निर्णय नं. ६७०७ – करार अनुसारको सांवा व्याज दिलाई पाऊँ ।

निर्णय नं. ६७०७                  ने.का.प २०५६             अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय  न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

संवत् २०५२ सालको स.अ.दे.पु.नं…. ३३५८

फैसला मितिः २०५५।१०।११।२

मुद्दाः करार अनुसारको सांवा व्याज दिलाई पाऊँ ।

पुनरावेदक

प्रतिवादीः जि.पर्सा बीरगंज नगरपालिका वडा नं १२ बस्ने श्रवण कुमार अग्रवाल ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

वादीः ऐ.ऐ. वस्ने शंकरलाल मारवाडी ।

 

§  पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्था हेर्दा दफा १४ को खण्ड (ख) ले पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो अदालतले गर्न पाउने फैसला गर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकारको व्यवस्था भएकै देखिन्छ । शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको खारेजी फैसलालाई फैसला होइन, कारवाही तहको आदेश मात्र हो भन्न नमिल्ने भएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी औचित्यमा फैसला गरेको कानूनी र न्यायिक प्रचलन अनुरुप नै देखिन आउने ।

(प्र.नं. १२)

§  कुनै पनि मुद्दामा नालेस उजूर गर्ने पक्षले आफूलाई परेको मर्का मुद्दा गर्नुपर्ने कारण र सम्बन्धित कानूनका विभिन्न दफाहरु खुलाई नालेस उजूर गरेकोमा निजव्दारा खुलाईएको मध्ये कुन चाहि प्रयोग हुने हो उपयुक्त कानूनको चयन गर्नुपर्ने अदालतकै कर्तव्य भएको र तदनुसार करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १६ प्रयोग गरी वादी दावी अनुसार लिखत बमोजिमको रकम रु ८,००,०००। (आठ लाख रुपैया) भरी पाउने गरी शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको खारेजी फैसला वदर गर्ने गरेको इन्साफ मनासिव देखिँदा पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५२।३।१९ गतेको फैसला सदर हुने ।              

(प्र.नं. १२)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्ल

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजिरः

फैसला

न्या. केदारनाथ उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत, हेटौडाबाट मिति ०५२।३।१९ मा भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) को खण्ड (ग) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस  प्रकार छः

२.     विपक्षी म संग अंश लिई भिन्न भएको छोरा हुन् । निजले रा.वा.बैंक बीरगंजमा रुपैया कर्जा लिई निजको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला पर्सा वीरगंज न.पा. वार्ड.नं. १२ को र.नं. ९२६ को ज.ब. ०–०–१७.५ र सो जग्गामा बनेको दुई तल्ले पक्कि घर १ एक पछाडि पट्टीको पक्कि घर तीन तल्ले अगाडीको घरमा जडान गरको सेलर तेल मिल समेत धितो राखेको सेलर मिल सहितको सम्पुर्ण घर जग्गाहरु बैंकबाट फुकुवा भएपछि मलाई सो जग्गा रजिष्ट्रेशन गरी दिने भोगचलन आजै देखि गर्न पाउने र विपक्षीले रुपैया दिएमा रजिष्ट्रेशन भएपनि सो सवै घर जग्गा समेत फिर्ता गरी दिने गरी विपक्षी र मेरो बीचमा ०४७।८।५ गते घरसारमा करारको लिखत भएको, उसै दिन  विपक्षीलाई रु ८,००,०००। (आठलाख) रुपैया दिई बैंकको ऋण चुक्ता गर्न लगाएको थिए । उक्त जग्गा करार अनुसार मलाई रजिष्ट्रेशन गरी देउ भनि वरावर विपक्षीलाई भन्दा बैंकबाट फुकुवा भएको छैन फुकुवा हने वित्तिकै रजिष्ट्रेशन गरी दिन्छु भन्दै आएको र लिखतमा लेखिए अनुसार भोगचलन पनि गर्न नदिएकोले रा.वा. वैंक, वीरगंजमा गई सम्पर्क राख्दा विपक्षीले सो घर  जग्गा ०४७।१२।२० मा फुकुवा गराई सो घरजग्गा कृषि विकास वैकमा धितो राखी २,००,०००। (दुईलाख) कर्जा लिएको र थप रु २,५०,०००। समेत लिने तरखरमा रहेको थाहा हुन आएकोले करार बमोजिम लिखत पास तर्फ दावी गर्न नसक्ने हुँदा विपक्षीले लिएको ८,००,०००। (आठलाख) र व्याज रु ५६,४४४। समेत जम्मा रु ८,५६,४४४। विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत फिराद पत्र ।

