निर्णय नं. ६६५७ – भ्रष्टाचार
निर्णय नं. ६६५७ ने.का.प. २०५६ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्रीअरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे सम्वत २०५२ सालको फौ.पु.नं. …. १३११ फैसला...
निर्णय नं. ६६५७ ने.का.प. २०५६ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्रीअरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
सम्वत २०५२ सालको फौ.पु.नं. …. १३११
फैसला मितिः २०५५।४।११।२
मुद्दाः भ्रष्ट्राचार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला चितवन भरतपुर न.पा. वडा नं. १० बस्ने गुरुदत्त बरालको जाहेरीले श्री ५को सरकार ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी /प्रतिवादीः जिल्ला रुपन्देही सालझण्डी गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने यमलाल भट्टराई समेत ।
§ प्रतिवादीहरुले कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार वेलफेयर जनरल कम्पनी प्रा.लि. स्थापना गरेको कुरा वाणिज्य विभागको मिति २०४६।१०।२९ को पत्रबाट पुष्टि हुन आयो । तसर्थ कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गत पर्ने भएन । प्रतिवादीहरु राष्ट्रसेवक नभएको कुरा आरोपकर्ताले स्वीकार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिम मुद्दा दर्ता गराएको अवस्था छ । कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत प्रतिवादीहरुले दर्ता गराएको संस्था श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संस्था पनि देखिएन । प्रतिवादीहरुले गरेको हानी नोक्सानीको सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार नै कारबाही हुन सक्ने नै देखियो । प्रतिवादीहरुले वेल फेयर जनरल कम्पनी प्रा.लि. को नियम तथा शर्त बमोजिम गरी पाउन कम्पनी ऐन अन्तर्गत कारवाही चलाउन पाउने नै देखिन्छ । यसर्थ प्रतिवादीहरुले गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिमको कसूर देखिन नआई प्रतिवादीहरुले भ्रषटाचारको कसूर गरेको भन्न नमिल्ने भनी प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला मनासिव हुँदा सदर हुने ।
(प्र.नं. १७)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटःX
अवलम्वित नजिरः X
फैसला
न्या. अरविन्दनाथ आचार्यः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५१।१०।१७ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अन्तर्गत पर्ने आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
२. विपक्षीहरु मिली वेलफेयर जनरल कम्पनी खोली ग्राहकहरुबाट रकम उठाएकोमा उक्त रकमहरु ग्राहकहरुलाई फिर्ता गर्नु पर्नेमा फिर्ता नगरी भ्रष्ट्राचार गरेकोले कारबाही गरी पाउं भन्ने गुरदत्त बरालको उजुरी निवेदन ।
३. म यमलाल र लाल बहादुरले वेलफेयर जनरल कम्पनी खोलेका हौँ । सो कम्पनी वाणिज्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त छ र त्यसको अफिस ठाउं ठाउंमा खोल्दै गएका छौं । कम्पनिका संचालक हामी तीन जना छौ भन्ने समेत व्यहोराको चेत बहादुर विश्वकर्माको बयान कागज ।
४. वेलफेयर जनरल कम्पनी प्राइभेट कम्पनी हो । २०४६ फाल्गुण १० गते देखि खोलेका हौं । यसको प्रधान कार्यालय नारायणगढ सुपर मार्केट भवनको तेश्रो तलामा छ । यसका शाखाहरु बुटवल, बनेपा, हेटौंडा, पनौती समेतमा छ । म ३५% लाल बहादुरको ३५% र चेत बहादुरको ३०% हिस्सा खाने गरी वाणिज्य विभागबाट रजिष्ट्रेशन गरी फर्म खोलेको हौं । म प्रबन्धक लाल बहादुर वि.क. केन्द्रीय निर्देशक र चेत बहादुर वि.क. संचालक समितिको सदस्य हुन् । ४, ५ लाख जति रकम उठाइएको हुनपर्छ । उठेको रकम तलब फिल्ड भत्ता दिंदा सकियो । अरु पाटनरले रकम जम्मा नगरेकोले मैले पनि गरिन । रकम जम्मा गरि कारोबार संचानल गर्नु पर्ने हो । रकम लिई स्टाफ भागी दिनाले मौज्दात रकम नभएको कारण ढीला हुन गई ग्राहकलाई समयमा किस्ता रकम दिन नसकी झुठ्ठा जस्तो भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको यमलाल भट्टराईको बयान कागज।
