निर्णय नं. ६६६ – लिलाम बदर गरिपाउँ

निर्णय नं. ६६६           ने.का.प. २०२९

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री ब्रम्हदत्त तिवारी

सम्वत् २०२७ सालको देवानी फुल बेञ्च नं. ९८

फैसला भएको मिति : ०२८।११।२४।३

निवेदक   : पूर्व १ नं.का.प.इ.बनेपा दक्षुटोल बस्ने सरस्वती प्रधाननी

विरुद्ध

विपक्षी    : पूर्व १ नं.का.प.इ.बनेपा साँगाटोल बस्ने मोतिलाल कायस्थ

मुद्दा : लिलाम बदर गरिपाउँ

(१)  आफ्नो हक देखाई उजूर गर्नेले सबूत प्रमाण लिई अदालतमा आफै कारवाही गराउनु पर्ने ।

          विपक्षी मोतिलालले हरिबहादुरबाट भरी पाउनुपर्ने विगोमा अचल घरजग्गा लिलाम गरी भराइपाउँ भनी दरखास्त गर्दा मेरो र नावालक नावालिकाहरूको हक लाग्ने घरजग्गा देखाई दरखास्त गरेछ र का.प.जि.अ.बाट लिलाम गर्ने सूचना टाँस हुँदा मैले उजूरसमेत गरेकी थिएँ । केही वास्ता नगरी लिलाम गरिदियो कानूनबमोजिम भएन भन्नेसमेत निवेदिकाले चढाएको ०२३।५।२१।३ को निवेदनपत्र जाहेर हुँदा यस्तो व्यहोरा साँचो भया, कानूनबमोजिम भएको छ, छैन बुझी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने बागमती अञ्चल अदालतका नाउँमा ०२३।५।२४।६ मा हुकूम प्रमांगी बक्स भई आएबाट प्रस्तुत मुद्दाको कारवाहीको सुरुवात भएको देखिन्छ । लिलाम गर्ने सूचना टाँस हुँदैका बखत लिलाम नहोस भनी गरेको उजूरीबाट केही कारवाही गरिदिएन भन्ने निवेदिकाको उजूरीको हकमा सो लिलामसम्बन्धी मिसिल हेर्दा निवेदिकाले हुलाकद्वारा २२।१।११।२ मा रजिष्टरी गरी निवेदन पठाएको सो निवेदनमा नावालक नावालिकाहरूको हक छ भन्ने कुरो उल्लेख नगरेको, अष्टमायाबाट बकस पाई मेरो हक भएको घरजग्गा भन्ने सम्म उल्लेख गरेकोमा अष्टमायाले आफ्नो शेषपछि बकस दिन नपाउने देखिएको र निवेदन दिने निवेदीका पनि अदालतमा हाजिर हुन नआएकी हुनाले लिलाम रोक्का गर्न नपर्ने भनी ०२२।१०।१७।१ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले आदेश गरी लिलाम गरेको देखिन्छ । आफ्नो हक देखाई उजूर गर्ने निवेदिकाले कारवाहीको लागि सबूदप्रमाण लिई अदालतमा आफै वा वारेसद्वारा उपस्थित भई कारवाही गराउनुपर्ने अ.बं.९० नं.ले सरकार वादी हुने मुद्दामा मात्र उजूरवालालाई अदालतले म्याद जारी गरी झिकाई कारवाही गर्ने व्यवस्था भएको प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी नभएकाले अदालतबाट म्याद जारी गरी झिकाउन नमिल्ने, खुदै उजूरवाला उपस्थित भई कारवाही गराउनुपर्ने सो नगरेपछि अदालतबाट अरु कारवाही गर्न नहुने भई का.प.जि.अ.ले कानूनबमोजिम कारवाही गराई टुड्ड्याई लिलाम गरेको देखिन्छ ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता वासुदेवप्रसाद ढुंगाना

