निर्णय नं. ६८११ – परमादेश सहितको निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६८११     ने.का.प. २०५६ अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

संवत् २०५३ सालको दे.पु.नं. .. ३०३०

फैसला मिति : २०५६।७।२५।५

 

मुद्दाः परमादेश सहितको निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक

वादीः दोलखा जिल्ला भीरकोट गांउ विकास समिति वडा नं. ८ वस्ने देवेन्द्र वहादुरको छोरा वर्ष २४ को राजु के.सी. समेत

विरुद्ध

विपक्षी

प्रतिवादीः दोलखा जिल्ला भीरकोट गा.वि.स. तथा त्यसका अध्यक्ष पृथ्वी वहादुर के.सी समेत

 

§  यसमा विपक्षी मध्येको भीरकोट गा.वि.स. वाट खानेपानीको प्रयोजनको लागि साविकमा कुलोबाट पानी ल्याउने गरेकोमा पाइप ओछयाइ धारावाट पिउने पानीको व्यवस्था गर्न निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन आउंछ । यस स्थितिमा निषेधाज्ञाको प्रयोजन वांकी नरहेको र धनहर खेतको सिचांइको लागि भन्दा पिउने पानीको आवश्यकताले औचित्यको दृष्टिले स्वतः प्राथमिकता पाउने हुंदा पुनरावेदकको निषेधाज्ञा सहितको परमादेशको निवेदन खारेज गर्ने  गरेको पुनरावेदन अदालत,पाटनको निर्णय मनासिव ठहर्ने ।   

      (प्र.नं. ८)

 

पुनरावेदक वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्र उप्रेती

प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाट :

अवलम्वित नजीर :

 

फैसला

      न्या.केदारनाथ उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदनको रुपमा यस अदालत समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य् र निर्णय यसप्रकार छ ।

      २.    विपक्षीहरुले भीरकोट गा.वि.स. वडा नं. ८ र ९ का जनताले विरोध गर्दागर्दै पनि जि.प्र.का. लाइ गूहारी शक्ति प्रयोग गरी जवरजस्ती हामी निवेदकहरुले परावपुर्वकाल देखि पानीबाट र गौचरणको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको र धान खेतमा प्रयोग गर्दै आएको पानीको मुहानबाट पानी लगी खेतीपाती गर्ने कार्य वन्द गर्ने पानी पंधेरो, गौचरण समेत मास्ने मनसाय राखी मनोमानी जम्वुवास भन्ने पानीघाटको मुहानको पानी वडा नं. ८ का ११ घरका सिमित व्यक्तिको लागि खानेपानी ल्याउने योजना वनाई निर्माणगरी १,२०,०००। को वजेट पारीत गरी वडा नं. ८ खानेपानी निर्माण कमिटि गठन गरेको हुंदा विपक्षीहरुको कार्यले हामीहरुको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ र १२ द्वारा प्रदत हक अधिकारमा आघात पर्ने पूर्ण आशंका भएकोले विपक्षीहरुका नाममा उक्त खानेपानी योजना कार्यान्वयन नगर्नु, पानीघाटको पानी नलैजानु र पानी घाटको मुहान यथास्थितिमा रहन दिनु भनि परमादेश सहितको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउं साथै यो निवेदनको अन्तिम टूंगो नलागेसम्म उक्त योजनाको कार्य शुरु नगर्नु भनि अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

      ३.    निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भए कारण र प्रमाण सहित वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाममा म्याद जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५२।१०।३ मा भएको आदेश ।

      ४. विपक्षीहरुको निवेदन वमोजिम जम्वुवास पानीको मुहानबाट पानी ल्याएको नभै कन्तरे भन्ने पानीको मुहानबाट पानी ल्याएर रिर्जभ ट्यांकी निर्माण गरी पानी वितरण गरिएको हो । उक्त योजनाले वडा नं. ८ का करिव २५ धूरी जनतालाई खानेपानी उपलव्ध भएको छ । गाउं विकास समिति ऐनको अधिनमा रही प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गाउं विकास समितिको वैठकको निर्णय वमोजिम गठित उपभोक्ता समितिले गरेको कार्यले विपक्षीको कुनै हकको हनन् भएको छैन । गाउं विकास समितिको निर्णय परमादेशवाट वदर हुन सक्दैन । सो का लागि उत्प्रेषणको निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । श्री ५ को सरकारको आफ्नो गाउं आफै वनाउ कार्यक्रम अन्तरगत योजना तर्जूमा गरी प्राप्त रकमबाट मिति २०५२।५।१७ गते देखि निर्माण कार्य शुरु गरी रिजर्भ ट्याकीं, क्याचम्यान निर्माण, पाइप विछयाउने एवं धारा जडान समेतका निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सकेको हुंदा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको यर्थाथतालाई लुकाइ दु:ख दिने नियतले दिएको निवेदन खारेज भागी हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरुको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      ५.    निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु औचित्यहिन हुने हुंदा र यसै लगाउको ठा.दे.नं. ४९३ मा निवेदन खारेज गर्ने गरी आज यसै इजलासबाट निर्णय भइसकेको हुंदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत , पाटनवाट भएको फैसला ।

      ६.    पुनरावेदन अदालतको फैसला निवदकको मागको र विपक्षीको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको मुहानको सही मुल्याकंन हुन सकेको छैन । विपक्षीहरुले लगाएको झुठा, मनगढन्ते, काल्पनिक विवादास्पद अष्पष्ट तथा विना प्रमाण लगाएको लिखित जवाफको सही रुपमा मुल्याकंन नगरी पुनरावेदन अदालत पाटनले हामीलाई मुद्दा हराउने फैसला गर्नु गलत र त्रुटीपूर्ण भएको हुंदा उक्त पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर गरी हामीहरुको शुरुको निवेदन पत्रको माग वमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादीहरुको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

      ७.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीहरुको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्र उप्रेतीले पुनरावेदन अदालतले निवेदकहरुको लिखित एवं वास्तविकताको सही मुल्याकंन नगरी विपक्षीहरुको लिखित जवाफलाई नै मुख्य आधार मानी निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुनाले उक्त फैसला वदर गरी निवेदन जिकिर वमोजिम हुनु पर्छ भनि गर्नु भएको वहस समेत सूनि शुरु मिसिल  एवं पुनरावेदकहरुको पुनरावेदन जिकिर समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेको छ, छैन र पुनरावेदकहरुको पुनरावेदन जिकिर वमोजिम गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।

      ८.    यसमा विपक्षी मध्येको भीरकोट गा.वि.स. वाट खानेपानीको प्रयोजनको लागि साविकमा कुलोबाट पानी ल्याउने गरेकोमा पाइप ओछयाइ धारावाट पिउने पानीको व्यवस्था गर्न निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन आउंछ । यस स्थितिमा निषेधाज्ञाको प्रयोजन वांकी नरहेको धनहर खेतको सिचांइको लागि भन्दा पिउने पानीको आवश्यकताले औचित्यको दृष्टिले स्वतः प्राथमिकता पाउने हुंदा पुनरावेदकको निषेधाज्ञा सहितको परमादेशको निवेदन खारेज गर्ने  गरेको पुनरावेदन अदालत,पाटनको निर्णय मनासिव ठहर्छ ।  पुनरावेदकहरुको  पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । मिसिल निमयानुसार गरी वूझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

 

इति संवत् २०५६ साल कार्तिक २५ गते रोज ५ शुभम् …………………………. ।