निर्णय नं. ७१६१ – उत्प्रेषण समेत

निर्णय न.७१६१   ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय  न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह सिलु

सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. …… ९६

आदेश मितिः २०६०।१।११।५

 

बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल सशस्त्र प्रहरी गण नं. २   गुल्म नं. ३ महाराजगञ्जमा दरबन्दी भै अपराध अनुसन्धान विभाग नक्साल काठमाडौंमा कार्यरत नवराज वुढाथोकी

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत 

           

§  प्रहरी कर्मचारी सेवा वा पदलाई निजामती कर्मचारीको सेवा वा पद मान्न मिल्ने नदेखिदा प्रहरी कर्मचारी जस्ता निजामती सेवा बाहेक अन्य कर्मचारी कार्यरत सेवका सम्बन्धमा समेत संविधानको धारा १२४ द्वारा व्यवस्थित प्रवाधन आकर्षित नहुने।

§  प्रहरी कर्मचारी सँग सम्वन्धित सेवक सर्तहरु प्रहरी ऐन,२०१२ मा व्यवस्थित नगरी प्रहरी नियमावली, २०४९ मा व्यवस्थित गरिएकोले सेवा सर्त सँग सम्वन्धित त्यस्ता व्यवस्थाहरु संविधानको धारा १२४ सँग वाझिन गएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

§  प्रहरी फोर्स सँग कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको विशेष प्रकृतिको सेवालाई दृष्‍टिगत गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ लागु हुनु भन्दा अगाडि देखी नै लागु भइरहेको सो कानुनी व्यवस्थालाई वर्तमान संविधान लागु भएको सन्दर्भ समेत वेमनासिव भन्न नमिल्ने ।

§  प्रहरी ऐन,२०१२ को उद्धेश्य कार्यन्वयन गर्ने निर्माण गरिएको प्रहरी नियमावली,२०४९ को नियम ९८ को उपनियम (१) को व्यवस्थाले व्यवस्थित प्रवाधनको परिपुर्ती  सम्म गरेको देखिन आएकोले उक्त कानुनी व्यवस्था ऐन दफा ९(२) विपरीत रहेको भन्ने समेटा देखिन नआउने ।

§  अलग अलग उद्धेश्य र कार्यक्षेत्र भएको अलग अलग प्रकृतिको सेवासँग सम्वन्धित सेवाका सर्तहरु  समान हुनुपर्छ भन्नु तर्क सम्मत नहुने ।

§  प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारक इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहन सक्ने भएको सन्दर्भमा सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई लागु हुने गरी ३० वर्ष सेवा अवधी पुरा भएपछी अवकाश पाउने गरी गरिएको नियमावलिको नियम ९८(१) को व्यवस्थाले समान अवस्थाका व्यक्तिहरु बीच असमान व्यवहार गरेको मान्न नमिल्ने ।

§  प्रहरी ऐन,२०१२ को दफा ३(२) तथा दफा ९ अन्तर्गत प्रहरी कर्मचारीको सेवक सर्त हरु निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा ३९ अनुसार ऐन्को उद्धेश्य कार्यन्वयन गर्न निर्माण गरिएको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ (१) मा प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा भएपछी सेवाबाट अवकाश पाउने गरी भएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११, धारा १२ (२) (ङ) तथा धारा १२४ सँग बाझिएको नदेखिदा उल्लेखित प्रावधान निवेदन माग बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिरहन नपर्ने ।

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुशिलकुमार पन्त र श्री बलराम के.सी.

