निर्णय नं. ६६२२ – संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६६२२           अंक ११                  ने.का.प. २०५५

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

सम्वत २०५३ सालको रिट नं…. २६३८

आदेश मितिः २०५४।१२।६।५

मुद्दा : संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निवेदक : जिल्ला इलाम, इलाम नगरपालिका वार्ड नं. ८ घर भै काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नं. ४ बस्ने रविन्द्र भट्टराई ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ४ ।

      कुनै व्यक्ति अभियोग प्रमाणित नभए सम्म निज वेकसुर मानिनेछ । (A Man is Presumed to be innocent Until Proved Guilty) भन्ने फौज्दारी न्याय सिद्धान्तको मुलभुत मान्यता रहि आएको सन्दर्भमा अभियोग लाग्ना साथ त्यो व्यक्तिलाई कसुरदार मानी अग्रसर हुनु न्यायोचित होइन । प्रतिरक्षा गर्न पाउने र आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कुरा प्राकृतिक न्यायको मुलभुत सिद्धान्त नै हो । कानूनी सहायता प्रत्येक नागरिकले पाउनु पर्छ भन्ने आधुनिक विधि शास्त्रकोप्रमुख विचारधारा स्थापित भइसकेको छ र आर्थिक रुपले सक्षम सरकारहरुले आफ्नु प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ पाइन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा कसै उपर उजुरी गर्छ र सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखबाट मामिलाको औचित्य उपर विचार भै त्यस्तो कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गरिनु पर्ने निर्णय भए अनुरुप अनुरोध भै आएको खण्डमा सरकारी कर्मचारीको प्रतिनिधित्व सरकारी वकिलले गरी दिने कार्यलाई असंवैधानिक कसरी भन्ने ? फेरि प्रतिनिधित्व हुँदैमा निजलाई सफाइ नै भै हाल्छ भन्ने मानसिकता पनि हुनु भएन । दुवै पक्षको कुराहरु राम्ररी सुनेर नै न्यायकर्ताले कुनै पनि विवादमा राम्रो न्याय प्रदान गर्न सक्दछ । एकपक्षको मात्र सुनुवाई भै न्याय प्रदान गर्नु भन्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी न्याय प्रदान गर्दा मामिलाको गहिराईमा पुग्न न्यायकर्तालाई सजिलो पर्ने कुरा अनुभुत तथ्य हुँदा सरकारी पक्षबाट प्रतिनिधित्व हुनु हुँदैन भन्ने तर्क ग्राह्य हुन नसक्ने।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री महेश नेपाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजिर : x

आदेश

      न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (१) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

            २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले यातना दिइने छैन भनी यातनाबाट स्वतन्त्रता पाउने कुरालाई धारा १४(४) मा व्यवस्था गरी मौलिक हक कायम गरेको छ । यातना दिने कार्यलाई राज्यले संरक्षण नगर्ने तथा कसैले यातना दिने कार्य गरेमा संविधानको विरुद्ध भै कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने प्रष्ट छ । यातना दिने व्यक्ति राज्यको तर्फबाट तत्कार्यका लागि संरक्षण पाउनु योग्य नहुने हुँदा नै यातना सम्वन्धी क्षतिपूर्ति ऐनको दफा ३(१) ले यातना दिनु हुँदैन भनी किटान र यातना दिएको ठहरेमा विभागीय कारवाही गर्न आदेश दिनु पर्ने व्यवस्था ऐ.ऐनको दफा ७ ले गरेको हो ।

            ३. संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले जारी गरी लागू गरेको यातना दिएको अन्य क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र सजाय विरुद्धको महासन्धी १९८४ लाई नेपालले अनुमोदन गरी उक्त सन्धीको नेपाल पक्ष बनिसकेको छ । यतना सम्वन्धी सो सन्धीको धारा ४ ले यातनालाई फौज्दारी अपराध मानी सजायको व्यवस्था समेत गर्न अनुवन्धित गराएको छ । साथै महासन्धीको धारा ७ ले यातना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षार्थ थुनामा राखी कारवाही गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले यस किसिमको सन्धी सम्झौतालाई नेपाल कानून सरह मानेकोर तत्प्रयोजनमा सन्धीसँग बाझिने कानून वा कानूनको भाग अमान्य हुने निश्चित गरेको हुँदा यातना फौज्दारी कार्य हो भन्ने प्रष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११० मा महान्याधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरी श्री ५ को सरकारको हकहित वा सरोकार रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतबाट प्रतिनिधित्व गरिनेछ, भनिएको छ । तर यातना सम्वन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा १० मा “दफा ५ बमोजिम परेको उजुरीको सम्वन्धमा सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखले अनुरोध गरेमा सरकारी वकिलले त्यस्तो कर्मचारीको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई प्रतिरक्षा गरी दिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरिएको काम कुरामा मात्र कर्मचारीलाई राज्यको प्रत्यक्ष कानूनी सहयोग पाउने व्यवस्था गरिने कुरा संविधानको धारा ११० र सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३३ समेतका व्यवस्थाहरुले पनि प्रस्ट्याएका छन् । यातना दिने व्यक्ति सरकारी पदाधिकारी भएपनि यातना दिने कार्य उसको पदीय दायित्व भित्र नपर्ने हुनाले राज्यको तर्फबाट संरक्षण प्रस्तुत गर्नु पर्छ भन्ने कुरा स्वीकार हुन सक्दैन र फौज्दारी न्याय सम्वन्धी हक समेत विपरीत यातना दिनेलाई राज्यको शक्तिले रक्षकबच बनि दिनुपर्ने भएकोले उक्त यातना सम्वन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा १० नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४, ११०, ११६(१) को व्यवस्था भावना कानूनको सिद्धान्त, यातना तथा अन्य क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धी र यातना सम्वन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को अरु व्यवस्थासँग बाझिई मानव अधिकारको मुल्य र मान्यता विपरीत भएकोले उक्त दफा जारी भएकै मितिदेखि अमान्य, शुन्य र निष्क्रिय घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ५. यातना सम्वन्धी क्षतिपूर्ति ऐन लगायतका कुन विषयमा कस्तो कानून बनाउने र भइरहेका कुन कानून खारेज गर्ने भन्ने कुरा व्यवस्थापिकाबाट निर्धारण हुने विषय भएको र कुनै विषयमा कानून बनाउने वा नबनाउने एकलौटी अधिकार व्यवस्थापिकालाई मात्र भएको हुँदा व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनका सम्वन्धमा यस मन्त्रालय र सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने प्रयोजन नै छैन ।

