निर्णय नं. ६५६५ – करार बमोजिम गरी पाउँ

निर्णय नं. ६५६५          ने.का.प. २०५५            अङ्क ७

 

पूर्ण इजलास

माननीय नयायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

माननीय न्यायाधीश श्री दिलिप कुमार पौडेल

सम्बत् २०५४ सालको दे.पु.ई.नं. १२४

फैसला मिति : २०५५।१।१७।५

 

मुद्दा : करार बमोजिम गरी पाउँ ।

पुनरावेदक/वादी : सिराहा जिल्ला तुल्सीपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर आदित्य कुमार झा ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला लौहकन्थली गा.वि.स. वडा नं. ३ कौशलटार बस्ने केशर बहादुर थापा ।

 

§  करार बमोजिमको दायित्व निर्वाह नभएको अवस्थामा पक्षहरुकै मन्जुरीबाट पनि उपचार तथा व्यहोर्नुपर्ने क्षति सम्बन्धमा करार लिखत भै उल्लेख भएकाले सो लिखतको व्यहोराबाट नै वादी दावी बमोजिम २०४९।२।१३ को सो करार लिखतका आधारमा राजिनामा राजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने वादीको दावी मनासिव नदेखिँने ।

(प्र.नं. १५)

§  प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासले बुझाउन पर्ने वाँकी रकम धरौटी नराखेको कुरालाई विवेचना गर्दै दावी बमोजिम वाँकी रुपैया बुझाए करारको लिखत पारित हुने ठहर्‍याई रुलिङ्ग बाझिएको भनि पूर्ण इजलासमा पठाएको समेत मिलेको देखिएन । वादीलको दावी करार लिखत अनुसार नै मनासिव नदेखिएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने ।

(प्र.नं. १६)

पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददाश सरस

प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद घिमिरे, विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की ।

अवलम्बित नजिर :

 

फैसला

न्या. कृष्णजंग रायमाझी : यसै अदालका संयुक्त इजलासहरु बीच बाझिन गई पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा यस प्रकार छ :

२. विपक्षीले निजका नाउँमा भ.पु. जि. गुठि तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा तिरो बुझाउनु पर्ने मछेन्द्रनाथ गुठीबाट रैतानी परिणत भएको भ.पु.जि. लोकन्थली गा.वि.स. साविक दिव्यश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं. ६७ को अबल रोपनी ०–८–२ ऐ.ऐ. कि.नं. ७१ को ०–११–० ऐ. कि.नं. ९३ को क्षेत्रफला २–१५–३ समेत जग्गा रोपनी ४–३–१ प्रति रोपनीको रु ५,५०,००० का दरले मलाई विक्री गर्ने मन्जुर भई मबाट बैना वापत रु ४०,०००।– लिनु भै उक्त जग्गाको माथि लेखिए बमोजिम दरले हुने सम्पूर्ण रकम आगामी २०४९ साल श्रावण मसान्तसम्ममा तपाई धनीले बुझाउनु पर्ने र म जग्गाधनीले पनि उक्र मिति भित्र रकम बुझाएमा ऐन बमोजिम राजिनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिई जग्गाको हकभोग छोडिदिने मन्जुर भएकोले मिति २०४९।२।१३।३ मा बैनाबट्टाको कागज गरि दिनु भएको थियो । विपक्षीले शर्त अनुसारको रकम लिई रजिष्ट्रेशन गर्ने तर्फ कुनै तत्परता नदेखाउनु भएकोले ०४९।४।३ गते शर्त अनुसार रुपैया बुझी रजिष्ट्रेशन पास गरि दिनु होस भन्दा आज भोली भोली भनी नगरी दिएकोले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेका मितिले करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२) का म्यादै भित्रै यो फिराद गर्न आएको छु । ०४९।२।१३ को करार अनुसारको रुपैया बुझी उक्त लिखतमा लेखिएका जग्गाहरु रजिष्ट्रेशन गरि दिनु पर्ने ठहर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

