निर्णय नं. ६७१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ६७१        ने.का.प. २०२९

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

सम्वत् २०२८ सालको रि.फु.नं. २५

आदेश मिति : ०२८।१२।२२।३

निवेदक  : पू.१ नं. सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतार बस्ने भक्तिमाया कछपति

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री भूमिसुधार अधिकारी जिल्ला भू.सु.का.काभ्रेपलाञ्चोक, भ.पु.जि.साँगा नासिका गा.पं. वडा नं.५ साँगा मुदेटोल बस्ने हरिबहादुर कर्माचार्य,

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) सम्पत्ति भोग गर्न पाएको छैन भनी साहूले जिकिर लिँदैमा लिखतको प्रकृतिसम्बन्धी विवाद भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४५(घ) भित्र नपर्ने भन्न नमिल्ने त्यस्तोमा ऋण निश्चित गर्न भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकार हुने ।

          यस सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५ लाई हेर्दा सो दफाअन्तर्गत ऋणको रकम निश्चित गर्न अधिकारीले आवश्यक छानविन र जाँचबुझ गरी ऋणको बाँकी सावाँ र ब्याजको वास्तविक अंश निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त दफा ४५ खण्ड (घ) ले भोगबन्धकी ऋणका सम्बन्धमा साहूले के–कति आयस्ता खाए पाएको छ भन्ने यकिन गरी थैलीको १० प्रतिशतभन्दा बढी आयस्ता खाए पाएको भए सावाँमा कट्टा गरी ऋण निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाबाट ऋण निश्चित गर्ने अधिकारीले भोगबन्धकी ऋणको रकम निश्चित गर्दा साहूले के कति आयस्ता खाएपाएको छ भन्ने कुरा नै मुख्य रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । साहूले के–कति आयस्ता खाएपाएको छ भन्ने कुराको छानविन वा जाँचबुझ गर्दा साहूले कति पनि आयस्ता खान नपाएको भन्ने कुरा पनि देखिन सक्दछ र त्यस्तो देखिएमा सोहीअनुसार ऋणको रकम निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । भोगबन्धकी जग्गा म्यादभित्र चलन गर्न नपाएकोले भोगबन्धकी थैली कपाली हुन गएको छ भन्ने साहूले जिकिर लिँदैमा त्यस कुराको छानविन वा जाँचबुझ हुन नसक्ने वा गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट देखिन आउँदैन । साहूको त्यस्तो जिकिरबाट लिखतको प्रकृतिमै विवाद उठ्ने हुँदा तत्सम्बन्धी ऋणको रकम उक्त दफा ४५ अन्तर्गत निश्चित गर्न मिल्दैन भन्ने २०२८।८।२३ को डिभिजन बेञ्चको राय छ तर यथार्थमा त्यस्तो विवादलाई लिखतको प्रकृतिसम्बन्धी विवाद भन्न मिल्दैन । त्यस्तो विवादको मुख्य विषय भोगबन्धकी सम्पत्ति साहूले भोगचलन गर्न पाएको छ वा छैन भन्ने नै हुन्छ । साहूले भोगबन्धकी सम्पत्ति भोगचलन पाएको छ वा छैन र छ भने के कति आयस्ता खाएपाएको छ भन्ने कुरा दफा ४५ अन्तर्गत ऋण निश्चित गर्ने सिलसिलामा निरुपण गर्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु हुने भएकोले सम्पत्ति भोग गर्न पाएको छैन भनेर साहूले जिकिर लिँदैमा त्यसलाई लिखतको प्रकृतिसम्बन्धी विवाद भनी दफा ४५ अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दैन भन्न मिल्दैन साहूले त्यस्तो जिकिर लिए पनि त्यस कुराको छानविनसमेत गरी ऋणको रकम निश्चित गर्न दफा ४५ अन्तर्गत भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकार हुन्छ ।

(प्रकरण नं. ८)

(२) जिल्ला अदालतमा नालेश परी विचाराधीन रहिसकेपछि भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्नु कानूनसंगत नदेखिने ।

