निर्णय नं. ६७९१ – दरपीठ आदेश वदर गरी पाउं

निर्णय नं. ६७९१     ने.का.प. २०५६ अङ्क १०

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

संम्वत २०५६ सालको नि.पु.इ.नं. … २

आदेश मिति : २०५६।६।१२।४

 

विषयः दरपीठ आदेश वदर गरी पाउं ।

 

मुद्दाः आयकर ।

 

निवेदकः ३ नं. क्षेत्र कर कार्यालयका कर अधिकृत श्रीराम पन्त

विरुद्ध

विपक्षी : स्याकार कंपनी प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त संचालक पदम ज्योती

 

§  मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको ५९ नं. मा कुनै मुद्दामा आफ्नो कावु वाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारेख गुज्रेमा एकै पटक वा ३ पटक सम्म गरी वढीमा ३० दिन सम्म गुज्रेको म्याद तारेख थामिन सक्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यहि व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले लामो समयदेखि पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्दा म्याद थमाई आएको परंपरा समेत रहि आएको छ । प्रस्तुत पुनरावेदनको अनुमतीको लागि पर्न आएको निवेदनमा मुद्दा सरह मानी उल्लेखित अ.वं. ५९ नं. वमोजिम म्याद थामिन नसक्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको देखिन आउंछ । २०४७ सालको रि.पु.इ.नं. ५३ निवेदक परशुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत भएको उत्प्रेषणको रिट जारी गरी पाउं भन्ने मुद्दामा यस अदालत ७ सदस्यीय वृहद पूर्ण इजलासबाट (ने.का.प. २०४८ अंक ६ पृष्ठ २३३) पुनरावेदनको अनुमतिका लागि निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्थालाई एउटा निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था नै संझनु पर्ने पुनरावेदनको अनुमति सम्वन्धी व्यवस्थालाई अनिश्चित उपचारको संज्ञा दिनु उचित वा तर्कसंगत नदेखिने भनी अनुमतिको निवेदन दिन पाउने व्यवस्थालाई वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हो भनी उपचारको वाटो रहेको भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेको पाइन्छ । मुद्दाकै कारणबाट श्रृजित हुने त्यस्ता निवेदनहरुको निरुपण वा टुंगो अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषय न्यायिक प्रकृया अनुरुप न्यायाधीशकै  इजलासबाट गरिने भन्नेमा विवाद नभएको र तल्लो अदालत वा निकायमा परेको मुद्दाकै सिलसिलामा त्यस्ता निवेदनहरु कानून वमोजिम पर्न आउने हुनाले त्यस्ता निवेदनले मुद्दाको रुप लिई नसकेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.२)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री वद्रीवहादुर कार्की, विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदी

विपक्षी तर्फबाट :

अवलम्वित नजीर : ने.का.प. २०४८, अंक ६, पृष्ठ २३३ परशुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं ।

 

आदेश

      श्री निवेदन प्रतिवेदन दर्ता शाखा के, नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री वद्रीवहादुर कार्की तथा विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदीले गर्नु भएको वहस समेत  सुनियो ।

