निर्णय नं. ६७२ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ६७२       ने.का.प. २०२९

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्र्रप्रसाद प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०२५ सालको री.फु.नं. १०

आदेश भएको मिति : २०२८।११।११।४

निवेदक    : मालपोत विभागका निर्देशक रेवतीजंगध्वज कार्की

विरुद्ध

विपक्षी     : जिल्ला कपिलबस्तु तप्पे सिहोखोर मौजे लोहरौली बस्ने राम लोटनप्रसाद बनिया

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  ट्राइबुनलका तीनैजना सदस्यहरू उपस्थित भएर इजलास कायम नगरेसम्म ट्राइबुनल बसेकै सम्झन नमिल्ने ।

          नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को माथि उद्धृत दफा २ को उपदफा (१) अनुसार विशेष अदालतको गठन गर्ने र अध्यक्ष तोक्ने कुरा श्री ५ को सरकारले गर्ने कुरा हो । विशेष अदालतको अधिकार वा कार्यप्रणालीको कुरा होइन भन्ने प्रष्ट छ । जहाँसम्म उपदफा (२) को प्रश्न छ सो उपदफाको व्यवस्था अदालतको गठन र कार्यविधि दुवै कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ । एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा अध्यक्षसहित दुईजना सदस्यको उपस्थितिले पनि विशेष अदालतको रुप लिने कुराको व्यवस्था भएकोले त्यसलाई अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ । अर्कोतिर एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा अध्यक्षसहित दुईजना सदस्यहरूले पनि मुद्दामामिलाको सुनुवाई र किनारा गर्न हुने गरी अदालतको कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेकोले त्यसलाई अदालतको कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था भन्न पनि सकिने देखिन्छ । तर यस दृष्टिकोणले सो व्यवस्था अदालतको कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था भन्ने देखिए तापनि त्यसलाई उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (१) को तात्पर्यका लागि मुद्दामामिलाको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था सम्झन मिल्ने देखिँदैन । विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणाली र मुद्दा मामिलाको कार्यविधिमा अन्तर छ । मुद्दामामिलाको सुनुवाई वा फैसला के कति सदस्यहरू भएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणालीसम्बन्धी कुरा हो, मुद्दामामिलाको कार्यविधिसम्बन्धी कुरा होइन । उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (१) मा मुद्दामामिलामा अपनाउने कार्यविधिको उल्लेख भएकोले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (२) मा उल्लिखित विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू हुन सक्दैन । उखडा ट्राइव्युनलमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था कानूनमा नभएकोबाट पनि उपदफा (२) उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू नहुने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अध्यक्षसहित विशेष अदालतका दुई सदस्यहरूले मुद्दामामिलाको किनारा गर्न सक्ने भन्ने उक्त उपदफा (२) को व्यवस्था अध्यक्ष रहने भनी कानूनमा व्यवस्था नभएको उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू हुन सक्दैन । कानूनमा किटानीसाथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक तीनजना सदस्यहरू मिलेर बनेको ट्राइव्युनलको कुनै दुइजना सदस्यहरूले मात्र ट्राइव्युनलको नाममा कुनै न्यायिक निर्णय गर्नु वा ट्राइव्युनलको कुनै न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नु कानूनसंगत हुँदैन । यथार्थमा, ट्राइव्युनलका तीनैजना सदस्यहरू उपस्थित भएर इजलास कायम नगरेसम्म ट्राइव्युनल बसेकै सम्झन मिल्दैन । यससम्बन्धमा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चको बहुमतको राय पूर्णतया कानून र तर्कसंगत छ ।

 (प्रकरण नं. १०)

(२)  दुईजना सदस्यले ट्राइव्युनलको नाममा गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन दिने लिने गर्ने प्रश्नै नउठ्ने ।

