निर्णय नं. ७१८८ – नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.७१८८            ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्दप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री

सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. ….७२

आदेश मितिः २०६०।४।६।३

 

बिषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३४ वानेश्वर वस्ने वर्ष ५४ को भरतमणि जंगम

विरुद्ध

बिपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत

 

§  प्रत्येक वर्ष संसद समक्ष राजश्व र व्ययको अनुमान (वजेट) पेश हुंदा नै सो वर्ष सांसदहरुद्वारा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के कति रकम खर्च गरिने भनी उल्लेख गरी त्यस्तो रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिने र सो विधेयक विनियोजन ऐनको रुपमा संसदवाट पारित भई श्री ५ वाट लालमोहर लागेपछि त्यसै ऐन अनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी रकम खर्च गरिने भएकोले त्यस सम्बन्धी रकम ऐन कानून विपरीत खर्च गरिएको मान्न नमिल्ने ।

§  नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (ड) ले नेपाल कानूनका सम्बन्धमा गरेको परिभाषा अध्ययन गर्दा नेपाल कानून भन्ने शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन सवाल नियम आदेश वा उप  नियम  सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा  गरिएको पाइदा  उल्लेखित  परिभाषा अनुसार ऐनले  दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी श्री ५ को  सरकारले निर्माण गर्ने  नियमावलीलाई  पनि  नेपाल  कानून  मान्नु पर्ने ।

§  निर्वाचन  क्षेत्र  विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ निर्माण  गरी  निर्वाचन क्षेत्र  विकास कार्यक्रम अन्तर्गत  विनियोजित  रकम  खर्च गर्ने गरी भएको बिपक्षीहरुका  काम  कारवाही  यस  अदालतको  विशेष इजलासवाट  मिति २०५८।६।११ मा जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेश प्रतिकूल हुनुका साथै उक्त नियमावली नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ संग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर तथा निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।

(प्र.न. १६ र १७)

 

निवेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी

विपक्षी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:–

            २.    म निवेदक नेपाली समाजमा गिर्दै गइरहेको नैतिक मूल्य र मान्यतालाई समाजमा पूर्ण रुपले प्रतिस्थापन गर्न गराउन प्रत्यत्नशील भ्रष्टाचार विरुद्धमा लडिरहेको सक्रिय व्यक्ति हुं । बिपक्षीहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०५५ बनाई त्यस अनुसार राज्यकोषको सार्वजनिक सम्पत्ति खर्च गर्ने गरेको काम कारवाही वदर गरी पाऊँ भनी रिट निवेदन दायर गरेकोमा यस अदालतवाट मिति २०५८।६।११ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कानूनद्वारा खर्च व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । सो वमोजिम “ निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष संचालन गर्न ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बिपक्षीहरुले संविधानको धारा ८३ संग वाझिने गरी “निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०५८ ”वनाई मिति २०५८ १०।२५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हुंदा उक्त नियमावली खारेज गरी पाउन यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

३.    नेपाल अधिराज्यमा रहेका २०५ निर्वाचन क्षेत्रहरुको सन्तुलित विकासका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा निश्चित रकम विनियोजन हुंदै आइरहेको छ । यसरी विनियोजित रकम कानून अनुसार र व्यवस्थित किसिमले खर्च गर्नु गराउनु पर्नेमा सांसदहरुले गैरकानूनी तरिकाले खर्च गर्दै आएका थिए । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५, सो अन्तर्गत वनेको स्थानीय स्वायत्तशासन नियमावली, २०५६, आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५६ त्यस अन्तर्गत वनेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ अन्तर्गत तथा सर्वोच्च अदालतको मिति ०५८।६।११ को निर्देशानात्मक आदेश वमोजिम छुट्टै ऐन व्यवस्था गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्नेमा बिपक्षीहरुवाट सो नगरी गैरकानूनी तवरवाट नियमावली जारी भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ मा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ भन्ने उल्लेख  भए अनुसार आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी बिषय ऐनद्वारा मात्र व्यवस्थित गरिनु पर्ने स्पष्ट छ । तर बिपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ को नियम ४ मा कार्यक्रमको किसिम तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले त खर्च गर्ने तौर तरीका र कार्यविधिसम्म व्यवस्थित गर्न सक्छ । व्यवस्थापिकालाई एकातर्फ पन्छाएर नीतिगत सैद्धान्तिक बिषयमा प्रवेश गरी नियमावली निर्माण गर्न मिल्दैन । उक्त नियमावली बिपक्षीले आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वनाएको भनिएको छ । तर उक्त दफा ३६ ले छुट्टै अस्तित्व र उद्देश्य वोकेको कुनै त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी नियमावली वनाउने अधिकार प्रदान गरेको छैन । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएका अधिकार प्रयोग गरी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ वनी क्रियाशील छ । यसरी नियमावली वनीे आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले पूर्णता पाइसकेकामा पुनः सो ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न यसप्रकारको नियमावली किन आवश्यकता भयो भन्ने औचित्य प्रमाणित हुन सकेको छैन । त्यसैले उक्त  निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ कपटपूर्ण हुनुका साथै संविधानको प्रस्तावना र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी नियमावली जारी गरी गैरकानूनी रुपमा राज्यकोषको रकमको खर्चलाई वैधानिकता दिई अदालतलाई र संसदलाई समेत छल्न खोजेको स्पष्ट हुन आएको छ ।

