निर्णय नं. ७१६३ – अंश

निर्णय नं.७१६३      ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

संवत् २०५९ सालको निस्सा प्रदान नं. २२

फैसला मितिः २०५९।१२।२७।५

 

मुद्दा :– अंश ।

 

निवेदक वादीः पर्सा जि. विरगंज उप म.न.पा.वार्ड नं. ९ बस्ने भुवनमान रञ्जितकार समेत

विरुद्ध

            विपक्षी प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने दयामान रञ्जितकार  

 

 

§  अदालतले फैसला गर्दा कानुनी प्रश्नमा एकरुपता आउने किसिम्बाट निर्णय गर्नु पर्ने र कुनै एउटा कनुनी प्रश्नमा निर्णय गरी सकेपछी सोही प्रश्नसँग सान्दर्भिक र गांसिएको अर्को प्रश्नको निरुपण गर्द पहिलेको प्रश्नमा गरिएको निर्णयलाई अन्यथा प्रभाव नपर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्ने ।

 

§  जग्गा खिचोला चलन घर खाली मुद्धाको फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मिद्धको फैसलामआ प्रतिपादित सिद्धान्तसँग परस्परमा प्रतिकुल देखिई फरक परेको भन्ने आधारमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भएको यस अदालत संयुक्त ईजलासको मिती २०५९।४।९।५ को आदेशलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

 

§  आफुले बकसपत्रबाट पाएको  सम्पत्ती वण्डा नलाग्ने निजी आर्जनको हुने भन्ने प्रतिवादीको जिकिरका सम्बन्धमा यिनै पक्ष विपक्ष भै चलेको जग्गा खिचोला,चलन,घर खाली मुद्धामा सगोलमा रहेको अवस्थामा सगोलकै सम्पत्तिमा अंशियारले खिचोला गरेको नठहर्ने भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलसबाट भएको मिती २०५६।३।२।४ को फैसला अन्तिम रहेको छ । सो फैसला अन्तिम रहेको छ । सो फैसलाले विवादित  रै नं ३६३ को ज वि ०।०।६।२।। जग्गा सगोलको सम्पत्ती भन्ने उल्लेख गरेको अवस्थाबाट समेटा विवादित घर जग्गा वण्डा लाग्ने नै देखिने ।

 

§  घर निर्माण गर्न राष्ट्र बैंकबाट लिएको भनिएको ऋण एकासगोलमा रहेक सम्पत्तिमा घर बनाउन लिएको भन्ने देखिदा प्रस्तुत अंश मुद्धाको फिराद परेको मिती २०४६।५।३ भन्दा अघिको ऋण्सम्म अंशियार तिनै दाजु भाईले बराबरी दर्ले व्यहोर्नु पर्ने ।

 

§  विवादित जग्गा वण्डा नलाग्ने ठहार्‍याएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिती २०५६।३।२।५ को फैसला उल्ती   भै प्रस्तुत मुद्धामा विवादित रै नं ३६३ क्षे त्र ०।०।६।२।। को जग्गा र सो मा बनेको घर सगोलको ठहरिएकोले सो घर जग्गाबाट वादी भुवनमान र पुरुषोत्तममानले ३ खण्डको एक एक खण्ड अंश पाई आ-आफ्नो नांउ दर्ता समेत हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सो हद सम्म सदर हुने ।

 

 

निवेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश वस्ती र श्री जयकान्त लाल

अवलम्वित नजिरः

 

 

फैसला

न्या.खिलराज रेग्मीः सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।२।४ को फैसला उपर पुनरावलोकन गरी पाउं भन्ने वादी पक्षको  निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय निम्न बमोजिम छ :–