          अब ट्राइव्युनलका दुई सदस्यहरूले गरेको फैसला बदर गराउन रिट निवेदकलाई पुनरावेदकको उपचार प्राप्त हुन सक्दछ कि भन्ने कुरामा विचार गर्दा अधिकारयुक्त न्यायिक अधिकारीको निर्णय वा फैसलाउपरमात्र पुनरावेदन लाग्न सक्दछ । न्यायिक अधिकारै नभएको कुनै व्यक्ति वा व्यक्ति समूहले कुनै न्यायिक अधिकारीका नाममा कुनै फैसला वा निर्णय गर्दैमा त्यस निर्णयले न्यायिक निर्णयको रुप लिने वा त्यस्तो निर्णयउपर पुनरावेदन दिने वा लिने र सुनवाई गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ अनुसार ट्राइव्युनलले गरेको सजायको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्न सक्छ । तर सोबमोजिम पुनरावेदन लाग्नका निमित्त सजायको आदेश ट्राइव्युनलबाट भएको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । कानूनको दृष्टिमा ट्राइव्युनलको दुईजना सदस्यहरूमात्र भएको इजलासको न्यायिक अधिकारीको रुपमा कुनै अस्तित्व छैन । एक सदस्यको अनुपस्थितिमा बाँकी दुईजना सदस्यहरूको कानूनी स्थिति अन्य साधारण व्यक्तिहरू सरहकै हुन्छ । यसप्रकार मुद्दामामिला हेर्न सुन्न अधिकार नभएको अवस्थामा ट्राइव्युनलका दुईजना सदस्यहरूले ट्राइव्युनलको नाममा गरेको निर्णयलाई न्यायिक निर्णय भन्न वा त्यसउपर पुनरावेदन दिने वा लिने प्रश्नै उठ्दैन । तसर्थ यस प्रश्नमा २४।३।९।६, २४।५।२३।६ को फुल बेञ्चको राय र २५।५।२२ को फुल बेञ्चको बहुमतको रायसँग म सहमत छैन ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)  कानूनबमोजिम कुनै अधिकारै नभएको व्यक्ति वा व्यक्तिको समूहको निर्णय स्वतः कानूनी प्रभाव विहीन (Void) हुने उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न नपर्ने, फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेशसम्म दिए पुग्ने ।

          अब प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरामा विचार गर्दा न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने भएमा मात्र उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने र त्यस्तो अधिकारीको रुपमा कानूनबमोजिम कुनै अधिकारै नभएको व्यक्ति वा व्यक्तिसमूहको निर्णय स्वतः कानूनी प्रभाव विहीन वा शून्य (Void) हुने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिरहन नपर्ने हुनाले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी नगरी ट्राइबुनलका दुईजना सदस्यहरू मात्र भएर गरेको प्रस्तुत मुद्दामा विवादग्रस्त हुन आएको फैसला कार्यान्वित नगर्नु भन्नेसम्म आदेश दिए पुग्नेमा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो फैसला बदर गरिसकेकोले अब यसमा केही गर्न परेन । यो आदेशको प्रतिलिपि १ श्री महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइ दिनु ।

 (प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल

आदेश

          न्या.विश्वनाथ उपाध्याय

          १.   उखडा ऐन, २०२१ को दफा ७ अनुसार ३ सदस्य भएको ट्राइबुनलले मात्र सम्बन्धित मुद्दामा मिलाको कारवाई किनारा लगाउन सक्दछ । संलग्न फैसलामा तीन सदस्यको नाम लेखिएको देखिन्छ तापनि सदस्य चन्द्रभुषण पाण्डे अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो भन्ने मिसिल मगाई हेरिएमा प्रष्ट देखिने छ र विपक्षी ट्राइबुनलले गरेको नं.७१४ को मुद्दाको फैसलाउपर मैले दिएको निवेदनपत्र साथ संलग्न रहेको एकै मितिमा निर्णय भएको फैसलाको प्रतिलिपिबाट ज्ञात हुनेछ । यसरी २ सदस्यमात्र उपस्थित भई फैसला गर्न विपक्षी ट्राइबुनललाई कुनै अधिकार नहुँदा त्यस्तो गैरकानूनी तौरले गरेको फैसला बदर हुनुपर्छ । उखडा ऐन, २०२१ को दफा ६ (१) ले कुनै पक्षले अर्को पक्षको हकमा मर्का पर्ने गरी जानी जानी झुट्टा विवरण वा जाली सबूद प्रमाण पेश गरेमा मात्रै सजाय भागी हुने अवस्था दर्शाएको छ । उक्त ऐनको दफा ५ हेरिएमा एकपक्ष अर्को पक्ष भन्ने शब्द सबूदहरूले किसानको सम्बन्धमा जग्गाधनी अर्को पक्ष र त्यसको उल्टा जग्गाधनीको सम्बन्धमा किसान अर्को पक्ष हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जबसम्म मैले जानी जानी जग्गाधनी कल्पराजलाई मर्का पर्ने गरी झुट्टा विवरण वा जाली सबूद प्रमाण पेश गरेको भन्ने प्रमाणित हुँदैन तबसम्म मलाई उखडा ऐनको दफा ६ (१) अनुसार सजाय गर्न मिल्दैन एक त मैले प्रस्तुत मुद्दामा कुनै विवरण प्रमाण पेश गरेको छैन । सिर्फ मेरो बयान मात्र भएको छ अर्को जानी जानी कल्पराजलाई मर्का पर्ने गरी मैले विवरण भरेकै हैन तसर्थ मलाई विपक्षी ट्राइबुनलको फैसलाले मलाई उखडा ऐन, २०२१ को दफा ६ (१) र दफा ७ नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) (घ) र उपधारा (३) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हक हनन् गरेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो फैसला बदर गरिपाउँ वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत रामलौटनप्रसाद बनियाको निवेदनपत्र ।