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्वान      उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा

अवलम्वित नजिरः 

 

आदेश

 न्या.गोपालप्रसाद खत्रीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छः–

 २.   म निवेदक मिति २०२७।३।३० मा प्रहरी जवान पदमा नियुक्ति पाई २०२८ सालमा प्रहरी हवल्दार, २०३६ सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षक, २०४२ सालमा प्रहरी नायव निरीक्षक र २०५९ सालमा प्रहरी निरीक्षक भई विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा सेवा गर्दै आइरहेको छु । मेरो सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएकोले मिति २०५७।३।२८ बाट लागू हुने गरी २ वर्ष सेवा अवधि थप गरिएको छ। सेवामा कार्यरत रहंदा मैले विभिन्न महत्वपूर्ण तालिममा भाग लिएको र विभिन्न पुरस्कार तथा पदकहरुबाट विभूषित समेत भएको छु । विपक्षी कितावखानाको मिति २०५९।२।२३ को पत्र अनुसार मिति २०५९।३।२८ मा मेरो सेवा अवधि ३२ वर्ष पूरा हुने भएकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम   ९८(१) र (२) अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने व्यहोरा जानकारी गराइयो । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भए पछि अवकाश दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

 ३.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरु गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार नै निजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतका विभिन्न सेवा सम्वन्धी ऐनहरु निर्माण भएका छन । प्रहरी ऐन, २०१२ को मूल श्रोत पनि धारा १२४ नै हो । सो धारा अन्तर्गत वन्ने सेवा शर्त सम्वन्धी कानूनमा सेवा शर्त सम्वन्धी व्यवस्थाहरु राज्यका सवै राष्ट्र सेवकहरुलाई समान रुपले लागू हुने हुनु पर्दछ । प्रहरी ऐन, २१२ मा प्रहरी कर्मचारीहरु सेवा अवधिको आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था छैन । सो ऐनको दफा ९(२) मा प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म वहालमा रहने छन भन्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था स्वेच्छाचारी हुनुका साथै संविधानको धारा ११ तथा १२४ संग प्रत्यक्षतः वाझिन गएको छ । तत्काल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०१३ अन्तर्गत वनाइएको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा २०४९ सालमा भएको संशोधनबाट निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुनु पर्ने व्यवस्था गरिए पछि प्रहरी सेवा लगायतका सवै सरकारी सेवामा तथा सरकारद्वारा नियन्त्रित संस्थानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समेत सेवा अवधि ३० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा पुनः संशोधन गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरुर्ला ५ वर्ष सम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोले त्यस अनुसार नै सरकारी तथा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि थप गर्ने गरिएको थियो । प्रहरी कर्मचारीका हकमा समेत सेवा अवधि पूरा भइसकेपछि स्वतः २ वर्ष थप गर्ने गरी परिपत्र गरिएको थियो । साविकको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली खारेज गरी हाल प्रचलनमा आएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० मा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश पाउने साविकको व्यवस्था हटाइएपछि सवै सरकारी तथा संथानको सेवामा समेत सो व्यवस्था हटाइ सकिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा भएको ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था भने यद्यापि हटाइएको छैन ।

 ४.   प्रहरी नियमावली, २०४९ लागू हुनु पूर्व वहाल रहेको प्रहरी नियमावली, २०३३ मा ३० वर्षे सेवा अवधिको हदबाट अवकाश पाउने व्यवस्था थिएन । प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत नै प्रशासित र नियन्त्रित तथा नियमावलीको नियम ३(क) अन्तर्गतको सशस्त्र प्रहरी समूहबाट गठन हुन गएको सशस्त्र प्रहरी वलमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको सम्वन्धमा लागू हुने सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ तथा सो को नियमावली, २०५८ को नियम ४९ मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक देखि सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक सम्मको पदमा वढुवा भएको मितिले गणना हुने गरी पदावधिको आधार र उमेरको आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ । ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छैन । प्रस्तावित प्रहरी ऐन, २०५८ को मस्यौदामा पनि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । निजामती कर्मचारी लगायतका सवै सरकारी तथा संस्थानको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सम्वन्धमा ३० वर्ष सेवा अवधिको आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था हटाइ सकिएकोमा प्रहरी कर्मचारीका सम्वन्धमा मात्र त्यस्तो व्यवस्था कायम राखिएको छ ।

