निर्णय नं. ६८० – गुठी धर्मलोप
निर्णय नं. ६८० ने.का.प. २०२९ फुलेबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्या सम्वत् २०२७ सालको...
निर्णय नं. ६८० ने.का.प. २०२९
फुलेबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्या
सम्वत् २०२७ सालको दे.फु.नं. ११०
फैसला भएको मिति : २०२९।१।३०।६
निवेदक : जि.महोत्तरी मौजे पोखरिभिंडा बलवा बस्ने बरुणदास बैष्णव
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ. बस्ने बलिराम दास वैष्णवसमेत
मुद्दा : गुठी धर्मलोप
(१) कानूनको अभावमा सिंगल बेञ्चको फैसला नजीर लिई अधिकार क्षेत्र भएको कायम गर्न नमिल्ने ।
यिनै वादी बरुणदास र प्रतिवादी बलीरामदास समेतको जग्गा खरीद बिक्री धर्मलोप मुद्दा महोत्तरी गुठी मालबाट हेरे छिनेकोमा अपील तह चल्दै आई ०१५।९।१८।६ मा सर्वोच्च अदालत पूर्व दौडाहा सिंगल बेञ्चबाट अन्तिम निर्णय भएको देखिएकोले सोही सरह यो मुद्दा माल गोश्वाराको अधिकार क्षेत्र नभएको भनी खारेज गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क उठाइएको हकमा कानूनको अभावमा सिंगल बेञ्चको फैसलाको नजीर लिई त्यसबाट माल गोश्वाराको अधिकार क्षेत्र भएको कायम गर्न मिल्दैन ।
(प्र.नं. १७)
(२) अ.बं.३५ नं.–आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दा हेरे छिनेको बदर हुने ।
आय र कर अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको भनी सारी पठाएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले हेरी निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने यस बेञ्चका सहयोगी मा.न्या.श्री विश्वनाथले राय व्यक्त गर्नु भएको हकमा यस्तै प्रश्न उठी फुल बेञ्चसम्म आएको दे.फु.नं. ११२ वादी नारायणदास प्रतिवादी ले.ज.माधव शमशेरको जिमिदारी जिरायत मुद्दामा आय र कर अदालतले पठाएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले हेरी निर्णय दिन हुने सिद्धान्त प्रतिपादित भई ०२८।८।३।६ का फुल बेञ्चबाट निर्णय भइसकेको हुँदा र पक्षले पनि यो प्रश्न नं. उपस्थित नगरेकाले उक्त प्रश्न यो मुद्दामा उठाउनु अप्रासंगीक हुन्छ ।
तसर्थः आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएको मुद्दा हेरे छिनेको अ.बं.३५ नं.ले बदर हुने हुँदा सो अनुसार माल गोश्वाराले हेरेछिनेको खारेज हुने ठहराई ०२५।१०।१७।५ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मनासिवै छ । कोर्टफी राखेकोले मुद्दा दोहर्याईएमा अरु सजाय गर्नु परेन नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
(प्र.नं. १९,२०)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे
विपक्ष तर्फबाट : अधिवक्ता लवदेव भट्ट
उल्लिखित मुद्दा : (दे.फु.नं. १२, वादी नारयाणदास वि.प्रतिवादी ले.ज.माधव शमशेर
ज.ब.रा.जिमिदारी जिरायत)
फैसला
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. पुर्खाले कुटी बनाई श्री ठाकुरजी स्थापना गरी धेरै जग्गा जमिन जोडी नित्य निमित्त पूजा धर्म सदावर्त चलाई पछि बाबा गुरु मनिरामदासको तालुकमा रहन आउँदा केही जग्गा सट्टापट्टा गर्नु भएकोमा वहाँको चेलो गुरु बलिरामदासको उजूरी परी तह सँगै फैसला हुँदा सट्टापट्टा गरी हटाएको सदर गर्ने अब जग्गा कुटी स्थानबाट हटाउन नपाउने गरी ८९।७।