३. विपक्षी आदित्य कुमार झा संगबाट घरखर्च गर्नको लागि रु ४०,०००। बुझी लिएको हुँ । सो वापत मेरो नाममा दर्ता भएको फिरादमा उल्लेखित ६७, ७१ र ९३ समेतका जग्गा जम्मा रोपनी ४–३–१ प्रति रोपनी ५,५०,०००। मा विक्री गर्न मन्जुर गरेको थिए । विपक्षीले ०४९।४।३१ सम्ममा सम्पूर्ण वाँकी रुपैया मलाई बुझाउनु पर्ने शर्त विपक्षीले पालनागर्नु भएन र मैले राजीनामा गर्ने प्रश्न आउँदैन । विपक्षीले बुझाउन ल्याएको रकम मैले नबुझेको भए सो समेत मेरो नाममा धरौटी जम्मा गरी उजुर गर्नुपर्ने थियो सो गरेका पनि देखिदैन । बैनापट्टाको कागजात हेर्दा विपक्षीले भाखा भित्र सम्पूर्ण रकम नबुझाएमा विपक्षीबाट मैले लिएको बैना फिर्ता गर्नु नपर्ने देखा परेको छ । त्यस कारण मैले लिएको वैना रु ४०,०००। विपक्षीले फिर्ता पाउनु हुने भएन । वैनापट्टको अर्को एउटा शर्त छ जुन विपक्षीले भाखा सम्ममा वाँकी रकम मलाई बुझाई पास गरी पाउँ भनेमा मैले जग्गा दिन मन्जुर गरिन भने विपक्षीले म बाट मैले लिएको बैना रु ४०,०००।– को दोव्वर रु ८०,०००।– मैले तिर्नुपर्ने शर्त छ बैना बट्टको सम्पुर्ण लिखत हेर्दा विपक्षीले सम्पूर्ण रकम मलाई दिंदा पनि मैले जग्गा दिन मन्जुर गरिन वा दिइन भने विपक्षीले मबाट बैनाको दोव्वर रकम भराई माग्ने देखिन्छ । जग्गाको हक छोडाई लिखत रजिष्ट्रेशन गराउने शर्त छैन । शर्तमा नलेखिएको कुरा विपक्षीले म उपर फिराद गर्न पाउने हकदैया छैन । विपक्षीले दावी गरेको करार एन कतै लागु भएको देखिँदैन र बैनापट्टामा उल्लेखित क्षेत्रफल ४–३–१ को प्रति रोपनी रु ५,५०,०००।– ले जम्मा रु २२,३५,०००।– लगभगको विगोको जग्गा दावी गर्नु भएको छ । सो को कोर्टफि समेत दाखिल नगरी फिराद दायर गरेकोले सो फिारद खारेजभागी छ लाग्दै नलाग्ने करार ऐन लगाई कानून बमोजिम लाग्ने कोर्टफि समेत दाखिल नगरी पर्न आएको फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।

४. जग्गा पास गराई पाउँ भन्ने वादी दावी लिखत अनुसार नै मनसिव नदेखिएको हुँदा २०४९।२।१३ को लिखत अनुसारको जग्गा प्रतिवादीबाट पास गराई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति ०४९।११।१७ को फैसला ।

५. मिति २०४९।११।१७ गतेको भ.पु.जि.अ.बाट भएको फैसलामा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि हुँदा उक्र फैसलालाई बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादी आदित्य कुमार झाको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।

६. दावीको करारको लिखतको विश्लेषण र व्याख्या नै नगरी कानूनमा व्यवस्था नै नभएको आधार उल्लेख गरी वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरु अदालतको फैसला विचारणीय भै फरक पर्ने देखिँदा अ.ब. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

७. पुनरावेदन र प्रत्यर्थी बीच भएको ०४९।२।१३ को करार शर्तनामा अनुसार पुनरावेदकले विवादित जग्गाको सम्पूर्ण रकम ०४९ श्रावण मसान्त सम्ममा प्रत्यर्थीलाई बुझाउन पर्ने कुरा उल्लेख छ र सो रकम वेगर विवादित जग्गा पुनरावेदकका नाममा पारित गर्नुपर्छ भनी प्रत्यर्थीलाई बाध्य गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत फिराद पत्रसाथ पुनरावेदक वादीले लिखत बमोजिमको रकम धरौट राखेको पाइदैन यस स्थितिमा पुनरावेदक वादी तोकिएको म्यादभित्र सम्पूर्ण रकम बुझाउन प्रत्यर्थी कहाँ गएको तर प्रत्यर्थीले सो नबुझेको कुार युक्तिसंगत मान्ने मिलेन । करारको सवै पक्षले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । विवादित जग्गाका मोल वापतको रकम धरौटी नराखी आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरी जग्गा पारित गरी पाउँ भनी पुनरावेदकले दर्ता गरेको फिराद पत्रलार्इ शुद्ध र सफा फिरादपत्र भन्न नसकिने र त्यसबाट प्रतिवादीलाई जग्गा पारित गर्न वाध्य गर्न नसकिने हुँद वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरु इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।

