March 19, 1997
Created by nepalarchives

निर्णय नं. ६३९० – नामसारी दर्ता

निर्णय नं. ६३९०           २०५४, ने.का.प.                       अङ्क ६   संयुक्त इजलास माननीय  न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०५२...

निर्णय नं. ६३९०           २०५४, ने.का.प.                       अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय  न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५२ सालको दे.पु.नं. ……… ३१०३

फैसला मितिः ०५३।१२।६।४

 

मुद्दाः  नामसारी दर्ता ।

 

पुनरावेदक/वादीः जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. २ वस्ने वर्ष ४७ को नरराज शर्मा त्रिपाठी ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय काठमाण्डौं समेत २ ।

 

§  वादी प्रतिवादी २ पक्ष, देखिए पछि त्यसलाई मुद्दा भनि मान्नु नै पछ । 

(प्र.नं.१४)

 

पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अमर प्रसाद पन्त ।

विपक्षीतर्फवाटः x

अवलम्वित नजीरः x

 

फैसला

     न्या.गोविन्द वहादुर श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको मिति २०५०।७।१६।२ को मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंको मिति २०४८।६।१० को आदेशलाइै नै सदर गरी गरेको फैसला उपर चित्त नवुझी वादी पुनरावेदक तर्फवाट दोहोर्‍याई पाउँमा निवेदन परी निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनमा परिणत भएको पुनरावेदन सहितको मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं व्यहोरा यस प्रकार छः

      २. वाजे धर्मराज तिवारीका हक भोगमा रहेको कुस विर्ता १९५३ सालको लगत पूर्व रैकर खोलसी दक्षिण विर्ताको आली पश्चिम रैकर आली साध उत्तर पाखो यति ४ किल्ला भित्रको कुश विर्ता दहचोक अम्वल ।७२ मुरी माटोवाट भिड्ने हालको सवै नापीमा वलम्वु पंचायत वडा नं. ८(क) कि.नं. १९९ को रोपनी ३५ मध्ये १८० रोपनी जग्गा वाजे धर्मराज परलोक भै सकेकोले मेरो हक हुन आएको हुँदा रै.प.नामसारी दर्ता गरी पाउँ भनि नवराज शर्मा ले मिति २०४८।१।१५ र ०४८।२।२३ मा मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंमा दिएको निवेदन व्यहोरा ।

      ३. दावीको कि.नं. १९९ को जग्गामा एक स्कुल भवन निर्माण गरी कक्षा संचालन भएको, सो जग्गाको विचवाट कच्ची वाटो निर्माण भएको, वांकी उल्लेखित ४ किल्ला भित्रको जग्गामा हाल सम्म कसैको भोग चलन नभै गौचरणको रुपमा रहेको भन्ने व्यहोराको वलम्वु गाउँ पंचायतवाट भएको सर्जमिन मुचुल्का ।

      ४. उल्लेखित कि.नं. १९९ को ३५ रोपनी जग्गा मध्ये उत्तर पश्चिम वन देवी प्रा.वि.रहेको कित्ताको विचवाट विद्यालय जानेवाटो वनाएको कित्ताको दक्षिण विच तर्फवाट ७(०(० जग्गा २।३ वर्ष अगाडी सम्म खेती गरेको जस्तो देखिने, आवादी भएको ७ रोपनी जग्गा नरराज त्रिपाठीको र विद्यलाय जाने वाटो देखि उत्तरको जग्गा कि.नं. १९९ भित्रको भए पर्ति सार्वजनिक गौचरण हो भन्ने व्यहोराको मे.ना.सा. नापी शाखा मार्फत भएको सर्जमिन मुचुल्काको व्यहोरा ।

      ५. गा.पं.मा १२ दिने हक दावी सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको वलम्वु गा.पं.वडा नं. ८ (क) को कि.नं. १९९ को जग्गा वन सिमाना भित्रको परेको भन्ने व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय काठमाण्डौंको पत्र ।

      ६. जिल्ला वन कार्यालयको मिति ०४८।९।३ को पत्रानुसार वलम्वु ८(क) कि.नं. १९९ को जग्गा वन सिमाना भित्र परेको भन्ने देखिंदा मिसिल तामेलीमा राखी दिने भन्ने व्यहोराको ०४८।६।१० को मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंको निर्णय ।

      ७. जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावीमा  दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने तर्फ एकिन निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी गैरकानूनी तरिकावाट तामेलीमा राख्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर गरी कानून वमोजिम दर्ता गरी दिन भनी मालपोत कार्यालयको नाउँमा आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी निवेदक नरराज शर्माले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।

      ८. निवेदकले विवादित जग्गा हक भोग गरेको नदेखिएको अवस्थामा निवेदकको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंको मिति २०४८।६।१० को आदेश कानून सँगत नै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको मिति २०५०।७।१६।२ को फैसला ।

