निर्णय नं. ६६५३ – निषेधाज्ञा
निर्णय नं. ६६५३ ने.का.प. २०५६ अङ्क १ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल सम्वत २०५२ सालको दे.पु.नं. …....
निर्णय नं. ६६५३ ने.का.प. २०५६ अङ्क १
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल
सम्वत २०५२ सालको दे.पु.नं. …. २४९२
आदेश मितिः २०५५।९।२०।२
मुद्दाः निषेधाज्ञा ।
पुनरावेदक/निवेदकः काठमाण्डौ जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ३३ बस्ने मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. का तर्फबाट अधिकार प्राप्त डाइरेक्टर वनवारी लाल मित्तल ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/विपक्षीः नेपाल बैँक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ।
§ करार उल्लघंन र सो को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीनन रहेको र उक्त मुद्दामा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा अदालतमा विचाराधीनन रहेको विवादको निरोपण नभएसम्मका लागि सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी नेपाल बैँक लि. लाई निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्नेमा सो नगरी निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय आदेश मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । साथै सुरक्षण स्वरुप जमानीमा राखेको सम्पत्ति हाललाई यथास्थितिमा राख्नु भनी निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं. १२)
पुनरावेदक निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण वल्लभ पन्त
प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाटः X
अवलम्बित नजिरः X
फैसला
प्र. न्या. मोहनप्रसाद शर्माः न्याय प्रशासन ऐन? २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः
२. मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. तथा नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि. बीच संझौता भए अनुसारको उक्त कार्य पुरा गर्न ड्रइङ एवं साइटहरु नै उपलब्ध नगराएकोकारणबाट काम हुन नसकी तथा संझौतापत्रको दफा ४(१५) बमोजिम करार भंग गराएकोले मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. लाई क्षति पुग्न गएकोले संझौता पत्रमा उल्लेखित शर्त बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउं भनी ओरिन्ट म्याग्नेसाइटलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दा हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेको यसै बीच सोही ठेक्का सम्बन्धी कामको सिलसिलामा विपक्षी नेपाल बैँक लि. काठमाण्डौ कार्यालयबाट मिति २०४२।७।२१ मा जमानी संख्या ४८।२६९ बमोजिम नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि. का लागि रु. ६,८५,२६०। (छ लाख पचासी हजार दुईसय साठ्ठी) रुपैँयाको परफरमेन्स वण्ड जारी गरियो । करार उलंघन गरि ठेक्काको कार्य सम्पन्न हुन नदिएको हुनाले ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि. लाई जमानीको रकम दिन नमिल्ने भन्ने कुरा ०४३।८।२९ मै निवेदन गर्दा गर्दै मिति २०४३।११।२६ मा भुक्तानी दिएकोले उपरोक्त रकम र ब्याज समेत जम्मा गर्न ल्याउनु भनी मिति २०४४।२।५ समेतका पत्रद्वारा जानकारी दिएको र त्यसपछि पनि पटक पटक ७ दिनको म्याद दिँदै रकम बुझाउन आउनु भनी पत्रहरु आएका र मिति २०४९।९।९ मा यो पत्र अन्तिम हो यदि १५ दिन भित्र बुझाउन नआएमा कानूनी कारबाही गर्न बैंक बाध्य हुनेछ भनी धम्की दिएपछि पुनः २०४९।१०।२६ मा गो.प. मा सूचना प्रकाशित गरि उक्त अचल सम्पत्ति लिलाम गरिनेछ भनेकाले उक्त लिलामको कार्य भएमा मेरो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६)(७) एवं दफा ९ समेतद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्ने जाने भएकोले सो लिलाम कार्य रोकी पाउन ने.बै.लि. का नाममा सोही ऐनको दफा १७(१)(२) बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
३. यसमा निवेदन माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ गर्नु भनी विपक्षीका नाममा म्याद जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०४९।११।२१ को आदेश ।
