निर्णय नं. ६६४९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६६४९ ने.का.प. २०५६ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा सम्वत...
निर्णय नं. ६६४९ ने.का.प. २०५६ अङ्क १
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
सम्वत २०५३ सालको रि.नं. ….३३६१
आदेश मितिः २०५५।३।१२।६
विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः दाङ जिल्ला रामपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३३ बस्ने अधिवक्ता जगदीश चन्द्र पाण्डे समेत जम्मा २ ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरबार समेत जम्मा ४ ।
§ रिट निवेदकको जिकिर संविधानको धारा ४५(६)(७) मा भएको व्यवस्थासँग उक्त ऐनको दफा (ग)(घ) र नियमावलीको नियम ३ (८)( ग) मा गरिएको व्यवस्थाको व्यवस्था प्रतिकूल भयो बाझियो भन्ने उल्लेख गरिएको के कति कारण आधारबाट कसको संविधान प्रदत्त मतदान गर्न पाउने अधिकार हनन हुन गयो सो कुराको तथ्ययुक्त विवरण दिएको पाइदैन । निवेदन जिकिरमा यो दफाको यस्ता व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने हुँदा संविधानको प्रदत्त मतदान गर्ने मौलिक हकबाट बञ्चित हुने अवस्था रह्यो भनी उल्लेखित ऐन नियमको दफा नियमलाई संविधानसँग बाझिएको प्रतिकूल भयो भनिएको छ । संविधानको धारा ४५(६) र (७) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा धारा ४५ मा प्रतिनिधि सभाको गठन व्यवस्था गरी उपधारा (६) मा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुने एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने हुनाले र उपधारा ७ मा प्रतिनिधी सभा सदस्यसका लागि हुने निर्वाचनमा मतदात गर्ने अधिकार पाएको कुनै व्यक्ति धारा ४७ र अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा १८ वर्ष पुरा गर्ने प्रत्येक नागरिकले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई संरक्षित र व्यवस्थित गर्नका लागि कानून बनाउनु पर्ने कुरा संविधानको धारा ४५(६) मा रहेको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने शब्दावलीले नै प्रष्ट गरेको छ । धारा ४५(७) मा भएको व्यवस्थाले उम्मेदवार हुन सबै भन्दा पहिले कुनै निर्वचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त हुनु पर्ने अन्य कानून बमोजिम उम्मेदवार हुने योग्यता पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । यस उपधाराले पनि निर्वाचनमा मतदान सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अन्य कानूनको व्यवस्था गर्न सकिने अधिकारको छुट प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ४७(१) ले संसदको सदस्य हुनको लागि योग्यता तोक्दा खण्ड (ग) मा कुनै कानूनले अयोग्य हुनु हुँदैन भनी उल्लेख भएको हुँदा अन्य कानूनले थप योग्यता पनि तोक्न सक्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । यसरी संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ ले दफा ४ को (१) र (२) मतदाताको योग्यता तोकी दफा ५ को (ग) र (घ) मा मतदाता हुन नसक्ने भनी मतदाताको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुँदा संविधानसँग बाझियो, प्रतिकूल भयो भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २०)
§ मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ ले दफा ४ (१) मा रहेको मतदाताको नाम संकलन गर्ने साल भन्दा अघिल्लो सालको चैत्र मसान्तसम्ममा अठार वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनको लागि मतदाता हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ४५(६) को भावना विपरित छ भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा सो ऐनको उल्लेखित व्यवस्थालाई संविधानको धारा ४५(६) मा रहेको अठार वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्थासँग दाँजेर हेर्नु पर्ने हुन्छ संविधानको धारा ४५(६) मा रहेको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने वाक्याशंले नागरिकको मतदानको अधिकार सुरक्षित एवं व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानूनको तर्जुमा गरिनु पर्ने तर्फ संकेत गरेको छ । अठार वर्ष पुग्ने बित्तिकै अन्य कानूनी प्रकृयाहरु पुरा नगरिकनै मतदानकोअधिकार प्रयोग हुन सक्ने भन्ने संविधानको मनसाय पनि होइन कुनै व्यक्तिको उमेर अठार वर्ष पुगेको छ या छैन र कानून बमोजिमको मतदाता हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा यकिन नगरी निजलाई मतदाताको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । तसर्थ अठार वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिकले कानूनद्वारा निर्दिष्ट समयावधि भित्र निर्दिष्ट प्रकृया पुरागरी मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गराउने कर्तव्य पालना नगरिकनै मतदानको अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने दावीलाई मान्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.क. नं. २२)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की ।
