निर्णय नं. ६६६० – जोत कायम
निर्णय नं. ६६६० ने.का.प. २०५६ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्रीहरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल सम्वत २०४६ सालको दे.पु.नं. …. ४८३ फैसला...
निर्णय नं. ६६६० ने.का.प. २०५६ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्रीहरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
सम्वत २०४६ सालको दे.पु.नं. …. ४८३
फैसला मितिः २०५४।५।१३।६
मुद्दाः जोत कायम।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः दानरत्नको छोरा का.जि. का. न.पा. वडा नं. २१ ज्यावहाल बस्ने भाजुरत्न शाक्य ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी /वादीः का.जि. का. न.पा. वडा नं. २१ रघुविर जोशी ।
§ विवादित घरजग्गाको सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीको बीचमा मुद्दा परी पटक पटक निर्णय भै निर्णयहरु अन्तिम रुपमा रहेको देखिनुका साथै प्रतिवादीले वादीबाट बाली बुझी गरि दिएका कुत बुझेको भरपाई समेतबाट विवादित घरजग्गामा वादीको घरवास रहे भएको र वादीको आमा सिद्देश्वरीले राजीनामा पारित गरि खरिद गरि लिएको घरबासको जग्गा वादीले बकसपत्रबाट हक प्राप्त गरेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आउनु पूर्व नै ४५ वर्ष अगाडि घर जग्गामा बसेको वादिलाई उपरोक्त प्रमाण र वादी प्रतिवादी बीचको व्यवहारबाट मोहि स्वीकार गरेको लिखत प्रमाणबाट प्रमाणित रुपमा देखिएबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले हाल आएर खण्डन गर्न खोजेको जिकिर मनासिव नदेखिने ।
(प्र.नं. १७)
पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी
अवलम्वित नजीरःX
फैसला
न्या. हरिप्रसाद शर्माः मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमती नदिए उपर पुनरावेदनको अनुमतिका लागि पर्ने आएको निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः
२. साविक बागबजार २५८ को ४ रोपनी जग्गा मध्येको हाल नापी बमोजिम का.न.पं. वडा नं. ३१ को १–२–३–२ को घर जग्गा साविक देखि नै घर कम्पाउण्ड बनाई बसोबास समेत गरी आएको उक्त जग्गाका जग्गाधनी लुमडी गुठी भाजुरत्न शाक्यले बाली नबुझेकोलले गुठी संस्थानमा बाली धरौट राखि आएको घर बासको जग्गाको मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाण पत्र पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रघुविर जोशीको ०४३।३।१५ को निवेदनपत्र ।
३. विपक्षीले दावी लिएको जग्गा निज मोही भै जोति आई घरबास गरेको २०३१ सालको बाली मुद्दामा समेत दावी लिन सक्नु पर्ने र पछि बनाएको घर भए जग्गाधनिको मन्जुरी समेत पेश गर्न सक्नु पर्नेमा सो गर्न नसक्नु भएको र भु.सु. ऐन २०२१ को दफा ३४ बमोजिम मोहीले कबुलियत गर्न नसकेको समेतबाट दावी झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको भाजुरत्न शाक्यको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. दावीको कि.नं. ११६ को जग्गामा फिल्डबुकबाट समेत घरबास भन्ने उल्लेख भै कैफियत महलमा मोही रघुवीर जोशी भन्ने उल्लेख भएको बाली मुद्दामा पनि रघुविर जोशीलाई ने मोही कायम गरेको साथै का.न.पं. को मिति ०२९।१२।८ को निर्णय र ०४२।६।२२ को सर्जमिनबाट समेत घर कम्पाउण्ड देखिंदा जग्गाधनीले मेरो घर समेत भनि दावि लिएको समेत नदेखिई प्रतिवादीको घर जग्गानै देखिंदा दावीको जग्गामा वादीको जोत कायम हुने भै ज.ध.प्र.पु. समेत पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको फैसला ।
५. मेरो एकलौटी हक भोगको उल्लेखित कि.नं. ११६ को जग्गामा विपक्ष कहिल्यै पनि मोही हुनुहुन्न । विपक्षीले आजसम्म जोताहाको अस्थाइ निस्सा प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन । तिरो तिरेको रसिद समेत विपक्षीबाट पेश दाखिल हुन सकेको छैन विपक्ष आफु मोही भए ३ नं. अनुसूची समेत भर्न सक्नु भएको छैन । यसरी विपक्षीबाट कुनै सबुद प्रमाण पेश हुन नसक्दा नसक्दै पनि निजलाई मोही मानि ज.ध.प्र.पु. समेत दिने ठहर्याएको भु.सु.का. को निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण हुदा उक्त निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको भाजुरत्न शाक्यको तत्कालीन बागमती अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. मोहियानी हक कायम हुने भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले निर्धारित गरेको पूर्वावस्थाहरुको विद्यमानता प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने ठहर्याएको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय विचारणिय हुंदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने तत्कालिन बागमती अंचल अदालतबाट भएको आदेश ।