२८ मा तोक सदर भई शेषपछि बलिराम दासका पालामा असल जग्गा हटाई कमसल जग्गा जोडी संख्या पुर्याउने गरी धर्मलोप गरेमा मेरो उजूरीबाट गुठीका १५ नं. बमोजिम सदर नहुने स्थानको जग्गा स्थान तालुक गराइदिने गरी ०१३।९।१० मा भएको म.गु.मालको फैसला उपर अपील परेकोमा अपील नपरेको हकमा म.गु.मालको इन्साफ सदर अरुको हकमा गुठीका २४ नं.को म्याद नघाई उजूर गरेको सं.अ.सिंगल बेञ्चबाट ०१५।८।१८ मा फैसला भएको सोही मुद्दामा साहू उतिम राउत ग्वारले लिएको जग्गाको मोल बुझी जग्गा स्थानलाई फिर्ता गर्ने गरी ०१३।९।१० मा म.गु.मालमा मिलापत्र गरेको अब उप्रान्त ऐन बर्खिलाप तालुकको जग्गा मैले लिखत गर्न नपाउने गरी मिल्यौं भन्ने निज बलिरामदासको शर्त भएको गुठीको १५६ क. नं. ले गुरुको आर्जन जग्गा बेच बिखन गर्न नपाउनेमा विचार नलिई फैसला लिखत बदर भई स्थान तालुकमा आउने तालुकमा दर्ता नगराई भाइ लछुमन साहूका नाउँमा घरसारमा लिखत अघिल्लो मिति पारी दाखिल गर्दा गराई लछुमन साहूबाट अरुका नाउँमा लिखत गराउने आफूले पनि लछुमनकी स्वास्नी फुला सुडिनीसमेतका प्रतिवादीहरूका नाउँमा लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएबाट जग्गा बेतालुक भइसकेबाट धर्म सदावर्तमा खण्डन भई धर्मलोप भइरहेको लिखतहरू बदर गरी धर्मलोप गरेमा सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी वरण दासको ०२७।७।२६।६ को उजूरी बयान ।
२. अघि बलिरामदासले सट्टापट्टा गरेको बिक्री गरेको जग्गा सदर लगायतबाट पाको भएको हामीले खरीद गरिलिने दिने गरी आएका छौं भन्ने सो स्थान तालुकको जग्गा लिए दिएमा सकार भई प्र.बलिराम दाससमेतका प्रतिवादीहरूको बयान भएको ।
३. अघि मुद्दा पर्दा खरीद बिक्री सट्टापट्टा गरेको सदर गर्ने गरी म.गो.ले जाहेर गरेको सदर गरी सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चबाट ०१५।९।१८।६ मा फैसला भएको सोही कुटीको जग्गाको फेरी उजूरी लिई कारवाई चलाउन अ.बं.का ११० नं.ले नमिल्ने सरकार वादी बाहेक कुटी बिषयको झगडा उजूर वादी बरणदासलाई प्र.बलिरामदासले गरी दिएको शेषपछिको बकसपत्र बदर गर्ने बलिरामदासको दर्खास्त परी सो बकसपत्र बदर भएकोले त्यसबाट हक पुग्ने उजूरवाला नदेखिएकोले अ.बं.१०६ नं.ले खारेज गरी दिने भन्ने महोत्तरी गुठीमालको फैसला ।
४. सो उपर चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन परेकोमा गुठीको १५ नं.ले गुरुको आर्जनको जग्गा बिक्री गर्न नपाउनेमा प्र.बलिरामदासले बिक्री गर्न नहुने जग्गा बेची धर्मलोप गरेको देखिनाले सो उजूर परेको निजले गरेको लिखतहरू बदर गरी दिने ठहर्छ तालुकको जग्गा स्थान तालुक भई दर्ता गराई दिने भन्नेसमेत ०१८।११।९।३ को म.स.गो को फैसला ।
५. सो को चित्त बुझेन भन्ने वादीको र प्रतिवादीहरूको समेतको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन ।
६. गुठीको ४ नं.अनुसार जानी जानी लिएको वा नजानी लिएको के हो तहकिकात गरी थैली के हुने हो त्यसको समेत ठहर फैसला गरी पठाउनु भनी म.स.गो.मा पठाई दिने भन्ने ०२२।२।२१।२ को आय र कर अदालतको आदेश ।
