निर्णय नं. ६३६५ – काठ चोरी निकासी ।

निर्णय नं.– ६३६५                ने.का.प, ०५४      अङ्क ४

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्र्मा

सम्वत् २०५३ सालको नि. नं. …. २३२६

आदेश मितिः २०५३।१०।४।६

 

मुद्दा :- काठ चोरी निकासी ।

 

 

निवेदकः गुणाकर खरेल 

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार

           

निवेदक तर्फवाटः x

विपक्षी तर्फवाटः x

अवलम्बित नजीरः x

 

आदेश

            न्या. हरि प्रसाद शर्मा : पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको निवेदकको व्यहोरा समेत पेश भयो । यस्मा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४८ को अनुसूची १ भित्र को सरकार वादी मुद्दा र अनुसूची १ भित्र नपरेको सरकार वादी हुने मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्यादको सम्वन्धमा हेर्दा वन सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६५(३) वमोजिम निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने र सरकारी मुद्दा  सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(१) वमोजिम अनुसूची भित्रको मुद्दामा ७० दिनको म्याद दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखियो । यसरी अनुसूची १ भित्रको मुद्दामा पाइने म्याद र अनुसूची १ भित्र नपरेको मुद्दामा पाइने म्याद छुट्टाछुट्टै रहेको छ । अव सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को ३६ मा सो ऐन वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अरु कुनै फौज्दारी अपराध संम्वन्धी मुद्दा भन्ने उल्लेख भएको छ । तर वन ऐन, अन्तर्गतको मुद्दालाई अनुसूची भित्र पार्ने गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिदैन । यस प्रकार प्रचलित नेपाल कानून अनुसार वन ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा ३५ दिनको म्याद पाउने किटानी व्यवस्था हुँदाहुँदै कुनै अदालतले आफ्नो फैसलाको तपसिल खण्डमा ७० दिनको म्याद   दिए पनि कानून अनुसार सो कार्य नै कानूनी मान्यता विहिन हुँदा त्यसैले मान्यता पाउँछ भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनबाट प्रतिवेदन मागी कारवाही गरी कारवाही लम्वाउन उपयुक्त नदेखिंदा कानून वमोजिम गर्नु ।

 

इति सम्वत् २०५३ साल माघ ४ गते रोज ६ शुभम्