७. विवादित जग्गाभूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु हुनुभन्दा पूर्व मोही हक स्थापित भएको घरवारिको जग्गा देखिन आएकोले र यसै लगाउको दे.पु.नं. ७३३ को मुद्दामा शुरु निर्णय मनासिव ठहरी आजै यसै बेन्चबाट निर्णय भएकोले उक्त लगाउको मुद्दामा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट प्रत्यर्थी वादिलाई विवादित कि.नं. ११६ को जग्गाको जोताहा मोही कायम गरी मोहियानीहकको प्रमाणपत्र समेत दिने ठहर्याई शुरु भूमिसुधार अधिकारीले गरेको मिति ०४५।१।२१ को निर्णय मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन बागमती अंचल अदालतको मिति ०४५।६।६ को फैसला ।
८. बागमती अंचल अदालतले शुरु निर्णय सदर गर्ने गरेको फैसला कानुनी त्रुटीपूर्ण हुंदा उक्त फैसला बदर गरी पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउं भन्ने समेत व्यहोराको भाजुरत्न शाक्यको तत्कालीन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
९. यसमा विवादित कि.नं. ११६ को जग्गाको जोताहा मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत दिने ठहर्याई शुरु भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँले गरेको निर्णय सदर गरेको बागमती अंचल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४) अन्तर्गतको कानूनी त्रुटी विद्यमान भएको नपाइएकोले पुनरावेदनको लागि अनुमति दिन मिलेन, कानून बमोजिम गर्नु भन्ने समेतको तत्कालीन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४५।१२।१४ मा भएको आदेश ।
१०. मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको उक्त निर्णय आदेशमा गम्भिर कानूनी त्रुटीपूर्ण रहेको छ । भू.सु. ऐन २०२१ मा मोहियानी हक केबल ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) वा (२) को अवस्था विद्यमान भएमा मात्र प्राप्त हुने व्यवस्था छ । तर विपक्षीले उक्त ऐनले तोकेको प्रक्रिया पुरा गर्न सक्नु भएको छैन । यसरी ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पुरा नगरी मोही कायम हुन नसक्ने अवस्थामा ऐनको गलत व्याख्या गरी भएको भु.सु.का. को निर्णय बागमती अंचल अदालतको फैसला एवं मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख)(ग) तथा उपदफा ७ समेतको अवस्था विद्यमान हुंदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउं भन्ने समेत व्यहोराको भाजुरत्न शाक्यको निवेदनपत्र ।
११. यसमा सर्जमिन मुचुल्का समेतबाट विवादित जग्गाको जोताहा मोही रघुविर जोशीले साविक देखिको भोगचलन गरी पक्की टहरा बनाई बसोबास गरी आएको भन्ने लेखाई दिएको समेत आधार लिई मोही प्रमाणपत्र दिने ठहर गरको भु.सु.का. को निर्णय अञ्चल अदालतले सदर गरे उपर म.क्षे.अ. ले पुनरावेदन गर्न अनुमति नदिने गरी आदेश गरेको देखिन आयो ।
१२. भु.सु. ऐन २०२१ मा मोहियानी हक केवल ऐ. ऐनको दफा २५(१)(२) को अवस्था विद्यमान भएमा मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ । तर उक्त प्रक्रिया पुरा नभएको अवस्थामा र स.अ. बाट ने.का.प. २०४१ अंक ५ नि.नं. २०१० पृष्ठ ४८८ तथा ने.का.प. २०४२ अंक ९ नि.नं. २४८० मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित भु.सु.का.ले गरेको निर्णयलाई सदर मानि अन्चल अदालतको फैसला उपर अनुमति नदिने गरेको म.क्षे.अ. को आदेशमा भु.सु. ऐन, २०२१ को दफा २५(१)(२) को व्याख्यात्मक त्रुटी तथा उपरोक्त नजिरको समेत त्रुटी देखिन आएकोले संशोधित न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(७) को अधिनमा रही ऐ. ऐनको दफा १३(५)(ख), (ग) को आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति ०४६।५।२५ मा भएको आदेश ।
