथा कानूनको शासनप्रति प्रतिवध्द एवं स्थानीय निकायको काम कारवाहीप्रति प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाली नागरिक हुं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले जनता प्रति उत्तरदायी जनप्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा २५(४) मा विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरुको उपभोग गर्न सक्ने व्यव्स्था कायम गर्नु राज्यको मूख्य दायित्व निर्धारण गरिएको छ । संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न विकन्द्रीकरण र स्वायत्तशासनको सिध्दान्त र नीतिलाई गाउंस्तर सम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ लागू भएको हो । सो ऐनद्वारा व्यवस्थित गाउं विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरु अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सगठित संस्थाहरु हुन् । सो ऐन लागू हुनुपूर्व २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनवाट निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीहरुको ५ बर्षको पदावधि २०५९ साल आषाढ मसान्तसम्म समाप्त भएकोले ती निकायहरु जनप्रतिनिधि विहिन भएका छन् । स्थानीय निकायका सदस्यहरुको कानूनमा  तोकिएको पदावधि सकिनु पूर्व नै निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने संविधान तथा कानूनद्वारा  तोकिएको दायित्व बिपक्षी निर्वाचन आयोगवाट पूरा भएको छैन । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायमा निर्वाचित कार्यकारी राजनैतिक नेतृत्व, त्यसलाई नीति निर्देशन दिने निर्वाचित राजनैतिक नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी निकाय रहने व्यवस्था गरेको छ । समयमा निर्वाचन नगरी निर्वाचित संरचनालाई भत्काई संविधानको प्रस्तावना, तथा निर्देशक सिध्दान्त बिपरीत ती निकायहरुको कार्य कर्मचारीहरुवाट गराउने वा मनोनित व्यक्तिहरुवाट गराउने कार्य गर्न मिल्दैन । स्थानीय निकायमा निर्वाचित नेतृत्व रहन नगएमा स्थानीय कोषको संचालन, वजेट अनुमोदन समेतको कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । स्थानीय नेतृत्व वाहेक अन्य गैर जनउत्तराधिकारी व्यक्ति, संस्था वा कर्मचारीले स्थानीय निकायवाट हुनपर्ने स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५, नागरिकता ऐन, २०२० मालपोत ऐन, २०३४ मा उल्लेख गरिएका कार्यहरु गर्न गराउन मिल्दैन ।

            ३.    स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा ‘‘प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक विश्रृंखलता वा त्यस्तै अन्य विशेष परिस्थिति परी स्थानीय निकायका सदस्यहरुको समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा श्री ५ को सरकारले वढीमा एक वर्षको लागि म्याद थप गरी वा अन्य तवरवाट कार्य संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रावधानको प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण देखाई सो दफा व्यवस्था गरिएको प्राथमिकताको आधारमा कानूनको उद्देश्य अनुरुप मात्र प्रयोग गरिनु पर्छ । बिपक्षीहरुले समयमा चुनाव गर्न नसकिएको कारण दिन सकेका छैनन् । स्वेच्छाचारी रुपमा मन लागेको आधार लिंदैमा त्यसलाई विशेष परिस्थिति मान्न मिल्दैन । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा रहेको ‘‘ एक वर्षको लागि म्याद थप गरी ” भन्ने शब्दहरु पछाडि राखिएको‘‘वा अन्य तवरवाट कार्य ” भन्ने शब्दहरु संविधानको प्रस्तावना धारा ३,२५(४) र धारा ११६ तथा स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावना, दफा ३ समेत विपरीत रहेकोले सो वाक्यांश संविधानको धारा १ तथा ८८(१) वमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु भनी बिपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गरी पाउं । साथै निर्वाचन नभए सम्मका लागि २०५९ साल आषाढ मसान्तसम्म पदावधि रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई म्याद थप गरी काम कारवाही संचालन गर्ने वाहेकका अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउं साथै हाल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

४.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा छलफलको लागि मिति २०५९।४।१३ को पेशी तोकी उक्त अवधिसम्म यथास्थितिमा परिवर्तन हुने गरी स्थानीय निकाय सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तत्काल नगर्नु भनी विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको   छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एकन्यायाधीशको इजलासको मिति २०५९।४।८को आदेश ।

५.    रिट निवेदन मागका सम्वन्धमा विद्वान कानून व्यवशायीहरुवाट प्रस्तुत गरिएका बहस वुँदाहरुको विश्लेषण सहित निवेदनको तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिंदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी राख्नुपर्ने अवस्था देखिएन । अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५९।४।१४ को आदेश ।