२.    बाबु आशामान रंजितकार आमा गंगादेवी रंजितकारको दाम्पत्य जीवनबाट ३ छोराहरु क्रमश जेठो म भुवनमान, माहिला पुरुषोत्तममान र कान्छा विपक्षी दयामान हुन् । हामी सम्पूर्ण व्यक्ति एकसाथ सगोलमा बसी संगोलको चल अचल श्रीसम्पत्ति भोग चलन गरी आएकोमा बाबु आमा आफ्नो कालगतिबाट अघिपछि गरी स्वर्गवास भई सक्नु भएको छ । हामीहरु सगोलमा बसी आएका छौं । हामीहरु बीच भएको राय सल्लाह अनुसार आपसी घर व्यवहार मिलाउन भाइ दयामान रंजितकारलाई म भुवनमानले मिति २०३०।२।२१ मा ०–०–६–२।। जग्गा बकसपत्र गरिदिए पनि घर जग्गा हामीले संयुक्त रुपमा भोग चलन गरी आएका थियौं । २०४६।३।१४ का दिन अंश छुट्याई दिनु भन्दा मेरो नाउंको घर जग्गाबाट तिमीहरुलाई दिन्न भनि इन्कार गरेकोले फिराद गर्न आएका छौं । हामीहरुको समेत अंश हक लाग्ने र अंशवण्डा हुनु पर्ने श्रीसम्पत्ति विपक्षी भाइ दयामानका नाउंमा दर्ता रहेको स्व.पिता आशामान नाउंको जि.पर्सा विरगंज.न.पा. वडा नं. ९ को रै.नं. ३६३ को ज.वि. ०–०–६–२।। जग्गा र सो मा बनेको तीन कोठाको वरण्डा सहितको पक्की घरमध्ये पूर्व तर्फबाट १ कोठा म पुरुषोत्तममानलाई पश्चिम तर्फको कोठा १ म भुवनमानलाई दिलाई स्व.पिता आशामानका नाउंमा दर्ता रहेको मोल रु. १०००।– जाने जि.वारा हर्दिया गा.पं. वडा नं. ३ क.कि.नं. ४४५ को ज.वि. ०–१५–१५ मध्ये ३ खण्डको १ खण्डका दरले हामीहरुलाई दिलाई छुट्याई हाम्रो नाउंमा घर जग्गा अलग अलग दर्ता गरी पाउं भन्ने समेतको फिराद दावी ।

३.    मैले दाजु भुवनमानबाट रै.नं. ३६३ को जग्गा २०३०।२।२१ मा बकसपत्र पारित गरी लिएको छु । त्यसपछि मैले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिई सो जग्गामा पक्की घर बनाएको छु । वादी दाजुहरुले खिचोला गरेको हुंदा दे.नं. १८८५ को फिराद दिएको छु । मैले भुवनमानबाट बकस लिई सकेपछि त्यसमा पुरुषोत्तमको पनि कुनै उजुर बाजुर नहुंदा रजिष्ट्रृेशनको १ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेतले वादीहरुले दावी गर्ने हक छैन । पैतृक जग्गा सगोल नै रहेको र त्यसबाट वढे बढाएको घरजग्गा तथा म समेतसंग सहयोग लिई सगोल परिवारमा विपक्षीहरुले ठाउं ठाउंमा घर जग्गा खरिद गरी आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीका नाउंमा राखि सो सम्पत्ति एकलौटी गराउने उद्देश्यले झुठ्ठा नालेस गरेको हुंदा, घरका मुख्य व्यक्ति विपक्षीहरुबाट अंशको फांटवारी लिई झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउं भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    एकपटक आफैले बकस गरी दिएको ०–०–६–२।। जग्गा र घरको सम्बन्धमा वादी भुवनमानले लिएको अंशको दावी पुग्न सक्दैन । वादी पुरुषोत्तमको हकमा  भुवनमानले प्र.दयामानलाई पारित गरेको बकसपत्रले वादी पुरुषोत्तमलाई वाध्न नसक्ने भएकोले  दावीको ०–०–६–२।। जग्गा र घरमा ३ खण्डको १ खण्ड वादी पुरुषोत्तमको अंश भाग ठहरी निजको नाममा दर्ता हुने समेत ठहर्छ । साथै घरको हकमा पूर्व तर्फको कोठामा वादी पुरुषोत्तमको अंश भाग हुने ठहर्छ भन्ने शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०४८।१२।२५ को फैसला ।

५.    शुरु जिल्ला अदालतबाट मेरो एकलौटी हकभोगको जग्गा मध्ये ३ खण्डको १ खण्ड वादी पुरुषोत्तमको अंश हक ठहरी भएको फैसलाको हदसम्म बदर गरी अर्को इन्साफ पाउं भन्ने समेतको प्रतिवादी दयामानको पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा गरेको पुनरावेदन ।

६.    शुरु जिल्ला अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विवन्धनको सिद्धान्त नलाग्नेमा लगाई ०–०–६–२।। जग्गामा म भुवनमानको वण्डा नलाग्ने भनि गरिएको फैसला विलकुल नमिलेको हुंदा तायदाती माग गर्ने गरी गरेको हदसम्मको फैसला बदर गरी दावी बमोजिम ३ खण्डको २ खण्ड अंश दिलाई दर्ता गरी पाउं भन्ने समेत वादी भुवनमान रन्जितकार समेतको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा परेको पुनरावेदन ।