          २.   विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ लिई पेश गर्नुभन्ने ०२३।७।२४।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ३.   विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई भएको सबै अधिकार उखडा ट्राइबुनललाई उखडासम्बधी ऐन, २०२१ को दफा ८ बमोजिम प्राप्त भएको ३ जना सदस्य भएको विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित २ जना सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दामामिलाको कारवाई हुने र किनारा लाग्न सक्नेछ भनी विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा २ मा लेखिएको सो ऐनबमोजिम कारवाई किनारा गर्न हुने भई ०१२।१२।८ को गजेटमा प्रकाशित भई गठन भएको यो ट्राइबुनल हुँदा ०२३।४।२८।६ मा फैसला भएको कानूनी अधिकारभित्रै रही फैसला भएको विपक्षीका मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा विनम्र अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत कपिलबस्तु उखडा ट्राइबुनल नं.३ को लिखित जवाफ ।

          ४.   विपक्षीको रिट निवेदन लाग्नै नसक्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदनबाट निजको मागअनुसार आज्ञा आदेश जारी हुन कुनै कानूनी आधार नभएकोले कुनै प्रकारको आज्ञा आदेश जारी हुन नपर्ने भई विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी सो उखडा ट्राइबुनलबाट भएको निर्णय सदर गरी जग्गामा मेरो वैधानिक हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्नेसमेत हरिप्रसाद कुर्मीको निवेदन जवाफ ।

