निर्णय नं. ६७७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६७७      ने.का.प. २०२९

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिह

सम्वत् २०२५ सालको रिट नम्बर ३३३

आदेश भएको मिति : ०२८।४।२७।५ मा

निवेदक   : जि. कपिलबस्तु तप्पे शिवराज पौडेल मौजे गोरामारी बस्ने गोविन्दनाथ कुर्मी समेत

विरुद्ध

विपक्षी    : श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयका सचिव समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)  स्थानीय प्रशासन ऐन, ०२२ को दफा ५ श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति नभई अञ्चलाधीशलाई प्राप्त अधिकार सहायक अञ्चलाधीशलाई प्रत्यायोजन हुन नसक्ने ।

          माथि उल्लेख भएको आधारमा विचार गर्दा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ को दफा ५ मा उल्लेख भएअनुसार श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति नभई अञ्चलाधीशलाई प्राप्त भएको अधिकार सहायक अञ्लचाधीशलाई प्रत्यायोजन हुन नसक्ने हुँदा सहायक अञ्चलाधीशले मिति २०२५।३।१९।३ मा गरेको निर्णय अधिकार प्राप्त गरी गरेका नदेखिँदा अनधिकृत भई सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाई दिनु ।

(प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता देवनाथप्रसाद बर्मा

विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सोभाकर उपाध्याय

फैसला

          न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

          १    विपक्षीका छागुर पासिले म निवेदक र भाइ सोमनाथ र दिदी सरस्वती कुर्मिनी समेतको नाउँमा भारतीयले नेपाल अधिराज्यको जग्गा जमीन दर्ता गराई रैतीले कमाई आएको जग्गा आफ्नो बहिनी सरस्वती कुर्मिनीको नाउँमा सपोर्ट समेत गरी दिएकोले रैतीले कमाएको जग्गा रैतीलाई दिलाई अरु जग्गा कानूनबमोजिम सरकार लगाई पाउँ भन्ने इत्यादि व्यहोराको उजूर दिएको र यसै विषयमा नेपाल नागरिक ऐन, २०२० को दफा ६ र नागरिक नियम, २२ को नियम ७ बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीबाट निज सरस्वती कुर्मिनिसमेत विदेशी नागरिक वा नेपाली नागरिक भन्ने ठहर गरी पठाउनु भन्ने अथ मन्त्रालय मालपोत विभागको प.सं.०२३।२४ मिति ०२३।१।२३ को पत्र प्राप्त हुन आएकोल श्री सहायक अञ्चलाधीशज्यूले सोही आधारमा २०२५।३।९।३ मा म निवेदकलाई विदेशी नागरिक ठहराई पर्चा खडा गरी दिनु भएकोले सो पर्चा उपर नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १२।१ मुताविक श्री ५ को सरकारमा दोहर्‍याई पाउँ भनी पेश गरेको आवेदनपत्र जाहेर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपाली नागरिक ठहराउन मनासिव नपर्ने भन्ने २०२५।५।२६ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भई आएको म निवेदकको बाजे उमादत्त सम्वत् १९६० भन्दा पनि अघिदेखि नेपाल अधिराज्यभित्र मौजे गोरा मारी वीरपुरसमेत अरु मौजाको जिमिदारी हासिल गरी वीरपुरमा घर बनाई घरद्वार गरी बसी राखेको हामी दाजु भाइ दिदी समेतको जन्म यही अधिराज्यभित्र मावली तप्पे विजुवा मौजे ठूलो सिरहामा भएकोले सरजमिन मौजे गोरा मारिमा भएको हुँदा धेरै जनाले हाम्रो जन्मको विषयमा यकिन भन्न नसकेपनि थाहा पाउने २ जनाले किटानी भनी दिएको पनि छ । मौजे गोरा मारिमा गराइएको सरजमिनको आधारमा जसमा १२ जवान वीरपुरका र गोरा मारिका ९ जवान भएको मध्ये मौजे भारी मौजाका सरन लानिया समेतका ६ जवान मेरो अघिको झगडीया समेत भएकोले म निवेदकको जन्म विदेशको हो भनी भनिदिएकोबाट मलाई विदेशी ठहराएको छ फेला पारेको १९६०, १९६१, १९६३ सालको रैती हरिभजन कुर्मीबाट पोत बुझी बाजे उमादत्तले गरी दिनु भएको रसिदहरूबाट उसै बखतदेखि बाजे उमादत्तले जग्गा जिमिदारी लिई यहाँ बस्नु भएको प्रष्ट देखिन आएकोमा पनि सो सब कुराको केही विचार नभई म निवेदकलाई विदेशी नागरिक ठहराई भएको निर्णय श्री सहायक अञ्चलाधीशज्यूबाट अनाधिकारिक रुपले हुन गएको हुँदा बदर वातिल हुनुपर्ने, नेपालको संविधानको धारा ११।२ (ङ) ले सुरक्षा प्रदान गरेको पुस्तादेखि चलिआएको सम्पत्ति अपहरण हुने गरी दिएको ठहरले निवेदकको संवैधानिक हक हनन् हुन गएकोले ऐ.धारा १६ ले बताए मुताविक धारा ७१ अन्तर्गत उक्त हक प्रचलनको लागि यो निवेदन पेश गरेको छु अतएव निवेदन छ कि माथि दफा दफामा उल्लेख गरे मुताविक अनाधिकार तौरले श्री सहायक अञ्चलाधीशज्यूले २०२५।३।१९ मा म निवेदकलाई गैर नागरिक ठहराई गर्नुभएको पर्चा बदर वातिल हुने गरी उत्प्रेषणको रिट वा अरु आज्ञा आदेश वा पुर्जि जो जारी गर्नुपर्छ जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत वा.सिव पुजन कुर्मीको निवेदन ।