५.    सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको संरक्षणबाट वन्चित नगरिने प्रत्याभूति हाम्रो संविधानमा तथा नेपालको हस्ताक्षर गरी लागू गरेका विभिनन महासन्धिले समेत गरेका छन । निश्चित मापदण्ड र आधारमा कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि खास खास वर्गहरुमा वर्गीकरण गर्न सकिने भएतापनि देशको प्रशासन संचालन गर्नमा सघाउ पुर्याउन गठन गरिएको सवै सेवा कर्मचारीहरुको सेवाका न्यूनतम शर्तहरुमा विभेद गर्ने गरी स्पष्ट उद्देशय तथा आधारविना गरिएको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को कानुनी व्यवस्था भदोवपूर्ण हुनुका साथै सो व्यवस्थाबाट संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा प्रत्यक्ष आघात पर्न गएको छ । शाही नेपाली सेनाको हकमा यस्तो उमेरको हद सम्वन्धी व्यवस्था नभएको र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी तथा श्री ५ को सरकारका मातहतमा रहेका कुनै पनि कर्मचारीका सम्वन्धमा सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था नरहेकोमा जनपद प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मात्र असमान तथा अपमानजनक व्यवस्था गरिएको र प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले सो व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम वदर घोषित गरी धारा ८८(२) वमोजिम प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।     

६.    यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशका सम्वन्धमा छलफलका लागि सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. ९४ को रिट निवेदनसंग साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालसको मिति २०५९।४।२९ को   आदेश ।     

७.    नेपालभर मुलुकको प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन वनाई शान्ति व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले प्रहरी ऐन, २०१२ जारी गरिएको हो । प्रहरी सेवा एक विशिष्ट प्रकारको सेवा भएको र यस्तो सेवामा योग्यता, क्षमता, शारीरिक तन्दुरुस्ती, आचरण व्यक्तित्व लगायत उमेर जस्ता आधारभूत कुराहरुका आधारमा प्रहरी कर्मचारीहरु कार्यरत रहने सर्वमान्य प्रचलन रहेको छ । यसै कुरालाई प्रहरी नियमावली, २०४९ ले पनि आत्मसाथ गरी सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था प्रहर सेवाका सवै कर्मचारीहरुलाई समान रुपमा लागू हुने भएकोले यसलाई भेदभावपूर्ण भयो भन्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

      ८.    प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३(२) मा प्रहरी फोर्सका अधिकृत तथा जवानहरुको तलव र अन्य सेवाका शर्त श्री  ५ को सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहने छन भन्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३९ अनुसार ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न वनेको प्रहरी नियमावली, २०४९ मा प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष हुने र श्री ५ को सरकारले वढीमा ५ वर्ष थप गर्न सक्ने शर्त निर्धारण गरिएको हो । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।६।३० को निर्णय अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश पाउने सवै प्रहरी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद ननाघ्ने गरी २ वर्ष सेवा अवधि थप्ने व्यवस्था गरिएको हो । सो अनुसारको सेवा अवधि पूरा भएकोले निवेदकलाई कानून वमोजिम नै अवकाश दिइएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ अनुसार निजामती सेवाको गठन संचालन तथा सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित हुनु पर्ने हो । सो व्यवस्था प्रहरी फोर्सका सम्वन्धमा लागू हुने होइन । समान सेवा वा संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरु वीच असमान व्यवस्था भयो भने मात्र समानताको हक विपरीत हुने  हो । प्रहरी फोर्स वा सेवाका प्रहरी कर्मचारी मध्ये कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गरएको छैन । निजामती सेवा, प्रहरी फोर्स सशस्त्र प्रहरी फोर्स र शाही नेपाली सेनाको सेवा छुट्टा छुट्टै उद्देश्य र कार्यका लागि गठन भएका अलग अलग सेवाहरु हुन। यी सवै सेवाका लागि नियुक्ति, योग्यता, सेवाका शर्त, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था समान रुपको हुनुपर्दछ भन्न मिल्दैन । गैर निजामती सेवा भएपनि नेपाल प्रहरी फोर्स र सशस्त्र प्रहरी फोर्स अलग अलग उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार भएका अलग अलग फोर्स हुन्। यी दुवै फोर्संमा समान सेवाका शर्त हुनु पर्छ भन्न मिल्दैन । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि सम्वन्धी व्यवस्था संशोधन भएकोले प्रहरी नियमावलीमा पनि त्यसै अनुसार नै संशोधन हुनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिर स्वीकार योग्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको गृहमन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.    प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा विभिन्न दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने उमेरको हद निर्धारण गरी सेवा अवधिका हकमा ३० बर्ष सेवा पुगेपछि सेवावाट अवकाश दिइने व्यवस्था गरिएका छ । श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५२।१२।४ मा ३० बर्षे सेवा अवधि पुगी अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा पदावधि तथा उमेरको हद ननाघ्ने गरी २ बर्ष थप गर्ने निर्णय भएको छ । सो अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने सूचना दिनुपर्ने दायित्व पूरा गरिएको सम्वन्धमा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी कितावखानाको लिखित जवाफ।