७. अघिदेखि जग्गा खरीद बिक्री सट्टापट्टा भई उजूर परी तिक सदर फैसला भई लिखतहरू बदर भएको र बिक्री गरेमा सजाय पाएकोसमेत नदेखिएको सोही जग्गा स्कूल बनाउन धर्म सदावर्त चलाउन समेत खर्चलाई बिक्री गरेको भन्ने प्र.बलिरामको लेखाई भएको र ०१६ सालदेखि पटक पटक खरीद बिक्री गरी लिई मालपोतसमेत तिरी भोगी आएको जग्गाको लिखतहरू बदर हुन्छ भनी इन्साफ गर्दा सारै मर्का पर्न जाने हुँदा लिखत सदरै राख्नुपर्ने देखिन आउँछ । लिखत सदरै राख्ने वा उपरोक्त लेखिएबमोजिम अघि पनि बिक्री गरी लिएका सदर भएको देखिएको लिन नहुने भनी जानी जानी लिएको नदेखिएकोले लिखत सदर नभएमा परेको मोल फिर्ता दिलाई दिनुपर्ने अरु केही गर्न नपर्ने भन्नेसमेत ज.पु.अं.अ.२ नं.शाखाबाट गरेको ०२३।९।१८।२ को जाहेरी फैसला ।
८. सो उपर चित्त बुझेन भन्ने बरुणदासको पुनरावेदन ।
९. आय र कर न्याय व्यवस्था ऐनको दफा ४ भित्र नपर्ने देखिएकाले सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनु भन्ने आय र कर अदालतको ०२५।८।३।१ को आदेश ।
१०. गुरु गरिवदासले गुठी राखेको जग्गा बिक्री गरी धर्मलोप गरे भनी वादीले महोत्तरी गोश्वारामा निवेदन दिएकोमा गोश्वाराबाट महोत्तरी गुठी माललाई आदेश भई महोत्तरी गुठी मालले बयान गराई कारवाही किनारा भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा झगडा परेको गुठी श्री ५ को सरकार अधिनस्थ वा श्री ५ को सरकार वा व्यवस्था भएको गुठी भई जनताले धर्म किर्ति निमित्त राखी धर्म किर्ति चलाई आएको कुरा वादीकै लेखाईसमेत सम्पूर्ण मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएको छ । त्यस्तो गुठीमा गोश्वारा र मालले उजूर सुनी कारवाही किनारा गर्ने आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, ०१६ मा नलेखिएकोले कसैले धर्मलोप इत्यादि गर्ने नहुने काम गर्छ भने त्यसको उपर ऐनबमोजिम सम्बन्धित अदालतमा उजूर गरी निर्णय गराउनु पर्ने हो । यसमा त्यसो नगरी अनधिकृत अड्डाले उजूर सुनी कारवाई किनारा गरेको देखिएको र गैर अड्डाले कानूनबमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दा बाहेक अरु मुद्दा हेर्न हुँदैन हेरी छिनेको भए पनि बदर हुन्छ भन्ने अदालती बन्दोवस्तको ३५ नं.ऐनमा लेखिएकोले उक्त ऐनले माल गोश्वाराले हेरे छिनेको प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत मा.न्या.श्री लोकराज जोशी र मा.न्या.प्रकाशबहादुर के.सी.को ०२५।१०।१७।५ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
११. सो उपर चित्त बुझेन दोहर्याई पाउँ भनी बरुणदास वैष्णवको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा झगडा परेको गुठी श्री ५ को सरकार अधिनस्थ वा श्री ५ को सरकारबाट व्यवस्था गुठी नभई जनताले धर्मकिर्ति निमित्त चलाई आएको त्यस्तो गुठीमा गोश्वारा र मालले उजूर सुनी कारवाई किनारा गर्न आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ मा नलेखिएकोले सम्बन्धित अदालतमा उजूर गरी निर्णय गराउनु पर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसतर्फ प्रस्तुत मुद्दा ०१७।७।२६।६ मा निवेदन परी दायर भई महोत्तरी गुठी मालबाट ०१८।५।१९ मा निर्णयसमेत भई सकेपछि मात्र उक्त आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ मिति ०१८।१२।१ देखि मात्र प्रारम्भ हुन गएको हुनाले सो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै त्यसरी दायर शुरु महोत्तरी गुठी मालबाट निर्णयसमेत भइसकेको कुरामा पछि प्रारम्भ भएको ऐनले माल र गोश्वाराले उजूर सुनी कारवाई किनारा गर्न नलेखिएको भन्न मिल्न आउने देखिँदैन । सम्बन्धित अदालतमा उजूर गरी निर्णय गराउनु पर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको लेखाई भएको हकमा तत्कालिन महोत्तरी गुठी माललाई भएका सनद सवालले सो मालले हेर्न नपाउने भएमात्र अदालततर्फ जानुपर्ने हो तर यिनै वादी बरणदास र प्रतिवादी बलिरामदाससमेत भएको जग्गा खरीद बिक्री धर्मलोप मुद्दामा महोत्तरी गुठी मालबाटै उजूर लिई हेरे छिनेकोमा अपील चल्दै आई ०१५।