निर्णय नं. ६८७ – नागरिकता सम्बन्ध

निर्णय.नं. ६८७     ने.का.प. २०२९

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र वहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहह

सम्वत् २०२६ सालको पु.नं.४८७

फैसला मिति : ०२८।१२।२४।५

पुनरावेदक : जिल्ला सप्तरी मोहनपुर गा.पं.वार्ड नं.२ घर श्री ५ को सरकार सम्पर्क कार्यालयको जुल्कर्क रही कैसियरको काम गरिरहेको प्रमानन्दप्रसाद सिंह

विरुद्ध

विपक्षी    : श्री ५ को सरकार, गृहपञ्चायत मन्त्रालय समेत

मुद्दा : नागरिकता सम्बन्ध

(१)  नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० अन्तर्गतको कुरामा श्री ५ को सरकार स्वयमले निर्र्णय गर्नु पर्ने, अन्य अधिकृतले गरेको सदर बदर गर्ने कुरा उक्त दफा भित्र नपर्ने ।

          नेपाल नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १० अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको नभई सहायक अञ्चलाधीशले ०२४।६।२३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक ठहरिदैन भनी निर्णय गरेकोमा त्यस उपर उक्त ऐनको दफा १२ अन्तर्गत निर्णय गरेकोले दफा १० को उपदफा ४ अन्तर्गत भनी दिएको यो पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताले प्राथमिक प्रश्न उपस्थित गर्नु भएको तर्फ सर्वप्रथम हेर्दा दफा १० मा कुनै अवस्थामा श्री ५ को सरकारले नेपालको नागरिकताबाट हटाउने आदेश दिन सक्दछ भन्ने उल्लेख भएको उपदफा (४) मा यस दफाबमोजिम श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकताबाट हटाउने गरी दिएको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट सो दफाबमोजिम श्री ५ को सरकारले दिएको आदेशउपर मात्र पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सहायक अञ्चालाधीशले ०२४।६।२३ मा निर्णय गरेकोमा सो निर्णयलाई श्री ५ को सरकारले सदर गरेको भन्ने देखिन्छ । दफा १० अन्तर्गतको कुरामा श्री ५ को सरकार स्वयमले निर्णय गर्ने कुरा हो । यसप्रकार अन्य अधिकृतले गरेको कुरा सदर बदर गर्ने कुरा उक्त दफा भित्र पर्न आउँदैन ।

(प्र.नं. १०)

(२)  नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको निर्णय नदेखिए पुनरावेदन नलाग्ने ।

          उक्त ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) अन्तर्गत कुनै आवेदनपत्र दाखिल भएपछि सो र जुन अधिकारीको आदेशउपर त्यस्तो आवेदनपत्र परेको हो सो अधिकारीको रिपोर्टसमेतको विचार गरी श्री ५ को सरकारले आफ्नो निर्णय वा आदेश दिन सक्नेछ र सो निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सम्बन्धीत फाईल हेर्दा सहायक अञ्चलाधीशले निर्णय गरी जरिवानातर्फ श्री ५ को सरकारमा पठाएको र प्रतिवादीले पनि उक्त सहायक अञ्चलाधीशको निर्णय माथि पटक पटक निवेदन दिएको देखिन्छ । पुनरावेदकले नै पेश गरेको फा.नं.१६ को कागजमा तपाईको निवेदनहरु प्राप्त भयो । यस सम्बन्धमा अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय सदर भई मिसिल अञ्चलाधीश कार्यालयमा गएको कुरा सूचित गरिन्छ भन्नेसमेत लेखिएको देखिन्छ यसबाट नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १२ (२) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाई ठिक देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १० अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयमा मात्र उपदफा (४) अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा सो अन्तर्गतको श्री ५ को सरकारको निर्णय नदेखिएकोले उपदफा (४) अन्तर्गत भनी यो पुनरावेदन दिएको मिलेको देखिएन अतः यो पुनरावेदनबाट कुनै निर्णय दिन नमिल्ने भएबाट पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 (प्र.नं. ११)

पुनरावेदक तर्फबाट : व.अ.कुन्ज विहारीप्रसाद सिंह, अधिवक्ता गजेन्द्र वहादुर प्रधानाङ्ग

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल, अधिवक्ता रामगोपाल श्रेष्ठ,

फैसला

    न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

    १.   विपक्षी खास बिदेशी भारतीय नागरिक हुँदा पनि यस कार्यालयमा वतन ढाँटी आफूलाई नेपाली नागरिक देखाई दिएको निवेदन र नमालुंको कसको सिफारिस समेत दाखिला गरि विपक्षीले यस कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको भन्ने गाउँ घरमा सुनिए बुझिएकोले विपक्षीले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर गरि दण्ड सजाय समेत गरिपाउँ भन्नेसमेत पद्मलालको निवेदन ।

    २.   पद्मानन्द सिंहले यस कलेजमा १९६१।६।५ मा नाम लेखाएको थिए वहाँले आफ्नो स्कूल लिभिंग सर्टिफीकेटमा जनाएको वतन विवरण तल बमोजिम छ भन्नेसमेत एस.एम.वि. कलेज राजविराजको जवाफ ।

    ३.   परमानन्द सिंहको नागरिकता सम्बन्धमा वुझ्दा निजको नागरिकताबारे निम्न लिखित व्यहोरा संकलित भइसकेको हुँदा सोही व्यहोरा प्रस्तुत गरिन्छ भन्नेसमेत जि.प्र.ई.कार्यालय सप्तरीको जवाफ ।