५. म समेतका सल्लाहले कम्पनी खोलेको हो । यमलालले लगानी गरेको छैन । जनताबाट उठाएको रकम घरभाडा, कर्मचारीको तलब दिंदा सकियो । हामी कबूल गरेको रकम जम्मा नगरेकोले बैंक ब्यालेन्स छैन भन्ने समेत व्यहोराको लाल बहादुर विश्वकर्माको बयान कागज ।
६. कम्पनीको ०४६ साल चैत्र देखि अफिस खुलेको हो । २०४७ वैशाख १ गतेबाट मेरो नाममा २ वर्षे र श्रीमतीको नामबाट ५ वर्षे सदस्यता कार्ड लिइ मेरो नामबाट दैनिक रु. १५ र श्रीमतीको नामबाट रु. ५। जम्मा गर्दा रकम फिर्ता नपाइने शंकाले मैले ११ महिना पछि र श्रीमतीले १० महिना पछि सदस्यता कटाएको हो दुवैले जम्मा गरेको रु. ४८००। मा रु. ३०००। मात्र फिर्ता दिएको बीचमा सदस्यता छोड्दा २०% कटाई दिनु पर्नेमा नदिएकोले निजहरुले बदमासी गरेको विश्वास लाग्यो । कारोबारको रकम बैंकमा जम्मा गर्नु पर्नेमा मौज्दात नदेखिएकोले निजहरुको नियत प्रति शंका छ भन्ने समेत व्यहोराको सर्जमित मुचुल्का ।
७. विपक्षीहरुले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधिको उल्लंघन गरी जाहेरीमा उल्लेखित विभिन्न व्यक्तिहरुको रकम लिई रु. २,२३,१९६ । हिनामिना एवं भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ विरुद्धको कसूर गरेको हुंदा सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम सजाय गरी दफा २९ बमोजिम जरिवाना गरी बिगो समेत दिलाई पाउं भन्ने विशेष प्रहरी अधिकृतको प्रतिवेदन दावी ।
८. विशेष प्रहरी समक्ष गरेको बयान कागज स्वेच्छापूर्वक गरेको हो । अवधि नपुग्दै रकम फिर्ता माग गरेकोमा सो समय भन्दा अगाडि नदिएको कारणले जाहेरवाला रिसाई उजुर गरेको हो । अरु ग्राहकहरुको रकम फिर्ता गर्ने अवधि बांकी हुदा उजुरी परी कारवाहीमा पक्राउ परेकोले फिर्ता गर्न पाएको छैन । भ्रष्टाचार नगरेकोले सजाय पाउनु पर्ने होइन भन्ने यमलाल भट्टराई को बयान ।
९. यमलाल समेतसंग कम्पनी म तथा यामलाल भट्टराई र लाल बहादुर वि.क. समेत भै खोलेको हौं । ऋण दिने र लिने काम गर्छ, रकम उठाएर हिनामिना गरेको होइन केही रकम सदस्यहरुलाई दिइयो । अरुलाई हामी थुनामा परेकोले फिर्ता दिन सकिएन भन्ने समेत व्यहोराको चेत बहादुर विश्वकर्माको बयान ।
१०. वेलफेयर जनरल कम्पनी म तथा यामलाल भट्टराई र लाल बहादुर वि.क. समेत भै खोलेको हौं । ऋण दिने र लिने काम गर्छ, रकम उठाएर हिनामिना गरेको होइन केही रकम सदस्यहरुलाई दिइयो । अरुलाई हामी थुनामा परेकोले फिर्ता दिन सकिएन भन्ने समेत व्यहोराको चेत बहादुर विश्वकर्माको बयान ।
११. प्रतिवादीका साक्षी दिल बहादुर, निर बहादुर वि.क. तथा विष्णु प्रसाद कोइरालाको वकपत्र ।
१२. उक्त कम्पनीका ग्राहक बिना खड्का, दिनानाथ शर्मा, सिता लामिछाने समेतको वकपत्र ।
१३. प्रतिवादीहरुले स्थापना गरेको वेलफेयर जनरल कम्पनी प्रा.लि. श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको देखिन आएन । कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम खडा भएको कम्पनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ को वर्णित अवस्था भित्र पर्ने नहुनाले उक्त कम्पनीका संचालकको हैसियतले प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको भन्न मिल्दैन । अतः निजहरुलाई सजाय गरी पाउं भन्ने प्रतिवेदन दावी पुग्न सक्दैन । निजहरुले सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५१।१०।१७ को पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला ।
१४. प्रतिवादीहरु तिनै जनाले जाहेरवाला समेतका विभिन्न व्यक्तिहरुबाट निजहरुले स्थापना गरेको वेलफेयर जनरल कम्पनी प्रा.लि. कम्पनीमा विभिन्न कित्ता कार्यक्रम अन्तर्गत रकम जम्मा गराई सो रकम निर्धारित समयमा फिर्ता भुक्तानी नदिई प्रतिवादीहरुले मिलोमतो गरी मस्यौट गरी लिए खाएकोले अरु व्यक्तिहरुलाई गैर कानूनी लाभ हुने वदनियत पूर्ण कार्य गरेकोले कानूनतः निज प्रतिवादीहरुलाई सजाय हुनु पर्नेमा सो अवस्थाको विद्यमानता छंदाछंदै निजहरुलाई सफाई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला गम्भीर कानूनी त्रुटीपूर्णल भएकोले सो फैसला बदर गरी शुरु प्रतिवेदन दावी बमोजिम सजाय गरी प्रतिवादीहरबाट बिगो समेत भराई पाउने फैसला गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५२।९।३ मा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट यस अदालत समक्ष पर्ने आएको पुनरावेदन पत्र ।