          ५.   उखडा ऐनको दफा ७।११ अध्ययन गर्दा श्री ५ को सरकारले ३ जना सदस्य भएको ट्राइबुनल गठन गर्न सक्ने र मुद्दा मामिलाको अन्तिम किनारा गर्न ३ जना सदस्य उपस्थित भएको ट्राइबुनलले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ०२२।१२।२२ को राजपत्रमा प्रकाशित ट्राइबुनलको गठनबारे सूचनामा जिल्ला न्यायाधीशलाई अध्यक्ष भनी तोकिएको छ । ट्राइबुनल गठनबारे उखडा ऐनको दफा ७ मा अध्यक्ष भन्ने उल्लेख छैन । कानूनले अधिकारै नदिएको पद सिर्जना गरी ट्राइबुनलको अध्यक्ष भनी जिल्ला न्यायाधीशलाई तोकेको पनि मिलेन, किसान संगठनको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा ट्राइबुनलको गठनबमोजिम भयो भनी भन्न मिलेन ०२३।४।२८ को कपिलवस्तु उखडा ट्राइबुनल नं.३ को फैसला कानूनबमोजिम गठित ट्राइबुनलबाट नभएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.वासुदेव शर्माको राय र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले अध्यक्षसहित ३ जनाको ट्राइबुनल गठन भएको त्यस्तो ट्राइबुनलले विशेष अदालत ऐन दफा २ (२) अनुसार अध्यक्षसहित २ जना उपस्थित भएमा मुद्दाको कारवाई किनारा गर्न सक्ने नै हुँदा २ जनाले मात्र किनारा गरेको बदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदक जिकिर पुग्नै नसक्ने र उखडा ऐन दफा ६ (१) ले सजाय नगरेकोले पुनरावेदन दिन पाउने भन्ने हकमा नं.८०८ को मुद्दाबाट सजाय भइसकेको यस मुद्दाबाट सजाय गर्नु नपर्ने भन्ने वाक्यांशबाट सजाय नगरेकोभित्र पर्छ भन्न नभएकोले मुद्दाको तथ्यभित्र गएर यस्तो विषयमा यो ऐन लाग्न नपर्ने भनी रिटको निवेदनबाट निर्णय दिन नमिल्ने समेत हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री लोकराजको राय भएको ०२४।६।५।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ट्राइबुनलको गठन उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा सो गठनबारे छुट्टै व्यवस्था भएको र अध्यक्ष तोक्ने काम उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को कुनै दफामा नभएको विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम अध्यक्ष तोक्न श्री ५ को सरकारलाई ट्राइबुनल गठन गर्ने अधिकार दिने उखडा ऐन, २०२१ ले अधिकार नदिएको विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विशेष अदालतले पाउने अधिकार कार्यप्रणालीसम्म उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत गठित ट्राइबुनलले पाउने गरेको व्यवस्थाबाट श्री ५ को सरकारले विशेष अदालत ऐनबमोजिम अध्यक्ष तोक्न पाउने अधिकार पायो भन्न मिलेन अध्यक्ष तोक्ने काम गठन सम्बधीको हो । विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (२) मा ३ जना सदस्य उपस्थित नभई अध्यक्षसहित २ जना सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दामामिलाको कारवाई हुने र किनारा लाउन सक्ने भन्ने उल्लेख छ । यो कार्यप्रणाली र अधिकारकै विषय हुँदा उखडा ट्राइबुनलले पनि सोअनुसार गर्न पाउने भन्ने हकमा ३ जना सदस्यबाट गठित विशेष अदालतले हेर्नु पर्नेमा २ जना सदस्य भए पनि हेर्न हुन्छ भन्ने कुरा न त कार्यप्रणालीको हो, न त कुनै अधिकारकै कुरा हो । यो शुद्ध गठन विषयको कुरा हो । उखडासम्बन्धी ऐन दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुनलको अधिकार र कार्यविधि सम्मको कुराहरू सीमित गरी उक्त ऐनको दफा ८ ले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ लाई अंगालेको समेत हुनाले उखडा ट्राइबुनलको हकमा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को विशेष अदालतको गठनसम्बन्धी दफा २ अन्तर्गत उपरोक्त उपदफाको कुराहरू प्रयोगमा आउन नसक्ने र उखडा ऐनमा अध्यक्षसहित २ जना उपस्थित भएमा फैसला गर्न पाउने व्यवस्था भएकै नदेखिएकोले ३ जना सदस्य भएकोमा २ जनामात्र रही फैसला गरेकोलाई कानूनबमोजिम भएको मान्न मिलेन, अधिकारयुक्त ट्राइबुनलले फैसला गरेको भएमात्र त्यस्तो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कुराको प्रश्नै उठ्न सक्ने र अधिकारयुक्त ट्राइबुनलले फैसला नगरेकामा त्यस्तो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कुराको प्रश्न उठ्न नसक्नेसमेत हुनाले पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोले रिटको तहबाट विचार हुन नसक्ने भन्न नमिल्नेसमेत हुँदा विपक्षी ट्राइबुनलको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहराएकोमा मा.न्या.श्री वासुदेव शर्माको राय मनासिव छ भन्ने मा.न्या.श्री रत्नबहादुर बिष्ट मा.न्या.श्री नयनबहादुर खत्रीको राय र यो रिटको निवेदनको निर्णय गर्दाको अवस्थाको प्रचलनमा आइसकेको उखडासम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐन, २०२४ को दफा ४ ले संशोधित दफा ८ (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने अन्य उपचारको व्यवस्था प्राप्त भएको देखिन आएको र पुनरावेदनको तहबाट पनि अदालतको गठन र अधिकारक्षेत्र आदि कुरामा जिकिर गर्न सक्ने र निर्णय हुन सक्ने भएकोले यो रिटको निवेदनबाट केही गर्न नपरी तामेलीमा राखिदिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुरको राय भएको ०२४।८।२६।३ को फुल बेञ्चको आदेश ।