 १०.   निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्वन्धमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गरिए अनुसार प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गरिएको हो । त्यस अनुसार सेवा अवधि पूरा भइसकेपछि पनि श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार दुई वर्ष पदावधि थप गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । निजामती कर्मचारीका सम्वन्धमा तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाश पाउने व्यवस्था २०५५ सालमा नै संशोधन भइसकेको छ । समान प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा समेत त्यस्तो व्यवस्था छैन । प्रहरी नियमावलीमा पनि तदनुसारको संशोधन गर्न पटक  पटक प्रस्ताव गर्दा पनि संशोधन हुन सकेको छैन । प्रहरी कर्मचारीहरु समान प्रकृतिका अन्य सेवाका कर्मचारीहरु भन्दा भेदभावपूर्ण अवस्थामा रहेका छन । नियम ९८(२) मा पदावधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था हुंदा हुंदै सेवा अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने व्यवस्था औचित्यपूर्ण नरहेकोले सो व्यवस्था समाप्तिको लागि प्रयत्नशील रहिरहेकोले निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा सो को कर्मचारी प्रशासन शाखा नक्सालको एकै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

११.    नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट विद्धान अधिवक्ताहरु श्री सुशील कुमार पन्त तथा श्री बलराम के.सी. ले संविधानको धारा १२४ अनुसार देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवाहरुको गठन संचालन तथा सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यले सरकारी सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको न्युनतम सेवाका शर्तहरुको समान रुपमा ग्यारेन्टी   गर्नुपर्दछ । प्रहरी कर्मचारीसंग सम्वन्धित सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा व्यवस्थित गरिएको छैन । निजामती सेवा तथा सार्वजनिक संस्थानको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था संशोधन भइसकेकोछ । समान प्रकृतिको शाही नेपाल सेना तथा प्रहरी संगठनवाटै गठन गरिएको शसस्त्र प्रहरी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्तसंग सम्वन्धित कानूनहरुमा कर्मचारीहरुको सेवा अवधि ३० वर्ष मात्र हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन । प्रहरी कर्मचारीका सम्वन्धमा मात्रै ३० वर्ष सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने असमान व्यवस्था कायम छ । त्यसबाट कार्यरत कर्मचारीको मनोवलमा समेत नराम्रो असर पर्न गएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म सेवामा वहाल रहने गरी भएको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा स्वेच्छाचारी भएकोले अमान्य घोषित गरिनुपर्छ । प्रहरी कर्मचारीका सम्वन्धमा मात्र ३० वर्षे सेवा अवधिको वन्देज राख्नुको पछाडि कुनै विवेकसम्मत अधार रहेको नहुंदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा गरिएको यस सम्वन्धी व्यस्था भेदभावपूर्ण भएकोले अमान्य घोषित गरी निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१२.   