निर्णय नं. ६२८ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६२८            ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

२०२६ सालको रिट नम्बर ६३०

आदेश भएको मिति : २०२८।३।३२।६

निवेदक      : जि.क.त.विजवा मौजे धर्म पनिया बस्ने राममुरत उपाध्याय

विरूद्ध

विपक्षी : श्री जि.क.त.सिक्री मौजे पिप्रा बस्ने गया नाउ समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भू.सं.ऐनको दफा ४४ को उपदफा ३ र मुलुकी ऐन, अ.बं.को १९७ नं. : उपरोक्त उपदफा र नम्बरले पुनरावेदनको व्यवस्था गरेकोले कृषि ऋणसम्बन्धी निर्णयमा पुनरावेदनको म्याद दिन नपर्ने ।

            गैरकृषि ऋण ठहराएकोमा पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने दिएन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिरतर्फ कानूनी व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्दा भू.स.ऐनको दफा ४४ को उपदफा ३ मा यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि कुनै ऋण कृषिसम्बन्धी ऋणको होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले स्थानीय पञ्चायतको प्रतिनिधि राखी आवश्यक देखेमा सर्जमिनसमेत गरी त्यसको निर्णय गर्नेछ र त्यस्तो निर्णयमा कसैको चित्तनबुझेमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र निजले तोकिएको अदालतमा अपील गर्नसक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले अधिकारीले गरेको निर्णयमा त्यसउपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भएकै देखिन्छ । फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्नेमा दिएको छैन भन्ने कुराका हकमा सो कुरा फैसलामा उल्लेख नगरे पनि चित्तनबुझे पुनरावेदन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा (३) र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १९७ नं.ले पाउने नै देखिदा त्यस सम्बन्धमा निवेदकको जिकिर तर्क सङ्गत देखिएन ।

(प्रकरण नं. ५)

(२)   भू.सं. (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२५ को संशोधित मुल ऐनको दफा ४५ को खण्ड (घ) : यो खण्डअनुसार ऋण निश्चित नगरी साल सालको आयस्ता साल सालै सावामा कट्टी गरी ऋण निश्चित गर्न नहुने–ऋण निश्चित गर्न निवेदन गरेमा–मोहियानी कायम गर्न नहुने ।

            ०२५ साल कार्तिक ९ गतेको प्रकाशित राजपत्र भूमिसम्बन्धी ऐन, (दोस्रो संशोधन) २५ को दफा ४५ को खण्ड (घ) को सट्टा अर्कै खण्ड (घ) राखी त्यसमा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकीमा भोग गरेको भए पाए जति सबै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम सावाँमा कट्टा भएको मानिनेछ भन्नेसमेत उल्लेख भएको प्रष्टछ । त्यस्तोमा उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम ऋण निश्चित गर्नुपर्नेमा सालसालको आयस्ता सालसालै सावाँमा कट्टी गरी ऋणनिश्चित गरिएको र ऋण निश्चितको निवेदन परेको निवेदन मोहियानी हककायम गरी भू.सु. अधिकारीले गरेको निर्णय ऐनकानूनले नहुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

     न्या.श्री बब्बरप्रसाद

      १.     विपक्षी अधिकारीज्यूले ऋण निश्चितको निर्णय गर्नु भन्दा अगावै भूमिसम्बन्धी नियम ३० बमोजिम १२ नं.को फाराम साहुले भरेको छ छैन भरेको नभए भू.स.ऐनको दफा ५१ बमोजिम साहुको लिखत कानूनीमान्यता लोप हुने भनी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो कुराको विचारै नगरी उल्टो मैले १४ नं.फाराम भरेकालाई पर्ने छैन भनी फैसलामा लेखी साहुको कानूनीमान्यता लोप भएको लिखतलाई मान्यता दिई कानून बाहिर गैरकानूनीको खिलाफ गरी भए गरेको हुनाले र अधिकारीज्यूको इजलासमा भएको नै हुनाले अधिकारीज्यूको सहीछाप पनि छैन, यो हामीहरूको मुद्दा ०२४ सालमा दायर भएको भोगबन्धकी लिनेलाई मोहिया हक दिने कानून ०२५।७।९ मा मात्र प्रकाशित भएको सो ऐन यसमा लाग्नै सक्दैन, विपक्षले पनि मोही हक पाउने भन्ने जिकिर छैन, यस्तो कुरालाई पनि कानून बाहिर गई फैसला गर्नुभएको छ । मैले आफ्नो दावीमा सो जग्गामा धान मन १००, रहर मन २, तोरी मन ४, आलु मन ४ पैदावार हुन्छ भनी लेखिएकोमा सिर्फ धानको मात्र हिसाब गरी सो हिसाब गरेकोमा पनि बिना प्रमाणले घटाई र अरू रहर आलु तोरीको समेत भू.स.ऐनको दफा ४५ को (घ) बमोजिम आयस्ता खाइसकेपछि सो समेत हिसाब गरी ऋण फर्छौट गरेकोमा सो कानूनको समेत बाहिर गई गैरकानूनीसँग निर्णय गरेको अधिकारीज्यूको फैसला गरेको बाहेक गरी गैरकानूनसँग फैसला गर्नुभएको जति लेखिएको फैसला बदर बातिल गरिपाउँ भनेसमेत रामजी भट्टको निवेदन ।