          ६.   उक्त निर्णय दोहर्‍याइपाउँ भन्ने श्री ५ को सरकारतर्फबाट मालपोत विभागका निर्देशक रेवती जंगध्वज कार्कीको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा दे.फु.नं. ७।१४ को फुल बेञ्चबाट पुनरावेदन लाग्ने भन्ने निर्णय भएको छ तापनि यसमा अधिकारयुक्त ट्राइबुनलले फैसला गरेको नदेखिएकाले पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएको भन्न नमिल्ने हुँदा उक्त फुल बेञ्चको निर्णयसँग हामी सहमत हुँदैनौं । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चका मा.न्या.वासुदेवको राय मनासिव भन्ने सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चका मा.न्या.रत्नबहादुर मा.न्या.नगनबहादुरको बहुमतको निर्णय देखिँदा एउटै विषयको केशमा फुल बेञ्च–फुल बेञ्चकै निर्णयमा फरक परेको देखिएकोले यस केशमा मुद्दाको तथ्य कुरातर्फ विचार गर्न नपरी कुन फुल बेञ्चको निर्णय मान्य हुन आउने हो भन्ने प्रश्नकै विचार गर्नुपर्ने देखियो । त्यससम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७२ अनुसार दोहरिएर समेत अन्तिम भएको मुद्दाको रोहमा ठहराएको कानूनी सिद्धान्त सोही संविधानको धारा ७३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको जुनसुकै बेञ्चलाई समेत मान्न कर लाग्ने देखिन्छ । यस केशमा अघिलो फुल बेञ्च र प्रस्तुत केशको फुल बेञ्चले निर्णय गरेको विषय एकै भएको र अघिल्लो फुल बेञ्चले उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को आधारमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भनी निर्णय गरेको र उखडासम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐन, २०२४ ले संशोधन गरेको दफा ८ को उपदफा ३ मा उपदफा (२) अन्तर्गत र दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत तोकिएको अदालतले गरेको सजायउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन (अपील) लाग्नेछ तर यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि किनारा भएको मुद्दा मामिलामा यो ऐन जारी भएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन (अपील) दिए लाग्छ भन्ने लेखिएको प्रस्तुत मुद्दाको फुल बेञ्चले अधिकारयुक्त ट्राइबुनलले फैसला गरेको नदेखिँदा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी निर्णय गरेको देखिँदा अरु तर्क वितर्क गर्ने क्षेत्र जतिसुकै विस्तृत सम्झे पनि पुनरावेदनसम्बन्धी मूल कुरामा बिरोध पर्ने गरी अघिल्लो फुल बेञ्चले टुंग्याइसकेको पुनरावेदन लाग्न सक्ने भनी गरेको निर्णय संविधानको धारा ७३ अनुसार मान्न कर लाग्ने त्यस्तो सैद्धान्तिक निर्णयमा बिरोध पर्ने गरी निर्णय गर्ने डिभिजन बेञ्चलाई अधिकारै नभएको त्यस्तो अधिकार बाहिर गई निर्णय गरेको विषय फुल बेञ्चको समक्ष आएपछि पछिल्लो फुल बेञ्चबाट पनि तथ्य कुरातर्फ विचार गर्न नहुनेमा गरी गर्न बाँकी अघिल्लो फुल बेञ्चको कानूनी व्याख्यामा बिरोध पर्ने गरी पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी गरेको सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको बहुमतको निर्णय मिलेको देखिएन दोहर्‍याउने आदेश बक्सनुपर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याइदिनु भन्ने हुकूम बक्सेको छ भन्ने मौसुफको प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखिआएको ०२५।५।२९।६ को हुकूम प्रमांगी ।

          ७.   बक्स भई आएका हुकूम प्रमांगीबमोजिम गर्न निमित्त नियमको रीत पुर्‍याई दर्ता गरी मिसिल झिकाई पेशीको सूचना महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा दिई दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको दुई प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा जनरल विभागमार्फत पठाइदिनु भन्ने माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्टको ०२५।६।१।२ को आदेश ।