१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढि पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले मेरो पक्षले भूमिसधार कार्यालयमा प्रतिउत्तर दिंदा कि.नं. ११६ को जग्गामा बनेको घर विपक्षीको होइन घर समेतका जग्गा मेरो हो भनी उल्लेख गरेको छ घरको विषयमा तेरो मेरोको प्रश्न उठेको अवस्थामा भूमिसूधार कार्यालयलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । यसरी आफूलाई अधिकारै नभएको विषयमा निर्णय गरी उक्त घर विपक्षीले बनाएको हो भनी ठहर गरेको भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी छ । साथै भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मोहियानी हक केबल ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) वा (२) को अवस्था विद्यमान भएमा मात्र प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर विपक्षीले ऐनको उक्त व्यवस्थाको प्रक्रिया अवलम्बन पुरा गरेको कुनै प्रमाण पेश गर्ने सक्नु भएको छैन । यसरी मोहीयानी हक प्राप्त हुनको लागि भु.सु. ऐन, २०२१ ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया गर्न नसकेको अवस्थामा भु.सु.का. काठमाडौँले ऐनको गलत व्याख्या गरी विपक्षीलाई मेरो घरजग्गामा मोहियानीहरुको प्रमाणपत्र दिने गरि गरेको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण छ । तसर्थः शुरु भुमिसुधार कार्यालयले गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णय बदर गरी मेरो पक्षलाई न्याय दिलाई पाउं भन्ने समेतको र विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारीले मेरो पक्षको आमा सिद्धेश्वरी जोशीले मिति २००८।१।१५ मा कान्छा तण्डुकार र वनमाया तण्डुकारसंग खरिद गरि, लिएको घर जग्गा मिति २०१६।१२।१ मा मेरो पक्षलाई हालैको वकसपत्र पारित गरि मेरो पक्षको हक हुन आएको कि.नं. ११६ को घर जग्गाभूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) लागु हुनुभन्दा अगाडी देखिको मेरो पक्षको घरवास सहितको मोहियानी हकको घरजग्गा हो । उक्त घर जग्गाको मेरो पक्ष मोही हो भनी विपक्षी भाजुरत्न शाक्यले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु भएपछि मेरो पक्षसँग किसिम बमोजिम बाली बुझी मिति ०२२।१०।२४ मिति ०२३।८।३, मिति २०२४।११।१९ र मिति २०२६।९।२४ मा गरि दिएका भरपाईबाट विवादित घरजग्गाको मोही मेरो पक्ष हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । साथै मेरो पक्ष विरुद्ध विपक्षी भाजुरत्न शाक्यले दायर गरेको बाली र निष्काशन मुद्दाहरुमा मेरो पक्षको घरबासको मोहियानी हकको घर जग्गा हुंदा निष्कासन गर्न नमिल्ने र बाली भरि भराउने ठहरि तत्कालिन भूमि प्रशासन कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा फैसला भई अन्तिम रहेको फैसलाबाट पनि उक्त घर जग्गाको मोही मेरो पक्ष हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएबाट शुरु भूमिसुधार कर्यालयले गरेको निर्णय मिलेकै हुँदा सदर कायम होस् भन्ने समेत व्यवहोराको बहस गर्नु भयो ।
१४. विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नू भएको बहस जिकिर सुनि प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा शुरुको निर्णय सदर गरेको तत्कालीन बागमती अन्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिएको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको ईन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१५. यसमा सर्वप्रथम यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गर्दा उल्लेख गरेको नजीरहरुको सम्बन्धमा विचार गर्दा ने.का.प. २०४१ अंक ९ नि.नं. २४८० र ने.का.प. २०४१ अंक ५ नि.नं. २०१० पृष्ठ ४८८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तहरुका आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरेको पाईयो । उक्त नि.नं. २४८० को मुद्दामा साविक मोहीले हालको मोहीलाई जग्गा कमाउन दिएकोमा साविक मोहीले गरि दिएको कबुलियत तथा निजको बयानको आधारमा मोही कायम गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएको छ । तसर्थः प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य उल्लेखित मुद्दाको तथ्य नै फरक देखिन्छ । साथै नि.