      २.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्ने २०२७।२।१६।६ को डि.बेञ्चको आदेश ।

      ३.    विपक्षी अधिकारीज्यूले ऋण निश्चितको निर्णय गर्नुभन्दा अगावै भूमिसम्बन्धी नियम ३० बमोजिम १२ नं.फाराम साहुले फाराम भरेको छ छैन भरेको नभए भू.स.ऐनको दफा ५१ बमोजिम साहुको लिखत कानूनीमान्यता लोप हुने भनी निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्ने निवेदनको प्रकरण २ को जिकिरको हकमा जि.भू.सु. कार्यालयका अधिकारी टंकबहादुर स्वारज्यूले जवाफ दिने भए पनि लिखतवाला साहु सम्बन्धित व्यक्ति म हुँदा मैले पनि जवाफ दिन उचित भएकोले यसमा उक्त भू.स.ऐनको दफा ५१ मा दफा ४४ वा दफा ५० बमोजिम ऋणको फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै साहुले सो बमोजिम फाँटवारी दाखेल नगरेमा वा झुठ्ठा फाँटवारी दाखेल गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो साहुको सम्बन्धीत ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले भू.स.ऐनको दफा ४४ ले कृषि ऋणको लिखत हुने साहुबाट फाँटवारी दाखेल गर्ने बाध्यता भएको सो बाहेक अन्य ऋणलाई ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी तोकिएको समिति वा अधिकारी छेउ निवेदन दिएकोमा फाँटवारी मागेमा पछि साहुले फाँटवारी दाखेल गर्ने दफा ५० मा उल्लेख भएकोले निवेदक राम मुरत निवेदन दिई बयान गरे त भू.सु.को नालेसले मेरो बयान लिँदा भएको व्यहोरा फाँटवारी स्वरुप मैले बयान दिएकै र १२ नं.फाराम साहुले किन नभरेको भन्ने प्रश्नलाई मेरो थैली कृषि ऋणको थैली नभएको र अड्डाबाट लिखत पास भइराखेको कृषि बाहेकको अन्य ऋण हुँदा मैले फाराम भर्न पर्ने कुनै अनिवार्य नभएकोले मेरो लिखतको कानूनीमान्यता लोप हुन नसक्ने । कृषि ऋण हो होइन जाँची निर्णय गरेपछि भू.स.ऐनको दफा ४४ को उपदफा ३ बमोजिम चित्त नबुझे अपील गर्न जानु भनी अपीलको म्याद दिन पर्नेमा नदिएको भन्ने निवेदनको चौथा प्रकरणको हकमा ऋण निश्चित विषयको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएपछि पुनरावेदनको म्याद निर्णय गर्नेले हाजिर रहेका झगडीयाको हकमा अ.बं.१९३ ले दिइरहनु पर्ने होईन । फैसला सुनेकै मितिले पुनरावेदन दिने म्याद कायम हुने भएकोले निर्णय मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो । पुनरावेदन गर्न पाउने नपाउने कुरा केही फैसलामा उल्लेख नभए पनि कानूनले पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि फैसलामा नलेखेर अडकिने कुरा होइन । निवेदकले चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पर्नेमा नगरी रिटतर्फ चलेको यो रिटको निवेदन कानूनमा व्यवस्था नभए मात्र संविधानको दफा ७१ ले रिट गर्ने व्यवस्था गरेको यसमा कानूनी व्यवस्था भएको भन्ने कुरा निवेदककै उल्लेखबाट देखिएको हुँदा यो रिटनिवेदन खारेज हुनपर्ने फैसलाबमोजिम मोहियानी हक प्राप्त भएको २ विगाहा जग्गाको हकमा मेरो निवेदन परी फैसलाबमोजिम सो कमाएको जग्गाको गो.अ.नि.भू.सु. बाट प्राप्त गरिसकेको छ । त्यसउपर निवेदकको पुनरावेदन नलाग्ने होइन । मैले पाएको जो.अ.नि. प्रमाण नं.४को फाराम नक्कल यसैसाथ संलग्नछ भन्नेसमेत गया नाउको लिखितजवाफ ।

