निर्णय नं. ६७९८ – निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६७९८     ने.का.प. २०५६ अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठ

संम्वत २०५५ सालको दे.पु.नं. …. ४८६३

फैसला मिति : २०५६।२।७।६

 

मुद्दाः निषेधाज्ञा ।

पुनरावेदक

निवेदकः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर वस्ने अंगद कुमार खनाल

विरुद्ध

विपक्षी

प्रत्यर्थीः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर स्थित खनाल ट्रेडिङ कम्पनी मुकाम त्रिपुरेश्वर समेत

 

§  कसैको निर्विवाद हकमा कसैवाट आघात हुने पर्‍याप्त आधार र आशंकाको स्थिति विद्यमान छ, निषेधाज्ञा जारी नभएमा निवेदकले अपुरणीय क्षति वेहोर्नु पर्ने स्थिति छ भने मात्र अदालतले हस्तक्षेप गरी निषेधाज्ञा जारी गरी रोक्नु पर्ने हुन आउंछ । निवेदकको लेखाइबाट त्यस्तो स्थिति विद्यमान देखिन नआएकोले निवेदकको माग वमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिंने ।       

(प्र.नं. १२)

पुनरावेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट :

अवलम्वित नजीर :                                                   

 

फैसला

      न्या.ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५५।१।९ गतेका फैसला उपर पुनरावेदन पर्न आई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ वमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

      २.    मेरा पिता तथा वाजेका पाला देखि भोगचलन गरी आएको काठमाण्डौ महांकालस्थान स्थित पसल कवल १५ गुठी तहसिल कार्यालय मार्फत गुठी संस्थान कार्यालयसंग मैले मिति २०५२।४।१ देखि गुठी संस्थानले तोकी दिए अनुसार वार्षिक वहाल रु.३८२३८। वुझाइ पसल भोग चलन गरी मिति २०५२।८।१० गते कवुलियतनामा गरी भोग चलन गरी आएकोमा मिति २०५४।४।२ मा विपक्ष अनन्त कुमार समेत ७।८ जना व्यक्तिहरु आई श्रावण महिनादेखि उक्त पसल उनीहरुले लिइ सकेको हुंदा खाली गर्नु भनेवाट विपक्षी कार्यालयमा वुझ्दा अनन्तलाई पसल दिएको मौखिक जानकारीसम्म दिएको थियो । गुठीको कवुलियत नियम विपरीतको काम मैले नगरे सम्म सो पसल विपक्षीले अन्यलाई दिन  पाउदैन । अतः विपक्षीहरु आपसी मिलेमतो गरी गैर कानूनी तरिकाबाट मलाई पसलबाट जवरजस्ती उठाउन सक्ने प्रस्तुत संभावना भएकोले निवेदकको नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त हक एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित हुने हुंदा उल्लेखित पसलबाट उठाउन नपाउने गरी विपक्षीहरुको नाउंमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउं साथै प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मलाई उठाउन नपाउने गरी अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

      ३.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भए कारण र प्रमाण सहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि म्याद जारी गर्नु भन्ने समेत २०५४।४।७ को पु.वे.अ. को आदेश ।

      ४.    साविक देखिनै खनाल ट्रेडिङ कम्पनीले वहालमा विवादित पसलको भोग चलन गरी आएकोमा सोही वमोजिम २०५४ साल श्रावण देखि पुनः प्राप्त गरेको हो । निवेदक कम्पनीको कर्मचारी भएको र कम्पनीको कर्मचारीको हैसियतबाट कार्य गर्दा कम्पनीलाई गुमराहमा पारी कम्पनीको हक मेटाउने कुत्सित नियतबाट वहालमा प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा विपक्षीले निषेधाज्ञा जस्तो असाधारण अधिकार क्षेत्रवाट उपचार प्राप्त गर्न निर्विवाद हकदैया विपक्षीलाई प्राप्त हुन सक्दैन । अतः विपक्षीको निराधार हकदैया विहिन उजूरी खारेज गरी अलग फुर्सत गराइ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको खनाल ट्रेडिङ कम्पनीको अनन्त कुमार खनालको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ५. मिति २०५२।८।१० को कवुलियतनामाको आधारमा सो पसल भाडामा निरन्तरता रहने भन्ने निवेदकको भनाइ गुठी संस्थानको साल सालैको निर्णयसंग नमिलेकोले अन्तरीम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुंदा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने पु.वे.अ. को २०५४।४।१३ को आदेश ।

