निर्णय नं. ६५०७ – अंश

निर्णय नं. ६५०७                  २०५५, ने.का.प.           अङ्क २

संयुक्त इजलास

सम्माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

संवत् २०५२ सालको दे.पु.नं. –२५६१

आदेश मितिः– २०५४।७।१८।२

विषयः– अंश हक ।

पुनरावेदक/प्रतिवादीः हजारीलाल शाह कलवारकी श्रीमती जिल्ला रौतहट मलाही गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने देवमुनी कलवारिन समेत ४ ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः भारत विहार जिल्ला सिवानग्राम वस्यौलीमा घर भएको हाल रौतहट जिल्ला मलाही गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने प्रमेश्‍वर प्रसाद कलवार ।

 

§  यी दुवै पक्ष अंशियार हुन भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिंदैन र भारतमा भएको अचल सम्पत्ति सगोलमा रहेको र कोही भारतमै वसी व्यवहार गर्ने र कोही नेपालमा आई वसोवास आर्जन गरी व्यवहार गरी आएका रहेछन भन्ने देखिन आउंछ । भारतमा भएको अचल सम्पत्ति निजहरुले आपसमा वण्डा गरी अंश लिनु दिनु गरेको प्रमाण कागज पेश भएकाले अंशियार होइनन् वा अंश नपाउने भन्न मिल्ने समेत देखिदैंन । शुरु जिल्ला अदालतले पनि फैसला गर्दा यी वादीले अंश नै नपाउने भनी भन्न सकेको देखिंदैन । केवल भारतमा कागज गरी अंश लिई पाइसकेको भन्ने आधारबाट मात्र वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको छ । नेपालको सम्पत्तिमा नेपालको कानून वमोजिम नै अंश पाए नपाएको निक्यौल गर्नुपर्ने देखिंदा अंशियार भएको कुरामा प्रतिवादी सावित देखिएको र नेपालको सम्पत्तिमा अंश त्याग गरेको अंश छोडपत्र वा वण्डापत्रको अभावमा अंश नपाउने भन्न नमिल्दा यस अदालतबाट मिति २०५३।८।१२ मा भएको झ.झि. आदेशमा लिएको आधारहरुसंग सहमत हुन सकिएन । अंश पाउने ठहराई सन् २९–१०–०६९ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी घरको काम गर्ने मुख्यबाट अंशवण्डाको २० नं. वमवजिम वण्डा गर्नु पर्ने चल अचल ऋण धनको तायदाती फांटवारी लिई अंशवण्डा गरी दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा पठाई दिनेगरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले गरेको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ।

 (प्र.नं. ९)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः– विद्वान वरिष्‍ठ अधिवक्ता मोतिकाजी स्थापित र विद्वान वरिष्‍ठ अधिवक्ता गणेशराज, शर्मा

विपक्षी तर्फबाटः– विद्वान वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री मो. शेष अव्वास ।