 ७.   सगोलकै अंशियारको नाममा रहेको जग्गा सगोलकै अंशियारको अंश हक लाग्न नसक्ने भन्न न्यायोचित नहुंदा रै.नं. ३६३ को जग्गा मेरो निजी हो भन्ने पुनरावेदक दयामानको पुनरावेदन जिकिर संग सहमत हुन सकिएन । उक्त घर जग्गामा समेत तिनै अंशियारको बराबर अंश हक लागी भुवनमान र पुरुषोत्तममानको नाममा १।१ खण्ड अंश भाग दर्ता समेत हुने हुंदा शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहर्छ । दयामानले राष्ट्रबैंकबाट लिएको ऋणको हकमा सगोलमा घर बनाउन लिएको ऋण हुंदा तिनै भाइले बराबर तिर्नु बुझाउनु पर्ने देखिंदा राष्ट्र बैंकको मिति २०५०।२।१९ को पत्रबाट दयामानले तिर्न बुझाउनु पर्ने भनि उल्लेख भएको रु. १,४१,४४३।– मध्ये भुक्तान भई आजका मितिसम्म तिर्न बुझाउन पर्ने बांकी रकम मध्ये ३ खण्डको १ खण्ड भुवनमानले र एक खण्ड पुरुषोत्तममानले दयामानलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहर्छ । पुनरावेदक दयामान रंजितकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला ।

८.    शुरु पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्र बैंकको ऋण वारे केही नबोलेकोमा पुनरावेदन अदालतले प्र.दयामानले लिएको राष्ट्र बैंकको ऋण हामी वादीहरु समेतले प्र.दयामानलाई बुझाउन पर्ने भनि ठहर भएको हक जतिमा हाम्रो चित्त बुझेन । पुनरावेदन अदालतले प्र. दयामानले पेश गरेको राष्ट्र बैंकको पत्रलाई प्रमाणमा लिई दावी नै नभएको, तायदातीमा नै उल्लेख नभएको कुरामा इन्साफ गरेको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ विपरीत छ । घर बनाउन भन्दा अघि पछि के कति ऋण लिएको  नबुझी बांकी  रहेको रकमको ३ खण्डको १।१ खण्ड हामीहरुले दयामानलाई बुझाउनु पर्ने भनि भएको फैसला बदर भागी छ । पहिलो पटक रु. ३,३३०।– ऋण लिएको र ३ कोठाको घर बनेको बाटै घर बनाउनको लागि रु. १,४१,४४३।– ऋण लिएको भन्ने कुरा प्रत्यक्षत अविश्वसनीय छ । साथै सगोलको व्यवहारको लागि लिएको ऋण मात्र लेनदेन व्यवहारको ८ नं. र अंशवण्डाको २० नं. ले वण्डा हुनेमा एउटा अंशियारले ऋण लिई गरेको खर्च भएपनि सो अंशियारलाई तिर्नु पर्ने व्यवस्था नभएकोमा दयामानलाई हामीहरुले ऋण वापतको रकम बुझाउनु पर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी पाउं भन्ने वादी भुवनमान र पुरुषोत्तममानको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

९.    विवादित घरमा तिनै जनाको वण्डा लाग्ने गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको फैसलामा चित्त बुझेन । सो जग्गा मेरो निजी बकसपत्रको जग्गा हो र मेरो तलवबाट कटृा हुने गरी बैंकबाट प्राप्त ऋण लगाई निजी पारिश्रमिकबाट  निर्मित घर भएकोमा विवाद छैन । त्यस्तो निजी घर जग्गामा वण्डा लाग्ने गरी भएको फैसला अंशवण्डाको १८ नं. रजिष्ट्रेशनको १ नं. र दानबकसको १ र ५ नं. को प्रत्यक्षत गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ । घर बनाउन बैंकबाट लिएको ऋण मेरो तलवबाट कटृा गरी तिर्न बांकी ऋण मेरो पेन्सनबाट कटृा भई रहेको छ । एकातिर उक्त ऋणमा तिन भाग लाग्ने गरी यसै लगाउको मुद्दामा फैसला भएको र सो विपरीत प्रस्तुत मुद्दामा भुक्तान भएको रकम कटृा गरी बांकी रकम भाग लाग्ने गरी एउटै ऋण सम्बन्धमा भिन्न भिन्न व्यहोरा उल्लेख गरी भएको फैसला आपसमा वाझिएको  छ । यसरी मेरो निजी घरलाई वण्डा लाग्ने भनि ऋणको सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नगरी हचुवा किसिमबाट वण्डा लाग्ने गरी भएको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुंदा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला बदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी दयामान रंजितकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