९।१८।६ मा सर्वोच्च अदालत पूर्व दौडाहा मुकाम जलेश्वर सिंगल बेञ्चबाट अन्तिम निर्णय भएकोसमेत देखिन आएको हुनाले उही सदृश उक्त आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ प्रारम्भ नहुँदै मालमा दायर भई चल्दै आएको प्रस्तुत मुद्दामा माल गोश्वाराले हेरे छिनेको खारेज हुने ठहर्छ भनी गरेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको नदेखिंदा दोहर्याउन आदेश बनाउनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने हुकूम बक्सेको छ भन्ने मौसूफका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखिआएको ०२६।१०।१४।३को हुकूमप्रमांगी ।
१२. बक्स भई आएका हुकूम प्रमांगीबमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको २ प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने तत्कालिन माननीय श्री प्र.न्या.ज्यूबाट भएको ०२६।१०।१४।३ को आदेश ।
१३. महोत्तरी गुठी मालले मुद्दा हेरी कारवाई किनारा गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो सनद सवाल छ नक्कल पठाई दिनु भनी आय र कर अदालतबाट लेखी पठाएकोमा महोत्तरी गुठी मालले ९२।३।३०।१ को ख.नि.सवालको शिर व्यहोरासम्म उतार गरी पठाएको तपसीलको दफा उतार गरी पठाएको नदेखिएकोले आइन्दा यस्तो अधुरो कार्य हुन नपाउने गर्न त्यसतर्फ ध्यान आकर्षित गरी उक्त उल्लिखित ख.नि.सवालको तपसीलको दफा उतार चाँडो पठाई दिनु भनी महोत्तरी गुठी माललाई लेखी पठाई दिनु भनी महोत्तरी गुठी मालालाई लेखी पठाई सो आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२८।७।५।६ को फुल बेञ्चको आदेश ।
१४. यसमा तारेखमा रहेका पक्षहरू रोहवरमा रही ०२९।१।२७।३ मा पेश भई निवेदक वादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दा हेर्दा गुठीको १५क.नं.ले बेच बिखन गर्न नपाउने जग्गा बिक्री गरी गुठी धर्मलोप गरेको हुँदा सो लिखत बदर गरी जग्गा गुठी तालुकमै थामि पाउँ भन्ने वादीको निवेदन परेकोमा म.स.गो.का तोक बमोजिम महोत्तरी गुठी मालबाट शुरु कारवाई किनारा भई म.स.गो.बाट पुनरावेदन सुनी किराना गर्दै ल्याएकोमा आय र कर अदालतबाट आय र कर न्याय व्यवस्था ऐनको दफा ४ भित्रको मुद्दा नभएकोले आफूले हेर्न नमिल्ने भनी सार्वोच्च अदालतमा पठाई दिने ०२५।१०।१७।५ को डिभिजन बेञ्चले निर्णय गरेको रहेछ ।
१५. उपरोक्त डिभिजन बेञ्चले किनारा गर्दा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गत माल गोश्वाराको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको मुद्दा माल गोश्वाराले हेरे छिनेको अ.बं.३५ नं.ले खारेज हुने भनी ठहर निर्णय गरेको र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी यसै प्रश्नलाई लिई मुद्दा दोहरिएको समेत हुँदा उक्त प्रश्न उपर नै प्रारम्भिक विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
