निर्णय नं. ६७०१ – उप्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६७०१                           ने.का.प २०५६             अङ्क ४

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

संवत् २०५२ सालको रि.पु.इ.नं…. ५५

आदेश मितिः २०५५।९।३०।५

विषयः उप्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निवेदकः सुनसरी जिल्ला सोनापुर स्थित पशुपति खाद्य तेल उद्योग (प्रा) लि. को तर्फबाट शिव रतन शारदा

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, अर्थमन्त्रालय समेत ३

§  वोलकवोलका आधारमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयातित समानमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुरुप अतिरिक्त भन्सार महशुल छुट हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । जहाँसम्म मिति २०४४।९।१३ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना नं. २ को प्रसंग छ, सो सूचनामा उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा सम्बनिधत विभागको सिफारिशमा मात्र भन्सार महसुल तथा विक्रीकरमा छुट दिने गरि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर पशुपति खाद्य तेल उद्योग प्रा.लि ले आयात गरेको सोयाविन तेल, उद्योगको उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि नभै व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरेको देखिँदा भन्सार ऐन, बमोजिम पनि अतिरिक्त भंसार महशुल छुटको माग गर्न  नमिल्ने प्र.क. १३ निवेदकको सामान छुटाउदा राखेको धरौटीको  सम्बन्धमा भंसार कार्यालयले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे भंसार ऐन, २०१६ बमोजिम राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने वैकल्पिक उपचारको कानुनी प्रावधान विद्यमान रहेको देखिनुका साथै निवेदकले आयात गरेको माल औद्योगिक कच्चा पदार्थ भन्ने सिफारिश उद्योग  विभागबाट भएको देखिदैन । निवेदकको दरखास्त फारमको व्यहोरा  र निवेदकले गरेको कवुलियतको लिखतको व्यहोराबाट नै आयातित समान व्यापारिक प्रयोजनको लागि देखिएको अवस्थामा निवेदन जिकिर मनासिब देखिदैन । यसरी निवेदक स्वयंले लिखतबाट व्यापारिक प्रयोजनको लागि आयात इजाजत पत्र माग गरि कवूलियत गरको व्यवस्था लुकाइ यस अदालतमा प्रवेश गर्दा सफा हात लिई प्रवेश नगर्ने निवेदकलाई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरि उपचार प्रदान गर्नु उपयुक्त नदेखिनुका साथै निवेदकको कुनै मौलिकहक वा कानूनी हकमा आघात परेको नदेखिंने ।

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी तर्फबाटः वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्वित नजिरः

आदेश

        न्या. हरिप्रसाद शर्माः यस अदालत संयुक्त इजलासका मिति २०४६।१२।१५ को निर्णय आदेश दोहोर्‍याई हेरी इन्साफ जाँच गरी पाउन हुकुमप्रमाङ्गी बकस पाउँ भनी निवेदकको विन्तीपत्र परी उक्त विन्तिपत्र यस अदालतमा प्राप्त भै नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा मिति २०५०।८।२ मा संयुक्त इजलासले दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एबं ठहर यसप्रकार छः