विपक्षीतर्फवाट विद्धान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक तथा विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा निजाती सेवाको गठन संचालन तथा सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको हो। सो व्यवस्था निजामती वाहेकका अन्यसेवाका सम्वन्धमा लागू हुदैन । सानता सम्वन्धी कुरा समान वर्गहरुको वीमा लागू हुने हो  । असमान वर्गका व्यक्तिहरुले समानताको दावी गर्न मिल्दैन। निजामती सेवा, सार्वजनिक  संस्थानको सेवा, शाही नेपाली सेना तथा शसस्त्र प्रहरी सेवा अलग अलग उद्देश्यले गठन गरिएका अलग अलग उद्देश्यले गठन गरिएका अलग अलग प्रकृति र कार्यक्षेत्र भएका सेवाहरु भएकाले त्यस्ता सवै सेवामा समान प्रकारको सेवाको शर्त लागू गरिनुपर्छ भन्न मिल्दैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ को व्यवस्था २०४९ सालमा गरिएको हो। सो नियमको उपनियम (२) अनुसार निवेदकको सेवा अवधि २ वर्ष थप गरिएको थियो । सो सुविधा उपभोग गरिसकेपछि  सोही नियमको उपनियम (१) को व्यवस्था संविधानसंग वाझिएका भन्ने दावी लिन मिल्दैन । निजामती सेवावाट अलग भएको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवामा कार्यरत रहने उमेरको हद् ६० वर्ष तोकिएको छ र निजमती कर्मचारीहरुको भने ५८ वर्ष मात्रै रहन गएको छ । यसवाट समान वर्गहरुको वीचमा असमान व्यवहार गरिएको मान्न मिल्दैन । अलग अलग प्रकृतिको सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका सम्वन्धमा लागू हुने सेवा अवधिका सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारले आवश्यक नीति अख्त्यार गर्न सक्छ । यसैले प्रहरी ऐन, २०१२  को दफा ९(२) तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ (१) को व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४  अनुसार देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन, संचालन तथा सेवाका, शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा प्रहरी सेवासंग सम्वन्धित सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारण नगरी प्रहरी नियमावली, २०४९ मा व्यवस्था गरिएको र निजामती  सेवा, सार्वजनिक सस्थानको सेवा, शाही नेपाली सेनाको सेवा तथा शसस्त्र प्रहरी फोर्समा कार्यरत कर्मचारीहरु ३० वर्ष सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था नभएकोमा प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहन सक्ने प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) को स्वेच्छाचारी व्यवस्था तथा प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि सेवावाट अनिवार्य अकाश हुनुपर्ने गरी गरिएको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को व्यवस्था भेदभावकारी, असमान तथा संविधानको धारा १२४, ११, १२(२)(ङ) संग  वाझिएकोले अमान्य घोषित गरि पाउं भन्ने मूल निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफमा संविधानको धारा १२४ निजामती सेवासंग मात्र सम्वन्धित भएको तथा निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थानको सेवा, शाही नेपाली सेना, तथा शसस्त्र प्रहरी सेवा अलग अलग उद्देश्य प्राप्तिका लागि गठन गरिएको अलग अलग प्रकृतिको सेवा भएकोले ती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सरह प्रहरी कर्मचारीका सम्वन्धमा समेत ३०  वर्षे सेवा अवधिको हिसावले अनिवार्य अवकास हुनुपर्ने व्यवस्थ लागू हुनु हुदैन भन्न नमिल्ने हुदा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२)  तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ कोनियम ९८(१) को विवादित व्यवस्था संविधानसंग नवाझिएको हुदा रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

१४.   रिट निवदेन जिकिर, लिखित जवाफको व्यहोरा तथा विद्धान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर तर्फ समेत विचारगर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो। 

(१) प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ९(२) तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को            व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, धारा १२(२) तथा धारा १२४ संग वाझिएको छ छैन ?

(२) निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? 