६.    स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको पदावधि समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा उक्त पदहरुको पूर्ति निर्वाचनद्वारा गर्न श्री ५ को सरकारले मिति २०५९।४।२० को नपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमा हुन नसके पनि ती निकायहरुको उत्तराधिकार कायम नै रहन्छ । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा “प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक विश्रृंखलता, वा त्यस्तै अन्य विशेष परिस्थिति परी स्थानीय निकायको सदस्यहरुको समयमा निर्वाचन गराउन नसकेमा श्री ५ को सरकारले बढीमा एक वर्षको लागि म्याद थप गरी वा अन्य तवरवाट कार्य संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।” भन्ने व्यवस्था भएकोले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको लागि सो निकायको कार्य संचालन गर्न समितिहरु गठन गरेको छ । सो निकायहरुवाट स्थानीय निकायहरुवाट संचालन हुनुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु हुन सक्ने हुंदा स्थानीय कोषको संचालन समेत सोही निकाय वाट हुन सक्छ । ऐनको दफा २३९ मा उल्लेख गरिएको दुई मध्ये कुनै एक विकल्प रोज्न सक्ने श्री ५ को सरकारको स्वविवेकीय अधिकार भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित   जवाफ ।

७.    विशेष परिस्थिति परी समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा श्री ५ को सरकारले एक वर्षको लागि म्याद थप गरी वा अन्य तवरवाट कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने गरी ऐनले श्री ५ को सरकारलाई विकल्प प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग आवश्यकता अनुसार हुन सक्ने हुंदा ऐनको सो व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

८.    संकटकालको विशेष परिस्थितिमा स्थानीय निकायका सदस्यहरुको समयमा निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था नरहने हुँदा म्याद थप गर्ने अवस्थाको विद्यमानतालाई नकार्न सकिंदैन । आयोग निर्वाचन गराउने कार्यमा दृढ भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।

९.    रिट निवेदकले संसद सचिवालयलाई विपक्षी वनाउनु परेको कारण रिट निवेदनमा कहीं पनि खुलाएको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरोको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

१०.    कुनै आधार र कारण वेगर विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) को लिखित  जवाफ ।

            ११.    स्थानीय निकायको पदावधि थप गर्ने नगर्ने विषयमा कुनै भूमिका नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लिखित जवाफ ।

            १२.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट निवेदक स्वयं तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रमेश बडाल, श्री टिकाराम भट्टराई तथा श्री बलराम के.सी.ले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राज्यशक्तिको श्रोत जनतालाई मानेको छ । संविधानको धारा २५(४) ले विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासन व्यवस्थामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ समेत लागू भएको छ । स्थानीय निकायको काम कारवाही कर्मचारीद्वारा सचालन गराउने गरी भएको विद्यमान व्यवस्थाले संविधान तथा ऐनले परिकल्पना गरेको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तशासनको अवधारणा पराजित भएको छ ।  कतिपय नेपाल कानूनमा ती कानून अनुसारको काम कारवाही गर्न स्थानीय निकायका निर्वाचित  पदाधिकारीवाट सिफारिश गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सिफारिश कर्मचारीवाट गर्न नमिल्ने भएकोले पनि स्थानीय निकाय कर्मचारीको जिम्मामा दिन मिल्दैन । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा समयमा निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने गरी पहिलो वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरिएको हुँदा सो दफामा रहेको “वा अन्य तवरवाट” स्थानीय निकायको काम कारवाही संचालन गर्न सकिने गरी भएको व्यवस्था संविधानको प्रस्तावना तथा धारा २५(४) तथा स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावना समेतसंग वाझिएको हुँदा सो वाक्याँश अमान्य घोषित गरिनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   विपक्षी तर्फवाट विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति विग्रिएकोले निस्पक्ष तथा शान्तिपूर्ण  रुपमा चुनाव सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सरकारले स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन , २०५५ को दफा २३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय निकाय कर्मचारीहरुवाट संचालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । उक्त दफामा व्यवस्थित म्याद थप गर्ने वा अन्य तवरवाट कार्य संचालन गर्ने दुवै विकल्प स्वतन्त्र छन् । पहिलो विकल्प प्रयोग गरेर मात्र दोश्रोको प्रयोग गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय रहेको पाइंदैन । कानूनले स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको विकल्प मध्ये सरकारले कुुनै एकको प्रयोग गर्न सक्छ । कार्यकारिणीले शान्ति सुरक्षाको कारण देखाएर चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन भनिरहेको अवस्थामा अदालतले चुनाव गराउन आदेश दिंदा त्यो आदेश कार्यान्वयन हुन सक्दैन । कर्मचारीद्वारा स्थानीय निकायको काम राम्रोसंग सम्पादन हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन। संविधानको धारा २५(४) को व्यवस्था आफै कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यवस्था होइन । उक्त व्यवस्थाले सरकारलाई शासन व्यवस्था गर्न निर्देशन सम्म प्रदान गरेको हुँदा सो व्यवस्थासंग स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा रहेको विवादित व्यवस्था वाझिएको मान्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४.   आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान अधिवक्ताहरुको उल्लेखित बहश जिकिर मनन् गरी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१५.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा वालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको र संविधानको धारा २५(४) मा विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासन व्यवस्थामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरु उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको मूख्य दायित्व हुने संवैधानिक प्रावधान भएकोमा उल्लेखित सिद्धान्तका आधारमा निर्माण गरिएको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा विषेश कारण परि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा बढिमा एक वर्षको लागि म्याद थप गरी वा अन्य तवरवाट कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने गरी भएको व्यवस्थामा रहेको “वा अन्य तवरवाट” भन्ने वाक्यांश संविधानको प्रस्तावना, धारा १, धारा २५(४) तथा स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ३ संग बाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी २०५९ साल आषाढ मसान्तमा पदावधि समाप्त भएका स्थानीय निकायका सदस्यहरुको म्याद सोही ऐनको दफा २३९ बमोजिम एक वर्ष थप गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मूख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २३९ मा विशेष परिस्थिति परी समयमा निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले बढीमा एक वर्षको लागि म्याद थप गर्ने वा अन्य तवरवाट कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको विकल्पहरु मध्ये श्री ५ को सरकारले कुनै एकको प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