      ९. सो पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर चित्त नवुझी यीनै पुनरावेदक वादीले दोहोर्‍याई पाउँमा यसै सर्बोच्च अदालतमा निवेदन दिंदा यसमा वादीको दावी अनुसार सवुत प्रमाणको मूल्याकंन गरी दर्ता हुने नहुने तर्फ निर्णय गर्नु पर्नेमा सो वमोजिम नगरी निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको मा.पो.का.काठमाण्डौंको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा ने.का.प. २०४७ भाग ३२ अंक ८ पृष्ठ ५८४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको उल्लघंन भएको देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को (ख) वमोजिम दोहराउने निस्सा दिईएको छ कानून वमोजिम गर्नु भन्ने यस सर्बोच्च अदालतको मिति ०५२।३।९।६ को निस्सा प्रदान भएको आदेशवाट नै पुनरावेदनमा परिणत भएको ।

      १०. नियम वमोजिम दैनिक  पेशी सूचीमा चढी ईजलाश समक्ष पेश हुन आएको पस्तूत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फवाट नियुक्त कानून व्यवसायी विद्वान अधिवक्ता श्री अमर प्रसाद पन्तले प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंले हक वेहकमा सुनाउनु पर्नेमा एकै पटक तामेलीमा राख्ने गरी गरेकोलेलाई नै निर्णय सदर कायम गरेको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको फैसलावदर गरी मेरो पक्षको हकमा ईन्साफ पाउनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो।

      ११. दुवै तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस सुन्नुको साथै इजलाश समक्ष प्राप्त हुन आएको मिसिल एवं कागजात समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंले तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णयलाई सदर कायम गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरले गरेको फैसला मिले नमिले तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १२. यसमा वाजे धर्मराज तिवारी (त्रिपाठी) को हक भोगमा रहेको कुश विर्ता वापत पाएको काठमाण्डौं दह चोकको पूरानो कि.नं. खेत मुरी ७२ को १८ रोपनी जग्गा हाल का.जि.वलम्वु चुनदेवी गा.वि.स. वडा नं. ८  क मा कित्ता नं. १९९ मा राखी पर्ति जग्गा भनी नापी भएकोले मेरो वाजे धर्मराज तथा वावु कृष्ण राज त्रिपाठी  समेतको परलोक भै सकेको हुँदा निजहरुको हक भोग खाने म निवेदक नाती । छोरा एक जना मात्र भएकोले माथि उल्लेखित कि.नं. को जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादी निवेदकको जिल्ला मालपोत कार्यालयमा  निवेदन परेको सिलसिलामा कारवाही भै उक्त मालपोत कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयको २०४८।६।३ को पत्रानुसार वलम्वु ८ क कि.नं. १९९ को जग्गा वन सिमाना भित्र परेको भन्ने देखिंदा मिसिल तामेलीमा राखि दिने भनी मिति २०४८।६।१० मा आदेश गरेकोमा सो उपर चित्त नवुझी पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरले सोही मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई नै सदर कायम गरी फैसला गरेकोले सो फैसला उपर पुनरावेदक वादीको तर्फवाट यस अदालत समक्ष पुनरावेदन पर्न आएको पाइन्छ ।

      १३. प्रस्तुत मुद्दाको आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिए वमोजिम निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा वादीले छुट दर्ता गरी पाउँ भनी दावी गरेको जग्गामा वादीको हक पुग्ने प्रमाण नभएको भनी पुनरावेदन अदालत पाटन समेत वाट निर्णय भएको देखियो । छुट जग्गाको दर्ता सम्वन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले सवुत प्रमाण वुझी जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई ऐनले प्रदान गरेको छ र सर्बोच्च अदालत फूलवेन्चवाट नि.नं. ४१६३ ने.का.प. ०४७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तवाट पनि सवुद प्रमाण वुझी निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान भएको देखिन्छ ।

 

      १४. जिल्ला वन कार्यालयलाई विपक्षी वनाई वादीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएकोलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ लाई कानून विपरित भन्न मिल्दैन । वादी प्रतिवादी २ पक्ष देखिएपछि त्यसलाई मुद्दा भनी मान्नु नै पर्छ । अतः परेको पुनरावेदनमा सवुत प्रमाणको मूल्याकंन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको ईन्साफलाई गलत छ भनी औल्याउन पुनरावेदक वादीले दावीको जग्गामा आफ्नो हक पुग्ने पक्का प्रमाण प्रस्तुत गर्न वा प्रमाणित गर्न सकेको नहुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको निर्णय  मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहन प्रसाद शर्मा

 

ईति संवत २०५३ साल चैत्र ६ गते रोज ४ शुभम् ।