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
अवलम्बित नजिरः X
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (१) र ८८(२) अन्तगर्त पर्ने आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
२. २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राज्य शक्तिको श्रोत जनतालाई मानी नागरिकको आधारभूत मानवाधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनता बीच भातृत्व, सदभाव कायम गरी बालीग मताधिकार संसदीय शासन प्रणाली संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुढृडिकरण गर्न र स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने मुलभूत लक्ष्य लिएको पाइन्छ । संविधान मुल कानून भएकोले अरु साधारण कानूनहरु संविधानमा व्यवस्थित विधायिकी अधिकारको प्रयोगबाट मात्र जारि हुन सक्ने हुँदा संविधान प्रतिकूल हुने कुनै पनि कानून अमान्य हुन्छ । संविधानको पालना गर्नुपर्ने कुरा कर्तव्यको रुपमा धारा १(२) मा व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपालको मुल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४५ मा प्रतिनिधि सभाको गठनको व्यवस्था गरी उपधारा ६ मा १८ वर्ष उमेर पुरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने र सोही धाराको उपधारा (७) मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति धारा ४७ र अन्य प्रचलित कानूनका अधिनमा रही कुनैपनि निर्वचान क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानका धारा ४६(६) र (७) को प्रावधान विपरित विपक्षी संसदले पारित गरी मिति २०५२।१०।२५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ऐनको दफा ५ मा मतदाता हुन नसक्ने शिर्षक अन्तर्गत दफा ४ को उपदफा (१)(२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि देहायको व्यक्ति मतदाता हुन सक्ने छैन र निजको नाम कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिने छैन भनी खण्ड (ग) मा मानसिक रुपले विक्षिप्त भएको भनि स्वीकृत चिकित्सकले प्रमाणित गरेको र खण्ड (घ) मा निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०४७ बमोजिम कैदको सजाय पाएको अवस्थामा त्यस्तो कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगी रहेको वा सो ऐन अन्तर्गत १ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय भोगी सकेको मितिले १ वर्षको अवधि भुक्तान नभएको भन्ने गैर संवैधानिक प्रावधानहरु राखिएको तथा नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ८(ग) मा ऐनको दफा ५ मा उल्ले भएको बमोजिम मतदाता हुने योग्यता नरहेको भन्ने शब्दावली संविधानको धारा ४५(६) सँग बाझिन गएको छ ।
४. मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन २०५२ को दफा ६ मा स्थायी बसोबास गरेको मानिने अन्तर्गत दफा ४ को उपदफा १ को प्रयोजनार्थ (क) कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा सामान्य रुपमा बसोबास गरेको अवस्था (ख) कुनै निर्वचान क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति संसदको सदस्य भै आफ्नो पदावधिको समयमा सो निर्वचान क्षेत्रमा अनुपस्थित रहेको अवस्था (ग) कुनै व्यक्ति व्यापार व्यवसाय अध्ययन अधयापन सरकारी वा गैर सरकारी सेवा, औषधी उपचार वा अन्य कुनै काम विशेष वा कारणले कानून बमोजिम थुना वा कैदमा रहेको कारणले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अनुपस्थित रहेको अवस्थालाई स्थायी बसोबास मानेको छ भने अर्को तर्फ दफा ७ मा स्थायी बसोबास गरेको मानिने छैन भन्दै (क) कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा अवस्थित कुनै घर माथि कुनै व्यक्तिको स्वामित्व वा अधिकार भएको भएता पनि त्यहाँ बसोबास गरिरहेको नभएमा स्वामित्वका आधारमा मात्र सो घर धनी तथा निजका परिवार (ख) कसैको घरमा कुनै उद्योग व्यापार वा पेशा संचालन गर्ने वा कार्यालय राख्ने प्रयोजनको लागि भाडा लिइएको रहेछ भने सोही आधारमा मात्र घर भाडामा लिने व्यक्ति र निजका परिवार (ग) सरकारी अर्ध सरकारी तथ गैर सरकारी संस्थाको कार्यालय र त्यस्ता कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको लागि बनाइएको आवास गृह, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेक तथा आवास गृह, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा त्यस्तो प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदार बस्नको लागि बनाइएको बासस्थान, अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिङहोम, विद्यालय, क्याम्पस तथा छात्रावास, अनाथालय, र वृद्धाश्रम, कारागार तथा अन्य त्यस्तै स्थानमा बस्ने व्यक्ति भनी उल्लेख गरेको छ ।