नं. २०१० को उल्लेखित नजीर भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१),(२) लागू हुनु पूर्व देखि निरन्तर रहेको देखिएकोले उल्लेखित दुवै नजीरहरु प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ कि.नं. ११६ को क्षे.फ. १–२–३–१ को घरजग्गा साविक देखिनै घर कम्पाउण्ड बनाई बसोबास समेत गरि आएको उक्त जग्गमा जग्गाधनी लुमडी गुठी भाजुरत्न शाक्यले बाली नबुझेकोले गुठी संस्थानमा बाली धरौट राखि आएको घरबासको जग्गाको मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउं भन्ने वादी र विपक्षीले दावी लिएको जग्गा निज मोही भै जोती आई घरबास गरेको भए २०३१ सालको बाली मुद्दामा समेत दावी लिन सक्नु पर्ने र भु.सं. ऐन, २०२१ को दफा ३४ बमोजिम मोहीले कबुलियत पेश गर्न नसकेको समेतबाट दावी झुठ्ठा हो भन्ने समेत प्रतिवादी भई प्रस्तुत मुद्दाको विवाद खडा भएको देखिन्छ ।
१६. उक्त विवादको सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीको मिसिल संलग्न प्रमाणहरु हेर्दा २००८।८।१५ को र नं. १४१० र १४११ को पारित राजिनामाहरुबाट वादीको आमा सिद्धेश्वरी जोशीले (कान्छा तण्डुकार र वनमाया तण्डुकारबाट खरिद गरी लिंदा पुतली सडकको घर जग्गा २–१२–०– र ०–१०–० को चार किल्ला र क्षेत्रफल समेत खुलेको हुदा विवादित जग्गा हो भन्ने पुष्टी हुन आएको पाइन्छ । त्यसै घर जग्गालाई सिद्धेश्वरी जोशीले वादी रघुवीर जोशी समेतलाई हालैको बकसपत्र पारित गरी मिति २०१६।९।१२।१ मा दिएको मिसिल संलग्न लिखतबाट देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी भाजुरत्न शाक्यले ३ नं. नापी गोश्वारा १ नं. नापी टोलिमा जग्गा दर्ता गरी पाउं भनी दिएको निवेदनमा वादीलाई मोही भनी उल्लेख गरी ०३३।७।२३ मा नापी टोलिमा निजले गरेको बयानमा सो कुरा स्वीकार गर्नुका साथै २०२३, २०२४ र २०२६ सालमा मोहीले घरबास बनाई बसोबास गरेको विवादित जग्गाको कुत बुझि भरपाई गरी दिएको समेत देखिन आउँछ । त्यसका अतिरिक्त काठमाडौँ नगरपन्चायत सभाबाट २०२९।१२।८।४ मा गरेको फैसलाबाट वादीको घर नक्सा पास नगरी बनाई सकेको हुदा घर भत्काउन न्यायोचित नभएकोले नगर पंचायत मुद्दा फाँटको घर भत्काउने इन्साफ गलत ठहराई निजलाई जरिवाना सम्म गरेको र पुनः नयां घर बनाउनु लागेको छ भन्ने आशंकामा भाजुरत्न शाक्यले वादीको विरुद्धमा दायर गरेको निषेधाज्ञा मुद्दामा बागमती अन्चल अदालतबाट मिति २०३३।१०।३ मा र मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतका २०३५।२।२५ मा निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । साथै यसै विवादित जग्गाको बाली नबुजाएको भनी मोही निष्काशन गरी पाउं भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले भूमि प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा दिएको मुद्दामा २०३१।१।१९।५, २०३१।४।१७।५, २०३५।६।१६ मा बाली भराई दिने घरबासका जग्गाहुंदा मोहीबाट निष्काशन नगर्ने फैसला समेत अन्तिम रुपमा रहे भएको देखिन आउँछ ।
१७. यसरी उपरोक्त प्रमाणहरुबाट विवादित घरजग्गाको सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीको बीचमा मुद्दा परी पटक पटक निर्णय भै निर्णयहरु अन्तिम रुपमा रहेको देखिनुका साथै प्रतिवादीले वादीबाट बाली बुझी गरि दिएका कुत बुझेको भरपाई समेतबाट विवादित घरजग्गामा वादीको घरवास रहे भएको र वादीको आमा सिद्देश्वरीले राजीनामा पारित गरि खरिद गरि लिएको घरबासको जग्गा वादीले बकसपत्रबाट हक प्राप्त गरेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आउन पूर्व नै ४५ वर्ष अगाडि घर जग्गामा बसेको वादिलाई उपरोक्त प्रमाण र वादी प्रतिवादी बीचको व्यवहारबाट मोहि स्वीकार गरेको लिखत प्रमाणबाट प्रमाणित रुपमा देखिएबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले हाल आएर खण्डन गर्न खोजेको जिकिर मनासिव देखिदैन । तसर्थ वादी दावी बमोजिम विवादीत घर जग्गामा वादीको जोतकायम हुने ठहर्याएको तत्कालीन बाग्मती अंचल अदालतको इन्साफ सदर गरी अनुमती प्रदान नगरको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । नियम बमोजिम मिसिल बूझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. भैरवप्रसाद लम्साल
इति संवत् २०५४ साल भाद्र १३ गते रोज ६ शुभम्……………….. ।