      ६. नेपाल सन्धी ऐनको दफा ९ बमोजिम संसदबाट अनुमोदन, सम्मेलन स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धीको कुरा प्रचलित कानून सँग बाझिएमा सो सन्धीको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने र तत्सम्वन्धमा सन्धीको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागु हुने नै हुँदा तत्सम्वन्धमा कुनै दिविधा रहनु पर्ने व्यवस्था छैन । साथै सन्धी वा महासन्धीको कुनै प्रावधानको उल्लेख (Invoke) गरी अदालतको असाधारण अधिकार आकृष्ट हुन नसक्ने र यातना सम्वन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा १० ले गरेको व्यवस्था उजुरी गरिएको पक्षलाई पनि प्राप्त हुने सफाइको मौका समेतको प्रतिरक्षा गरिने सम्मको व्यवस्था हो । सो व्यवस संविधान, उक्त सन्धी वा मानव अधिकारका मान्यता र कानूनी राज्यको अवधारण प्रतिकूल हुन सक्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालय र ऐनका सचिवको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      ७. कानूनमा प्रयुक्त शव्दलाई हचुवाको भरमा अस्पष्ट र असान्दर्भिक भन्न सकिने होइन । विधायिकाको सामूहिक बुद्धिमता माथि अदालतले निर्णय दिँदैन । कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार व्याख्याबाट परिमार्जन गर्न सकिने नै भए पनि औचित्यहीन निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने होइन । अपराध प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष अनुमान गर्नु पर्ने न्यायको प्रारम्भिक मान्यता समेत भएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

      ८. विपक्षीले उठाउनु भएको विवाद विषय यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होइन । के कस्तो ऐनहरु निर्माण गर्ने, खारेज गर्ने वा संसोधन गर्ने भन्ने विषय सम्वन्धित निकाय व्यवस्थापिकाबाट निर्धारण हुने कुरामा असंलग्न यस सचिवाललाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कानूनी आधार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

      ९. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री हरि प्रसाद उप्रेती र श्री महेश नेपालले अपराधिक कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी सरकारी वकिलबाट प्रतिरक्षा गरी दिनु र अपराधीको नै संरक्षण श्री ५ को सरकारले गरेको हुखेभै उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १४, ११० र ११६(१) समेतको प्रतिकूल भएको । यस्तो कानून विधायिकाले बनाउन नमिल्ने भएकाले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य घोषित गरिनु पर्छ भन्ने र विपक्षीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदकले संवेदनशील विषयको माग गरेको देखिन्छ । संवैधानिक र कानूनी प्रश्न होइन । यस्ता विषय प्राज्ञिक छलफलको विषय हुन सक्छन् तर संविधान प्रतिकूल भन्न मिल्ने नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १०. उपरोक्त वहस जिकिर समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      ११. निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा यातना सम्वन्धमा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा १० मा दफा ५ बमोजिम परेको उजुरी सम्वन्धमा सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखले अनुरोध गरेमा सरकारी वकिलले त्यस्ता कर्मचारीको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भइ प्रतिरक्षा गरी दिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४, ११०, ११६(१) को व्यवस्था, भावना कानूनको यातना तथा अ न्य क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धी र यातना सम्वन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ वा अरु व्यवस्थासँग बाझिने गरी मानव अधिकारको मुल्य मान्यताको समेत विपरित भइएकोले ऐन जारी भएकै मितिबाटै उक्त दफा १० अमान्य, शुन्य र निष्कृय घोषित गरी संविधानको धारा ८८(१) अनुसार उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन दावी रहेछ । उक्त दावी बमोजिम दफा १० असंवैधानिक हो, होइन भन्ने प्रश्न नै मूलतः प्रस्तुत मुद्दामा विचारणीय छ ।

