निर्णय नं. ६३२२ – निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६३२२     ने.का.प. २०५४      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

०५१ सालको दे.पु.नं…………… २४७७

निर्णय मितिः २०५३।१२।१५।६

 

मुद्दाः निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक

वादीः जि.सर्लाही मलंगवा न.पा वा.नं. ९ वस्ने विष्णुकुमारी उपाध्याय ।

बिरुद्ध

विपक्षी

प्रर्तेवादीः जि.सर्लाही मलंगवा न.पा.का प्रमुख नगेन्द्र राय यादव समेत जममा २ ।

 

§  यो मितिमा नगरपालिकावाट यो यस्तो निर्णय भएको भन्ने प्रमाण नभई पत्रहरु सम्म आदान प्रदान भएको देखिन्छ । लिखित जवाफमा आदेश दिएको भनेकै भरमा पुनरावेदन लाग्ने प्रकृतिको फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भन्ने नदेखिंदा पुनरावेदन नगरेको भन्ने भनाई युक्तिसँगत नदेखिने ।

§  ढल नाला आदि निर्माण गर्दा कसैको हक भोगको जग्गा पर्न आएमा कानूनको रीत पुर्‍याई मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ । अन्यथा कसैको हकको जग्गा लिन खोज्नू कानूनसँगत नहुने ।

§  निवेदकको हकको घर जग्गा भएको भन्ने कुरामा विवाद नभएको अवस्थामा निजको मन्जुरी वेगर वा कानून वमोजिम वाहेकको नागरिकको वासस्थान पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षति पुर्‍याउन नमिल्नेमा निवेदकको घरको भाग भत्काउने आशंकाको स्थिति पूर्ण रुपमा देखिंदा निवेदकको घर भत्काउने कार्य नगर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ।

(प्र.नं. ९)

पुनरावेदक तर्फबाटः

पिवक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

फैसला

            न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५१।९।२४ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) वमोजिम पर्न आएको पुनरावेदन सहितको मिसिलको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः

            २. म विष्णु कुमारीको हकभोगमा रहेको ०.२.६ जग्गामा पक्का २ र भांसा घर २ समेत वनाई भोग गरी आएको गाउँ ल्वक भित्र परी सर्भे नापी भएको उपरोक्त घर मध्ये पश्चिम तर्फ रहेको पक्का घरको उत्तरतर्फवाट विपक्षीहरुले देवाल काटी तोडी वाटो र नाला वनाउँने मिलेमतो गरी रहेको हुँदा अनियमित एवं जवरजस्तीपूर्ण घर तोडी सडक नाला वनाउँन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदिकाको निवेदन दावी ।

            ३. निवेदिकाले उल्लेख गरेको सडक चौडा गराउने कुनै लक्ष रहेको वा निर्णय समेत भएको छैन । वर्षायाममा पानी जमि वासिन्दालाई पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी जि.टी. जेडको वार्षिक कार्यक्रम अनुरुप नाला वनी विपक्षीको घर सम्म गएको छ । विपक्षीले पर्खाल भत्काई घर हटाई सकेको कुरा लोप पारी झूट्टा उजुर गरेको हुँदा खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत विपक्षीहरुको लिखितजवाफ ।

            ४.    अदालतवाट मिति २०५१।४।११ मा भएको स्थलगत चित्रणको नक्सा विवरणवाट सार्वजनिक वाटो मिचिएको देखिएको, मलंगवा न.पा.ले ढल (नाल) वनाउँनका निमित्त घर र पर्खाल हटाउन मिति २०५०।३।१२ मा नै आदेश गरेको लिखितजवाफवाट मलंगवा नगरपालिकावाट अनियमित कार्य भएको भन्न सक्ने अवस्था नदेखिंदा निवेदकको निषेधाज्ञा निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत नजकपुरको मिति ०५१।९।२४ को आदेश ।

            ५. पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट निवेदन दावी खारेज हुने ठहराई भएको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा सो उल्टाई निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन छलफलका लागि अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षीहरुलाई झिकाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०५३।१।१७ को आदेश ।

            ६.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्धान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले प्रस्तुत मुद्दा सडक मिचेर घर वनाएको भन्ने विषयमा परेको मुद्दा हैन, घर पैला देखि वनेको र सो को स्वामित्वका सम्वन्धमा विवाद छैन, पैला गा.पं. थियो पछि वस्ती बढी ढल  चाहिएको र न.पा.ले यो मुद्दा पर्नु अगावै ३ वटा पत्र लेखेकोमा ती पत्रमा सडक मिचेको कुरा छैन, सहयोग माग गरेको सम्म छ, ९ नं. वडा समितिवाट पनि घर भत्काउने निर्णय भएको छैन, ढल वनाउँंदा स्वीकृति लिनु पर्नेमा सो समेत नलिई घर भत्काउन लागेकोले सो रोकिनु पर्ने भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने विपक्षी तर्फका विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले विपक्षीले शुरुमा घर वनाउँदै सार्वजनिक वाटो मिची घर वनाएको र न.पा. ले विपक्षीका पतिका नाममा घर हटाउन आदेश दिएकोमा आफ्नै खर्च लगाई पर्खाल समेत हटाइ ढल निर्माण गर्न लागेको जग्गामा आफ्नो स्वामित्व नभएको कुरालाई स्वीकार गरेको भन्ने समेत वहस गर्नु भयो ।