          २.   विपक्षीहरूद्वारा लिखत जवाफ लिई पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२५।१०।१५।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ३.   गोविन्दनाथ कुर्मी १ सोमनाथ कुर्मी १ समेतको भारतमा कुटुम्ब रजिष्ट्ररमा नाम उल्लेख गरी अंकित गरिएको सरजमिनको मानिसले जन्म कहाँ भएको हो र नागरिकता कहाँको हो थाहा छैन भनी बकेको नागरिकता प्राप्त गर्नेतर्फ कुनै कारवाई चलाएको समेत नदेखिएको र सरस्वती कुर्मी कहाँकी नागरिक हुन् भनी बकेको र निजले नेपालमा पोई गराइएको लोग्नेको नाउँसम्म पनि भन्न नसकेको समेत आधारमा निवेदकसमेतलार्ई भारतका नागरिक हुन् भनी ठहर भएकोमा निजको आवेदन परी आउँदा लुम्बिनी अञ्चल शाखा नं.३ बाट मिति ०२५।४।२५।६ मा कानूनबमोजिम गरिएको निर्णयमा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सदर गरिएकोले अनधिकृत कार्य भए गरेको छैन स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ५ बमोजिम अञ्चलाधीशले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारहरूमध्ये सबै वा केही अधिकारहरू आफ्नो मातहतको साहायक अञ्चलाधीश समेतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने भन्ने निवेदकको तर्क गलत छ अतः निवेदकको सबै जिकिर निराधार तथ्यहिन देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