३.     वादी दावी बमोजिमको रुपैया लिई करारनामाको कागज गरी दिएको छु, तर सो करारनामाको कागज बमोजिम घरजग्गा पास गरी लिनु दिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरको र रजिष्ट्रेशन गरी दिएपनि पछि अरु रुपैया वुझाएमा घरजग्गा फिर्ता गरी दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएपछि वादीले घरजग्गा रा.वा.वैकबाट फुकुवा भएपछि राजिष्ट्रेशन गरी पाउँ भनी वादीले माग गर्नु पर्नेमा सो नगरी जग्गा पारीत गराउनुपर्ने तर्फ कारवाही चलाउनु पर्नेमा सो नगरी साँवा व्याजतर्फ लेनदेनको मुद्दाबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने र करारनामामा लेनदेनतर्फ दावी लिन पाउने छैन भनि उल्लेख गरको हुँदा वादी दावी खारेजभागी छ, भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउक्त पत्र ।

४.     सक्कल करारनामा भएको मेरो पक्ष प्रतिवादीको सहीछाप ल्याप्चे सहीछाप हस्ताक्षर सहि निज कारणीकै हो । घर व्यवहार मिलाउन विश्वासको लागि कागज गरी दिएकोमा सो कारारमा लेखिएको रुपैया वुझाई सकेपछि जग्गा फिर्ता हुने गरी आपसमा राय सल्लाह भई गरिएको हो । साँवा व्याज लिने दिने उद्देश्यले गरेको होइन । रजिष्ट्रेशन गराई लिनलाई करारनामाको दायित्व पुरा गराई पाउँ भनि दावी लिनु पर्नेमा लेनदेनको दावी हुँदा कानूनसंगत छैन भने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको वारेस निरन्जन सुवेदीले गरेको वयान ।

५.     करारनामा भएको ल्याप्ते सही हस्ताक्षर सही प्रतिवादी र मेरो पक्षको रजिष्ट्रेशन गरी दिने र रकम दिएमा फिर्ता दिने भनी करार भएको हो । वादीले करार बमोजिम दायित्व पुरा गराई पाउँ भनी नालेस दिनु पर्नेमा सो करारमा उल्लेख भएको रकम दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा दिएको हुँदा कानूनसंगत छैन भनि वयान गरेको मलाई सोधनी हुँदा सो करारमा उल्लेखित भएको घर जग्गा समेत प्रतिवादीले वादीलाई राजिष्ट्रेशन गरी दिनु भएको छैन । करारनामाको कागज सद्दे हो, सो मा उल्लेख गरिएको रकम र सो को व्याज दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको वारेस मु्रलिधर माडवारीले गरेको वयान ।

६.     करार अनुसारको घरजग्गा र मिलहरु पारीत गरी पाउँ भन्ने वादी पनि नभएको र करार ऐन, २०२३ को दफा १०,१६ र १७ को कसुर अपराध देखाउदै दावी भने लेनदेन व्यवहारको २ नं. अनुसार गरिएको प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ सम्म गर्न नमिली खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको मिति ०५०।५।१४ गतेको फैसला ।

७.     फिराद खारेज गर्ने गरको शुरुको फैसलामा चित्त वुझेन भन्ने वादी शंकरलाल माडवारीको मिति ०५०।१२।३० गतेको पुनरावेदन पत्र ।

८.     करार ऐनको समेत दावी लिई फिराद दायर भएकोमा खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको इन्साफ विचारणीय हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षीलाई झिकाउने भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति ०५१।४।१९ गतेको आदेश ।