४.    संविधानले बहुदलीय सिध्दान्तलाई स्वीकार गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा व्यक्तिको भन्दा दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संसद ससदस्यहरु पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति हुन् । कुनै क्षेत्र वा जिल्ला विकास गर्ने कार्यकर्ता होइनन् इलाका गाउं क्षेत्र र जिल्ला विकास गर्ने विकास कार्यकर्ता मुलुकमा हजारौको संख्यामा छन् । त्यसैले यी सांसद सदस्यहरुलाई अरु कुनै पनि प्रचलित ऐनद्वारा विकास कार्य गर्नुपर्ने अनिवार्य जिम्मा दिइएको छैन । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जिल्ला विकास कार्यक्रम भनि प्रत्येक वर्ष भिन्ना भिन्नै शीर्षकमा वजेट व्यवस्था गरी सांसद जस्तो गरिमामय पदलाई विकास कार्यकर्ता जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि तोक्ने व्यवस्था गर्नु ठीक होइन । यो कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टिकोणले फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले शुरु भएको र राज्यकोषको ठुलो धनराशीको संलग्नता भएपनि विकासको दृष्टिकोणले उपलव्धिविहीन सावित भएको देखियो । महालेखा परिक्षक विभागको पटक पटकको प्रतिवेदनले समेत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमवाट राज्यकोषको रकम हिनामिना र दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको छ । यसलै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ विवादास्पद असन्तुलित र अप्राकृतिक छ । चन्दा पुरस्कार आर्थिक सहयोग आदि अनेक विषयमा मनपर्दो हिसाववाट सांसदले कोषको संचालन गर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखेवाट समेत बिपक्षीहरुले कानूनको मर्यादालाई अवहेलना गरेको स्पष्ट देखिन आएको छ ।

५.    त्यसैले संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल व्यवस्थापिकालाई पन्छाई लागु गरेको विवादित नियमावली नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ संग वाझिई अवैध र अमान्य भएको प्रष्ट भएकोले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ संविधानको धारा १, ८३, ८८(१) बमोजिम वदरभागी हुंदा प्रारम्भ भएको मिति देखि नै लागु हुने गरी अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ । साथै विनियोजित रकम र खर्चको ऐन नियम वमोजिम खर्च गर्न गराउनु पर्ने एवं खर्चको हिसाव समेत राख्नु पर्ने भएकोले त्यसको लागि जो चाहिने आज्ञा आदेश वा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ । विवादित “निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संञ्चालक कार्यविधि) नियमावली, २०५८” प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीको नाउमा अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

६.    यसमा  के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरीम आदेश जारी गरीरहनु परेन निवेदन अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।१२।९ को आदेश । 

७.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ मा ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकवाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने कुरा र अरु आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ” भन्ने प्रावधान रहेको र सो प्रावधानको प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका द्वारा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ वनी लागु भइसकेको छ । सोही ऐनको दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली वनी लागु भएको हुंदा उक्त नियमावली संविधानसंग वाझिएको मान्न मिल्दैन । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले नेपाल कानून भन्नाले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उप नियम सम्झनुपर्छ भनी गरिएको परिभाषा अनुसार नियमावली कानून नै भएको हुंदा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै निर्माण गरिएको नियमावली संविधानसम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