          ४.   बाजे उमादत्त १९६० साल अघिदेखि नै नेपाल अधिराज्यमा आई बसोबास गरी आएको बाबु बाजेका सन्तान हामीलार्ई गैह्र नागरिक ठहराइयो भन्ने निवेदक गोविन्दनाथले दिएको निवेदनमा मुख्य जिकिर गर्नुभएको रहेछ बाजे उमादत्त १९६० सालदेखि आई बसोबास गरेको कुनै पक्का सबूद पेश गर्न नसकेको, दोश्रो बाजे नेपाल अधिराज्यमा आई बसोबास गरेको नाताले निजको परिवारहरू पनि स्वतः नेपालको नागरिक हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त निवेदक गोविन्दनाथ कुर्मी आफैले दिएको बयानमा मेरो बाजेका पालादेखि भारतमा केही जग्गा जमीन छ त्यसैको नाताले सायद भारतमा कुटुम्ब रजिष्ट्ररमा नाम उल्लेख गरिएको होला भनी लेख्नु भएकोबाट यो सिद्ध हुन आउँछ कि भारतको कुटुम्ब रजिष्ट्ररमा नाम दर्ता भएपछि निवेदक गोविन्दनाथ कुर्मी स्वतः भारतीय नागरिक ठहर्न आउने, निवेदकका प्रकरण ७ मा नेपालको कुनै नागरिक कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छ छैन वा कहिले कसरी प्राप्त गरेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा निर्णय दिने अधिकार नेपाल नागरिकता नियम, २०२५ को दफा ८ ले स्थानीय अञ्चलाधीशलाई भएको सहायक अञ्चलाधीशलाई अधिकारै नभएको कुरामा निर्णय दिनु सरासर अनाधिकार हो भन्ने उल्लेख भएकोमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ द्वारा भएको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत अञ्चलाधीशलाई भएको सबै वा केही अधिकार श्री ५ को सरकाबाट पूर्व स्वीकृति लिई अञ्चलाधीशले आफ्नो सहायक अञ्चलाधीशलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था भई सोअनुसार स.अ.लाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको देखिएको र त्यसको अतिरिक्त नेपाल नागरिकता ऐनअनुसार अंड्डिकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने बाहेक अन्य जन्मसिद्ध तथा बंशजको नाताले पाउने नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अधिकार स.अं.लाई भएपछि नागरिक अथवा गैर नागरिक के हो भन्ने प्रश्न उठेमा निर्णय दिने अधिकार पनि प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत स्वतः स.अ.लाई अधिकार भएको भारतीय नागरिकले नेपाल अधिराज्यभित्रको अचल सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा नाजायज तरिकाबाट उपभोग गर्न पाउने हुनाले उजूरी दिएको देखिँदा उपरोक्त कारणहरूबाट निवेदक गोविन्दनाथले दिएको उजूरी (रीट) लाग्न नसक्ने हुनाले सो उजूरी खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय शाखा नं.३ कपिलबस्तुको लिखितजवाफ ।

          ५.  यसमा तारेखमा रहेका निवेदक गोविन्दनाथ कुर्मीको वा.मकरमानलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्मा र विपक्षी श्री ५ को सरकार गृ.पं.मन्त्रालय समेतबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्यायको बहससमेत सुनी बुझ्दा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको सहायक अञ्चलाधीशले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने नहुने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

          ६.   प्रस्तुत केशमा श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने माग नभएता पनि दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदकले नै श्री ५ को सरकारमा निवेदन दिएको देखियो र मिसिलबाट श्री ५ को सरकारले दोहर्‍याई हेरिन सक्तैन भनी निर्णय गरेकोबाट आखिर सहायक अञ्चलाधीशको निर्णयबाट निवेदकलाई मर्का परेको देखिन्छ ।