१५.   माथि उल्लेखित पहिलो प्रश्नतर्फ विचारगर्दा नेपाल भर मुलुकको प्रहरी फोर्सको पूनर्गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने खास उद्देश्य पुर्तिको लागि प्रहरी ऐन, २०१२ को निर्माण गरिएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । सो ऐनको दफा ३ अनुसार प्रहरी फोर्सको गठन हुने र सो फोर्सका अधिकृत तथा जवानहरुको तलव र सेवाका अन्य शर्त श्री ५ को सरकारले समय समयमा निर्धारण बमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको पाइन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ९ अनुसार प्रहरी अधिकृत लगायत प्रहरी कर्मचारीहरुको नियुक्ति, वढुवा, वर्खास्ती र विभागीय सजाय सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको र दफा ९ के उपदफा २ मा प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् भन्ने व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको प्रहरी ऐन, २०१२ ले नै प्रहरी कर्मचारीहरुको नियुक्ती, वढुवा तथा पदावधि जस्ता सेवा शर्त सम्वन्धी व्यवस्थाहरु तोकिए वमोजिम हुने व्यवस्था गरेको र ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारले नियम वनाउन सक्ने गरी ऐनको दफा ३९ द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ बनाइएको र सो नियमावलीमा प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त सम्वन्धी व्यवस्थाहरु विस्तृतरुपमा व्यवस्था गरिएको देखिन आउंछ ।

१६.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा निजामती सेवाको गठन शीर्षक अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनव्दारा निर्धारित भए वमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । संविधानको धारा १०२ को उपधारा (१) को स्पष्टीकरण खण्डमा निजामती सेवाको परिभाषा गर्दा सैनिक अधिकृत वा जवान र प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पद वाहेक श्री ५ को सरकारका अरु सवै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । संविधानको धारा १२४ को शीर्षकमा नै निजामती सेवाको गठन भन्ने उल्लेख भएकोले सो धारा अनुसार सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनुपर्ने प्रावधान निजामती सेवासंग सम्वन्धित रहेको भन्ने देखिन आउंछ । प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पदलाई निजामती कर्मचारीको सेवा वा पद मान्न मिल्ने नदेखिंदा प्रहरी कर्मचारी जस्ता निजामती सेवा वाहेकका अन्य कर्मचारी कार्यरत सेवाका सम्वन्धमा समेत उक्त धाराद्वारा व्यवस्थित प्रावधान आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन आउंदैन । यसका साथै प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, वढुवा वर्खासी तथा विभागीय सजाय जस्ता सेवा शर्तसंग सम्वन्धित विषयमा तोकिए वमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको र सो ऐनको दफा ३९ अनुसार ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको प्रहरी नियमावली, २०४९ ले प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धी विषयमा विस्तृत व्यवस्था गरिएकोले प्रहरी कर्मचारीसंग सम्वन्धित सेवाका सर्तहरु प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्थित नगरी प्रहरी नियमावली, २०४९ मा व्यवस्थित गरिएकोले सेवा शर्तसंग सम्वन्धित त्यस्ता व्यवस्थाहरु संविधानको धारा १२४ संग वाझिन गएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।     

१७.   प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहने छन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको  पाइन्छ । प्रहरी फोर्समा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको विशेष प्रकृतिको सेवालाई दृष्टिगत गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनु भन्दा अगाडि देखि नै लागू भइरहेको सो कानूनी व्यवस्थालाई वर्तमान संविधान लागू भएको सन्दर्भमा समेत वेमनासिव भन्न मिल्ने देखिन आउंदैन । प्रहरी ऐन, २०१२ को उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ को उपनियम (१) मा प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि निजलाई सेवाबाट अवकाश दिइने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । नियमावलीको सो व्यवस्थाले ऐनको दफा ९(२) द्वारा व्यवस्थित प्रावधानको परिपूर्ति सम्म गरेको देखिन आएकोले उक्त कानूनी व्यवस्था ऐनको दफा ९(२) विपरीत रहेको भन्ने समेत देखिन आएन ।