१६. मुद्दा हेरी कारवाई किनारा गर्ने सम्बन्धमा उक्त महोत्तरी गुठी माललाई के कस्तो सनद सवाल भएको रहेछ सो हेर्न ०२८।७।५।६ को फुल बेञ्चका आदेशबमोजिम उक्त गुठी माललाई लेखी गएकोमा आफूलाई भएको अख्तियारी सवालको पुरै उतार पठाएको रहेछ सो सवालको विभिन्न दफाहरू अवलोकन गरी हेर्दा बिक्री गर्न नहुने जग्गा बिक्री गरेको लिखत बदर गरी जग्गा गुठी तालुकमै थामि पाउँ भन्ने मुख्य दावी भएको जग्गा बिक्री गर्न पाउने नपाउने र लिखत बदर हुने नहुने समेत विवादास्पद विषयमा हक बेहकसमेतको निर्णय गर्नुपर्ने यस्तो मुद्दा उक्त गुठी मालले हेर्न छिन्न पाउने उक्त सवालले अधिकार दिएको नदेखिएको र माल गोश्वाराले हेर्न छिन्न पाउने अधिकार क्षेत्र भएको अन्य कुनै कानूनी आधार निवेदक तर्फबाट देखाउन नसकेकोले आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन लागू हुनुभन्दा अगिनै उक्त गुठी मालले हेरे छिनेको भई आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन लाग्न नसक्ने नै मानेको खण्डमा पनि त्यस अगाडि भएको सवालसमेतबाट माल गोश्वाराको अधिकारक्षेत्र भएको देखिन आएन ।
१७. यिनै वादी बरुणदास र प्रतिवादी बलीरामदास समेतको जग्गा खरीद बिक्री धर्मलोप मुद्दा महोत्तरी गुठी मालबाट हेरे छिनेकोमा अपील तह चल्दै आई ०१५।९।१८।६ मा सर्वोच्च अदालत पूर्व दौडाहा सिंगल बेञ्चबाट अन्तिम निर्णय भएको देखिएकोले सोही सरह यो मुद्दा माल गोश्वाराको अधिकार क्षेत्र नभएको भनी खारेज गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क उठाइएको हकमा कानूनको अभावमा सिंगल बेञ्चको फैसलाको नजीर लिई त्यसबाट माल गोश्वाराको अधिकार क्षेत्र भएको कायम गर्न मिल्दैन ।
१८. माल गोश्वाराको अधिकार क्षेत्र नभएकै कायम हुन्छ भनेपनि यसै मुद्दाबाट कारवाही तहकिकात गरी किनारा गरी दिन मिसिल सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सारी पठाई दिनु पर्ने मुद्दै खारेज गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदनतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिनुभएको हकमा बेईलाकाको अड्डामा फिराद दिन ल्याएमा इलाका पर्ने फलाना अड्डामा जानुभनी फिरादपत्रको पिठमा लेखी फिर्ता दिनुपर्ने भन्नेसमेत अ.बं. २९ को नं.७ दफामा क्षेत्राधिकारको कुरामा मुद्दा सार्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो पनि फिरादपत्र सुनी मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको समानस्तरका अड्डाहरूका लागि भएको देखिन्छ । माल गोश्वारा यस्तो किसिमको फिरादपत्र सुनी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त अड्डा होइन अधिकार प्राप्त अदालतमा गई नालिस उजूर दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता भएको व्यक्तिले अनधिकृत निकायमा गई आफैले कानूनको मार्ग बिराई उजूरी दर्ता गरेकोमा यस किसिम मालगोश्वाराले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिरको मुद्दा हेरे छिनेकोमा परिराखेकै मुद्दाबाट कारवाई किनारा गर्नुभनी जिल्ला अदालतमा पठाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले विद्वान अधिवक्ताको किनारामा उपरोक्त जिकिरमा सहमत हुन सकिएन ।