          ७.  रिट निवेदनको व्यहोरा र निवेदनतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरको मुख्य तर्क अनुसार सहायक अञ्चलाधीशले विदेशी ठहराई गरेको निर्णय अनाधिकृत हुँदा रिट निवेदन जारी भई निजले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने तर्फ विचार गर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ९ को उपदफा (३) मा नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी मुलुकका नागरिकता प्राप्त गरेको छ छैन कैले वा कसरी प्राप्त गरेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानूनबमोजिम सो कुराको निर्णय गर्ने छ र नेपाल नागरिकता नियमहरू २०२२ को नियम ७ मा स्थानीय वडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेटले प्रचलित कानूनबमोजिम जाँचबुझ गरी सो कुराको निर्णय गर्ने छ भनी उल्लेख भएको र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ को दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रचलित कानूनद्वारा वडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेटलाई भएको अधिकार र कर्तव्यहरूको प्रयोग पालन आफ्नो अञ्चलभित्र अञ्चलाधीशले गर्ने छन् भनी उल्लेख भएको देखिनाले नेपालको कुनै नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छ वा छैन कहिले वा कसरी प्राप्त गरेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा सो कुराको निर्णय गर्न अधिकार अञ्चलाधीशलाई प्राप्त भएको प्रष्टै छ ।

          ८.   माथि उल्लेख भएबमोजिम अञ्चलाधीशलाई प्राप्त भएको अधिकार सहायक अञ्चलाधीशले प्रयोग गरी गरेको निर्णय ठिक बेठिक के हो भन्नेतर्फ विचार गर्दा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ को दफा ५ मा यस ऐन वा अन्य नेपाल कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारहरूमध्ये सबै वा केही अधिकारहरू अञ्चलाधीशले श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई आफ्नो मातहतका सहायक अञ्चलाधीश वा आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत अन्य कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ भनी उल्लेख भएको देखिनाले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ वा अन्य नेपाल कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकारहरू अञ्चलाधीशले श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृती लिई आफ्नो मातहतका सहायक अञ्चलाधीशलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने देखिन्छ श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति नभई अञ्चलाधीशले आफ्नो मातहतका सहायक अञ्चलाधीशलाई आफ्नो कुनै पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दैन अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुभन्दा अघि श्री ५ को सरकोको स्वीकृति लिनु बाध्यात्मक व्यवस्था हो । श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति अधिकार प्रत्यायोजनको पूर्व शर्त (Condition Precedent) हो सो पूर्व शर्तको पालन नगरी अधिकार प्रत्यायोजन हुन वा गर्न सकिन्न स्वीकृति शब्द मात्रको नभई पूर्व स्वीकृति शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यसबाट पनि स्वीकृतिमा कति जोर (Emphasis) गरेको छ र कस्तो किसिमको स्वीकृति हुनुपर्छ भन्ने प्रष्टै छ ।

          ९.   नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम लुम्बिनी अञ्चलाधीशलाई प्राप्त भएको अधिकार निजले श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकति लिएर मात्र आफ्नो मातहतका सहायक अञ्चलाधीशलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने हो पूर्व स्वीकृति नभई प्रत्यायोजन गर्न पाउने होइन ।

          १०.  प्रस्तुत केशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को उपदफा ९ को उपदफा (३) अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलाधीशलाई प्राप्त भएको अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ को दफा ५ मा उल्लेख भएबमोजिम श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर आफ्नो मातहतका उल्लेख भएको सहायक अञ्चलाधीशलाई प्रत्यायोजन भए गरेको कुरा श्री ५ को सरकारको सचिव गृह तथा पञ्चायत तथा पञ्चायत मन्त्रालय र सहायक अञ्चलाधीशको लिखित जवाफबाट देखिन्न ।

          ११.  माथि उल्लेख भएको आधारमा विचार गर्दा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ को दफा ५ मा उल्लेख भएअनुसार श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति नभई अञ्चलाधीशलाई प्राप्त भएको अधिकार सहायक अञ्लचाधीशलाई प्रत्यायोजन हुन नसक्ने हुँदा सहायक अञ्चलाधीशले मिति २०२५।३।१९।३ मा गरेको निर्णय अधिकार प्राप्त गरी गरेका नदेखिँदा अनधिकृत भई सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाइदिनु ।

 

न्या.वासुदेव शर्मा

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२८ साल श्रावण २७ गते रोज ५ शुभम् ।