१०.    सगोलको व्यवहारको लागि लिएको ऋणमात्र लेनदेन व्यवहारको ८ नं. र अंशवण्डाको २० नं.ले वण्डा हुनेमा एउटा अंशियारले ऋण लिई गरेको खर्च भए पनि सो अंशियारलाई तिर्न पर्ने व्यवस्था नभएकोमा दयामानलाई हामीहरुले ऋण वापतको रकम बुझाउनु पर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्‍याई पाउं भनि वादीहरुको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

११.    तायदातीमा समेत दयामानले नदेखाएको ऋणलाई बैंकको पत्रको आधारमा प्रमाण लिई भएको निर्णय र सो निर्णयमा पनि किटानी अंकको दायित्व नतोकि हचुवा किसिमबाट तिर्नु पर्ने बांकी रकम मध्ये एक तिहाईका दरले ऋण तिर्नु पर्ने दायित्व बोकाएको निर्णयमा अ.वं. १९२ नं.को कानूनी त्रुटि भई अधुरो फैसला हुन गएबाट अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु, साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दयामान रंजितकारले कुन मितिमा घर बनाउन ऋण लिएको हो, फांटवारी समेत खोली ऋण लिएको र तिरेको रकम प्रष्ट गरी हाल के कति रकम बांकी छ, सो समेत खुलाई जवाफ लिई साथ राखि पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

१२.   लगाउको मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश भएको हुंदा दोहोर्‍याई पाउं भन्ने निवेदनमा पनि दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

१३.   आफूले बकसबाट पाएको जग्गामा प्रतिवादीले आफ्नो सेवारत कार्यालयबाट ऋण लिई घर निर्माण गरी आफ्नो तलव र पेन्सनबाट कटृा हुने गरी आपूmले मात्र ऋण तिर्दै आएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संगठित संस्थाको अभिलेखमा रहेको कागज प्रमाणबाट पुष्टि भै रहेको अवस्थामा व्यवहार मिलाउन बैंकबाट ऋण लिन प्रतिवादीलाई जग्गा बकस गरी दिएको र घर बनाएकोले वण्डा लाग्नु पर्ने भन्ने वादीको भनाई प्रमाणित हुन सकेको नदेखिएको, घर सापटी वापतको तिर्न बांकी ऋण वादीहरुले समेत तिर्नु पर्ने भनि प्रतिवादीले तायदातीमा नदेखाएको हुंदा उल्लेखित घर जग्गामा वादीहरुको समेत अंश हक लाग्ने र प्र. दयामानले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको घर कर्जा वापतकोे तिर्न बांकी रकम वादीहरुले समेत तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहराई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला उल्टी भई आफूले बकस पाएको रै.नं. ३६३ को ०–०–६–२।। जग्गा र आफ्नो तलव र निवृत्तिभरणबाट कटृा हुने गरी लिएको कर्जाबाट सो जग्गामा बनेको घर समेत वण्डा गर्नु नपर्ने र प्रतिवादीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा तिर्न बुझाउन बांकी घर कर्जा वापतको रकम वादीहरुले तिर्न नपर्ने ठहर्छ । शुरु जिल्ला अदालतले वादी मध्येको पुरुषोत्तम मानले विवादित घर जग्गाबाट अंश पाउने ठहर गरेको हदसम्म पनि उल्टी हुन्छ भन्ने समेतको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।२।४ को फैसला ।

१४.   सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला ने.का.प. २०५४ अंक १ पृष्ठ १ मा प्रकाशित हरिकृष्ण वास्तोला वि. इन्द्रमोहन अधिकारी भएको लिखत बदर मुद्दा, ने.का.प. २०५४ अंक ६ नि.नं. ६३९२ पृष्ठ ३२२ मा प्रकाशित राम एकवाल ठाकुर समेत वि.राजेश्वर ठाकुर वडही समेत भएको अंश मुद्दा समेतमा प्रतिपादित नजीरहरु विपरीत हुंदा पुनरावलोकन गरी फिराद दावी बमोजिम रै.नं. ३६३ को ज.वि. ०–०–६–२।। जग्गा र त्यसमा बनेको पक्की घर समेत अंश भाग लगाई दिलाई पाउं भन्ने समेतको वादी भुवनमान रञ्जितकार समेतको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदन ।