          तर प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख भएका कुराहरूको आधारमा मात्र भूमिसम्बन्धी अधिकारीको कारवाही र निर्णयको वैधताको निर्णय हुने अवस्था छैन । यसमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि विचारणीय हुन आएको छ । भूमिसुधार अधिकारीका समक्ष प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी हरिबहादुर कर्माचार्यले ऋणको रकम निश्चित गराउन निवेदन दिँदा त्यही ऋणको सावाँ र ब्याज भराइपाउँ भनी साहूको जिल्ला अदालतमा नालिस परी सो विषय जिल्ला अदालतको विचाराधीन रहेको कुरा मिसिलको अध्ययनबाट देखिन्छ । यस स्थितिमा भूमिसुधार अधिकारीले ऋणको रकम निश्चित गर्ने कारवाही चलाई ऋणको रकम निश्चित गर्ने कानूनसंगत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ । सावाँ र ब्याज दिलाई भराइपाउँ भनी साहूले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा र ऋणको रकम निश्चित गरिपाउँ भनी आसामीले भूमिसुधार अधिकारीका समक्ष चलाएको कारवाहीमा निर्णय गर्नुपर्ने मूल विषय एउटै छ र त्यो हो साहूले भोगबन्धकी जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छ वा छैन ? त्यस प्रश्नको निर्णयमै मुद्दाका अन्य कुराहरूको निर्णय आधारीत छ । यसप्रकार दुवैमा निर्णयको मूल विषय एउटै भएपछि त्यससम्बन्धमा दुवै निकायबाट अलग अलग मुद्दाको रुपमा त्यसको कारवाही चलाई निर्णय गर्नु कानूनसंगत हुँदैन र व्यवहारिकता र उपयुक्तताको दृष्णिकोंण समेतबाट सो कुरा उचित देखिँदैन । ती दुई निकायहरूको निर्णय परस्पर बिरोधी हुन गएमा कुन निर्णय कसरी कार्यान्वित गर्ने भन्ने एउटा जटिल न्यायिक समस्या उत्पन्न हुन्छ । कुनै विषयमा समवर्ती अधिकारक्षेत्र भएका न्यायिक निकायहरूको न्यायिक निर्णयहरूमा यस प्रकारको बिरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८९ नं.ले तत्सम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोअनुसार एउटै मुद्दामा एउटाले एउटा अड्डामा र अर्कोले अर्को अड्डामा नालिस उजूर गरेमा अघिल्लो सदर गरी पछिल्लो वातिल गर्नुपर्छ । यसप्रकार कुनै विषयवस्तु कुनै न्यायिक अधिकारीको विचाराधीन रहिसकेपछि अर्को न्यायिक अधिकारीले त्यसै विषयवस्तुका सम्बन्धमा अर्को उजूरी लिई कुनै निर्णय गर्नु नहुने भन्ने कानूनी सिद्धान्त मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ८९ नं.को व्यवस्थामा निहित रहेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा उपर्युक्त दोस्रो प्रश्नमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको जिल्ला अदालतमा दिएको नालिसबाट निजले भोगबन्धकी जग्गाको आयस्ता खाएपाएको छ वा छैन भन्ने कुरा जिल्ला अदालतको विचाराधीन रहिसकेपछि विपक्षी आसामीले ऋणको रकम निश्चित गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनबाट भूमिसुधार अधिकारीले साहूले भोगबन्धकी जग्गाको आयस्ता खाए नखाएको वा के कति खाएको भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्नु कानूनसंगत देखिँदैन ।   

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट :   

उल्लिखित मुद्दा :  