      ६. कवुलियत वमोजिमको म्याद समाप्त भै सकेपछि कार्यालयमा उपस्थित भै नयां दर रेटमा तथा वहाल कवुलियत गरेपछि मात्र विपक्षीलाई पसल भोग गर्ने हक अधिकार हुन्छ । तर विपक्षीले त्यस्तो कुनै कवुलियत वा करार नगरेबाट हक नै नभएको विषयमा निवेदन गरेको खनाल ट्रेडिङ कम्पनी र गुठी संस्थान वीच उक्त पसल वहालमा दिने गरी २०५४।४।३ मा नयां सम्झौता भै सकेको समेत हुंदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने अवस्था   छैन । तसर्थ निवेदनपत्र खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय, गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय र काठमाण्डौं गुठी तहसिल कार्यालयको संयुक्त लिखित  जवाफ ।

      ७.    मिति २०५१।९।१९ को संझौतापत्र कतैबाट वदर नभैरहेको अवस्थामा तत्पश्चात २०५२।८।६ को गुठी संस्थानको पत्र वुझि २०५२।८।१० मा कवुलियत गरेको सम्मको कारणले २०५४।४।१ मा छुटृै संझौता गुठी संस्थान र खनाल ट्रेडिङ कम्पनी वीच खडा भई रहेको विद्यमान अवस्थामा निवेदकको कुनै करारीय हकको अतिक्रमण वा हनन् हुने भयो भनि मान्न सकिने स्थिति रहेन तसर्थ उपरोक्त स्थितिमा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने औचित्य देखिन आएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पु.वे.अ. पाटनको मिति २०५५।१।९ को फैसला । 

      ८.    गैरकानूनी रुपबाट मलाई पसलवाट उठाउन लागेकोमा मेरो सवुद प्रमाणको मुल्याकंन नै नगरी दावि खारेज गर्ने गरेको शुरु पु.वे.अ. को त्रुटीपूर्ण फैसला वदर गरी माग वमोजिमको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन जिकिर ।

      ९.    पुनरावेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दै विपक्षीहरुले अनाधीकृत रुपमा प्रवेश गरी मेरो घर पसल कव्जा गर्ने प्रवल आशंका रहेकोले सो पुनरावेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म उक्त घर पसलमा अतिक्रमण र कव्जा समेत नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरकालीन आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

      १०.    अन्तरकालीन आदेशको छलफलको लागि प्रत्यर्थीहरुलाई झिकाउने र उक्त विषयको टुंगो नलागुन्जेल सम्म निवेदकलाई घरपसलबाट नहटाई यथावत राख्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतको २०५५।२।२७ को आदेश ।

      ११.    नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सुचीमा चढि पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले गुठी संस्थान अधिनस्थ पसल कवलहरु विपक्षी संस्थान संगको करार वमोजिम मेरो पक्षले शर्त पालन गरी भोगचलन गरी आएको र निजको कवुलियतनामा वदर नगराई विपक्षी खनाल ट्रेडिङ कम्पनीका नाउंमा दोहोरो कवुलियत लिखत गरी पसल कवल खाली गर्न दवाव दिएको कार्य गैरकानूनी छ । विपक्षीहरु वीच भएको भनिएको २०५४।४।१ गतेको सम्झौताको अवधी हाल समाप्त भैसकेको हुंदा उक्त पसल कवलमा विपक्षीहरुको भोगाधिकार स्थापित हुन सक्दैन । उक्त पसल कवलको निरन्तर भोग गरी रहेको मेरो पक्षले वहाल वुझाई पाउं भन्ने समेतको मुद्दा गरी अदालतमा प्रवेश गरेकोले मेरो पक्षको हक स्थापित भै रहेको छ । गोरखा पत्रमा वहाल वुझाउन गुठी संस्थानले सूचना प्रकाशित गरेको समयमा विपक्षी खनाल ट्रेडिङ कम्पनीले वहाल नवुझाएकोले सो कम्पनीको हक गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३४ वमोजिम सोही समयमा समाप्त भै सकेको छ । करारको शर्त नं. १ वमोजिम पसल कवलबाट मेरो पक्षलाई हटाउन पूर्व सूचना दिनुपर्नेमा सो नदिएको अवस्था समेत हुंदा निवेदन माग वमोजिम निषेधाज्ञा आदेश जारी हुनु पर्नेमा सो खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश वदर गरी माग वमोजिम आदेश जारी हुनु पर्दछ भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनियो । यस्मा पुनरावेदन अदालतलले निवेदन खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।