    ४.   परामानन्द सिं वंसजको नाताले नेपालको नागरिक होइन यस गाउँ पञ्चायतको कुनै वार्डमा निजको घर दर्ता छैन भन्नेसमेत मोहनपुर गाँउ पञ्चायतको जवाफ ।

    ५.  परमान्द सिं राजपुतको नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने निवेदनमा मैले सिफारिस गरेको थिएँ भन्नेसमेत कृष्णदेव झाको जवाफ ।

    ६.   नेपाल अधिराज्यको नेपाल नागरिकता ऐन, ०२० को दफा ३ अन्तर्गत वंसजको नाताले नेपाली नागरिक हो भन्ने कुराको कुनै तथ्य तथा प्रमाण प्राप्त भएको नदेखिएको परमानन्द नेपाल नागरिकता ऐन, ०२० को दफा अन्तर्गत वंसजको नाताले नेपाली नागरिक ठहर्दैन भन्नेसमेत सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालय शाखा नं.५ को पर्चा ।

    ७.  नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गरेको सम्बन्धमा त्यस अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय सदर गर्ने भन्ने मिति ०२५।११।६ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले निर्णयानुसार गर्नु गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत गृह पञ्चायत मन्त्रालयको पत्र ।

    ८.   नेपाल नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १० को उपदफा ४ र अ.बं.१९३ नं. बमोजिम पुनरावेदन पेश गरेको छु नेपाली नागरिक होइन भनी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय बदर गरि पाउँ भन्नेसमेत परमानन्दको पुनरावेदन ।

    ९.   नागरिक अधिकार ऐन, ०२० ले बिदेशिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्‍यो भन्ने उजूर सहायक अञ्चलाधीशले हेर्ने अधिकार भएको देखिएन । अनाधिकार मुद्दा हेरेको देखिएकोले विपक्षी पद्म साहु तेलिलाई अ.बं.२०२ नं.र स.अ.नियमावली बमोजिम छलफल निमित नोटिस पठाई सरकारी वकिललाई वहसको निमित पठाई दिनु भनी महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखि पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

    १०.  तारेखमा रहेका पुनरावेदकको वारेस रामचन्द्रलाई र विपक्षीको वारेस निलप्रसादलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह, विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुरले र विपक्षीतर्फको सरकारी विद्वान अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल, विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले गर्नु भएको वहससमेत सुनी निर्णय तर्फ हेर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १० अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको नभई सहायक अञ्चलाधीशले ०२४।६।२३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक ठहरिदैन भनी निर्णय गरेकोमा त्यस उपर उक्त ऐनको दफा १२ अन्तर्गत निर्णय गरेकोले दफा १० को उपदफा ४ अन्तर्गत भनी दिएको यो पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताले प्राथमिक प्रश्न उपस्थित गर्नु भएको तर्फ सर्वप्रथम हेर्दा दफा १० मा कुनै अवस्थामा श्री ५ को सरकारले नेपालको नागरिकताबाट हटाउने आदेश दिन सक्दछ भन्ने उल्लेख भएको उपदफा (४) मा यस दफाबमोजिम श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकताबाट हटाउने गरी दिएको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट सो दफाबमोजिम श्री ५ को सरकारले दिएको आदेशउपर मात्र पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सहायक अञ्चालाधीशले ०२४।६।२३ मा निर्णय गरेकोमा सो निर्णयलाई श्री ५ को सरकारले सदर गरेको भन्ने देखिन्छ । दफा १० अन्तर्गतको कुरामा श्री ५ को सरकार स्वयमले निर्णय गर्ने कुरा हो । यस प्रकार अन्य अधिकृतले गरेको कुरा सदर बदर गर्ने कुरा उक्त दफा भित्र पर्न आउँदैन ।

    ११.  उक्त ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) अन्तर्गत कुनै आवेदनपत्र दाखिल भएपछि सो र जुन अधिकारीको आदेशउपर त्यस्तो आवेदनपत्र परेको हो सो अधिकारीको रिपोर्टसमेतको विचार गरी श्री ५ को सरकारले आफ्नो निर्णय वा आदेश दिन सक्नेछ र सो निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सम्बन्धीत फाईल हेर्दा सहायक अञ्चलाधीशले निर्णय गरी जरिवानातर्फ श्री ५ को सरकारमा पठाएको र प्रतिवादीले पनि उक्त सहायक अञ्चलाधीशको निर्णय माथि पटक पटक निवेदन दिएको देखिन्छ । पुनरावेदकले नै पेश गरेको फा.नं.१६ को कागजमा तपाईको निवेदनहरु प्राप्त भयो । यस सम्बन्धमा अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय सदर भई मिसिल अञ्चलाधीश कार्यालयमा गएको कुरा सूचित गरिन्छ भन्नेसमेत लेखिएको देखिन्छ यसबाट नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १२ (२) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाई ठिक देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १० अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयमा मात्र उपदफा (४) अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा सो अन्तर्गतको श्री ५ को सरकारको निर्णय नदेखिएकोले उपदफा (४) अन्तर्गत भनी यो पुनरावेदन दिएको मिलेको देखिएन अतः यो पुनरावेदनबाट कुनै निर्णय दिन नमिल्ने भएबाट पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।  

 

म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहह

 

इति सम्वत् २०२८ साल चैत्र २४ गते रोज ५ शुभम् ।