४. निवेदक वनवारी लाल मित्तल आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अदालत समक्ष नआई कम्पनीको अधिकार प्राप्त अधिकारी (डाइरेक्टर) को रुपमा आएको देखिन्छ । नेपाल बैंक लि. मा उक्त कम्पनीको नाउंको कुनै सम्पत्ति सुरक्षण राखिएको छैन साथै यस बैंकले उल्लेखित कम्पनीको लागि सुरक्षण लेखि दिने सुधिर कुमार मित्तलको नाउंको र निजको दर्ता का.न.पा. ज्ञानेश्वर स्थित रोपनी जम्मा १–३–२ जग्गा र यसमा बनेको घर लिलाम गर्न लागेको हो र विपक्षीको लागि जारी गरिएको ग्यारेन्टी रकम भुक्तानी समेत भइसकेको हुंदा मिति २०४०।१२।१२ मा सुधिर कुमार मित्तलले लेखि दिनु भएको सुरक्षणको लिखीत अनुसार त्यस्तो ग्यारेन्टी रकम सो सुरक्षणबाट लिलाम बिक्री गरि दिन पाउने बैंकलाई हक हुंदा निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको ने.बै.लि. को लिखित जवाफ ।
५. विपक्षीहरुले लिलाम सम्बन्धी सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्न त्यस सम्बन्धी सूचनाको मस्यौदा समेत तयार गरि गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरिसकेको हुंदा विपक्षीहरुले जुनसुकै समयमा पनि सो धितो सुरक्षण लिलाम गर्ने प्रबल आशंका विद्यमान रहेको साथै यस सम्बन्धमा यस सम्मानित अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन परि विपक्षीहरुलाई कारण देखाउ आदेशका लागि झिकाउने आदेश समेत भइसकेको अवस्था विद्यमान हुंदाहुंदै र प्रस्तुत मुद्दाको किनारा हुन जाने र यसबाट म निवेदकलाई गंभीर मर्का पर्ने जाने हुंदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो सुरक्षण वापत रहेको धितो लिलाम नगर्नु नगराउनु र यस सम्बन्धी अन्य कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको मिति २०५०।१।२ को निवेदन पत्र ।
६. अन्तरिम आदेशको लागि परेको निवेदनमा विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन बांकी नै देखिएकोले माग बमोजिमको निषेधाज्ञाको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन कानून बमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
७. विपक्षी बैंकले पनि सुधिर कुमारको सम्पत्तिको सुरक्षणमा निवेदक कम्पनीको लागि जमानी पत्र जारि गरेको देखिन्छ । यसबाट जमानी पत्रको रकम सम्बन्धमा निवेदक कम्पनीको स्वार्थ रहेको र सो निमित्त दिएको सुरक्षण वापतको सम्पत्ति लिलाम बिक्री लगायतको कार्य भएमा निवेदक कम्पनी समेत प्रभावित हुने हुनाले त्यस्तो विषयमा उजुर गर्न पाउने हकदैया नै नभएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । परफरमेन्स वण्डको प्रयोजनको लागि बैंकले निवेदक कम्पनीको तर्फबाट कबूल गरेको कुरा पुरा गर्नु पर्ने र बैंकले आफूले व्यहोरेको दायित्व निवेदक कम्पनीको तर्फबाट दिइएको सुरक्षणबाट समेत जो चाहिने प्रकृया अपनाई उपर गर्न सक्ने कुरा भएको र निवेदक र विपक्षी नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट कम्पनी बीच सम्पन्न भएको संझौताको शर्तहरु उल्लघंनत गरे नगरेको अन्य विषयहरुमा बैंकको सरोकार नरहने हुनाले निवेदक कम्पनीले विपक्षी कम्पनी उपर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको नालिसको खास सम्बन्ध नरहने हुनाले यस्तो स्थितिमा जसको सुरक्षणमा जारि भएको हो उसको सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिबाट लिखत र कानून बमोजिम उपर गर्ने कुरामा रोक लगाउन नमिल्ने हुनाले माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।११।३ को आदेश ।
८. नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइटबाट यस कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको भनी रकम माग गर्दैमा विपक्षी बैंकले परफरमेन्स वण्डमा लेखिएको शर्तको नै उपेक्षा गरी निजलाई एकातर्फी रुपबाट रकम उपलब्ध गराउन मिल्दैन र नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइटले यस कम्पनीबाट कर्तव्य पूरा नभएको भनी भन्दैमा त्यस्तो अर्थ गर्न पनि मिल्दैन करार ऐन, २०२३ बमोजिम करारको दायित्व पूरा गर्ने प्रत्येक पक्षले अर्को पक्षलाई सुविधा प्रदान गरेको हुनुपर्छ र त्यस्तो विषय विवादित भै अदालतको विचाराधीन भैसकेपछि विपक्षी बैंकबाट रकम भुक्तानी गरिएको कार्य कानून विपरित छ र सोही कारणबाट गर्न लागेको लिलाम कार्य पनि दुषित हुंदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनुपर्नेमा नगरिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण छ । ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा. लि. ले ड्रइङ एवं साइट नै उपलब्ध नगराएपछि यस कम्पनीले निर्माण कार्य गरी करारीय शर्त पूरा गर्ने भन्ने अवस्था नै हुंदैन । परफरमेन्स वण्डको शर्त समेतको उल्लघंन गरी विपक्षी बैंकबाट भुक्तानी गरिएको दायित्व माथि लाद्नु सर्वथा कानूनोचित नहुंदा नहुंदै बैंकलाई लिलाम गर्नबाट रोक्नु पर्नेमा निषेधाज्ञा जारी नगर्ने आदेश कानुन विपरित रहेको छ । करारीय दायित्वका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको र सो को टुंङ्गो नलागेसम्म लिलाम गर्नु कानून एवं मानवीय दृष्टिकोणबाट समेत अनुचित हुने हुंदा यस कम्पनीको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।११।३ को आदेश बदर गरी शुरु निवेदन बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मित्तल एण्ड कम्पनीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
९. नेपाल बैंक लिमिटेडले मिति २०४२।७।२१ मा जारी गरेको जमानी पत्र (परफरमेन्स वण्ड) मा ठेकेदारले करार बमोजिमको शर्त पालना नगरेमा सो कुराको प्रमाणित गरी म्याद भित्र प्राप्त हुने गरी बैंक उपर लिखित रुपमा दावी गर्नु भएमा बैंकलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको र निवेदकले त्यसरी जमानी पत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरु पालन नगरेको भन्ने प्रमाणित हुन आएको नदेखिएको परिस्थितिमा निवेदकले सो जमानी पत्र वापत राखेको सुरक्षण वापतको अचल सम्पत्ति लिलाम हुन सक्ने अवस्था नहुंदा निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.बं. २०२ न्. र स.अ. नियमावली, २०४९ बमोजिम छलफलको लागि विपक्षीहरुलाई झिकाई आएपछि वा म्याद गुजारेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५५।१।२१ को आदेश ।
१०. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा. लि. ले ड्रइङ्गहरु र साइट उपलब्ध नगराएको कारणबाट नै मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. बाट निर्माण कार्य हुन नसकेको तथा ओरिएण्ट म्याग्नेसाइटले संझौता उल्लघंन गरेकोले सो को क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउन काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी सो विवाद विचाराधीनन रहेको अवस्थामा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि. का नाममा रकम उपलब्ध गराइएको र सुरक्षण वापत राखिएको जग्गा समेत लिलाम बिक्री गर्नका लागि सूचना प्रकाशित भएको हुंदा सो कार्य रोकी पाउन निषेधाज्ञाको निवेदन गरेकोमा विचाराधीन मुद्दालाई नै प्रभावित गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।११।३ को आदेश कानून विपरित रहेको हुंदा उक्त आदेश बदर गरी निषेधाज्ञा जारी गरी पाउं भन्ने नै मुख्य पुनरावेदन जिकिर लिइएको रहेछ । यसमा पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण वल्लभ पन्तले मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. बाट करार उल्लघंन भएको छैन, नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा. लि. ले ड्रइङ्गहरु र साइट उपलब्ध नगराएको कारणबाट निर्माण कार्य हुन नसकेको हो, करार उल्लघंन गरी मित्तल एण्ड कम्पनीलाई क्षति पुर्याएको हुँदा सो को क्षतिपूर्तीको समेत दावी लिई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी सो विचाराधीनन रहेकै अवस्थामा विपक्षी प्रा.लि. लाई रकम भुक्तानी दिने र सुरक्षणमा रहेको जग्गा लिलाम गर्ने अधिकार बैंकलाई छैन, बैंकबाट भएको त्यस्तो अनाधिकृत कार्य रोकी पाउन निषेधाज्ञाको निवेदन गरेकोमा अदालतको विचाराधीनन मुद्दालाई समेत प्रभावित गर्ने गरी निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश बदरयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. उपयुक्त बहस जिकिर एवं पुनरावेदन लगायतको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५१।११।