निर्णय नं. ६६४५ – हकसफा

निर्णय नं. ६६४५           ०५५, ने.का.प.       अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

सम्बत २०५२ सालको दे.पु.नं. ३२७७

फैसला मिति : २०५४।८।३।३

 

मुद्दा : हकसफा ।

पुनरावेदक/वादी : जि. इलाम लुम्दे गा.वि.स. वा.नं. ७ बस्ने चन्द्रवहादुर दर्लामी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : ऐ ऐ बस्ने विष्णुबहादुर दर्लामी मगर समेत

§  प्रतिवादीहरुले वादी दावीको कि.नं. १२९ र २६० को बीचमा बाटो पर्ने र सीमाना समेत नजोडिएकोमा सन्धी सर्पन पर्ने हैन भनी कारण सहित निखन्न दिन इन्कार गरेको स्थितिमा मुलुकी ऐन, राजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार ३५ दिन भित्र नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्ने देखिन आउँछ । उक्त कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्तावाटै निखन्न दिनु पर्ने देखिएकोमा मात्र मालपो कार्यालयले निखनाई दिन सक्ने गरी फैसला गर्न सक्छ । तर श्रेस्ताबाट त्यस्तो नदेखिएकोमा र निखन्न दिनु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भएमा सो सम्बन्धमा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई मात्र हुने हुँदा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार ३५ दिन भित्र अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी वादीलाई सुनाउन मिसिल मालपोत कार्यालय इलाममा पठाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत इलामले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने ।

(प्र.नं. ९)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री बलबहादुर राई

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु प्रसाद जोशी

अवलम्बित नजिर : x

फैसला

      न्या. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत इलामको मिति ०५२।३।२६ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको मिसिलको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

      २. तुलारामको नाती नरवहादुरको छोरा कुलबहादुर मगरको नाउँमा दर्ता रहेको लुम्दे ७(ख) कि.नं. १२९ को ज.रो. १–१५–३–० जग्गा र मेरो नाउँमा दर्ता रहेको लुम्दे ७(क) कि.नं. २६० को ज.रो. १–१०–३–० जग्गा साध सिमाना जोडिएको र मेरो सन्धी सर्पन समेत पर्ने र म हकवाला समेत भएकोमा मलाई कुनै जानकारी नै नदिई मिति ०५०।९।१८ मा अन्य ब्यक्ति विष्णुबहादुर दर्लामीलाई राजिनामा पास गरि दिएको हुादा उक्त जग्गा मेरो सन्धिसर्पन गर्ने र म हकवाला समेत भएकोले हक सफा गरि पाउँ भन्ने तुलारामको नाती सर्वजितको छोरा वादी चन्द्रवहादुर दर्लामी (मगर) को मिति ०५०।१२।२३ को फिराद दावी ।

      ३. फिरादीले दावा गरेको लुम्दे कि.नं. १२९ र लुम्दे कि.नं. २६० को जग्गा एउटै चक्लाको जग्गा होइन र उक्त जग्गा वादीको सन्धी सर्पन समेत पर्दैन । यसरी वादी दावीको जग्गा एकै सिमानामा पर्ने जग्गा नभएको र वादीको सन्धीसर्पन समेत नगर्ने हुँदा झुठाबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने लुम्दे ७ बस्ने विष्णुबहादुर दर्लामीको मिति ०५१।१।२२ को प्रतिवादी दावी ।

      ४. कार्यालयमा रहेको श्रेस्ता र नक्सा समेतबाट वादी चन्द्रवहादुर दर्लामी र प्र. कुलबहादुर मगर एकै बाजे तुलारामको नाती देखिएको वादी दावी अनुसार लुम्दे वाड नं. ७ (ख) कि.नं. १२९ को विवादित जग्गाको उत्तर तर्फ बाटो र सो को उत्तरतर्फ वादी दर्ताको वार्ड नं. ७(क) कि.नं. २६० परि वाटो आम्ने साम्ने जग्गा भएको हुँदा वादी सन्धिसर्पन समेत पर्ने देखिन आएकाले वादी चन्द्रवहादुर दर्लामीको नाउँमा विवादित कि.नं. १२९ को जग्गा हक सफा हुने ठहर्छ भन्ने ०५१।७।९।४ को मालपोत कार्यालय इलामको निर्णय पर्चा ।

