निर्णय नं. ६३६६ – परमादेश ।

निर्णय नं. ६३६६          ने.का.प. ०५४        अङ्क ५    

संयुक्त इजलास

सम्माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५२ सालको दे.पु. नं. … ३१५३

फैसला मितिः २०५३।६।१५।६

 

मुद्दाः परमादेश ।

पुनरावेदक/निवेदकः जिल्ला रौतहट गा.वि.स.मलाही वार्ड नं.९ वस्ने रामचन्द्र सहनी ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थीः जिल्ला रौतहट गा.वि.स. मलाही वार्ड नं. ५ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय चिलमिलिया समेत ८ ।

 

§  कानूनद्वारा इजाजत प्राप्त फर्मले देखाएको बेरुजु रकमलार्ई निवेदक आफूले एकपटक स्वीकार गरी रकम कट्टी समेत गरिसकेको उक्त बेरुजु रकम तिर्न बुझाउन नपर्ने भए समयमै कुनै कारवाही गर्नु पर्नेमा सो समेत गरेको  देखिदैन । यसरी कानूनद्वारा इजाजत प्राप्त फर्मले गरेको अडिटवाट देखाइएको बेरुजु तिर्न नपर्ने कुनै कारण भए सो को आधार प्रमाण राखी बेरुजु फर्छ्यौटको लागि सम्बन्धित निकायमा कारवाही चलाउन सक्ने नै देखिंदा परमादेशको निवेदनवाट कानून बमोजिमको कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।            

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फवाटः                                         

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्बित नजीरः

 

फैसला

            प्र.न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क)  वमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति ०५१।३।९।५ को फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

            २. शैक्षिकसत्र ०४६।०४७, ०४७।०४८ र ०४८।०४९ को लेखा परीक्षण विपक्षी कर्ण अडिट फर्मवाट भएकोमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा रामचन्द्र सहनी जिम्मा १२,८४८।७२ वक्यौता देखाएको तर सरस्वती मा.वि. चिलमिलियाको च.नं. ३०।०४९।०५० को पत्रमा रु.१४,०५० देखाएको वेरुजुको रकम र सोही विद्यालयको प.स. च.नं. १४।०४९ मिति ०४९।७।७ को पत्रवाट रु. १२,४०२। म माथि खसेको छ भनेपछि वेरुजुको रकममै एकरुपता नदेखिएको र मैले लेखा परीक्षणकै अवस्थामा प्र.अ.अ. गौरीकान्त मिश्रले कार्य गरेको अवस्थामा निजलार्ई नै बुझी भार सुम्पी बरबुझारथ समेत गरी सकेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु रकम स्कूलको पत्रले देखाएको बेरुजु रकम नै विवादित रहेकोले स्पष्ट आधार लिई जि.का.शिक्षा शाखा रौतहटले प्र.म. १,०००। तलववाट कट्टा गर्ने गरेको र सो को निर्णयको उपेक्षा गर्दै विद्यालयले मेरो २ महिना ५ दिन तलव एकै पटक कट्टा गर्ने गरी गैरकानूनी तरीकाले मेरो तलव कट्टा गरेको र अरु तलव पनि कट्टा गर्ने गरी आदेश दिएकोमा मलार्ई केही सोधवुझ समेत नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भै नागरिक तथा मौलिक हकमा हनन् हुन लागेकोले उक्त लेखा परीक्षण गरेको अनर्गल  र दुर्भावनापूर्ण हुँदा वि.कर्ण अडिट फर्मले गरेको लेखापरीक्षण बदर गरी सो आधारमा बेरुजु देखाई कट्टा गरिएको रकम फिर्ता गरी पुनः लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु भन्ने अन्तरीम आदेश सहितको परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

            ३. निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भए सवुद प्रमाण सहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने मिति ०५१।९।१ मा भएको आदेश रहेछ ।