अवलम्वित नजिरः– x

फैसला

न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

२.     विपक्षी प्रतिवादीहरु तथा म फिरादी समेतको परिवारको मूल पूरुष रामरित शाहको २ छोरा जेठा प्रतिवादी हजारीलाल शाहको बावु वनारसी शाह र कान्छा म फिरादी प्रमेश्‍वर प्रसाद शाह कलवारको बावु ठाकुर साहु हुनु भएकोले विपक्षी प्रतिवादीहरु म फिरादीको एकासगोलको अंशियारहरु हुन  । हाम्रो परिवारको मूल पुरुष रामरित शाह निजको श्रीमती तथा ठाकुर साह निजको श्रीमती तथा विपक्षी प्र. हजारीलाल साहको साखै दाजु भगवानलाल साह समेतका व्यक्तिहरु आ आफ्ना कालगतिले मरी सक्नुभएको छ, हाम्रो परिवारमा आजसम्म अंशवण्डा भएको छैन । हाम्रो पुर्ख्यौलीघर भारत विहार जिल्ला सिवानग्राम वसौलीमा रहेकोले हाम्रो परिवारमा भारतमा पनि घर सम्पत्ति रहेको र नेपाल मलाही गाउंको सम्पत्ति विपक्षी प्रतिवादीहरुको नाममा र रेखदेखमा रहेपनि आजसम्म सो दुबै ठाउंको सम्पत्तिहरु हामीले सगोलमा नै भोगि आएका थियौं, कुनै विवाद थिएन हालैमा भारतको हाम्रो घर सम्पत्ति र नेपाल मलाही गाउंको सम्पत्तिहरु समेतको आयस्तर विक्री व्यवहार सम्बन्धमा हाम्रो बीच विवाद उत्पन्न भै सो को विवरणको लागि विपक्षी प्रतिवादीहरु मध्येको मुख्य प्रतिवादी हजारीलाल शाह निजको जेठो छोरा प्रतिवादी तारकेश्‍वर प्रसाद र कान्छा छोरा प्रतिवादी राम अयोध्या प्रसाद तथा म फिरादी प्रमेश्‍वर प्रसाद एवं मेरा तिनजना छोराहरु विजयकुमार गुप्‍ता, समेतका ७ जनाको बीच भारतको कानून एवं सामाजिक व्यवहार अनुसार अंग्रेजी ता. ३०।७।९१ का दिन एउटा पंचनामा लेखिएकोमा सो को रित वमोजिमको नक्कल मैले प्राप्‍त गरेको प्रमाण मेरो पासमा पनि छ, विपक्षी प्रतिवादीहरुसंग मतभेद पैदा भएपछि म फिरादीको स्व.पिता ठाकुर शाहको अंश हकको आधी सम्पत्ति अंशवण्डाको ५ नं. वमोजिम अंश छुट्टाई दिनुस भनी विपक्षीहरुलाई अनुरोध गर्दा अंश छुट्टाई दिन इन्कार गरी म फिरादीलाई दुःख दिनु भएकोले नालेश दिन आएका छौं । फिराद दर्ता भएको मितिलाई नै मानो छुटेको मिति कायम गरी सो मितिसम्मको सम्पत्तिको फांटवारी विपक्षीहरुबाटै दाखेल गराई दुई खण्ड गरी त्यसको एक खण्डमा पर्ने म फिरादीको स्व. पिता ठाकुरा साहको अंश हकको सम्पत्ति म फिरादीको अंश हकमा टुट्टाई दिलाई पाउं भन्ने वादीको फिरादपत्र ।