१५.   विवादको रै.नं. ३६३ को ज.वि. ०–०–६–२।। जग्गा र त्यसमा बनेको घर कव्जा गरी ०४५।६।१५ मा खिचोला गरे भन्ने यिनै पक्ष विपक्ष बीच चलेको संवत् २०५४ सालको दे.पु.नं. ४६०८ को जग्गा खिचोला चलन घर खाली मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०५६।३।२ मा खिचोला नठहर्‍याएको हदसम्म पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्दा, विवादको उक्त घर जग्गा २०४६।५।४ मा दर्ता भएको प्रस्तुत अंश मुद्दामा २०४६।५।३ मा मानु छुटिृएको मिति कायम भई सो भन्दा अगाडि सगोलकै सम्पत्ति मानी सगोलकै अवस्थामा अंशीयारले खिचोला गरेको भन्न मनासिव नहुने भनि आधार बनाएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा फैसला गर्दा २०३०।२।२१ को बकसपत्रमा वादीबाट प्रतिवादीले पाएको जग्गामा २०३०।४।१७ देखि घर निर्माण गर्न ऋण लिई बनेको घर हुंदा अंशवण्डाको १८ नं.ले प्रतिवादीको निजी आर्जनको सम्पत्ति भनि वण्डा नहुने गरेको देखियो । यसरी प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्धान्त लगाउको उक्त मुद्दाबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसंग परस्पर प्रतिकुल देखिई फरक हुंदा न्याय   प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ख) को आधारमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने कुराको निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेतको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५९।४।९।५ को आदेश।

१६.    मिति २०५६।७।१८।५ को पुनरावलोकनको निवेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने मिति २०५९।४।९।५ मा आदेश भएको देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) को नियम ६(१) बमोजिम पूर्ण इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०५९।१०।१५।४ को प्रधानन्यायाधीशको आदेश ।

१७.   नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले विवादित रै.नं. ३६३ को ज.वि. ०–०–६–२।। जग्गा घर व्यवहार मिलाउन मेरो पक्षले भाइ दयामानलाई दिएको हो । जसको नाउंमा जग्गा छ उसैले ऋण लिन पाउने हुंदा कर्जा लिने प्रयोजनको लागि मात्र बकसपत्रको व्यवहार गरिएकाले त्यस्तो सम्पत्ति बकसपत्र पाउनेको निजी आर्जनको हुन सक्दैन । मानु नछुटिृई संग बसेका अंशियारले बकसपत्र समेत जुनसुकै श्रोतबाट आर्जन गरिएको भएतापनि त्यो सम्पत्ति सगोलकै आर्जन मानिने भन्ने निवेदक रामहरि भन्ने तारानाथ ढुङ्गेल उपाध्याय समेत वि. बद्रीनाथ पाध्या समेत भएको अंश मुद्दा (ने.का.प. २०३२ निर्णय नं. ९००) मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित  छ । विवादित जग्गाकै सम्बन्धमा विपक्षी वादी र मेरो पक्ष प्रतिवादी भै चलेको जग्गा खिचोला, चलन घरखाली मुद्दामा यस अदालतबाट फैसला हुंदा घर कोठा खाली गरिदिनु पर्ने गरी मेरो पक्षका विरुद्ध ठहर भएको अवस्था छैन । सगोलको सम्पत्तिमा खिचोला ठहर्दैन भनिएको छ । अंश मुद्दा परि सकेपछि लिएको कर्जाको दायित्व मेरो पक्षलाई बोकाउन समेत नमिल्ने हुंदा फिराद दावी बमोजिम हुनु पर्दछ भनी तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाश वस्ती र श्री जयकान्त लालले बैंकबाट कर्मचारीको नाताले लिएको ऋण स्वयं निजी आर्जन हो र त्यसैबाट बनाएको घर निजी भै स्वतः वण्डा नलाग्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकनको लागि पेश भै आएकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा मात्र पुनरावलोकन हुने हो । उसै दिन फैसला भएका दुईवटा मुद्दाको निर्णयाधार विरोधाभाषपूर्ण भयो भनि त्यसलाई नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्न नमिल्ने हुंदा यस अदालतबाट भएको मिति २०५६।३।२।४ को फैसला सदर रहनु पर्दछ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