२.     पशुपति खाद्य तेलको लागि चाहिने आवश्यक औद्योगिक कच्चा पदार्थ मध्ये कुड डिगन्स सोयाविन आयल पैठारी गर्न आयात इजाजत पत्रको लागि बोलकबोल प्रथा अन्तर्गत मिति २०४४।१२।१५ को गो.प. मा प्रकाशित वाणिज्य विभागको सूचनाको देहाय खण्ड ५ मा उल्लेखित शर्तानुसार यस उद्योगले आवेदन गरी उक्त औद्योगिक कच्चा पदार्थ विराटनगर हुँदै मिति २०४५।८।१२, १३,१४,२०४५।९।२३ र २०४५।११।१४ मा पैठारी गर्‍यो । प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने १० प्रतिशत भन्सार महशुल सदर स्याहा गर्ने गरी विपक्षी कार्यालयले असुल गरी  लिनुको साथै कानूनको नलाग्ने अतिरिक्त महशुल समेत २५% का दरले धरौटिको रुपमा लिएर मात्र पैठारी भएको समान  जाँचपास गरी छोड्ने काम भयो । यसरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ पैठारी भएकोमा विक्रीकर नलाग्ने भई माफी प्रज्ञापनपत्रहरुमा जनिएकै छ र विक्री कर छुट भएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा अतिरित्त महशुल नलाग्ने कानूनी प्रावधान मिति २०४४।९।१३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना नं. २ ले प्रष्टरुपमा गरेको छ । सो बमोजिम सुविधा दिलाई धरौटी अतिरिक्त महशुल फिर्ता पाउँ भनी श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा निवेदन गर्दा औद्योगिक  व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ७ को प्रयोजनार्थ गठित औद्योगिक प्रवर्द्धन समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम यस उद्योगले बोलकबोल प्रथा अन्तरगत पैठारी गरेको कच्चा पदार्थमा धरौटीको रुपमा लिइराखेको अतिरिक्त महशुल फिर्ता दिनु भनी सिफारिश साथ अर्थ मन्त्रालयलाई उद्योग विभागको मिति २०४५।१०।९ को निर्णयानुसार अनुरोध भै गएको थियो । साथै विभिन्न मितिको सोही विभागको निर्णयनुसार र विपक्षी भन्सार विभाग समेतमा अनुरोध भएको थियो । तत्पश्चात विपक्षीहरुसँग  रकम फिर्ता लिन पटक पटक सम्पर्क राख्दाहाल आएर तपाईको रकम फिर्ता नहुने निर्णय भैसकेको छ भन्ने मौखिक जवाफ दिईयो । उक्त निर्णयको नक्कल लगायत कुनै पनि पत्र लिखित रुपमा दिन अस्वीकार गरियो । श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित मिति २०४४।९।१३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना नं. २ अनुसार विक्री कर  दरवन्दीमा उल्लेख नभएका र बिक्रि कर दरवन्दीमा उल्लेख नभएका र विक्री कर दरवन्दीमा माफि जनिएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ तथा प्याकिङ मेटेरीयल्समा लाग्ने भन्सारको अतिरिक्त महशुल पूर्णरुपमा छुट दिने किटानी प्रावधान छ । त्यस्तो व्यवस्थाको विपरित विपक्षीहरुले अतिरित्त महशुल धरौटीको रुपमा असूल गर्नु तथा फिर्ता नदिनु गैरकानूनी छ । औद्योगिक प्रवर्द्धन समतिका बैठकले सुविधा पाउने ठहर गरी लिई राखेको अतिरिक्त भन्सार महशुल फिर्ता दिनु भनी निर्णय गरिसकेकोलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन । बोलकवोल प्रथा अन्तरगत पैठारी भई आएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा अतिरिक्त महशुल लाग्ने भन्ने नेपाल कानूनमा कुनै प्रावधान छैन । तसर्थ विपक्षीहरुको उक्त ११(२) (ङ) १० (१) तथा धारा १५ समेत द्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा आघात पुगेकोले विपक्षी विराटनगर भन्सार कार्यालयले धरौटीको रुपमा अतिरिक्त महशुल लिएको कार्य तथा रिट निवेदकलाई उक्त रकम फिर्ता नदिने विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी प्रत्यर्थिहरुको सम्पुर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी रिट निवेदकसंग धरौटिमा लिइराखेको अतिरिक्त महशुलको रकम रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने  समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.     यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.     उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृया अन्तर्गत सम्बन्धित उद्योगको स्वीकृत क्षमता र वार्षिक उत्पादन परिणामको आधारमा कच्चा पदार्थ पैठारी गर्न उद्योग विभागले दिएको सिफारिश अनुसार वाणिज्य विभागले  दिएको सिफारिश अनुसार वाणिज्य विभागबाट आयात इजाजत पत्र प्राप्त गरी सोही इजाजत पत्रको आधारमा पैठारी भएका कच्चा पदार्थको आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्नु पर्ने व्यवस्था औद्योगिक व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसै प्रकृया अन्तर्गत उद्योग विभागको सिफारिशमा जारी भएको आयात इजाजत पत्रबाट पैठारी भएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, अनुरुप उद्योगले पाउनु पर्ने  सुविधाबाट बंचित गरिएको छैन । बोलकबोल प्रथा अन्तरगत आयात भएको कच्चा पदार्थको पैठारी व्यापारीक प्रकृया अन्तर्गत  प्रतिस्पर्धा गरी इजाजत पत्र पाउने ठहरेको अवस्थामा मात्र प्रिमियम वुझाई इजाजत पत्र पाउने, आयातित सामानको पासबुक राख्न नपर्ने नियम बमोजिम उद्योग विभागबाट लिनु पर्ने स्वीकृत र सिफारिश आवश्यक नपर्ने हुनाले बोलकबोकल अन्तर्गत व्यापारिक प्रकृयाद्वारा पैठारी भएको कच्चा पदार्थमा अतिरिक्त महुशल छुट पाउने व्यवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार विभाग, काठमाडौको लिखित जवाफ ।