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

          न्या. झपटसिंह रावल

          १.   विपक्षी मोतिलालले मुद्दा परी विपक्षी भइसकेको हरिबहादुरसँगको लेना रुपैयाँमा भरिभराउ माग्न दर्खास्तसमेत दिएको रहेछ । हरिबहादुरको हक लाग्ने भनी मसमेतको हक लाग्ने घरजग्गा लिलाम गरिपाउँ भनी दिएको दर्खास्तअनुसार सूचना जारी हुँदा मेरो उजूरीको कुनै वास्ता नगरी ०२२।१०।१७ गते लिलाम विक्री गरी दिएछन् । लिलाम विक्री गर्नुभन्दा अगावै मुलुकी ऐन दण्डसजायको २६ नं.समेतले १२ वर्षमुनिका अंश छाडी विवाह नभएको छोरीहरूको विवाह खर्च पर सारी मात्र लिलाम विक्री गर्नुपर्ने सो कानूनको कुनै मर्यादा पालन नगरी लिलाम विक्री गरी दिएको न्याय र कानूनसंगत नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएकोमा कानूनबमोजिम गर्नुभन्ने आदेश भई गएछ । सरकारका निगाहाबाट कानूनबमोजिम भयो वा भएन कैफियत तलव गरी कानूनको वर्खिलाप लिलाम गरेको भए गैरकानूनी लिलाम बदर गरी कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्छ गरी गराई कारवाई गरी सर्वोच्च अदालतबाट जाँची गैरकानूनी लिलाम बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत सरस्वती प्रधाननीको क ३३१२ को निवेदनमा श्री बागमती अञ्चल अदालतले यसमा व्यहोरा साँचो भए कानूनबमोजिम भएको छ छैन बुझी कानूनबमोजिम गर्नु भनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम बक्सेको छ भन्ने ०२३।५।२४।६ मौसुफका विशेष जाहेरी विभागबाट लेखिआएको रहेछ ।

          २.   यसमा तायदाती हुँदा पक्की घरसमेत आएको सो घर लिलाम विक्री गर्दा पञ्च कीर्ते मोल भएको पनि नदेखिएको लिलामी टाँस मुचुल्का पनि कानूनबमोजिम रीतपूर्वक देखिन नआएकोले सो लिलाम कानूनको रीत पुगी भएको देखिन नआएकोले सो लिलाम कानूनको रीत पुगी भएको देखिन नआएकोले लिलाम विक्री गर्न का.प.जि.अ.ले समेत ०२२।१०।१७ मा भएको लिलाम कानूनको रीत पुगी भएको देखिएन भनी राय व्यक्त गरी पठाएको मिसिलबाट देखिन आएकोले सो का.प.जि.अ.ले गरेको वेरीतको लिलाम बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०२४।६।५।५ को बागमती अञ्चल अदालतको आदेश ।

          ३.   उक्त आदेशउपर चित्त बुझेन भन्ने निवेदनमा ०२४।१२।१२।२ का सिङ्गल बेञ्चका आदेशानुसार प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