आदेश

    न्या. विश्वनाथ

    १.   विपक्षी हरिबहादुरले मबाट रू.२०००। कर्जा लिई ०१५ साल मार्ग २९ गते भोगबन्धकी लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरिदिनुभएको र जग्गा भोग गर्न नदिएको थैली कपाली भएको हुँदा सावाँ ब्याज गरी रू.३९१५।५० दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत ०२५ साल भाद्र ३१ गते मेरो भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फिराद परेको थियो, सो मुद्दामा यही श्रावण २२ गतेको तारिख छ, त्यसको वाद विपक्षीले ०२५ साल फागुन ९ गते ऋण रकम निश्चित गराइपाउँ भन्ने विपक्षी अधिकारीज्यूमा निवेदन दिनुभएछ र मलाई झिकाइएकोमा मेरो भ.पु.जि.अ.मा फिराद परेको व्यहोरासमेत उल्लेख गरी बयान भएको थियो । यसैसाथ संलग्न गरिएको निर्णयमा उल्लेख गरिएबमोजिम ०२१ सालसम्म धान पाथी ।१० खाएको र ०२२ सालदेखि ०२६ सालसम्मको ब्याज आयस्ता नखाएको ठहर गरी ऋण रकम निश्चित गर्दा ०२६ साल तकमा साहूले पाउने सयकडा १० समेत दिलाई हिसाव गर्दा रू.१५०। बढी खाइसकेको हिसाव तालिकाबाट देखिएकोले सो कट्टा गर्दा बाँकी रू.१८५०। देखिएको हुँदा सो बाँकी सावाँ ०२८ सालभित्र २ किस्ता बराबरका दरले आसामीले किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने ठहर्छ, भनी ०२७।४।१२ गते विपक्षी अधिकारीज्यूले निर्णय गरी दिनुभयो । अ.बं.२९ नं. बमोजिम भ.पु.जिल्ला अदालतमा मेरो वादी परेको र विपक्षीले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा ऋण रकम निश्चय गर्न निवेदन दिएकोमा ऋण रकम निश्चित गरिएको पाइन्छ । विपक्षी हरिबहादुरले नै आफ्नो वतन भक्तपुरको भन्ने देखाएको छ भन्ने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला भू.सु.मा ऋण रकम निश्चित गराउने निवेदन लिनसमेत नहुने भन्ने उक्त ऐनले समेत देखाएको छ । उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम अ.बं.८९, २९, ३५ दण्डसजायको ४२ नं.भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५ (घ) समेतको कानूनी त्रुटि गर्दै विपक्षी अधिकारीज्यूले ऋण रकम निश्चित गर्नुभएकोबाट नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा १ बाट पाएको कानूनी समानता र ऐ.धारा १५ द्वारा पाएको सम्पत्तिको हकबाट समेत मलाई वञ्चित गराउनु भएकोले धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणका जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी विपक्षी अधिकारीज्यूले गर्नुभएको निर्णय बदर गराई संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन कायम गराइपाउँ भन्नेसमेत भक्तिमाया कछपतिको निवेदन ।

    २.  विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ लिई पेश गर्नुभन्नेसमेत २०२७।५।१२।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

    ३.  त्यस सम्बन्धमा सि.पा.जि.चौतारा घर भई हाल का.जि.भोटाहिटी डेरा गरिबस्ने भक्तिमाया कछपति र का.प.जि.साँगा नासिकास्थान गा.पं.वडा नं.५ बस्ने हरिबहादुर कर्माचार्यको ऋण रकम निश्चितसम्बन्धमा यस कार्यालयबाट मिति ०२६।४।१२ मा भएको आदेश ऐननियमको परिधिभित्र रही उक्त मामिला किनारा भएको छ । यस कार्यालयबाट समेत सम्बन्धमा गैरकानूनी तरिकाबाट कारवाई किनारा गरेको भएको  छैन । निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने व्यहोरा सविनय अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित जवाफ ।

