निर्णय नं. ६३१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६३१            ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत ०२६ सालको रिट नम्बर ४८१

आदेश मिति : २०२७।११।१३।५

निवेदक      : सिरहा जिल्ला प्र.महिसोथ मखनाहा गा.पं.वार्ड नं.५ बस्ने वकिल मियाँ

विरुद्ध

विपक्षी : जि.भू.सु.का.सिरहाका भूमिसुधार अधिकारी श्री डिल्मीराम ढकालसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   भू.स.ऐनको दफा ३१ (क) र अ.बं. ८२ नं. : भू.स.ऐनको दफा ३१ (क) अन्तर्गतको मुद्दा सरकार वादी मुद्दा भई भू.सु.अधिकारीले हेर्न नमिल्ने–अ.बं.८२ नं.बमोजिमको उजुर बिना निजले मुद्दा खडा गरी निर्णय दिन नहुने ।

            यसमा कुनै पक्षको रीतपूर्वकको उजुरी भू.सु.अधिकारीको कार्यालयमा परेको देखिन्न । २ नं.सर्भे गोश्वाराको ०२५।१२।२८ को पत्रको आधारमा भू.सु.अधिकारीले पक्षहरूको बयान लिई कारवाही किनारा गरेको देखिन्छ । भू.सु.ऐनको दफा ३१(क) अन्तर्गतको मुद्दा सरकार वादी भई भू.सु.अधिकारीले हेर्नपाउने होइन । तसर्थ अ.बं.८२ नं. बमोजिमको उजुरी नै नभई सर्भे गोश्वाराको पत्रको आधारमा भू.सु.अधिकारीले मुद्दा खडा गरी गरेको निर्णयलाई कानूनी त्रुटिपूर्ण गरेको निर्णय भन्नु पर्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ०२६।५।१९ गतेको निर्णय बदर गरिएको छ ।

(प्रकरणनं. ८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ

विपक्षी भू.सु.कार्यालय तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी लाल मण्डक समेतको तर्फबाट      : अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

     न्या.श्री वासुदेव शर्मा

      १.     कुनै कसैको उजुर बेगर नाप जाँच ऐन, ०१९ अन्तर्गत नाप जाँच गर्दा सो अधिकारीले वास्तविक जोताहा को हो भनी अधिकारी समक्ष लेखोट पठाएको रहेछ । सो लेखोटको आधारबाट म निवेदक र श्रीलाल एवं लक्ष्मी समेतलाई म्याद पठाई झिकाई प्राप्त म्यादमा म निवेदक र विपक्षीहरू समेतको बयान लिएको थियो र बयान समेतको आधारबाट विपक्षीहरू मोही ठहर्छ भन्दै फैसला गरियो । उजुरी अदालती बन्दोवस्तको ७५ र ७६ को ढाँचामा वा ९१ नं. अनुसार ठाडो निवेदन दिएमा बुझी दिने आदेशसमेत भएमा ऐ को १२७ र १२८ तथा १३२ नं. अनुसार वादीको कुरा सुनाई प्रतिवादी वा फिराद दावीमा प्रतिउत्तर दाखिल गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको वादीतर्फबाट उजुर परी कारवाई हुने भएमा अदालती बन्दोवस्तको ९३ र ९४ नं.अनुसार इतलायनामा पठाई सो म्यादमा हाजिर हुन आएमा समेत माथि निवेदनको प्रकरण ३ मा उल्लेख प्रतिवाद गर्ने कानूनी व्यवस्था हो । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल गर्नु प्राकृतिक नियमको साथै कानूनको अबहेलना गर्नु हो । कानूनको बर्खिलाप उजुर नपर्दै उजुरी बयान नलिदै म निवेदकलाई समेत म्याद दिई झिकाई उजुरी वेगरको बयानको आधारबाट मात्र मेरो बयान लिनु स्वतः गैरकानूनी हो । महम्मद सहिद र एहसानुल हक समेतले आफ्ना आर्जन कमाइबाट जग्गाधनी भरतप्रसाद सिंहसँग ०२१ सालमा राजिनामा गराई लिई दर्ता तिरो भोग गरी नापी हुँदा हाल सर्भे नापीमा कि.नं.३२ र म निवेदकले जय मंगल सिंहका नाउँबाट सोहीअनुसार राजिनामा गराई लिई हाल सर्भेमा कि.नं.३६ नापी गाई भोग तिरोसमेत गर्दै आएको छु । आफ्नो आफ्नो खरीदी जग्गाको वचत समेत तिर्दै भोग गर्दै आएको छु । ऐनको दफा ३० अनुसार लगत प्रकाशित गर्ने कार्य र नाप जाँचको सिलसिलामा स्थायी जोताहाको निस्सा समेत लिएको छु र विपक्षी श्रीलाल र लक्ष्मी समेतले मेरो हकको जग्गाको जोताहा निस्सा समेत प्राप्त गर्न नसकी केवल नापीमा मात्र खिचोला उत्पन्न गर्न आएको, ऐनको दफा १३ अनुसार ७ नं.अनुसूची समेतमा फाँटवारी भरी आफ्नो हकको जग्गा आफ्नै हकमा देखाई जोत आवाद गर्दै आएको छु । यसप्रकार माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्थानुसार मेरो हकको जग्गामा विपक्षीहरूका कुनै हक प्राप्त छैन । संविधानको धारा ११ (२) (ङ) अनुसार सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने आदि अधिकार प्रदान गर्नको साथै ऐ को धारा १५ अनुसार कानूनबमोजिम बाहेक अन्य तरीकाबाट सम्पत्ति अपहरण गर्न नसकिने हुनाले मेरो तथा छोराहरूको नामको जोत हक समेतको जग्गा विपक्षीहरूको जोताहा हक ठहर्छ भनी विपक्षी अधिकारीज्यूले ०२६।५।१९।५ मा गरेको निर्णय स्वतः अवैधानिक छ । अवैधानिक भई मेरो संवैधानिक हकसमेत हरण भएको हुनाले उपरोक्त लेखिएको कानून तथा संवैधानिक हकसमेत प्रचलन गर्न भएको गैरकानूनी अधिकार निर्णय बदर गरी माग्न संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी सो हकहरू प्रचलन गरिपाउँ । यो निवेदनको अन्तिमनिर्णय नभएसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरी केही नगर्नु भन्ने आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत वकिल मियाको निवेदन ।