          ८.   यसमा रिट निवेदन दिने राम लौटनप्रसादको वारेस बुधै परिकार र विपक्षी हरिहरप्रसादको वारेस महादेव कुर्मीले २६।५।३० देखि तारिख गुजारी बसेको निवेदक श्री ५ को सरकार तर्फबाट खटी आउनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको वहस सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा उखडा ट्राइबुनलका तीन सदस्यहरूमध्ये एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा अन्य दुई सदस्यहरूले गरेको फैसला अनधिकृत हुने हुँदा बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदनपत्र परेकोमा ०२४।३।९।६ को फुल बेञ्चबाट किनारा भएको निवेदक बुद्धिमान थारु विपक्षी त.ना.सु.वीरबहादुरसमेत भएको रि.फु.नं. ७ को र २४।५।२३।६ को फुल बेञ्चबाट किनारा भएको निवेदक बुद्धिमान थारु विपक्षी वंशराज चमार त.ना.सु.वीरबहादुरसमेत भएको रि.फु.नं. १४ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा उखडा ट्राइबुनलको फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्ने अर्को कानूनी उपचारको व्यवस्था भएको भन्ने आधारमा उक्त २०२४।३।९।६ र २४।५।२३।६ को फुल बेञ्चले रिट निवेदनपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको र प्रस्तुत मुद्दामा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहले पनि निवेदकलाई उखडासम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा संशोधित उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ अनुसार पुनरावेदनको उपचार प्राप्त भएकोले निवेदनपत्र खारेज गर्ने भन्ने राय व्यक्त गर्नुभएको तर माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट र माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीको बहुमतले माथि उल्लिखित फुल बेञ्चको निर्णयसँग असहमती जनाउँदै अधिकार उक्त ट्राइबुनलले फैसला गरेको भएमात्र पुनरावेदनको प्रश्न उठ्न सक्ने अधिकारै नभएका दुई सदस्यहरूले गरेको फैसला ट्राईब्युनलका फैसला नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने निर्णय गरेकाले यस प्रकार एउटै कानूनी प्रश्नमा २०२४।३।९।६, २४।५।२३।६ र २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चहरूबाट दुई भिन्न भिन्न किसिमको निर्णयहरू भएकोले यो मुद्दा दोहरीन आएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चबाट उपयुक्त निर्णय भइसकेपछि फेरि निवेदिका सम्झा अहिरनी विरुद्ध रुपन्देही उखडा ट्राइव्युनल भैरहवासमेत भएको २०२४ सालको रि.फु.नं. १० को परमादेशको आदेश पाउँ भन्ने मुद्दामा २०२५।५।२२ को फुल बेञ्चबाट २०२४।३।९।६ को फुल बेञ्चको राय अनुसारकै दृष्टिकोण लिएर अर्को कानूनी उपचारको आधारमा रिट निवेदनपत्रहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । फुल बेञ्चबाट भएका उपयुक्त निर्णयहरू र न्यायिक समितिको सिफारिसमा विचार गर्दा यस मुद्दामा खास गरी निम्न लिखित प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(१)   उखडा ट्राइबुनलका दुईजना सदस्यहरूमात्र भएर गरेको फैसलाको कानूनी स्थिति कस्तो हुन्छ ?

(२)  त्यस्तो फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्छ भन्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो ? र पुनरावेदन लाग्न नसक्ने स्थिति भए उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो फैसला बदर गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो ?