१९. आय र कर अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको भनी सारी पठाएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले हेरी निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने यस बेञ्चका सहयोगी मा.न्या.श्री विश्वनाथले राय व्यक्त गर्नु भएको हकमा यस्तै प्रश्न उठी फुल बेञ्चसम्म आएको दे.फु.नं. ११२ वादी नारायणदास प्रतिवादी ले.ज.माधव शमशेरको जिमिदारी जिरायत मुद्दामा आय र कर अदालतले पठाएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले हेरी निर्णय दिन हुने सिद्धान्त प्रतिपादित भई ०२८।८।३।६ का फुल बेञ्चबाट निर्णय भइसकेको हुँदा र पक्षले पनि यो प्रश्न नं.उपस्थित नगरेकाले उक्त प्रश्न यो मुद्दामा उठाउनु अप्रासंगीक हुन्छ ।
२०. तसर्थः आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएको मुद्दा हेरे छिनेको अ.बं.३५ नं.ले बदर हुने हुँदा सो अनुसार माल गोश्वाराले हेरेछिनेको खारेज हुने ठहराई ०२५।१०।१७।५ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मनासिवै छ । कोर्टफी राखेकोले मुद्दा दोहर्याईएमा अरु सजाय गर्नु परेन नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
न्या.चन्द्रप्रसाद प्रधान
उपरोक्त ठहरमा मेरो सहमत छ ।
न्या.विश्वनाथ उपाध्यायको राय
२१. यस मुद्दामा अन्य प्रश्नहरूका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी प्रश्न पनि उपस्थित हुन आउँछ र त्यस प्रारम्भीक प्रश्नमा निरोपण नगरी अन्य प्रश्नहरूमा विचार गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत पुनरावेदनबाट महोत्तरी सर्लाही गोश्वाराको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न छ र मुद्दाको विस्तारमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यसको निराकरण हुनु आवश्यक छ ।
२२. प्रस्तुत पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन होइन महोत्तरी गुठी मालले गरेको फैसला पहिलो पुनरावेदन महोत्तरी सर्लाही गोश्वारामा परी उक्त गोश्वाराले गरेको पुनरावेदन फैसलाउपर दोश्रो पुनरावेदन आय र कर अदालतमा परेको र मुद्दाको विषयवस्तु निजि गुठीसम्बन्धी भएको आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१७ बमोजिम सो विषय आय र कर अदालतको अधिकार क्षेत्रको भित्र नपर्ने भनी सो अदालतले यो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा सार्ने आदेश दिएको आधारमा यहाँ प्रस्तुत हुन आएको हो यसप्रकार आय कर र अदालत वा अन्य कनै न्यायिक अधिकारीका समक्ष दायर भएको पुनरावेदन सो अदालत वा अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको होइन भन्ने ठहर गरी सर्वाेच्च अदालतमा सार्ने आदेश दिँदैमा त्यसैबाट सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन सुन्नु कानूनसङ्गत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आउँछ ।
२३. सर्वोच्च अदालत न्यायपालिकाको सबभन्दा माथिल्लो तह भए पनि यसको अधिकारक्षेत्र र कार्य प्रणाली भनी अन्य अदालत वा न्यायिक अधिकारीहरू जस्ता कानूनद्वारा निश्चित र निर्धारीत भएको छ र ती कानूनी व्यवस्थाहरूको बन्देजभित्र रहेर यसले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्दछ । आफूलाई अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्ने कानूनको परिधि भन्दा बाहिर गएर अथवा कानूनबमोजिमको कार्य प्रणाली पुरा नभए सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्वेच्छाले वा अन्य कुनै न्यायिक निकायको आदेशको आधारमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नु कानूनसङ्गत हुँदैन । सबै भन्दा माथिल्लो तहको अदालत भएकोले सर्वोच्च अदालतले ती कुराहरूमा अझ बढी ध्यान दिनु पर्दछ ।