      २.    के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ तथा मिसिलसमेत पठाउनु भनी विपक्ष भू.सु. अधिकारी श्री डिल्लीराम ढकाल सिरहा जि.भू.सु. कार्यालयलाई निवेदनको १ प्रति नक्कल साथ राखी सूचना पठाई बोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्र्नेे हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षी श्री लालमण्डल धानुक र श्री लक्ष्मीमण्डल धानुकलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नुभन्नेसमेत ०२६।९।२५।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    म जग्गाधनीको नाम नलेखाई जय मंगलप्रसाद सिं भरतप्रसाद सिं जग्गाधनी देखाई जोतहा अ.निस्सा लिएको छ भन्ने श्रीलाल लक्ष्मी मण्डलको भनाई र केवल मेरो जग्गाको अ.निस्सा प्राप्त गर्न नसकी नापीमा मात्र खिचोला गर्न आएको ऐनको दफा १३ अनुसार ७ नं.अनुसूचीसमेतमा फाँटवारी भरी आ–आफ्नो हक जोत कायम गरी आएको छ, मेरो हकको जग्गामा विपक्षीहरूले कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै हक प्राप्त गरेका छैनन् । विपक्षीहरूको जोताहा ठहर्छ भनी विपक्षी अधिकारीज्यूले गरेको निर्णय स्वतः संवैधानिक छ भनी निवेदनमा जिकिर लिइएको देखियो । सोअनुसार मोहीहरूले प्राप्त गरेको ४ नं.अनुसूची विवरणको सिलसिलामा २ नं.अनुसूची प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुरी दिई बदर गराई लिनु पर्ने नियम कानूनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सो नगरी सर्भे नापीमा मात्र मोही वेदखल गरेको कुरा निजले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनको दफा दफाबाटै यो उजुरी खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ । पक्षविपक्ष समेतको रोहवरमा निर्णय गरेको हो । जग्गा खरिद बिक्री भएको जवानकारी मोहीलाई दिनुपर्ने दिएको देखिएन । त्यसमा पनि जोताहाहरूले देखाएको जग्गा धनीबाटै निवेदकले खरीद गरी लिएको हो भन्नेमात्र उल्लेख गरेको हो, बमोजिम गरेको हो भन्ने उपरोक्त बमोजिम जोताहा बदर गराई लिनु पर्ने नगरी यस कार्यालयले गरेको निर्णय बिना अधिकार छ भन्नु नै निजले सजाय भागी बन्नुपर्ने देखिन्छ । निजको संवैधानिक हक हरण गरेको छैन र सुरक्षित रहेको संवैधानिक हकलाई हरण गरे भएको हुनाले उपरोक्त लेखिएका कानून तथा संवैधानिक हकसमेत प्रचलन गर्न भएको गैरकानूनी निर्णय बदर गरी माग्न संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी सोको हकहरू प्रचलन गरिपाउँ भन्ने सगरमाथा अञ्चल सिरहा जिल्ला मखनाहा गा.पं.अन्तर्गत वार्ड नं.५ बस्ने वकिल मियाँको रिट नं.४८१ को निवेदनबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी नभई खारेज हुनु पर्ने व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय सिरहाको लिखत जवाफ ।