५.     श्री ५ को सरकारले व्यापारिक पैठारी र उद्योगले गर्ने पैठारीलाई वेग्ला वेग्लै स्वरुपमा लिई तदनुरुप छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य विभागबाट आयात इजाजत पत्र जारी गर्दा न्यूनतम प्रिमियम दरको साथै पारीत औषत प्रिमियम दरलाई समेत आधार लिई बोलकवोलमा भाग लिएका मध्येलाई मात्र आयात इजाजत पत्र जारी गर्ने र सो बमोजिम प्रिमियम भुक्तानी गर्नु पर्ने हुनाले उद्योगले यस प्रणालीमा भाग लिएमा पनि  उद्योगको नाताले मात्र छुट वा सुविधा पाउने व्यस्था नभएकोले  रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.     निवेदक उद्योगले पैठारी गरेको उल्लेखित सामान प्रज्ञापन पत्रमा घोषणा गरे अनुसार यस कार्यालयले कानून बमोजिम निर्धारण गरेको अथवा निर्णय गरी असूल गरेको भन्सार महशुल तथा विक्री कर रकममा निवेदकलाई चित्त नबुझेको भए भन्सार ऐन संशोधन सहित २०१९ को दफा ३७ बमोजिम समयमै राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदनको साधारण बाटो छँदा छदै रिट दिन आएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विराटनगर भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ ।

७.     औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको सुविधा पाउन सक्ने आयात इजाजत पत्रबाट पैठारी भएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा त्यस्ता उद्योगले ऐन अनुरुपको सुविधा पाउने कुरामा विवाद छैन । तर व्यापारिक तात्पर्यको लागि निकालिएको सूचना अनुसार बोलकबोलको आधारमा लिएका आयात इजाजत पत्रबाट आयातित वस्तुलाई निवेदकको उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको हैसियतमा आघात भएको भन्न मिलेन । उक्त बोलकोवोल गर्दा निवेदकको फर्मले उक्त बस्तु रोजेको सम्म भन्नु पर्ने हुन्छ । जहाँसम्म मिति २०४४।९।१३ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित मन्त्रालयको सूचना नं. २ को कुरा छ उक्त सूचनामा सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो उत्पादन कार्यको लागि प्रयोग हुने सम्बन्धित कच्चा पदार्थको लागि प्रयोग हुने सम्बन्धित कच्चा पदार्थको लागि सम्बन्धित विभागको सिफारिस भएमा अतिरिक्त भन्सार महशुल तथा विक्री रकम छुट दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो व्यवस्थाबाट वोलकलोलका आधारमा आयात भएको वस्तुलाई अतिरिक्त भन्सार महशुल छुट दिने गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ व्यापारिक प्रयोजनको निमित्ति व्यापारिक आयात इजाजत पत्रबाट बोलकबोल प्रथा अन्गर्तत पैठारी भएको वस्तुलाई अतिरिक्त भन्सार महशुल नलाग्ने भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा यसमा निवेदकको दावी बमोजिम सुविधा पाउन सक्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।१२।१५ को आदेश ।