      २.    यसमा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौको मिति २०५३।१२।२७ को निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (ख) को अवस्था रहेको  भनी गुज्रेको म्याद थमाई अनुमतीको निवेदन दर्ता हुन आएकोमा यस अदालतको तीन जना माननीय न्यायाधीशहरु रहेको पूर्ण इजलासबाट २०५१ सालको पु.नि.नं. ६५१ निवेदक पंच कुमारी इन्टरप्रँइजेजका प्रोपाइटर विरेन्द्र तुलाधर विरुद्ध कर कार्यालय काठमाण्डौ समेत भएको आयकर मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमतीको लागि परेको निवेदनमा अदालतबाट अनुमति प्राप्त नभएसम्म मुद्दाको रुपमा दर्ता हुंदैन ।त्यसरी मुद्दाको रुपनै लिई नसकेको निवेदनका सम्वन्धमा अ.वं. ५९ नं. आकर्षित हुने भनी भन्न सकिदैन भनी निर्णय भएकोले म्याद थमाउन नमिल्ने भनी रजिष्ट्रारबाट मिति २०५६।५।१ मा दरपीठ भएको देखिन्छ । सो दरपीठ आदेश त्रुटीपूर्ण हुंदा वदर गरी पाउं भनी निवेदकको तर्फबाट निवेदन पर्न आएकोमा निवेदक देवी खड्का विरुद्ध लाल कुमारी गौचन समेत भएको २०५६ को नि.पु.इ.नं. १ को निवेदन पूर्ण इजलासमा विचाराधिन रहेको निवेदनमा उठाइएको समान प्रकृतिको प्रश्न प्रस्तुत निवेदनमा समावेश रहेको भन्ने  आधारमा प्रस्तुत निवेदन समेत पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । उल्लेख भए  वमोजिम रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश मिलेको छ, छैन भनी सम्वन्धित कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको ५९ नं. मा कुनै मुद्दामा आफ्नो कावु वाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारेख गुज्रेमा एकै पटक वा ३ पटक सम्म गरी वढीमा ३० दिन सम्म गुज्रेको म्याद तारेख थामिन सक्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यहि व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन सुन्ने    अड्डाले लामो समयदेखि पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्दा म्याद थमाई आएको परंपरा समेत रहि आएको छ । प्रस्तुत पुनरावेदनको अनुमतीको लागि पर्न आएको निवेदनमा मुद्दा सरह मानी उल्लेखित अ.वं. ५९ नं. वमोजिम म्याद थामिन नसक्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको देखिन आउंछ । २०४७ सालको रि.पु.इ.नं.५३ निवेदक परशुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत भएको उत्प्रेषणको रिट जारी गरी पाउं भन्ने मुद्दामा यस अदालत ७ सदस्यीय वृहद पूर्ण इजलासबाट (ने.का.प. २०४८ अंक ६ पृष्ठ २३३) पुनरावेदनको अनुमतिका लागि निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्थालाई एउटा   निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था नै संझनु पर्ने पुनरावेदनको अनुमति सम्वन्धी व्यवस्थालाई अनिश्चित उपचारको संज्ञा दिनु उचित वा तर्कसंगत नदेखिने भनी अनुमतिको निवेदन दिन पाउने व्यवस्थालाई वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हो भनी उपचारको वाटो रहेको भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेको पाइन्छ । मुद्दाकै कारणबाट श्रृजित हुने त्यस्ता निवेदनहरुको निरुपण वा टुंगो अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषय न्यायिक प्रकृया अनुरुप न्यायाधीशकै इजलासबाट गरिने भन्नेमा विवाद नभएको र तल्लो अदालत वा निकायमा परेको मुद्दाकै सिलसिलामा त्यस्ता निवेदनहरु कानून वमोजिम पर्न आउने हुनाले त्यस्ता निवेदनले मुद्दाको रुप लिई नसकेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने  अवस्था देखिन आउंदैन । अनुमतिको निवेदनबाट होस वा दोहोर्‍याई पाउं भनी परेको निवेदन होस वा स्वतः पुनरावेदन लाग्ने अवस्था होस अन्ततोगत्वा यस अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार अर्न्तगत नै ती कुराहरुको न्यायिक निरोपण गरिने व्यवस्था भएको प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाले समेत देखिन आउंछ । यसैगरी पुनरावेदन र अनुमतिको सम्वन्धमा यस अदालत ७ सदस्यीय वृहद पूर्ण इजलासबाट (ने.का.प. २०४३ अंक  १२ पृष्ठ ११५७) मा मुद्दामा तल्लो तहको फैसला उपर माथिल्लो तहको अदालतमा कानूनले पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कानूनले रीत पुगेको पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा लिई दर्ता गरी कानून वमोजिम कारवाही किनारा गर्नुपर्छ रीत  नपुगेको कुरा वाहेक त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्दैन । तर पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट अनुमति लिई मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरीएकोमा पुनरावेदन गर्नु पूर्व पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउं भनी सम्वन्धित अदालतमा निवेदन दिई अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र पुनरावेदन गर्न पाउंछ । यदि आधारहरु नभए अदालतले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न इन्कार गर्न सक्दछ । त्यसैले पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त गरीकन मात्र पुनरावेदन     लाग्ने व्यवस्था भएकोमा अदालतबाट अनुमति प्राप्त नगरी पुनरावेदन लाग्न सक्दैन । तर पनि पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउं भनि निवेदन दिन पाउनेमा सो व्यहोराको सम्वन्धित अदालतमा निवेदन दिन लगेमा रीत नपुगेकोमा वाहेक अरु अवस्थामा सो निवेदन दर्ता गरी त्यसमा जो गर्नुपर्ने कारवाही तथा निर्णय गर्न इन्कार गर्न सक्दैन । मुद्दामा पक्षलाई प्राप्त हुने यी दुई अधिकारमा फरक यतिमात्र हुन्छ कि जुन मुद्दामा स्वतः पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ     यसमा अदालतसंग पुनरावेदन गर्न अनुमति लिई रहनु पर्दैन जवकी अनुमति लिई मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थामा सम्वन्धित अदालतको पूर्व अनुमति लिनु अनिवार्य हुन्छ भन्ने सिद्धान्त (रुलिङ) कायम गरी पुनरावेदनको अनुमतिको लागि परेको निवेदनलाई पनि  मुद्दाकै रुपमा लिएको पाइन्छ । यसबाट पुनरावेदनको अनुमतिको लागि परेको निवेदनले मुद्दाको रुप लिई नसकेकोले अनुमतिको निवेदन दर्ता गर्दा म्याद थमाउन नपाउने भन्ने तिन सदस्यीय पूर्ण इजलासको रुलिङ उल्लेखित २०४३ सालको रुलिङसंग मेल खाएको देखिन आएन । तसर्थ सो ३   सदस्यिय पूर्ण इजलासको रुलिङको आधारमा रजिष्ट्रारले मिति २०५६।५।१ मा गरेको दरपठि आदेश समेत मिलेको नहुंदा सो आदेश वदर गरी दिएको छ, परेको निवेदनमा कानून वमोजिम म्याद थमाई निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु ।

 

प्र.न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

न्या.गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

न्या.उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५६ साल आश्विण १२ गते रोज ४ शुभम् ……………………… ।