 १८.  विद्वान अधिवक्ताहरुको उपरोक्त वहस जिकिरलाई दृष्टिगत गर्दै मिसिल कागज अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी भाइले अंश दिन इन्कार गरेकाले आपसी घर व्यवहार मिलाउन भाइ दयामान रंजितकारलाई म भुवनमानले बकसपत्र गरी दिई संयुक्त रुपमा भोग चलन गरी आएको विरगंज न.पा. हाल वार्ड नं. ९ रै.नं. ३६३ को ज.वि. ०–०–६–२।। जग्गा र सो मा बनेको तीन कोठाको वरण्डा सहितको पक्की घर पूर्व तर्फको कोठा म पुरुषोत्तममानलाई र पश्चिम तर्फको कोठा म भुवनमानलाई दिलाई जिल्ला वारा हर्दिया गा.पं.वार्ड नं. ३ को कि.नं. ४४५ को क्षे.फ. ०–१५–१५ जग्गा समेत ३ खण्डको १ खण्डका दरले छुट्याई पाउं भन्ने समेतको भुवनमान, पुरुषोत्तममानको फिराद माग दावी र एक पटक रजिष्ट्रेशनको १ नं. अनुसार हक हस्तान्तरण गरेको जग्गामा पुनः मेरो पनि हक छ भन्न नमिल्ने र ऋण कर्जा तथा पारिश्रमिकबाट घर बनाई बसेको हुंदा फिराद झुठृा हो भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा दावीको ०–०–६–२।। जग्गा र घरमा भुवनमानको दावी नपुगी पुरुषोत्तममानले ३ खण्डको १ खण्ड अंश भाग पाउने ठहर्‍याएको शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलालाई केही उल्टी गरी दावीको जग्गा र घरमा वादी भुवनमान र पुरुषोत्तम मानको ३ खण्डको १।१ खण्ड अंश भाग लाग्ने र ऋणको हकमा समेत तिर्नु पर्ने बांकी रकम मध्ये ३ खण्डको १।१ खण्ड भुवनमान र पुरुषोत्तम मानले दयामानलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला उल्टी गरी विवादित घर जग्गा समेत वण्डा गर्नु नपर्ने र वादीहरुले कर्जा वापतको रकम समेत तिर्न नपर्ने ठहर्‍याएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।२।४ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) खण्ड (ख) को त्रुटि भएको भन्ने आधारमा वादीको पुनरावलोकनको निवेदन परी सोही आधारमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्राप्त भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा मुलतः देहायका प्रश्नहरुमा निर्णय हुनु पर्ने देखिन आयो ।

      (१)   जग्गा खिचोला चलन घरखाली मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालत संयुक्त             इजलासबाट           भएको फैसला परस्पर विरोधा भासपूर्ण छ छैन ? 

       (२)   प्रतिवादी दयामानले मिति २०३०।२।२१ मा बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गा वण्डा हुने हो       होइन?  

१९.    पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा भुवनमानले मिति २०३०।२।२१ मा बकसपत्र गरी हक हस्तान्तरण गरिदिएको रै.नं. ३६३ को ज.वि. ०–०–६–२।। जग्गामा मैले ऋण लिई घर बनाई भोग चलन गरी आएकोमा विपक्षीहरुले खिचोला गरेकाले खिचोला मेटाई पाउं भनि यी प्रतिवादी दयामान वादी यी वादीहरु प्रतिवादी भै चलेको जग्गा खिचोला चलन घर खाली मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५६।३।२।४ मा फैसला हुंदा यिनै वादी प्रतिवादी बीच चलेको दे.पु.नं. २७८६ को अंश मुद्दामा फैसला हुंदा फिराद मिति २०४६।५।४।१ को अघिल्लो दिन मिति २०४६।५।३।७ लाई मानो छुटिृएको मिति कायम भएको भन्ने आधारमा सगोलमा रहेको अवस्थामा सगोलकै सम्पत्तिमा अंशियाराले खिचोला गरेको भन्ने भनाई मनासिव नभएको भनि प्रस्तुत मुद्दाका वादीहरुले खिचोला गरेको नठहर्‍याई फैसला भएको देखियो । तर उक्त जग्गा खिचोला, चलन, घरखाली मुद्दाको फैसलामा आधार लिइएको प्रस्तुत अंश मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५६।३।२।४ मा फैसला हुंदा भने मिति २०३०।२।२१ को बकसपत्र बमोजिम वादी भुवनमान रंजितकारबाट प्रतिवादी दयामान रंजितकारले पाएको उक्त विवादित रै.नं. ३६३ को ज.वि. ०–०–६–२।। जग्गा र बैंकबाट कर्जा प्राप्त गरी उक्त जग्गामा बनाएको घर समेत मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १८ नं.ले प्रतिवादीको निजी आर्जनको सम्पत्ति मानी वण्डा नलाग्ने ठहर गरेको पाइन्छ । यसरी एकै इजलासबाट एकै मितिमा उनै पक्ष विपक्ष भएको दुई अलग अलग अंश र जग्गा खिचोला चलन घर खाली मुद्दामा विवादको रै.नं. ३६३ को ज.वि. ०–०–६–२।। जग्गा र त्यसमा बनेको घरका सम्बन्धमा इन्साफ गर्दा मिति २०३०।२।२१ को बकसपत्रबाट दयामानले पाएको जग्गा र सो मा बनेको घर वण्डा नलाग्ने भनि एउटा मुद्दामा र सगोलमा रहेको अवस्थामा सगोलकै सम्पत्तिमा अंशियारले खिचोला गरेको भन्न मनासिव नहुने भनि अर्को मुद्दामा उल्लेख गरी फैसला गरेको पाइन्छ।