          ४.   ०१४।५।३० को फैसलाले हरिबहादुरबाट पाउने विगोमा ०१५।१।२९ मा तायदाती मुचुल्का भएको जायजातमध्ये नावालखको भाग र विवाह खर्च छुट्याउन पर्ने भनेको उजूरीमा नातासम्बन्ध पनि नखुलेको र अष्टकुमारीले ०१३।५।२ मा पास गरिदिएका शेषपछिको बकसपत्रले हक पुगेको भन्ने सरस्वतीको भनाई भएकोमा वादी अष्टकुमारीको सकार गर्ने सरस्वती प्रतिवादी सोमनाथ पाध्या भएको जालसाजी मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका ०२२।१।९ का फैसलाबाट अष्टकुमारीको शेषपछि सरस्वतीको हक नपुग्ने ठहरी छिनिएकोले यस मुद्दामा सरस्वतीको उजूर पुग्न नसक्ने भई विन्ति चढाएको व्यहोरा साँचो नदेखिँदा अ.बं.२०२ नं. बमोजिम छलफलमा उजूरवाला निवेदक सरस्वतीलाई स.अ.नियमावलीबमोजिम नोटीस म्याद पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२५।८।१७।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ५.  पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक मोतिलाल कायस्थ र डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार झिकाइएको विपक्षी सरस्वती प्रधाननी समेतलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदनतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलविक्रम शाहको र विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा मोतिलालको दर्खास्तअनुसार हरिबहादुरको हक लाग्ने भनी मसमेतको हक लाग्ने घरजग्गासमेत लिलाम विक्री गरिदिएछन् । लिलाम विक्री गर्नुभन्दा अगावै मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ नं.समेतले १२ बर्ष मुनिको अंश छाडी विवाह नभएकी छोरीहरूको विवाह खर्च पारसारी लिलाम विक्री गर्नुपर्ने नगरी लिलाम विक्री गरिदिएको न्याय र कानूनसंगत नहुँदा रीत पुर्‍याई लिलाम भएको रहेछ वा रहेनछ भन्ने जाँची गैरकानूनी लिलाम बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत सरस्वती प्रधाननीले श्री ५ महाराजाधिराजको हजुरमा २३।५।२१।३ मा चढाएको क.३३१२ को प्रतिवेदन पत्रमा श्री बागमती अञ्चल अदालत यसमा व्यहोरा साँचो भए कानूनबमोजिम भएको छ छैन बुझी कानूनबमोजिम गर्नु भनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम बक्सेको छ भन्ने मौसुफका विशेष जाहेरी विभागबाट ०२३।५।२४।६ मा लेखि गएको देखिएकोले उक्त निवेदनपत्रमा हरिबहादुरको म यस किसिमको नाता पर्ने हुँ र नावालकहरू यस किसिमका नाता पर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने कुनै कुरा पत्रमा नखुलाई केबल मसमेतको हक लाग्ने घरजग्गा लिलाम विक्री गरिदिएको बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन चढाएको देखिएको र वादी अष्टकुमारी मरी मुद्दा सकार गर्ने यिनै सरस्वती प्रधाननीको र प्रतिवादी पं.सोमनाथ पाध्यासमेत भएको जालसाजी मुद्दाको प्रमाण निमित्त आएको मिसिल हेर्दा १९७०।११।१६।२ मा चेतनारायणले छोराहरूलाई गरिदिएको बकसपत्रमा जेठी छोरी अष्टकुमारी अंशियार भाइसरह भई बनेपा घरमा बसेको हुनाले तिमीहरूले पालोसँग खान लाउनको बन्दोबस्तसाथ राख्नु वा बनेपाको घरखेत निजकै हकमा राखी तलसिं तिर्नुपर्ने तिमीहरूले तिरीदिने गर्नु शेषपछि लागेको कृयाखर्चसमेत व्यहोरी तिमीहरूले खानु भन्नेसमेत बण्डापत्रबाट सरस्वतीलाई बकस दिने अष्टकुमारीलाई नै निजको जीवन रहेसम्म उपभोग गर्नसम्म उक्त बण्डापत्रले हक भएकोमा निज अष्टकुमारीको मृत्यु भइसकेको कारणबाट यो मुद्दामा फिरादी दावी र जालसाजीतर्फसमेत निर्णय गर्नु नपर्ने, मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२२।१।९।४ मा निर्णय भइसकेको समेत देखिएको र त्यस्तो जीवित रहेसम्म मात्र खान पाउने, निजको मृत्युपछि दाजुभाइले खाने व्यहोर्ने कुरामा बकसपत्र दिन नपाउने कुराबाट बकसपत्र पाएको भनी निवेदिका सरस्वती प्रधाननीको हक प्राप्त हुन नसक्ने देखिँदा निवेदिकाको निवेदन व्यहोरा नै साँचो भन्न नहुने भई केही कारवाही गर्न नपर्ने का.प.जि.अ.बाट ०२२।१०।२८।५ मा गर्ने गरेको आदेश बदर गर्ने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको ०२४।६।५।५ को आदेश गलत ठहर्छ । कानूनबमोजिम हक पुग्ने व्यक्तिको नाता खुलाई उजूर परेकाबखत ठहरेबमोजिम हुने भन्ने ०२६।९।६।१ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