८.     विक्रिकर छुट दिने तर अतिरिक्त भन्सार महशुल छुट नदिने कार्य कानून विपरित छ र मिति २०४४।९।१३ को राजपत्रमा प्रकाशित अर्थमन्त्रालयको सूचनामा समेत उक्त कुरा प्रष्ट गरेको छ औद्योगिक प्रवर्द्धन समितिको निर्णय अन्तिम हुने कुरा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा २१ मा गरिएको र उक्त समतिले धरौटीको रुपमा रहेको अतिरिक्त महशुल फिर्ता दिन सिफारिश सहित अनुरोध भएको तर्फ वेवास्ता गरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ, कर सम्बन्धी कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएसम्म कुनै प्रकारको कर शंका तथा अनुमानको भरमा अशुल गर्न हुँदैन जसलाई संविधानको धारा ५८ ले प्रष्ट पारेको हुँदा बोलकबोल प्रथा अन्तर्गत पैठारी भई आएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा अतिरिक्त भन्सार महशुल लाग्न सक्ने कानूनी प्रावधानको अभाव रहेको स्थितिमा अतिरिक्त महशुल लिई फिर्ता नदिने कार्यलाई सदर ठहर्याएको संयुक्त इजलासको निर्णय बदरभागी छ, यस उद्योगले आयात गरेको सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ उद्योग स्वयंले प्रयोग गरी उत्पादन गरेको कुरा अन्त शूल्कः कार्यालय सुनसरीबाट प्रमाणित भैरहेको स्थितिमा संयुक्त इजलासले लिएको तर्क तथा निर्णयाधार नै गैर कानूनी एबं बदरभागी  भएकाले सो निर्णय बदर गरी पाउनका लागि सर्वोच्च अदालतका नाउँमा मुद्दा दोहोर्याई इन्साफ जाँच गरी दिनु भन्ने हु.प्र. वस्न पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ मा परेको विन्तिपत्रमा दोहोर्याई हेर्नुपर्ने भए हेरिदिनु भन्ने हुकुम बस्स भै यस अदालतमा प्राप्त भएको ।

९.     विराटनगर भन्सार कार्यालयमा भरिएको आयात प्रज्ञापनपत्रको विक्री कर महलमा “माफी र विक्रीकर समेत नलाग्ने” भन्ने उल्लेख भएको समेत देखिन्छ । मिति २०४४श्र९।१३ को खण्ड ३० संख्या ३६ नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना नं. २ को देहाय २ मा “बिक्रीकर दरबन्दीमा उल्लेख नभएका र बिक्रिकर दरबन्दीमा माफी जनिएका बस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक  कच्चा पदार्थ तथा व्याकिङ मेटेरियलमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार मशहुल र बिक्रिकर पूर्ण रुपमा छुट दिने” भन्ने उल्लेख भएको तथा निवेदकले रकम फिर्ता पाउँ भनी उद्योग विभागमा निवेदन गर्दा औद्योगिक प्रवर्द्धन समितिको ५८ औ बैठकको निवेदक उद्योगले बोलकबोल प्रथा अन्तर्गत पैठारी गरेको उक्त औद्योगिक  कच्चा पदार्थमा धरौटीको रुपमा लिई राखेको अतिरिक्त महशुल फिर्ता दिनु भनी २०४१।१०।१ मा निर्णय गरी सिफारिश साथ अर्थ मन्त्रालयलाई अुनरोध गरेको र सो समिति औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ७ बमोजिम गठन भएको तथा दफा २१ बमोजिम उक्त समितिको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने समेत आधारमा यस अदालतबाट २०४६।१२।१५ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त मुद्दा एक पटक दोहोर्‍याई इन्साफ जाँच गरिदिने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०५०।८।२ को आदेश ।