२०.   मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा बाबु आसामान तथा आमा गंगादेवीको कोखबाट ३ छोराहरु जेठा भुवनमान माहिला पुरुषोत्तममान र कान्छा दयामानको जायजन्म भएको तथ्यमा विवाद देखिदैन । विवादित जग्गा दाजु भुवनमानबाट मिति २०३०।२।२१ मा भाइ दयामानले पाएको देखिन्छ । दाजुभाइ बीच चलेको प्रस्तुत अंश मुद्दामा भाइले बकसपत्रबाट पाएको सम्पत्ति समेतलाई लिएर अंश र खिचोलाको विवाद उठेको अवस्थामा संगोलको सम्पत्ति भनि खिचोला नठहर्‍याउनु तर त्यसरी सगोलको सम्पत्ति मानिसकेपछि पनि वण्डा नलाग्ने भनि ठहर गर्नुबाट दुई फैसला परस्परमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । अदालतले फैसला गर्दा कानूनी प्रश्नमा एकरुपता आउने किसिमबाट निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै एउटा कानूनी प्रश्नमा निर्णय गरी सकेपछि सोही प्रश्नसंग सान्दर्भिक र गांसिएको अर्को प्रश्नको निरुपण गर्दा पहिलेको प्रश्नमा गरिएको निर्णयलाई अन्यथा प्रभाव नपार्ने गरी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटै प्रश्नका सन्दर्भमा फरक फरक निर्णयमा पुग्दा  न्यायको वास्तविक उद्देश्य समेत प्राप्त हुन सक्दैन । यसर्थ सर्वोच्च अदालत न्यायको अन्तिम आस्थाको केन्द्र बिन्दु रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा   ११(१)(ख) मा देखिंदा जग्गा खिचोला चलन घर खाली मुद्दाको फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाको फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्तसंग परस्परमा प्रतिकूल देखिई फरक परेको भन्ने आधारमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५९।४।९।५ को आदेशलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिदैन ।

२१.   अव दोश्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा विवादित रै.नं. ३६३ को ज.वि. ०–०–६–२।। जग्गा दाजु नाताका वादी भुवनमान रंजितकारले आफ्नो भाइ दयामान रंजितकारलाई मिति २०३०।२।२१ मा बकसपत्र पारित गरी हक हस्तान्तरण गरिदिएको देखिन्छ । प्रतिवादी दयामान रंजितकारले वादी भुवनमान रंजितकार समेत उपर मिति २०४७।११।१४ मा अंश मुद्दाको फिराद दायर गर्दा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुटिृएको मिति कायम गरी अंश छुट्याई पाउं भनि दावी गरेको मिसिलबाट देखिएको र वादी भुवनमान समेत भएको अंश मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।८।२९ मा अंशको तायदाती माग गर्दा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुटिृएको मिति कायम गरेको, समेत देखिएकाले अंशियारहरु सगोलमै रहे भएको समय र अवस्थामा प्रस्तुत विवादको जग्गा बकसपत्र गरी दिनु लिनु गरेको देखिन आयो ।