    ४.  अदालतमा लेनदेन मुद्दा परेकोमा ऋण रकम निश्चितसम्बन्धी निवेदन लिई हेर्न र किनारा गर्नु नहुने किटानी कानूनी व्यवस्था कुनै पनि नेपाल कानूनमा भए नरहेकोले जि.भू.सु.अधिकारी काभ्रेपलाञ्चोकले ऋण रकम निश्चित गरेको आदेश अनाधिकार गैरकानूनी हुन नगएको प्रष्ट छ । साँगा नासिकास्थान गाउँ पञ्चायत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाअन्तर्गत रहे भएको र विपक्षीले भोगबन्धकी लिएको समेत साँगा नासिका स्थान गाउँ पञ्चायत अन्तर्गतको हुँदा जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको भूमिसुधार अधिकारीले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको २९ नं.अनुसार ऋण रकम निश्चित गरेको कानूनी तथा अधिकारी रहे भएको प्रष्ट छ र विपक्षीको घर भक्तपुर जिल्ला अदालत पर्दैमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको २९ नं.ले कुनै तगारो लाग्नै नसकिने कानूनी तथ्य पनि प्रष्ट छ । अतः विपक्षी निवेदनपत्रबाट उत्प्रेषण लगायतका कुनै पनि आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गर्न गराउन नमिल्ने हुँदा विपक्षीको निवेदनपत्र खारेज गरिपाउन सविनय अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत हरिबहादुर कर्माचार्यको लिखित जवाफ ।

    ५.  जग्गा भोग गर्न नदिएकाले थैली कपाली भएको हुँदा सावाँ ब्याज दिलाई भराइपाउँ भन्ने निवेदकको जिल्ला अदालतमा फिराद परेपछि विपक्षीको ऋण रकम निश्चित गराइपाउँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन परेकोमा अदालती बन्दोबस्तको ८९ नं.ले मेरो फिराद सदर हुने र विपक्षीको उजूर वातिल गर्नुपर्नेमा त्यसको विचारै नगरी ऋण रकम निश्चित गरेको उक्त अ.बं.८९ नं.को विपरित भएकोले सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । उक्त निवेदनबाट जिल्ला अदालतमा निवेदकको फिराद परेको तर निर्णय भइसकेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अ.बं.८९ नं.मा एकै मुद्दामा एकजनाले एक अड्डामा वादी र अर्को चाहिँले उसै मुद्दामा अर्को ठाउँमा वादी दिएछ वा एकैजनाले एकै मुद्दामा दुवै अड्डामा वादी दिएछ भने अघि जहाँ जसको वादी परेको छ सो सदर हुन्छ पछिको वातिल गरी मुद्दा छिन्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत केशमा निवेदकले मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहार अन्तर्गत सावाँ ब्याज भराइपाउँ भन्ने फिराद गरेको र विपक्षीले भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिएको देखिएकोले उक्त अ.बं.८९ अन्तर्गत एकै मुद्दामा एकजनाले एक अड्डामा वादी र अर्को चाहिँले उसै मुद्दामा अर्को ठाउँमा वादी दिएको यो विषय देखिन्न, अदालतबाट सावाँ ब्याज भराउने र भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत ऋण निश्चित गर्ने २ छुट्टाछुट्टै विषय हुन् । मुलुकी ऐन भाग १ को दफा ४ ले विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेको कानूनमा लेखिएजतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा लेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने कुराले पनि यसलाई स्पष्ट गरेको छ । भोगबन्धकी भन्ने एकपक्ष कपाली भन्ने अर्को पक्ष भएकोमा कपालीमा अदालतमा उजूर परेकोमा त्यसको निर्णय नभई भोगबन्धकी वा कपाली के हो सो कुरा छुट्याई ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई छैन भन्ने निवेदक तर्फबाट प्रस्तुत गरेको अर्को तर्कको सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ र दफा ५० ले ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई दिएको देखिन्छ । ऋण भन्नाले कपाली होस् वा भोगबन्धकी होस् दुवै किसिमको व्यवहार त्यसभित्र पर्न आउँछ तसर्थ ऋण निश्चित गर्दा भोगबन्धकी हो या कपाली हो भन्नेकुरामा मुख नमिलेकोमा भूमिसुधार अधिकारीलाई त्यसको निरोपण गरी ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकार प्राप्त देखिन्छ । कपालीमा अदालतमा नालिस परे पनि अर्को पक्ष भोगबन्धकी हो भनी ऋण रकम निश्चित गराउन भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत भूमिसुधार अधिकारीसमक्ष आउँछ भने प्रमाणबाट भोगबन्धकीमा भोग गरेको देखिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ को (घ) बमोजिम ऋण साधन गर्न पाउने अधिकारी भूमिसुधार अधिकारीलाई प्राप्त छ । ऋण रकम निश्चित गर्ने कार्य छुट्टै विषयमा बनेको भूमिसम्बन्धी कानूनअन्तर्गत गरिने भएकोले जिल्ला अदालतमा कपालीको नालिस परेको कारणबाट उक्त अदालतको निर्णय नभएसम्म भूमिसुधार अधिकारीले ऋण रकम निश्चित गर्न मिल्दैन भन्ने मुलुकी ऐन भाग १ को दफा ४ ले नमिल्ने देखिन्छ । यस अदालतबाट एक पक्षको ऋण साधन गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा अर्को पक्षले राजीनामा हो भनी प्रतिवाद गर्छ भने राजीनामा ऋणभित्र नपर्ने भएबाट ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भएको भूमिसुधार अधिकारीलाई राजीनामा हो होइन भनी निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन भनी रिट निवेदनहरूमा सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको देखिन्छ, तर ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी भूमिसुधार अधिकारीसमक्ष निवेदन परेकोमा भोगबन्धकी वा कपाली के हो भन्ने प्रश्न उठेमा दुवै कुरा ऋणको संज्ञाभित्र पर्ने भएकोले राजीनामा भनेकोमा जस्तो भोगबन्धकी वा कपाली के हो भनी भूमिसुधार अधिकारीलाई निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्न नमिल्ने हुन आउँछ । अतः जग्गा रहेकै जिल्लाको भूमिसुधार अधिकारीले भोगबन्धकी हो भनी भूमिसम्बन्धी ऐनको ४५ (घ) अनुसार ऋण रकम निश्चित गरेको अधिकार क्षेत्रभित्रै रही निर्णय गरेको देखिएकोले यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस्तै निवेदक जानकीप्रसाद कलवार विपक्षी भूमिप्रशासक कार्यालय पर्सासमेत भएको रिट नं. ९५१ मा डिभिजन बेञ्चबाट कस्तो किसिमको ऋण हो त्यसमा साहू आसामीको मुख मिलेकै हुनुपर्दछ भन्ने ऐनले दिएको त्यो अधिकार प्रयोग गर्नलाई ऋणको प्रकृति भोगबन्धकी हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद नै हुनुहुन्न । पक्षहरूको लेखाइबाट लिखतमा विवाद उत्पन्न भएको छ भने भोगबन्धकी लिखत मानी ऐनको दफा ४५ (घ) को प्रयोग गरी ऋण रकम साधन गरेको अधिकार दुरुपयोग गरी निर्णय गरेको भन्नु परी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी ०२८ साल मार्ग २३ गते निर्णय गरेको देखिन्छ । तर उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम लिखतलाई लिएर कपाली र भोगबन्धकीको विवाद उत्पन्न भएकोमा दुवै किसिमको कुरा ऋणभित्र पर्ने भएकोले सो विवादको निर्णय गरी ऋण साधन गर्न पाउने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई छ भन्ने यस बेञ्चबाट निर्णय भएकोले उक्त डिभिजन बेञ्चको रुलिङ्गसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम निर्णयार्थ फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२८।९।२५।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