      ४.    विपक्षी रिट निवेदकले कहिले पनि जग्गा आफै नजोतेकोले निजको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) प्रदत्त सम्पत्ति भोग गर्ने हक धारा १५ को विरूद्ध अपहरण भएको भनी रिट निवेदनको बुन्दाफजुलकै देखिन्छ । माथि प्रकरणमा जिकिर लिएअनुसार निज विपक्षी रिट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले रिट जारी हुनु पर्ने होइन भनी प्रष्ट हुँदा रिटको प्रस्तुत निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्नेसमेत श्री लालमण्डल धानुकको हकमा निजको वा राम जतन यादवको लिखित जवाफ ।

      ५.    विपक्षी रिट निवेदकले कहिले पनि जग्गा आफै जोतेकोले निजको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) प्रदत्त सम्पत्ति भोग गर्ने हक धारा १५ को विरुद्ध अपहरण भएको भनी रिट निवेदनको बुन्दा फजुल कै देखिन्छ । माथि प्रकरणहरूमा जिकिर लिएअनुसार निज विपक्षी रिट निवेदकको कुनै हक हनन् भएकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी प्रष्ट हुँदा रिटको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत लक्ष्मीमण्डल धानुकको वा राम जतन यादवको लिखित जवाफ ।

      ६.    यसमा निवेदक वकिल मियाको वारिस ओकारमान र विपक्षीहरूका वारीश रामजतन यादवलाई रोहवरमा राखी निवेदनतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ र विपक्षी भू.सुं कार्यालय सिरहाकोतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विपक्षी श्री लालमण्डल र लक्ष्मी मण्डलकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ । कुनै कसैको उजुर वेगर नाम जाँच ऐन, ०१९ अन्तर्गत नाप जाँच गर्दा सो भू.सु.अधिकारीले वास्तविक जोताहा को हो भनी भू.सु.अधिकारी समक्ष लेखोट पठाएका रहेछ, सो लेखोटको आधारबाट म निवेदक र श्रीलाल मण्डल एवं लक्ष्मीलालसमेतलाई म्याद पठाइ झिकाई प्राप्त म्यादमा म निवेदक र विपक्षीहरू समेतको बयान लिएको थियो र बयान समेतको आधारबाट विपक्षीहरू मोही ठहर्छ भन्दै मिति ०२६।५।१९ मा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको रहेछ । गैरकानूनी अनाधिकार निर्णय बदर गरी संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरी सो हकहरू प्रचलन गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग देखियो । मोहीहरूले प्राप्त गरेको ४ नं.अनुसूची विवरणको सिलसिलामा २ अनुसूची प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुरी दिई बदर गराई लिनुपर्ने सो नगरी सर्भे नापीमा मात्र मोही वेदखल गरेको कुरा लेखेकाले निजले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधारकार्यालय, सिरहाको लिखितजवाफ ।

      ७.    रीट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले रिट जारी हुनु नपर्ने भनी प्रष्ट हुँदा रिटको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत श्रीलाल मण्डल धानुक र लक्ष्मी मण्डल धानुकको लिखित जवाफ ।

      ८.    यसमा कुनै पक्षको रीतपूवर्कको उजुरी भू.सु.अधिकारीको कार्यालयमा परेको लेखिन्न । २ नं.सर्भे गोश्वारको ०२५।१२।२८ को पत्रको आधारमा भू.सु. अधिकारीले पक्षहरूको बयान लिई कारवाही किनारा गरेको देखिन्छ । भू.सु. ऐनको दफा ३१ (क) अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी भई भू.सु.अधिकारीले हेर्नपाउने होइन । तसर्थ अ.बं.८२ नं.बमोजिमको उजुरी नै नभई सर्भे गोश्वाराको पत्रको आधारमा भू.सु.अधिकारीले मुद्दा खडा गरेको निर्णयलाई कानूनी त्रुटिपुर्ण गरेको निर्णय भन्नु पर्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ०२६।५।१९ गतेको निर्णय बदर गरिएको छ । यस निर्णयको जानकारी विपक्षी कहाँ पठाउन एकप्रति नक्कल महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

न्या.श्री विश्वनाथ

 

उक्त रायमा म सहमत छु

 

इति सम्वत् २०२७ साल फाल्गुण १३ गते रोज ५ शुभम् ।