८. वादी र प्रतिवादीका वीच सम्पन्न भएकोलिखत करारनामा बमोजिम प्रतिवादीले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिम प्रतिवादीबाट पुरा गर्न लगाउने विशिष्ट सम्पादनको आदेश दिने अधिकार अदालतको हुँदा जग्गाका राजिनामा पारित गरिदिने बोलकबोल अनुसार उक्त करारनामा लिखतको शर्त बमोजिम प्रतिवादीले गरिदिनुपर्ने भनी विशिष्ट सम्पादनको आदेश लिई करारीय दायित्व पुरा गराउनु पर्नेमा सो नगरेको शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसलामा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) ने.का.प. ०४४, पृष्ठ २७७ र ने.का.प. ०४०, पृष्ठ २९८ मा प्रकाशित नजिर सिद्धान्त समेतको त्रुटि भएकाले नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरि दोहर्‍याई हेरी मेरो वादी दावी बमोजिम इन्साफ गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी आदित्य कुमार झा को यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

९. शर्त अनुसार वाँकी रकम लिई रजिष्ट्रेशन गरिदिनु पर्नेमा गरि दिएन । करारनामा बमोजिम गरी पाउा भन्ने दावी रहेको पाइन्छ । धरौटी नराखी आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरेकोले जग्गा पारित गर्ने दावी नपुग्ने भन्ने फैसला ठहर देखिन्छ । करार भएकोमा विवाद देखिन्न । धरौटी राख्नु पर्ने करारको शर्तमा उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा धरौटी नराखेको आधारमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम करार सम्बन्धी ऐन २०३३ को दफा १० को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याउने निसा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई कानून बमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५३।११।११ को आदेश ।

१०. वादी दावी पुग्ने ठहर्‍याउनु पर्नेमा धरौटी नराखेको आधारमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरुको इन्साफहरु सदर गर्ने गरेको पु.बे.अ. पाटनको फैसला नमिलेको देखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । दावी बमोजिम वाँकी रुपैया बुझाए करारको लिखत पारित हुने ठहर्छ । ने.का.प. २०५२, अंक ८, पृष्ठ ७४८ नि.नं. ६०६२ पुनरावेदक वादी धनश्याम अग्रवाल विरुद्ध अब्दुल कयुम अन्सारी भएको करार बमोजिम लिखत पास गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट वैना दिएको रकम कटाई बाँकी रकम धरौटी राखेर मात्र उजुर गर्नुपर्ने भन्ने रुलिङ्गसंग यो इजलास सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (ख) बमोजिम पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।८।५ को फैसला ।

११. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरसले ने.का.प. २०५२ नि.नं. ६०६२ को मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दा फरक भै उक्त रुलिङ्गसंग कुनै सान्दर्भिकता नरहेकोले रुलिङ्ग बाझिएको भन्ने अवस्था छैन । करार सम्बन्धी लिखत र त्यसबाट उव्जेको करारीय दायित्व अदालतले पुरा गारउन सक्ने गरी निर्णय गर्न पाउने नै देखिन्छ । वादी दावी पुग्ने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासको फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद घिमिरेले विपक्षीबाट लिखतमा उल्लेखित शर्त पालना भएको छैन । शर्त पालना नभएको हुँदा मेरो पक्षले बैना वापतको रकम फिर्ता दिनुपर्ने पनि होइन भन्ने र प्रतिवादीकै तर्फबाट उपस्थित अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्कीले खित गर्दा नै वादी प्रतिवादी दुवैले शर्त उल्लंघन गर्न पाउने वा सक्ने छुट वा भराई लिन पाउने क्षतिपूर्तिको रकम समेत किटानी गरेको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा करार कार्यान्वयन गर्न विशिष्ट सम्पादनको उपचारको माग गर्न मिल्दैन । विशिष्ट सम्पादनको आदेश जारी गराई उपचार माग गर्नुपर्दा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) को दावी फिरादबाट कानूनको उपचार प्रदान गर्न सम्भव छैन फिरादले दावी टेकेको कानून भन्दा वाहिर गई इन्साफ गर्न मिल्ने पनि होइन । पुनरावेदन अदालत पाटन समेतको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१२. उल्लेखित बहसहरुलाई समेत ध्यानमा राखी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासको ०५४।८।५ को फैसला हेर्दा मिति ०४९।२।१३ मा वैनापट्टा कागज भै करार भएकोमा विवाद नभएको उक्त करारमा धरौटी राख्नु पर्ने शर्त रहे भएको नदेखिनुका साथै कानूनमा पनि धरौटी राख्नु पर्ने प्रावधान भएको नदेखिएको अवस्थमा वादी दावी पुग्ने ठहर्‍याउनु पर्नेमा धरौटी नराखेको आधारमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ भन्दै ने.का.प. २०५२ अंक ८ पृष्ठ ७४८ मा प्रकाशित नि.नं. ६०६२ को करार बमोजिम लिखत पास गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट वैना लिएको रकम कटाई वाँकी रकम धरौटी राखेर मात्र उजूर गर्नु पर्ने भन्ने रुलिङसंग सहमत नभएको भनी निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पठाइएको देखियो ।

१३. वादी प्रतिवादी वीच ०४९।२।१३ मा भएको लिखतबाट प्रतिवादी केशव बहादुर थापाले आफ्नो नाम दर्ताको कि.नं. ६७, ७१ र ९३ को जग्गामा जम्मा रोपनी ४–३–१ जग्गाको प्रति रोपनी रु ५,५०,०००। ले वादी आदीत्य कुमार झालाई विक्री गर्न मन्जुर भई रु ४०,०००। घर खर्च गर्न भनि लिएको र उक्त जग्गाको सम्पूर्ण रकम ०४९ साल श्रावण मसान्त सम्ममा साहुले बुझाउन पर्ने सो म्यादभित्र बुझाएमा ऐन बमोजिम राजिनामा रजिष्ट्रेशन गरिदिई जग्गाको हकभोग छाडी दिन मन्जुरी भई वैनावट्टाको कागज गरिदिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख हुनुका अतिरिक्त उक्र मिति सम्ममा सम्पूर्ण रकम नबुझाई ढिलाईं गरेमा जग्गाधनीले वैना वापत लिएको रकम फिर्ता गर्न नपर्ने तथा साहुले उक्त मिति सम्ममा रकम बुझाई पास गर्न आउँदा जग्गा दिन जग्गाधनी मन्जुर नभएमा बुझि लिएको रुपैयाको दोव्वर रकम तिर्ने शर्त समेतमा मन्जुरी भई साक्षीको रोहवरमा प्रतिवादीले वादीलाई वैना वापतको कागज गरि दिएको भन्ने देखिन्छ । लिखत व्यहोराबाट वादी प्रतिवादी वीच जग्गा सुक्रि विक्री गर्ने कुरामा मन्जुरी भई जग्गाको मुल्य समेत निश्चित गरी बैना रकम लिने दिने कार्य भई दुवैले पालन गर्ने शर्तहरु र दायित्वहरु समेत उल्लेख भई मन्जुर गरी वैनाको लिखत भई करार भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । ने.का.प. ०४९ अंक १ पृष्ठ १ मा प्रकाशित नि.नं. ४४४७ को करार बमोजिम लिखत पास गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट वाँकी रहन गएको रकम प्रतिवादीलाई बुझाउन जाँदा बुझी नलिई उल्लेखित दायित्वसमेत पुरा गर्न इन्कार गरेको भन्ने व्यहोरा खुलाई सो बमोजिम बुझउन वाँकी रहेको रकम धरौटी राखी फिराद गरेको देखिएकोले वादीले करार बमोजिम आफूले पुरा गर्न तत्परता देखाएको पाइन्छ भन्दै लिखतमा उल्लेख भए बमोजिमको दायित्व प्रतिवादीले पुरा गरेको नदेखिँदा करार लिखतमा उल्लेख भए बमोजिम प्रंतिवादीले राजिनामाको लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पारीत समेत गरि दिनु पर्ने ठहर्‍याइएको देखिन्छ । यसबाट बुझाउनु पर्ने वाँकी रकम धरौट राखी फिराद गरेको कार्यलाई करार लिखतको दायित्व पुरा गरेको रुपमा लिएको देखिन आउँछ ।