१०.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन अध्ययन गरी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले निवेदकले बोलकबोल प्रथा अन्तर्गत वाणिज्य विभागबाट जारी भएको आयात इजाजत पत्र बमोजिम औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गरेको र सोही कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी तेलहन उत्पादन गरेको हो निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अनतर्गतको सुविधा माग गरेको नभै भंसार ऐन, २०१९ अन्तर्गतको सुविधा माग गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छैन । सो फैसला वदर गरी माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले आयात गरिएको सामान उद्योगको निम्ति  आयात गरिएको होइन । आयातित सामान व्यापारिक उद्देश्यको लागि झिकाइएको भन्ने कुरा निवेदकले आयात इजाजत पत्र लिँदा भरेको निवेदन फारामबाट पुष्टि हुन्छ । मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गर्ने गरेको संयुक्त इजालसको मिति २०४६।१२।१५ को आदेश मिलेकै हुँदा अन्यथा गर्नुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो  ।

११.    आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितका मिसिल कागजात र निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले पेश गर्नु भएको वहसनोट समेत अध्ययन गरि हेर्दा यस  उद्योगको लागि चाहिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ कुड डिगम्ड सोयाविन आयल Crude Degumend Soyabean oil पैठारी गर्न बोलकबोल प्रथा अन्तर्गत इजाजत पत्र लिई पैठारी गरेको उक्त औद्योगिक कच्चा पदार्थमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने भन्सार महशुलका अतिरिक्त कानूनले नलाग्ने अतिरिक्त महशुल समेत धरौटीको रुपमा लिइएकोमा उक्त अतिरिक्त भन्सार महशुल फिर्ता पाउँ भनी निवेदन गर्दा औद्योगिक प्रवर्द्धन समितिको निर्णय बमोजिम सो अतिरिक्त महशुल फिर्ता दिनु सिफारिश भनी साथ  अनुरोध समेत भैसकेको अवस्थामा विक्रीकर  छुट भएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा अतिरित्त महशुल नलाग्ने  भन्ने व्यहोराको मिति २०४४।९।१३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थमन्त्रालयको सूचना नं. २ को स्पष्ट प्रावधानलाई समेत वेवास्ता गरी फिर्ता लिन नमिल्ने भनी गरिउको निर्णय र  त्यसैलाई सदर गरी भएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको आदेश सर्वथा त्रुटिपुर्ण भएकाले उल्लेखित निर्णय एबं आदेश वदर गरी इन्साफ जाँच गरी पाउँ भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइयो । प्रस्तुत विवादमा मुलतः सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१२।१५ मा रिट खारेज गर्ने गरेको आदेश मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा नै विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