३.     वादी मेरो अंशियार ठिकै भएतापनि वादीलाई हामीहरुले अंश दिनुपर्ने होइन । हाम्रो बावु, बाजे, ससुरा बनारसी शाह आफ्नो जिन्दगीमै आजले अं. ८५ वर्ष भयो वादीकव बावु जन्दगीमै वादीको बावुसंग भिन्न भै नेपाल अधिराज्यमा आउनु भै खान कमाउन लाग्दा यो रौतहट जिल्लामा अविछिन्न रुपबाट बसी जेठा जग्गा आर्जन उपार्जन गरेकाले सो सम्पत्तिमा वादीको बावुकै अंश नभएकोले सो सम्पत्तिमा वादीको अंश हुने अवस्था नै पर्दैन, भारतको सगोलको जेथा जग्गामा वादीको बावु र वादीले अंश नदिएकोमा धेरै वर्ष देखि वादीसंग भै झन्झट चली रहेकोमा आजले ३६ वर्ष अघि भारतको इस्वि सन् १९६३ साल वैशाख ३० मा मेरो बावु र वादीको विचमा पंचायत भएकोमा वादीले भारतको जग्गा विगाहा १–११–० मेरो बावुलाई लुनुपर्ने ठहर्‍याएको भारतीय कानून वमोजिमको टिकट टांसी पंचनामाको कागज तयार भएको फोटोकपि प्रमाणमा पेश गरिरहेको छु । सो पंचनामाको कागज तयार भएको मेरो बावुका मैले वादीलाई केहि दिनुपर्ने कुरा भएको थिएन । वादीले पेश गरेको मिति ३०।७।९१ को कागजमा नेपालको जग्गा जमिनको बारेमा केहा निर्णय भएको होइन । मेरो बावुको निजी कमाईको जग्गा भएको साथे वादीको बावुसंग भिन्न बसेपछिको नै भएकोले र म हजारीलालले आफ्नो स्वास्नी देवमुनीलाई मिति २०४७।२।११ मा र छोरा बृज किशोर प्रसादलाई मिति २०४६।११।२२ मा समेत वकसपत्रको लिखत रजिष्‍ट्रेशन पारित गराई दिएको छु । यदि वादी हाम्रो संग साथमा रहे भएको भए वादीले थाहा पाउनुपर्ने र सो लिखतहरु माथि उजुर दिनुपर्नेमा नदिएकोबाट पनि वादीका बावु हाम्रो साथमा कैले पनि नवसेको साथै वादी वा वादीको बावु समेत नेपाल अधिराज्यमा कहिले पनि नवसेको घरद्वार पनि नभएको र हाम्रो बावु बाजे ससुरा समेतको मात्र श्रम सिप निजी प्रयासबाट आर्जन उपार्जन गरी हामीहरुले सदा सर्वदा एकलौटी भोग चलन गरी आएको हुंदा अंशवण्डाको १८ नं. वमोजि हाम्रो जेथा जग्गाबाट अंश पाउनुनपर्नेका साथै वादीले आफ्नो अंश वापत भनी नै नेपाल अधिराज्यको जग्गाको सट्टा भारतमा जग्गा विगाहा १–५–० म हजारीलालबाट रजिष्‍ट्रेशन पारित गराई भोग चलन र सो जेथाबाट पनि स्वतन्त्र रुपले विक्री गरेको साथै नेपाल अधिराज्यको सारा सम्पत्तिहरु हामीहरुकै निजी भएको भन्ने उल्लेख गरी दिएको र उपरोक्त लेखिया मुताविक भिन्‍नै रही बसी आएकोबाट अंशवण्डाको ३० नं. का ऐन वमोजिम वादीले हामीहरुबाट अंश नपाउने भएकाले वादी दावी वमोजिम वादीलाई हामीहरुले अंश दिनु नपर्ने परिवन्दसंग वादीको फतुरका दावीबाट फुर्सद गरी पाउं भन्ने प्रतिवादीहरुको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.     वादीले प्रतिवादीबाट भारतमा रहेको जग्गा अंश वापत लिएको र नेपालको जग्गा वापत रुपैया समेत लिई अब प्रतिवादीबाट लिनु केहि वांकि छैन भन्ने समेत लिखतमा उल्लेख गरी अंश वापत प्रतिवादीबाट रुपैया समेत बुझि भारत मै बसोवास गरेको प्रमाणित भएको र वादी प्रतिवादीको सगोलको अंशियार हुन भन्ने कुनै प्रमाण समेत पेश दाखिल गर्न नसकेको अवस्थामा एक पटक प्रतिवादीबाट अंश लिई अलग भिन्न भै बसेको अंशियारले पुनः अंश दिलाई पाउं भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने सुरु रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०४९।३।२८ को फैसला ।

५.     शुरु रौतहट जिल्ला अदालतले अंश जस्तो नेसर्गिक हकबाट बञ्‍चित गर्दै अंश ने नपाउने गरी गरेको फैसलामा चित्त नबुझेकोले वादी दावी अनुसार अंश दिलाई इन्साफ गरी पाउं भन्ने व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत हेटौडामा परेको पुनरावेदन ।

६.     भारतमा भएको अंशवण्डाबाट नेपालमा भएको सम्पत्ति वण्डा भएको मानिन नसक्ने नेपालमा भएको सम्पत्तिका हकमा नेपालकै कानून वमोजिम वण्डापत्र भई रजिष्‍ट्रेशन हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भई सकेको समेतबाट प्रतिवादीहरुले फिरादीलाई रु. २०००। दिई नेपालको सम्पत्तिमा पाउने अंश छोडपत्र गराएको भनी भारतमा भएको वण्डापत्र कागजमा उल्लेख गरेकाबाट फिरादीले अंश लिई पाइसकेको भन्न मिल्ने नहुनाले शुरुले अंशमा दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुंदा सो फैसला बदर भई वादीले प्रतिवादी मध्येको हजारी शाहबाट अंश पाउने गरी शुरु इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ । सन् २९–१०–०६९ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी घरको काम गर्न मुख्यबाट अंशवण्डाको २० नं. वमोजिम वण्डा गर्नु पर्ने चल अचल ऋण धनको तायदाति लिई अंशवण्डा गरी दिनु भनी उपस्थित दुवै पक्षलाई तारिख तोकी मिसिल अरु रौतहट जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन हेटौडाको मिति २०५२।२।३१।४ को  फैसला ।