    ६.  यसमा तारिखमा रहेका पक्षहरू रोहवरमा रही २०२८।१२।१५।२ मा पेश भई निवदेकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले गर्नुभएको वहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः निम्न लिखित प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

 

(क) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ को खण्ड (घ) अनुसार भूमिसुधार अधिकारीले कुनै ऋणको रकम निश्चित गर्दा सो ऋण कपाली वा भोगबन्धकी के हो भन्ने प्रश्न उपस्थित भएमा त्यस्तो ऋणको रकम निश्चित गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ।

(ख) भोगबन्धकी जग्गा चलन गर्न नपाएकोले भोगबन्धकी थैली कपाली हुन गएको छ । सो थैलीको सावाँ र ब्याज दिलाई भराईपाउँ भनी साहूको आसामीउपर नालिस परी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा भूमिसुधार अधिकारीले आसामीको निवेदनबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ को खण्ड (घ) अन्तर्गत कारवाई चलाएर सो ऋणको रकम निश्चित गर्न कानूनसंगत हुन्छ वा हुँदैन ।

    ७.  ऋण कपाली वा भोगबन्धकी के हो भन्ने प्रश्न उपस्थित भई लिखतको प्रकृतिमै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरोपण गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४, ४५ र ५० अन्तर्गत भूमिसुधार अधिकारीलाई प्राप्त हुँदैन भन्ने २०२८।८।२३ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त डिभिजन बेञ्चको रायमा लिखतको प्रकृतिमा दुवै पक्षको मुख मिलेको खण्डमा मात्र भूमिसुधार अधिकारीले सो लिखतसम्बन्धी ऋणको रकम निश्चित गर्न सक्दछ । त्यसको विपरित ०२८।९।२५ को डिभिजन बेञ्चको रायमा कपाली वा भोगबन्धकी दुवै ऋणकै प्रकार भएकोले मुद्दामा विवादास्पद भएको ऋण तीमध्ये कुन प्रकारको ऋणको भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत ऋणको रकम निश्चित गर्ने भूमि सुधार अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भन्ने छ ।

    ८.  यस सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५ लाई हेर्दा सो दफाअन्तर्गत ऋणको रकम निश्चित गर्ने अधिकारीले आवश्यक छानविन र जाँचबुझ गरी ऋणको बाँकी सावाँ र ब्याजको वास्तविक अंक निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त दफा ४५ खण्ड (घ) ले भोगबन्धकी ऋणका सम्बन्धमा साहूले के कति आयस्ता खाएपाएको छ भन्ने यकिन गरी थैलीको १० प्रतिशतभन्दा बढी आयस्ता खाएपाएको भए सावाँमा कट्टा गरी ऋण निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाबाट ऋण निश्चित गर्ने अधिकारीले भोगबन्धकी ऋणको रकम निश्चित गर्दा साहूले के कति आयस्ता खाएपाएको छ भन्नेकुरा नै मुख्य रुपमा निरोपण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । साहूले के कति आयस्ता खाएपाएको छ भन्ने कुराको छानविन वा जाँचबुझ गर्दा साहूले कति पनि आयस्ता खान नपाएको भन्ने कुरा पनि देखिन सक्दछ र त्यस्तो देखिएमा सोहीअनुसार ऋणको रकम निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । भोगबन्धकी जग्गा म्यादभित्र चलन गर्न नपाएकोले भोगबन्धकी थैली कपाली हुन गएको छ भन्ने साहूले जिकिर लिँदैमा त्यस कुराको छानविन वा जाँचबुझ हुन नसक्ने वा गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट देखिन आउँदैन । साहूको त्यस्तो जिकिरबाट लिखतको प्रकृतिमै विवाद उठ्ने हुँदा तत्सम्बन्धी ऋणको रकम उक्त दफा ४५ अन्तर्गत निश्चित गर्न मिल्दैन भन्ने २०२८।८।२३ को डिभिजन बेञ्चको राय छ । तर यथार्थमा त्यस्तो विवादलाई लिखतको प्रकृतिसम्बन्धी विवाद भन्न मिल्दैन । त्यस्तो विवादको मुख्य विषय भोगबन्धकी सम्पत्ति साहूले भोगचलन गर्न पाएको छ वा छैन भन्ने नै हुन्छ । साहूले भोगबन्धकी सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाएको छ वा छैन र छ भने के कति आयस्ता खाएपाएको छ भन्ने कुरा दफा ४५ अन्तर्गत ऋण निश्चित गर्ने सिलसिलामा निरोपण गर्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु हुने भएकोले सम्पत्ति भोग गर्न पाएको छैन भनेर साहूले जिकिर लिँदैमा त्यसलाई लिखतको प्रकृतिसम्बन्धी विवाद भनी दफा ४५ अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्न मिल्दैन । साहूले त्यस्तो जिकिर लिए पनि त्यस कुराको समेत छानविन गरी ऋणको रकम निश्चित गर्न दफा ४५ अन्तर्गत भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकार हुन्छ ।