१२.    मिसिल संलग्न कागजात तथा निवेदकले आयात इजाजत पत्र लिने प्रयोजनको लागि भरेको दरखास्त तथा कबुलियत समेतका लिखतहरु अध्ययन गरी  निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रथमतः निवेदकले आधार बनाएको मिति २०४४।१२।१५ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनालाई दृष्टिगत गरी हेर्दा उक्त सूचनाले २०४१ श्रावण, १, खण्ड  ३४ अतिरिक्तांक १९(घ) भाग ३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई उद्धृत गर्दै सो सूचनाको अनुसुची १ को दफा २ मा परिमाणात्मक बन्देज अन्तर्गतका वस्तुहरु आयात गर्न इच्छुक फर्म वा कम्पनीले दरखास्त फाराम भरी क्रुड डिगम्ड सोयाविन आयल (इडियल ग्रेड) पैठारीका निम्ति आवेदन  गरेको देखिन्छ । उक्त आवेदन फाराम व्यापारिक प्रयोजनका लागि  पैठारी गर्ने दरखास्त फाराम भन्ने उल्लेख भएको र उक्त दरखास्त फारामलाई स्वीकृत गरी वाणिज्य विभाग (Department of Commerce बाट १४ सेप्टेम्वर १९८८ मा COB।AI।PKTU।CDSO २६६१,२६६२,२६६३ र २६६४ नं. का चार वटा आयल इजाजत पत्र जारी भै निवेदक प्रा.लि.  ले व्यापारिक प्रयोजनका लागि १६% प्रिमियम समेत बुझाएको देखिन्छ । यसरी आयात इजाजत पत्र जारी भए पश्चात मिति २०४५।५।२९ मा श्री ५ को सरकार, वाणिज्य विभाग मार्फत गराइएको कबुलियतनामामा पशुपति “खाद्य  तेल उद्योग प्रा.लि का तर्फबाट अधिकार प्राप्त मुकुन्दराज भण्डारीले दस्तखत गरेको र सो कबुलियतनामाको कागजमा शर्त नं. ४ मा प्रशोधित सोयाविन खाने तेल पैठारी गर्दा उपरोक्त शर्तहरु पालना गर्नुका साथै उक्त खाने तेल प्रति लिटर खुद्रा मूल्य ३०।५० मा नबढाई नेपाल  अधिराज्यक भित्र विक्री वितराण गर्ने छु” भनी कबुल गरेको पाइन्छ । यस स्थितिमा निवेदक उद्योगले आयात गरेको सोयाविन तेल श्री ५ को सरकार, भन्सार विभागको मिति २०४५।७।१५ च.नं ११३१ को पत्रमा वाणिज्य विभागको च.नं ७७४ को पत्रलाई उदृत गर्दै बोलकबोलको आधारमा जारी गरिने चाहे त्यो औद्योगिक वा व्यापारिक जे भए पनि आयात इजाजत पत्रको इजाजतपत्र नं. मा (AI) लेख्ने गरेको र उद्योग विभागको सिफारिशमा औद्योगिक कच्चा पदार्थहरु उद्योगको नाममा आयात इजाजत पत्र जारी गरिदा इजाजतपत्रको नं. मा (AI) नलेखिने र  माल वस्तुको अन्त्यमा (Industrial Raw Material) भन्ने  उल्लेख गरिने गरेको” व्यहोरा सबै मूल भन्सार कार्यालयहरुलाई जानकारी गराईएको देखिन्छ । उल्लेखित पत्रका आधारमा निवेदक उद्योगका लागि वाणिज्य विभागबाट जारी भएको आयात इजाजत पत्रको व्यहोरा अध्ययन गर्दा इजाजत पत्र नं. (Import Licence No) मा AI उल्लेख भएको र माल बस्तु (Description of Goods) को अन्त्यमा Industrial Raw Material भनी उल्लेख भएको समेत नपाइएको हुँदा उक्त उद्योगबाट सोयाविन तेल आयात गर्नु अघि उद्योग विभागको सिफारिश प्राप्त गरिएको थियो भन्न सकिएन । व्यापारिक प्रयोजनको लागि आयात गरिने र औद्योगिक कच्चा पदार्थको लागि आयात गरिने सामानको दरखास्त नै वेग्लावेग्लै रहेको र उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ बोलकवोल प्रणाली अन्तर्गत झिकाईने नभै उद्योग विभागको सिफारिशमा आयात गरिने देखियो ।