          ६.   उक्त डिभिजन बेञ्चको फैसला दोहर्‍याइपाउँ भन्ने सरस्वती प्रधाननीको निवेदनमा न्यायिक समितिबाट यसमा निवेदिका वादी सरस्वती प्रधाननीले निवेदन बदर गरिपाउँ भन्ने अदालतमा दिएको सुरु निवेदनमा अंश हकबाट दावा गरेको नभई बकस हकबाट दावा गरेको र अघि अष्टकुमारीको र पं.सोमनाथ हरिबहादुरको जालसाजी नामसारी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको मिति ०२२।१।९।४ को फैसलाले अष्टकुमारीले ७०।११।१६।१ को बण्डापत्र बोलीले जीवनभर सम्म उपभोग गर्न पाउने निज अष्टकुमारीको मृत्यु भइसकेकोले हक समाप्त भइसकेको मानी सरस्वती अष्टकुमारीको मृत्युबाट मुद्दा सकार गरेको वेकायम गरी खारेज गरेको देखिँदा सर्वोच्च अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा विन्ति चढाई व्यहोरा झुट्टा ठहराएको निर्णय मनासिव हो कि भनेजस्तो देखिन आउँछ । तर सुरु निवेदनमा बकसपत्रको मात्र सम्बन्ध देखाए तापनि आखिर मिति ०२३।५।२१।३ मा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको विन्तिपत्रमा मसमेतको हक लाग्ने भन्ने र छोराछोरीहरूको विवाहखर्च पर सार्नुपर्ने नसारेको भन्ने लेखिएकोमा ०२३।५।२४।६ मा कानूनबमोजिम भएको छ छैन बुझी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने हुकूम बक्सेको छ भन्ने विशेष जाहेरी विभागमार्फत प्रमांगी बक्सेको देखिँदा उक्त विन्तिपत्रमा मसमेतको हक लाग्ने भन्ने बोली दावीबाट अरु–अरुको पनि हक लाग्ने भन्ने देखिएकोले बकसपत्रबाट दावा लिएको नभई अंशबण्डाका आधार लिएको भन्ने सिद्ध हुन आएको छ । यदि बकसपत्रको आधारले दावा गरेको भए अरुको हक देखाउने कुरै थिएन । तसर्थ अंश हकको कुरा लिई विन्ति चढाएको देखिन्छ । अर्को कुरा विवाह नभएको छोराछोरीको विवाह खर्च पर सार्नुपर्ने नसारेको भन्ने बोलीबाट पनि अंश हकबाट दावा गरेको देखिन्छ किनभने बकसपत्रबाट दावा गरेको भए विवाह नभएका छोराछोरीको विवाह खर्च पर सार्नुपर्ने नसारेको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्थै थिएन । यसबाट पनि अंश हक अंशसम्बन्धी कुरामा मात्र ऐनले विवाह नभएका छोरा छोरीको विवाह खर्च पर सार्नुपर्ने हुँदा यसबाट पनि अंश हक देखाई विन्ति चढाएको देखिन्छ, बण्डापत्रमा फत्तेबहादुरसमेत तीनजना छोरा र अष्टकुमारी एक छोरीसमेतको बण्डा भएको र अष्टकुमारीको शेषपछि तीन छोराले बाँडी खानेकुरा लेखिएको वादी निवेदिका सरस्वती फत्तेबहादुरको हक खाने छोरा लालकाजीको पत्नी भएकी र दण्डसजाको २६ नं.ले दुनियाँको बिगोमा जायजात लिलाम विक्री गर्दा विवाह नभएका छोराछोरीहरूको विवाह खर्च परसारी विगोमा लिलाम गर्ने भनी लेखिएको देखिँदा अंश हकबाट दावा गरी विन्ति चढाएकोमा बुझिदिनु भन्ने प्रमांगी बक्सीएकोले सो प्रमांगीबमोजिम जो बुझ्नुपर्ने बुझी निर्णय दिनुपर्ने देखिँदा बिन्ति चढाई व्यहोरा साँच्चै नै देखिन आएको अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसला अञ्चल अदालतले लिलाम बदर गर्ने गरेको आदेश गल्ती ठहर्छ भन्दै अन्तमा कानूनबमोजिम हक पुग्ने व्यक्तिको नाता खुलाई उजूर परेका बखत ठहरेबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख गरेको देखिँदा एकातिर लिलाम सदर पनि गर्ने अर्कोतिर त्यसै कुरामा उजूर गर्न पनि पाउने गर्ने अनुरोध निर्णय गरिएको समेत प्रमाण परिबन्दबाट सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको देखिएन दोहोर्‍याउने आदेश बक्सनुपर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहोर्‍याइदिनु भनी हुकूम बक्सेको छ भनी मौसुफका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखिआएको ०२७।४।२१।४ को हुकूम प्रमांगी ।

    ७.  बक्स भई आएका हुकूम प्रमांगीबमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई विपक्षीहरूलाई दिन १५ पन्ध्र र निवेदकलाई दिन ७ सात म्याद दिई झिकाई फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको दुई प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयमा जनरल विभागमार्फत पठाइदिनु भनी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०२८।४।२९।५ को आदेश ।