      १२.   निर्णय सुनाउनको लागि भनि आज इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादित काठमाण्डौ महांकाल स्थित पसल कवल १५ पिता तथा वाजेका पालादेखि भोगचलन गरी आएको र २०५२।४।१ देखि गुठी संस्थानले तोकि दिए अनुसारको वार्षिक वहाल वुझाई सो पसल भोग चलन गर्ने गरी निवेदकले २०५२।८।१० मा कवुलियत गरी भोगचलन गरी आएकोमा विपक्षी अनन्त खनाल समेतले सो पसल लिई सकेको भनि गैरकानूनी तरिकावाट मलाई पसलबाट जर्वजस्ती उठाउने प्रवल सम्भावना भएकोले सो पसलबाट उठाउन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरी पाउं भन्ने निवेदकको निवेदन दावीमा सो पसल खनाल ट्रेडिङ कम्पनीले वहालमा लिई भोगचलन गरी सोही वमोजिम २०५४ श्रावण देखि पुनः प्राप्त गरेको हो । निषेधाज्ञा जारी हुने होइन भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ देखिन्छ । निवेदकले सो पसल आफ्नो हक प्राप्तिको मुल आधार २०५२।८।१० को कवुलियतलाई लिएको देखिन्छ । निवेदक खनाल ट्रेडिङ कम्पनीको कर्मचारी भएको, निवेदक र कम्पनी वीच सम्पन्न २०५१।९।१९ गतेको सम्झौता वमोजिम विवादित विक्रि कक्ष निवेदकले जिम्मा सम्म लिएको, गुठी संस्थानले खनाल ट्रेडिङ कम्पनीको नाउंमा २०५२।८।६ मा लेखेको पत्र कम्पनीको कर्मचारीको हैसियतले वुझी सोही हैसियतमा कवुलियत गरेको भन्ने विपक्षी अनन्त खनाल समेतको भनाइ रहेको पाइन्छ । र सो को पुष्टीको लागि निवेदकलाई कर्मचारीको हैसियतमा नियुक्ति गरी पदोन्नति गरेकोपत्र समेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । २०५२।८।१० गतेको वहाल कवुलियत पनि आवधिक हो भन्दै २०५४ देखिलाई विपक्षी खनाल ट्रेडिङ कम्पनी र गुठी संस्थानको वीच २०५४।४।१ मा नयां संझौता सम्पन्न भएको भनि संझौतापत्र समेत प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ । यसरी २०५२।८।१० को कवुलियतको अवधी र कवुलियत गर्ने निवेदक खनाल ट्रेडिङ कम्पनीको कर्मचारी वा व्यक्तिगत हैसियत के  हो ?  सो पसल कवलहरु निवेदकले व्यक्तिगत वा खनाल ट्रेडिङ कम्पनी कसले वहालमा प्राप्त गरेको हो ? भन्ने प्रश्न प्रश्न प्रश्न चिन्हमा रही रहेको पाइन्छ भने यिनै निवेदकले यिनै विपक्षी अन्नत खनाल, खनाल ट्रेडिङ कम्पनी समेतका नाउंमा दायर गरेको दे.पु.नं. ४८६२ को निषेधाज्ञा मुद्दा हेर्दा विपक्षी खनाल ट्रेडिङ कम्पनीलाई विवादित पसल कवलहरु भाडामा दिने भनि विपक्षी गुठी संस्थानले गरेको निर्णय वदर गर्न र निवेदकबाट वहाल वुझ्न विपक्षी गुठी संस्थानले इन्कार गरेकोमा वहाल वुझाई पाउं भनि वहाल धरौट राखी काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको सो मुद्दा सो अदालतमा विचाराधीन रही  रहेको  समेत  देखिन्छ। कसैको निर्विवाद हकमा कसैवाट आघात हुने पर्याप्त आधार र आशंकाको स्थिति विद्यमान छ, निषेधाज्ञा जारी नभएमा निवेदकले अपुरणीय क्षति वेहार्नु पर्ने स्थिति छ भने मात्र अदालतले हस्तक्षेप गरी निषेधाज्ञा जारी गरी रोक्नु पर्ने हुन आउंछ । निवेदकको लेखाइबाट त्यस्तो स्थिति विद्यमान देखिन नआएकोले निवेदकको माग वमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन। निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५५।१।९।४ को खारेजी मुनासिव छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरीवाट मुद्दाको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या कृष्णजंग रायमाझी

 

इति संवत् २०५६ साल जेष्ठ ७ गते रोज ६ शुभम् ………………………. ।