२२.   एकासगोलमा रहेका अंशियारले सगोलकै अर्को अंशीयारलाई दिएको सम्पत्ति सगोलको ठहरिई वण्डा लाग्ने, नलाग्ने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त विवादित जग्गा दाता भुवनमानको समेत निजी आर्जनको आफू खुश गर्न पाउने सम्पत्ति नदेखिई सगोलमा रहेको सम्पत्ति नै देखिन आउंछ । त्यस्तै सगोलमा रहेका अंशियारहरु बीच अंशवण्डा लाग्ने सम्पत्ति नै वादी भुवनमानले प्रतिवादी दयामानलाई बकसपत्र गरिदिएकोमा पनि विवाद देखिदैन । आफूले बकसपत्रबाट पाएको सम्पत्ति वण्डा नलाग्ने निजी आर्जनको हुने भन्ने प्रतिवादीको जिकिरका सम्बन्धमा यिनै पक्ष विपक्ष भै चलेको जग्गा खिचोला, चलन, घर खाली मुद्दामा सगोलमा रहेको अवस्थामा सगोलकै सम्पत्तिमा अंशियाराले खिचोला गरेको नठहर्ने भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०५६।३।२।४ को फैसला अन्तिम रहेको छ। सो फैसलाले विवादित रै.नं. ३६३ को ज.वि. ०–०–६–२।। जग्गा सगोलको सम्पत्ति भन्ने उल्लेख गरेको अवस्थाबाट समेत विवादित घर जग्गा वण्डा लाग्ने नै देखियो । ऋणको हकमा समेत घर निर्माण गर्न राष्ट्र बैंकबाट लिएको भनिएको ऋण एकासगोलमा रहेको सम्पत्तिमा घर बनाउन लिएको भन्ने देखिंदा प्रस्तुत अंश मुद्दाको फिराद परेको मिति भन्दा अघिल्लो दिन मिति २०४६।५।३ भन्दा अघिको ऋणसम्म अंशियारा तिनै दाजु भाइले बराबरीका दरले व्यहोर्नु पर्ने हुन आउंछ । 

२३.   अतः उपरोक्त विवेचनाबाट विवादित जग्गा वण्डा नलाग्ने ठहर्‍याएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।२।५ को फैसला उल्टी भै प्रस्तुत मुद्दामा विवादित रै.नं. ३६३ क्षे.फ. ०–०–६–२।। को जग्गा र सो मा बनेको घर सगोलको ठहरिएकाले सो घर जग्गाबाट वादी भुवनमान र पुरुषोत्तममानले ३ खण्डको एक एक खण्ड अंश पाई आ–आफ्नो नाउंमा दर्ता समेत हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । ऋणको हकमा मिति २०४६।५।३ भन्दा अघिको घर निर्माण गर्न प्रतिवादीले राष्ट्र बैंकबाट लिएको ऋण सम्म सबै अंशियारहरुले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम विवादित रै.नं. ३६३ को ज.वि. ०–०–६–२।। जग्गाबाट वादीहरुले ३ खण्डको २ खण्ड अंश पाउने ठहरेकाले यस अदालतको मिति २०५६।३।२।४ को फैसलाले राखेको लगत कटृा गरी अंश छुट्याउने सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५१।२।४ को फैसलाले राखेको लगत बमोजिम नै लगत राख्न शुरु जिल्ला अदालतमा लगत दिनु …….१

प्रतिवादी दयामान के, घर बनाउन लिएको ऋणको हकमा मिति २०४६।५।३ भन्दा अघि सम्मको ऋण सबै अंशियारले व्यहोर्नु पर्ने ठहरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०५५।१०।१८ को पत्रबाट प्र. दयामानले पटक पटक सापटी  लिएको देखिएकाले सो मिति २०४६।५।३ सम्मको ऋणका हकमा ३ भागको २ भाग सम्मको हकमा वादी भुवनमान र पुरुषोत्तम मानको जेथा देखाई   प्रतिवादीको दरखास्त परे कानून बमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिवादीलाई भराई दिनु र पुनरावेदन अदालतले राखेको लगत कटृा गर्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लगत दिनु ….      २

वादी भुवनमान समेतके कोर्ट फिको हकमा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।२।४ को फैसलाले राखेको लगत कटृा गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५१।२।४ को फैसलाले वादीले भरी पाउने ठहर्‍याएको कोर्ट फिको लगत कायमै राखी निज वादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको रु. १३३०।५० र दोहोर्‍याउने निस्सा प्राप्त भएपछि राखेको रु.१३०।५० समेत जम्मा रु.१४६१।– प्रतिवादीबाट भरी पाउनलाइ पुनरावेदन तर्फ शुरु कोर्ट फि रु.८७०।– को १५५ ले रु.१३०।५० मात्र वादीले राख्नु पर्नेमा बढी रु.१३३०।५० दाखिल हुन आएकाले बढी हुन आएको रु.१२००।– वादीलाई नै कानून बमोजिम फिर्ता दिई बांकी रु.२६१।– प्रतिवादीबाट भराई  पाउं भनि वादीको दरखास्त परे कानून बमोजिम भराई दिनु भनि शुरु जिल्ला अदालतमा लगत दिनु ……..     ३

मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु …………    ४ 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

 

इति संवत् २०५९ साल चैत्र २७ गते रोज ५ शुभम् ………….