५. बालिग मताधिकार प्रजातन्त्रको आधारशिला हो । एक क्षेत्रमा मताधिकार भएका व्यक्तिले जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि उम्मेदवार हुन पाउने भनी उदार दृष्टिकोण राख्ने संविधानको मर्म अनरुप १८ वर्ष उमेर पुरा गरेका नेपाली नागरिकहरुले सहज र सरल तरिकाले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिले मात्र सम्बन्धित क्षेत्रबाट मतदान गर्न पाउने भन्दै सो स्थायी बसोबास भन्ने शब्दको एउटा कृत्रिम परिभाषा दिएर मतदान गर्न पाउने क्षेत्रमा मतदान गर्न व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट असम्भव प्रायः पार्न हुँदैन । उक्त मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७ को प्रावधानले मतदान गर्न प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दुरुत्साहित मात्र होइनन कि असम्भव बनाएको छ ।
६. मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७ मा विभिन्न स्थानमा बस्ने व्यक्तिहरुलाई मतदान गर्न नपाउने गरी ऐन जारी गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । उक्त ऐनको दफा ७(ग) को व्यवस्था संविधानको धारा ११ को समानताको हक विपरित भएको प्रष्ट छ । त्यसरी नै उक्त ऐनको दफा ४(१) मा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएको र मतदाताको नाम संकलन गर्ने साल भन्दा अघिल्लो सालको चैत्र मसान्तसम्ममा १८ वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिक यस ऐन बमोजिम निर्वाचनको लागि मतदाता हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ४५(६) को भावना अनुसार १८ वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्थासँग बाझिन गई संविधानको मर्म भावना विपरित भै बदरभागी छ ।
७. अतः उपरोक्त तथ्य तथा कारणको आधारमा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ५(ग)(घ), ७(क) (ख)(ग) नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (८)(ग) संविधानको धारा ४५(६)(७) विपरित भएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ साथै विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०५३।१।३ मा नियम ४ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको सूचनाको कार्यक्रमको क्र.सं. ३ पछिको कार्यक्रम प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने स.अ. नियमावलीको नियम ४१ बमोजिम विपक्षी नियकायका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
८. यसमा के कसो भएको ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो तत्सम्मबन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिक्ताको कार्यालयलाई ७(सात) दिने सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
९. संसद सचिवालय स्वयं कानून निर्माणको श्रोत हुने होइन यो सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि पुरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो । यसले स्वयं विधायनको काम गर्दैन र यो सचिवालय कानून निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने निकाय समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालय सिंहदरबारको लिखित जवाफ।
१०. विपक्षी रिट निवेदकहरुले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाउनु भएको तर विपक्षी बनाउनु पर्ने मनासिव कारण कतै खुलाउनु भएको छैन । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ६ र ७ को प्रावधान संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने कथन कानूनसंगत छैन । कुनै नागरिकको एक ठाउँमा भन्दा बढी ठाउको मतदाता नामावली नाम समावेश नहोस भन्ने सम्मको सो ऐनको उद्देश्य रहेको हो । मतदाता नामावली सम्बन्धित नियमावली २०५२ कार्यविधि सम्बन्धि कुराहरु नियमित गर्न व्यवस्था भै सो नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ मा प्रत्येक वर्ष बैशाख महिनाको शुरुदेखि सोही महिनाको मसान्तसमम्ममा मतदाताहरुको नाम तथा अन्य विवरण संकलन गर्नु पर्ने प्रावधान राखी संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नै १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने सुगम र सरल व्यवस्था गरिएको हुँदा मतदाता नामावली, २०५२ र ऐन सम्बन्धित नियमावली, २०५२ को कुनै प्रावधानबाट पनि कसैको कुनै मौलिकहकमा अनुचित बन्देज लगाएको वा लगाउन सकिने संभावना रहेको समेत नपाइएको स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
११. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४५ को उपधारा ६ मा १८ वर्ष उमेर पुरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएबाट संविधानको यसै प्रावधान बमोजिम कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार संरक्षीत र व्यवस्थित गर्नको लागि नै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ५(ग)(घ), दफा ७(क)(ख) को प्रावधान तर्जुमा गरिएको हो । संविधानको धारा ४७(१) ले संसद सदस्य हुनको लागि योग्यता तोक्दा खण्ड (ग) मा कुनै कानूनले अयोग्य हुनु हुँदैन भनी उल्लेख गरेको हुँदा अन्य कानूनले थप योग्यता तोक्न सक्ने भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । सो बमोजिम नै ऐनको दफा ४ को उपदफा १ र २ को व्यवस्था गरिएको छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७(ग) को व्यवस्थाले कुनै पनि नागरिकलाई सामान्य रुपमा बसोबास गरेको निर्वचान क्षेत्रको स्थानमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन र सो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकारबाट बंचित गर्दैन र संविधानको धारा ४५(६) को १८ वर्ष उमेर पुरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले निर्वाचन हुने दिन १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नेपालीले नागरिकले मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । सरासर मतदान केन्द्रमा आएर मेरो उमेर आज वा अहिले भर्खरै १८ वर्ष पुगेकोले मतदान गर्न मतपत्र देउ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन कुनै अमुक व्यक्ति मतदाता हो वा होइन योग्यता पुगेको छ छैन भनी एकीन गर्ने कार्यविधि तोक्न नपाउने र मतदाता नामावलीमा नाम नभए पनि मतदान गर्न अधिकार प्रदान गर्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको नहुँदा मतदाता नामावली अद्यावधिक राख्न अघिल्लो सालको चैत्र मसान्तसम्ममा १८ वर्ष पुगेको भनी व्यवस्था गरिएको हुँदा रिट निवेदन आधारहिन छ । अतः रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।
१२. के कस्तो ऐन निर्माण संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने विषय यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने र त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायबाट विचार हुने कुरामा यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाउनु निरर्थक छ र जहाँसम्म निवेदन जिकिरको कुरा छ मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को ऐ. नियमावली २०५२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिने गरी वा संविधान विपरित हुने गरी निर्माण भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१३. यसमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठाई रिट निवेदन दिएको देखिन्छ, अहिले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदनको विषयवस्तुबाट अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा कुनै प्रतिकुल प्रभाव पर्ने सक्ने देखिन नआएकोले निवेदनको अन्तरिम आदेशको मागलाई उचित र आवश्यक भन्न नमिल्ने भै अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानून बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलाशको आदेश ।
१४. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की एवं विपक्षी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१५. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४५(६)(७) मा १८ वर्ष पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने छ भन्दै प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति धारा ४७ र अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ५(ग) ले मानसिक विक्षिप्त भएको भनि स्वीकृत चिकित्सकले प्रमाणित गरेको व्यक्तिलाई र दफा ५(घ) ले निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०४७ बमोजिम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगी रहेको वा सो ऐन अन्तर्गत एक वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अवस्थामा त्यस्तो कैदको सजाय भोगी बसेको मितिले एक वर्षको अवधि भुक्तान भएको व्यक्तिलाई मतदान गर्नबाट बन्चित गराएको तथा मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३(८)(ग) मा ऐनको दफा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम मतदाता हुने योग्यता नरहेको भन्ने शब्दावली समेत संविधानको धारा ४५(६) विपरित हुनुका साथै ऐ. ऐनले स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिले मात्र सम्बन्धीत क्षेत्रबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै दफा ७(क)(ख)(ग) मा भएको स्थायी बसोबास गरेको नमानिने भन्ने प्रावधानले विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई मतदान गर्न असुविधा र असम्भव समेत बनाएकोले उक्त ऐनको उल्लेखित दफाहरु ५(ग)(घ) ७(क)(ख)(ग), नियमावलीको नियम ३(८)(ग) संविधानको धारा ४५(६)(७) ११ तथा १२(२)(घ) समेतको प्रतिकूल हुँदा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ मितिदेखि नै बदर अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