    ८.   तारिखमा रहेका निवेदिका सरस्वती प्रधाननी र विपक्षी मोतिलाल कायस्थ रोहवरमा रही गत ०२८।११।१३।६ मा पेश भई निवेदिका तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगानाले र विपक्षी मोतिलालतर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले गर्नुभएको वहससमेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारिख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिति ०२६।९।६।१ का डिभिजन बेञ्चबाट भएको इन्साफ दोहर्‍याई निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

    ९.   विपक्षी मोतिलालले हरिबहादुरबाट भरिपाउनुपर्ने विगोमा अचल घरजग्गा लिलाम गरिपाउँ भनी दरखास्त गर्दा मेरो र नावालक नावालिकाहरूको हक लाग्ने घरजग्गा देखाई दरखास्त गरेछ र का.प.जि.अ.बाट लिलाम गर्ने सूचना टाँस हुँदा मैले उजूरसमेत गरेकी थिएँ केही वास्ता नगरी लिलाम गरिदियो, कानूनबमोजिम भएन भन्नेसमेत निवेदिकाले चढाएको ०२३।५।२१।३ को निवेदनपत्र जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए कानूनबमोजिम भएको छ छैन बुझी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने बागमती अञ्चल अदालतका नाउँमा ०२३।५।२४।६ मा हुकूम प्रमांगी बक्स भई आएबाट प्रस्तुत मुद्दाको कारवाहीको सुरुआत भएको देखिन्छ । लिलाम गर्ने सूचना टाँस हुँदैका बखत लिलाम नहोस भनी गरेको उजूरीबाट केही कारवाही गरिदिएन भन्ने निवेदिकाको उजूरीका हकमा सो लिलामसम्बन्धी मिसिल हेर्दा निवेदिकाले हुलाकद्वारा ०२२।१।११।२ मा रजिष्टरी गरी निवेदन पठाएको सो निवेदनमा नावालक नावालिकाहरूको हक छ भन्ने कुरो उल्लेख नगरेको, अष्टमायाबाट बकस पाई मेरो हक भएको घरजग्गा भन्नेसम्म उल्लेख गरेकोमा अष्टमायाले आफ्नो शेषपछि बकस दिन नपाउने देखिएको र निवेदन दिने निवेदिका पनि अदालतमा हाजिर हुन नआएकी हुनाले लिलाम रोक्का गर्नु नपर्ने भनी ०२२।१०।१७।१ मा का.प.जि.अ.ले आदेश गरी लिलाम गरेको देखिन्छ । आफ्नो हक देखाई उजूर गर्ने निवेदिकाले कारवाहीको लागि सबूद प्रमाण लिई अदालतमा आफै वा वारेसद्वारा उपस्थित भई कारवाही गराउनुपर्ने अ.बं. ९० नं. ले सरकार वादी हुने मुद्दामा मात्र उजूरवालालाई अदालतले म्याद जारी गरी झिकाई कारवाही गर्ने व्यवस्था भएको प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी नभएकोले अदालतबाट म्याद जारी गरी झिकाउन नमिल्ने । खुदै उजूरवाला उपस्थित भई कारवाही गराउनुपर्ने सो नगरेपछि अदालतबाट अरु कारवाही गर्न नहुने भई का.प.जि.अ.ले कानूनबमोजिम कारवाही टुङ्गयाई लिलाम गरेको देखिन्छ ।

    १०.  निवेदिकाले पछि चढाएका निवेदनमा नावालक नावालिकाको हकसमेत भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसतर्फ के कति कस–कसको हक हो कानूनबमोजिम उजूर गरेमा ठहरेबमोजिम हुने भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको ०२६।९।६।१ को फैसलामा उल्लेख भइरहेको देखिएकोले समेत डिभिजन बेञ्चको फैसला मिलेकै देखिनाले नमिलेको भन्ने निवेदिकाको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । निवेदिकालाई इन्साफ दोहराएवापत सजाय गर्नुपर्छ कि भन्नलाई कोर्टफी रही दर्ता भएको देखिनाले केही गर्नुपरेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट,

न्या. ब्रम्हदत्त तिवारी

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् ०२८ साल फागुन २४ रोज ३ शुभम् ।