१३.    यसरी उद्योग विभागको सिफारिश प्राप्त नभएको उक्त विभगले विदेशी मुद्रा समेत उपलव्ध गराएको नदेखिएको स्थितिमा त्यसरी पैठारी भएको सामानमा अतिरिक्त महशुल लाग्ने हो या होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा श्री ५ को सरकार भन्सार विभागबाट मिति २०४५।६।१९ मा सबै मूल भन्सार कार्यालयहरुको नाउँमा जारी गरिएको परिपत्रमा “उत्पादनका अवस्थामा विक्रीकर वुझाउने उद्योगले पैठारी गर्ने कोरामाल, सहायक कोरामाल तथा रासायनिक पदार्थहरुमा तेश्रो मुलुकबाट पैठारी हुँदा अतिरिक्त भन्सार महशुल नलाग्ने व्यवस्था भएको, तर त्यसरी उद्योगहरुले वोलकोवोलको आधारमा उद्योग विभागको सिफारिश विना नै माल पैठारी गर्न इजाजत लिई पैठारी गरेका उपयुक्त अनुसारका कच्चा  पदार्थ ट्रेडिङको लागि पनि पैठारी भएको हुन सक्ने हुँदा त्यसमा अतिरिक्त भन्सार महशुल छुट नहुने” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । वाणिज्य विभागको मिति २०४४।१२।१५ को सूचनाको देहाय २५ मा “ भटमासको खाने तेल अधिराज्यको जुनसुकै ठाउँमा पनि खुद्रा मुल्य प्रति लिटर रु ३०।५० मा नबढाई विक्री गर्नुपर्ने छ ” भन्ने उल्लेख भै तदनुरुपको शर्त स्वीकार गरी कबुलियतनामा को कागज लेखी वुझाइएको र प्रारम्भमा भरेको दरखास्त फाराममा समेत “व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने” व्यहोरा उल्लेख भएको स्थितिमा पुशपति खाद्य तेल उद्योगबाट आयातित तेल व्यापारिक प्रयोजनका लागी नै आयात भएको देखिन आउँछ । वोलकवोलका आधारमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयातित सामानमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुरुप अतिरिक्त भन्सार महशुल छुट हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । जहाँसम्म मिति २०४४।९।१३ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना नं. २ को प्रसंग छ, सो सूचनामा उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा सम्बन्धित विभागको सिफारिशमा मात्र भन्सार महसुल तथा विक्रिकरमा छुट दिने गरी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर पशुपति खाद्य तेल उद्योग प्रा.लि.ले आयात गरेको सोयाविन तेल, उद्योगको उत्पादन कार्यमा प्रयाग गर्ने प्रयोजनका लागि नभै व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरेको देखिदा भन्सार ऐन, बमोजिम पनि अतिरिक्त भन्सार महसुल छुटको माग गर्न मिल्ने देखिएन ।

१४.    साथै निवेदकको सामान छुटाउँदा राखेको धरौटीको सम्बन्धमा भन्सार कार्यालयले गरेको निर्णयमा चित्त नवुझे भंसार ऐन, २०१९ बमोजिम राजस्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने वैकल्पिक उपाचारको कानूनी प्रावधान विद्यमान रहेको देखिनुका साथै निवेदकले आयात गरेको माल औद्योगिक कच्चा पदार्थ भन्ने सिफारिश उद्योग विभागबाट भएको देखिदैन । निवेदकको  दरखास्त फारमको व्यहोरा र निवेदकले गरेको कवुलियतको लिखतको व्यहोराबाट नै आयातित समान व्यापारिक प्रयोजनको लागि देखिएको अवस्थामा निवेदन जिकिर मनासिव देखिदैन यसरी निवेदक स्वयंले लिखतबाट व्यापारिक प्रयोजनको लागि आयात इजाजत पत्र माग गरी कवुलियत गरेको व्यहोरा लुकाई यस अदालतमा प्रवेश गर्दा सफाहात लिई प्रवेश नगर्ने निवेदकलाई यस अदातलको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरि उपचार प्रदान गर्नु उपयुक्त नदेखिनुका साथै निवेदकको कुने मौलिकहक वा कानूनी हकमा आघात परेको समेत देखिदैन । तसर्थ निवेदकको रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहराएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको २०४६।१२।१५ को निर्णय मिलेकै देखिन्छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिली रिट निवेदन खारज हुन्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियम बमोजिम मिसिल वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या. हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

न्या. दिलीपकुमार पौडेल

 

इति सम्बत् २०५५ साल पौष ३० गते रोज ५ शुभम् ………………. ।