      ५. विवादित कि.नं. १२९ र २६० को बीचमा बाटो रहेको भनी निर्णय बुदामा उल्लेख छ । बीचमा बाटो पर्ने भएपछि साँध जोडिएको सधियार भनि भन्न सकिदैन । बीचमा बाटोले जग्गालाई दुईतर्फ छुटाउछ भने त्यस्तो अवस्थाको जग्गाको स्थितिलाई सन्धिसर्पन पर्ने भनि निर्णय गर्नु लेनदेन व्यवहारको ११ नं. विपरित हुन्छ । विपरित हक निखनी पाउँ भनि दावी लिएको कि.नं. १२९ र वादीको जग्गाको साँध पनि आपसमा जोडिएको छैन । सो हुँदा शुरुको निर्णय बदर गरि हाम्रो राजिनामा लिखत सदर कायम गरी पाउँ भनने प्र. विष्णुवहादुर समेतको संयुक्त पुनरावेदन ।

      ६. यसमा निखनी दिनु पर्नेले निखनी दिनु नपर्ने कारण देखाएको हुँदा त्यसतर्फ प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा मिसिलबाट देखिन आएपछि रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार ३५ दिन भित्र अदालतमा उजुर गर्न जानु भनि वादीलाई सुनाउनु पर्नेमा मा.पो. का. बाट निर्णय गरेको मिलेको नदेखिँदा सो निर्णय बदर हुन्छ । अदालतमा उजुर गर्न भनी वादीलाई सुनाउन मिसिल मालपोत कार्यालय इलाममा पठाई दिने ठहर्छ भन्न समेत पुनरावेदन अदालत इलामको मिति ०५२।३।२६ को फैसला ।

      ७. बीचमा बाटो भएमा सन्धीसर्पन नहुने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको स्थितिमा सन्धीसर्पन पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउने ठहर गरेको पु.वे.अ. इलामको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दावी बमोजिम हक निखनाई पाउँ भन्ने पुनरावेदन पत्र ।

      ८. यसमा रजिष्ट्रेशन ३५ नं. ले अडामा रहेको श्रेस्ता हेरी सन्धी पर्ने हकवालाले निखन्न पाउने कुराको निर्णय गर्न पाउने अधिकार मा.पो.का. लाई भए अनुरुप निखनाई दिने ठहर भएको अवस्थामा सुनाउन पर्ने भनि मा.पो.का. मा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. समेत बमोजिम विपक्ष झिकाउनु भन्ने समेत यस अदालतको मिति ०५४।२।२० को आदेश ।

      ९. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक पक्षबाट उपस्थित हुनु भएका विनियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक पक्षबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिबक्ता श्री बलबहादुर राईले जग्गा हक वालाको सन्धीसर्पन पर्ने देखिएकोमा मालपोत कार्यालयले नै निखनाई दिन सक्ने कानूनी प्रावधान भएकोमा अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी सुनाउन मालपोत कार्यालय पठाएको पुनरावदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरह हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिबक्ता श्री गुरु प्रसाद जोशीले दावीको जग्गा वादीको सन्धी सर्पन नपर्ने भएको र हक निखन्न दिनु नपर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएकोमा अदालतले सो सम्बन्धमा प्रमाण बुझी ठहर गर्नुपर्ने भएकोले पुनरावेदन अदालतले गरेको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । दुवै पक्षको बहस जिकिर समेत सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात समेत अध्ययन गरि पुनरावेदन अदालत इलामले गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भनि हेरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा प्र. कुलबहादुरले प्र. विष्णुवहादुर दर्लामिलाई विक्री गरेको कि.नं. १२९ को जग्गा मेरो कि.नं. २६० को सन्धी सर्पन पर्ने र म नजीकको हकवाला समेत भएकोले निखनाई पाउँ भन्ने वादी दावी र सन्धीसर्पन पर्दैन वादीले हक निखन्न पाउने हैन भन्ने समेत मुख्य प्रतिवाद जिकिर देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीहरुले वादी दावीको कि.नं. १२९ र २६० को बीचमा बाटो पर्ने र सीमाना समेत नजोडिएकोमा सन्धी सर्पन पर्ने हैन भनी कारण सहित निखन्न दिन इन्कार गरेको स्थितिमा मुलुकी ऐन, राजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार ३५ दिन भित्र नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्ने देखिन आउँछ । उक्त कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्तावाटै निखन्न दिनु पर्ने देखिएकोमा मात्र मालपो कार्यालयले निखनाई दिन सक्ने गरी फैसला गर्न सक्छ । तर श्रेस्ताबाट त्यस्तो नदेखिएकोमा र निखन्न दिनु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भएमा सो सम्बन्धमा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई मात्र हुने हुँदा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार ३५ दिन भित्र अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी वादीलाई सुनाउन मिसिल मालपोत कार्यालय इलाममा पठाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत इलामले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

 

इति सम्बत् २०५४ साल मार्ग ३ गते रोज ३ शुभम् ……… ।