            ४. निवेदकको सम्पूर्ण व्यहोरा झुट्टा हो, गैह्र कानूनी हो । वि. ले निवेदक अडिट प्रतिवेदनमा संलग्न पत्र तथा भुक्तानी विवरण तालिकामा उपस्थित भई सहिछाप गर्नु भएको गो.भौ. नं. १० र १७ वाट लिएको तलवले प.प्र. बमोजिम कट्टा गर्न ०४९।५।२९ का दुवै तलवी भरपाइमा सहमती जनाई बुझिलिनेको महलमा सहिछाप समेत गरेकोले रकम फरक छैन विपक्षी निवेदकले विद्यालयको रकम तिर्नु बुझाउनु वांकी रहेकोमा सो रकम नदिई विपक्षीले झुट्टा प्रतिवेदन गरेका हुन । लेखा परीक्षण ऐन वमोजिमको अधिकारीले कानूनी प्रावधान बमोजिम गरेको काम बदर गर्न मिल्ने होइन । जि.शि. कार्यालयको पत्रानुसार कट्टा गरी विद्यालयको खातामा जम्मा भई सकेको रकम फिर्ता हुन परमादेशको माध्यमवाट पूरा हुन सक्दैन । ले.प. प्रतिवेदन बदर गराउन असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्ने हो भने उत्प्रेषण समेतको अधिकार क्षेत्र भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सो को माग दावी लिई प्रवेश गरेको अवस्था नहुँदा गैर कानूनी निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने सरस्वती मा.वि. समेतको म्याद भित्रको लिखित जवाफ ।

            ५.    कानूनद्वारा इजाजत प्राप्त फर्मले गरेको अडिटले देखाएको बेरुजु तिर्न नपर्ने कारण भए सो को आधार प्रमाण राखी बेरुजु फर्छ्यौटको लागि सम्वन्धित निकायमा कारवाही गर्नसक्ने नै देखिंदा रिट क्षेत्रवाट कानून वमोजिमको कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिन आएन । यसर्थ माग अनुसार परमादेशको आदेश जारी हुने देखिन आएन भन्ने समेत व्यहोराको पु.वे.अ. हेटौंडाको मिति ०५३।१९।५ को फैसला ।

            ६. लेखा परीक्षण भएपछि मेरो नाममा बेरुजु देखिएपछि मलार्ई त्यसको  जानकारी  दिई स्पष्टीकरण सोधी सफाइको मौका दिनुपर्ने विपक्षी जि.शि.का.लार्ई कानूनी वाध्यता रहेको र वेरुजु रकममा समेत एकरुपता नरहेकोमा सो केही बिचार नगरी कानून बमोजिम गर्नु पर्नेमा कारवाही नगरी दुर्भावानापूर्ण तरीकाले मेरो जीवनयापनको आधार तलववाट रु. १,०००। प्रति महिना कट्टा गर्ने गरी जि.शि.अधिकारीज्यूले आदेश गर्नु भएको र बेरुजु रकम भन्दा बढी रकम समेत मेरो तलववाट कट्टा गरेकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित समेत भएको अवस्थामा परमादेश जारी गर्नु पर्नेमा सो तर्फ बिचारै नगरी गरिएको पु.वे.अ. को फैसला बदर गरी निवेदन माग दावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामचन्द्र सहनीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

            ७. नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी यस संयुक्त इजास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत परमादेशको पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, परमादेशको आदेश जारी नगरी निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेको छ वा छैन ? निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            ८. यस्मा कानूनद्वारा इजाजत फर्मले देखाएको बेरुजु रकमलार्ई निवेदक आफूले एकपटक स्वीकार गरी रकम कट्टी समेत गरिसकेको उक्त बेरुजु रकम तिर्न बुझाउन नपर्ने भए समयमै कुनै कारवाही गर्नु पर्नेमा सो समेत गरेको देखिदैन । यसरी कानूनद्वारा इजाजत प्राप्त फर्मले गरेको अडिटवाट देखाइएको बेरुजु तिर्न नपर्ने कुनै कारण भए सो को आधार प्रमाण राखी बेरुजु फर्छ्यौटको लागि सम्बन्धित निकायमा कारवाही चलाउन सक्ने नै देखिंदा परमादेशको निवेदनवाट कानून बमोजिमको कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिंदा परमादेशको आदेश जारी नभै निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको इन्साफ मिलेको देखिंदा सदर हुने   ठहर्छ । पुनरावेदक निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमती छ ।

 

न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत् २०५३ साल असोज १५ गते रोज ६ शभम्