१५. नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले प्रतिवादीहरुले वेलफेयर जनरल कम्पनी प्रा.लि. खोली विभिन्न व्यक्तिहरुबाट उठाएको रकम निर्धारित समयमा फिर्ता भुक्तानी नदिई जनसाधारणलाई हानी नोक्सानी र प्रतिवादीहरुले आफूहरुलाई गैरकानूनी लाभ हुने बदनियत पूर्ण कार्य गरेकोले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिन्छ । यस्तो अपराधिक कार्य प्रत्यक्ष रुपमा श्री ५ को सरकारलाई सरोकारको विषय भै कारबाही भएकोले प्रतिवादीहरुलाई अभियोग बमोजिम सजाय हुनुपर्ने भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले गरेको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनु परेको छ ।
१६. निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरु मिलि वेलफेयर जनरल कम्पनी प्रा.लि. को स्थापना गरी ग्राहकहरुबाट रकम उठाएकोमा उक्त रकमहरु ग्राहकहरुबाट रकम उठाएकोमा उक्त रकमहरु ग्राहकहरुलाई फिर्ता गर्नु पर्नेमा नगरी प्रतिवादीहरुले सो रकम हिनामिना गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ विरुद्धको कसूर गरेको हुंदा सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम सजाय गरी दफा २९ बमोजिम जरिवाना गरी विगो समेत दिलाई पाउं भन्ने अभियोग दावी रहेको देखिन्छ ।
१७. २०४६ चैत्र देखि कम्पनी खुली कार्य थालनी गर्न शुरु गरेको सदस्यता कार्डमा उल्लेखित अवधि नपुग्दै बीचैमा सदस्यता छोड्दा २०% रकम कटाई दिनु पर्नेमा नदिएको र कारोबारको रकम बैंकमा पनि जम्मा गरेको नदेखिएबाट प्रतिवादीहरुको नियत प्रति शंकासम्म व्यक्त गरेको कुरा सर्जमिन मुचुल्काबाट देखिन्छ । अवधी नपुग्दै रकम मागेकोमा नदिएको कारणबाट जाहेरवाला रिसाई उजुरी दिएको र रकम फिर्ता गर्ने अवधि बाँकी छँदै पक्राउमा परेकोले रकम फिर्ता गर्न पाएको छैन । भ्रष्टाचारको कसूर गर्दै नगरको अवस्थामा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी प्रतिवादीहरुले स्वेच्छापूर्वक अधिकार प्राप्त अधिकारीसँग बयान दिएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ विरुद्धको कसूर गरे नगरेको के हो भन्ने तर्फ हेर्दा प्रतिवादीहरुले कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार वेलफेयर जनरल कम्पनी प्रा.लि. स्थापना गरेको कुरा वाणिज्य विभागको मिति २०४६।१०।२९ को पत्रबाट पुष्टि हुन आयो । तसर्थ कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गत पर्ने भएन । प्रतिवादीहरु राष्ट्रसेवक नभएको कुरा आरोपकर्ताले स्वीकार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिम मुद्दा दर्ता गराएको अवस्था छ । कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत प्रतिवादीहरुले दर्ता गराएको संस्था श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संस्था पनि देखिएन । प्रतिवादीहरुले गरेको हानी नोक्सानीको सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार नै कारबाही हुन सक्ने नै देखियो । प्रतिवादीहरुले वेल फेयर जनरल कम्पनी प्रा.लि. को हानी नोक्सानी गरेको सम्बन्धमा प्रा.लि. को नियम तथा शर्त बमोजिम गरी पाउन कम्पनी ऐन अन्तर्गत कारवाही चलाउन पाउने नै देखिन्छ । यसर्थ प्रतिवादीहरुले गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिमको कसूर देखिन नआई प्रतिवादीहरुले भ्रषटाचारको कसूर गरेको भन्न नमिल्ने भनी प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला मनासिव हुँदा सदर हुने ठहर्छ । श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीबाट लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. इन्द्रराज पाण्डे
इति सम्वत २०५५ साल श्रावण ११ गते रोज २ शुभम्…………. ।