      १२. संविधानको धारा १४ फौज्दारी न्याय सम्वन्धी नागरिकको मौलिक हक सँग सम्वन्धित छ । कसैलाई फौज्दारी अभियोग लाग्दा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिइने छैन एउटा कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन । आफु विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन । तहकिकातको पुर्पक्षका सिलसिलामा थुनुवालाई शारीरिक वा मानिसक यातना दिइने छैन । त्यस्तो व्यवहार गरिएमा क्षतिपूर्ति दिइने छ आदि मौलिक हकमा प्रत्याभुत भएको पाइन्छ भने धारा ११० मा महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी धारा ११६(५) मा संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था तथा प्रकृया उल्लेखित छ ।

      १३. यातना सम्वन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा १० मा यातनाको उजुरी परेको भइ प्रतिरक्षा  गर्न सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखले अनुरोध गरेमा सरकारी वकिलले त्यस्तो कर्मचारीको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई प्रतिरक्षा गर्नेछ भन्ने प्रावधानबाट उक्त ऐनको आरोप लागेको व्यक्तिबाट सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व गर्दा निज विरुद्धको प्रमाण पेश गर्ने सम्भावना नहुने त्यस्तो अपराध व्यक्तिगत अपराध हो त्यस्तोमा सरकारी प्रतिरक्षा व्यवस्था असंवैधानिक छ भन्ने तर्क निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री महेश नेपाल र हरिप्रसाद उप्रेतीले इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा सर्वप्रथम कुनै व्यक्ति अभियोग प्रमाणित नभए सम्म निज वेकसुर मानिनेछ । (A Man is Presumed to be innocent Until Proved Guilty) भन्ने फौज्दारी न्याय सिद्धान्तको मुलभूत मान्यता रही आएको सन्दर्भमा अभियोग लाग्नासाथ त्यो व्यक्तिलाई कसुरदार मानी अग्रसर हुनु न्यायोचित होइन । प्रतिरक्षा गर्न पाउने र आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कुरा प्राकृतिक न्यायको मुलभुत सिद्धान्त नै हो । कानूनी सहायत प्रत्येक नागरिकले पाउनु पर्छ भन्ने आधुनिक विधिशास्त्रको प्रमुख विचार धारा स्थापित भइसकेको छ र आर्थिक रुपले सक्षम सरकारहरुले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ पक्षको तर्फलाई सहायता गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा कसै उपर उजुरी पर्छ र सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखबाट मामिलाको औचित्य उपर विचार भै त्यस्तो कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने निर्णय भए अनुरुप अनुरोध भै आएको खण्डमा सरकारी कर्मचारीको प्रतिनिधित्व सरकारी वकिलले गरि दिने कार्यलाई असंवैधानिक कसरी भन्ने ? फेरि प्रतिनिधित्व हुँदैमा निजलाई सफाइ नै भै हाल्छ भन्ने मानसिकता पनि हुनु भएन । दुवै पक्षको कुराहरु राम्ररी सुनेर नै न्यायकर्ताले कुनै पनि विवादमा राम्रो न्याय प्रदान गर्न सक्दछ । एकपक्षको मात्र सुनुवाइ भै न्याय प्रदान गर्नु भन्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी न्याय प्रदान गर्दा मामिलाको गहिराईमा पुग्न न्यायकर्तालाई सजिलो पर्ने कुरा अनुभुत तथ्य हुँदा सरकारी पक्षबाट प्रतिनिधित्व हुनु हुँदैन भन्ने तर्क ग्राह्य हुन सक्दैन । कामको सिलसिलामा परेको उजुरीमा कर्मचारीले आफ्नो प्रतिनिधित्व आफैँले गराउनु पर्ने हो भने सेवाको सुरक्षाको अनुभुति निजमा नपर्ने भै कामको उत्साहमा कमी आउन सम्भव हुन्छ । कार्यालय प्रमुखले अनुरोध गरेपछि मात्र त्यस्तो प्रतिनिधित्व हुन सक्ने व्यवस्थाबाट प्रत्येक मामिलाको अध्ययन पश्चात नै प्रमुखले त्यस्तो अनुरोध गर्दछ भन्ने अनुमान गर्नु तर्क संगत हुन्छ । फेरि नेपालले समेत हस्ताक्षर गरी सकिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले जारी गरी लागु गरेको यातना तथा अन्य क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धी १९८४ लाई नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ दफा ९(१) ले कानून सरह मानेको भए पनि उक्त महासन्धी वा सन्धी ऐन, २०४७ को कुनै दफा उप दफामा यातना दिने अभियोग लागेको व्यक्ति आफैँले प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ भन्ने दायित्व बोकाएको छ भन्ने पनि निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले भन्न देखाउन सक्नु भएको  छैन ।

      १४. उपरोक्त परिप्रेक्ष्यमा यतना तथा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा १० मा भएका व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४, ११० वा ११६(१) सँग बाझिएको छ भन्न मिलनेन । अतः एवं प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

न्या.नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत् २०५४ साल चैत्र ६ गते रोज ५ शुभम् ।