२४. प्रस्तुत मुद्दामा, अधिकार र कार्य प्रणाली दुवै दृष्टिकोणबाट सर्वोच्च अदालतले पुनरावदेन सुन्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न कानूनसङ्गत देखिँदैन । जहाँसम्म अधिकार क्षेत्रको कुरा छ, नेपालको संविधानको धारा ७७ ले सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ र विभिन्न कानूनहरूमा सर्वोच्च अदालतको पुनरावदेन सुन्ने अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर गुठी माल वा गोश्वाराले निजी गुठीका सम्बन्धमा गरेको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था कुनै पनि कानूनमा भएको देखिँदैन । अन्य अदालत वा न्यायिक अधिकारी कहाँ परेको पुनरावेदन सो अदालत वा अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा सार्ने र सर्वोच्च अदालतले सो पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था पनि कानूनमा भएको पाइंदैन । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नका लागि रीतपूर्वकको पुनरावदेन एउटा आवश्यक पूर्व शर्त वा पूर्वावस्था (Condition prededent) हो, त्यो पूर्वावस्था विद्यमान नभएसम्म सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्दैन । आय र कर अदालतले आफू समक्ष परेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतलमा सार्ने आदेश दिँदैमा कानूनद्वारा निर्धारीत र अधिकार क्षेत्र कार्यप्रणालीसम्बन्धी आवश्यकताहरूको पूर्ति हुँदैन । अर्को शब्दमा, आय र कर अदालतको आदेशले कानूनको प्रतिस्थापन गर्न वा कानूनको परिधि भन्दा बाहिरै गई सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावदेन सुन्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्तैन । कानूनले तत्सम्बन्धमा गरेको बन्देजहरूको अधिनमा रहेर मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्छ आय र करअदालतको निर्णयबाट पुनरावेदन सुन्ने अधिकारको श्रृष्टि हुन्छ भन्ने सम्झन मिल्दैन।
२५. सर्वोच्च अदालतले कुनै पुनरावेदनको सुनवाई गर्नका लागि सो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतलाई सम्बोधन गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ ले तोकेको ढाँचामा दिइएको हुनुपर्छ र सो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमै अथवा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको नं.१९५ ले तोकेको अड्डा वा अदालतमा दर्ता गराएको हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ८४ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा दिइने पुनरावेदनमा सो नियममा उल्लिखित कुराहरू खुलाउनुपर्ने र त्यो पुनरावेदन एउटा खास प्रकारको ढाँचामा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । सो बमोजिम कसैको पुनरावेदन परेमा सो पुनरावेदन ढाँचा मिलेको र हदम्याद भित्रको छ वा छैन, त्यसका लागि चाहिने दस्तुर राखिएको छ वा छैन इत्यादि कुराहरू नियम ८८ अनुसार रजिष्ट्रारले जाँचबुझ गरी ठीक देखिएमा नियम ८९ अनुसार सो कुरा जनाएर मात्र पुनरावेदन दर्ता गर्ने र ठीक नदेखिएमा सोही कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन फिर्ता दिने कानूनले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै किसिमले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको १९५ नं.