९.     करार ऐनको दफा १६ ले करार भए गरेमा दिएको नगदी जिन्सी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादीले गरेको करार बमोजिमो अंचल सम्पत्ति रजिष्ट्रेसन गरी नदिएको र फिरादी पुनरावेदकले त्यसतर्फ दावी नगरी साँवा व्याजमा मात्र दावी गरको अवस्थामा करार भंग भएको मानिन्छ । त्यसरी करार भंग भएपछि करार गर्ने पक्षले लिए दिएको नगदी जिन्सी फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान बमोजिम प्रत्यर्थी प्रतिवादीले लिएको आठ लाख रुपैया फिरादी पुनरावेदकलाई तिर्नुपर्ने ठहराउनु पर्नेमा शुरुले गरको खारेजी फैसला त्रुटिपुर्ण हुँदा शुरुको फैसला उल्टी भै प्रत्यर्थी प्रतिवादीले लिखतमा व्याज लिने दिने शर्त नलेखिएकोले लिखत बमोजिम रु ८,००,०००। (आठ लाख रुपैंया) फिारादी पुनरावेदकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला ।

१०.    शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला वदर गरी पाउँ भन्ने माग भएकोमा सो फैसला वदर नगरी उल्टाई लिखत बमोजिमको रकम फिर्ता गर्ने गरी भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को खण्ड (ख) र करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १० र १६ समेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन फैसला उल्टी गरी शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको खारेजी फैसला सदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस सर्वोच्च अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

११.    नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी इजालास पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्लले गर्नु भएको बहस सुनियो । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर विद्वान कानून व्यवासायीले गर्नु भएको वहस जिकिर तथा इजलास समक्ष प्राप्त शुरु र रेकर्ड मिसिल समेत अध्ययन गरी गर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत, हेटौडाबाट भएको इन्साफ मिले नमिलेतर्फ विचार गर्नु पर्ने हुन आयो ।

१२.    प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन जिकिर र पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवत्ताले शुरु अदालतबाट वादी दावी खारेज गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले सो खारेज नहुनु पर्ने अवस्था देखेको खण्डमा पनि तल्लो अदालतको फैसला वदर गरी सोही अदालतमा निर्णय गर्न पठाउनु पर्नेमा पुनरावेदन अदालत स्वयंले निर्णय गरेको कानून र न्यायिक प्रचलन बमोजिम नभएको भनि प्रथम जिकिर लिएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्था हेर्दा दफा १४ को खण्ड (ख) ले पुनरावेदन सुन्ने आदालतले तत्लो अदालतले गर्न पाउने फैसला गर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकारको व्यवस्था भएकै देखिन्छ । शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको खोरेजी फैसलालाई फैसला होइन, कारवाही तहको आदेश मात्र हो  भन्न नमिल्ने भएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी औचित्यमा फैसला गरेको कानून र न्यायिक प्रचलन अनुरुप नै देखिन आयो । पुनरावेदनका अन्य जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा वादीद्वारा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०,१६र १७ को दावीको साथै मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको २ नं. समेतका कानूनको आधारमा फिराद दायर गरेको देखिनछ । कुनै पनि मुद्दामा नालेस उजूर गर्ने पक्षले आफूलाई परेको मर्का मुद्दा गर्नुपर्ने कारण र सम्बन्धित कानूनका निजद्वारा खुलाईएको तथ्यमा सम्बन्धमा दावी लिइएका कानूनहरु मध्ये कुन चाहि प्रयोग हुने हो उपयुक्त कानूनको चयन गर्नुपर्ने अदालतकै कर्तव्य भएको र तदनुसार करार सम्बन्धी ऐन, २०३३ को दफा १६ प्रयोग गरी वादी दावी अनुसार लिखत बमोजिमको रकम रु ८,००,०००। (आठ लाख) रुपैया भरी पाउने गरी शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको खारेजी पैसला वदर गर्ने गरेको इन्साफ मनासिव देखिदा पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५२।३।१९ गतेको फैसला सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. दिलीपकुमार पौडेल

 

इति सम्वत् २०५५ साल माघ ११ गते रोज २ शुभम्…………… ।