३ मा निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको निर्णय (आदेश) मिलेको छ छैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा मित्तल एण्ड कम्पनी कन्ट्रक्सन प्रा.लि. र नेपाल बैंक लि. बीचमा भएको परफरमेन्स वण्डको व्यहोरालाई हेर्दा वण्डको शर्त नं. १ मा “करार बमोजिमको शर्त पालन नगरेको कुरा प्रमाणित गरी म्याद भित्र लिखित रुपमा दावी गरेमा” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । वण्डको सर्तको पालना दुवै पक्षबाट गरिनु पर्दछ र निवेदक कम्पनीले वण्डको शर्त पालना गर्न इन्कार गरेको अवस्था समेत विद्यमान छैन । करारमा उल्लेखित शर्तको उल्लघंनको विषयबाट विवादको उठान भैसकेपछि मात्र परफरमेन्स वण्डको विवाद प्रारम्भ भएको देखिन्छ । करारको शर्त उल्लघंन र त्यसबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति समेतको न्यायिक निरोपणका लागि कारारका दुवै पक्ष अर्थात मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा. लि. ले जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा फिराद गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद पनि देखिदैन । यसरी मूल करार नै विवादित भै अदालतमा विचाराधीनन विषय बन्न पुगेकोअवस्थामा त्यहि करारबाट ससिर्जित परफरमेन्स वण्डाका शर्तहरुलाई सकृय तुल्यांउदा मूल करार समेत प्रभावित हुन जाने हुंदा मूल करारको विवाद नटुङ्गिगदा सम्म परफरमेन्स वण्ड बमोजिम भुक्तानी दिने लिने कार्य गर्न मिल्दैन ।
१३. अदालतमा करारको विषयमा मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.बाट मिति २०४३।१।१० मा फिराद परी मुद्दा विचाराधीनन रहेको व्यहोराको जानकारी नेपाल बैंक लि. लाई थिएन कि भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक कम्पनीले मिति २०४३।८।२९ र मिति २०४३।११।१२ मा सो व्यहोरा बैंकलाई जानकारी गराई सकेको देखिन्छ । अदालतमा क्षतिपूर्तिमा मुद्दा परी विचाराधीनन रहेको र सो को जानकारी बैंकले प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा नेपाल बैंक लि. ले मिति २०४३।११।२६ मा परफरमेन्सवण्डको रकम नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा. लि. लाई उपलब्ध गराई मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ले निर्माण कार्य नगरी करारको उल्लघंन गरेकोले उक्त कम्पनीसंगको ठेक्का करार भंग गरिएको भन्ने नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट प्रा. लि. को दावी अनुसार नेपाल बैंक लि. ले परफरमेन्सवण्ड को रकम भुक्तानी दिई “सो रकम चुक्ता गर्नु अन्यथा सुरक्षण वापत दृष्टि पास भएको अचल सम्पत्ति गो.प. मा सूचना प्रकाशित गरी लिलाम बढाबढबाट बिक्री गराई असुल उपर गरिनेछ“ भन्ने व्यहोराको पत्र मित्तल एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई बुझाइएको अवस्थामा त्यस्तो लिलाम सम्बन्धी कार्य रोक्ने माग दावी लिई पुनरावेदक कम्पनीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदन गरेको देखिन्छ । करार उल्लघंन र सो को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीनन रहेको र उक्त मुद्दामा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा अदालतमा विचाराधीनन रहेको विवादको निरोपण नभएसम्मका लागि सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी नेपाल बैँक लि. लाई निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्नेमा सो नगरी निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय आदेश मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । साथै सुरक्षण स्वरुप जमानीमा राखेको सम्पत्ति हाललाई यथास्थितिमा राख्नु भनी निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश समेत जारी गर्नु पर्नेमा सो नगरी निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय आदेश मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुन्छ । साथै सुरक्षण स्वरुप जमानीमा राखेको सम्पत्ति हाललाई यथास्थितिमा राख्नु भनी निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या. दिलिपकुमार पौडेल
इति सम्बत २०५५ साल पौष २० गते रोज २ शुभम्………………….. ।