          ९.   माथि उल्लिखित पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा उखडा ट्राइव्युनलको गठनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था विचारणीय हुन आउँदछ । त्यस सम्बन्धमा उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा उक्त ऐनको दफा ७ मा तीन सदस्यीय ट्राइव्युनलको गठन हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ र सोअनुसार श्री ५ को सरकारबाट तीन सदस्यहरूको ट्राइव्युनल गठन भएको कुरा भनी मिसिलको अध्ययनबाट देखिन्छ । यसप्रकार तीन सदस्यहरू भएको उखडा ट्राइव्युनलमा एक सदस्य अनुपस्थित भई बाँकी दुई सदस्यहरूले मात्र गरेको निर्णय कानूनसंगत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न यस मुद्दामा उपस्थित भएको छ । त्यस सम्बन्धमा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्च बाहेक माथि उल्लिखित अन्य फुल बेञ्चहरूबाट कुनै विवेचना भएको पाइँदैन । २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चले उक्त फैसलाको कानूनी स्थितिको विवेचना गर्दै सो फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेकोले पुनरावेदन नलाग्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुभन्दा पहिले फैसलाको कानूनी स्थिति के कस्तो छ भन्ने कुरामै यस बेञ्चले विचार गर्नुपरेको छ । त्यससम्बन्धमा सर्वप्रथम २०२४।६।५ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको राय हेर्दा माननीय न्यायाधीश श्री लोकराज जोशीले उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम ट्राइव्युनलले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाउन सक्ने र विशेष अदालतमा तीनजना सदस्यहरू भएमा एकजनाको अनुपस्थितिमा दुईजना सदस्यहरूले पनि मुद्दामामिलाको कारवाई र किनारा गर्न सक्ने हुनाले सोअनुसार एकजना सदस्यकै अनुपस्थितिमा उखडा ट्राइव्युनलका दुईजना सदस्यहरूले गरेको फैसला कानूनसंगत नै छ भन्ने राय व्यक्त गर्नुभएको देखिन्छ । उक्त रायसँग माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्माको राय नमिली मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश भएकोमा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चको बहुमतले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ को व्यवस्था अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था हो । विशेष अदालतको अध्यक्ष तोक्ने र के कति सदस्यहरू रहने भनी निर्धारीत गर्ने कुरा विशेष अदालतको अधिकार र कार्यप्रणाली सम्बन्धी कुरा होइन, त्यस आधारमा ट्राइबुनलका दुई सदस्यहरूमात्र भएर गरेको फैसला कानून संगत हुँदैन भन्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (१) र (२) र उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (१) (तत्काल कायम रहेको रुपमा) लाई हेर्दा सो उपदफाहरू निम्नलिखत रुपमा रहेको देखिन्छ ।

          नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (१) र (२) :

          २.   विशेष अदालतको गठन : (१) श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा एक वा तीन सदस्य भएको विशेष अदालत अवस्था र आवश्यकताअनुसार गठन गर्न सक्ने छ र तीन जना सदस्य रहेमा श्री ५ को सरकारले तोकेको सदस्य सो विशेष अदालतको अध्यक्ष हुनेछ । (२) तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दामामिलाका कारवाई हुने र किनारा लाग्न सक्नेछ ।

          उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (१): (१) दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुलनलाई …नेपाल विशेषअदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित हुनेछ र सो ट्राइबुलनलका समक्ष पेश भएका मुद्दामामिलामा सोही ऐनबमोजिम कार्यविधि अपनाइनेछ र सो ट्राइबुनल…ले आफू समक्ष पेश भएको मुद्दा मामिलामा आवश्यकतानुसार दौडाहा इजलास कायम गर्न र सम्बन्धित गाउँ पञ्चायतका कम्तीमा तीन जना सदस्यहरूसमेत राखी सर्जमिन गराउन सक्नेछ ।

          १०.  नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को माथि उद्धृत दफा २ को उपदफा (१) अनुसार विशेष अदालतको गठन गर्ने र अध्यक्ष तोक्ने कुरा श्री ५ को सरकारले गर्ने कुरा हो । विशेष अदालतको अधिकार वा कार्यप्रणालीको कुरा होइन भन्ने प्रष्ट छ । जहाँसम्म उपदफा (२) को प्रश्न छ सो उपदफाको व्यवस्था अदालतको गठन र कार्यविधि दुवै कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ । एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा अध्यक्षसहित दुईजना सदस्यको उपस्थितिले पनि विशेष अदालतको रुप लिने कुराको व्यवस्था भएकोले त्यसलाई अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ । अर्कोतिर एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा अध्यक्षसहित दुईजना सदस्यहरूले पनि मुद्दामामिलाको सुनुवाई र किनारा गर्न हुने गरी अदालतको कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेकोले त्यसलाई अदालतको कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था भन्न पनि सकिने देखिन्छ । तर यस दृष्टिकोणले सो व्यवस्था अदालतको कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था भन्ने देखिए तापनि त्यसलाई उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (१) को तात्पर्यका लागि मुद्दामामिलाको कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था सम्झन मिल्ने देखिँदैन । विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणाली र मुद्दामामिलाको कार्यविधिमा अन्तर छ । मुद्दामामिलाको सुनुवाई वा फैसला के कति सदस्यहरू भएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणालीसम्बन्धी कुरा हो, मुद्दामामिलाको कार्यविधिसम्बन्धी कुरा होइन । उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (१) मा मुद्दामामिलामा अपनाउने कार्यविधिको उल्लेख भएकोले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (२) मा उल्लिखित विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू हुन सक्दैन । उखडा ट्राइव्युनलमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था कानूनमा नभएकोबाट पनि उपदफा (२) उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू नहुने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अध्यक्षसहित विशेष अदालतका दुई सदस्यहरूले मुद्दामामिलाको किनारा गर्न सक्ने भन्ने उक्त उपदफा (२) को व्यवस्था अध्यक्ष रहने भनी कानूनमा व्यवस्था नभएको उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू हुन सक्दैन । कानूनमा किटानीसाथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक तीनजना सदस्यहरू मिलेर बनेको ट्राइव्युनलको कुनै दुइजना सदस्यहरूले मात्र ट्राइव्युनलको नाममा कुनै न्यायिक निर्णय गर्नु वा ट्राइव्युनलको कुनै न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नु कानूनसंगत हुँदैन । यथार्थमा, ट्राइव्युनलका तीनैजना सदस्यहरू उपस्थित भएर इजलास कायम नगरेसम्म ट्राइव्युनल बसेकै सम्झन मिल्दैन । यससम्बन्धमा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चको बहुमतको राय पूर्णतया कानून र तर्कसंगत छ ।