      ४.    तारेखमा रहेका निवेदकको वा.रामजी भट्टलाई र विपक्षी गया नाउलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री इच्छा हर्षको र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसादले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिटको मिसिल अध्ययन गर्दा ने.रु.३२००। कर्जा लिई जग्गा बिगाहा ५–१४,१३ पाँच बिगाहा चौध कठ्ठा तेह्र धुर जग्गा साहुले भोग चलन गरी आएको ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्नेसमेत मेरो दावीमा कृषि ऋण हो वा हैन भनी जाँची कृषि ऋण नठहर्ने भनी निर्णय गरेपछि चित्त नबुझे अपील गर्न जानु भनी अपीलको म्याद दिनु पर्नेमा सो कुरा केही नलेखी अपील गर्न पाउने हकसमेत हनन् गरिएको र मोहियानी हक पाउँ भन्ने मेरो दावी नभएकोमा विपक्षीको मोहियानी हक कायम गरी कानून बाहिर गई फैसला गर्नुभएको छ । भूमि प्रशासकले गर्नुभएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख गर्दै उत्प्रेषणको माग निवेदक आएको देखिन्छ ।

      ५.    यसमा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिन पर्ने देखिन आएकोछ । गैरकृषि ऋण ठहराएकोमा पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने दिएन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिरतर्फ कानूनी व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्दा भू.स.ऐनको ४४ को उपदफा ३ मा यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि कुनै ऋण कृषिसम्बन्धी ऋणको होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले स्थानीय पञ्चायतको प्रतिनिधि राखी आवश्यक देखेमा सर्जमिन समेत गरी त्यसको निर्णय गर्नेछ र यस्तो निर्णयमा कसैको चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र निजले तोकिएको अदालतमा अपील गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले अधिकारीले गरेको निर्णयमा त्यसउपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भएकै देखिन्छ । फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्नेमा दिएको छैन भन्ने कुराको हकमा सो कुरा फैसलामा उल्लेख नगरे पनि चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा (३) र मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १९७ नं. ले पाउने नै देखिंदा त्यस सम्बन्धमा निवेदकको जिकिर तर्कसङ्गत देखिएन ।

      ६.    अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यो ऋण निश्चितको निवेदनमा वादीले दावी नलिएको कुरामा उक्त फैसलामा मोहीतर्फ इन्साफ गर्नलाई विचार गर्दा साहु गया नाउको नाममा २ बिगाहा पक्की जमिन भोग भएकोले उक्त भोगमा लिएको ५।१४।१३ पाँच बिगाहा चौध कठ्ठा तेह्रधुर जग्गा भोगबन्धकी लिनु भन्दा पूर्व ०१७ सालदेखि ०२१ सालसम्म साहु गया नाउले नै जोति आएकोले आफ्नो २ बिगाहा र उक्त जग्गामध्ये २ बिगाहा पक्की समेत चार ४ बिगाहासम्म माहियानी हक पाउने भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ बमोजिम मोहियानी कायम गरी आज अड्डैबाट यो फैसला गरी दिएँ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यसप्रकार ऋण निश्चितको दावीमा मोहियानी हक कायम गरी निर्णय गरेको कानूनअनुरूप भयो भन्न मिलेन । त्यसमा पनि ऋण निश्चित गर्दा आयस्ताको एक मुष्ट हिसाब गरी भू.स.ऐनको दफा ४५ को (घ) बमोजिम ऋण निश्चित गर्नुपर्नेमा खाएको आयस्ता सावामा साल सालै कटाउँदै ऋण निश्चितको कारवाई गरेको कानून अनुरूप भएन भन्ने दुवैतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस भएको त्यसतर्फ फैसलामा के कस्तो उल्लेख भएको रहेछ भनी हेर्दा साल सालको आयस्ता हिसाब गरी साँवामा साल सालै कटाउँदै हिसाब गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा कानूनमा के–कस्तो व्यवस्था रहेछ भन्नेतर्फ विचार गर्दा २०२५ साल कार्तिक ९ गतेको प्रकाशित राजपत्र भूमिसम्बन्धी ऐन, (दोस्रो संशोधन) २५ को दफा ४५ को खण्ड (घ) को सट्टा अर्कै खण्ड (घ) राखी त्यसमा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकीमा भोग गरेको भए पाए जति सबै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम सावाँमा कट्टा भएको मानिनेछ भन्नेसमेत उल्लेख भएको प्रष्ट छ । त्यस्तोमा उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम ऋण निश्चित गर्नुुपर्नेमा सालसालको आयस्ता सालसालै सावाँमा कट्टी गरी ऋण निश्चित गरिएको र ऋण निश्चितको निवेदन परेको निवेदन मोहियानी हक कायम गरी भू.सु. अधिकारीले गरेको निर्णय ऐनकानूनले नहुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.श्री विश्वनाथ

 

 

इति सम्वत् २०२८ साल आषाढ ३२ गते रोज ६ शुभम् ।