१६.    स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को विवादित दफा २३९ स्थानीय स्वायत्तशासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० द्वारा मिति २०६०।४।१ मा संशोधन भएको उक्त मितिको नेपाल राजपत्रको सूचनावाट देखिन्छ । उक्त संशोधनले साविकमा भएको दफा २३९ को कानूनी व्यवस्थाको सट्टा छुट्टै नयाँ व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयवाट नेपाल राजपत्र खण्ड ५३, अतिरिक्ताङ्क १७, मिति २०६०।४।५ मा एक सूचना प्रकाशित गरी गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिको कार्य सञ्चालन गर्न समिति गठन गरी ती निकायको काम कारवाहीका सम्वन्धमा नयां व्यवस्था गरी मिति २०५९।४।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय निकाय गठन सम्वन्धी सूचना खारेज गरिएको समेत देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ मा भएको उल्लेखित पहिलो संशोधन तथा सो अनुसार कार्य सञ्चालन गर्न श्री ५ को सरकारवाट प्रकाशित माथि उल्लेखित राजपत्रको सूचना समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संंग वाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै बदर गरी पाउँ भनी अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेतले यस अदालतमा मिति २०६०।४।२२ मा सम्वत् २०६० सालको रिट नं. ३३ दर्ता गराएको समेत देखिन आएकोले स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को  दफा २३९ को संशोधित व्यवस्था संविधानसम्मत रहेनरहेको सम्वन्धमा सोही रिट निवेदनमा निरोपण हुने  हुँदा हाल त्यस सम्वन्धमा विचार गरिरहनु  परेन ।

१७.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार संविधानसंग वाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य घोषित गर्ने अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यस अदालतले हाल प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको छ, छैन ? हेरी संविधानसंग वाझिएको देखिएमा अमान्य घोषित गर्ने दायित्व ग्रहण गरेको छ । त्यसअनुसार प्रचलित कानून संविधानसंग बाझिएको वा प्रतिकूल भएको अवस्थामा मात्र अमान्य घोषित हुन सक्छ । निष्क्रिय वा खारेज भइसकेको कानूनलाई असम्वैधानिक घोषणा गरी अमान्य हुन्छ भन्नु पर्ने आवश्यकता नै हुँदैन । निवेदनमा संविधानसंग बाझिएको भनी अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को विवादित दफा २३९ मा संशोधन भई साविकको व्यवस्था नै कायम नरहेको अवस्थामा हाल प्रचलनमा नरहेको सो कानूनी व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको छ, छैन भनी निरोपण गरिरहनुको कुनै औचित्य नरहने हुंदा त्यस सम्वन्धमा हाल विवेचना गरिरहनु आवश्यक देखिन आएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।                           

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या. दिलीपकुमार पौडेल

न्या.मीनबहादुर रायमाझी

 

इति सम्वत् २०६० साल श्रावण २९ गते रोज ५ शुभम् …….. ।