८.    कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० को दफा २(ड) अनुसार नियम पनि कानून नै हुने भएको र नियमावली द्वारा गरिएको व्यवस्था पनि कानून सरहको व्यवस्था नै मान्नुपर्ने हुंदा रिट निवेदकले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालनको लागि नियमावलीद्वारा व्यवस्था गर्न नमिल्ने भनि लिएको दावी कानूनसम्मत छैन । निर्वाचन क्षेत्रको विकास कार्यक्रमको संचालन नियमावली वमोजिम मात्र हुने हुंदा अब यस सम्बन्धी विनियोजित रकम दूरुपयोग हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले विधायिकालाई कानून निर्माण गर्ने एकलौटी सक्षमता प्रदान गरे अनुरुप निर्माण भएको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले वनाएकोे नियमावली संविधान एवं प्रचलित कानूनको मुल्य मान्यताको भावना एवं मर्म अनुकूल भएकोले बिपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१०.    आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालय समेतको सहमति लिई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा उक्त नियमावली वनी लागु भएको हुंदा बिपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ११.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक स्वंय तथा निजका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ मा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी बिषय ऐनद्वारा मात्र व्यवस्थित हुन सक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०५५ को आधारमा सांसदहरुवाट निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरिएको रकम सांसदहरुवाट दूरुपयोग भएको भनी दायर गरिएको रिट निवेदनमा यसै अदालतवाट संविधानको धारा ८३ अनुसार निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम कानून बनाएर मात्र खर्च गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । संविधानको धारा ८३ र  यस अदालतद्वारा जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेश समेतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी रकम ऐन निर्माण गरेर मात्र विनियोजित रकम खर्च गर्नुपर्नेमा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ निर्माण गरी तत्सम्बन्धी रकम खर्च गर्ने गरी भएको व्यवस्था संविधानको धारा ८३ तथा यस अदालतवाट जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेशको समेत विपरीत हुंदा सो नियमावली प्रारम्भ देखि नै अमान्य घोषित गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

            १२.   बिपक्षी तर्फवाट विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले विधायिकाले विनियोजन ऐन निर्माण गरी सर्वसंञ्चित कोषको रकम आवश्यकता अनुसारको शीर्षकमा खर्च गर्ने अख्तियारी दिन सक्छ । संविधानको धारा ८३ ले आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा मात्र ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस अदालतवाट निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कानूनद्वारा खर्च व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो । अदालतले यो यस्तो बिषयमा यस्तो ऐन बनाउनु भनी विधायिकालाई प्रत्यक्षतः आदेश गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा ८३ अन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ निर्माण गरिएको र सो ऐनको दफा ३६ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमहरु वनाउन सक्ने भए अनुरुप निर्माण गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ संविधानको धारा ८३ प्रतिकूल नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरीनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १३.   आज निर्णय सुनाउन तारेख  तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा प्रस्तुत बहस जिकिर तर्फ समेत विचार गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो ? होइन ? भन्ने बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१४.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ अनुसार आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कानूनद्वारा खर्च व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी यस अदालतवाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भइरहेकोमा उक्त निर्देशनात्मक आदेशको पालना नगरी उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने गरी जारी गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ प्रारम्भदेखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदावी लिएको देखिन्छ । बिपक्षीहरुको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ८३ अनुसार आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनुपर्ने भए अनुरुप आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ निर्माण भएको र सो ऐनको दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ निर्माण गरिएकोले उक्त नियमावली संविधानको धारा ८३ प्रतिकूल तथा यस अदालतवाट जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेश समेत विपरीत नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जिकिर लिएको पाइन्छ ।

            १५.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ मा “ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकवाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने कुरा र अरु आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित रुपवाट संचालन गर्न गराउन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ निर्माण भएको उक्त ऐनको प्रस्तावनावाट देखिन्छ । सो ऐनको दफा ३६ मा सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिए अनुसार  निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गर्न विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न श्री ५ को सरकारद्वारा विवादित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ निर्माण गरिएको देखिन आउंछ । यिनै निवेदकद्वारा दायर गरिएको सम्बत २०५७ सालको रिट नं. ३३०९ को रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको २०५ निर्वाचन क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाउंमा विनियोजन गरिएको रकम खर्च गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा संविधानको धारा ८३ अनुसार ऐन वनाई त्यस अनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०५५ को निर्माण गरी खर्च गर्ने गरिएको कार्य संविधानको धारा ८३ विपरीत भएकोले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०५५ संविधानको धारा ८८(१) अनुसार वदर गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाउंमा राज्यकोषको रकम आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ अन्तर्गत लेखा राख्नु र स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ अनुसार बिकास कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भन्ने माग दावी लिइएकोमा यस अदालत विशेष इजलासवाट मिति २०५८।६।११ मा तत्काल प्रचलनमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०५५ लाई कानून मान्न नमिल्ने भएकोले संविधानको धारा ८८(१) अनुसार उक्त कार्यविधिलाई अमान्य घोषित गर्न नमिल्ने भएको र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कानूनद्वारा खर्च व्यवस्थित गर्न, आवश्यक व्यवस्था गर्ने गर्नु भनी बिपक्षीहरुको नाउमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको   देखिन्छ ।