            ७. दुवै पक्षको वहस समेत सुनि पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदकको पुनरावेदन दावी वमोजिम विपक्षीहरुको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा हैन भनी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदिकाले मिति ०१३।५।१९ मा गोविन्द प्रसाद सँग सा.कि.नं. ७४६ को ०.६.१९ धूर जग्गा मध्ये उत्तर तर्फवाट ०.२.६ जग्गा खरिद गरको र सोही जग्गामा पक्का २ घर तथा भांसा २ घर समेत वनाई भोगचलन गरि आएकोमा पश्चिम तर्फ वनेको पक्का घर भएको जग्गा गाउँ व्लकमा परि हाल सर्भे नभै ऐलानी भएपनि मैले भोगि आएको सो मुल घर उत्तर तर्फ साविकदेखि पुर्व पश्चिम जाने आउने अ. ८ हातको वाटो र सो वाटोको पनि पैनी थियो हालपनि छंदै छ । मेरो उक्त घर जग्गामा साविक देखि कुनै वाधा विरोध नभएकोमा मलंगवा नगरपालिकाले मेरो उक्त पश्चिम तर्फको घरको उत्तर तर्फवाट देवाल काटी तोडी ढाली मेरो घर समेत ढाल्ने उद्देश्य लिई नाला वनाउँने योजना वनाएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(क) र नागरिक अधिकार सम्वन्धी ऐन, २०१२ को दफा ६ ले प्रदान गरेको मेरो सम्पति अधिकारको उल्लंघन हुन गएकोले घर ढाली वाटो नाला वनाउँन नपाउने गरी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने शुरु निवेदन र शुरुमै घर वनाउँदा विपक्षी (निवेदिका) ले सडक च्यापी घर वनाएको र पैनी समेत रहन नदिएको, वर्षायाममा पानी परि उक्त ९ नं. वडाका अधिकांश घरहरुमा पानी जम्मा भै जलमग्न हुने भएकाले पानी निकास गरी सार्वजनिक हितका लागि पक्की ढल निर्माण गर्न जि.टि. जेडको वार्षिक कार्यक्रम अनुरुप नाला वनी विपक्षीको घरसम्म गएको छ । विपक्षीको घर भत्काउने उद्देश्यले कुनै काम भएको छैन भन्ने समेत विपक्षी नगरपालिका प्रमुख समेतको लिखित जवाफवाट देखिन्छ ।

            ८. पुनरावेदन अदालत, जनकपुरवाट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गर्दा निवेदकले सार्वजनिक वाटो मिचेको घर र पर्खाल हटाउन नगरपालिकावाट मिति २०५०।३।१२ मा आदेश गरेको भन्ने लिखितजवाफवाट देखिन्छ । सो उपर पुनरावेदन गरेको नदेखिएको आधार लिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा सडक मिचेर घर वनायो भन्ने विषयमा उजुर परी अधिकार प्राप्त निकायवाट कारवाही भएको देखिदैन । निषेधाज्ञाको निवेदन सम्म परेको हुँदा यस मुद्दावाट निषेधाज्ञा जारी हुने नहुने कुरामा सम्म निर्णय दिनु पर्नेमा सो नगरी वाटो मिचेको ठहर गरेकोक् उक्त फैसला अंश असान्दर्भिक देखिन आउँछ ।

            ९. यो मितिमा नगरपालिकावाट यो यस्तो निर्णय भएको भन्ने प्रमाण नभई पत्रहरु सम्म आदान प्रदान भएको देखिन्छ । लिखितजवाफमा आदेश दिएको भनेकै भएमा पुनरावेदन लाग्ने प्रकृतिको फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भन्ने नदेखिंदा पुनरावेदन नगरेको भन्ने भनाई युक्तिसँगत  देखिदैन ।  निषेधाज्ञा मुद्दासँग सम्वद्ध आधार लिएको पाइएन । विवादीत जग्गा निवेदकको हकभोगको भन्ने कुरामा विवाद भएको देखिदैन । अदालतवाट भै आएको नक्सा विवरण समेतबाट घर र पर्खाल हटाउन विपक्षी नगरपालिकाबाट गरेको आदेश वमोजिमको जग्गा निवेदकको होइन भन्न सक्ने देखिन आउदैन । ढल नाला आदि निर्माण गर्दा कसैको हक भोगको जग्गा पर्न आएमा कानूनको रित पुर्याई मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ । अन्यथा कसैको हकको जग्गा लिन खोज्नू कानून सँगत हुदैन । वाटो मिचे नमिचेको कुराको प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा  देखिएको छैन । निवेदकको हकको घरजग्गा भएको भन्ने कुरामा विवाद नभएको अवस्थामा निजको मंजुरी वेगर वा कानून वमोजिम वाहेक नागरिकको वासस्थानपूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षेति पुर्‍याउन नमिल्नेमा निवेदकको घरको भाग भत्काउने आशंकाको स्थिति पूर्णरुपमा विद्यमान देखिंदा निवेदकको घर भत्काउने कार्य नगर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँंमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन  अदालत, जनकपुरको इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ । मिसील नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत् २०५३ साल चैत्र १५ गते रोज ६ शुभम