      १८.   रिट निवेदनमा प्रहरी सेवामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थानको सेवा, शाही नेपाली सेना तथा शसस्त्र प्रहरी वलसंग सम्वन्धित सेवामा नरहेकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेखित अन्य सेवासंग सम्वन्धित सेवा शर्त सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थासंग तुलना गरी प्रहरी नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्था असमान तथा भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर लिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हकले समान अवस्था तथा वर्गका व्यक्तिहरु वीच समान व्यवहार गर्न निर्देशित गरेको पाइन्छ । सो व्यवस्थाको तात्पर्य असमान अवस्था तथा वर्गका व्यक्तिहरु वीच पनि समान व्यवहार गरिनु पर्छ भन्ने हुदैन । प्रहरी ऐन, २०१२ द्वारा गठन  गरिएको प्रहरी फोर्समा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरु आफैमा एक खास सेवामा कार्यरत खास वर्गका कर्मचारीहरु हुन । त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्वन्धी व्यवस्था समान हैसियत राख्ने सवै प्रहरी कर्मचारीहरुलाई समान रुपमा लागू हुनु पर्दछ । प्रहरी सेवामा कार्यरत समान अवस्थाका प्रहरी कर्मचारीहरु मध्ये कसैलाई एक प्रकारको सेवा शर्त तोकिनु र कसैलाई अर्कै प्रकारको सेवा शर्त तोकिनु निश्चय पनि संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हक विपरीत हुन जान्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रहरी सेवामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीका सेवा शर्तसंग सम्वन्धित व्यवस्थालाई अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्वन्धी व्यवस्थासंग तुलना गर्न खोजिएको स्पष्ट रुपमा देखिन आएको छ । निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थाको सेवा, शाही नेपाली सेनाको सेवा तथा शसस्त्र प्रहरी वल सम्वन्धी सेवा अलग अलग उद्देश्य हासिल गर्न गठन गरिएको अलग अलग प्रकृति र कार्यक्षेत्र भएको छुट्टा छुट्टै  सेवा भएको स्वतः स्पष्ट छ । यसैले अलग अलग उद्देश्य र कार्यक्षेत्र भएको अलग अलग प्रकृतिको सेवासंग सम्वन्धित सेवाका शर्तहरु समान हुनुपर्छ भन्नु तर्कसम्मत हुदैन । यथार्थमा नियमावलीको नियम ९८(१) मा गरिएको प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश पाउने प्रावधानको प्रत्यक्ष सम्वन्ध प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) को मूल प्रावधानसंग रहेको देखिन्छ । सो प्रावधान अनुसार प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहन सक्ने भएको सन्दर्भमा सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई लागू हुने गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाश पाउने गरी गरिएको नियमावलीको नियम ९८(१) को व्यवस्थाले समान अवस्थाका व्यक्तिहरु वीच असमान व्यवहार गरेको मान्न मिल्ने देखिन आएन ।      

१९.    अव दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) को व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको नदेखिएको र प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३(२) तथा दफा ९ अन्तर्गत प्रहरी कर्मचारीका सेवाका शर्तहरु निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा ३९ अनुसार ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश पाउने गरी भएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको सविधान, २०४७ को धारा ११, धारा १२(२)(ङ) तथा धारा १२४ संग वाझिएको नदेखिंदा उल्लेखित प्रावधान निवेदन माग वमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिरहन परेन । विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतको लिखित जवाफमा प्रहरी सेवामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको हकमा पनि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको आधारमा सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था हटाई निजामती सेवा सार्वजनिक संस्थानको सेवा, शाही नेपाली सेना तथा शसस्त्र प्रहरी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु सरह उमेरको आधारमा मात्र अवकश दिइने व्यवस्था हुनु पर्ने भनी गृह मन्त्रालयमा पटक पटक प्रस्ताव गरिएको र प्रहरी ऐनको नयाँ मस्यौदामा सेवा अवधिको आधारमा अवकाश पाउने यस प्रकारको प्रावधान नरहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन आएकोले यस सम्वन्धमा अरु कुनै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था समेत देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौ ।

 

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

न्या.सुशीला सिह सिलु

 

 

इति सम्वत २०६० साल वैशाख ११ गते रोज ५ शुभम् ….. ।