१६. विपक्षी मध्येको निर्वाचन आयोगले आफ्नो लिखित जवाफमा निवेदन जिकिरलाई खण्डन गर्दै संविधानको धारा ४५(६) मा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपालीलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने प्रयोजनका लागि नै १८ वर्ष पुरा भएको नेपाली नागरिकले कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र निश्चीत रुपमा मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को प्रावधान रहेको छ र सोही बमोजिम ऐनको दफा ४(१) र (२) मा मतदाताको योग्यता तोकी दफा ५ को खण्ड (ग) र (घ) मा मतदाता हुन नसक्ने भनी अयोग्यता समेतको व्यवस्था गरेको हुँदा यो व्यवस्था संविधानको धारा ४५(६) मा उल्लेखित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने प्रावधान बमोजिम नै रहेको हुँदा संविधानसँग बाझिएको छैन । ऐनको दफा ७ मा उल्लेखित खण्डहरुले स्थायी बसोबासको प्रकृति भित्रको कुरा उल्लेख गरी अस्थायी प्रकृतिका आवास स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुको मताधिकार सुरक्षित गर्ने प्रयोजनको लागि नै दफा ६(ग) ले स्थायी बसोबास गरेको क्षेत्रमा निजी मतदाताको नाममा कायम रहने व्यवस्था गरेको हुँदा संविधानसँग बाझियो भन्न मिल्दैन । अस्थायी बसोबास गरेको स्थानमा समेत मतदाता नामावलीमा निजको नाम दर्ता गर्ने हो भने ऐनको दफा ८(४) को प्रतिकूल हुने गरी दोहोरो नाम दर्ता हुन गई संविधानको धारा ४५(६) को पनि प्रतिकूल हुन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
१७. विपक्षी मध्येको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयले आफ्नो लिखित जवाफमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४५(६) मा भएको प्रावधान अनुसार नै कुन कुन व्यक्ति मतदाता हुन सक्दैनन भनी कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ र सो अनुरुप विधायिकाले कानून बनाउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त कानून संविधानसँग बाझियो भन्न मिल्दैन । कुनै पनि नागरिकको नाउँ एक ठाउँमा भन्दा बढी ठाउँको मतदाता नामावलीमा समावेश नहोस भन्नको लागि समेत मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को प्रस्तुत कानूनी व्यवस्था रहेको हो भन्दै निवेदन जिकिरलाई खण्डन गरेको देखिन्छ ।
१८. निवेदन जिकर र लिखित जवाफहरुमा उल्लेख गरिएका खण्डनहरुका साथै निवेदक र विपक्ष तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ५(ग)(घ) दफा ७(क)(ख)(ग) नियमावलीको नियम ३ को (८)(ग) संविधानको धारा ३, ११, १२(२)(घ) र ४५(६)(७) सँग बाझिएको छ छैन यसले रिट निवेदकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रचलनमा गैर संवैधानिक बन्देज लगाएको छ छैन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१९. यसको लागि सर्व प्रथम मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को विवादित दफा ५ को (ग) र (घ) मा भएको व्यवस्थालाई उदृत गर्नु आवश्यक हुन्छ । जो यस प्रकार छः मानसिक रुपले विक्षिप्त भएको भनि स्वीकृत चिकित्सकले प्रमाणित गरेको र निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०४७ बमोजिम कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भोगिरहेको वा सो ऐन अन्तर्गत एक वर्ष सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अवस्थामा त्यस्तो कैदको सजाय भोगीसकेको मितिले एक वर्षको अवधि भुक्तान नभएको व्यक्ति मतदाता हुन सक्ने छैन र निजको नाम कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिने छैन भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
२०. रिट निवेदकको जिकिर संविधानको धारा ४५(६)(७) मा भएको व्यवस्थासँग उक्त ऐनको दफा ५(ग)(घ) र नियमावलीको नियम ३ को (८)(ग) मा गरिएको व्यवस्थाको व्यवस्था प्रतिकूल भयो बाझियो भन्ने उल्लेख गरिएकोमा के कति कारण आधारबाट कसको संविधान प्रदत्त मतदान गर्न पाउने अधिकार हनन हुन गयो सो कुराको तथ्ययुक्त विवरण दिएको पाइदैन । निवेदन जिकिर मा यो दफाको यस्ता व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने हुँदा संविधान प्रदत्त मतदान गर्ने मौलिक हकबाट बन्चित हुने अवस्था रह्यो भनी उल्लेखित ऐन नियमको दफा नियमलाई संविधानसँग बाझिएको प्रतिकूल भयो भनिएको छ । संविधानको धारा ४५(६) र (७) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा धारा ४५ मा प्रतिनिधि सभाको गठन व्यवस्था गरी उपधारा (६) मा १८ वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने र उपधारा (७) मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको कुनै व्यक्ति धारा ४७ र अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा १८ वर्ष पुरा गर्ने प्रत्येक नागरिकले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई संरक्षित र व्यवस्थित गर्नका लागि कानून बनाउनु पर्ने कुरा संविधानको धारा ४५(६) मा रहेको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने शब्दावलीले नै प्रष्ट गरेको छ । धारा ४५(७) मा भएको व्यवस्थाले उम्मेदवार हुन सबै भन्दा पहिले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त पर्ने अन्य कानून बमोजिम उम्मेदवार हुन योग्यता पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । यस उपधाराले पनि निर्वचानमा मतदान सम्बन्धी कार्यालाई व्यवस्थित गर्नका लागि अन्य कानूनको व्यवस्था गर्न सकिने अधिकारको छुट प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ४७(१) ले संसदको सदस्य हुनको लागि योग्यता तोक्दा खण्ड (ग) मा कुनै कानूनले अयोग्य हुनु हुँदैन भनी उल्लेख भएको हुँदा अन्य कानूनले थप योग्यता पनि तोक्न सक्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । यसरी संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ४ को (१) र (२) ले मतदाताको योग्यता तोकि दफा ५ को (ग) र (घ) मा मतदाता हुन नसक्ने भनी मतदाताको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुँदा संविधानसँग बाझियो प्रतिकूल भयो भन्न मिल्दैन ।
२१. मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७ को संविधानको धारा ३ धारा ११ तथा धारा १२(२)(घ) समेतको प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदन जिकिर तर्फ विचार गर्दा प्रथमतः ऐनको दफा ७ मा के कस्तो कानूनी प्रावधान रहेछ भन्ने हेर्नु पर्ने हुन्छ मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७ ले मूलतः कस्तो कस्तो अवस्थाका व्यक्तिहरु तत्काल बसोबास गरेको क्षेत्रलाई उनीहरुको स्थायी बसोबास गरेको निर्वाचन क्षेत्र, मानिने छैन भन्ने सम्बन्धमा निश्चित व्यवस्था गरेको छ । जो, जहाँ जसरी बसोबास गरेको भएतापनि उसले स्थायी बसोबास गरेको सरह मानी उसको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिनु पर्छ र उसले आफु बसेको ठाउँबाट मतदान गर्ने अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकको माग रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा आजै यस इजलासबाट निर्णय भएको २०५३ सालको रि.नं. ३३५८ मा विवेचना भैसकेकोले त्यसको पुनरोक्ती गर्नु आवश्यक नहुँदा निवेदकको सो जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।
२२. त्यसैगरी मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनको दफा ४(१) मा रहेको मतदाताको नाम संकलन गर्ने साल भन्दा अघिल्लो सालको चैत्र मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनको लागि मतदाता हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ४५(६) को भावना विपरीत छ भन्ने निवेदकको सो जिकीर सम्बन्धमा विचार गर्दा सो ऐनको उल्लेखीत व्यवस्थालाई संविधानको धारा ४५(६) मा रहेको अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्थासँग दाजेर हेर्नु पर्ने हुन्छ संविधानको धारा ४५(६) मा रहेको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने वाक्यांशले नागरिकको मतदानको अधिकार सुरक्षित एवं व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानूनको तर्जुमा गरिनु पर्नेतर्फ संकेत गरेको छ । अठार वर्ष पुग्ने बित्तिकै अन्य कानूनी प्रकृयाहरु पूरा नगरिकनै मतदानको अधिकार प्रयोग हुन सक्ने भन्ने संविधानको मनसाय पनि होइन कुनै व्यक्तिको उमेर अठार वर्ष पुगेको छ या छैन र कानून बमोजिमको मतदाता हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा यकिन नगरी निजलाई मतदाताको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था रहदैन । तसर्थ अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले कानूनद्वारा निर्दिष्ट समयावधि भित्र निर्दिष्ट प्रकृया पुरा गरी मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गराउने कर्तव्य पालना नगरिकनै मतदानको अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने दावीलाई मान्न मिल्ने पनि देखिएन ।
२३. माथि विवेचना गरिए अनुसार मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन २०५२ को दफा ५ को खण्ड (ग) (घ) को दफा ७ को खण्ड (क)(ख) र (ग) ऐ. नियमावलीको नियममा ३ को उपनियम (८) को (ग) समेत संविधानको धारा ३, धारा ११, धारा १२(२)(घ) र धारा ४५(६) समेत प्रतिकूल भई अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझिएको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।
न्या. कृष्णजंग रायमाझी
न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा
इति संवत् २०५५ साल आषाढ १२ गते रोज ६ शुभम्…………………….. ।