७.     पुनरावेदन अदालतको फैसलामा मेरो चित्त बुझेन । हामीहरुको भारतमा भएको सम्पत्तिको वांडफांड गरेको कागजहरुबाट हामी प्रतिवादीहरुको नाउंमा रहेको प्रत्यर्थी वादीको बावुसंग छुटेर आई अलग भिन्न भई बसेको अवस्थामा आर्जन गरेको नेपालको जग्गामा प्रत्यर्थी वादीको बावुले त दावी गर्न सकेको थिएन भने निजको छोरा यो वादीले गर्न पाउने प्रश्‍नै उठ्न सक्दैन । वादी वा निजका बावु नेपालमा आई बसेको र नेपालको जग्गा जमिन पनि सगोलमा भोग चलन गरेको भन्ने कुनै दावी जिकिर फिरादमा पनि छैन । यस्तो अवस्थामा भारतको जग्गा हामीहरुले बांडफांड गरेको भन्ने आधारमा हाम्रो नेपालको जग्गामा निजको अंश हक लाग्ने अंशियार हो भन्न नमिल्ने हुनाले सो तर्फ दृष्‍टि नै नपुर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ, साथै १९६३ को कागजमा पनि वांडफांड कै कुरा मात्र छ । त्यो दिन देखि मानो छुट्टिएको भन्ने कतै उल्लेख छैन । यसरी सम्पत्ति वांडफांड भएको भन्ने कुरालाई नहेरी वांडफांडगरी सकेपछि उक्त मिति २९।१०।१९६९ को दिनमा मानो छुट्टिएको भनी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेको हुनाले सो वदर गरी शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला वमोजिम अंशमा दावी नपुग्ने भन्ने ठहर सदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरुको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

८.     यसमा सन् १९६९–१०–२९ को लिखत अ.वं. ७८ नं. अनुसार नसुनाई शुरुले फैसला गरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालतले मिति २०५१।८।१८ मा विपक्षी झिकाएको तर सो लिखत पुनरावेदन अदालतले पनि सुनाएको देखिएन । उक्त लिखत रजिष्‍ट्रेशन पारित भएको भनी शुरु फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ । सम्पत्ति रहेको मुलुकको कानूनको रित पुग्नु पर्ने निजी अन्तर्राष्‍ट्रिय कानूनी सिद्धान्त भएकोमा व्यक्तिका व्यवहारको सिलसिलामा भएका लिखत अमान्य पनि भन्ने अर्कोतर्फका भारतमा र प्रतिवादी तर्फका नेपालमा बस्ने गरेको कुरा प्रतिवादी नेपाली नागरिक भएबाट पनि पुष्‍टि भएको तथा मुलुकी ऐन अदालतको महल अनुसार अनागरिकले नेपालमा सम्पत्ति आर्जन गर्न पनि नसक्ने र वादीका बावुले नेपालको सम्पत्ति मा आफ्नो जीवनकालभर अंश पनि नखोजेको र बावुकै पालादेखि वादीहरु भारमा र प्रतिवादीहरु नेपालमै बस्ने गरेको समेतबाट वादी प्रतिवादी सगोलमा रहेको र व्यवहार प्रमाणबाट वण्डा नभएको भन्न मिल्ने नदेखिएकोबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाउने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।८।१२।४ को आदेश ।