ले पनि खास कार्यप्रणाली तोकेको छ । आय र कर अदालतमा परेको पुनरावेदन सो अदालतको आदेशबाट सर्वोच्च अदालतमा सर्ने हो भने ती कानून र नियमहरूको उपेक्षा हुन जन्छ । वस्तुतः आय र कर अदालतलाई सम्बन्धित गरिएको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले विचार गर्ने र त्यसैबाट पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन फैसला गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन, कुनै एउटा अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष परेको पुनरावेदन सो अदालत वा न्यायिक अधिकारीले अर्को न्यायिक अधिकारी कहाँ सार्ने व्यवस्था कानूनले सीमित अवस्थाका लागिमात्र गरेको छ र त्यो अवस्था हो मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको नं.३० को देहायमा २ मा उल्लिखित अवस्था, प्रस्तुत पुनरावेदन त्यो अवस्था भित्र पर्दैन र अन्य अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन सार्नेका लागि उक्त नं.३० को उपयोग हुन पनि सक्तैन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको नं.२९ को देहाय ७ मा इलाका बाहेक बेइलाकाको अड्डामा फिरादपत्र दिन ल्याएमा दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्ने र केही गरी दर्ता भइसकेको भए पनि इलाकाको अड्डामा पठाई दिनुपर्ने वेवास्तासम्म भएको पाइन्छ । यो अवस्था उक्त पुनरावदेनको सम्बन्धित भएको व्यवस्था होइन दोश्रो, यो व्यवस्था मुद्दा सुन्ने अड्डा वा अदालतको प्रकृति फरक परेको अवस्थामा लागू हुने नभई भौगोलिक क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction) अनुसार कुनै एउटा ठाउँको अड्डा वा अदालतमा दायर हुनुपर्नेमा त्यसै किसिमको अर्को अड्डा वा अदालतमा दायर भएको अवस्थामा लागू हुने हुनाले प्रस्तुत मुद्दामा यसले कुनै मद्दत गर्न सक्तैन ।
२६. यस्तै प्रश्न उपस्थित भएको दे.फु.नं. ११२ को वादी नारायाणदास विरुद्ध ले.ज.माधव शमशेरको जिमिदारी जिरायत मुद्दामा २८।८।३।६ मा फुल बेञ्चबाट आय र कर अदालतले पठाएको पुनरावेदन हेर्न हुन्छ भन्ने निर्णय लिएको पाइन्छ । तर उक्त निर्णयलाई हेर्दा त्यसमा कुनै कानूनी वा सैद्धान्तिक आधार लिइएका देखिंदैन । मुद्दाको विषय वस्तुमा आय र कर अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको कुराको चर्चा गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेर्ने निष्कर्ष लिइएको छ । आय र कर अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्ने निष्कर्ष एकाएक लिएकोले उक्त मुद्दामा फुल बेञ्चले लिएको दृष्टिकोणसँग म सहमत छैन ।
२७. उपर्युक्त कुराहरूबाट प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्ष्ोत्र ग्रहण गर्न नमिल्ने देखिनाले ०२५।१०।१७।५ को डिभिजन बेञ्चले गरेको फैसलालाई बदर गरी प्रस्तुत पुनरावदेनलाई कानूनबमोजिम टुँगो लगाउन मिसिल आय र कर अदालतमै फिर्ता पठाउनुपर्ने ठहर्छ तर सहयोगी माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको बहुमतबाट मेरो ठहर समर्थित हुन नसकेकोले यो ठहरबमोजिम गर्नु परेन नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०२९ साल बैशाख ३० गते रोज ६ शुभम् ।