          ११.   अब ट्राइव्युनलका दुई सदस्यहरूले गरेको फैसला बदर गराउन रिट निवेदकलाई पुनरावेदकको उपचार प्राप्त हुन सक्दछ कि भन्ने कुरामा विचार गर्दा अधिकारयुक्त न्यायिक अधिकारीको निर्णय वा फैसलाउपरमात्र पुनरावेदन लाग्न सक्दछ । न्यायिक अधिकारै नभएको कुनै व्यक्ति वा व्यक्ति समूहले कुनै न्यायिक अधिकारीका नाममा कुनै फैसला वा निर्णय गर्दैमा त्यस निर्णयले न्यायिक निर्णयको रुप लिने वा त्यस्तो निर्णयउपर पुनरावेदन दिने वा लिने र सुनवाई गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ अनुसार ट्राइव्युनलले गरेको सजायको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्न सक्छ । तर सोबमोजिम पुनरावेदन लाग्नका निमित्त सजायको आदेश ट्राइव्युनलबाट भएको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । कानूनको दृष्टिमा ट्राइव्युनलको दुईजना सदस्यहरूमात्र भएको इजलासको न्यायिक अधिकारीको रुपमा कुनै अस्तित्व छैन । एक सदस्यको अनुपस्थितिमा बाँकी दुईजना सदस्यहरूको कानूनी स्थिति अन्य साधारण व्यक्तिहरू सरहकै हुन्छ । यसप्रकार मुद्दामामिला हेर्न सुन्न अधिकार नभएको अवस्थामा ट्राइव्युनलका दुईजना सदस्यहरूले ट्राइव्युनलको नाममा गरेको निर्णयलाई न्यायिक निर्णय भन्न वा त्यसउपर पुनरावेदन दिने वा लिने प्रश्नै उठ्दैन । तसर्थ यस प्रश्नमा २४।३।९।६, २४।५।२३।६ को फुल बेञ्चको राय र २५।५।२२ को फुल बेञ्चको बहुमतको रायसँग म सहमत छैन ।

          १२.  अब प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरामा विचार गर्दा न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने भएमा मात्र उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने र त्यस्तो अधिकारीको रुपमा कानूनबमोजिम कुनै अधिकारै नभएको व्यक्ति वा व्यक्तिसमूहको निर्णय स्वतः कानूनी प्रभाव विहीन वा शून्य (Void) हुने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिरहन नपर्ने हुनाले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी नगरी ट्राइबुनलका दुईजना सदस्यहरू मात्र भएर गरेको प्रस्तुत मुद्दामा विवादग्रस्त हुन आएको फैसला कार्यान्वित नगर्नु भन्नेसम्म आदेश दिए पुग्नेमा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो फैसला बदर गरिसकेकोले अब यसमा केही गर्न परेन । यो आदेशको प्रतिलिपि १ श्री महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइ दिनु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

न्या. चन्द्रप्रसाद प्रधान

न्या. जयदेव भट्ट,

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

उपरोक्त रायमा हामीहरुको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् २०२८ साल फाल्गुण ११ गते रोज ४ शुभम् ।