९.     नियम वमोजिम आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापितले प्रतिवादी हजारीलालले भारतको जग्गा वांडफांड गरेको १९६९ को INDIAN COURT मा विक्रिनामा कागज गरेको देखिन्छ । वादीले नेपालको जग्गा नखोज्ने गरी भारतको जग्गा पाएको हो । वादीले रु. २०००। मा नेपालको सम्पत्ति विक्री गरेको हुनाले वादीले अंश पाउने होइन, १९६९ को कागजलाई नेपाल कानूनको हकमा मान्यता नदिएको तर पुनरावेदन अदालतको फैसलामा मानो छुट्टिएको मिति भने १९६९ सालकै कागजको मितिलाई कायम गरेको वरोधाभाषपूर्ण छ । अतः पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर हुनुपर्छ भनी वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै गरी पुनरावेदक तर्फबाट नै अर्का विद्वान वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्माले मुलुक ऐन अदलको महलको ३ नं. ले नेपाल भित्रको कुनै अचल सम्पत्तिमा कुनै विदेशी नागरिकलाई अपुताली पर्‍यो वा अंश प्राप्‍त भयो भने कानून वमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्‍त गरी नेपालमा आई वसेकोमा बाहेक सो सम्पत्ति निजको नाममा दर्ता गर्न वा सो सम्पत्तिको आयस्ता त्यस्ता विदेशी व्यक्तिले खान पाउंदैन । यात ती विदेशीले त्यस्ता सम्पत्ति नेपाली नागरिकलाई विक्री गर्नु पर्छ वा अन्य कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन पाउंछ । यस अवस्थामा अदलको ३ नं. अंशवण्डाकव १८ नं. र ३० नं. समेतलाई दृष्‍टि गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी वादीको तर्फबाट विद्वान वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारीले मुद्दाका सम्पूर्ण पक्षहरु भारतीय हुन । नेपालको सम्पत्तिमा सम्पूर्ण अंशियारहरुको समान हैसियत छ । प्रचलित नेपाल कानून वमोजिमको काम कुरा नेपाल अधिराज्य भित्र नै भएको हुनुपर्ने र विदेशमा विदेशी कानून वमोजिम भएको कागज नेपाल अधिराज्य भित्र मान्य हुन नसक्ने हुन्छ । तसर्थ मेरो पक्षलाई पनि समान अंशियार मानी हालसम्म अंशवण्डा समेत केहि नभएको हुंदा अंश पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै हुनाले सदर हुनुपर्छ भनी र अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री मो. शेष अव्वासले पनि वादीले नेपालको सम्पत्तिमा अंश नपाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । पुनरावदेन अदालतले लिएका आधारहरु र त्यस आधारबाट भएको फैसला मिलेकोले सोहि सदर हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी पुनरावेदनसाथ संलग्न मिसिल कागजात समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा यी दुबै पक्ष अंशियार हुन भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिंदैन । भारतमा भएको अचल सम्पत्ति सगोलमा रहेको र कोही भारतमै वसी व्यवहार गर्ने र कोही नेपालमा आई वसोवास आर्जन गरी व्यवहार गरी आएको रहेछन भन्ने देखिन आउंछ । भारतमा भएको अचल सम्पत्ति निजहरुले आपसमा वण्डा गरी अंश लिनु दिनु गरेको प्रमाण कागज पेश भएकाले अंशियार होइनन् वा अंश नपाउने भन्न मिल्ने समते देखिदैन । शुरु जिल्ला अदालतले पनि फैसला गर्दा यि वादीले अंश नै नपाउने भनी भन्न सकेको देखिदैन । केवल भारतमा कागज गरी अंश लिई पाइसकेको भन्ने आधारबाट मात्र वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको छ । नेपालको सम्पत्तिमा नेपालको कानून वमोजिम नै अंश पाए नपाएको निक्यौल गर्नुपर्ने देखिंदा अंशियार भएको कुरामा प्रतिवादी सावित देखिएको र नेपालको सम्पत्तिमा अंश त्याग गरेको अंश छोडपत्र वा वण्डापत्रको अभावमा अंश नपाउने भन्न नमिल्दा यस अदालतबाट मिति २०५३।८।१२ मा भएको झ. झि. आदेशमा लिएको आधारहरुसंग सन् २०–१०–०६९ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी घरको काम गर्ने मुख्यबाट अंशवण्डाको २० नं. वमोजिम वण्डा गर्नु पर्ने चल अचल ऋण धनको तायदाती फांटवारी लिई अंशवण्डा गरी दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा पठाई दिने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाले गरेको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुन्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

 

इति सम्बत् २०५४ साल कार्तिक २६ गते रोज ३ शुभम् ——