            १६.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा संविधानको धारा ८३ अनुसार आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनुपर्ने र यस्तै विवादको सम्बन्धमा यस अदालतको विशेष इजलासवाट जारी भएको उल्लेखित निर्देशनात्मक आदेशको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा ऐन द्वारा नै व्यवस्थित गरिनु पर्ने मूल जिकिर लिइएको पाइन्छ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७७ मा श्री ५ वाट राजश्वको अनुमान, सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरु समेत खुलाई राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसदको संयुक्त वैठक समक्ष पेश गर्न लगाई वक्सने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा ७८ मा विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरुमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था  भएको देखिन्छ । उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदद्वारा पारित आफ्नो नीति र कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा के कस्तो शीर्षकमा के कति रकमहरु विनियोजन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सालवसाली रुपमा श्री ५ को सरकारद्वारा आफ्नो वजेट वक्तव्य दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा पेश गरिनु पर्ने र त्यस उपर दुवै सदनमा आवश्यक छलफल गरी संसदद्वारा विनियोजन ऐन लगायतका ऐनहरु पारित गरी श्री ५ को सरकारलाई उस्को नीति र कार्यक्रम अनुसारको विभिन्न शीर्षकमा आवश्यक खर्च गर्ने अनुमती प्रदान गर्ने गरिएको देखिन आउंछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा चुनौति दिइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत खर्च गरिने रकम पनि माथि उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार नै प्रत्येक वर्ष संसद समक्ष राजश्व र व्ययको अनुमान (वजेट) पेश हुंदा नै सो वर्ष सांसदहरुद्वारा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के कति रकम खर्च गरिने भनी उल्लेख गरी त्यस्तो रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिने र सो विधेयक विनियोजन ऐनको रुपमा संसदवाट पारित भई श्री ५ वाट लालमोहर लागेपछि त्यसै ऐन अनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी रकम खर्च गरिने भएकोले त्यस सम्बन्धी रकम ऐन कानून विपरीत खर्च गरिएको मान्न मिल्ने देखिन आउंदैन ।

१७.   विधायिकाले विनियोजन एनेको रुपमा पारित गरे अनुसार निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम सांसदहरुले खर्च गर्ने गरी गरिएको सारवान कानूनी व्यवस्था अनुसार नै त्यस्तो रकम खर्च गर्ने लेखा राख्ने तथा लेखा परीक्षण गर्ने गराउने जस्ता अन्य कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले विवादित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सन्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ निर्माण गरेको देखिन्छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (ड) ले नेपाल कानूनका सम्बन्धमा गरेको परिभाषा अध्ययन गर्दा नेपाल कानून भन्ने शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन सवाल नियम आदेश वा उप  नियम  सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा  गरिएको पाइन्छ ।  नेपाल कानूनका सम्बन्धमा गरिएको  उल्लेखित  परिभाषा अनुसार ऐनले  दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी श्री ५ को  सरकारले निर्माण गर्ने  नियमावलीलाई  पनि  नेपाल  कानून  मान्नु पर्ने देखिन आउंछ ।  यसैले  निर्वाचन  क्षेत्र  विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ निर्माण  गरी  निर्वाचन क्षेत्र  विकास कार्यक्रम अन्तर्गत  विनियोजित  रकम  खर्च गर्ने गरी भएको बिपक्षीहरुका  काम  कारवाही  यस  अदालतको  विशेष इजलासवाट  मिति २०५८।६।११ मा जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेश प्रतिकूल भएको तथा उक्त नियमावली नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ संग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर तथा निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन। यसर्थः निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत  छौं ।

 

प्रस्तुत  रिट  निवेदनमा  निर्णय सुनाई सकेपछि फैसलामा दस्तखत हुनु भन्दा अगाडि मा.न्या. श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको मृत्यु भएकोले दस्तखत हुन नसकेको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु ।

                                   

न्या.गोपालप्रसाद खत्री

 

इति सम्बत् २०६० साल श्रावण ६ गते रोज ३ शुभम् …………।