    ९.  तर प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख भएका कुराहरूको आधारमा मात्र भूमिसम्बन्धी अधिकारीको कारवाई र निर्णयको वैधताको निर्णय हुने अवस्था छैन । यसमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि विचारणीय हुन आएको छ । भूमिसुधार अधिकारीका समक्ष प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी हरिबहादुर कर्माचार्यले ऋणको रकम निश्चित गराउन निवेदन दिँदा त्यही ऋणको सावाँ र ब्याज भराइपाउँ भनी साहूको जिल्ला अदालतमा नालिस परी सो विषय जिल्ला अदालतको विचाराधीन रहेको कुरा मिसिलको अध्ययनबाट देखिन्छ । यस स्थितिमा भूमिसुधार अधिकारीले ऋणको रकम निश्चित गर्ने कारवाई चलाई ऋणको रकम निश्चित गर्नु कानूनसंगत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ । सावाँ र ब्याज दिलाई भराइपाउँ भनी साहूले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा र ऋणको रकम निश्चित गरिपाउँ भनी आसामीले भूमिसुधार अधिकारीका समक्ष चलाएको कारवाइमा निर्णय गर्नुपर्ने मुल विषय एउटै छ र त्यो हो साहूले भोगबन्धकी जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छ वा छैन ? त्यस प्रश्नको निर्णयमै मुद्दाका अन्य कुराहरूको निर्णय आधारीत छ । यसप्रकार दुवैमा निर्णयको मुल विषय एउटै भएपछि त्यससम्बन्धमा दुवै निकायबाट अलग–अलग मुद्दाको रुपमा त्यसको कारवाई चलाई निर्णय गर्नु कानूनसंगत हुँदैन र व्यवहारिकता र उपयुक्तताको दृष्टिकोण समेतबाट सो कुरा उचित देखिँदैन । ती दुवै निकायहरूको निर्णय परस्पर बिरोधी हुन गएमा कुन निर्णय कसरी कार्यान्वित गर्ने भन्ने एउटा जटिल न्यायिक समस्या उत्पन्न हुन्छ । कुनै विषयमा समवर्ति अधिकारक्षेत्र भएका न्यायिक निकायहरूको न्यायिक निर्णयहरूमा यस प्रकारको बिरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८९ नं.ले तत्सम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोअनुसार एउटै मुद्दामा एउटाले एउटा अड्डामा र अर्कोले अर्को अड्डामा नालिस उजूर गरेमा अघिल्लो सदर गरी पछिल्लो वातिल गर्नुपर्छ । यसप्रकार कुनै विषयवस्तु कुनै न्यायिक अधिकारीको विचाराधीन रहिसकेपछि अर्को न्यायिक अधिकारीले त्यसै विषयवस्तुका सम्बन्धमा अर्को उजूरी लिई कुनै निर्णय गर्न नहुने भन्ने कानूनी सिद्धान्त मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ८९ नं.को व्यवस्थामा निहित रहेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा उपर्युक्त दोस्रो प्रश्नमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको जिल्ला अदालतमा दिएको नालिसबाट निजले भोगबन्धकी जग्गाको आयस्ता खाएपाएको छ वा छैन भन्ने कुरा जिल्ला अदालतको विचाराधीन रहिसकेपछि विपक्षी आसामीले ऋणको रकम निश्चित गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनबाट भूमिसुधार अधिकारीले साहूले भोगबन्धकी जग्गाको आयस्ता खाए नखाएको वा के कति खाएको भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्नु कानूनसंगत देखिँदैन ।

    १०. तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम अ.बं.८९ नं.को विपरित भूमिसुधार कार्यालयले गरेको ०२७।४।१२।२ को निर्णय कानूनसंगत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सो भू.सु.कार्यालयको निर्णय कायमै राख्ने गरी ०२८।९।२५।१ को डिभिजन बेञ्चले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेकोसम्म मिलेको देखिएन । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी भू.सु.कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

प्र.न्या.रत्नबहादुर बिष्ट,

न्या.रङ्गनाथ उप्रेती,

न्या.झपटसिंह रावल,

न्या.जयदेव भट्ट

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् २०२८ साल चैत्र २२ गते रोज ३ शुभम् ।