१४. प्रस्तुत मुद्दामा वादीको दावी ०४९।२।१३ को करारनामा वैनाबट्टा अनुसारको रुपैया बुझी उक्त लिखतमा लेखिएका जग्गाहरु राजिनामा रजिष्ट्रेशन गरि दिनु पर्ने ठहर गरी पाउँ भन्ने रहेको छ । ०४९।२।१३ को करार लिखतले प्रत्येक पक्षलाई दायित्व बोकाएको छ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) ले करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने गरी वाध्य गरेको देखिन्छ । करार लिखतको शर्त अनुसार, वादी माथि प्रतिवादीलाई २०४९ साल श्रावण मसान्तसम्म वाँकी सम्पूर्ण रकम बुझाउन पर्ने गरी दायित्व रहेको छ भने सो म्यादसम्ममा रकम बुझाएमा प्रतिवादीले राजिनामा राजिष्ट्रेशन गरिदिने मन्जुर रहेको देखिन्छ । सो म्यादसम्म वादीले वाँकी रकम प्रतिवादीलाई बुझाएको भन्ने देखिएको छैन । बुझाउन गएको तर प्रतिवादीले नबुझेको भन्न सकिने प्रमाण विना दायित्व पुरा गर्ने तर्फ तत्परता देखाएको भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन ।

१५. यस्तो करार बमोजिमको दायित्व पूरा नभएको अवस्थामा करार लिखतमा करारका पक्षहरु बीचमा के कस्तो उपचार सम्बन्धी कुरामा मन्जुरी भएको छ भन्ने तर्फ विचार गर्दा वादी साहुले करारीय दायित्व निर्वाह नगरेमा वैना वापत लिएको रकम प्रतिवादी जग्गावालाले फिर्ता गर्न नपर्ने र वादी साहुले दायित्व निर्वाह गरेको तर प्रतिवादी जग्गावालाले दायित्व पुरा गर्न मन्जुर नभएको अवस्थमा लिएको रकमको दोब्बर रकम तिर्ने शर्त रहेको पाइन्छ । यसरी करार लिखत व्यहोरा र शर्त समेतबाट प्रतिवादीलाई राजिनामा लिखत रजिष्ट्रेशन गरिदिनु पर्ने गरी वाध्य गरेको तथा करारको खित पारीत हुने अवस्थाको देखिएन । उल्लेखित पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको मुद्दामा विवादित करार लिखतमा गरिएका उपचारहरुका आधारमा वादीले दावी लिएको र त्यसैमा सिमित रही इन्साफ भएको देखिन्छ । करार बमोजिमको दायित्व निर्वाह नभएको अवस्थामा पक्षहरुकै मन्जुरीबाट पनि उपचार तथा व्यहोर्नुपर्ने क्षति सम्बन्धमा करार लिखत भै उल्लेख भएकाले सो लिखतको व्यहोराबाट नै वादी दावी बमोजिम २०४९।२।१३ को सो करार लिखतका आधारमा राजिनामा राजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने वादीको दावी मनासिव  देखिएन ।

१६. तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासले बुझाउन पर्ने वाँकी रकम धरौटी नराखेको कुरालाई विवेचना गर्दै दावी बमोजिम वाँकी रुपैया बुझाए करारको लिखत पारित हुने ठहर्‍याई रुलिङ्ग बाझिएको भनि पूर्ण इजलासमा पठाएको समेत मिलेको देखिएन । वादीलको दावी करार लिखत अनुसार नै मनासिव नदेखिएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

न्या. दिलिप कुमार पौडेल

 

इति सम्बत् २०५५ साल वैशाख १७ गते रोज ५ शुभम् ।